स्थानीय तह र आसन्न चुनाव- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय तह र आसन्न चुनाव

दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म समयमै बजेट पेस नगरेका पदाधिकारीहरूलाई फेरि पनि टिकट दिनु भनेको उही गाउँ/नगर सभा नगर्ने घटना दोहोर्‍याउनु हो । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा यस पक्षलाई ख्याल गर्न अत्यावश्यक छ ।
खिमलाल देवकोटा

अहिले सबैजसो सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा लगायतका समाचार र आलेखहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको सिकाइ र अनुभव अब चुनाव जितेर आउने र नीतिनिर्माताहरूका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको राज्यशक्तिको अधिकार दिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन र नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संविधानको धारा २१४ मा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ । ऐनले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालले संविधानले नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको अनुभूति दिलाएको छ । यो सबभन्दा सबल पक्ष हो । पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, काम, कर्तव्य र अधिकार, कानुनी–प्रशासनिकसहितको संस्थागत संरचना, वित्तीय प्रणाली, अन्तरतह सम्बन्ध र समन्वय लगायतका पाटाहरूको गहन समीक्षा जरुरी पनि छ । यस पक्षलाई हेर्दा स्थानीय तहका लागि केही तीतामीठा अनुभव छन् । सुरुताका कानुन, कर्मचारी, संस्थागत संरचनाजस्ता समस्याको भुमरीमा स्थानीय तहहरू रहे । कर्मचारी लगायतको समस्या अद्यापि छ । वडासचिवको अभाव छ । करिब तीन सय पालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । निजामती सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म स्वीकृत नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । कर्मचारी समायोजनमा पनि नीतिगत र कानुनी त्रुटि रह्यो ।

समस्याका बावजुद स्थानीय तहहरू आफ्नो मिसनमा लागिपरेका छन् । असल शासनका अनुभवहरू बग्रेल्ती छन् । साबिकमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूले गर्ने कैयौं काम अहिले पालिकाले गरिरहेका छन् । तिनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सडक, खानेपानी, सहकारी, सिँचाइ लगायतका कार्यालय र निकायहरू खोज्दै सदरमुकाम र केन्द्र धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्यको अनुभूति दिलाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा देखिने र अनुभूति गर्ने काम गरेका छन् । प्रायः टोलटोलमा सडक, यातायात र खानेपानी पुगेको छ । किसानका उत्पादनहरूले बजार पाएका छन् । भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । गाउँटोलमा सानातिना उद्योग–व्यवसाय फस्टाएका छन् । सहकारी लगायतका माध्यमद्वारा हरेक मानिस कुनै नै कुनै रूपमा आय आर्जनमा संलग्न छन् । सहर पसेकाहरू गाउँ फर्केका छन् ।

छोरा र छोरीबीचको विभेद अन्त्य गराउन छोरी मात्र जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई पुरस्कृत गर्ने, छोरीहरूका नाममा बिमा गरिदिने र २० वर्षपश्चात् बिहे गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । केही पालिकाले छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छन् । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सुदूरपश्चिमका केही पालिकाले मदिरा कार्ड वितरण गरी बेलुका सात बजेपछि मदिरा पसल खोल्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरेका छन् ।

पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्याहारसुसार गर्ने अभिभावकलाई वार्षिक रूपमा नगद सहयोग गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिले कुनै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरे पूरै कर–राजस्व मिनाह गर्ने लगायतका काम पनि पालिकाहरूले गरेका छन् । तराई–मधेशका कतिपय पालिकाले मृत्यु भएको ३५ दिनभित्र मृत्युदर्ता गर्ने घरपरिवारलाई दाहसंस्कारका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्न थालेका छन् । यो व्यवस्थाका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाखौं रुपैयाँ अपचलन हुनबाट जोगिएको पालिकाहरूको भनाइ छ । बसाइँसराइ गएका र मृत्यु भएकाहरूको लगत कट्टा नगर्दा हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचारहरू साबिक गाविसताका आउने गरेका थिए । अहिले त दुर्गम स्थानका कैयौं पालिकाले पनि घरघर गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने अभियान थालेका छन् । तिनले कोभिड–१९ को पहिलो लहरताका काठमाडौंसम्म धाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई घरघर फर्काउने काम गरेका थिए । राहत वितरण लगायतका काममा पालिकाहरूले प्रशंसनीय कार्य गरे । स्थानीय सरकार नागरिकहरूले देख्ने, सुन्ने एवं अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने सिद्धान्त छ र यसको पुष्टि पालिकाहरूले गरिरहेका छन् ।

कुसुण्डा, राउटे, हायू, मेचे, वनकरिया, लोप्चा, कुसवाडियाजस्ता लोपोन्मुख जातिहरूको उत्थान र संरक्षणमा समेत पालिकाहरूले विशेष ध्यान दिएका छन् । उनीहरूका छोराछोरीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने अभ्यासको थालनीसमेत गरेका छन् । खरको छानामुक्त, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो, एक घर एक धारा, एक घर एक करेसाबारी, एक विद्यालय एक बगैंचा, एक पोखरी, एक खेलमैदान, मेरो घर मेरो बगैंचा, मेरो फूलबारी लगायतका सामाजिक–आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । घरबार नभएका अत्यन्त गरिब र दलित लगायतका सीमान्तकृत परिवारहरूलाई आवास र हिमाल–पहाडमा छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षित नमुना बस्ती बनाउने कामसमेत पालिकाहरूले गरेका छन् ।

स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालमा सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठनमा व्यापक सुधार आएको छ । अंग्रेजी भाषा मोहका कारण निजी स्कुलको आकर्षणलाई निरुत्साहित गर्न कैयौं पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमै बोर्डिङ स्कुलसरहको शिक्षा उपलब्ध गराएका छन् । दलित, जनजाति लगायतका पछाडि परेका र पारिएका वर्ग र समुदायलाई स्कुल जान अभिप्रेरित गर्न छात्रवृत्ति, पोसाक, खाजा लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट डक्टर/नर्सहरू राखी घरघरमा बिरामीहरूको सेवा गर्ने, सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर खोल्ने, शून्य होम डेलिभरी सेवा लगायतका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध गराउने कामहरू गरेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराखियोस् भन्न अनुदान, बीउबिजन, कृषि सामग्री लगायतका माध्यमबाट किसानहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने; किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म अनुदान दिने; उनीहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, माछामासुको बजारीकरण लगायतमा सहयोग पुर्‍याउने कामसमेत पालिकाहरूले गरेका छन् ।

विद्यालयमा कोदो–फापरलाई स्वागत र जंकफुडलाई तिरस्कारजस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनलाई अभिप्रेरित गर्ने योजनासमेत पालिकाहरूले सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय नगरपालिकाले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराएका छन् । बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न रोजगार र श्रमबैंक लगायतका माध्यमबाट आय आर्जनमा संलग्न गराउने कामसमेत केही पालिकाले गरेका छन् । यस्तो असल अभ्यास प्रायः हरेक पालिकामा छ । अपवाद त जुनसुकै क्षेत्र र निकायमा पनि हुन्छ नै ।

स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको कानुन बनाउने प्रक्रिया, गाउँ/नगर सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र पदाधिकारीहरूको सुविधा लगायतका कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई प्रदेशसँग जोडेको छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकहरू भएका छन् । बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका विवादहरू समाधान गर्नेजस्ता कामहरू भएका छन्, जब कि सुरुताका स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दै नटेर्ने र प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई गन्दै नगन्ने स्थिति थियो ।

हाम्रो संघीयता सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा मात्र हैन, सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा पनि आधारित छ भन्ने हेक्का प्रदेश र स्थानीय तहमा बसेको छ । अलिकति केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता संघीय तहमा छ । तर उसलाई पनि बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगबिना एक्लै हिँड्न सकिँदैन भन्ने आभास हुन थालेको देखिन्छ । योजना छनोट र कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लक्ष्मणरेखा पार गरेको भन्दै स्थानीय तहहरूले चर्को विरोध

गरेका छन् । संविधानको रेखाभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्ने आभास स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिलाएका छन् । यस पक्षलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

संविधानले पालिकासम्म अधिकार त पुर्‍यायो, पालिकाका केन्द्रमा सिंहदरबारहरू खडा पनि भए तर यी सिंहदरबारहरूले वडालाई त्यति ध्यान दिएनन् । तजबिजमा चले/चल्न खोजे, जनतासँग राम्ररी जोडिएनन् । वडाध्यक्षहरू पनि सदस्यहरूसँगको छलफल र रायसल्लाहबिनै एक्लै हिँड्न खोजे भन्ने गुनासो पनि छ । यी सबै पक्षलाई आगामी कार्यकालका पदाधिकारीहरूले सुधार्न जरुरी छ ।

आगामी वैशाख ३० मा चुनाव गर्ने घोषणासँगै सर्वत्र उत्साह छाएको छ । निर्वाचन आयोगको चुनाव कार्यतालिका बमोजिम वैशाख ११ र १२ मा मनोनयन दर्ता एवं १६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ । अहिले राजनीतिक दलहरू गाउँ पसेका छन् । उम्मेदवारीको मनोनयनपश्चात् दलको प्रतिनिधिका रूपमा उम्मेदवारहरू जनताका घरघर पुग्नेछन् । चुनाव प्रचारको तापमान बढ्नेछ । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरणका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसहिंता जारी गरेको छ; जस्तो— उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको पेस्की फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने; लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारका नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने आदि ।

पालिकामा हाल बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले अब उम्मेदवारी दिनुअगावै बहाल राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत आचारसंहिताको दफा ३६ मा छ । तर केही राजनीतिक दल, केही तह र तप्काले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा मन्त्री भएकाले चाहिँ राजीनामा गर्नर् नपर्ने भन्ने विषयसँग यसलाई जोड्न खोजिएको छ तर केन्द्रीय स्तरमा हामीले लामो समयदेखि यही अभ्यास (उम्मेदवारीअघि राजीनामा दिनु नपर्ने) गरिरहेका छौं । स्थानीय तहको चुनाव झन्डै २० वर्षको अन्तरालमा भएको हो । २० वर्षअगाडिको चुनावको अभ्यास के र कस्तो थियो भन्ने विषयले अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यति महत्त्व राख्दैन । राज्यशक्तिको अधिकारसहितका स्थानीय तहको चुनावमा अब हामीले के अभ्यास गर्छौं, नजिर बसाल्छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । निर्वाचन आयोगले असल अभ्यास बसाल्न खोजेको छ जसको सराहना गर्नुपर्छ । राम्रो जग बसाल्ने समय पनि हो यो । मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि केही त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । आयोगको निर्णयलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । तात्कालिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नू भने पनि फैसलामा यसलाई सुधार्ला भन्ने अपेक्षासमेत छ ।

पालिकाहरूको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षै गर्दा करिब एकचौथाइले समयमै बजेट स्वीकृत गर्ने गरेका छैनन् । कानुन अनुसार असार १० भित्र कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी गाउँ/नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ । असार महिनाभित्र छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेस नगरेको पाइएको छ । समग्रमा करिब एकचौथाइले असार महिनाभित्र बजेट स्वीकृत गर्दैनन् । यो समस्या मोफसलमा मात्र हैन, काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरूमा पनि छ । कतिपयले त सभामा पेस गर्नुअघि बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि बाइपास गरेको भेटिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबपेज अनुसार १३ पालिकाले आजको मितिसम्म पनि गाउँ/नगर सभा गरेका छैनन्, बजेट स्वीकृत गरेका छैनन् । केही पालिकामा त पहिलो वर्षदेखि पाँचौं वर्षसम्म पनि यही समस्या छ । जुन पालिकाले दुई वर्षभन्दा बढी गाउँ/नगर सभा गरेका छैनन्, तिनका पदाधिकारीहरूलाई चुनावमा उठ्नै नदिने व्यवस्था आचारसंहितामा हुनुपर्थ्यो । कम्तीमा यसले एउटा तरंग सृजना गर्ने थियो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजको चर्को विरोध भएमा निर्वाचन आयोगले सुधार गर्न सक्थ्यो । तर ढिलोचाँडो यस्तो व्यवस्था कतै न कतै हुनु आवश्यक छ । गाउँ/नगर सभाको स्वीकृतिबिना कर संकलन र खर्च गर्न पाइँदैन । दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म समयमै बजेट पेस नगरेका पदाधिकारीहरूलाई फेरि पनि टिकट दिनु भनेको उही गाउँ/नगर सभा नगर्ने घटना दोहोर्‍याउनु हो । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा यस पक्षलाई ख्याल गर्न अत्यावश्यक छ ।

चुनावी गठबन्धनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनै तहका चुनावमा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुने धारणा सार्वजनिक रूपमै राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता चुनावी तालमेलकै पक्षमा रहेको अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुने प्रबल सम्भावना छ । सिटको तालमेल र बाँडफाँटमा भने अन्योल छ । नेकपा एमाले, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र राप्रपा आदिका बीच पनि तालमेलको सम्भावना देखिन्छ । महन्थ ठाकुरको लोसपाले त समानान्तर रूपमा एमाले र कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ ।

एमालेका लागि समय अहिले २०७४ को जस्तो अनुकूल छैन । त्यस बेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितको एक ढिक्का एमाले थियो; अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । अन्यथाबाहेक त्यस बेला एमालेलाई मतदान गर्ने ५ प्रतिशत मतदाताहरूले अन्यत्र मतदान गर्ने हो भने एमाले साबिकमध्ये आधा सिटमा पराजित हुने स्थिति छ । यति मात्र हैन, एमालेका लागि त्यस बेला नाकाबन्दी लगायतका मुद्दाहरू थिए । अहिले त्यो छैन । बरु उल्टै करिब दुईतिहाइको वामपन्थीसहितको जनमतको कदर गर्न नसकेको, पार्टीका वरिष्ठ तथा पुराना नेताहरूको मानमर्दन गरेको, दलाल र नोकरशाहीहरूको पृष्ठपोषण गरेको, भारतीय जासुसका प्रमुखलाई सीधै बालुवाटार छिराएको, नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको, दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गरेको, संसद्को अवमूल्यन गरी अध्यादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गरेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बोल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाई छ महिनाभन्दा बढी समय संसद्लाई बन्धक बनाएको, प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रिय सभाको पनि खाँबो चिथोर्ने काम गरेको लगायतका दर्जनौं आरोपको जवाफ जनतालाई दिनुपर्नेछ ।

२०७४ को चुनावमा सबभन्दा बढी मतसंख्या एमालेले पाएको थियो, ४० प्रतिशत । ३३ प्रतिशतसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा थियो । आगामी वैशाख ३० को चुनावमा एमालेलाई आफ्नो वर्चस्व जोगाउन चुनौती छ भने नेपाली कांग्रेसलाई एमालेलाई उछिन्ने हुटहुटी । तर साना दलहरूको सहयोगबिना न एमालेले आफ्नो वर्चस्व जोगाउन सक्छ न त नेपाली कांग्रेसले नै एमालेलाई उछिन्न । यस्तो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले साना दलहरूलाई विश्वासमा लिएर कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यो नै अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय पनि हो ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७८ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सभाका चार वर्ष

खिमलाल देवकोटा

राष्ट्रिय सभाको चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर गत शुक्रबार बिदाइ हुने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘संसद्लाई घडीको सुईको हिसाबले चलाउन सकियो भने राष्ट्रका अंग–प्रत्यंगमा यसको प्रभाव पर्छ ।’ हाम्रा संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) हरू घडीको सुईजस्तै गरी चले त ? आम नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने विषय हो । 

संघीय संसद्का रूपमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक निकायको अविच्छिन्न सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था संविधानको धारा ८३ ले गरेको छ । यसका सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । प्रत्येक एकतिहाइ सदस्यहरूको कार्यकाल प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुन्छ र त्यति नै सदस्यहरू निर्वाचनमार्फत थपिँदै जान्छन् ।

प्रदेश सभाका सांसदहरू र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचित गर्ने हुँदा राष्ट्रिय सभालाई जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि थलो भनिन्छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन उमेरले पनि परिपक्व हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन २५ वर्षको भए पुग्छ भने राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना गरी ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन् भने बाँकी ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो । यो संघीय संसद्को अभिन्न अंग हो । संसद्ले सरकार दिन्छ । संसद्ले कानुन दिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने र उनीहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउने भूमिकासमेत संसद्को छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानलाई स्वीकृत गर्ने काम पनि संसद्ले गर्छ । संविधान संशोधन गर्ने, संकटकाल लगाउने, जनमतसंग्रह गर्ने, सन्धि–सम्झौता आदिको अनुमोदन लगायतका कामहरू संसद्ले नै गर्छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, राजदूत लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइसमेत संसद्ले गर्छ । संसद्को कार्यक्षेत्र व्यापक छ । तर सिंगो संसद्को चार वर्षको अनुभवलाई केलाउने हो भने यसको भूमिकालाई बेवास्ता गर्ने काम भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय गणितको जोडघटाउबाटै कार्यपालिकाको गठन हुन्छ । तर कार्यपालिकाको गठनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका छैन । राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीसमेत हुन पाउँदैन । मन्त्रीको छनोटमा राष्ट्रिय सभा प्राथमिकतामा पर्दैन । कानुन तर्जुमामा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई ओझेल पारिएको छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको मातहतको सभा ठान्ने निम्छरो सोच छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाका कामकारबाही, महत्त्व र भूमिकाबारे बहसको खाँचो छ ।

राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ मा बसेको थियो । अहिले एघारौं अधिवेशन चलिरहेको छ । २०७८ भदौ २३ को दसौं अधिवेशनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण यो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । प्रतिनिधिसभाका कारण राष्ट्रिय सभालाई पनि तारन्तार अवरुद्ध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कम्तीमा हालै बिदाइ भएका सांसदहरूका लागि भए पनि दुई–तीन दिन संसद् चलाउनुपर्थ्यो । सांसदहरूले आफ्ना

चारवर्षे अनुभूतिहरू संसद्मा राख्ने थिए, जुन संसद्को रेकर्डमा बस्ने थिए । राजनीति पनि सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाको रिसले ६ महिनादेखि राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोर्ने गलत काम भइरहेको छ । यसले राष्ट्रिय सभाकै कदलाई घटाएको छ । एक वर्षको दौरान एक पटक पनि नबोलीकन घर जानुपर्‍यो भन्ने पीडाबोध कतिपय सांसदको छ । तारन्तरको अवरोधले तलब–भत्ता मात्र खाने आम भनाइ पुष्टि गरेको छ । यसबाट सिंगो संसद्को बदनामीसमेत भएको छ । निश्चय पनि यस्ता गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि घातक छन् ।

राष्ट्रिय सभाको पहिलोदेखि एघारौं अधिवेशनसम्ममा २२६ दिन बैठक बस्यो । यस अवधिमा २५५ वटा बैठक भए, ३७२ घण्टा ११ मिनेटको समय व्यतीत भयो । चारवर्षे अवधिमा राष्ट्रिय सभामा ४७ विधेयक दर्ता भए, ९६ विधेयक पारित भए । पारित विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका २९ र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका ६७ वटा छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई पारित भएकामध्ये १६ विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन्, १२ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको रेल्वेसहित ४ विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । हाल १५ विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । यस अवधिमा ७ सन्धि–सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति तथा समर्थन भए; पेस भएका ३६ मध्ये ३० अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गर्‍यो । यस अवधिमा ५ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, २ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भयो । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी एउटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

संसद्को प्रमुख काम कानुनको तर्जुमा हो । तर कानुन तर्जुमाको गति निकै सुस्त छ । सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी गराउने र नागरिकहरूका दैनन्दिन समस्याको पोको फुकाउने स्थान पनि संसद् नै हो । संसद् जति क्रियाशील हुन्छ, सरकारको जवाफदेहीमा उति सुधार हुँदै जान्छ; नागरिकहरूका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । संसद्/सांसद बोल्नु भनेको नागरिक बोल्नु हो । संसद्को हरेक समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति बसाउन सहयोग पुग्छ । तर ६ महिनायता सांसदहरूको मुख थुन्ने काम भइरहेको छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संरचना नै संघीय संसद् हो भनेर परिभाषित गरेको छ । यी अन्तरसम्बन्धित छन् । सरकार बनाउने र परिवर्तन गर्ने काम प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्ने भए पनि कानुन तर्जुमामा दुवै सदनको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्ने हो । तर संविधानमै राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई अलि कमजोर बनाइएको छ । संविधानतः प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले समयमा विधेयक फिर्ता गरेन वा राष्ट्रिय सभाका सुझावहरू उपयुक्त नदेखिएमा पुनः प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ । तर राष्ट्रिय सभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत नभएमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यस समितिमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका गौण हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा गएका एक दर्जन विधेयक लामो सयमदेखि विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सभामै पठाउनुपर्छ । विधेयकहरू पठाएको लामो समय हुँदा पनि ती राष्ट्रिय सभामा फिर्ता भएका छैनन् । विधेयकहरू स्वीकृत नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो वा कार्यकाल पूरा भयो भने राष्ट्रिय सभाले गरेको सबै मिहिनेत खेर जान सक्ने अवस्था रहन्छ, विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन् । अर्को प्रतिनिधिसभाले ती विधेयकको अपनत्व लिएन भने फेरि शून्यबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पक्षमा सुधारसहित राष्ट्रिय सभालाई कानुन तर्जुमामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहका लागि संविधान तथा कानुनमा सुधार आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सभालाई स्थायी र जीवित सभा भनिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यसलाई मुकदर्शक बनाउने गरिएको छ । संसद्को स्वीकृतिबिना राजस्व संकलन गर्न र खर्च गर्न नपाइने विश्वव्यापी मान्यता छ । हाम्रो संविधानको आशय पनि यही हो । तर बजेट पेस गर्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । स्थायी र जीवित भनिएको राष्ट्रिय सभा टुलुटुलु हेर्न विवश भयो । संसद्को स्वीकृतिबेगर कर संकलन भयो, खर्च गरियो । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट नलेखिए पनि विधिको शासन र असल अभ्यास निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभामा बजेट पेस गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो गरिएन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने गलत अभ्यासको सुरुआतसमेत भयो । जीवित राष्ट्रिय सभाले पनि यसलाई टुलुटुलु हेर्नुपर्‍यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ, हाम्रो संविधानमा समेत यही छ तर पनि प्रतिनिधिसभा नभएको बहानामा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस गरिएन । राष्ट्रिय सभालाई बाइपास गरियो ।

अध्यादेशको त कुरै नगरौं । ओली सरकारले अध्यादेशको बाढी नै ल्यायो । संसद्ले लामो समय छलफल गरेर बनाएको कानुनलाई सरकारले छिनभरमै अध्यादेशमार्फत सफाया गर्ने जुन परिपाटी बसेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसमा सुधारका लागि पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका बढाउन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि चार वर्ष छोटो समय हो, तर यही अवधिमा केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । समस्या र चुनौतीहरू पनि छन् । यसको सुन्दर पक्ष भनेको बैठक समयमै सुरु हुनु हो । प्रतिनिधिसभाका तुलनामा संसदीय समितिहरू अलि बढी क्रियाशील पनि छन् । जस्तो- काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का विषयमा मात्रै राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पछिल्ला चार महिनामा करिब आधा दर्जन पटक अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन लगायतमा पनि राष्ट्रिय सभा र यसका समितिहरू अलि बढी क्रियाशील छन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनेहरू निर्वाचन क्षेत्रमा गइरहनुपर्ने बाध्यता छ । सिंहदरबारमा पनि जनता/कार्यकर्ताहरूको समस्या बोकेर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरू धाइरहनुपर्छ । तर राष्ट्रिय सभामा यस्तो समस्या हुन्न, सदस्यहरूले समितिका काममा, कानुन तर्जुमामा बढी समय दिन सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असर सिंगो मुलुकमा परेजस्तै राष्ट्रिय सभा पनि अछुतो रहेन । यसका बाछिटाहरू अद्यापि छँदै छन् । फेरि सत्तारूढ नेकपा फुटको असर त छँदै छ । पछिल्लो पटक कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रिय सभाको गतिमा पनि ठेस लाग्नु स्वाभाविकै हो । संवैधानिक संकुचन, राजनीतिक उतारचढाव, प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति लगायतका कारण राष्ट्रिय सभाको क्रियाशीलतामा प्रभाव पर्नु अलग विषय हो । यो आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय पनि हो । राष्ट्रिय सभाले आन्तरिक व्यवस्थापन र क्रियाशीलतमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू प्रशस्तै छन् । जस्तो: संसदीय समितिका प्रतिवेदनमाथि छलफल र समसामयिक विषयहरूमा सरकारका मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । संसद्ले निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजित गरेका विधेयकहरूको अनुगमन फितलो छ । समितिसहितको वार्षिक कार्ययोजना तालिका अनुसार काम गर्नुपर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन । समितिहरूका कार्यमा दोहोरोपना र कार्यक्षेत्रगत द्विविधा छ । गहन रूपमा वार्षिक समीक्षा गर्ने प्रचलन बस्न सकेको छैन । सूचनाप्रविधि लगायतको उच्च प्रयोग र समितिहरूमा विषयगत दक्ष जनशक्ति र पर्यात बजेटको कमी छ । विधेयक आदानप्रदान लगायतमा प्रतिनिधिसभासँग समन्वय कमजोर छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । एउटाको क्रियाशीलताबाट मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश चार वर्षको अनुभवले दिएको छ । तर पनि प्रतिनिधिसभाको अस्थिरताको भारी राष्ट्रिय सभालाई बोकाउनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा संघीय संसद्ले गर्ने सबै काम राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था मात्रै संविधानमा राख्ने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित विधिको शासन कायम गराउनमा ठूलो सहयोग पुग्छ । संविधानवादको प्रत्याभूति हुन्छ ।

जुनसुकै व्यक्ति तथा निकायले आफ्नो औचित्यको पुष्टि आफैं गर्ने हो । अध्ययन, अनुसन्धान र समिति प्रणालीको थप क्रियाशीलता लगायतमा राष्ट्रिय सभा एक्लैले पनि धेरै काम गर्न सक्छ । संविधान र कानुनले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र रही राष्ट्रिय सभाले अझै पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न धेरै बाँकी छ । विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तह यसको व्यग्र पर्खाइमा छन् ।

देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×