बढ्दो मानवीय परोपकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

बढ्दो मानवीय परोपकार

देशको आर्थिक विकाससँगै हुने सम्पत्तिको सृजनाले दानी व्यक्तिहरू जन्माउने उदाहरण हेर्न युरोप र अमेरिका पुग्नैपर्दैन, भारतलाई हेरे पुग्छ । गत वर्ष त्यहाँ परोपकारमा ६४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १८६३ तिर स्विडिस रसायनशास्त्री अल्फ्रेड नोबेल नाइट्रो ग्लिसिरिन नामक विस्फोटक पदार्थलाई सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने उपायको खोजीमा थिए । स्विडेनबाट रसिया बसाइँ सरेका उनका बुबाको रसियामा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखाना थियो । रसियामा कारखाना नचलेपछि उनको परिवारले स्विडेन नै फर्किई विस्फोटक पदार्थ उद्योग चलाउन थाल्यो । अनुसन्धानका क्रममा उनले नाइट्रो ग्लिसिरिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने ‘डिटोनेटर’ र ‘ब्लास्टिङ क्याप’ बनाए । तर त्यसको परीक्षण गर्ने क्रममा कारखानामा विस्फोट भयो, जसमा परेर उनका भाइसहित पाँच जनाले ज्यान गुमाए ।

त्यसपछि उनले कारखानालाई गाउँले इलाकामा सारेर सुरक्षित र नियन्त्रित विस्फोटक पदार्थ बनाउने अनुसन्धानलाई जारी राखे । सन् १८६७ मा उनले नाइट्रो ग्लिसिरिनलाई अर्को रसायनसँग मिसाएर सुरक्षित रूपमा विस्फोटन गर्ने मिल्ने वस्तु बनाए, जसको नाम राखियो— डाइनामाइट (ग्रीक भाषामा डाइनामिसको अर्थ शक्ति हुन्छ) । बेलायतमा डाइनामाइटको पेटेन्ट लिएपछि उनले आफ्नो नाममा विस्फोटक पदार्थ बनाउने कम्पनी खोले— नोबेल एक्स्प्लोसिभ्स कम्पनी । डाइनामाइटको प्रयोग युरोप र अमेरिकामा खानी र सडक निर्माणमा अत्यधिक हुन थाल्यो र त्यसको व्यापारबाट नोबेलले ४० वर्षकै उमेरमा मनग्य पैसा कमाए ।

डाइनामाइटको बिक्रीसँगै विस्फोटक पदार्थको अनुसन्धान जारी राख्दै एकपछि अर्को सुरक्षित विस्फोटक पदार्थहरूको आविष्कार गर्न उनी सफल भए । अकस्मात् सन् १८८८ मा उनका दाजुको मृत्यु भयो । उनका दाजुको मृत्युलाई अल्फ्रेड नोबेलकै मृत्यु ठानेर सञ्चारमाध्यमहरूले अबिच्युरी छापे । फ्रान्सको एउटा समाचारपत्रले (उनी त्यतिखेर पेरिसमा बस्थे) नोबेलले बनाएको विस्फोटक पदार्थले सयौंको ज्यान लिएको भन्दै ‘मानिस मार्ने विधि पत्ता लगाएर धनी भएका लासका व्यापारीको मृत्यु’ भनेर अबिच्युरी छाप्यो । झुक्किएर छापिएको आफ्नै अबिच्युरी पढेपछि आफूलाई मृत्युपर्यन्त मानिसहरूले यसरी सम्झिने रहेछन् भनेर उनी दुःखी बने । आफूलाई ‘मानिसहरूले भविष्यमा नराम्रो नसोचिदिऊन्’ भन्ना खातिर उनले परिवारलाई थाहै नदिई आफ्नो ९५ प्रतिशत सम्पत्ति बैंकमा राखेर कोष खडा गरी त्यसको ब्याजबाट पुरस्कार स्थापना गरे । भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य, औषधि विज्ञान र शान्ति गरी पाँच विधा (अर्थशास्त्र पछि थपिएको) मा उत्कृष्ट काम गर्नेहरूलाई बर्सेनि दिइने उक्त पुरस्कारलाई यतिखेर हामी ‘नोबेल पुरस्कार’ को नामले चिन्छौं ।

मान्छेमा उपकारी स्वभावको उत्पत्ति

अल्फ्रेड नोबेलको परोपकारले वैज्ञानिक जगत्लाई मात्रै होइन, सिंगो मानव समुदायलाई नै ठूलो गुन लगाएको छ । मानिस जन्मजात परोपकारी प्राणी हो । मानिसले आफ्नो यौनसाथी, सन्तान र अनुवंश मिल्ने पारिवारिक सदस्यप्रति मात्रै होइन, अनजान व्यक्तिप्रति पनि उपकारको प्रदर्शन गर्छ, चाहे त्यस्तो उपकारले आफैंलाई हानि–नोक्सानी गर्ने वा भार पार्ने किन नहोस् । त्यस्तो उपकारी स्वभाव मानिसबाहेकका अन्य प्राणीमा पनि पाइन्छ । जस्तै : पिशाच चमेरा (भ्याम्पाएर ब्याट) ले आफ्ना समूहका भोका सदस्यहरूलाई रक्तदान गरेर बचाउँछ । ओथारो बसेका वा बचेरा हुर्काउँदै गरेका चरालाई अन्य सहयोगी चराहरूले गुँडमा रखबारी गरिदिएर सहयोग गरेका हुन्छन् । वैज्ञानिकहरूका अनुसार, संसारमा पाइने १० प्रतिशत जति पन्छीहरूमा यस्तो उपकारी स्वभाव निहित हुन्छ । कमिला, मौरीजस्ता सामाजिक प्राणी समूहमा पाइने नपुंसक कामदार सदस्यले आफ्नो जिन्दगी नै रानीको सुरक्षा, गोलोको रक्षा र अरूका लागि खाद्यान्न संकलन गरेर बिताउँछ । तर अन्य जनावरका तुलनामा मानिसमा त्यस्तो उपकारी स्वभाव झनै प्रबल हुन्छ ।

डार्विनको प्रकृति छनोटको सिद्घान्त अनुसार, जीवलाई बाँच्नका लागि सहयोगी गुणहरूलाई मात्र प्रकृतिले छनोट गर्छ र ती गुणहरू प्रजातिमा संरक्षित भइरहन्छन् । आफ्ना सन्तान वा आफन्तहरूलाई सहयोग वा उपकार गर्दा आफूहरूको अनुवंश लामो समयसम्म बाँचिरहने भएकाले आफन्तको उपकार गर्ने मानवीय स्वभावको उत्पत्तिसँग प्रकृति छनोटको मान्यता मिल्छ । वा सहयोग फिर्ता हुने निश्चित अवस्थासम्म व्यक्तिलाई सहयोगी हुन डार्विनवादले दिन्छ । तर आफूलाई हानि हुने गरी गरिने परोपकारी गुणको उत्पत्ति प्रकृति छनोटको सिद्घान्तले मात्रै व्याख्या गर्न सक्दैन । किनभने परोपकारी हुँदा (जस्तै ः खाना बाँडेर खाँदा वा रक्तदान गर्दा) त्यसले आफ्नो बाँच्ने अनुकूलता मात्रै घटाउँदैन, बरु प्रतिस्पर्धीको अनुकूलता पनि बढाउँछ । त्यसैले प्रकृति

छनोटको स्वाभाविक मान्यता अनुसार आफ्नो भौतिक र आनुवंशिक अस्तित्वलाई चुनौती दिने परोपकारी स्वभाव होइन, बाँच्नका लागि चाहिने ‘स्वार्थी गुण’ मात्रै छनोट हुनुपर्ने हो र मानिस स्वार्थी मात्रै हुनुपर्ने हो । तैपनि पराईको दुःखमा बिनास्वार्थ उपकार गर्न तम्सिनु (जस्तै ः कतै दुर्घटना भएको देखेमा घाइतेलाई बचाउन तत्पर हुनु) मानवीय स्वभाव हो ।

डार्विनवादले व्याख्या गर्न नसकेको मानवीय उपकारी स्वभावको उद्विकासको रहस्य वैज्ञानिकहरूले खोज्ने कोसिस गरे पनि उक्त विषयमा अहिलेसम्म हासिल प्रमाणहरू पूर्ण छैनन् । तथापि त्यस्तो उपकारी गुण नौ महिनाको बच्चामाथि गरिएको अनुसन्धानमा समेत पाइएकाले यसका पछाडि आनुवंशिक कारण रहेको अध्येताहरू बताउँछन् । दयालु मानवीय स्वभाव मानव पुर्खाहरू जंगल छोडेर घाँसे मैदानमा बस्न थालेपछि दसौं लाख वर्षअघि उत्पत्ति भएको अनुमान गरिन्छ । थुप्रै हिंस्रक जनावरहरू भएका घाँसे मैदानमा बस्ने निरीह मानव पुर्खालाई लामो समयसम्म स्याहार नगरी बाँच्न नसक्ने आफ्ना सन्तान हुर्काउनु ठूलो चुनौतीको विषय थियो । त्यसका लागि सन्तानका जैविक आमाबुबाको मात्रै होइन, समूहका अन्य सदस्यको समेत निरन्तर सहयोग अपरिहार्य हुन्थ्यो ।

एकअर्काका बच्चा हुर्काउनकै लागि समूहमा बस्ने सदस्यहरूले आपसमा सहयोग र सहकार्य गर्न थालेपछि त्यहाँ सामूहिक भावनाको विकास भयो । समूहमा सहयोगको महत्त्व उच्च भएपछि सहयोगी व्यक्ति समूहको प्रिय हुने सामूहिक सांस्कृतिक वातावरण बन्न पुग्यो । अर्थात्, प्रतिकूल अवस्थामा बाँच्ने संघर्षका क्रममा मानवीय परोपकारी स्वभावको उत्पत्ति भयो ।

यो अवधारणालाई मान्ने अध्येताहरूको राय छ, मानव उद्विकासका क्रममा लाखौं पुस्तामा विद्यमान सहयोगी भावनालाई ‘सामूहिक सांस्कृतिक छनोट’ को प्रक्रियाले स्थापित गरायो र वर्तमान मानव जन्मजात उपकारी स्वभावको बन्न पुग्यो । मानवजातिको यस्तै सहयोगी र सहकार्य गर्ने स्वभावका कारण प्राचीन समयमा भाषा र जटिल मानव सभ्यताको विकास भएको विश्वास गरिन्छ । त्यसकारण अध्येताहरूको मत छ— ‘आनुवंशिक र सामाजिक सांस्कृतिक सह–छनोट’ ले मानिसलाई परोपकारी प्राणी बनायो ।

संगठित परोपकारको निर्माण

मानिसमा जन्मजात रहेको त्यस्तो उपकारी गुणलाई सभ्यताको विकाससँगै मानव समाजले विभिन्न उत्प्रेरणा प्रणाली स्थापना गरेर समाजमा थप स्थापित गर्दै लग्यो । मध्ययुगीन समयमा विकसित भएका धर्म र राज्यका कानुनहरूले परोपकारलाई समाजमा स्थापित गर्न त्यस्तो उत्प्रेरणा दिए । उदाहरणका लागि, सबै धर्ममा अरूलाई हानि गर्ने कामलाई पाप र परोपकारलाई धर्मका रूपमा व्याख्या गरेर ‘धर्म गर्न’ उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी कानुन अरूलाई हानि हुने कामलाई दण्डनीय र परोपकारी कामलाई पुरस्कृत गर्ने गरी बनाइएको हुन्छ । बलि राजाको मिथकदेखि हिन्दु परम्परामा भनिने ‘अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् / परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्’ त्यसैको स्वीकारोक्ति वा परोपकारलाई उत्प्रेरणा दिन सृजित संरचनाहरू हुन् । धार्मिक र कानुनी रूपमा मात्रै होइन, परोपकार गर्नेलाई समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा सम्मानपूर्वक हेरिन्छ । समाजमा विद्यमान त्यस्ता धार्मिक, कानुनी र सामाजिक अप्रत्यक्ष उत्प्रेरणाहरूले मानिसको जन्मजात गुणलाई उजिल्याउँदै व्यक्तिलाई थप परोपकारी हुन मद्दत गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा परोपकारी कार्यलाई अप्रत्यक्ष मात्रै होइन, प्रत्यक्ष उत्प्रेरणा दिइन्छ । राज्यका कानुनहरूमा परोपकारमा रकम खर्च गर्नेलाई कर छुट दिइन्छÙ सार्वजनिक सम्मान, कदर र पुरस्कार दिने गरिन्छ । त्यसका साथै राज्यका नियमहरूमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले नाफाको निश्चित रकम अनिवार्य रूपमा परोपकारी काममा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधानहरू राख्न थालिएका छन् । यस्ता उत्प्रेरणा र बाध्यकारी नियमले आधुनिक समाजमा परोपकारलाई संस्थागत गरेका छन् । समाजमा परोपकारी कामलाई राज्यबाटै टेवा दिने कोसिस भएसँगै औपचारिक परोपकारी संस्थाहरू जन्मिएका छन् । र, यतिखेर दान गर्ने काम व्यक्तिबाट मात्रै होइन, व्यावसायिक र संस्थागत हिसाबले एवं रणनीतिक रूपमा हुन थालेको छ ।

नेपालमा परोपकार

परोपकार नेपाली संस्कृतिको विशेषता हो । आपत् परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने, विभिन्न संस्थामा स्वयंसेवा गर्ने र परोपकारी कामका लागि धनसम्पत्ति दिनेजस्ता उपकारी चलन प्रचुर भए पनि नेपालको समग्र संगठित परोपकारको अवस्था अमेरिका, युरोप वा छिमेकी भारतको स्तरमा विकास भएको छैन । यद्यपि सामाजिक सर्वेक्षणका लागि विश्वप्रसिद्ध ग्लालुपको सर्वेक्षणमा आधारित भएर बेलायतस्थित च्यारिटिज एड फाउन्डेसनले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने ‘विश्व दान सूचकांक’ (ग्लोबल गिभिङ इन्डेक्स) मा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छ । यो वर्षको उक्त सूचकांकमा नेपालको अवस्था मापन गरिएका ११४ देशमध्ये २७ औं स्थानमा थियो । उक्त सूचकांकले मापन गर्ने तीन विषयमध्ये अरूलाई समय दान गर्ने विषयमा नेपालको स्थान विश्वमै छैटौं नम्बरमा थियो ।

नेपालको औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ ले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूले गरेको नाफाको निश्चित रकम सीएसआरका लागि खर्चिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । यस्ता बाध्यकारी नियमसँगै नेपालमा औपचारिक परोपकारी कोषमा वृद्धि हुन थालेको छ ।

तथापि नेपालमा प्रतिवर्ष परोपकारी काममा औपचारिक कति रकम जम्मा हुन्छ ? व्यक्तिगत र संस्थागत दानस्वरूप कसले कति रकम दान गर्छ ? दानहरूको खर्च कस्ता क्षेत्रहरूमा भइरहेको छ ? त्यसको खासै तथ्यांक र विश्लेषण भेटिँदैन जसले गर्दा मनकारी व्यक्तिलाई सामाजिक सम्मान दिन र सहयोग घोषणा गरेकाहरूको सार्वजनिक अडिट गर्न समस्या छ । जस्तै : नेपाली अस्ट्रेलियाली दम्पती शेष–जमुना घलेको एमआईटी फाउन्डेसनले सात वर्षअघि नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई १ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । सम्भवतः नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दान रकम अहिलेसम्म कहाँ खर्च भयो भन्ने सूचना सार्वजनिक भएको छैन । उक्त फाउन्डेसनको वेबसाइटमा कोभिडमा सरकारलाई गरेको केही करोड र एउटा स्कुललाई सहयोग गरेको केही लाख रुपैयाँ मात्रको सूचना भेटिन्छ ।

अन्त्यमा, देशको आर्थिक विकाससँगै हुने सम्पत्तिको सृजनाले दानी व्यक्तिहरू जन्माउने उदाहरण हेर्न युरोप र अमेरिका पुग्नैपर्दैन, भारतलाई हेरे पुग्छ । गत वर्ष त्यहाँ परोपकारमा ६४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको थियो । परोपकारलाई सामाजिक रूपमा स्विकार्नु भनेको धनीहरूका लागि सामाजिक प्रभाव बढाउने अवसर दिनु पनि हो । त्यसकारण नेपाली परोपकार क्षेत्र बढ्दै जाँदा यसको सामाजिक अडिट र विश्लेषण जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोहनमा बित्दै पाँच वर्ष

एकाध स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा उल्लेख्य लगानी गरेर राम्रो नतिजा नदेखाएका होइनन्, तर कतिपयले भ्यु टावर बनाउन मात्रै एक आर्थिक वर्षमा साढे २ अर्ब सकेका छन् । 
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०७४ जेठ १७ अर्थात् विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको शपथ लिएर पदभार सम्हालेको दिन, काठमाडौंको वायुको गुणस्तर वायु प्रदूषण मापनको सूचक एक्यूआई भनिने एयर क्वालिटी इन्डेक्समा १२७ थियो । एक्यूआई वायुमा विद्यमान प्रदूषकहरूको परिमाणमा आधारित सूचक हो, जसले ० देखि ५०० स्केलसम्ममा हावाको शुद्घता मापन गर्छ, नम्बर बढी हुँदा हावा प्रदूषित र कम हुँदा स्वच्छ भएको मानिन्छ ।

अमेरिकी वातावरणीय निकाय (ईपीए) ले गरेको वर्गीकरण अनुसार, ० देखि ५० सम्मको एक्यूआई भएको हावा स्वास्थ्यकर; ५१ देखि १०० सम्मको ग्राह्य; १०१ देखि १५० सम्म श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका, बच्चा, बूढाबूढीका लागि अस्वास्थ्यकर; १५१ देखि २०० सम्म सबैका लागि अस्वास्थ्यकर; २०० देखि ३०० सम्म अति नै अस्वास्थ्यकर र एक्यूआई ३०० भन्दा माथि हुनुलाई संकटमय मानिन्छ । त्यसकारण एक्यूआई १२७ हुनु भनेको निश्चित उमेर र रोग भएकाहरूका लागि अस्वास्थ्यकर हावा हो । यो लेख लेखिरहँदा बुधबार अमेरिकी दूतावासमा रहेको वायु प्रदूषण मापन केन्द्रले काठमाडौंको वायुको एक्यूआई १८३ देखाएको थियो । त्यसैले अहिले काठमाडौंको हावा विद्यासुन्दर शाक्यले शपथ खाँदाको दिनभन्दा बढी प्रदूषित छ । कुरा एक दिनको मात्रै होइन, उनले शपथ लिएयताका १,७३० दिनको वायु प्रदूषणको अवस्था केलाउने हो भने भन्न सकिन्छ- उनको कार्यकालमा काठमाडौंको वायु झनै प्रदूषित भएको छ ।

विद्यासुन्दर तिनै मेयर हुन् जसले शपथ खाँदाकै दिन ‘क्लिन द सिटी’ अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए । उनले निर्वाचनको समयमा पदभार सम्हालेको १०० दिनभित्र १०१ काम गर्ने वाचा गरेका थिए, जसमा ‘काठमाडौं महानगर झिलिक्क : घर–घर टिलिक्क,’ ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम,’ ‘नो मास्क सिटी,’ ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं,’ ‘वाटर फल पार्क,’ ‘सफा, सुन्दर, स्वच्छ र हरियाली नगर’ जस्ता आकर्षक र लोकप्रिय नाराहरू पनि थिए । तर उनको पदावधि सकिन सय दिनभन्दा कम समय बाँकी हुँदा काठमाडौं ‘टिलिक्क,’ ‘ग्रिन’ र ‘क्लिन’ भएको छैन, बरु यतिखेर कैयौं दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेर काठमाडौं दुर्गन्धित बनेको छ ।

क्षमता र अधिकारभन्दा परको वाचा
आफूले मतदातासामु राखेका चुनावी वाचा पूरा नगर्नेमा देशभरमा विद्यासुन्दर मात्रै एक्ला मेयर होइनन् । हामीकहाँ चुनावअघि नेताले गरेका वाचाहरूको फेहरिस्त राख्ने र त्योसँगै पद सम्हालेपछिका आवधिक उपलब्धिहरूको तुलना गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय संस्थाहरू छैनन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिले पछिल्ला पाँच वर्षमा गरेका कामहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न अप्ठ्यारो छ । तथापि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र सीमित अनुसन्धानलाई केलाउँदा प्रस्ट देखिन्छ- देशभरका ७५३ स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांशले चुनावअघि गरेका वाचा र हासिल गरेका उपलब्धिबीचमा ठूलो खाडल छ । त्यसका कारणहरूमा उनीहरूको कार्यशैली, विकासप्रतिको बुझाइ, आफू र आफ्नो दलको गुप्त स्वार्थ अनि समग्रमा नेपाली समाजको कार्य निष्फलता इत्यादि हुन सक्छन् । तर मुख्य कारण, उनीहरूले निश्चित समयमा पूरा गर्ने भनेर राखेका लक्ष्यहरू वस्तुवादी नहुनु हो ।

सम्भवत: लामो रिक्ततापछि र देश संघीयतामा गइसकेपछिको पहिलो स्थानीय चुनाव भएकाले होला, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो र अधिकारभन्दा पर गएर लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका थिए । जस्तै- विद्यासुन्दरले काठमाडौंमा तीन वर्षमै मेट्रो र दुई वर्षमै मोनो रेल कुदाउनेदेखि केबलकार चलाउने र स्मार्ट सिटी बनाउनेसम्मका कुरा गरेका थिए । त्यसै गरी गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले त्यहाँ रहेको बन्द गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने वाचा गरेका थिए भने बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक शाहले त्यहाँ ५० शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए, तर ती वाचाहरू पूरा भएनन् । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरूले देखाउँछन्, चुनावताका जनप्रतिनिधिहरूले के सम्भव छ र के छैन भनेर आकलन गर्नभन्दा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई हेरेर कोभन्दा को कम भन्दै गर्न नसकिने वाचाको चाङ लगाएका थिए । चुनावअघिका त्यस्ता भीमकाय वाचाहरूको भारले थिचिएर उनीहरू सुरुमै हतोत्साही बने । र, आफ्नो क्षमता, सीमितता र अधिकारको सही आकलन गर्न नसक्दा गर्नुपर्ने कामहरूको प्राथमिकीकरण गर्नबाट चुके जसका कारण अधिकांश जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल उनीहरूलाई अक्षमको ट्याग लगाएर समाप्त हुँदै छ ।

प्राथमिकता चयनमा चूक
स्थानीय निकाय जनताको सबैभन्दा समीपको सरकार भएकाले यसको मुख्य काम सरकारी सेवा र सुविधाहरूको पहुँच विस्तार एवं स्थानीयस्तरमा भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधारहरूको निर्माण र सरंक्षण गर्ने हो, जसले जनताको भलाइमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकून् । यो कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि स्पष्टसँग लेखिएको छ । उक्त ऐन अनुसार, स्थानीय निकायले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनदेखि विद्यालय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्कको दस्तुर संकलन, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइको काम, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी योजना र कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । साथै विपद् व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण एवं जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण पनि स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कामहरू हुन् । तर अधिकांश स्थानीय निकाय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य काम गरे पनि सामाजिक र वातावणीय पूर्वाधार निर्माणमा भने चुकेका छन् । र, उनीहरूको पहिलो कार्यकाल दोहन–सहयोगी बन्न पुगेको छ ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले देशका स्थानीय निकायका केही आर्थिक वर्षहरूको बजेट प्राथमिकता केलाएर गरेको अध्ययन अनुसार, उनीहरूको बजेट प्राथमिकतामा समाचारहरू आएजस्तै डोजरे विकास, भ्यु टावर, कंक्रिटमोह नै बढी परेको छ । अधिकांश स्थानीय निकायका सुरुआती बजेटहरू यस्ता ‘भौतिक पूर्वाधार’ मै खर्चिने गरी बनाइएको उक्त अनुसन्धानको ठम्याइ छ ।

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य खर्च गरेका प्रमुख क्षेत्र हुन्- बाटो खनाइ, कंक्रिटका आकृति र मठमन्दिर निर्माण । फलस्वरूप अधिकांश स्थानीय निकायमा अहिले हिउँदमा धुलाम्मे हुने र वर्षातमा हिलाम्मे हुने ‘बाटो’ छ । बिनाकुनै योजना, मापदण्ड र विधि डोजरले खोस्रेर बनाइएका त्यस्ता बाटाहरूले जनतालाई सुविधाभन्दा सास्ती दिएका छन् । त्यस्ता बाटाहरूले पहिरो र भूक्षय निम्त्याएका छन्, कमजोर गुणस्तरका कारण ती सडक दुर्घटनाको कारक बनेका छन् । बेलायतको दराम विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार, नेपालमा पहिरोको जोखिम बढाउन यहाँको भूभाग, वर्षातको आवृत्तिसँगै सडक निर्माणको प्रक्रियाको अहं भूमिका छ । जथाभावी र अन्धाधुन्ध बाटो बन्नुमा डोजरे बाटोसँग जोडिएको अर्थराजनीति र जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत र दलगत फाइदासँगै ‘जनताले देखिने विकास’ गर्नुपर्ने बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । त्यसैले होला, यतिखेर धेरै जनप्रतिनिधि कि त आफैं डोजर मालिक बनेका छन् कि डोजर मालिकका आफन्त वा नेता ।

कुरूप कंक्रिटीकरणको अवधि
जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्न चुकेको र दोहन–सहयोगी ‘विकास’ को अर्को उदाहरण स्थानीय निकायमा भएको कुरूप कंक्रिटीकरण हो । यतिखेर देशभरमा कंक्रिटका अनावश्यक संरचनाहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ । स्थानीय निकायले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नभन्दा सरस्वतीको मन्दिर बनाउन रकम खर्चेका छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रका अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशमा मात्रै मठमन्दिर निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय निकायले गरेको कुरूप कंक्रिटीकरणको थप उदाहरण डाँडाडाँडामा भ्यु टावर र ‘पहिचान झल्कने’ सिमेन्टका अनाकर्षक मूर्तिहरूको निर्माण पनि हो । पूर्वको झापाको दमक नगरपालिकादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासम्मले भ्यु टावर बनाउन गच्छे अनुसार डेढ अर्बदेखि केही लाखसम्म रकम खर्चेका छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अर्को खोज अनुसार, तीन तहका सरकारले भ्यु टावर बनाउन मात्रै एक आर्थिक वर्षमा साढे २ अर्ब सकेका छन् । देशैभर स्थानीय पहिचान झल्काउने भन्दै स्थानीय निकायले ठाउँ अनुसार सिमेन्टका आलु, काउली, लसुन, एभोकाडो, जुनार, बेल र रुद्राक्ष फलाएका छन्; सिमेन्टको लालीगुराँसको रूखसँगै सिमेन्टकै दुम्सी, हात्ती, गैंडा, माछा, बिरालो, सुँगुर र गाईको संरक्षण गर्ने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा त्यस्ता मूर्ति बनाउन ५० औं लाख खर्च गरिएको छ । एकातिर ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननमा उदार भइदिने र अर्कातिर त्यसबाट उठाइएको दस्तुर कंक्रिटका यस्ता संरचनाहरू बनाउन खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय निकायहरूले आफूले गर्नुपर्नेभन्दा नगर्नुपर्ने काममा बढी ध्यान दिएको देखाउँछ ।

यो अवधिमा एकाध स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा उल्लेख्य लगानी गरेर राम्रो नतिजा पनि देखाएका छन् । कतिपयले खोलानाला सरसफाइ, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सम्पदाको संरक्षण, पार्कको निर्माण, प्लास्टिक र पत्रुखानामा बन्देजजस्ता जनताको भलाइ हुने र दीर्घकालीन महत्त्व बोकेका काम पनि गरेका छन् । तर अन्य स्थानीय निकायले गरेका दोहनका अगाडि त्यस्ता रचनात्मक कामहरू हराएका छन् ।

स्थानीय निकायको पहिलो अवधि शिक्षालय सुधार, पार्क र पुस्तकालय निर्माण, दमकल खरिदको साटो सरस्वती र शिव–पार्वतीको मन्दिर र चर्च बनाउने; न्यून वातावरणीय विकास अवलम्बन गर्नुको साटो अनावश्यक सिमेन्टका संरचना निर्माणमा मोहित हुने; वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणको साटो ढुंगागिट्टी र बालुवा दोहन गर्ने र विपद्को न्यूनीकरण गर्नुको साटो जथाभावी सडक बनाएर थप विपद् निम्त्याउने गरेर बितेको छ । वनका हात्ती–गैंडाका वासस्थानलाई विकासका नाममा ध्वस्त पारेर जंगली जनावरहरू मर्न सक्ने धरापयुक्त पूर्वाधार बन्दा आँखा चिम्लिने जनप्रतिनिधिहरूले सडकमा हात्ती–गैंडाका सालिक बनाएर जग हँसाएका छन् ।

अन्त्यमा, डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टरले गरेको अर्को अध्ययन अनुसार, आफ्नो कार्यावधिको अन्तिम बजेटमा भने स्थानीय तहको बजेट प्राथमिकता फेरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेट उल्लेख्य हिस्सा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सामाजिक विकासमा खर्चिने गरी बनेको छ । भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटेको छ । कोभिडको प्रकोप, आफ्नै केही वर्षको कार्यानुभव, सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी आदिले पछिल्लो वर्ष स्थानीय निकायहरू आफूले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित भएका हुन् भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यसको निरन्तरता जरुरी छ ।

यतिखेर देश अर्को स्थानीय निर्वाचनको संघारमा छ । यसपालि उम्मेदवारहरूको हावादारी वाचामा भन्दा वस्तुनिष्ठ योजनामा विश्वास गरौं । स्थानीय निकाय दोहनको केन्द्र बन्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँगै र वातावरणका लागि पनि हानिकारक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×