के कम्युनिस्ट जनमत यथावत् रहला ?

२०१५ सालदेखि एकै पटक २०४८ को संसद्सम्म आइपुग्दा कम्युनिस्टको प्रत्यक्षतर्फको सिट कांग्रेसको भन्दा थोरै भए पनि कुल मत प्रतिशत भने कांग्रेस हाराहारी बन्न पुगेको थियो । त्यति बेलैदेखि संसदीय चुनावी प्रयोजनका लागि कम्युनिस्ट एकताको गाइँगुइँ सुरु भएको हो । २०४८ मा ठूला कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा र विष्णु मानन्धर समूहको प्राप्त मत कुल मतको ३५.२४ प्रतिशत देखिन्छ । २०५१ मा भने नेकपा एमाले २०४८ को २७.९८ प्रतिशतबाट बढेर ३०.८५ प्रतिशतमा पुगेको थियो । निर्मल लामासमेतले जितेको मत जोड्दा त्यो ३२.१७ प्रतिशत पुग्थ्यो । २०५६ मा कुल मतमा नेकपा एमाले एक्लैले ३१.६६ प्रतिशत ल्याउँदा एमालेबाट फुटेको नेकपा मालेले ६.५९ प्रतिशत मत पाएको थियो । २०५६ मा कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ठूला भँगालाको मत प्रतिशत जोड्दा ३८.२५ प्रतिशत हुन आउँछ जुन कांग्रेसले पाएको ३७.२९ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन्छ ।

२०५६ मा कांग्रेसले २०४८ मा पाएको ३७.७५ प्रतिशतकै हाराहारी ३७.२९ प्रतिशत कुल मत कायम गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुल मत भने बढ्दै गएको देखिन्छ । नेकपा मालेले पाएको मतलाई २०४८ को जनमोर्चाको हिस्सा मान्नेको कमी नभएको होइन । जे होस्, पार्टी फुट्दा दुवै पक्षले झन् धेरै मिहिनेत गरेकाले धेरै मत प्रतिशत सुरक्षित गर्न सकेको भन्नु वस्तुनिष्ठ हुन्छ । २०४८ देखि २०५६ सम्म नेकपा एमाले कुल मत प्रतिशतका आधारमा निरन्तर अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

आम निर्वाचनमा कम्युनिस्ट एकताको स्वप्नले मूर्तरूप लिन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष भएका बेला सम्भव भयो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा त्यो कोसिस भएको थियो तर त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको थिएन । नेपालका कम्युनिस्टहरूको मत बढ्नुमा अति दक्षिणपन्थी राप्रपाको मत घट्नुलाई पनि सहायक कारण मान्न सकिन्छ । गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले मात्र थेगेको मधेशकेन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूको स्थिति पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनसम्म आइपुग्दा संसद्मा कुल मतको ५ प्रतिशतमुनिबाट १० प्रतिशत आसपाससम्म पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका हकमा, त्यो पार्टी फुटेर बनेको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले कुनै पनि चुनावको एकल सामना गर्नुभन्दा पहिल्यै पुनः नेपाली कांग्रेससँग एकता भएकाले फुटले गर्ने संगठन विस्तारको तागतको परीक्षण नै हुन पाएन ।

उता २०४८ सालमा संसद्को तेस्रो शक्ति बनेको संयुक्त जनमोर्चा २०५२ मा सुरु गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो हुँदै शान्ति प्रक्रियाबाट २०६३ को पुनःस्थापित संसद्मा नेकपा एमालेसँग बराबर सिटको हैसियतलाई पुनर्पुष्टि गर्दै २०६४ को संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जित्न सफल भएर ठूलो पार्टी बन्न पुगेको थियो । यसले के देखाउँछ भने, कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण–विनिर्माणले संसद्मा तिनको उपस्थितिलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने गरेको छ ।

गणतान्त्रिक संविधान लेखिँदाका बखत राजनीतिक दलहरूको सामर्थ्यलाई हेर्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै एक दलको बहुमत पुग्न असम्भवजस्तै मानिएको थियो । निर्वाचनपूर्व नै दुई ठूला कम्युनिस्ट दल एकताका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन भएको पहिलो गणतान्त्रिक संसद्मा सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा पुग्नु परिणामका हिसाबले सुखद आश्चर्य थियो, विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वसर्त अर्थात् संसदीय अंकगणित तिनकै पक्षमा पुगेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको संख्या बढ्दै जाँदा तिनीहरूको कुल भोट प्रतिशत पनि बढ्नु स्वाभाविक हो । २०७९ मा २०७४ मा प्राप्त कुल मत प्रतिशत यथावत् रहला, बढ्ला वा घट्ला त एक पटक छोएको उचाइलाई कायम गर्न नसकेर सुरु भएको ओरालो यात्राले कुल मत प्रतिशतमा ऋणात्मक असर पार्ला कि नपार्ला ?

नेपाली कांग्रेसको कुल मत भने २०६४ र २०७० का संविधानसभाको अपवादलाई छाडेर त्यही ३०–३७ प्रतिशतमै स्थिर देखिन्छ । १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय पदाधिकारी तहमै युवाहरूको दबदबा बढेकाले २०४८ पछि झन्डै तीन दशक बूढाहरूको पार्टीको आरोप सामना गरेको कांग्रेस एकाएक युवाहरूको पार्टीमा परिवर्तित भएको सन्दर्भलाई पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ला । त्यसमा पनि प्रभावशाली पंक्तिले कांग्रेसलाई वर्तमान संरचनामा एकल बहुमत पुर्‍याउने गरी कुल मत प्रतिशत नै बढाउने कार्य योजना सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

एमसीसी प्रकरणमा कम्युनिस्टहरूको रूप र सारमै दोहोरो चरित्रको नग्न प्रदर्शनपश्चात् पनि तिनीहरूप्रतिको अन्ध समर्थन रहिराख्ला वा त्यो पंक्तिबाट बहिर्गमनको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्ला ? आगामी दिनमा भारतले भन्दा पनि चर्को रूपमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मा तल्लीन रहने मनसुबा प्रदर्शन गरिरहेको चीनको हस्तक्षेपप्रतिको मौन समर्थन कायम रहिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कोरोनाकालमा रसुवा र भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक नाकामा चीनले गरेको व्यवहार भारतीय अघोषित नाकाबन्दीभन्दा चर्को परिरहेको चीनसँग कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीहरू बताउँछन् । एमसीसी प्रकरणमा चीनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आश्वासनमा बहकिँदा नेपालको यात्रा श्रीलंकाको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ‘नेपाल फर्स्ट’ अर्थात् नेपालको सर्वोपरि हित नै सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ । कुनै पनि मुद्दामा सत्तामा हुँदा एक थोक र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को थोक गर्ने नाजायज सुविधाको राजनीति कांग्रेसले गर्दैन भन्ने पुष्टि एमसीसी प्रकरणमा भएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिको जग नै नकारात्मक छ । विपक्षी शक्ति वा पार्टीलाई कम्युनिस्टहरू शत्रु घोषणा गर्छन् । नेपाल कसरी बनाउनेभन्दा पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नारा उनीहरूको ब्रह्मवाक्य बन्न पुग्छ । नेपाली कांग्रेसले उद्योग बेच्यो भन्नेहरू नयाँ उद्योग खोल्दैनन् । विकास र समुन्नतिका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष, बहुमत–अल्पमतबीच एकता र सहकार्यबिना सम्भव हुँदैन । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्दै संविधान मूर्च्छित बनाउनेहरू कहीँ पुग्दैनन् । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले २०५६ को संसद्बाट तीन जना प्रधानमन्त्री दियो तर संसदीय दलमा बहुमत र अल्पमत पुष्टि गर्न कांग्रेस नेताले कुनै आनाकानी गरेनन् । नेकपा नेता ओलीले त पार्टीको आन्तरिक विवाद भएपछि न संसदीय दलमा विश्वासको मत लिए न त माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव नै पेस गर्‍यो । आन्तरिक झगडाले गर्दा सिंगो संसद् नै बन्धक बन्यो । पार्टीको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ‘अब्स्ट्रक्सन अफ द प्रोसेस’ भयो । धरातलीय यथार्थबाट विमुख प्रियतावाद (पपुलिजम) उनीहरूको नयाँ व्याकरण बनेको छ । उत्तेजनाको राजनीति उनीहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेको छ ।

नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले चुनावी प्रयोजनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकताको आवश्यकता, कमजोर औचित्यका बावजुद, जोडतोडले औंल्याउन सुरु गरेका छन् । उनको तर्क विकास, समृद्धि र स्थिरताका लागि नभएर कम्युनिस्ट फुट्दा कांग्रेसले शासन गर्न पुग्यो र त्यो परिस्थिति कम्युनिस्टहरूका लागि लज्जाजनक हो भन्ने उनको दावा छ । उनले तर्कभन्दा पनि भावनामा जोड दिइरहेका छन् । के आम मतदाता एक पटकको वाम एकताको विद्रूप विग्रहपश्चात् भावनामा बहकिएर फेरि उनीहरूलाई नै ठूलो पार्टी बनाउन तत्पर होलान् त ? यसका लागि चुनावसम्म प्रतीक्षा गर्नैपर्छ । कम्युनिस्ट शासनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रतिनिधि संस्थाहरूमाथिको निरन्तरको प्रहार र क्षयीकरण मतदाताको स्मृतिमा आलै रहेको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट मत ओरालो लाग्ला भन्ने अनुमान गर्न भने कठिन छैन ।

कम्युनिस्टहरू प्रोपगान्डा गर्न झुट र अनर्गल प्रचार–प्रसारमा कति माहिर हुन्छन् भन्ने कुरा भारत–नेपाल मैत्री सन्धिबारे १५ डिसेम्बर १९४९ मा उनीहरूले छापेको पर्चामा उल्लिखित बुँदाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ—

– अमेरिकी र ब्रिटिस सैनिक काठमाडौंमा राखिनेछन्,

– अमेरिकीहरूले नेपाली सेनाको कमान्ड लिनेछन्,

– अमेरिकीहरूले कम्युनिस्टहरू, सोभियत जनता, रसिया र चीनको विरुद्धमा हतियार र युद्ध सामग्री सहजतापूर्वक पैठारी गर्नका लागि रक्सौलबाट तिब्बत पुग्ने बाटो निर्माण गर्नेछन् ।

यो घटनाको सात दशकपश्चात् पनि एमसीसी प्रकरणमा गलत सूचना र अफवाहले निरन्तरता पाइराख्नुले कम्युनिस्टहरूको सक्कली–नक्कली अनुहार छताछुल्ल हुन पुगेको छ । तर एउटा झुटलाई सय पटक चर्को स्वरमा दोहोर्‍याइरहेपछि सत्य बन्न जाने हिटलर–गोयबल्स शैली अझै प्रभावकारी हुनु वैचारिक कुपोषणसिवाय केही होइन । यो वैचारिक कुपोषणको अन्त्य गराउन सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र नेपाली कांग्रेसका लागि कठिन हुनेछ । त्यसैले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसलाई देखिने, बोल्ने र सुनिने पार्टी बनाउन आह्वान गरिरहेका छन् । कांग्रेसबारे धारणा कांग्रेसले नै बनाउन सक्नुपर्छ, अरूले बनाइदिएको धारणाले कांग्रेसलाई फाइदा भएको छैन । नेपाली कांग्रेसलाई कुल मत प्रतिशत अर्थात् समानुपातिक मत बढाउन लरतरो मिहिनेतले नपुग्न सक्छ । कांग्रेस २०५६ मा प्राप्त ३७.२९ मत प्रतिशतबाट खुम्चिएर २०६४ मा २१.१४ प्रतिशत, २०७० मा २५.५५ प्रतिशत र २०७४ मा ३२.७८ प्रतिशतमा पुगेको छ । कांग्रेस २०५६ को अवस्थामा पुग्नसमेत २०७४ को मतमा ५ प्रतिशत मत बढाउनुपर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एकल बहुमत पुर्‍याउन त्यसमा झन्डै १० प्रतिशत मत थप्नुपर्छ ।

कम्युनिस्टहरूको २०५६ को कुल मत प्रतिशत बढेजस्तै २०७९ को आम निर्वाचनमा फुटका बीच तीन ठूला कम्युनिस्ट दलको कुल मत प्रतिशत बढ्ने त होइन ? नेकपा एमालेको समानुपातिक मत २०६४ पश्चात् निरन्तर बढिरहेको भने नेकपा माओवादीको समानुपातिक मत घट्दै गइरहेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन् । एमाले टुक्रिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्दा एमालेले ३३.२५ प्रतिशत मत कायम राख्ला कि नराख्ला ? नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो हिस्सा एमालेको त्यही ३३.२५ बाट लिन्छ कि नयाँ मत पनि थप्छ, यो रोचक प्रतीक्षाको विषय हुनेछ । नेकपा माओवादीले प्राप्त गरेको २०६४ को २९.२२ प्रतिशत, २०७० को १५.२१ प्रतिशत, २०७४ को १३.६५ प्रतिशत मतमा अझै कति घट्ने हो ? नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एकल रूपमा जतिजति मत पाए पनि २०७४ मा प्राप्त कुल ४६.९१ प्रतिशत कायम गर्न सक्लान् त ? यसका लागि त निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नै कुर्नुपर्छ ।

नेपाली जनतालाई कम्युनिस्टहरूले चर्को स्वरमा गर्ने कुतर्कहरूले सपना पक्रन सक्दैनन् भन्ने कुरा कति पटक सिद्ध गराइराख्नुपर्ने हो ? आफैं संलग्न भएर निर्माण गरेको संविधानमाथिको प्रहार, स्थिरताका नाममा अस्थिरताको उपहार र समृद्धिको नाम खोक्रो अर्थतन्त्र दिनेहरू जनमतको दण्डभागी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? नेपाली लोकतन्त्र र समुन्नतिको सपनाका लागि कम्युनिस्ट भ्रमले सृजित भयबाट उन्मुक्ति एउटा अत्यावश्यक पूर्वसर्त बन्न पुगेको छ । त्यसका लागि २०७९ सालमा सम्पन्न हुने निर्वाचनहरूले लिटमस परीक्षण मात्र होइन, गणतान्त्रिक संविधान, समुन्नतिको सपना र नेपाली लोकतन्त्रको भविष्यलाई समेत दिशानिर्देश गर्नेछन् ।