विविधतापूर्ण इजलास : विविधतायुक्त समाजको ऐना

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका निकै सिट अझै रिक्त छन् । न्यायाधीश नियुक्तिताका पनि सरोकारवालाबीच अदालतबारे निकै चर्चा हुन्छ नै । तर अन्य मुद्दामा जति टिप्पणीको लहर आउँछ, त्यति विविधतापूर्ण इजलासको बहसलाई लिएर आएको पाइँदैन । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो, न्याय परिषद्को संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको बहस हुने गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म दलित समुदायबाट एक जना पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु संयोग मात्र हो त भन्नेबारे छलफलसम्म हुने गरेको छैन । तसर्थ प्रस्तुत आलेख विविधतापूर्ण इजलासको महत्त्वबारे केन्द्रित रहनेछ ।

विविधतापूर्ण इजलास के हो ?

मुद्दाको सुनुवाइ हुने ठाउँ इजलास हो । इजलासभित्र रहेरै वकिलहरूले बहस र न्यायाधीशहरूले फैसला गर्छन् । विविधतायुक्त समाजको इजलासमा पनि विभिन्न धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, जात, जातिलगायतबाट आएका व्यक्तिहरूका अनुहार न्यायाधीशका रूपमा देखिनुपर्छ । विविधतापूर्ण इजलास न्यायाधीश नियुक्तिको अप्रत्यक्ष मापदण्ड भए पनि यसलाई विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्ने तर्क र छलफल विश्वव्यापी रूपले उठ्दै आएको छ । इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल ट्रिबुनल्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूले पनि क्षेत्रीय विविधतालाई विशेष महत्त्वका साथ सुनिश्चित गर्न थालेका छन् । क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदा लिंग, रङ लगायतका विषयमा पनि संवेदनशील भएको पाइन्छ । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पहिलो अश्वेत महिला केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्ने क्रममा ह्वाइट हाउसमा भनेका थिए, ‘हाम्रो अदालत लामो समयसम्म अमेरिकाजस्तो देखिएको थिएन । तर अब हाम्रो अदालतले त्यो योग्यता र महानता झल्काउने समय आइसक्यो ।’

विगतमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक कार्य राजाकै हुन्थ्यो भन्ने विदितै छ । पछि प्रधानमन्त्री हुँदै न्याय सम्बन्धी काम गर्ने पृथक् निकायको स्थापना गर्दै लगियो । तर छुट्टै संस्था खडा गरिए पनि ‘जसको शक्ति उसैको भक्ति’ भनेझैं न्यायाधीश नियुक्तिको लगाम विगतदेखि नै सत्ता र शक्तिकै हातमा रह्यो । नेपालका न्यायालयहरूको परिप्रेक्ष्यमा विगतमा सम्भ्रान्त पहाडे हिन्दु ‘उच्च जात’ का पुरुषहरूको वर्चस्व रह्यो । संयोगवश, अपवाद देखिनु बेग्लै कुरा भो । अन्यथा, नेपाल औपचारिक रूपले संघीयतामा गएपछि राज्यले समावेशिताको सिद्धान्त आत्मसात् गर्‍यो र सो पश्चात् (२०६५ सालपश्चात्) मात्र विविधतापूर्ण इजलासको अवधारणाको न्यून रूपले अभ्यास हुन थालेको छ । तर अन्य क्षेत्रमा झैं विविधतापूर्ण इजलासको मर्ममा पनि निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएका र मात्र औपचारिकता पूरा गर्नैपर्ने बाध्यताको शैलीमा प्रयोग भइरहेको अनुभूति भएका टिप्पणीहरू आउने गरेका छन् ।

विविधतापूर्ण इजलास किन ?

वर्तमान राज्य व्यवस्थामा जनताका अधिकारको संरक्षकका रूपमा अदालतको महत्त्व उच्च छ । न्याय वितरणमा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रहरी कर्मचारीसमेतको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । तर अदालतको न्यायिक शक्तिको प्रयोगकर्ता मुख्य रूपमा न्यायाधीश नै हुन्छन् । विविधतापूर्ण इजलासको प्रमुख ध्येय भनेको विगतमा राज्य व्यवस्थामा भएको लैंगिक, वर्गीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, जात–जातीय असमानता, अन्याय र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति नै हो । विविधतापूर्ण इजलासले आ–आफ्ना क्षेत्रबारे विविध विचार ल्याउन सक्छ । जस्तै– महिलाको मुद्दामा महिला न्यायाधीशले सही विश्लेषण गर्न सक्छन् र जातीय छुवाछुतजन्य अपराधमा दलित समुदायका न्यायाधीशले जातीय उत्पीडनको संवेदना अझै गहिरोसँग अनुभूति गरेका हुनाले त्यसलाई गहन ढंगले सम्बोधन हुने गरी व्याख्या–विवेचना गर्न सक्छन् । यसले अदालतमा समाजका विविधताको प्रतिनिधित्व रहेको देखाउँछ, अदालत सबैको हो भन्ने अनुभूति गराउँछ । यस्तो अनुभूतिले न्यायालयमा सबैको अपनत्व बढ्छ ।

क्षमताको प्रश्न : हाउगुजी

समानुपातिक समावेशिता, आरक्षण, सशक्तीकरणजस्ता सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित शब्दहरू झर्कोलाग्दा भए भनेझैं गरी पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय नियुक्तिहरूमा विविधता वा समावेशिता भनेको जनजाति समुदायबाट महिला एक जना पर्नु नै हो भन्नेजस्तो अभ्यास पनि सुरु भएको छ । उच्च अदालतमा बीस न्यायाधीश सिफारिस हुँदा दलित समुदायबाट एक जना पनि नपर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा हालसम्म एक जना पनि दलित समुदायको नहुनु पनि उल्लिखित यथार्थको अर्को उदाहरण हो । न्याय सेवाको द्वितीय श्रेणीका चालीस प्रतिशत पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूबाट र चालीस प्रतिशत कानुनका क्षेत्रमा आठ वर्ष अनुभव बटुलेका नागरिकमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिई नियुक्ति दिइन्छ । बाँकी बीस प्रतिशतमा जिल्ला न्यायाधीश, उच्च र सर्वोच्च अदालतका शतप्रतिशत न्यायाधीश, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सिफारिसका आधारमा नियुक्ति दिइने हो । तर हरेक पटक न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने ओपन सिक्रेट जस्तै छ । विविधता झल्कने गरी विभिन्न समुदायबाट न्यायाधीशहरू ल्याउँदा क्षमतामा सम्झौता हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने, वञ्चितीकरणमा परेको समुदायबाट हालसम्म आवश्यक न्यूनतम क्षमता प्राप्त र योग्य कोही छैन एवं क्षमता केवल राजनीतिक निगाहमा आउने न्यायाधीशहरूमा मात्र छ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

यो त सीमान्तकृत समुदायमा कहिल्यै कोही योग्य भएर जन्मेन र जन्मिँदैन भन्ने भाष्य बनाउन खोजेजस्तो भयो । अर्कातिर, परम्परागत शैलीमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई क्षमता हेरेरै ल्याइएको पुष्टि पनि हुन्न । न्यायालयको अहिलेसम्मको नेतृत्व पनि ‘प्रिभिलेज्ड’ र क्षमतावान् भनिएकै समुदायबाट गरिएको देखिन्छ र क्षमतावान् नेतृत्व पाएको न्यायालय अहिलेको यो दुर्दशामा किन पुगेको होला भन्ने प्रश्न पनि जोडिन्छ । फेरि, क्षमता (मेरिटोक्रेसी) को भाष्य गलत तरिकाले बन्दै आएको छ । हिजो स्रोतसाधनमा जसको हालीमुहाली थियो, आजका क्षमतावान् पनि उनीहरू नै छन् । क्षमताको प्रश्न जोडिनासाथ हिजो पछाडि पारिएकाहरूले आज पनि अवसर पाएका छैनन् र यही ताल रहने हो भने भोलि पनि क्षमताका नाममा यो विभेद बढी नै रहनेछ । द एरिस्टोक्रेसी अफ ट्यालेन्ट, द टाइरानी अफ मेरिट, द मेरिटोक्रेसी ट्र्याप, अगेन्स्ट मेरिटोक्रेसीजस्ता पुस्तकहरूले यस विषयमा राम्रो विवेचना गरेका छन् । अतः क्षमताको प्रश्न भनेको विविधतापूर्ण इजलासको अवधारणामा रोक लगाउने (कु)तर्क मात्र हो ।

मुलुक संघीयतामा गएको करिब डेढ दशक हुन लागिसक्यो । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने वचन मुलुकले संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौं हरफबाट फलाक्यो । तर त्यो वचन अभ्यासको दर्पणमा भेटिँदैन । भेटिए पनि कता पुछारतिर देखिन्छ । उपर्युक्त कथनमा कसैलाई अझै आपत्ति भए मुलुकको सर्वोच्च अदालतका अहिलेका न्यायाधीशहरूमा समावेशिताको अवस्था नियाल्दा हुन्छ । मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा खस–आर्य समुदायबाट १५ जना (७५ प्रतिशत), जनजातिमध्ये ‘प्रिभिलेज्ड’ मानिने नेवार समुदायबाट ३ जना (१५ प्रतिशत, हालै एक जना थपिएको सहित १९ प्रतिशत), ‘प्रिभिलेज्ड’ मधेशी समुदायबाट १ जना (५ प्रतिशत) र ‘अनप्रिभिलेज्ड’ जनजाति समुदायबाट १ जना (५ प्रतिशत) गरी जम्मा २० न्यायाधीश छन् । विगतको चित्र पनि योभन्दा भिन्न पाइँदैन । जिल्ला र उच्च अदालतहरूको अवस्थासमेत लगभग यस्तै छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन–२००८ बमोजिम स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतको इतिहास सात दशकभन्दा बढीको भइसक्दासमेत दलित समुदायबाट एक जना पनि न्यायाधीशको लायक नदेखिनु विगतको सामाजिक संरचनाले सिकाएको नकारात्मक पाठ हो, जुन चेतनाको स्तरमा हटाइसक्यौं भनेर हामी दावा त गर्छौं तर अचेतन मनोविज्ञान भने समावेशिताको उपलब्धिलाई पनि लात मार्ने स्तरमै जीवित छ । तसर्थ यो नियोजित संयोग हो, विविधतापूर्ण इजलासप्रति न्यायाधीश नियुक्तिकर्ताको नियत, अनिच्छा, वितृष्णा र बेवास्ताको उपज हो ।

विश्वकर्मा सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृत छिन् ।