समृद्धिको लक्ष्य : उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि

फलस्वरूप जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लामो अन्तरालपछि स्थानीय र पहिलोचोटि प्रदेश सरकारहरू सम्हाल्न पुगे । नयाँ संविधानले तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारहरू प्रदान गरेको र सोअनुरूप पनि निर्वाचनपछि वित्तीय स्रोतहरू केन्द्रीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान सुरु गर्‍यो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको चार वर्ष पूरा भएको छ, अब अन्तिम वर्ष बाँकी छ । पहिलो चरणमा निर्वाचित स्थानीय तहहरूको त पाँच वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । नेपाल सरकारले आगामी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस अवस्थामा संघीयताअनुरूप गठित लुम्बिनी प्रदेशको सम्भावना, हालसम्मको सफलताको अवस्था, देखिएका समस्याहरू र आगामी दिनहरूका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूका सन्दर्भमा चर्चा र छलफल हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगले तयार पारेको प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणले प्रदेशको अवस्था, प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले प्रदेशको सम्भावनालाई आकलन गर्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि लिनुपर्ने रणनीति र कार्यनीतिहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ । सात प्रदेशमध्ये आर्थिक विकासका सूचकहरूमा लुम्बिनी प्रदेश मध्यमस्तरमा रहेको देखिएको थियो । साथै यस प्रदेशको भूगोल र भौगोलिक अवस्थितिलाई मध्यनजर राख्दा कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समृद्धिका सम्भावनायुक्त क्षेत्रकारूपमा उक्त आवधिक योजनामा पहिचान गरिएको छ । तदनुरूप, विकासकालागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन्र वार्षिक बजेटमार्फत योजनाको कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ ।

समावेशी र सन्तुलित विकाससहित उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य प्रदेश योजनामा राखिएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले ९.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १० प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी दर १५ प्रतिशत कायम गर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य लिएको छ । साथै, आधारभूत खानेपानी र विद्युत् सबै बासिन्दाहरूलाई पुर्‍याउने र इन्टरनेटको पहुँच ८५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउनेजस्ता लक्ष्य रहेकाछन् ।

समृद्धिको अवस्था

नयाँ संरचनामा पहिलो कार्यकाल भएकाले प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहहरूबाट अपेक्षाकृत ढंगले काम हुन सकेन । आधारभूत संरचना निर्माण र ऐन–कानुनको तर्जुमा गर्न समय लागेको अवस्था, कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइ र पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा जनअपेक्षाअनुरूप पर्याप्त काम भएनन् । तापनि, अहिलेसम्मको उपलब्ध तथ्यांक हेर्दा सन्तोष मान्नुपर्ने देखिन्छ ।आगामी दिनहरूका लागि आधार सिर्जना भएको छ । अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

२०७८ जेठमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको बहुआयामिक गरिबीको सूचक प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा बहुआयामिक रूपमा गरिब रहेको जनसंख्याको हिस्सा २०७५/७६ मा २९.९ प्रतिशत रहेकामा हाल १८.२ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने योजनाले लिएको गरिबी घटाउने लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ । तर, संख्यात्मक रूपमा अझै ९ लाख ३८ हजार मानिस बहुआयामिक रूपमा गरिब छन्, जुन सातवटै प्रदेशमध्ये दोस्रो ठूलो संख्या हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.६७ प्रतिशत रहेकामा कोभिड–१९ को महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि १.७४ प्रतिशतले घट्यो । कोरोना महामारी लम्बिँदै जाँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत मात्र रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान रहेको छ । कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुन पुग्यो । यसरी पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा आवधिक योजनाले अपेक्षा गरेअनुरूपकोलक्ष्य हासिल हुने देखिँदैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् पहुँचको स्थिति आधार वर्ष २०७५/७६ मा ८१.०३ प्रतिशत रहेकामा २०७७/७८ सम्म ९१ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार पनि उल्लेख्य ढंगले भइरहेको छ । २०७५ असारमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गरेर ७ सय ८७ वटा शाखा रहेकामा २०७८ पुसमा आइपुग्दा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ हजार ८ पुगेका छन् । लघु वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या १हजार १सय ५८ वटा सञ्चालनमा छन् ।

अझै विकासका विभिन्न अन्य सूचकको प्रादेशिक रूपमा तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन । २०७८ मा सम्पन्न भएको जनगणनाका धेरै तथ्यांकहरू सार्वजनिक हुँदा प्रदेशको विकासको अवस्था थप बुझ्न सकिनेछ । प्रदेशस्तरीय विकासका सूचकहरू निकाल्नमा पर्याप्त ध्यान र प्रयास हुन अझै बाँकी छ ।

कतिपय तथ्यांक उपलब्ध हुन नसके पनि नयाँ व्यवस्थाअनुरूप स्रोत र साधन तल्लो तहसम्म जाँदा स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि र चहलपहल बढेको छ । स्थानीय तहका केन्द्रहरू र प्रदेश राजधानीहरूमा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेका छन् । तर, आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयातितवस्तुहरूको बजार विस्तार भएको अवस्था छ ।

समस्या

अन्य प्रदेशजस्तै लुम्बिनी प्रदेशका समस्याहरूपनि समान खालका नै रहेका छन् । नयाँरूपमा रहेका स्थानीय तह र बिलकुल नयाँ संरचनाको प्रदेश तहको पहिलो कार्यकाल भएकाले आधारभूत भौतिक तथा प्रशासनिक संरचनार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समय लाग्न गयो । साथै, संघीयताको सुरुवाती चरण भएकाले अनुभवको अभावमा कार्यसम्पादनमा केही ढिलासुस्ती हुनु स्वाभाविकै हो । जसले गर्दा जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेका छैनन् ।

तर, केही गल्ती–कमजोरी र समस्याहरू पनि देखिएका छन् । जसलाई निराकरण गरेमा मात्र संघीयताले सन्तुलित ढंगले समृद्धि ल्याउन सक्छ । दुई आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीले पनि विकासका कामहरू केही प्रभावित भए । कोरोना महामारी सकिन नपाउँदै नेपालीको दुर्भाग्यकारूपमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएकाले संघीयताको कार्यान्वयन र समृद्धिको यात्रा प्रभावित हुन थालेको छ । केन्द्रीय तहबाट सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सरकारहरूमा समेत फेरबदल आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पनि यसबाट अछुतो रहेन । केही प्रदेशहरूजस्तै लुम्बिनीमा पनि जम्बो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर सरकारी खर्च बढाउने काम भएको छ । जसले गर्दा संघीयताको मर्मकारूपमा रहेका प्रदेश तहको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै जनस्तरबाट प्रश्न उठेको छ । साथै, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

सबै प्रदेशसहित समग्र देशको समृद्धिका लागि कार्य विभाजनमा आधारित भएर तीनै तहका सरकारहरूको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । स्थानीयस्तरको विकास र सेवा प्रवाह स्थानीय तहबाट, अन्तरपालिकास्तरीय मझौला प्रकृतिका विकास परियोजनाहरू प्रदेशस्तरबाट र ठूला परियोजनाका साथै बृहत् नीति र कानुनको तर्जुमा केन्द्रीय सरकारबाट हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छ । तर, केन्द्रीय तहले नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने कतिपय ऐन–कानुनहरू तर्जुमा गर्न नसकेको दुःखद अवस्था छ । साथै, संघीयताको मर्मबमोजिम कर्मचारीको समायोजन हुन नसकेको र सानातिना आयोजना तथा परियोजनाहरू पनि केन्द्रीय तहमा राखेको स्थिति छ । केन्द्रीय तहले स्थानीय र प्रदेश तहको जनशक्तिको क्षमता विकासमा पनि पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अवस्था रह्यो । पछिल्लो समय केन्द्रीय तहमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले संघीयता कार्यान्वयनका पाटाहरू झन् ओझेलमा परेका छन् ।

अलि पढेलेखेका युवाहरूले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक रूपान्तरणसहित समृद्धिको आभास दिन सफल भएका छन् । तर, धेरै स्थानीय तहहरू अलमलको स्थितिमा छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश ५८.३ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा १ सय ९ वटा स्थानीय तहमध्ये उक्त मूल्यांकनमा ७० अंक कटाउने स्थानीय तहहरू जम्मा १० छन् । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकारसहित स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । आधा दर्जन स्थानीय तहले तोकिएको समयमा वार्षिक बजेटसमेत पेस गर्न नसकेकार एक दर्जनभन्दा बढीले असार मसान्तभित्र आगामी वर्षको बजेट गाउँ तथा नगरसभाबाट पास गर्न नसकेको देखिएको छ । धेरैजसो पालिकाहरूले आफूलाई उपलब्ध बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको बचत बैंकमा निष्क्रिय रहने गरेको छ । अर्कोतर्फ भएको खर्चमा पनि उल्लेख्य बेरुजु निस्कने गरेको छ । साथै, कानुनअनुसारको अन्तरतह राजस्व बाँडफाँट पनि हुन सकेको छैन ।

आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको बुझाइका सवालमा तीनै तहका सरकारमा कमजोरी देखिएको छ । अहिले तीनै तहका सरकारको मुख्य ध्यान सडक विस्तारमा गएको पाइन्छ । विकास भनेकै सडक हो भन्ने मान्यता रहेको छ । पहाडमा जथाभावी ढंगले सडक खन्दा बाढीपहिरो जाने गरेको छ, जसले बर्सेनिठूलो मात्रामा जीउधनको नोक्सान गरेको छ । त्यस्तै, तराईमा जथाभावी सडक निर्माणले गर्दा कृषियोग्य जमिन तीव्र दरमा मासिँदै गएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारका साथैउत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा त्यति ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । स्थानीयस्तरको स्रोत र साधनको उपयोग गरी आय बढाउने काम पनि कमै भएको पाइन्छ ।

अबको कार्यदिशा

आगामी वर्ष तीनै तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पढेलेखेका, खासगरी युवाहरू स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्नु आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरूले सोहीअनुरूप उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ भने मतदाताहरूले पनि सक्षम उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ । भड्किलो र खर्चिलो चुनावले कालान्तरमा हामी सबैलाई नोक्सानी गर्ने हुँदा यतातर्फ राजनीतिक पार्टी, उम्मेदवार र मतदाता सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

केन्द्रीय तहबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी कामहरू तदारुकताका साथ गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ । अझै कतिपय ऐन–कानुन बन्न सकेका छैनन् भने साझा अधिकारभित्रका कार्य बाँडफाँटमा अन्योल छ । यसलाई सल्टाउनु जरुरी छ । यसका लागि जनदबाबको पनि खाँचो छ । सानातिना विकास परियोजनाहरू कार्यक्षेत्रअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुका साथै पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरूबीचको समन्वय कायम गर्ने, अनुगमन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकास गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले गहन भूमिका खेल्न सक्ने हुँदा सोअनुरूप भूमिका बढाइनुपर्छ ।

विकास भनेको नै सडक निर्माण हो भने बुझाइलाई परिवर्तन गरी भएका सडकको गुणस्तर सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर बढाएर मानवीय पुँजीको निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास, कृषि भूमि संरक्षण, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन र रोजगारी बढाई आयआर्जन बढाउने कामतर्फ तीनै तहका आगामी नयाँ सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा गुणस्तरीय जीवन नै समृद्धिको मूल सूचक हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको जनगणना,२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या वृद्धिदर सातै प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी १.२५ प्रतिशत छ । यस प्रदेशमा रहेको रूपन्देही जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर २.३० प्रतिशत छ, जुन नेपालको भक्तपुर जिल्लापछिको दोस्रो उच्च वृद्धिदर हो । यस प्रदेशका तीनवटा जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने तराईका जिल्लाहरूमा उच्च दरले जनसंख्या बढिरहेको छ । जनसंख्यामा आएको परिवर्तनअनुरूप विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तराईका जिल्लाहरूमा भइरहेको तीव्र बसाइँसराइलाई व्यवस्थित बस्ती विकास गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ । कृषियोग्य भूमि संरक्षणका लागि पनि यो आवश्यक छ ।

सातै प्रदेशमध्ये यस प्रदेशको सबैभन्दा बढी (१९.२ प्रतिशत) जनसंख्या विदेशमा रहेको पाइएको छ । यसले प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध हुन नसकेको कुरालाई इंगित गर्दछ । तसर्थ, अब प्रदेशभित्र उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जथाभावी सडक निर्माण गर्नेभन्दा निर्माण भइसकेका सडकको गुणस्तर सुधार गरी पूर्वाधारमा आधारित उत्पादन र अब उत्पादनलाई सहयोग गर्ने गरीे भौतिक पूर्वाधार विस्तारअथवा उत्पादन बढाउने पूर्वाधारनिर्माणगरिनुपर्छ । अन्यथा सरकारको खर्चको प्रतिफल न्यून भई सरकारी ऋणको भार बढ्दै जाने र हाम्रो परनिर्भरता थप चुलिँदै जाने निश्चित छ ।