समुन्नत बन्ने सूत्र

तराई–मधेस र उच्च पहाडी भूगोल भएको यो प्रदेशले आफ्नो आकर्षक भूबनोटलाई विकासका लागि भरपूर प्रयोग गर्ने सक्ने सम्भावना धेरै छन् । राजनीतिक एवं आर्थिक रूपले प्रदेशलाई सक्षम एवं सबल बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यहाँ उपलब्ध साधनस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेशका उच्च पहाडका बस्ती बसाइँसराइले निर्जनीकरण हुँदै छन् । समथर भागहरूमा बसाइँसराइले औद्योगिक विकास नभई अव्यवस्थित बस्ती विकास भइरहेका छन् । यसले कृषि उत्पादन हुने भूमि साँघुरिँदै गएको छ । पूर्वाधारको विकासले उर्वरभूमि नासिँदै जाने सिलसिला जारी छ । जसले गर्दा उत्पादन घट्ने क्रम बढ्दो छ । तर व्यवस्थित हिसाबले विकास गरिएका सहर आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक विकासका केन्द्र पनि हुन् । अर्कोतिर युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेकाले प्रदेशको विकासमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव खट्किन सक्छ । यसले अन्ततः विकासमा असर पर्न सक्छ ।

द्वन्द्व सकिएपछि पनि नतङ्ग्रिएको औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्रभन्दा निकै पछाडि परेको छ । भारतीय नाकासँगको सामीप्यका कारण निर्यात गर्न सकिने सम्भावना धेरै भए पनि लुम्बिनी प्रदेशले यस क्षेत्रमा धेरै प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा प्रशस्त मात्रामा कृषि उत्पादन र युवा शक्तिको उपलब्धताका कारण औद्योगिकीकरणको ठूलो सम्भावना छ । तसर्थ तिनको उपयोग सही रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रदेशमा ठूलो संख्यामा युवाहरूको उपस्थिति छ । भारतलगायत बाह्य मुलुकबाट ठूलो मात्रामा विप्रेषण प्राप्त भएको छ । प्रदेशका धेरै सरकारी विद्यालयमा शिक्षामा सिकाइको संकट छ । तसर्थ आधारभूत गुणस्तरीय शिक्षा र गरिखाने वर्गका लागि सीप अभिवृद्धिमा प्रदेश सरकारको दह्रो भूमिका हुनुपर्छ । आधुनिक सीप र प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम र आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा प्रविधिको ज्ञान भएका जनशक्ति उत्पादनमा प्रदेश सरकारको गहन भूमिका हुनुपर्छ । अन्यथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न ।

सूचना प्रविधिको विस्तारले परम्परागत ढाँचाको औद्योगिकीकरणको बाटो छाडेर उत्पादनको नयाँ तौरतरिका अँगाल्न प्रेरित र सक्षम तुल्याउने लक्ष्य प्रदेशले लिनुपर्छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास अहिलेको आवश्यकता छ । बजारमा हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न र कृषि अनि गैरकृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादकत्व पनि बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । समुन्नति र दरिलो आर्थिक सामर्थ्य भएको प्रदेशका लागि नीतिहरूमा सुधार आवश्यक छ । बाधा पुर्‍याउने र झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरूमा समय तोकेरै छलाङ मार्ने गरी सुधार गर्दै जानुपर्छ । समग्र उत्पादन र सेवाको लागत घटाउने र छिमेकी राष्ट्र एवम् अन्य प्रदेशसँग तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । यसबाट प्रदेशमा हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

लुम्बिनीमा विपद्बाट बर्सेनि ठूलो धनजनको नोक्सानी हुने गरेको छ । बाढीपहिरोलगायतका विपद्बाट बच्न सुरक्षित ठाउँमा दरिलो निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । महामारी, आगलागीलगायतका विपद्बाट बच्न आवश्यक पूर्वतयारी काममा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

अबको राजनीतिले प्रदेशका युवालाई कुनै न कुनै उद्यममा जोडिएको र गरिखाने बनाउनुपर्छ, जसबाट दिगो र फराकिलो आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्न सकिन्छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रले समेट्न नसकेका र जीविकोपार्जनका लागि उत्पादन प्रक्रियामा पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने बर्गका लागि प्रदेशले कल्याणकारी योजना पनि अगाडि सार्नुपर्छ ।

देशका अन्य प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि शिक्षित बेरोजगारको संख्या उल्लेख्य छ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर उपयोगी सीप विकाससम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्छ । यसबाट निजी क्षेत्र र सरकारले गुणस्तरीय जनशक्ति पाउन सक्छ । यसले उत्पादकत्व बढाउन र रोजगारीका अवसर वृद्धिमा सघाउ पुग्छ ।

प्रदेशले नीति तथा योजना आयोग, लगानी बोर्ड र पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरणलाई सरकारी बजेट परिचालनका आयोजनाहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न लगाउनुभन्दा निजी र बाह्य क्षेत्रबाट थप लगानी ल्याउन नीतिगत औजारसहित सशक्त एवं स्वायत्त गराउनुपर्छ । साथै सरकारी सेवा र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक जनशक्तिको समयानुकूल दक्षता विकासका लागि निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत सहभागितामा क्षमता विकास गर्न एक स्वतन्त्र संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रको सेवा प्रवाहका साथै सेवा आउटसोर्स गर्न सक्ने र सेवा किन्न सक्ने ग्राहकका रूपमा पनि क्षमता विकास गरिनुपर्छ । यसबाट सरकारी विकास खर्च प्रभावकारी रूपमा हुने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुने लगानीले धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।

आधारभूत शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि छरिएका विद्यालयहरूलाई बालबालिकालाई असर नपर्ने गरी एकीकृत गर्न सकिन्छ । साथै बचेको साधन र स्रोत उपयोग गरी सुविधायुक्त एवं सुरक्षित यातायात वा आवासको विकास गर्दै व्यापक रूपमा गुणस्तर सुधारेर प्रदेशले उच्चकोटिको शिक्षा प्रदान गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । गतिशील समतामूलक समाज निर्माण भनेको सबैको पहुँच पुगेको सबल, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा सम्मिलित एकीकृत प्रणालीको स्थापना हो । जुन लुम्बिनी प्रदेशको दिगो विकासका लागि आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा सहयोग दिगो रूपमा कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित गर्दै बेरोजगारलगायत अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्न सिर्जनशील मोडल विकास गर्नुपर्छ ।

बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक समाज र सुन्दर भूबनोटका कारण बर्दिया, कपिलवस्तुदेखि पाल्पा हुँदै रुकुम पूर्वका धेरै ठाउँ अझै आकर्षक र सुन्दर छन्, जसको उपयोग गरेर चाँडो र सजिलो तरिकाबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । महँगो र गुणस्तरीय पर्यटन उद्योग, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षालगायत सेवाप्रदायक व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिई लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीकर्ताहरूको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउने रणनीति लिनुपर्छ ।

रोल्पादेखि पाल्पा हुँदै नवलपरासीसम्मका पहाडी भूभागमा ठूलो मात्रामा खनिज पदार्थको भण्डार छ । वातावरणीय पक्षलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेर प्रदेशले औद्योगिक विकास, आर्थिक र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय प्रसारण लाइनको ठूलो भाग र ९९ किमिको सडक यही प्रदेशमा पर्दछन् । गुणस्तरीय सडकले आपूर्ति सञ्जालहरूमा सहजता ल्याई उत्पादन मूल्य कम गर्न सघाउँछ । प्रदेशका घरायसी र उत्पादनशील क्षेत्रहरूको ऊर्जाको आवश्यकता पूर्ति गर्न हाम्रा सबै माग जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका अन्य स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन कायम गर्न र छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न सूचना प्रविधिको विकास अपरिहार्य छ । लगानी र आयात निर्यात व्यापारमा भएका निःशुल्क र सशुल्कका नीतिगत एवं प्रक्रियागत अप्ठ्यारा हटाउन सके वैदेशिक लगानीलाई प्रदेशको विकासमा प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ । छिमेकी मुलुक भारतका प्रदेशको भन्दा सरल र आकर्षक माहोल सिर्जना गर्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमार्फत औद्योगिक विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश देशकै केन्द्र बन्न सक्छ । यसलाई आगामी १० वर्षमा उद्यमीहरूको रोजाइको स्थल र मध्यम आय भएको समुन्नत गरिखाने समाजको उत्कृष्ट उदाहरण देखाएको प्रदेश बनाउनुपर्छ ।

प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकिने र समुन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेका ठूला सपना पनि देख्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नौमुरे, माडीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण, सिँचाइका लागि कालीगण्डकी र माडीखोला डाइभर्सन, सुराइनाका अनि ग्वारखोलामा बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सफल कार्यान्वयन, कम्तीमा एक रात प्रदेशमै बस्ने गरी लुम्बिनी र स्वर्गद्वारीमा वार्षिक १० लाख पर्यटक ल्याउने योजना, प्रदेश राजधानी दाङ देउखुरीलाई एसियाकै उदाहरणीय वातावरणमैत्री सहर निर्माण जस्ता कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।