महिला र दलित, घरआँगनमै पीडित- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला र दलित, घरआँगनमै पीडित

दलितहरूले ३६५ दिन नै छुवाछुत भोगिरहेका छन्, महिलाले ३६५ दिनमा ४८ दिन छुवाछुत भोग्छन् अर्थात् महिनावारी भएका बेला ।
सुशील बीके

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक दिन सात महिला बलात्कृत हुन्छन्, त्यो पनि आफन्त र चिनेका व्यक्तिबाट । दलित महिला संघ (फेडो) का अनुसार बलात्कृत हुनेमा दलित महिला तथा बालिका बढी छन् । यसबाहेक दलित तथा महिला हिंसाका देखिने–नदेखिने घटना त कति छन् कति ! कोरोना अवधिमा रुकुम नरसंहारसहित करिब ३ दर्जन दलितको हत्या र २ सय हाराहारी छुवाछुतका घटना भएका छन् । आखिर किन दलित तथा महिला आफ्नै घरआँगनमा पीडित भैरहेका छन् ? यसमा दोष कसको छ ?

यी घटनाले हामी बाँचेको समाजको कहालीलाग्दो तस्बिर देखाउँछन् । यसबाट समाज, भद्रभलादमी, जनप्रतिनिधिहरू असल रीतिथिति बसाउन र जनतालाई न्याय दिन चाहिने हुन् कि अपराधीलाई चोख्याउन र जोगाउनका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनीहरूले हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई पनि कति सहज र सामान्य रूपमा लिन्छन् एवं पीडितको सामाजिक हैसियत हेरी मिलापत्रमा टुंग्याउँछन् अनि कानुनी कारबाहीको बाटोलाई अवरुद्ध पार्छन् भन्ने सन्देश पनि यी घटनाले दिएका छन् । यही प्रवृत्तिले गर्दा नै हिंसा बढ्ने होइन ? भर्खर नारी दिवस (८ मार्च) मनाएको र २१ मार्चमा जाति तथा रंगभेदविरुद्धको दिवस मनाइरहँदा यस विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

सहज अवस्थामा त महिला तथा दलितमाथि हिंसा र विभेद भइरहन्छ नै, प्राकृतिक विपद् र कोरोनाजस्ता महामारीमा त्यसको अनुपात झन् बढ्छ । अहिले विश्वभर महिला, काला जाति र सीमान्तकृत समुदायमाथि चरम हिंसा र विभेद भैरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, महिला तथा दलितमाथि किन निरन्तर चरम हिंसा र विभेद हुन्छ ? उत्तर सहज छ, उनीहरू कमजोर छन् र हिंसाको चपेटामा पर्छन् । स्मरण रहोस्, उनीहरू आफैं कमजोर बनेका भने होइनन् । यसको कारण धार्मिक सत्ता र पितृसत्ता हो । मूल रूपमा मनुस्मृतिमा आधारित हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले लादेको पितृसत्तात्मक व्यवस्थाले महिलालाई र जात व्यवस्थाले दलितलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ । परिणाम, आज उनीहरू आफ्नै घरआँगनमा निरीह बन्नुपरेको छ । मनुस्मृति मात्र होइन, पुराण र स्वस्थानी कथा; राम शाह र जयस्थिति मल्लका कथित समाजसुधारका प्रयास एवं विक्रम संवत् १९९० को मुलुकी ऐनले महिला र दलितलाई मिलेसम्म पछि पारेका छन् । महिला र दलित योभन्दा पछि पर्ने ठाउँ सायद छैन ।

हाम्रो समाजलाई गहिरोसँग अध्ययन र निष्पक्ष भएर विश्लेषण गरौं, घटनाक्रम र तथ्यहरू हेरौं, निष्कर्ष यही निस्कन्छ— महिला र दलितलाई संरचनागत र कानुनी रूपमै चरम विभेद गरियो, राज्यको हरेक क्षेत्रमा वञ्चित गरियो र पछि पारियो । महिलालाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गरियो भने दलितहरूलाई सेवक अथवा दासका रूपमा । उनीहरूलाई इतिहासदेखि अहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो । स्पष्ट छ, शताब्दिऔंदेखि दलितहरूले ३६५ दिन नै छुवाछुत भोगिरहेका छन्, महिलाले ३६५ दिनमा ४८ दिन छुवाछुत भोग्छन् अर्थात् महिनावारी भएका बेला ।

वेद पढ्नबाट वञ्चित महिला र दलितलाई प्रजातन्त्र आएको लामो समयसम्म पनि पढ्ने अधिकार थिएन । अनि ज्ञानमा उनीहरूको पहुँच कसरी हुन्छ र आवाज उठाउन सक्छन् अन्यायविरुद्ध ? उनीहरूलाई सम्पत्तिको अधिकार दिइएन । दलितहरूलाई सम्पत्तिको अधिकार दिँदा आफूविरुद्ध विद्रोह हुन र जातसत्ताको साम्राज्य ढल्न सक्ने ठानियो अनि सकेसम्म शोषण गरी उनीहरूलाई कमजोर पारियो । महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार दिँदा उनीहरू बढी स्वतन्त्र भएर आफूलाई चुनौती हुने तथा आफ्नो पितृसत्ता ढल्ने ठानी सम्पत्तिमा अधिकार दिइएन । सधैंभरि पुरुषमा अश्रित बनाइयो । अनि कसरी उनीहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ र स्वावलम्बी हुनु ?

महिलालाई घरभित्रै कैद गरी अनेक विभेद र हिंसा गरियो अनि घरबाहिर निस्कन दिइएन भने दलितलाई जातीय विभेद र छुवाछुत गरी सानो घेरामा कैद गरियो । अनि कसरी उनीहरूको सामाजिक अवस्था मजबुत हुन्छ ? कसरी उनीहरू समाजमा अन्यसरह घुलमिल गर्न र बाँच्न सक्छन् ?

जो दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा बाँचेका छन्, शिक्षा र सम्पत्तिमा जसको अधिकार छैन, जो सामाजिक अन्तरक्रियामा सामेल छैनन्, राजनीति र राज्य सत्तामा उनीहरूको उपस्थिति स्वाभाविक रूपमा जटिल हुने नै भयो । यी तमाम पक्षबाट वञ्चित पारिएपछि उनीहरूको राज्यसत्ता, पार्टीसत्ता, न्यायसत्ता, संसद्, प्रहरी प्रशासन, सामाजिक सत्ता, नागरिक समाज, मिडिया, समग्रमा देश र समाज चलाउने सत्तामा पहुँच नहुनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय केही सुधारको थालनी भए पनि सत्य र तथ्य यही हो । इतिहासदेखि कमजोर पार्दै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएपछि महिला र दलितको अस्तित्व कसरी स्थापित हुन्छ ? इतिहासदेखि नै दबिएका कारण उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । बोल्ने सीप, कला, तथ्य, तथ्यांक, साहस र जाँगर हुँदैन । सहजै बोल्ने वातावरण हुँदैन । अधिकांश प्लेटफर्ममा दलित तथा महिलालाई प्रायः उपेक्षा गर्ने, घृणा गर्ने, खिसिट्युरी गर्ने एवं तिनको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरिन्छ । मानिसहरू महिला र दलितको होइन, पितृसत्ता र जातसत्ताका पक्षपाती छन् । पितृसत्ता र जातसत्ताका मालिकहरूले दमित आवाज सुन्ने आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? उनीहरूबाट न्याय पाउने आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसरी नै महिला र दलित आवाजविहीन भएका छन् । निरीह बनेका छन् । त्यसैले हरेक दिन महिलामाथि घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार र हत्या हुन्छ । दलितमाथि छुवाछुत, कुटपिट, बहिष्कार, गाउँनिकाला, देशनिकाला र हत्या हुन्छ । महिला तथा दलितको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था कमजोर भएकाले अन्यायविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् र निरन्तर हिंसा हुँदै आएको छ । तर उनीहरूले न्याय पाउने आशा अत्यन्तै कम हुन्छ । उनीहरू आवाज उठाउन सक्दैनन् र उठाए पनि कसैले सुन्दैनन् । पितृसत्ता र जातसत्ताका दासहरूले उनीहरूका पक्षमा बोल्लान् भनी आशा गर्ने ठाउँ छैन ।

पितृसत्ता र जातसत्ताले पढ्न, लेख्न तथा ज्ञानमा पहुँच बनाउन निषेध गरेका कारण महिला र दलितले आफ्नो ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन, आफूमाथि लादिएका विभेद र हिंसाको कारण पत्ता लगाउन र त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेनन् । सयौं वर्षदेखि चल्दै आएका धार्मिक रीतिथिति अल्पविराम र पूर्णविराम पनि नचलाई जस्ताको तस्तै पालना गर्न बाध्य परियो । मर्त्यलोक, परलोक, स्वर्ग, नर्क, पाप, धर्म, पुनर्जन्म आदिको डर, त्रास, भय देखाएर उनीहरूलाई दायाँबायाँ गर्न नदिई टाँगन घोडाजस्तै बनाइयो । यसैले आज पनि उनीहरू विभिन्न धार्मिक अन्धविश्वास र रूढिवादबाट प्रभावित छन्; छाउपडी, महिनावारी, छुवाछुत मान्छन् । तीज तथा पञ्चमी र स्वस्थानीको व्रत बस्छन् । त्यसमा भएका कमी–कमजोरी सच्याउन पहल गर्दैनन् । अर्थात्, आफूमाथिका अन्याय र अन्धविश्वासी सामाजिक मूल्य–मान्यतामाथि अपेक्षित रूपमा प्रश्न उठाउन खोज्दैनन्, सक्दैनन् ।

महिला र दलितमाथिको हिंसालाई सामान्य रूपमा लिइन्छ, मानौं केही भएकै छैन । प्रहरी प्रशासन गम्भीर बन्दैन । उजुरी लिँदैन । मिलापत्रका लागि दबाब दिन्छ । प्रमाण जुटाउन र संरक्षण गर्नपट्टि होइन कि बरु नष्ट गर्न लाग्छ । मुद्दालाई कमजोर पार्न भूमिका खेल्छ । अर्थात्, पीडककै पक्षपोषण गर्छ । मुद्दा दर्ता गराउन र न्यायका लागि लड्न उनीहरूले हरेक घटनामा भएभरको शक्ति लगाउनुपर्छ । यसको एउटै मात्र कारण के हो भने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा महिला तथा दलित छैनन् । बरु त्यहाँ पितृसत्ता र जातसत्ताका ठेकदारहरू छन्, जो रूढिवाद र अन्धविश्वासले भरिएको पूर्वाग्रही व्यवहार देखाउँछन् । यसरी हिंसा, उत्पीडन र अत्याचारमा पिल्सिन बाध्य महिला र दलितको यो गोल भूगोलमा को आफ्नो रह्यो त ? आफ्नो ठान्दै आएको घर, आँगन, समाज, राज्य आफ्नो पक्षमा उभिन नसकेपछि उनीहरूले केलाई आधार मानेर जिउने ?

बच्चा जन्मेदेखि निरन्तर सिक्ने प्रक्रिया अर्थात् सामाजिकीकरण पनि धार्मिक, वर्ण, जात र पितृसत्तामा आधारित छ । महिला र दलितप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बनाउने र उनीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषय बच्चालाई जन्मेदेखि नै सिकाइन्छ र त्यही अनुसारको व्यवहार गरिन्छ । यस खालको सामाजिकीकरणबाट हुर्केका सबै नागरिकको रौंरौंमा पितृसत्ता र जातसत्ताको रगत बगेको हुन्छ । अनि उनीहरूले कसरी महिला र दलितका पक्षमा दिल खोलेर बोल्छन् ? नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा भए पनि उनीहरूका पक्षमा कसरी काम गर्छन् ? यसरी नै महिला र दलितलाई न्यायप्राप्तिमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ ।

कडा कानुनी कारबाही हुने हो भने यस्ता हत्या–हिंसा केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छन् । तर समग्रतामा समाजलाई हिंसामुक्त र समतामूलक बनाउने हो भने आपराधिक मानसिकता निर्माण गर्ने सामाजिक कारखानाहरू बन्द गरिनुपर्छ । आपराधिक मानसिकता निर्माण गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने सामाजिक कारखाना अर्थात् वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था र पितृसत्ता खारेज गर्दै यिनमा आधारित सामाजिकीकरणको प्रक्रिया तथा रूढिवादी मूल्य, मान्यता र संस्कारमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । यसका लागि घरघरमा, शिक्षालयहरूमा बालबालिकालाई नयाँ ढंगबाट सिक्ने–सिकाउने वातावरण बनाउनुपर्छ; सत्य, तथ्य, वैज्ञानिक कुराहरू सिक्ने–सिकाउने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना आवश्यक

दलित आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अनि दीर्घकालीन रूपमा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ ।
सुशील बीके

२०५० र ६० को दशकमा जहाँ विभेदका घटना हुन्थे, त्यहीँ सशक्त विरोध र प्रतिरोध हुन्थ्यो । चाहे उदियाचौरको दूध काण्ड होस् या सिन्धुपाल्चोकको पानी उभाउ, चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश होस् वा पूर्वी तराईको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, सबैमा स्थानीय स्तरमै सशक्त प्रतिरोध भएको र काठमाडौं पनि यसमा जोडिएको स्मरणीय छ । यसैले मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब पर्थ्यो र आन्दोलन सफलतामा पुग्थ्यो । तर, अहिले न पहिलेजस्तो स्थानीय स्तरमा प्रतिरोध हुन्छ न केन्द्रमा जोडिन्छ । जतिसुकै ठूला घटनामा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेजस्तो मात्र देखिएको छ । दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर रुकुम नरसंहारमा समेत स्थानीय स्तरमा सशक्त आन्दोलन उठ्न नसक्नुले यही पुष्टि हुन्छ ।

रुकुम मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा दलितमाथि गत डेढ वर्षको अवधिमा हत्याका शृंखला चल्दा न घटनास्थलमा प्रतिरोध भयो न काठमाडौंमा । भयो त केवल नाम मात्रको प्रदर्शन । रुकुममा त्यति ठूलो नरसंहार हुँदा पनि घटनास्थलमा यसको प्रतिरोध गर्न र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि देशव्यापी सशक्त प्रतिरोध आन्दोलन गर्न केले रोक्यो ? यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नबोल्ने दलितहरू कहिले र कुन अवस्थामा बोल्छन् र प्रतिरोध गर्छन् ? किन घटना भएको स्थानीय तह र प्रदेश राजधानी लगायतका ठाउँहरूमा विरोध हुन सक्दैन ? कुनै पार्टी वा अमुक नेता वा सरकारले रोकेका कारण आन्दोलन नउठेको हो ? यसको मूल कारण दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना हुन नसक्नु नै हो । दलित आन्दोलन समयानुकूल स्थानीय, प्रदेश र संघीय ढाँचामा रूपान्तरण हुन नसक्दा प्रतिरोध गर्नका लागि चाहिने संगठन र नेतृत्व भएनन्, न त एजेन्डा नै भए, जसका कारण दलित आन्दोलन इतिहासमै निरीह देखियो ।

मुक्तिको/न्यायको लडाइँ जटिल हुन्छ । एक्लै लड्न सकिँदैन । यसका लागि शक्ति चाहिन्छ र शक्ति संगठनबाट प्राप्त हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा दलित संगठनहरू नै नभएपछि त्यहाँ लड्ने शक्ति कसरी पैदा हुन्छ ? अहिले एक हिसाबले दुवै तह दलित संगठनविहीन अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष मार दलित समुदाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई परेको छ । उनीहरू नयाँ व्यवस्था र परिवेशमा छुवाछुतबाट मुक्त हुन पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिमाथि हुने विभेदले नै अवस्था कति कहालीलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ । पालिकाहरूमा दलित जनप्रतिनिधिहरूको आवाज सुनिँदैन । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका हुँदैन । यस्तो बेला पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दलित आन्दोलनका एजेन्डा र मुद्दा उठाउन प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन नसकेकाले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरू कुहिरोका कागजस्तै भएका छन्, दलित समुदायले न्याय पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीसँगको अन्तरक्रियाबाट यही अनुभूति हुन्छ ।

पुनःसंरचनाको औचित्य

लामो समयदेखि कायम रहेको एकात्मक, केन्द्रीकृत, सामन्तवादी राज्यसत्ताले ठूलो पंक्तिलाई विभेद र वञ्चितीकरण गरेको, सबैलाई समानुपातिक विकास र सामाजिक न्याय दिन नसकेको भन्दै ठूलो संघर्ष भयो । यसैका बलमा लिंग, भाषा, धर्म, जाति र भूगोलका आधारमा रहेको एकल वर्चस्वको अन्त्य गरी नेपाललाई समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरियो । विडम्बना, राज्य पुनःसंरचनाको एजेन्डा बोक्ने दलहरूले आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार र मुख्यतः आफ्ना मुद्दा र संगठनलाई पुनःसंरचना गरेका छैनन् । उनीहरूमा केन्द्रीकृत सामन्तवादी सोच, विचार र व्यवहारका कसहरू प्रशस्त बाँकी छन्, जसको प्रभाव दलित आन्दोलनमा पनि परेको देखिन्छ ।

राज्यको पुनःसंरचना भयो । तीन तहका सरकार बने । मूलतः राज्यका एजेन्डाहरू बदलिए । प्राथमिकताहरू बदलिए । तर, राज्यको पुनःसंरचनाअनुकूल हुने गरी दलित आन्दोलनका मुख्य शक्तिका रूपमा रहेका भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, सरकारी संरचना वा निकायहरूको पुनःसंरचना किन भएन ? किन नीतिगत, सांगठनिक र नेतृत्वको पुनःसंरचना हुन सकेन ? यस्ता प्रश्नहरूको गहिराइमा पुगेर जवाफ खोज्न समग्र दलित आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । यसले नै दलित आन्दोलनको पुनःसंरचनाको नयाँ ढोका खोल्नेछ ।

अन्तरिम संविधानमै स्वीकार गरिएको राज्य पुनःसंरचना अर्थात् संघीयतालाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिएको छ वर्ष पूरा भइसक्यो । यति लामो समयसम्म पनि नेपालको दलित आन्दोलनले आफूलाई संविधान अनुसार पुनःसंरचना गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलनिकट कुनै पनि दलित भ्रातृ संगठनले अहिलेसम्म प्रदेश संरचनालाई पूर्णता दिएको छैन, न नागरिक संघ–संगठनले नै यस्तो अभ्यास गरेका छन् । खासमा यो बेला केन्द्रीकृत अवस्थामा रहेको आन्दोलनलाई तलसम्म विस्तार गर्ने, अर्थात् राज्यका संरचनाअनुकूलका संयन्त्रहरू बनाएर दलित सवाललाई तत्तत् स्थानमा स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने हो । विगतमा एउटै मात्र कार्यकारी अधिकारको सरकार केन्द्रमा हुन्थ्यो र संघर्ष पनि एकै ठाउँमा गर्दा पुग्थ्यो । तर, अहिले संवैधानिक अधिकारसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सयौं कार्यकारी सरकार क्रियाशील छन् । दलित सवाल सम्बोधन गर्नका लागि यी सबै तहका सरकारमा समान अधिकार र दायित्व छ । यही दायित्वबोध गर्दै उनीहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत दलित उत्थान, विकास र अधिकारका लागि काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तो संघमा मात्र संघर्ष गरेर दलित सवाल सम्बोधन हुन सम्भव छैन, जसलाई देशका विभिन्न भागमा भएका छुवाछुत र हत्याका घटनामा पीडितले न्याय नपाउनुले पनि पुष्टि गर्छ । यसैले संघसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दलित मुद्दाप्रति जवाफदेह बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित आन्दोलन शक्तिसहित उपस्थित हुनु अनिवार्य छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन ।

दलितका कतिपय समस्या स्थानीय स्तरमै सृजना हुने हुँदा समाधानको पहल पनि त्यहीँ नै हुन सक्छ । त्यहाँ नहुने विषयको समाधान प्रदेश र संघबाट हुनु स्वाभाविक छ । अर्कातर्फ, प्रदेश तहमा भएको सामान्य प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा भएको आशालाग्दो दलित प्रतिनिधित्वलाई दलित समुदायका पक्षमा काम गर्नका लागि समन्वय, सहकार्य र परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि न प्रदेशमा हुन सक्यो न स्थानीय तहमा । अझ प्रदेश र स्थानीय सरकारले दलित सवाल सम्बोधन नगर्दा, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री नबनाउँदा, संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशिता नअपनाउँदा त्यसको विरोध गर्ने संयन्त्र पनि ती तहमा हुन सकेनन्, जसका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू दलितमैत्री हुन सकेका छैनन् । ती ठाउँहरूमा सशक्त दलित संगठनहरू भएका भए तिनले सरकारसँग पैरवी र संघर्ष मात्र गर्ने थिएनन्, छुवाछुतविरुद्ध प्रतिरोधसमेत गर्ने थिए । संघीयताको जग बसाल्ने बेला दलित आन्दोलनले सबै क्षेत्रमा सशक्त भूमिका देखाउन सकेको भए कालान्तरमा राम्रा नजिरहरू स्थापित हुन सक्थे । तर दलित आन्दोलनको पुनःसंरचनाको अभावमा पाँच वर्षको सुनौलो अवसर खेर गएको छ ।

नीति, संरचना र नेतृत्वमै पुनःसंरचना

दलित आन्दोलनले हालसम्म उठाउँदै आएका मुद्दामा, अहिले कायम रहेका संरचनामा र नेतृत्व शैलीमा व्यापक पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि संविधान निर्माण हुनुपूर्वकै मुद्दालाई निरन्तरता दिने कि त्यसयता विकास भएको देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेत विश्लेषण गरेर समयानुकूल एजेन्डाहरू तयार गर्ने भन्नेमा दलित आन्दोलन अलमलमा रहेको देखिन्छ । संविधानमा जेजति अधिकार सुनिश्चित भएका छन्, तिनबाट दलित समुदायको उत्थान, विकास र मुक्ति सम्भव छ कि अरू थप मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने हो ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ । नयाँ सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार अनुकूलन गर्नुपर्नेÙ संवैधानिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेÙ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संविधानमा सम्बोधन हुन छुटेका मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक दलित मुक्तिका लागि वर्ण तथा जात व्यवस्थाको खारेजी, दलित सशक्तीकरण, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व एवं दलितमैत्री विकास र समृद्धिका मुद्दालाई दलित आन्दोलनको मुख्य रोडम्याप बनाउनुपर्छ ।

तीनै तहका राज्यका संरचनासँग अनुकूलन हुने गरी दलित भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायले आफ्ना संरचनाहरूलाई कामकाजी हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नागरिक संघ–संगठनले मात्र दलित सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै आएकामा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै भ्रातृ संगठनहरूले राजनीतिक स्तरमा समेत काम गर्ने खालको संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।

माथि उल्लिखित मुद्दा र संरचनालाई बोक्न सक्ने भिजन भएको गतिशील नेतृत्व दलित आन्दोलनले खोजेको छ । विभिन्न जनआन्दोलन, तीन पटक भएका सशस्त्र संघर्ष र अन्य सामुदायिक आन्दोलनले समेत पूर्ण रूपले ढाल्न नसकेको सामन्तवादलाई ढाल्ने एवं नेपालको विभेदकारी राज्य संरचना र जातिवादमा आधारित सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको सशक्त आन्दोलन दलित समुदायले गर्नुपर्छ । यसका लागि गहिरो अध्ययनसहित ज्ञानको दायरा फराकिलो भएको, मुद्दालाई बुझेको र बुझाउन सक्ने, मूल रूपमा आफ्नो दलसँग आँखामा आँखा जुधाएर अन्तरसंघर्ष गर्न सक्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेको र ती ठाउँमा मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाउन सक्ने नेतृत्व दलित भ्रातृ संगठन र नागरिक समाजमा आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत आन्दोलन गर्न सक्ने भारतका अम्बेडकरजस्तै उच्च तहको नेता पनि दलित आन्दोलनले खोजेको छ ।

अन्त्यमा, दलित आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ । यही लक्ष्यअनुरूपको संगठन बनाएर समग्र दलित अधिकारकर्मी, आन्दोलनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार, कार्यशैलीमा देशको नयाँ व्यवस्था र प्रणाली अनि विश्वपरिवेशअनुकूल हुने गरी पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ । हिजोजस्तो रूढिवादी, परम्परावादी, तदर्थवादी तरिकाले अब आन्दोलनको नेतृत्व गर्न कठिन छ । मूल रूपमा सूचना प्रविधिले साँघुरिएको विश्वमा नयाँ पुस्ता फरक सोच, विचार, ज्ञान, आशा, अपेक्षा र उत्साह लिएर आएको छ । नयाँ पुस्ताका मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको समेत नेतृत्व गर्न दलित आन्दोलनको मूल नेतृत्वले ज्ञान, सीप, विज्ञान, सूचना, प्रविधि र भाषासहित भिजनरी र गतिशील हुने गरी आफूलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×