महिला र दलित, घरआँगनमै पीडित

यी घटनाले हामी बाँचेको समाजको कहालीलाग्दो तस्बिर देखाउँछन् । यसबाट समाज, भद्रभलादमी, जनप्रतिनिधिहरू असल रीतिथिति बसाउन र जनतालाई न्याय दिन चाहिने हुन् कि अपराधीलाई चोख्याउन र जोगाउनका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनीहरूले हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई पनि कति सहज र सामान्य रूपमा लिन्छन् एवं पीडितको सामाजिक हैसियत हेरी मिलापत्रमा टुंग्याउँछन् अनि कानुनी कारबाहीको बाटोलाई अवरुद्ध पार्छन् भन्ने सन्देश पनि यी घटनाले दिएका छन् । यही प्रवृत्तिले गर्दा नै हिंसा बढ्ने होइन ? भर्खर नारी दिवस (८ मार्च) मनाएको र २१ मार्चमा जाति तथा रंगभेदविरुद्धको दिवस मनाइरहँदा यस विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

सहज अवस्थामा त महिला तथा दलितमाथि हिंसा र विभेद भइरहन्छ नै, प्राकृतिक विपद् र कोरोनाजस्ता महामारीमा त्यसको अनुपात झन् बढ्छ । अहिले विश्वभर महिला, काला जाति र सीमान्तकृत समुदायमाथि चरम हिंसा र विभेद भैरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, महिला तथा दलितमाथि किन निरन्तर चरम हिंसा र विभेद हुन्छ ? उत्तर सहज छ, उनीहरू कमजोर छन् र हिंसाको चपेटामा पर्छन् । स्मरण रहोस्, उनीहरू आफैं कमजोर बनेका भने होइनन् । यसको कारण धार्मिक सत्ता र पितृसत्ता हो । मूल रूपमा मनुस्मृतिमा आधारित हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले लादेको पितृसत्तात्मक व्यवस्थाले महिलालाई र जात व्यवस्थाले दलितलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ । परिणाम, आज उनीहरू आफ्नै घरआँगनमा निरीह बन्नुपरेको छ । मनुस्मृति मात्र होइन, पुराण र स्वस्थानी कथा; राम शाह र जयस्थिति मल्लका कथित समाजसुधारका प्रयास एवं विक्रम संवत् १९९० को मुलुकी ऐनले महिला र दलितलाई मिलेसम्म पछि पारेका छन् । महिला र दलित योभन्दा पछि पर्ने ठाउँ सायद छैन ।

हाम्रो समाजलाई गहिरोसँग अध्ययन र निष्पक्ष भएर विश्लेषण गरौं, घटनाक्रम र तथ्यहरू हेरौं, निष्कर्ष यही निस्कन्छ— महिला र दलितलाई संरचनागत र कानुनी रूपमै चरम विभेद गरियो, राज्यको हरेक क्षेत्रमा वञ्चित गरियो र पछि पारियो । महिलालाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गरियो भने दलितहरूलाई सेवक अथवा दासका रूपमा । उनीहरूलाई इतिहासदेखि अहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो । स्पष्ट छ, शताब्दिऔंदेखि दलितहरूले ३६५ दिन नै छुवाछुत भोगिरहेका छन्, महिलाले ३६५ दिनमा ४८ दिन छुवाछुत भोग्छन् अर्थात् महिनावारी भएका बेला ।

वेद पढ्नबाट वञ्चित महिला र दलितलाई प्रजातन्त्र आएको लामो समयसम्म पनि पढ्ने अधिकार थिएन । अनि ज्ञानमा उनीहरूको पहुँच कसरी हुन्छ र आवाज उठाउन सक्छन् अन्यायविरुद्ध ? उनीहरूलाई सम्पत्तिको अधिकार दिइएन । दलितहरूलाई सम्पत्तिको अधिकार दिँदा आफूविरुद्ध विद्रोह हुन र जातसत्ताको साम्राज्य ढल्न सक्ने ठानियो अनि सकेसम्म शोषण गरी उनीहरूलाई कमजोर पारियो । महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार दिँदा उनीहरू बढी स्वतन्त्र भएर आफूलाई चुनौती हुने तथा आफ्नो पितृसत्ता ढल्ने ठानी सम्पत्तिमा अधिकार दिइएन । सधैंभरि पुरुषमा अश्रित बनाइयो । अनि कसरी उनीहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ र स्वावलम्बी हुनु ?

महिलालाई घरभित्रै कैद गरी अनेक विभेद र हिंसा गरियो अनि घरबाहिर निस्कन दिइएन भने दलितलाई जातीय विभेद र छुवाछुत गरी सानो घेरामा कैद गरियो । अनि कसरी उनीहरूको सामाजिक अवस्था मजबुत हुन्छ ? कसरी उनीहरू समाजमा अन्यसरह घुलमिल गर्न र बाँच्न सक्छन् ?

जो दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा बाँचेका छन्, शिक्षा र सम्पत्तिमा जसको अधिकार छैन, जो सामाजिक अन्तरक्रियामा सामेल छैनन्, राजनीति र राज्य सत्तामा उनीहरूको उपस्थिति स्वाभाविक रूपमा जटिल हुने नै भयो । यी तमाम पक्षबाट वञ्चित पारिएपछि उनीहरूको राज्यसत्ता, पार्टीसत्ता, न्यायसत्ता, संसद्, प्रहरी प्रशासन, सामाजिक सत्ता, नागरिक समाज, मिडिया, समग्रमा देश र समाज चलाउने सत्तामा पहुँच नहुनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय केही सुधारको थालनी भए पनि सत्य र तथ्य यही हो । इतिहासदेखि कमजोर पार्दै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएपछि महिला र दलितको अस्तित्व कसरी स्थापित हुन्छ ? इतिहासदेखि नै दबिएका कारण उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । बोल्ने सीप, कला, तथ्य, तथ्यांक, साहस र जाँगर हुँदैन । सहजै बोल्ने वातावरण हुँदैन । अधिकांश प्लेटफर्ममा दलित तथा महिलालाई प्रायः उपेक्षा गर्ने, घृणा गर्ने, खिसिट्युरी गर्ने एवं तिनको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरिन्छ । मानिसहरू महिला र दलितको होइन, पितृसत्ता र जातसत्ताका पक्षपाती छन् । पितृसत्ता र जातसत्ताका मालिकहरूले दमित आवाज सुन्ने आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? उनीहरूबाट न्याय पाउने आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसरी नै महिला र दलित आवाजविहीन भएका छन् । निरीह बनेका छन् । त्यसैले हरेक दिन महिलामाथि घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार र हत्या हुन्छ । दलितमाथि छुवाछुत, कुटपिट, बहिष्कार, गाउँनिकाला, देशनिकाला र हत्या हुन्छ । महिला तथा दलितको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था कमजोर भएकाले अन्यायविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् र निरन्तर हिंसा हुँदै आएको छ । तर उनीहरूले न्याय पाउने आशा अत्यन्तै कम हुन्छ । उनीहरू आवाज उठाउन सक्दैनन् र उठाए पनि कसैले सुन्दैनन् । पितृसत्ता र जातसत्ताका दासहरूले उनीहरूका पक्षमा बोल्लान् भनी आशा गर्ने ठाउँ छैन ।

पितृसत्ता र जातसत्ताले पढ्न, लेख्न तथा ज्ञानमा पहुँच बनाउन निषेध गरेका कारण महिला र दलितले आफ्नो ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन, आफूमाथि लादिएका विभेद र हिंसाको कारण पत्ता लगाउन र त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेनन् । सयौं वर्षदेखि चल्दै आएका धार्मिक रीतिथिति अल्पविराम र पूर्णविराम पनि नचलाई जस्ताको तस्तै पालना गर्न बाध्य परियो । मर्त्यलोक, परलोक, स्वर्ग, नर्क, पाप, धर्म, पुनर्जन्म आदिको डर, त्रास, भय देखाएर उनीहरूलाई दायाँबायाँ गर्न नदिई टाँगन घोडाजस्तै बनाइयो । यसैले आज पनि उनीहरू विभिन्न धार्मिक अन्धविश्वास र रूढिवादबाट प्रभावित छन्; छाउपडी, महिनावारी, छुवाछुत मान्छन् । तीज तथा पञ्चमी र स्वस्थानीको व्रत बस्छन् । त्यसमा भएका कमी–कमजोरी सच्याउन पहल गर्दैनन् । अर्थात्, आफूमाथिका अन्याय र अन्धविश्वासी सामाजिक मूल्य–मान्यतामाथि अपेक्षित रूपमा प्रश्न उठाउन खोज्दैनन्, सक्दैनन् ।

महिला र दलितमाथिको हिंसालाई सामान्य रूपमा लिइन्छ, मानौं केही भएकै छैन । प्रहरी प्रशासन गम्भीर बन्दैन । उजुरी लिँदैन । मिलापत्रका लागि दबाब दिन्छ । प्रमाण जुटाउन र संरक्षण गर्नपट्टि होइन कि बरु नष्ट गर्न लाग्छ । मुद्दालाई कमजोर पार्न भूमिका खेल्छ । अर्थात्, पीडककै पक्षपोषण गर्छ । मुद्दा दर्ता गराउन र न्यायका लागि लड्न उनीहरूले हरेक घटनामा भएभरको शक्ति लगाउनुपर्छ । यसको एउटै मात्र कारण के हो भने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा महिला तथा दलित छैनन् । बरु त्यहाँ पितृसत्ता र जातसत्ताका ठेकदारहरू छन्, जो रूढिवाद र अन्धविश्वासले भरिएको पूर्वाग्रही व्यवहार देखाउँछन् । यसरी हिंसा, उत्पीडन र अत्याचारमा पिल्सिन बाध्य महिला र दलितको यो गोल भूगोलमा को आफ्नो रह्यो त ? आफ्नो ठान्दै आएको घर, आँगन, समाज, राज्य आफ्नो पक्षमा उभिन नसकेपछि उनीहरूले केलाई आधार मानेर जिउने ?

बच्चा जन्मेदेखि निरन्तर सिक्ने प्रक्रिया अर्थात् सामाजिकीकरण पनि धार्मिक, वर्ण, जात र पितृसत्तामा आधारित छ । महिला र दलितप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बनाउने र उनीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषय बच्चालाई जन्मेदेखि नै सिकाइन्छ र त्यही अनुसारको व्यवहार गरिन्छ । यस खालको सामाजिकीकरणबाट हुर्केका सबै नागरिकको रौंरौंमा पितृसत्ता र जातसत्ताको रगत बगेको हुन्छ । अनि उनीहरूले कसरी महिला र दलितका पक्षमा दिल खोलेर बोल्छन् ? नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा भए पनि उनीहरूका पक्षमा कसरी काम गर्छन् ? यसरी नै महिला र दलितलाई न्यायप्राप्तिमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ ।

कडा कानुनी कारबाही हुने हो भने यस्ता हत्या–हिंसा केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छन् । तर समग्रतामा समाजलाई हिंसामुक्त र समतामूलक बनाउने हो भने आपराधिक मानसिकता निर्माण गर्ने सामाजिक कारखानाहरू बन्द गरिनुपर्छ । आपराधिक मानसिकता निर्माण गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने सामाजिक कारखाना अर्थात् वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था र पितृसत्ता खारेज गर्दै यिनमा आधारित सामाजिकीकरणको प्रक्रिया तथा रूढिवादी मूल्य, मान्यता र संस्कारमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । यसका लागि घरघरमा, शिक्षालयहरूमा बालबालिकालाई नयाँ ढंगबाट सिक्ने–सिकाउने वातावरण बनाउनुपर्छ; सत्य, तथ्य, वैज्ञानिक कुराहरू सिक्ने–सिकाउने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ ।