जात–जाति र बौद्धिक विभ्रम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जात–जाति र बौद्धिक विभ्रम

जात, जाति र जन–जाति शब्दहरुको प्रयोगमा बढी होसियारी अपनाउनु आवश्यक छ । फ्रान्समा यति बेला संविधानबाट ‘जाति’ शब्द हटाउने विषयमा बहस जारी छ । स्विडेन बीसभन्दा बढी कानुनहरुबाट ‘जाति’ शब्द पूरै हटाउने योजनामा छ । 
कटक मल्ल

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिक (२०७८ पुस २५) मा प्रकाशित ‘सार्वजनिक बौद्धिक र लोकप्रियतावादी बौद्धिक’ शीर्षक मेरो लेखमाथि गरेको प्रतिक्रियासहितको ट्वीटले मलाई यो लेखका लागि अभिप्रेरित गरेको हो । 





ट्वीटरमा डा. भट्टराईको टिप्पणी थियो, ‘घाममा बसेर पढ्न गजबको बौद्धिक कोसेली ! बरु जाति (नेसनालिटी) र जात (कास्ट) बारे भ्रम रहेजस्तो छ । जाति ऐतिहासिक रूपले विकसित भिन्न भाषा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान भएको स्थिर समुदाय हो भने जात हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको विभेदकारी रचना हो । अतः जातिको रक्षा र जात नष्ट गर्ने हो !’ डा. भट्टराईको यो ट्वीटले जाति र जातबारेमा बौद्धिक बहसको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गराएको छ । जाति र जातबारे मेरो सोचमा कुनै भ्रम छैन, मैले भ्रम चिर्ने प्रयास गरेको हुँ । जाति स्थिर समुदाय हो भनेर अर्को भ्रम सृजना गर्नु हुँदैन । समाजमा कुनै तहबाट जानीजानी वा अनजानमै पुराना भ्रम निमिट्यान्न पर्ने निहुँमा नयाँ प्रकारका भ्रम सृजना गर्नु हुँदैन । युक्रेनमा रुसी आक्रमण जारी छ, रुसी नेता पुटिनले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिएका छन् । विश्वमा जाति–राष्ट्रवाद बढ्ने सम्भावना छ । बौद्धिकहरू जातिवादविरुद्ध उभिनुपर्छ ।

विद्यानाथ कोइरालाको कान्तिपुर दैनिक (२०७८ फागुन १५) मा प्रकाशित ‘जोड्ने भाष्यको खोजी’ लेखले पनि बौद्धिक बहसका लागि ऊर्जा दिएको छ । कोइरालाको लेखको ‘जातजातीय भाष्य बदल्ने कि ?’ भन्ने प्रश्नकेन्द्रित अनुच्छेदमा भाष्यहरूले विसंगति सृजना गरेको स्पष्ट पारेको छ । जोड्ने भाष्य चाहिएको छ भन्ने कोइरालाको रायसँग मेरो सहमति छ । भाषा र संस्कृतिबाटै हामीले जोड्ने भाष्य र स्थान पाउन सक्छौं (जात–जातिबाट होइन) भन्ने मेरो व्यक्तिगत विश्वास छ । अभिव्यक्ति र प्रकाशनसम्बन्धी अधिकारहरू केही मुलुकमा निरपेक्ष र अन्य मुलुकमा कानुनद्वारा सीमित गरिएको भए पनि अधिकार प्रयोग गर्दा बौद्धिकहरू आफ्नो ज्ञानको अनुशासनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने यो लेखको मुख्य सन्देश हो । भाष्य, शब्द, रूपक, प्रतीक, उखान र लाक्षणिक–प्रतिमूर्ति प्रयोग गर्दा बौद्धिकहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

जात व्यवस्था विभेदकारी छ र यो नष्ट गर्नुपर्ने विषय हो भन्नेबारे वैज्ञानिक सोच भएका जोकोही पनि डा. भट्टराईसँग असहमत हुनेछैनन् । तर ‘जाति’ लाई ‘राष्ट्रियता’ का रूपमा अर्थ्याउने डा. भट्टराईको परिभाषासँग सहमत हुन सकिँदैन । अंग्रेजी शब्द ‘रेस’ लाई ‘जाति’ (नस्ल), ‘कास्ट’ लाई ‘जात’ (थर) र ‘एथनिसिटी’ लाई ‘जन–जाति’ भनेर नेपालीमा शाब्दिक अनुवाद कसले गरेको हो, थाहा छैन, तर यी शब्दहरू (रेस, कास्ट र एथनिसिटी) को शाब्दिक अनुवादले बहसलाई सही दिशातिर डोर्‍याएको छैन । डा. भट्टराईको विचारविपरीत अमर्त्य सेनजस्ता गम्भीर चिन्तकहरूले जाति विभाजनलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ को संज्ञासमेत दिएका छन् । र, जाति ऐतिहासिक रूपले विकसित राष्ट्र हो भन्ने डा. भट्टराईको धारणामा कुनै वैज्ञानिक आधार देखिँदैन । किनभने सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धि–१९६९ को प्रस्तावना, अनुच्छेद ६ अनुसार ‘जातीयता’ को सिद्धान्त र अभ्यास ‘वैज्ञानिक रूपमा झूटो, नैतिक रूपमा निन्दनीय, सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण, खतरनाक र औचित्यविहीन छ’ । वर्तमान विश्वमा लोकप्रियतावादीहरू मात्र जाति, जात र राष्ट्रियताबीचको सम्बन्धबारे जोड दिन्छन् ।

‘एथनिसिटी’ लाई जन–जातिका रूपमा अर्थ्याउनु भनेको अर्थको अनर्थ हो । एथनिसिटी जातीयता होइन, मानव समुदाय हो र भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानको आधार हो । ‘आदिवासी’ शब्दले पनि जातिलाई जनाउँदैन । ऐतिहासिक रूपमा जाति–विज्ञान (रेसबायोलोजी) को अध्ययन अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा विश्वव्यापी थियो, चरममा थियो र जातीय शासनहरू थिए । नेपालका सन्दर्भमा पनि जयस्थिति मल्ल र राम शाहले वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत गरेका थिए । जातिको विचार विभेद मात्र नभई मानवताविरोधी पनि हो । जाति–विज्ञान काल्पनिक हो, नस्लवाद वास्तविक सामाजिक समस्या हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जाति–विज्ञानको अध्ययनलाई रोकिएको छ । ‘आनुवंशिकी’ (जेनेटिक) अध्ययन जाति–विज्ञानभन्दा फरक छ । वैज्ञानिक परीक्षण अनुसार, ‘सबै मानिस आनुवंशिक रूपमा ९९.९ प्रतिशत समान छन् । बाँकी ०.१ प्रतिशतले रोगका कारणबारे महत्त्वपूर्ण संकेत गर्छन् ।

जीवमण्डल (बायोस्फेर) मा अन्य धेरै जीवित प्राणीमध्ये एउटा हो- मानव । मानवहरू लगभग २ लाख वर्षपहिले वर्तमान अफ्रिकामा उत्पत्ति भएका थिए, सबैभन्दा सम्भावित पूर्वज होमो इरेक्टसबाट विकसित भएको ‘मानिस’ हो भनिन्छ । पछि महाद्वीपीय गठनसँगै मानवहरू विभिन्न भौगोलिक महाद्वीपहरूमा बसाइँ सरे । वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार, अनुहार र रङमा भिन्नता जलवायुअनुकूल परिणाम हो । युवल नोह हरारी (सेपियन्स, सन् २०१५) ले मानवका पुर्खाहरू कसरी सहर र राज्य बनाउन एकसाथ आए; कसरी देवता, राष्ट्र र मानव अधिकार, पैसा, किताब, कानुनमा विश्वास गर्न थाले एवं कसरी नोकरशाही, समयतालिका र उपभोक्तावादको दास बन्न पुगे आदि विषयबारे राम्ररी व्याख्या गरेका छन् ।

दार्शनिक रूपमा राष्ट्र, कानुन, धर्म र राजनीति कुनै कथा र उपन्यासजस्तै समाजबाट निर्मित विषयहरू हुन् । दार्शनिक ज्याक डेरिडा र मिसेल फुकोका शब्दहरूको इतिहास, विसंगति विघटन र पुनर्निर्माण (डिकन्स्ट्रक्सन) विधिका आधारमा अध्ययन गर्दा ‘जाति विभाजन’ राजनीतिक शक्तिशाली वर्गसँग पंक्तिबद्ध बौद्धिक वर्गले अन्यायपूर्वक निर्माण गरेका हुन् भनी यकिन गर्न सकिन्छ । डेरिडा र फुकोका विधिका आधारमा कसरी सत्ताधारीहरूले शासितहरूको कमजोरी पत्ता लगाएर शोषण गर्छन्, भाषा विकृत गरी प्रचार गर्छन् एवं राजनीति, साहित्य र कानुनलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गरेका हुन्छन् भनी बुझ्न सकिन्छ । डेरिडा र फुको दुवै मार्क्सवादी, उत्तर–संरचनावादी (पोस्ट–स्ट्रक्चरलिस्ट) र उत्तर–आधुनिकतावादी (पोस्ट–मोडर्निस्ट) पनि थिए । फुकोले मुख्य रूपमा शक्ति र ज्ञानबीचको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्- शक्तिशाली वर्गले सामाजिक संस्थाहरूमार्फत नियन्त्रण गर्छ । जाति–जाति विभाजन समाज नियन्त्रणको माध्यम हो भन्ने स्पष्ट छ ।

डेरिडा र फुकोका उत्तर–संरचनावादी र उत्तर–आधुनिकतावादी विचारहरूलाई ध्यानमा राख्दै, प्रस्तुत लेखमा वर्तमान नेपालका सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दाहरू - जस्तै ः जात–जाति, पहिचान र प्रतिनिधित्वको अवधारणा - लाई उत्तर–औपनिवेशिक बौद्धिक एडवर्ड सइदले विकास गरेको ‘विपरीत विन्दु अध्ययन विधि’ (कन्ट्रापुन्टल रिडिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ) को दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ । साथै राजनीति, साहित्य र कानुनमा प्रयोग गरिएका विवादास्पद शब्द र भाष्यहरूको मूल्यांकन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आपसमा मिल्न–मिलाउन असम्भव भिन्नताहरूबीच सइदको विपरीत विन्दु अध्ययन (वा विरोधाभासी) विधिमार्फत कसरी एउटा साझा अभिव्यक्ति फेला पार्न सक्छौं भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।

विपरीत विन्दु अध्ययन विधि
विपरीत विन्दु अध्ययन विधि लेख, बहस र संवादमा गरिने वाद र प्रतिवाद (काउन्टर) भन्दा फरक हुन्छ । व्यक्तिपरक वस्तुनिष्ठ व्याख्या (सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभिटी) जस्तोसुकै स्वतन्त्र व्याख्याकार वा विवेकी न्यायाधीशहरूले गरेका भए पनि व्याख्या दिमागको पर्दापछाडि हुन्छ, जसलाई चिन्न वा बुझ्न गाह्रो हुन्छ । अदालतहरूलाई कुनै पनि कथन वा भाष्य चयन गर्ने अन्तिम अधिकार दिइएको हुन्छ तापनि व्यक्ति र समुदायहरूलाई वैकल्पिक कानुनी र संवैधानिक व्याख्या पत्ता लगाउनबाट रोक्दैनन् (रोबर्ट कभर, ‘नोम्स एन्ड न्यारेटिभ’, सन् १९८२) । यसको एउटा सशक्त उदाहरण हो गुन्नार मिदालको ‘एन अमेरिकन डिलेमा–१९४४’ जुन अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनका लागि मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्न शक्तिशाली माध्यम बन्यो । अमेरिकी डिलेमा (द्विविधा) भनेको सन् १९४० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको जातीय भेदभावको विश्लेषण हो । ब्राउनविरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेसनको मुद्दा–१९५४ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मिदालको विश्लेषणलाई कानुनी स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्दै श्वेत र अश्वेत बालबालिकालाई एउटै विद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो । मिदालको ‘अमेरिकी द्विविधा’ को चिरफार विपरीत विन्दु व्याख्याको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । यो सामाजिक–कानुनको कानुनी पक्ष (लिगल अफ द सोसियो–लिगल) को उदाहरण पनि हो ।

विपरीत विन्दु अध्ययन आलोचनात्मक विचारसँग सम्बन्धित छ । आलोचनात्मक विचार डेरिडा र फुकोका लेखहरूले सशक्त बनाएको मान्छन् एडवार्ड सइद । चिह्न, प्रतीक, संकेत, दृश्य, श्रवण, स्पर्श विश्लेषणका लागि डेरिडा प्रसिद्ध छन् । निबन्ध, कथा, संगीत वा भावना अभिव्यक्तिका पछाडि लुकेको रहस्य हेर्नका लागि विपरीत विन्दु अध्ययन तत्त्वबोध विधि उपयोगी हुन्छ, जसले रचनाको संरचना बुझ्न मद्दत गर्छ । सइद भन्छन्- मानव दिमागको भूमिका भनेको मिलाउन नसकिने भिन्नताहरूबीच विपरीत विन्दु अध्ययनमार्फत सहअस्तित्वका लागि ठाउँ खोज्नु हो । विरोधाभासी विधिका आधारमा पुस्तक कसरी पढ्ने भनेर पाठकहरूलाई सइद सोध्छन्, ‘जब तपाईं जेन अस्टिनको शानदार र विडम्बनापूर्ण उपन्यास पढ्नुहुन्छ, के औपनिवेशिक दासत्वका बारेमा सोच्नुहुन्छ ? वा, जब अल्बर्ट कामुका अस्तित्ववादी कथाहरू पढ्नुहुन्छ, के तपाईं अल्जेरियाको स्वतन्त्रता युद्धको अत्याचारका बारेमा सोच्नुहुन्छ ? वा, जब तपाईं खाडी युद्धका छविहरू हेर्नुहुन्छ अनि अमेरिकी सेना र वायु सेनाको प्राविधिक श्रेष्ठता देख्नुहुन्छ, के युरोपेली साम्राज्यवादका बारेमा सोच्नुहुन्छ ?’ सइद भन्छन्, ‘तपाईंले सोच्नुपर्छ ।’

विपरीत विन्दु अध्ययन विधि सइदले संगीतबाट विकसित गरी साहित्यिक समीक्षामा प्रयोग गरे, विशेष गरी ‘कल्चर एन्ड इम्पेरिअलिज्म’ पुस्तकमा । सइदका अनुसार, संगीत र साहित्यको मिश्रणले व्यापक ज्ञानतर्फ रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, संगीतमा विभिन्न वाद्ययन्त्र, धुन वा ध्वनिहरू, गीत, स्वर, शब्द वा आवाजबीच सामञ्जस्य हुन्छ । यद्यपि त्यहाँ समानान्तर रेखाहरू एक–अर्कासँग नभेटिए पनि साझा ठाउँमा मिल्छन् जसले गर्दा संगीतमा मिठास हुन्छ । संगीत र साहित्यमा जस्तै राजनीतिमा विरोधाभासपूर्ण विचारका भिन्नताहरू मिलाउन साझा ठाउँ खोज्न सकिन्छ । सइदको ‘कल्चर एन्ड इम्पेरिअलिज्म’ पुस्तक पढेपछि नेपाली गीत ‘मेरो गीत मेरै प्रतिविम्ब हैन, आकाशजस्ता अमर गीत मेरा, मजस्तो दुई दिनको पाहुना हैन’ (गीतकार र संगीतकार गोपाल योञ्जन, गायक नारायण गोपाल) सुन्दा नयाँ प्रकारको बुझाइ बनाउन सकिन्छ । गायक (आवाज), गीतकार (शब्द) र गीत (भाका–संगीत) बीच विपरीत विन्दु सम्बन्ध देखाउने यस संरचनामा आकाशले गीतको विम्ब र प्रतिविम्बलाई साझा ठाउँ दिएजस्तै राजनीतिमा त्यस्तो साझा ठाउँ खोज्नुपर्छ । सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दाहरूमा साझा राजनीतिक विन्दु पाउन गाह्रो हुन सक्छ तर प्रयास गरियो भने यो सबैभन्दा फलदायी र स्थायी हुनेछ ।

विरोधाभासी सोचबारे सइद भन्छन्- कसैले आफ्ना बारेमा मात्र सोच्नुभन्दा अरूका बारेमा इमानदारी, ठोस, सहानुभूतिपूर्वक र विरोधाभासी रूपमा सोच्नु गाह्रो हुन्छ तर त्यसो गर्नु फलदायी हुन्छ । यसको अर्थ- अरूलाई शासन गर्ने प्रयास गर्नु, अरूहरूलाई वर्गीकरण गर्नु वा पदानुक्रममा राख्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । जसरी मानिसले आफ्नो इतिहास आफैं बनाउँछ त्यसै गरी आफ्नो संस्कृति र पहिचान पनि बनाउँछ । लामो परम्परा, दिगो बासस्थान, भाषाहरू र सांस्कृतिक भूगोलको निरन्तरतालाई कसैले नकार्न सक्दैन । जात–जाति पूर्वाग्रहले गर्दा केही मानिस जिद्दी गरिरहन्छन् मानौं जीवन अलगाव र विशिष्टताका लागि मात्र हो ।

भाषा, शब्द र भाष्यको विसंगति
जातिवादी भाष्यमार्फत नेपाललाई कसरी वर्णन गरिएको छ भनी तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? चीन र भारतबीच अवस्थित नेपाल ‘इन्डो–आर्यन, तिब्बती–बर्मन र मंगोल जातिहरू’ भएको मुलुक भनेर इटालियन ओरिएन्टलिस्ट गुइसेप टुची र उनीजस्ता अरू जातिवादी लेखकहरूले भनेका छन् । केही सम्मानजनक अपवादबाहेक आधुनिक नेपाली बौद्धिकहरूमध्ये कसैले जानाजान त कसैले अनजानमा टुची–मतलाई टपक्क टिपेर कपी–पेस्ट गरेका छन् । संसारको कुनै पनि मुलुकलाई यसरी विरलै चिनाइएको होला । यस प्रकारको वर्णनमा आधारभूत ज्ञानका समस्याहरू छन् किनभने जातिको सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपमा गलत छ । यसमा कुनै सामाजिक सत्यता छ भने पनि यस्ता लेखकहरूले नेपाललाई यी सबै जातिको उत्पत्तिथलो भनेर किन वर्णन गर्दैनन् ? कसै–कसैलाई जाति–विज्ञान (रेसबायोलोजी) र मानवशास्त्र (एन्थ्रोपोलोजी) बीचको भिन्नता छुट्याउन कठिनाइ हुन सक्छ ।

डोरबहादुर विष्टको ‘फ्याटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ गुणात्मक विश्लेषणमा लेखिएको पुस्तक हो । यो पुस्तकको ‘बाहुनवाद’ आख्यानको वर्तमान ‘बाहुन’ पारिवारिक नामसँग प्रत्यक्ष कुनै सरोकार छैन । विष्टको आख्यानले बाहुन र गैरबाहुन समाजलाई एकअर्कोविरुद्ध ध्रुवीकरण गर्न मद्दत गरेको छ । ‘बाहुनवाद’ आख्यान प्रयोग गर्नुको सट्टा ‘जातिवाद’ शब्द उपयुक्त हुँदैनथ्यो र ? विष्टले द्वन्द्व सृजना गर्न खोजेका होइनन्, तर शब्दको मचानमा कृत्रिम द्वन्द्व सृजना भइरहेको छ । नेपालमा राष्ट्रगानदेखि संविधानसम्मै ‘जाति’ शब्द संस्थागत गरिएको छ । जात–जातिका आधारमा नागरिकहरूको वर्गीकरण र जातिलाई संवैधानिक मान्यता न नेपाल न अन्यत्र कतै पनि वैध हुँदैन । यस्तो व्यवस्था संवैधानिकवादको विरोधी हुन्छ ।

त्यस्तै गरी ‘वैश्य युग’, ‘आर्य–खस’ र पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण ‘बलात्कारबाट जन्मेको बच्चा’ जस्ता शब्द, भाष्य र व्याख्याहरूबारे वर्तमान नेपाली मिडियामा चर्को बहस भइरहेको छ (नेपालको एकीकरण भयो कि भएन, तथ्य र तर्कको फरक विषय हो यो) । राष्ट्रपति ‘आमा’ हुन् र राष्ट्र ‘परिवार’ हो, राजनीति ‘फोहोरी खेल हो’ आदि–इत्यादि उपमा पनि प्रयोगमा छन् । हास्यव्यंग्यकार भैरव अर्यालको ‘जय भुँडी’ मा प्रयोग गरिएको ‘ज्याला नमिलेको ...जस्तो’ विम्ब वर्तमान समयमा जातिवादी अभिव्यक्ति मानिन्छ । त्यस्तै, भूपि शेरचनले आज ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ लेखेका भए सम्भवतः उनले घुम्ने मेचमाथिको त्यस्तो ‘विम्ब’ प्रयोग गर्ने थिएनन् ।

भाषा र शब्दको कुरा गर्दा भाषाविद् नोम चोम्स्कीलाई बिर्सनु हुँदैन । चोम्स्कीका अनुसार, भाषा सृजना हो, भाषाका नियम र सिद्धान्तहरू निश्चित हुन्छन् तर प्रयोग गर्ने तरिका असीम रूपमा भिन्न छ । शब्दहरूको व्याख्या र प्रयोगमा पनि स्वतन्त्र सृष्टिको प्रक्रिया समावेश हुन्छ । चोम्स्कीका अनुसार, भाषाविज्ञानले अरू भाषा सिक्ने; अनुवाद, व्याख्या, साक्षरता र अध्यापन गर्ने विश्वभरका भाषानीति फेला पारेको छ । कुनै पनि मुलुकमा चलनचल्तीमा रहेका भाषा–भाषी सबैलाई सामूहिक सम्पदाका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता भए पनि एउटा भाषालाई अर्को भाषाविरुद्ध खडा गर्ने प्रवृत्ति विशेष गरी नेपालमा आम मानिसभन्दा बौद्धिक वर्गमा अधिक देखिन्छ । मुख्य मुद्दा लोप हुने खतरामा रहेका भाषाहरूको संरक्षण र अभिवृद्धि गर्नु हो, एक भाषालाई अर्कोविरुद्ध खडा गर्नु होइन ।

उपमा, रूपक, प्रतीक, उखान र लाक्षणिक प्रयोग
कवि ईश्वर बल्लभको ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू होइनन्’ शीर्षक कवितालाई उच्च कोटिको उपमा मान्न सकिन्छ । निबन्धकार शंकर लामिछानेको ‘एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज’ अर्को उच्च कोटिको उपमा हो । इतिहासकार, पत्रकार, दार्शनिक र भाषाविद्हरू घटनाहरूको जटिल वा अमूर्त व्याख्या गर्न रूपकहरूको सहारा लिन्छन् । अर्थात्, रूपक, प्रतीक, उखान र लाक्षणिक–आइकन प्रतिविम्बहरू प्रयोग गर्छन् । रूपक बोलीको आकृति हो जसले बोलीको भाषालाई आकार दिन्छ । उपमाले विचारको व्याख्या गर्न वा तुलना गर्न मद्दत गर्छ । रूपक, प्रतीक र आइकनहरू लाक्षणिक प्रतिविम्ब हुन् जसले वास्तविकतालाई पुनर्व्याख्या गर्ने शक्ति प्रदान गर्छन् । एउटा विषयलाई अर्को अर्थमा बुझाउनका लागि रूपक प्रयोग गरिन्छ ।

शासकहरूका लागि म्याकियाभेलीले ‘स्याल’ र ‘सिंह’ रूपक प्रयोग गरेका थिए । म्याकियाभेलीका अनुसार, स्यालजस्तो ठगी र सिंहजस्तो बल प्रयोग गरेर शासकहरूले अन्याय गर्छन् । वकिल र राजनीतिज्ञहरूका लागि मार्टी कोस्केनेमीले ‘हाँस’ र ‘खरायो’ को उपमा प्रयोग गरेका छन् । राजनीतिज्ञ र वकिलहरूले फरक भाषा प्रयोग गर्छन् । उनका अनुसार, राजनीतिज्ञहरू सपनाको कुरा गर्छन् र वकिलहरू कानुनको कुरा गर्छन्, तर राजनीतिज्ञ र वकिलहरू दुवैमा नैतिकताको कमी हुन्छ । रूपकहरूको व्याख्या गलत हुन सक्छ । नयाँ रूपकहरूले पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् । त्यसैले उपमा, प्रतीक, उखान र रूपकहरूको मूल्यांकन र आलोचना गर्ने तरिका जान्नुपर्छ, अन्यथा तिनले हामीलाई बहकाउन सक्छन् ।

लेखक र कलाकारहरू हास्यव्यंग्य प्रयोग गर्छन् । हास्यव्यंग्य परिस्थिति अनुसार आनन्द वा घृणाको अभिव्यक्ति हुन सक्छ । मानिसहरूले कस्तो प्रकारको व्यंग्यसँग आनन्द लिन्छन् वा घृणा गर्छन् भन्ने उनीहरूको चेतनाको स्तरमा निर्भर गर्छ । व्यंग्यको सीमा हुनु हुँदैन भन्छन् प्रसिद्ध ब्रिटिस व्यंग्य कलाकार जोन क्लिज । असीमित व्यंग्यसम्बन्धी उत्तिकै सान्दर्भिक मुद्दाहरू अरूको संस्कृति र भावना हुन्, जसका बारेमा व्यंग्यकार सचेत हुनुपर्छ । जस्तै, केही वर्षपहिले ‘मोहम्मद कार्टुन’ विवादको विषय बनेको थियो । स्विडेनले ‘मोहम्मद कार्टुन’ प्रकाशन गर्न अनुमति नदिए पनि डेनमार्कले अनुमति दिएको थियो । नेपाली गाईजात्रा पर्वमा हास्यव्यंग्य कार्यक्रम चलाइन्छ । गाईजात्राको विशेष दिनलाई ‘अप्रिल फुल’ प्रकारका झूटा समाचारका साथै सत्तासीनहरूविरुद्ध आलोचनाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । टेलिभिजन, रेडियो लगायतका विभिन्न मञ्चमा विभिन्न हास्य कार्यक्रम, नाटकको आयोजना गरिन्छ । विभिन्न कार्टुन र हास्यकलाका समाचारसहित पत्रपत्रिकाका विशेष संस्करणहरू पनि प्रकाशित हुने गर्छन् । गाईजात्रामार्फत नेपालमा आलोचनात्मक विचार व्यक्त गर्ने लामो परम्परा छ । हास्य–व्यंग्यकारहरू पनि आफ्नो ज्ञानको अनुशासनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

शब्द–चित्र आँखाले हेर्दा (स्क्यान गर्दा) दिमागले अर्थ निकाल्छ, मस्तिष्कले शब्दहरूलाई तिनको अर्थको सट्टा चित्रका रूपमा मान्यता दिन्छ भनिन्छ । पुरातन चिनियाँ उखान अनुसार, ‘एउटा तस्बिरले हजारभन्दा बढी शब्द बोल्न सक्छ,’ तापनि ‘तस्बिरले झूट पनि बोल्न सक्छ’ जब तस्बिरमा मुस्कुराइरहेको हुन्छ भित्री मन दुःखी हुन सक्छ । केही व्यक्ति तस्बिरहरूको केन्द्रीय वस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् भने अरूले सम्पूर्ण रूपमा छविमा बढी ध्यान दिन्छन् । तस्बिरले कथा बताउँछ पनि भनिन्छ, तर दृश्य द्रष्टाले मात्र सही–गलत छुट्याउन सक्छ । समाजको गलत व्याख्या र अपमानजनक चित्रण कसरी हुन्छ भनी सइदको प्रसिद्ध पुस्तकमा राम्ररी वर्णन गरिएको छ, विशेष गरी तस्बिर, शब्दहरू र व्याख्याबारे ।


शब्द विघटन वा पुनर्निर्माण
शब्दको अर्थ मात्र होइन, शक्ति पनि हुन्छ भनिन्छ । शब्द र विम्बहरूको अर्थ समयसँगै परिवर्तन पनि हुन्छ । ग्रीक भाषा नबोल्ने (नबुझ्ने) हरू ग्रीकहरू बरबराउँछन् भन्थे, अहिले कसैलाई ‘बार्बेरियन’ भन्यो भने ‘असभ्य’ भनेर गाली गरेको ठहरिन्छ । ज्ञान र शक्तिबीचको सम्बन्धको नक्सा कसले निर्धारण गर्छ, जात–जाति शब्दलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक अन्यायका पीडितहरूलाई कस्ता उपयुक्त शब्दले सम्बोधन गर्ने आदि–इत्यादि विषयलाई आवश्यकता अनुसार आलोचनात्मक दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, ऐतिहासिक जातीय व्यवस्थाका पीडितहरूका लागि ‘दलित’ र आदिवासीहरूका लागि ‘ट्राइब’ शब्द महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।

फुकोले आधुनिकतावादी आख्यान (भाष्य) हरू - जस्तै ः युरोपेली ज्ञान (इनलाइटनमेन्ट), पुँजीवाद, समाजवाद, नैतिकता, प्रबुद्धता, विचारधारा, मनोविज्ञान, लोकतन्त्र, सकारात्मकता र वर्गसंघर्ष आदि - लाई चुनौती दिएका छन् । फुकोका अनुसार, बौद्धिकहरू भाष्यमार्फत विभिन्न ऐतिहासिक घटना, अनुभव र सामाजिक–सांस्कृतिक घटनाहरूलाई व्यापकता दिने प्रयास गर्छन् । उत्तर–आधुनिकतावादी फुको भन्छन्- आधुनिकतावादीले भनेजस्तो भाष्यहरूमा कुनै संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) समन्वय छैन । तसर्थ डेरिडा र फुको भाष्यहरूलाई विघटन र पुनर्निर्माणमा जोड दिन्छन् जसबाट शब्दको इतिहास र विसंगति हेर्न सकिन्छ । त्यसैले जात–जातिजस्ता शब्दहरूको इतिहास र विसंगति हेर्नुपर्छ अनि तिनको परम्परागत प्रयोग अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

‘मानिसको युगको अन्त्य’, ‘आत्मा शरीरको जेलखाना हो’, ‘शक्तिको अभ्यास ज्ञानको मचानमा निर्भर गर्छ’, र ‘आख्यानहरूको बरखास्तगी’ भन्ने फुको ‘मानव’ र ‘मानवीय’ जस्ता शब्दहरूको निर्माणलाई समेत अस्वीकार गर्छन् । यसैका कारण स्वतन्त्रतावादी (लिबेरटेरिएन) नोम चोम्स्कीले फुकोलाई मानवताविरोधीको आरोप लगाएका थिए । तर फुको मानवताविरोधी थिएनन् । उनको आलोचनात्मक दृष्टिकोण ज्ञानको सिद्धान्तको आलोचनाबारे थियो । फुको भन्छन्- शक्तिशालीले शक्तिहीनविरुद्ध ‘मानव’ र ‘मानवीय’ शब्दहरूको दुरुपयोग गर्छन्, जस्तै: तथाकथित ‘मानवीय हस्तक्षेप’ । फुकोको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जात र जति शब्दहरू पनि शक्तिशालीहरूले कमजोर मानिसविरुद्ध लादेका हुन् भन्ने स्पस्ट हुन्छ । अरू धेरै विषयमा फुको शून्यवाद (निहिलिज्म) तिर उन्मुख देखिन्छन् तापनि शक्ति र ज्ञानले शब्दहरूको प्रयोग कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने विषयमा उनको दृष्टिकोण सही छ । उत्तर–आधुनिकतावादले मानवतावादलाई खारेज गरे पनि उत्तर–औपनिवेशिक बौद्धिक सइद भन्छन्- मानवतावाद सबै प्रकारका ऐतिहासिक अन्यायहरूको अन्तिम प्रतिरोध हो भनी स्वीकार गर्नुपर्छ ।

नृवंश विज्ञान (एथनोग्राफी), समाजशास्त्र (सोसियोलोजी) र मानवशास्त्र (एन्थ्रोपोलोजी) ले सामाजिक जीवन र संस्कृतिको अध्ययन गर्छन् । समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले संस्कृति र समाजको संरचना र प्रक्रियाहरू अध्ययन गर्छन् । त्यसैले जात, जाति र जन–जाति शब्दहरूको प्रयोगमा बढी होसियारी अपनाउनु आवश्यक छ । फ्रान्समा यति बेला संविधानबाट ‘जाति’ शब्द हटाउने विषयमा बहस जारी छ । स्विडेन बीसभन्दा बढी कानुनहरूबाट ‘जाति’ शब्द पूरै हटाउने योजनामा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा न्यायका लागि मूलधारको अमेरिकी दृष्टिकोणलाई चुनौती दिन नागरिक अधिकारवादी विद्वान्हरूले ‘आलोचनात्मक जाति सिद्धान्त’ (क्रिटिकल रेस थ्यौरी) अभियान चलाएका छन् । दक्षिणपन्थी रिपब्लिकन यसविरुद्ध छन् । वर्तमान भारत धार्मिक राष्ट्रवादतर्फ उन्मुख छ जसलाई जातीय व्यवस्थाले परिपूरक गरिरहेको छ ।

जाति र जातिवादविरोधी अभियान कुनै एक शब्द मेटाउनेबारे मात्र होइन, यो मनोवृत्ति परिवर्तनबारे हो । अन्यायको इतिहास बुझ्न शब्द हटाउनुपर्ने र शब्दहरू प्रयोग पनि गर्नुपर्छ । अहिलेको बौद्धिक बहसमा जात र जाति शब्दहरूको विघटन प्रक्रिया ‘वंशानुगत’ (नेटल वा फ्यालिएसन) विचारबाट ‘सम्बद्धता’ (ऐफिलिएसन) तर्फ अघि बढिरहेको छ । सइदका अनुसार, सम्बद्धता अध्ययन गर्नु भनेको शब्दको वर्तमान प्रयोगलाई पुनर्निर्माण गर्नु हो ।

भाषा र संस्कृति पहिचान प्रतिनिधित्वको आधार
कार्ल मार्क्सको ‘तिनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’ भन्ने उद्धरणप्रति सइदले तिखो प्रतिक्रिया गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सर्वहाराहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने मार्क्सको यो उद्धरण कहिल्यै बहसको विषय भएको छैन, यद्यपि मार्क्सवादीले दुवै पर्यायवाची हुन् भनी विश्वास गर्न सक्छन् । तर दुई भिन्न विचार हुन्, त्यसैले सबाल्टर्न अध्ययनहरूले चुनौती दिएका छन् । रुसोले निर्वाचित प्रतिनिधित्वको सट्टा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास गरे । लोकतन्त्र अव्यवस्थित बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा मार्क्सभन्दा रुसो सही प्रमाणित भएका छन् भन्न सकिन्छ ।

समाजमा मूलधारका साथै असहमतिपूर्ण सांस्कृतिक धाराहरू हुन्छन् । संस्कृतिहरू मानवका उत्कृष्ट वैज्ञानिक आविष्कार हुन् र पहिचानका आधार पनि । स्यामुएल हन्टिङ्टनले संस्कृतिको गलत व्याख्या गरेर ‘क्ल्यास अफ सिविलाइजेसन’ लेखे । हन्टिङटनको थेसिस हो- मानिसहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान द्वन्द्वको प्राथमिक स्रोत हुनेछ, सभ्यताको टकराव हुनेछ । सइदका अनुसार, ‘सभ्यताको टकराव’ भनेको ‘अज्ञानताको टकराव’ हो । चोम्स्की भन्छन्- सभ्यताको टकराव शीतयुद्धपछिको संसारमा युद्ध लड्ने बहाना हो ।

‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ का लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा ‘पहिचानको राजनीति उदार लोकतन्त्रका लागि खतरा हो’ भन्छन् । फुकुयामा नागरिक पहिचान (सिविक आइडेन्टिटी) मा जोड दिन्छन् । धार्मिक र वंशानुगत जन्मका आधारमा पहिचान सामाजिक अभ्यासको सट्टा भित्री विश्वासको विषय पनि बन्छ । त्यसैले सइद भन्छन्- सम्बद्धताका आधारमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको राष्ट्रिय साझा ठाउँ आवश्यक हुन्छ, त्यो हासिल गर्न विपरीत विन्दु अध्ययनविधि आवश्यक हुन्छ । फुकुयामा स्कटल्यान्ड, क्युबेक र क्याटालोनियाजस्ता स्वतन्त्रता आन्दोलनहरू उदार लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन् भन्छन् । सइदको ‘सम्बद्धता सम्बन्धी विचार’ का आधारमा हेर्दा स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूबाट सार्वभौम राज्यको उदय हुन सक्ला वा नसक्ला, तर कुनै पनि राष्ट्र (मुलुक) ले व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा गर्न विरोधाभासबीच एउटा साझा ठाउँ खोज्न आवश्यक हुन्छ । आफूलाई अरूबाट अलग गर्नुको सट्टा आफ्नो पहिचान अरूमा देख्न सक्नुपर्छ, अरूका विरुद्ध होइन । विशेष गरी, संकटको समयमा एकल पहिचानको संकटबाट जोगिनैपर्छ ।

ईश्वर–सृष्टिको सिद्धान्तमा दृढ विश्वास गर्नेहरूलाई विज्ञानले सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । धर्मशास्त्रको सिद्धान्तले मुलुक चलाउनु हुँदैन, आधुनिक कानुनबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने ‘वैज्ञानिक स्वभाव’ (साइन्टिफिक टेम्पर) को सट्टा ‘धर्मनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) शब्दको प्रयोगले नेपाल र भारतमा अनावश्यक द्वन्द्व सृजना गरेको छ । जात–जाति व्यवस्था वैज्ञानिक अवधारणा होइनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । नेपाल र भारत जात–जातिको ऐतिहासिक रोगबाट पीडित छन् । जातिको शुद्धतामा विश्वास गर्ने (जस्तै- हिटलर) हरूले इतिहासमा नरसंहार मच्चाएका छन् । संसारमा कुनै शुद्ध जाति वा संस्कृति छैन एवं सबै जाति र संस्कृति वर्णसंकर (हाइब्रिड) हुन् । संकटको समयमा मानिसहरूले एउटै पहिचान देख्छन् । यसले राष्ट्रिय विखण्डन निम्त्याउँछ । कसैको पनि एउटै पहिचान छैन । सम्बद्धतामार्फत सबैको बहुपहिचान हुन्छ । त्यसैले अमर्त्य सेनले जाति राष्ट्रविरुद्ध हुन्छ भनेका हुन् । ऐतिहासिक रूपमा अरूले दमन गरेका भाषा र संस्कृतिलाई पहिचान, प्रतिनिधित्व र अभिवृद्धिको अधिकार छ र हुनुपर्छ । ऐतिहासिक गल्ती सच्याउने र यी यथार्थहरूलाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक बौद्धिक, आधुनिक लोकतन्त्र र न्यायको हो ।

राष्ट्रको अमूर्त आत्मा हुन सक्छ, जात–जाति हुँदैन
कुनै आधुनिक राष्ट्र त्यस्तो अवस्थामा मात्र निर्माण हुन सक्छ जब निर्माण प्रक्रिया बौद्धिक, वैज्ञानिक स्वभावमा आधारित र शान्तिपूर्ण हुन्छ । फ्रान्सेली दार्शनिक अर्नेस्ट रेनानका अनुसार, राष्ट्र सामूहिक मान्यतामा आधारित हुन्छ, जातिका आधारमा होइन । रेनान भन्छन्- राष्ट्रको आत्मा हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, विगत, वर्तमान र भविष्य हुन्छ । सम्झनाहरूको विरासतको स्वामित्व हुन्छ । सँगै बस्ने र साझा सम्पदाको कदर गर्ने इच्छा हुन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिबाट उत्पन्न साझा विचार, सामूहिक मान्यताजस्तै स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको आदर्श फ्रान्सेली राष्ट्रिय भावनाको राष्ट्र हो भन्ने मानिन्छ । त्यस्तै, स्विडिस राष्ट्रियता समतावाद, नम्रता, पारस्परिक हेरचाह र मिहिनेती अमूर्त विचारमा आधारित छ । नेपाली राष्ट्रियताको अमूर्त आत्मालाई सबै भाषा र संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट सम्मान (ग्रीक शब्द थाइमोस), स्वतन्त्रता, इमान, जमान, परोपकारी र सामाजिक न्याय विचारका आधारमा सामूहिक व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्यवश, डा. भट्टराई जातीय राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका देखिन्छन्, जातीय राष्ट्रियताका पक्षमा बहस चलाइरहेका छन् । जातीय गीत गाएर कसरी जातमा आधारित विभेद हटाउन सकिन्छ ? जातीय आधारमा गरिने प्रतिनिधित्वमार्फत लोकतन्त्रले कसरी काम गर्न सक्छ ? जाति नभनेर समुदाय भन्ने अनि जात शब्दको प्रयोग नगर्ने (गालीसरह मान्ने) गरे के हुन्छ ? जसरी पुरानो जात–जाति अनुसार गरिने भेदभाव अब सामाजिक एवं कानुनी रूपमा अमान्य र दण्डनीय हुन्छ, त्यसरी नै जात वा जाति दुवै शब्दलाई शब्दकोशमा दुर्वाच्य शब्दहरूको समूहमा घचेडिदिए के हुन्छ ?

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७८ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारत-चीन सिमानाको मूल्य र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको महत्त्व

नेपालको सहमतिबिना नै भारत र चीन सन् २०१५ मा चियाङ्ला-लिपुलेक पास र सिप्किलामा सीमा व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए । शक्तिराष्ट्रहरु साना राष्ट्रहरुप्रति संवेदनशील छन् वा छैनन् भनी देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो यो ।
कटक मल्ल

आन्तरिक प्रशासन र बाह्य सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नका लागि मुलुकहरूबीच राजनीतिक सीमारेखा कोरिएका हुन्छन् । त्यस्ता सीमाहरू सम्बन्धित मुलुकहरूले अनुमोदन गरेका हुन्छन् । सीमारेखाहरू स्वीकार नगरिएको अवस्थामा मुलुकहरूबीच सीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ ।

सन् १९१३-१४ को शिमला सम्मेलनमा हेनरी म्याकमोहनबाट प्रस्तावित ‘म्याकमोहन रेखा’ मा भारत र चीनले सहमति नगरेका कारण यी दुई मुलुकहरूबीच लद्दाख, अक्साई चीन र अरुणाचलमा सीमा विवाद जारी छ । भारत-चीन सीमा विवादको मूल कारण ३,४४० किलोमिटर लामो सिमाना राम्रोसँग परिभाषित नहुनु हो भनिन्छ । हरेक वर्षजसो यी दुई देशबीच सीमा द्वन्द्व हुने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका जनता निरन्तर युद्ध, अशान्ति र विनाशको डरले बाँचिरहेका छन् । चीन-भारत सन् १९६२ को युद्धदेखि भारतले नेपालको भूभाग कालापानीमा सैन्य शिविर स्थापना गरेको छ । नेपाल-इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीलाई भारत-नेपालको (तत्कालीन र वर्तमान) सिमाना निर्धारण गरेको छ । भौतिक भूगोलका आधारमा काली नदीको स्रोत निर्धारण गर्न गाह्रो छैन तर भारतले निहित स्वार्थका कारण काली नदीको मुहानलाई अप्ठ्यारो विषय बनाएको छ । नेपाललाई उसको सुदूर उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा भारत-चीन विवादमा धकेलिएको छ । चीन-भारत द्विपक्षीय तनाव क्षेत्रीय समस्या मात्र होइन, विश्वशान्तिका लागि पनि खतरा हो । चीनको वार्षिक सैन्य बजेट २६१ अर्ब डलर र भारतको ७१.१ अर्ब डलर भएको सन् २०१९ को तथ्यांकबाट यी दुई देश सैन्य खर्च गर्नमा विश्वमै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । अमेरिका अझै पनि नम्बर एक छ । विश्वको विडम्बनापूर्ण अवस्था यस्तो छ जहाँ राजनीतिक नेतृत्वहरूले सीमा युद्धको मूल्य (प्राइस) गणना गर्ने गर्छन् तर शान्ति र सहअस्तित्वको महत्त्व (भ्यालु) बुझ्दैनन् ।

प्रस्तुत लेखमा सिमानासँग सम्बन्धित शान्ति र सहअस्तित्वका दुई विकल्पबारे व्याख्या गरिएको छ । पहिलो, नेपालले आफ्नो उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा भारत र चीनसँग जुन समस्या सामना गरिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा अन्य देशले कसरी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कूटनीतिक समाधान खोजेका छन् ? यस सन्दर्भमा विशेष गरी फिनल्यान्ड र स्विडेनबीचको ‘ओलन्ड आइल्यान्ड’ को उदाहरण र व्याख्या प्रस्तुत छ । विगतको भू-राजनीति अबको भू-अर्थशास्त्रमा रूपान्तरण भैरहेको वर्तमान समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित कूटनीतिका उपायहरू प्रयोग गरेर भारत र चीनले गलवान, लद्दाख र डोकलाम हिमाली सिमानाको द्वन्द्वका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा ओलन्ड मोडलको खोजी र छलफल गर्न सक्छन् । अर्को विकल्प हो, आफ्नो उत्तरपश्चिमी भूभागबारे नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको कानुनी मामिला कार्यालय (अफिस अफ लिगल अफेयर्स- ओएलए) सँग सल्लाहका लागि पहल गर्नु । यस सम्बन्धमा छोटो टिप्पणी प्रस्तुत गरिएको छ । अन्तमा, सीमा विवादसम्बन्धी केही सान्दर्भिक मुद्दा समेटिएका छन् ।

सीमा विवाद, कूटनीतिक र अदालती समाधानमा देखिएका समस्याहरू
उपर्युक्त दुई विकल्पलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिले सीमा विवाद, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अदालती समाधानमा भएका अक्षमताहरूबारे छोटो टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । अधिकांश सीमा विवाद सन्धि, भूगोल, अर्थतन्त्र, संस्कृति, प्रभावकारी नियन्त्रण, इतिहास, आदिबारे उत्पन्न भएका हुन्छन् । परिभाषात्मक सीमा विवादहरू सन्धिको भाषाबाट उत्पन्न हुन्छन् । स्थान सम्बन्धी विवादहरू भौतिक तथ्यसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, जस्तै- पर्वत शृंखला, नदी, ताल, महासागर र अन्य भौतिक संरचनाहरू ।

भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको उत्तरपश्चिमी भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा देखाएको थियो । प्रचलित नक्साको सट्टा भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनामा ‘गुड फेथ’ को अभाव हो । यसको जवाफमा नेपालले जुन २०२० मा संविधान संशोधन गरी आफ्ना क्षेत्रहरूलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा समावेश गर्‍यो । भारतले मे २०२० मा लिपुलेक पास हुँदै सडक लिंक खोल्ने घोषणा गर्‍यो । कालापानी-लिपुलेक मार्ग पुरातन तीर्थस्थल कैलाश-मानसरोवर जाने परम्परागत व्यापारिक मार्ग पनि हो । नेपालको भूभाग सम्बन्धमा, नेपालको सहमतिबिना नै भारत र चीन सन् २०१५ को संयुक्त वक्तव्यमार्फत चियाङ्ला-लिपुलेक पास र सिप्किलामा सीमा व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए । शक्तिराष्ट्रहरू साना राष्ट्रहरूप्रति संवेदनशील छन् वा छैनन् भनी देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो यो । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, ‘अतिक्रमित’ भूमिलाई ‘विवादित’ भन्ने पत्रकार, वकिलहरू र राजनीतिक वर्ग झुट बोलिरहेका हुन्छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई अवैध भारतीय कब्जाबाट मुक्त गर्नका लागि कूटनीति निःसन्देह एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो तर अहिलेसम्म कुनै ठोस कूटनीतिक छलफल भएको छैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बहुपक्षीय कूटनीति प्रयोग गर्न सक्थ्यो । उदाहरणका लागि, राष्ट्रसंघीय महासभामा यो मुद्दा उठाउन सक्थ्यो । तर नेपाल सरकार बहुपक्षीय कूटनीति प्रयोग गर्न हिचकिचाइरहेको छ । नेपाल-भारत कूटनीतिक स्थिति केही हदसम्म प्रतिष्ठित आयरिस कूटनीतिज्ञ सिन ओ हुइगिनले आयरल्यान्ड र बेलायतको द्विपक्षीय समस्याबारे भनेजस्तै छ । हुइगिन भन्छन्, ‘ब्रिटिसहरू आयरल्यान्डसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक समस्या समाधान गर्न स्वेच्छाले संलग्न हुँदैनन्’ (द आयरिस टाइम, १० अगस्ट २०१९) । भारतीय शासक वर्गले आफ्नो छिमेकीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर बेलायतीहरूबाट सिकेजस्तो देखिन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्धमा अधिकांश भारतीय लेखमा प्रायः संरक्षक मनोवृत्ति (प्याटर्नलिस्टिक), विवेकको संकट, विचारको असंगति देख्न सकिन्छ । यद्यपि आनन्दस्वरूप बर्माजस्ता लेखकहरू पनि छन् जो सम्मानजनक रूपमा माथि उल्लिखित वर्गभन्दा बाहिर छन् । भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरण लेख्छन्, ‘भारतले नेपाली राज्यको अकल्पनीय क्षेत्रीय दाबीलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ तर नेपाली जनताको सद्भावनालाई कायम गर्न सबै गर्नुपर्छ’ (द हिन्दु, २४ अगस्ट २०२०) । शिशिर गुप्ताको विचारमा, ‘कालापानी नक्सा विवाद नेपालको आफ्नै घरेलु राजनीतिको उपज हो’ (हिन्दुस्तान टाइम्स, १ नोभेम्बर २०२०) । एसडी मुनिले ‘भारतले चीनसँग सन्तुलन खोज्दै, दलाई लामा र तिब्बती राजनीतिक प्रशासन भारत धर्मशालाबाट युरोप, अस्ट्रेलिया/न्युजिल्यान्ड वा अमेरिकामा सार्न सुझाव दिएका छन्’ (द इन्डियन एक्सप्रेस, २५ अगस्ट २०२०) । तर उनी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न सुझाव दिँदैनन् । कतिपय भारतीय लेखकहरू ज्ञानविरोधी तर्क पनि गर्छन् । उदाहरणका लागि, एकातिर ‘नेपाललाई चीनले भारतविरुद्ध प्रयोग गरेको’ आरोप लगाउँछन्, अर्कातर्फ ‘नेपालले भारतविरुद्ध चीन कार्ड प्रयोग’ गरेको आक्षेप लगाउँछन् । चीनले पनि नेपालको अन्तर्निहित दाबीलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा ‘कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्दा हो’ भनी अवैध भारतीय कब्जालाई सघाउनेजस्तो सार्वजनिक बयान दिएको छ (चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियान, १९ मे २०२०) ।

त्रिपक्षीय कूटनीति र ओलन्ड आइल्यान्ड मोडल
अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको अर्को माध्यम अदालत भए पनि राष्ट्रिय अदालतमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्न सरल छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि प्रतिपक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ, जसमा भारत इच्छुक देखिँदैन । विवाद समाधानको अर्को माध्यम मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) हो (जस्तै- भारत-पाकिस्तान सिमाना सम्बन्धी द रन अफ कुच आर्बिट्रेसन, १९६८) । यसबारे नेपाल-भारत कूटनीतिक चर्चा भएको देखिँदैन, यसमा पनि भारत इच्छुक देखिँदैन । ढिलाइ गर्नु समाधान हो भन्नेमा भारत विश्वस्त देखिन्छ ।

नेपालले त्रिपक्षीय कूटनीति समाधानका लागि चीन र भारतसँग आफ्नो राजनीतिक इच्छा व्यक्त गर्ने साहस गर्नुपर्छ । नेपालले त्रिपक्षीय कूटनीतिमा चीन र भारतलाई ‘ओलन्ड आइल्यान्ड’ मोडल प्रस्ताव गर्न सक्छ । तर, ओलन्ड मोडल र नेपालको सम्भावित प्रस्तावबीचको एउटा आधारभूत भिन्नता सुरुमै स्पष्ट गरिनुपर्छ । ओलन्ड (६,७०० टापुहरू) मा फिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता कायम छ जहाँ लगभग ३०,००० स्विडेनीहरूले पूर्ण स्वायत्तता पाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा सार्वभौम नेपाली भूमिमा भारत र चीनलाई व्यापार र पारवहन सुविधा दिइने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा, ओलन्ड मोडलका दुई महत्त्वपूर्ण विशेषता असैनिकीकरण र तटस्थताका साथै स्वायत्त ओलन्डको संसद् (प्रेसिडियम) हुन् । ओलन्डका सम्बन्धमा सम्पन्न सन्धिहरूको सूचीले पक्षराष्ट्रहरू कसरी मैत्रीपूर्ण समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छन् भन्ने देखाउँछ । ती सन्धि हुन्- ओलन्ड टापुहरूको असैनिकीकरण सन्धि-१८५६, राष्ट्रसंघ काउन्सिलको ओलन्ड टापुहरूबारे निर्णय-१९२१, राष्ट्रसंघको परिषद्‌मा ओलन्ड सम्झौता-१९२१, सुरक्षा र तटस्थता सम्बन्धी सन्धि-१९२१, फिनल्यान्ड र सोभियत संघबीच सन्धि-१९४०, पेरिसमा शान्ति सन्धि-१९४७, सोभियत संघ-फिनल्यान्डका सन्धिहरूको पुनःस्थापना-१९४८, रुसी संघ र फिनल्यान्डबीचको प्रोटोकल-१९९२, युरोपेली संघसँग फिनल्यान्ड सन्धिहरू-१९९४ ।

कूटनीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चार विषय

नेपालले भारतसँग द्विपक्षीय कूटनीतिमा वा चीनसहित त्रिपक्षीय कूटनीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चार विषय निम्नानुसार छन्-

क) कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागलाई नेपालको अभिन्न अंग स्वीकार गर्दै भारतले उक्त क्षेत्रबाट आफ्नो सैन्य शिविर फिर्ता गर्नुपर्छ । सैन्य विमान वा सैन्य हेलिकप्टरका लागि उडान निषेध क्षेत्र स्वीकार गर्दै चीनले पनि यस क्षेत्रमा सैन्य तनाव कम गर्नुपर्छ ।

ख) कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारत वा चीनको सैन्य आक्रमण नेपालविरुद्धको आक्रमण मान्नुपर्छ ।

ग) तीर्थयात्रा, सीमा क्षेत्रको अभिवृद्धि, आपसी विश्वास प्रवर्द्धन र सहयोगका साथै चियाङ्ला- लिपुलेक सीमा व्यापार विस्तारमा नेपालको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

घ) नेपाली सार्वभौमसत्ताभित्रका उत्तरपश्चिमी क्षेत्र कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरु, तिंकर लगायत व्यासमा बस्ने नागरिकहरूको स्थानीय स्वशासन नेपालले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

नेपालको सुदूर उत्तरपश्चिम महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र हो । त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक स्वार्थहरू छन् । सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धदेखि नै भारतले कालापानीमा सैन्य शिविर स्थापना गरेको छ । यस क्षेत्रमा चीन र भारतको प्रत्यक्ष भूराजनीतिक स्वार्थ छ । आ-आफ्नो लागत लाभको विश्लेषण गरी सैन्य, स्वायत्त र स्वशासित क्षेत्रहरू बनाएमा, ओलन्ड मोडलमा झैं, भारत, चीन र नेपालको सुरक्षाहितका साथै क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षामा मद्दत गर्न सक्छ । भारत र चीन दुवैले यस क्षेत्रमा सैन्य असंलग्नताबाट फाइदा लिन सक्छन् । भारत र चीनले गलवान, लद्दाख र डोकलाम हिमाली सिमानाको द्वन्द्वका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा ओलन्ड मोडलको खोजी र छलफल गर्न सक्छन् । ओलन्ड आइल्यान्ड मोडल हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, अल्पसंख्यक स्वायत्तता, असैनिकीकरण र तटस्थीकरण, स्वशासन, पहिचानको उत्तम उदाहरण हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ओलन्ड मोडल दुई वा बढी मुलुकका जनसंख्याबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा स्थापित छ ।

भारत-चीन संयुक्त वक्तव्य २०१५ को बुँदा २८ बारेमा ओएलएसँग सल्लाह
भारतसँगको द्विपक्षीय कूटनीतिक परिणाम असम्भव नभए पनि गाह्रो छ । त्यसैले नेपालले कम्तीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट मुद्दा उठाउन प्रयास गर्नुपर्छ । महासभामार्फत नेपालले ओएलएमा सल्लाहका लागि पहल गर्नु पनि गाह्रो तर सही विकल्प हो । ओएलए व्यक्तिगत राज्यहरूलाई औपचारिक कानुनी सल्लाह दिइँदैन, किनकि यो उपयुक्त हुँदैन भानिन्छ । तैपनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत नेपालले ओएलएसँग सल्लाहका लागि पहल गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व कानुनी सल्लाहकार हन्स कोरेलले ‘पश्चिमी सहारामा प्राकृतिक स्रोतहरूको अन्वेषण र शोषण’ सम्बन्धी दिएको कानुनी राय-२००२ ऐतिहासिक छ । कोरेल भन्छन्, ‘शक्तिशाली मुलुकहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले बहुपक्षीयताको पालना गर्नुपर्छ ।’ कोरेललाई सुरक्षा परिषद्ले यस विषयमा कानुनी राय दिन आग्रह गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय सचिवालयमा कानुनी विभागका रूपमा ओएलए सन् १९४६ मा स्थापित भएको थियो । राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई कानुनी सल्लाह दिन र कानुनी मामिलामा महासचिवका तर्फबाट कार्य गर्ने ओएलए १९५४, १९६२ र १९९२ मा पुनर्गठित गरियो । सन् १९९६ मा ओएलए छुट्टै कार्यकारी कार्यालयका रूपमा स्थापना भयो । सन् १९८९ मा क्यानडा, भारत, मेक्सिको, पोल्यान्ड र स्विडेनका विदेश मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकारहरूको न्युयोर्क छलफलबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका कानुनी सल्लाहकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मामिलाहरूबारे सल्लाह दिने जिम्मेवार व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला । उपमहासचिवको नेतृत्वमा ओएलएका हाल छ एकाइ छन् । तीमध्ये नेपालले कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयसँग पहल गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ, विशेष गरी कानुनी मामिलाहरूको प्राविधिक सहयोग, मध्यस्थता नियमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे । ओएलएबाट कानुनी सल्लाह माग्न सुगौली सन्धि-१८१६, भारत र चीनको संयुक्त वक्तव्य-२०१५, नेपालले सम्झौता तत्काल सच्याउन दुवै देशलाई गरेको आग्रह-२०१५ र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानको मिडियामार्फत प्रतिक्रिया-२०२० समावेश गरी अनुरोध दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर २०२० मा उत्तरपश्चिमी भूभागसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाण संकलन गरी विज्ञहरूको कार्यदलले सरकारलाई अक्टोबर २०२० मा प्रतिवेदन बुझाएको भनिएको छ, तर सार्वजनिक गरिएको छैन । सुगौली सन्धि-१८१६ र नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि-१९५० का मौलिक प्रतिलिपिहरू नेपालसँग छैनन् भन्ने विषय वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संसद्‍मा उठाएका थिए । मूल प्रतिलिपि बेलायती र भारतीय सरकारी अभिलेखमा उपलब्ध हुनुपर्छ । सुगौली सन्धिबारे किन नेपाल सरकारले बेलायती सरकारलाई सोध्न सकेन ? त्यस्तै, नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे किन नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सोध्न सकेन ? एक पक्षले मूल प्रति हराइरहेको खुलासा गर्छ भने, मूल प्रति कहाँ फेला पर्छ भनि खोजी गर्नुपर्छ । सान्दर्भिक कागजातबारे कसलाई थाहा छ, कसको नियन्त्रणमा छ भनेर नेपाल सरकारले खुलासा गर्नुपर्छ, यस्तो दायित्व बेलायत र भारत सरकारको पनि हुन्छ । नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्रसंघमा सामेल हुँदा यी सन्धिहरू त्यहाँ छुट्टाछुट्टै रूपमा जम्मा गरिएको हुनुपर्छ । सन्धिहरूको अनुपस्थिति वा उपस्थितिमा परम्परागत सिद्धान्त र ऐतिहासिक तथ्यहरूद्वारा प्रयोग गरिने नियमित सिमाना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कारक मानिन्छ ।

सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्ध भएदेखि भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा कब्जा गरिरहेको अवस्थामा आश्चर्यजनक रूपमा १५ मे २०१५ मा नेपालको सहमतिबिना नेपालको उत्तरपश्चिमी भूभागबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले बेइजिङमा अवैध द्विपक्षीय सम्झौता गरे । त्यस सम्बन्धी भारत-चीन संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २८ अनुसार, ‘सीमा व्यापार, दुई देशका जनताको तीर्थयात्रा र अन्य आदानप्रदानबाट सीमा क्षेत्रको सहयोग अभिवृद्धि गर्नाले आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् र सीमालाई सहयोगको पुलमा परिणत गर्न यो सहयोगलाई थप फराकिलो बनाउन सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, चियाङ्ल-लिपुलेक पास र सिप्किलामा सीमा व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए ।’

उल्लिखित अवैध द्विपक्षीय सम्झौता सच्याउन नेपालले दुवै देशलाई समयमै आग्रह गरेको छ । नेपालको संसद्ले सन् २०१५ मै विशेष गरी चियाङ्ला-लिपुलेक नाकामा सीमा व्यापार बढाउने सम्झौताप्रति आपत्ति जनायो । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले मिडियामार्फत सन् २०२० मा प्रतिक्रिया दिए, ‘कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्दा हो र हामी आशा गर्छौं, दुई देशले मैत्रीपूर्ण परामर्शमार्फत आफ्नो विवादको उचित समाधान गर्नेछन् ।’ चीनको यो भनाइ कानुनीभन्दा कूटनीतिक छ । यस प्रतिक्रियामा ‘चियाङ्ला-लिपुलेक नाका’ उल्लेख गरिएको छैन, ‘कालापानी’ मात्र उल्लेख छ, जहाँ सन् १९६२ देखि चीनविरुद्ध भारतले सैन्य पोस्ट राखिरहेको छ । त्यसैले यो गैरजिम्मेवार बयान हो । चीनको भनाइले नेपालको अन्तर्निहित दाबीलाई स्वीकार गर्नुको साटो भारतीय अडानलाई सहयोग गर्छ । यो बयानले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन र भारतलाई समर्थन गर्दै छ । चीन र भारतलाई थाहा हुनुपर्छ, सन् २०१५ को सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्त, विशेष गरी एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार गैरकानुनी छ । सन्धि कानुन सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन-१९६९ अनुमोदन गरेको चीनले सो कन्भेन्सनको धारा ३५ ध्यानमा राख्नुपर्ने थियो जसले ‘तेस्रो पक्षको सहमतिबिना सन्धिको हिस्सा हुन सक्दैन’ भनी स्पष्ट पारेको छ । भारत र चीन दुवैले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको ‘सर्वमान्यता’ सिद्धान्तको कूटनीतिक उल्लंघन गरेका छन् । बडापत्रको ‘सर्वमान्यता’ को सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘एर्गा ओम्नेस’ (अर्थात्, सबैप्रति दायित्व) का रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

चीन र भारतले तेस्रो-पक्ष-नियम पालना गरेका छैनन्
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरू कानुनका स्रोत हुन्छन् । तलको छलफल सान्दर्भिक निर्णयहरूसँग सम्बन्धित छ जुन कानुनी व्याख्याका लागि उपयोगी हुन सक्छ । ‘पोलिस अपर सिलेसिया’ मामिला (सन् १९२५) मा तत्कालीन स्थायी भनिने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘सन्धिका पक्षहरू भएका मुलुकहरूबीच मात्र कानुनी दायित्व सृजना हुन्छ, तेस्रो पक्षलाई उसको अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन’ भन्ने निर्णय गरेको थियो । सन्धिहरूको कानुन भियना सन्धि-१९६९ को धारा ३६(१) अनुसार, ‘तेस्रो पक्ष’ सन्धिको पक्ष हुँदैन । अर्थात्, सन्धिको पक्ष भनेको ‘सन्धिमा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्ने मुलुक (वा, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन) हो, जसका लागि सन्धि लागू छ ।’ अर्थात्, तेस्रो पक्ष र सन्धिका मुख्य पक्षहरूबीचको सहमतिले आपसी अधिकार र दायित्वहरू सृजना गर्न सक्छ । तेस्रो पक्ष कसरी संलग्न हुन सक्छ भन्नेबारे ओलन्ड मोडल राम्रो उदाहरण हो । ओलन्ड मामिलामा सन् १८५६ मा सन्धि गरी अलग-अलग समयमा स्विडेनी, रुसी र फिनिस सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत रहेका ओलन्ड टापुहरूलाई असैनिकीकरण गरियो । सन् १९१८ मा भएको जनमत संग्रहमा ओलन्ड टापुका बहुसंख्यक बासिन्दाले रूसबाट स्वतन्त्र फिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत रहनुको सट्टा स्विडेनसँग पुनर्मिलन रोजे । फिनल्यान्ड र स्विडेनबीचको विवादलाई स्विडेनले राष्ट्रसंघमा पेस गरेको थियो । न्यायिक समिति गठन गरियो । समिति स्विडेनी तर्कसँग सहमत भएन, सन्धिद्वारा स्थापित ओलन्ड टापुहरू फिनल्यान्डसँग जोडिएका थिए ।

कालापानीमाथि सैन्य नियन्त्रणले भारतलाई स्वामित्वको अधिकार दिँदैन ः नर्वेविरुद्ध डेनमार्क मुद्दा (सन् १९३३) मा तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘कब्जाले स्वामित्वको अधिकार दिँदैन’ भन्ने निर्णय गरेको छ । नर्वेले ग्रिनल्यान्डको पूर्वी भागलाई सन् १९१२ मा कब्जा गरेको थियो, यसको जवाफमा डेनमार्कले आफ्नो सार्वभौमसत्ता सम्पूर्ण ग्रिनल्यान्डमा रहेकामा जोड दियो । अदालतले डेनमार्कको दाबीलाई मान्यता दियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले पनि कब्जा निषेध गरेको छ, भारतीय सेनाद्वारा कालापानीको कब्जा बडापत्रको उल्लंघन हो ।

नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि-१९५० मा जेसुकै उल्लेख भए पनि सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित नक्साहरू सन्धिका अभिन्न अंग हुन् ः कम्बोडियाविरुद्ध थाइल्यान्ड ‘प्रीह विहेर मन्दिर मुद्दा’ (सन् १९६२) मा वर्तमानको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सन्धिसँग सम्बन्धित नक्साहरू सन्धिका अभिन्न अंग हुन् भनी मान्यता दिएको छ । कम्बोडिया फ्रान्सेली उपनिवेशबाट सन् १९५३ मा स्वतन्त्र भयो । सन् १९५४ मा थाइल्यान्डले ९०० वर्ष पुरानो हिन्दु मन्दिर कब्जा गरेको थियो । कम्बोडियाले सन् १९०७ को नक्साका आधारमा मन्दिरको अधिकार दाबी गर्‍यो । अदालतले भन्यो- मन्दिर थाइल्यान्डको होइन, कम्बोडियाको हो । युनेस्कोले प्रीह विहेर मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेपछि यो विवाद सन् २००८ मा चर्कियो । कम्बोडियाले आफ्नो सन् १९६२ को फैसलाको व्याख्याका लागि अदालतमा सन् २०११ मा अनुरोध गर्‍यो । अदालतले सन् २०१३ मा फैसला सुनायो । नक्सा सन्धिको अभिन्न अंग हो ।

खगोलीय प्रयोग, अक्षांश र उचाइका आधारमा रेखा निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ ः बुर्किना फासोविरुद्ध नाइजर मुद्दा (सन् २०१३) मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले खगोलीय प्रयोग (अक्षांश र उचाइ) का आधारमा सिमाना मिलाउन सहयोग गर्‍यो । सन् १९६० सम्म बुर्किना फासो र नाइजर दुवै फ्रान्सेली उपनिवेश थिए । स्वतन्त्रतापछि दुवै मुलुकले आफ्नो साझा सीमा चित्रण गरे । सन् २०१० मा १९८७ र १९२७ का सम्झौतासँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएको थियो ।

सन्धिद्वारा व्यवस्थापन भएकामा बाहेक युद्धको अन्त्यमा जसको नियन्त्रणमा भौगोलिक क्षेत्र छ, स्वामित्व उसैको हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिद्धान्त (युटी पोसेडेटिस) छ । अर्थात्, उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूले ‘औपनिवेशिक शक्तिहरूद्वारा सम्पन्न सन्धिहरू पालना गर्नेछन्’ भन्ने सिद्धान्त छ । औपनिवेशिक सीमाहरू नैतिक वा कानुनी रूपले अनुपयुक्त सीमांक हुन् भन्ने साम्राज्यवादविरोधी दाबी पनि देखिएको छ । यद्यपि औपनिवेशिक सीमा सन्धि स्थिरताका लागि पालना गर्नुपर्ने विषय हो । नेपाल-भारत सन्धि-१९५० को धारा ८ मा उल्लेख छ, ‘जहाँसम्म यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरू छन्, यो सन्धिले बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच भारतका तर्फबाट भएका सबै अघिल्ला सन्धि, सम्झौता र संलग्नताहरू रद्द गर्छ ।’ यसको अर्थ सुगौली सन्धि-१८१६ ले तोकेको सिमाना बदर भएको होइन । भारतले सन्धि कानुनको भियना महासन्धि-१९६९ लाई अनुमोदन नगरे पनि परम्परागत जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन । अरूको भूभागको अवैध कब्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुनै पनि नियम र सिद्धान्तले न्यायोचित ठहर्‍याउन सक्दैन, लामो समयसम्म विदेशी सेनाले अर्काको भूभागमा गरेको कब्जालाई वैधानिकता दिँदैन । उपनिवेशवादको निर्लज्ज निरन्तरता हो यो । चीन पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालको भूभागबारे भारतसँगको सम्झौता सच्याउन जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

अन्तिम टिप्पणी
माथि छलफल गरिएका दुई विकल्प एकअर्काका पूरक हुन् । ओलन्ड मोडल नेपाल-भारत द्विपक्षीय र नेपाल-चीन-भारतबीच त्रिपक्षीय छलफलको एजेन्डा पनि हुन सक्छ । स्थानीय परिस्थिति अनुसार यो मोडललाई उपयोगी बनाउन सकिन्छ । चीन र भारतले ओलन्ड मोडल लागू गरेर बढ्दो

सैन्य खर्च घटाउन सक्नेछन् । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न ओलन्ड मोडल सहयोगी हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपालको सुदूर उत्तरपश्चिमी क्षेत्रबाट भारतीय सैन्य शिविर फिर्ता गर्ने, सैन्य विमान वा सैन्य हेलिकप्टरका लागि उडान निषेध क्षेत्र स्वीकार गर्ने, र चीनले पनि यस क्षेत्रमा सैन्य तनाव कम गर्न सैन्य आक्रमण निषेधित क्षेत्र स्वीकार गर्ने भएमा ओलन्ड मोडल उपयोगी हुन सक्छ । तीन देश सहमत भएमा ओएलए उपयोगी हुन सक्छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व बेवास्ता गर्ने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिज्ञ वर्गबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन । कुनै दिन शान्तिपूर्ण समाधानका लागि काम गर्ने नेतृत्व वा कूटनीतिज्ञ आउलान्, अपेक्षा गरौं ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×