नेपाल, चीन र एमसीसी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल, चीन र एमसीसी

अनेका रेबेका राजभण्डारी, रौनबसिंह खत्री

गणतान्त्रिक चीनका प्रथम परराष्ट्रमन्त्री लु ज्याङ जियाङले कुनै बेला भनेका थिए, ‘कमजोर देशको कूटनीति हुँदैन ।’ अर्थात्, बलिया राष्ट्रहरूले शक्तिले भ्याएसम्म जे सम्भव हुन्छ त्यही गर्छन्, जबकि कमजोर राष्ट्रहरू आफ्नो कमजोरीको प्रतिफल भोगिरहन बाध्य हुन्छन् । 

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्झौता - एमसीसी - ले निम्त्याएको आन्तरिक किचलो, भ्रम र आशंकासँगै राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण एवं त्यसको सह–उत्पादन भूराजनीतिक समस्या नेपालजस्तो कमजोर राज्यको कूटनीतिक असफलताबाहेक केही हैन । अमेरिकी वर्चस्वविरुद्ध चीनको आक्रामक नीतिको बाछिटा आन्तरिक राजनीतिमा देखिएपछि भूराजनीतिक जटिलताको केन्द्रमा पुगेको छ नेपाल । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अन्यथा नतिजा आए नेपालसँगको सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला चीनले घुमाउरो पारामा नेपाललाई ‘टाढाको नातेदारभन्दा असल छिमेकी राम्रो हुन्छ’ भन्ने शिक्षा दिन खोज्यो । एमसीसी प्रकरणले नेपालमा मात्र हैन, चीनको राज्य–सञ्चालित मिडिया तथा सार्वजनिक छलफलहरूमा ठूलै ठाउँ पाइरहेको छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि चीनबाट दुई खाले भनाइ आए । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई ‘नोट’ गरिएको र सधैं नेपालीलाई स्वतन्त्र रूपमा विकासको बाटामा सहयोग गर्ने भन्दै नरम अभिव्यक्ति दिइएको छ भने, राज्य सञ्चालित मिडिया ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले यो सम्झौताले दक्षिण एसियाको शान्ति र विकासलाई खलबल्याउने भनेको छ । ‘ग्लोबल टाइम्स’ र परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा यसरी फरक भनाइ देखिनु अस्वाभाविक भने होइन । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देश तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय र पार्टीको सूचना दिनमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । विदेशी सरकार, त्यसमाथि अमेरिकी प्रभावविरुद्ध वकालत गर्दै आएका चिनियाँ मिडियाहरूले आम नेपालीबीच एमसीसी परियोजनाले उत्पन्न गरिदिएको राजनीतिक द्वन्द्वलाई पश्चिमी प्रभावको नकारात्मक असर भनी व्याख्या गरेका छन् । उदाहरणका लागि, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएलगत्तै साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको चीन र दक्षिण एसिया सेन्टरका महासचिव ल्यू ज्वङ्गीले नेपाल तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव बढिरहेको, यसले यहाँको शान्ति र स्थायित्वलाई असर गरेको, विशेष गरी तिब्बतको शान्ति र स्थायित्वमा खलल पार्ने प्रयास गर्न खोजिरहेको लेखे । सोही बेला ‘एसिया प्यासिफिक’ दैनिकमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका पूर्व सैन्य सहचारी चेङ जिजोङले नेपाली नेताहरूसँग बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपसँग जुध्न पर्याप्त सीप र शक्ति रहेको, चीनले विश्वास गरेको लेखे । चीनको विच्याट प्लाटफर्ममा एमसीसी अनुमोदन भएपछिका नेपाल सम्बन्धी प्रायः लेखमा यो परियोजनाले नेपाली नेताहरूलाई विभाजित गरेको र कतिपय नागरिक यसको विरोधमा एकजुट भएको उल्लेख गरियो ।

त्यसको अर्थ हो- चीनको परराष्ट्र सम्बन्धी अध्येताहरू पश्चिमी प्रभावलाई ‘पश्चिमद्वारा अपमानित’ भएको आफ्नो विगतको ऐतिहासिक कोणबाट हेर्छन्; जब अन्य विकासशील देशहरूमा यस्ता घटना देखिन्छन्, तब आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । आफू सफलतापूर्वक विकासको खुड्किलो पार गरी सम्पन्न राष्ट्र भएको चिनियाँ कथन छ । माओ त्सेतुङका बेलादेखिको, नेपालमा भारतसँग नजुध्ने आधिकारिक नीतिबाट पछि हटेर पछिल्लो समय चीनले यहाँ बाक्लै उपस्थिति देखाउन थालेको छ । चिनियाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफूले कुनै पनि राजनीतिक ‘मोडल’ निर्यात नगरेकामा जोड दिन्छन् अनि ‘पश्चिम’ को प्रभावमा सामेल हुनेहरूलाई हतोत्साहित गरिरहन्छन् ।

वेइबोजस्ता प्लाटफर्ममा, जहाँ चिनियाँ भाषा नबुझ्नेहरूको पहुँच हुन्न, नेपालबारे व्यापक सार्वजनिक बहस र छलफल हुनु नेपालका लागि चुनौती नै हो । त्यहाँका केही पोस्टमा नेपाली राजनेताहरूमाथि कडा टिप्पणी गरिएको छ । एउटा पोस्टमा नेपालका केही ‘राजनेता’ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र आउने चुनावमा मतदाताहरूलाई खुसी पार्नका निम्ति अभिनय गरेको भन्दै कडा आलोचना गरिएको छ, अर्को पोस्टमा खहरेझैं अस्थिर चरित्र अर्थ्याउने खालको चिनियाँ उखानमार्फत नेपाली राजनीतिमाथि व्यंग्य गरिएको छ । हुन पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने, गरे पनि चुनावपछि गर्ने कि अगाडिजस्ता क्षणिक स्वार्थमा अल्झेको नेपालको राजनीतिले अनावश्यक विदेशी चासो निम्त्याएको छ । त्यससँगै आउने हस्तक्षेपले नेपाल–चीन राज्य तथा जनस्तरबीचको सम्बन्धमा असर पार्ने चिनियाँ बुझाइ छ । नेपालका लागि एमसीसी सबैभन्दा ठूलो अनुदान परियोजना हो भने चीन एउटा ठूलो लगानीकर्ता । शक्तिराष्ट्रहरूको निकै आर्थिक प्रभाव रहेको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई लिएर भविष्यमा यसरी नै आन्तरिक किचलो भए यो मुलुक शक्तिराष्ट्रहरूका लागि रणभूमि बन्नेछ । केही नेपालीले एमसीसी पास हुनु चीनका लागि घाटा भएको दाबी गरेका छन् । हुन त यस्तो दाबी गरिहाल्ने समय भइसकेको छैन तर नेपालमा एमसीसी सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा चीनले नजर पक्कै लगाइरहनेछ । यसर्थ नेपाल थप अस्थिरता र द्वन्द्वको भूमि नबनोस् भन्नका लागि एमसीसी परियोजना सफल हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिताले निम्त्याएको विदेशी संलग्नताले जनस्तरमा अमेरिकी तथा चीनविरोधी भावना छरपस्ट देखिनु नेपालका लागि घातक हुन्छ । मुख्यतः वेइबो, वी च्याटजस्ता चीनका आधिकारिक प्लाटफर्महरूमा दुई–तीन वर्षयता नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे निकै छलफल हुने गरेको छ । नेपालबारे प्रायः अनभिज्ञ रहेका चिनियाँ नागरिकहरूले समेत तिनै प्लाटफर्ममा आएका राजनीतिक र आर्थिक विषयवस्तुबाट नेपालबारे अलग धारणा बनाएका छन् । यसको अर्थ हो- नेपालले चीनलाई निर्यात गर्न सक्ने सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) मध्ये राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा धेरै चिनियाँ सर्वसाधारण तथा विद्यार्थीहरूले नेपालको राजनीतिबारे चासो राखेका थिए, जुन हाम्रा लागि अप्रत्याशित थियो । विश्वविद्यालयले नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम नै गर्‍यो, जहाँ द्विदेशीय आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसैले ‘एभ्रिथिङ इज पोलिटिकल’ भनेझैं, भोलिका दिनमा जनस्तरमा सम्बन्ध खलबलिए, चिनियाँ पर्यटक ठूलो संख्यामा आउन सक्ने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा घाउचोट लाग्न सक्छ, जसलाई निको पार्न निकै लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

एमसीसीमा जस्तै तत्परता हामीले बीआरआईमा पनि देखाउनुपर्छ । बीआरआईले गर्न सक्ने दिगो विकासका लागि हामीले पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यस्ता परियोजनाका तथ्यपरक प्रतिवेदनहरू लेख्न र यथोचित सूचना प्रसार गर्न थिंकट्यांकहरू तथा विश्वविद्यालय मातहतका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, ताकि बीआरआईलाई लिएर एमसीसी प्रकरणमा जस्तै देखिएका भ्रमहरूलाई चिर्न सकियोस् । अनि मात्रै हामीले यस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूबाट लाभ उठाउन सक्छौं । लु ज्याङ जियाङले भनेझैं, आफ्नो कमजोरीको दास बनेका राजनीतिक दलहरूले पक्ष–विपक्षको जालझेल निम्त्याएर नेपालको दुर्बलताको परिचय दिनु हुन्न, किनभने कमजोर राष्ट्रको कूटनीति हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७८ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीप्रति आम चिनियाँ धारणा

एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन, अबका दिनमा देखिने नै छ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ— चिनियाँ नेटिजनहरू नेपालको राजनीतिमा अधिक चासो राख्न थालेका छन् ।
अनेका रेबेका राजभण्डारी, रौनबसिंह खत्री

शीतयुद्धको अन्त्यतिर, सोभियत संघको पतन र अमेरिकी आधिपत्यको उदयसँगै देङ स्याओपिङले एउटा रणनीतिक मार्गनिर्देशन विकसित गरे— समय आएपछि मात्रै आफ्नो क्षमता देखाउने ।

त्यस बेला चीनले आफ्ना छिमेकीहरूमा रणनीतिक प्रभाव बढाउने सोच बनाएको थिएन, किनकि त्यसो गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध अस्थिर हुने डर देङलाई थियो । चीनको नयाँ र सम्भवतः दीर्घकालीन सुरक्षा खतराका रूपमा अमेरिकाले सोभियत संघलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । यही कारण, देङले त्यसै बखत शीतयुद्ध समाप्त भए पनि फेरि नयाँ शिरामा त्यो सुरु हुन लागेको महसुस गरेका थिए ।

अहिले हामी त्यही नयाँ शीतयुद्धको चरणमा प्रवेश गरेका छौं । वर्तमान चीन देङको रणनीतिक मार्गनिर्देशनबाट टाढा पुगेर विश्वमामिलामा आफ्नो केन्द्रीय भूमिका खोज्दै छ । वर्तमान चीन–अमेरिका भू–राजनीतिक तनाव नेपालसहित अन्य देशले पनि महसुस गरिरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा, अहिले एमसीसी कम्प्याक्ट आन्तरिक राजनीतिमा मात्र छाएको छैन, विदेशी हस्तक्षेप हो भन्ने आम अन्तरक्रियाको केन्द्रमा पनि रहेको छ । अघिल्लो शीतयुद्धका तुलनामा यस पटकको अन्तरक्रियामा जनस्तरको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

एकातिर एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान मानिन्छ, अर्कातिर चीन अझै पनि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि ‘एमओयू’ मै हस्ताक्षर गरी नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको स्थिरताका लागि निकै मिहिनेत गरेका थिए, तर त्यही नेकपाको अकस्मात भएको पतनबाट चीन हैरान छ । यो पृष्ठभूमिमा एमसीसीबारे नेपालमा चलेको बहस चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू — जसलाई ‘नेटिजन्स’ भनिन्छ — माझ चासोको विषय बनेको छ । त्यसै पनि विश्वभरि अमेरिकी प्रभुत्वविरुद्ध चीन कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यही क्रममा नेपालमा एमसीसीसँगै बढ्न सक्ने अमेरिकी प्रभावबारे चिनियाँ मिडिया मात्र नभएर नेटिजनहरूले पनि आक्रामक रूपमा आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन् ।

एमसीसी अनुदान स्विकार्ने नेपाल सरकारको उत्साहलाई लिएर चिनियाँहरू निराश छन् र यो कुनै आश्चर्य पनि होइन । यो निराशा धेरै हदसम्म समाचारहरूका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छ । ग्लोबल टाइम्सजस्ता राज्य–मिडियाले पहिलेदेखि नै एमसीसीलाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा मान्दै चीनलाई ‘काउन्टर’ दिन अपनाइएको नीति भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए । यद्यपि ग्लोबल टाइम्स र सिन्ह्वा न्युजजस्तै मुख्य धारका चिनियाँ मिडियाबाहेक अरू माध्यम (जस्तै— चिनियाँ ब्लग र वीच्याट मञ्चहरू) पनि छन्, जसमा सीमित देशहरूबारे विस्तृत विवरणसहित समाचार र लेखहरू पढ्न पाइन्छन्, जसलाई चिनियाँ नेटिजनले व्यापक र छिटो उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यस्ता सामग्रीमा सबैतिर नेपाल सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रयत्न गरिरहेको निर्णयप्रति नेपाली जनता असन्तुष्ट रहेको चित्रण गरिएको छ, एमसीसी विवादले गर्दा नेपाली जनता खराब शासनको सिकार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

वीच्याट पृष्ठमा आएको एउटा लेखमा थाङ राजतन्त्रकालका प्रसिद्ध कवि डुमुको एउटा उद्धरणको प्रयोग गर्दै एमसीसीविरुद्ध लेखिएको छ, ‘अघिल्लो पुस्ताको गल्तीबाट सिक्ने समय थिएन, त्यसैले पछिल्लो पुस्ताले पीडा भोग्नुपरेको थियो । तर पछिल्लो पुस्ताले अघिल्ला गल्तीहरूबाट पाठ सिकेन भने भावी पुस्ताले पीडा भोग्नुपर्नेछ ।’ यस्तो असन्तुष्टि एमसीसी अनुदानमा मात्रै छैन, अमेरिकाले चीनलाई पछाडि पार्ने नियत राखेको भनी एमसीसी भाइस–प्रेसिडेन्ट फातिमा सुमारमाथि पनि पोखिएको देखिन्छ । एउटा वीच्याट लेखमा सुमारले नेपाली जनतालाई एमसीसी स्वीकार गर्न र बीआरआई अस्वीकार गर्न भनिन् भन्ने पनि उल्लेख छ । एमसीसी कम्प्याक्ट अथवा सुमारको मन्तव्यमा स्पष्ट रूपमा बीआरआईको उल्लेख नगरिएको भए पनि चिनियाँ नेटिजनहरू र नेपाललाई नजिकबाट हेर्नेहरूले यसरी एमसीसी र बीआरआईको तुलना गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक साबित हुन सक्छ । यसले नेपाली समाजमा ध्रुवीकरण बढाएर एक वा अर्कोलाई छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्न सक्छ ।

चिनियाँ नेटिजनहरूले अमेरिका नेपाली जनतालाई एमसीसी कम्प्याक्टबारे स्पष्ट रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । एउटा लेखले ‘अमेरिकाले नेपालका राजदूत, मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसम्म हैकम जमाउन सक्छ, तर नेपालका तीन करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन’ भन्ने कडा दाबी पनि गरेको छ । चिनियाँ जनता पश्चिमी प्रभावलाई ‘पश्चिमद्वारा अपमानित’ भएको आफ्नो विगतको ऐतिहासिक कोणबाट हेर्छन् र जब अन्य विकासशील देशहरूमा यस्ता घटनाहरू देखिन्छन्, तब आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । आफू सफलतापूर्वक विकासको खुड्किलो र संघर्ष पार गरी सम्पन्न राष्ट्र भएको चिनियाँ कथन छ । उनीहरू चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक ‘मोडल’ वा ‘प्रणाली’ निर्यात नगरेकामा जोड दिन्छन्, तापनि ‘पश्चिम’ को प्रभावमा सामेल हुनेहरूलाई सक्रिय रूपमा हतोत्साहित भने गरिरहन्छन् ।

यसबाहेक, गठबन्धन सरकारका नेतृत्वकर्ता शेरबहादुर देउवालाई चिनियाँ मिडिया र नेटिजनहरूमाझ पहिल्यैबाट ‘भारतसमर्थक’ नेताका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । सन् २०१७ मा देउवा सरकारले २.५ बिलियन डलरको बुढीगण्डकी परियोजनाबाट चीनको गेजुवा समूहलाई हटाएको प्रसंग पनि आउने गर्छ । चिनियाँ प्राध्यापक झाङ सुबिनले देउवाको कदमलाई ‘चीनको पक्षमा नभएको’ बताएका थिए । यसबाहेक, देउवाकै कार्यकालमा २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो, यसले चिनियाँहरूलाई असन्तुष्ट पार्ने पर्याप्त कारण दियो ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन, अबका दिनमा देखिने नै छ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, चिनियाँ नेटिजनहरू नेपालको राजनीतिमा अधिक चासो राख्न थालेका छन् । रोचक त के छ भने, चीनको नागरिक तहमा भइरहेका यी छलफलहरू त्यहाँ इन्टरनेट सेन्सरसिप रहेको र भाषिक व्यवधानसमेत भएको कारण सामान्यतया नेपाली नागरिकको जानकारीमा आउने गरेका छैनन् । नेपालको विकास तथा राजनीतिमा देखिएको उतारचढावप्रति आम चिनियाँहरूमा बढ्दो चासोप्रति सुसूचित रहन आवश्यक देखिन्छ । किनभने चीनको नेपाल नीति र नेपालको विदेश नीतिका बारेमा पनि त्यहाँ पर्याप्त छलफल हुन थालेको छ ।

(राजभण्डारी र खत्री पेकिङ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×