नेपाल, चीन र एमसीसी

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्झौता - एमसीसी - ले निम्त्याएको आन्तरिक किचलो, भ्रम र आशंकासँगै राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण एवं त्यसको सह–उत्पादन भूराजनीतिक समस्या नेपालजस्तो कमजोर राज्यको कूटनीतिक असफलताबाहेक केही हैन । अमेरिकी वर्चस्वविरुद्ध चीनको आक्रामक नीतिको बाछिटा आन्तरिक राजनीतिमा देखिएपछि भूराजनीतिक जटिलताको केन्द्रमा पुगेको छ नेपाल । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अन्यथा नतिजा आए नेपालसँगको सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला चीनले घुमाउरो पारामा नेपाललाई ‘टाढाको नातेदारभन्दा असल छिमेकी राम्रो हुन्छ’ भन्ने शिक्षा दिन खोज्यो । एमसीसी प्रकरणले नेपालमा मात्र हैन, चीनको राज्य–सञ्चालित मिडिया तथा सार्वजनिक छलफलहरूमा ठूलै ठाउँ पाइरहेको छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि चीनबाट दुई खाले भनाइ आए । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई ‘नोट’ गरिएको र सधैं नेपालीलाई स्वतन्त्र रूपमा विकासको बाटामा सहयोग गर्ने भन्दै नरम अभिव्यक्ति दिइएको छ भने, राज्य सञ्चालित मिडिया ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले यो सम्झौताले दक्षिण एसियाको शान्ति र विकासलाई खलबल्याउने भनेको छ । ‘ग्लोबल टाइम्स’ र परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा यसरी फरक भनाइ देखिनु अस्वाभाविक भने होइन । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देश तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय र पार्टीको सूचना दिनमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । विदेशी सरकार, त्यसमाथि अमेरिकी प्रभावविरुद्ध वकालत गर्दै आएका चिनियाँ मिडियाहरूले आम नेपालीबीच एमसीसी परियोजनाले उत्पन्न गरिदिएको राजनीतिक द्वन्द्वलाई पश्चिमी प्रभावको नकारात्मक असर भनी व्याख्या गरेका छन् । उदाहरणका लागि, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएलगत्तै साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको चीन र दक्षिण एसिया सेन्टरका महासचिव ल्यू ज्वङ्गीले नेपाल तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव बढिरहेको, यसले यहाँको शान्ति र स्थायित्वलाई असर गरेको, विशेष गरी तिब्बतको शान्ति र स्थायित्वमा खलल पार्ने प्रयास गर्न खोजिरहेको लेखे । सोही बेला ‘एसिया प्यासिफिक’ दैनिकमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका पूर्व सैन्य सहचारी चेङ जिजोङले नेपाली नेताहरूसँग बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपसँग जुध्न पर्याप्त सीप र शक्ति रहेको, चीनले विश्वास गरेको लेखे । चीनको विच्याट प्लाटफर्ममा एमसीसी अनुमोदन भएपछिका नेपाल सम्बन्धी प्रायः लेखमा यो परियोजनाले नेपाली नेताहरूलाई विभाजित गरेको र कतिपय नागरिक यसको विरोधमा एकजुट भएको उल्लेख गरियो ।

त्यसको अर्थ हो- चीनको परराष्ट्र सम्बन्धी अध्येताहरू पश्चिमी प्रभावलाई ‘पश्चिमद्वारा अपमानित’ भएको आफ्नो विगतको ऐतिहासिक कोणबाट हेर्छन्; जब अन्य विकासशील देशहरूमा यस्ता घटना देखिन्छन्, तब आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । आफू सफलतापूर्वक विकासको खुड्किलो पार गरी सम्पन्न राष्ट्र भएको चिनियाँ कथन छ । माओ त्सेतुङका बेलादेखिको, नेपालमा भारतसँग नजुध्ने आधिकारिक नीतिबाट पछि हटेर पछिल्लो समय चीनले यहाँ बाक्लै उपस्थिति देखाउन थालेको छ । चिनियाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफूले कुनै पनि राजनीतिक ‘मोडल’ निर्यात नगरेकामा जोड दिन्छन् अनि ‘पश्चिम’ को प्रभावमा सामेल हुनेहरूलाई हतोत्साहित गरिरहन्छन् ।

वेइबोजस्ता प्लाटफर्ममा, जहाँ चिनियाँ भाषा नबुझ्नेहरूको पहुँच हुन्न, नेपालबारे व्यापक सार्वजनिक बहस र छलफल हुनु नेपालका लागि चुनौती नै हो । त्यहाँका केही पोस्टमा नेपाली राजनेताहरूमाथि कडा टिप्पणी गरिएको छ । एउटा पोस्टमा नेपालका केही ‘राजनेता’ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र आउने चुनावमा मतदाताहरूलाई खुसी पार्नका निम्ति अभिनय गरेको भन्दै कडा आलोचना गरिएको छ, अर्को पोस्टमा खहरेझैं अस्थिर चरित्र अर्थ्याउने खालको चिनियाँ उखानमार्फत नेपाली राजनीतिमाथि व्यंग्य गरिएको छ । हुन पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने, गरे पनि चुनावपछि गर्ने कि अगाडिजस्ता क्षणिक स्वार्थमा अल्झेको नेपालको राजनीतिले अनावश्यक विदेशी चासो निम्त्याएको छ । त्यससँगै आउने हस्तक्षेपले नेपाल–चीन राज्य तथा जनस्तरबीचको सम्बन्धमा असर पार्ने चिनियाँ बुझाइ छ । नेपालका लागि एमसीसी सबैभन्दा ठूलो अनुदान परियोजना हो भने चीन एउटा ठूलो लगानीकर्ता । शक्तिराष्ट्रहरूको निकै आर्थिक प्रभाव रहेको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई लिएर भविष्यमा यसरी नै आन्तरिक किचलो भए यो मुलुक शक्तिराष्ट्रहरूका लागि रणभूमि बन्नेछ । केही नेपालीले एमसीसी पास हुनु चीनका लागि घाटा भएको दाबी गरेका छन् । हुन त यस्तो दाबी गरिहाल्ने समय भइसकेको छैन तर नेपालमा एमसीसी सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा चीनले नजर पक्कै लगाइरहनेछ । यसर्थ नेपाल थप अस्थिरता र द्वन्द्वको भूमि नबनोस् भन्नका लागि एमसीसी परियोजना सफल हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिताले निम्त्याएको विदेशी संलग्नताले जनस्तरमा अमेरिकी तथा चीनविरोधी भावना छरपस्ट देखिनु नेपालका लागि घातक हुन्छ । मुख्यतः वेइबो, वी च्याटजस्ता चीनका आधिकारिक प्लाटफर्महरूमा दुई–तीन वर्षयता नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे निकै छलफल हुने गरेको छ । नेपालबारे प्रायः अनभिज्ञ रहेका चिनियाँ नागरिकहरूले समेत तिनै प्लाटफर्ममा आएका राजनीतिक र आर्थिक विषयवस्तुबाट नेपालबारे अलग धारणा बनाएका छन् । यसको अर्थ हो- नेपालले चीनलाई निर्यात गर्न सक्ने सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) मध्ये राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा धेरै चिनियाँ सर्वसाधारण तथा विद्यार्थीहरूले नेपालको राजनीतिबारे चासो राखेका थिए, जुन हाम्रा लागि अप्रत्याशित थियो । विश्वविद्यालयले नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम नै गर्‍यो, जहाँ द्विदेशीय आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसैले ‘एभ्रिथिङ इज पोलिटिकल’ भनेझैं, भोलिका दिनमा जनस्तरमा सम्बन्ध खलबलिए, चिनियाँ पर्यटक ठूलो संख्यामा आउन सक्ने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा घाउचोट लाग्न सक्छ, जसलाई निको पार्न निकै लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

एमसीसीमा जस्तै तत्परता हामीले बीआरआईमा पनि देखाउनुपर्छ । बीआरआईले गर्न सक्ने दिगो विकासका लागि हामीले पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यस्ता परियोजनाका तथ्यपरक प्रतिवेदनहरू लेख्न र यथोचित सूचना प्रसार गर्न थिंकट्यांकहरू तथा विश्वविद्यालय मातहतका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, ताकि बीआरआईलाई लिएर एमसीसी प्रकरणमा जस्तै देखिएका भ्रमहरूलाई चिर्न सकियोस् । अनि मात्रै हामीले यस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूबाट लाभ उठाउन सक्छौं । लु ज्याङ जियाङले भनेझैं, आफ्नो कमजोरीको दास बनेका राजनीतिक दलहरूले पक्ष–विपक्षको जालझेल निम्त्याएर नेपालको दुर्बलताको परिचय दिनु हुन्न, किनभने कमजोर राष्ट्रको कूटनीति हुँदैन ।