पार्टी–प्रवेशको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

पार्टी–प्रवेशको राजनीति

आन्दोलनकारी शक्ति जब स्वयं सत्ता राजनीतिमा लडीबुडी गर्न तम्सिन्छ, त्यतिखेर को वर्जित र को स्विकार्य भन्ने छुट्टिँदैन अनि ‘गद्दी र गद्दारी,’ ‘आयाराम–गयाराम’ जस्ता भाष्यहरू भुइँ यथार्थ हुन पुग्छन् ।
चन्द्रकिशोर

यति बेला चुनावी माहोल बन्दै छ । सबै कुरा अनुकूल रहे स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै हुन्छ । निर्वाचन जुनसुकै तहको किन नहोस्, त्यसमा दलविशेषले प्राप्त गर्ने सफलताले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढाउँछ नै । दलहरूको पहिचान गाँसिएर हुने निर्वाचनमा माथिल्लो तहका नेताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता भएपछि तृणतहका नेताहरूले बल पाउँछन् । अब त मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा हुने निर्वाचन दलगत राजनीतिभन्दा पृथक् छैन ।



कुनै न कुनै रूपमा दलीय प्रतिस्पर्धाको छाया त्यसमा परेकै हुन्छ । अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामबाट मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रका अन्य संस्थामा समेत पहुँच र प्रभावका आधारमा दलहरूको जनाधार मापन गरिन्छ । परिणाम, चारैतिर चरम दलीयकरण हुँदै आएको छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा एकभन्दा बढी दल हुनु र तिनीहरूमाझ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । दल एकभन्दा बढी भए भने जनतालाई छनोट गर्न सहज हुन्छ । एकभन्दा बढी दल लोकप्रिय, सबल र संरक्षकका रूपमा रहे तीमध्ये आफ्ना लागि तुलनात्मक रूपमा हितकारी दलको छनोट गर्न मतदातालाई सहज हुन्छ । चुनाव निकटताको पदचापसँगै दलहरू शक्ति सञ्चय र शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित हुँदै छन् । केन्द्रीकृत राज्य संरचना विघटन गर्दै संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेकाले दलहरूले पनि आन्तरिक संरचनालाई त्यही बमोजिम ढालिसकेका छन् । संघीय राज्यसंरचना मूलतः नीति निर्माण तहमा आजसम्म पछाडि परेका उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका व्यक्तिको पहुँच पुर्‍याउन, समावेशी राज्य निर्माण गर्न, राज्यमा आफ्नो पहिचान प्रदर्शन गर्न, सन्तुलित विकास गर्न र सामाजिक न्याय र समानताका लागि आवश्यक थियो ।

स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । यस पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारहरूले विकास–निर्माणको नीति कसरी तयार गरे, विकासका लागि स्रोत परिचालन/संकलन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दिगो विकास, सुशासन, समानता, समन्याय, सामाजिक न्याय र सामाजिक समावेशीकरणको कस्तो नमुना प्रस्तुत गरे भनेर दलहरूले आआफ्ना उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । दलहरूले आफूले नेतृत्व गरेका पालिकाहरूमा केकस्ता उत्तम अभ्यास गरे, स्थानीय दिगो विकासलक्षित के कस्ता प्रयत्न गरे, रैथाने ज्ञानलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याएर स्थानीय परिवेश सुहाउँदो विकास गरे भन्नेतर्फ पनि छलफल चलाउनुपर्ने थियो तर त्यो देखिएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउन संघीय नेतृत्वहरू सक्रिय छन् किनभने टिकट पनि त्यहीँबाट बाँडिने, चुनावी रणनीति पनि त्यहीँबाट तय हुने र चुनावी माहोल पनि त्यहीँबाट परिचालन हुने अवस्था छ । यसैले भुइँतहको निर्वाचनका लागि समेत यतिखेर फुनगी (माथि) ले बढी लेखाजोखा गर्दै छ । दलसत्ताको मूलभूत चरित्र बदलिएन । प्रायः दलहरू संघीयताको मुखुण्डोमा छोपिएर पञ्चायतकालकै जस्तो ‘माथि’ को दर्शन पछ्याइरहेका छन् । त्यसैले टिकटार्थीहरू पनि माथिलाई रिझाउन अनेक कौतुक गरिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेशले चुनावी, राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको छ । इतिहासमा यस क्षेत्रको सीमान्त आवाज दबिएको थियो तर पछिल्लो निर्वाचनमा यहाँबाट परिवर्तनकारी हस्तक्षेप भयो । मुख्य पालिकाहरूमा मधेश आन्दोलनको रापताप देखियो । तर इतिहासको गर्भबाट पैदा भएको त्यो ऊर्जा यतिखेर चेप्टिँदै–चेप्टिँदै गएको छ । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा बलियो पकड बनाउन मुख्य दलहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छन् । मधेश आन्दोलनसँग साइनो राखेका दलहरूबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू एकै पटक एकभन्दा बढी दलसँग सम्पर्कमा छन्, कहाँ कसको कुन दलसँग टुंगो लाग्छ, त्यो तिनैलाई थाहा छैन । एक पटक कुनै दलसँग ‘कुरो’ मिलिसकेको बताइए पनि त्यो व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदासम्म त्यहीँ टाँसिरहला भनी ठोकुवा गर्ने अवस्था पनि छैन । यो दल बदल्ने मौसम हो ।

दलहरूको चुनावी अभियानको एउटा प्राथमिक कार्य हो- दल प्रवेश गराउनु । उसो त यस्तो दल बदल्ने प्रवृत्ति पहिले पनि नदेखिएका होइन तर मधेश प्रदेशमा हुने यस्ता गतिविधिले तलदेखि माथिसम्मको राजनीतिलाई स्पन्दित गर्ने गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा मुख्य दलहरूको यस्तो घिडघिडो छ, तिनीहरू यस क्षेत्रको अविकास, गरिबी, असमानता, विभेदबारे चर्चा गर्नुभन्दा महत्त्वाकांक्षी नेतालाई जसोतसो रिझाएर आफ्नो हात बलियो पार्न चाहन्छन् । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका नेताहरू एकएक गरी अर्को दलमा कार्यकर्ता बन्न तँछाडमछाड गर्दै छन् । यसरी दल बदल्नेहरूको ताँती सानो छैन । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन यसै साता सकिएको छ । दलको आन्तरिक निर्वाचनले गुटगत ध्रुवीकरण बढाएको छ । यस्तो मनमुटावलाई साम्य पार्न केन्द्रबाट प्रतिनिधिहरू खटिएका छन् । कांग्रेसभित्र आफैं टिकटार्थीहरूको लाम छ र अर्को दलबाट नयाँ प्रत्याशी ल्याउने सोच देखिँदैन । यसमा एमाले र माओवादी केन्द्रले नै अग्र क्रियाशीलता देखाएका छन् ।

बहालवाला मेयर–उपमेयर, वडाअध्यक्ष, मधेश आन्दोलनका क्रममा सक्रिय नेता, जातीय संगठनसँग आबद्ध, सामाजिक–आर्थिक हैसियत धारण गरेकाहरू नै मुख्य टार्गेटमा छन् । स्थानीय सत्ता र त्यसपछिका अन्य चुनावमा पकड मजबुत बनाउन यसरी अन्य दलका कार्यकर्ता भित्र्याउने उपक्रमले विस्तार पाएको छ । यसमा विचारधारा र नैतिक मूल्यका लागि स्थान छैन । यसले खडा गर्ने कृत्रिम समीकरणले साध्यले साधनलाई उचित ठहर्‍याउँछ भन्ने देखाएको छ । यसले गर्दा दल–बदल राजनीतिक नैतिकताको नयाँ नियम बन्दै छ । खास गरी जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीभित्र उथलपुथल मच्चिएको छ ।

कुनै पनि निर्वाचनको चुरो पात्र भनेका उम्मेदवारहरू नै हुन् । स्थानीय तहका उम्मेदवारको छनोट दलको कुन तहले गर्ने ? प्रदेश वा पालिका समितिले, तलबाट नाम सिफारिस हुने र केन्द्रले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, कि माथिबाटै निर्णय थोपर्ने ? विगतको कार्यशैली फेरि दोहोरिँदै छ । स्थानीय एकाइहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउने वा प्रत्याशी छनोटका लागि विकेन्द्रित एवं जनमुखी तरिका के हुने भन्नेबारे दलहरूमा विमर्श सुनिँदैन । यसले गर्दा हजारौं आकांक्षी काठमाडौंको प्रदक्षिणामा निस्केका छन् । टिकट दिलाइदिने ‘बिचौलियागिरी’ राजनीतिक व्यवस्थापनमा नयाँ उद्यम भएको छ । स्थानीय सत्तासँग स्रोतको सम्भावना, अधिकार र प्रभाव विस्तारको सोपान हुन सक्ने जुन आधार छ त्यसले बहालवालालाई आफूले कसरी निरन्तरता पाउने होला भनी सोचमग्न बनाएको छ भने स्थानीय अर्थराजनीतिले नवमहत्त्वाकांक्षीहरूसमेत जन्माएको छ ।

काठमाडौंबाट प्रश्न सोधिन्छ- मधेशी दलहरूबाट कोही किन एमाले जाँदै छ ? पहिलो त, कोही पनि कुनै दलमा जान स्वतन्त्र छ, त्यसै गरी कुनै दललाई पनि कसैलाई भित्र्याउने छुट छ । मधेश आन्दोलनले एउटा समुदायमा ‘हामी को हौं र कहाँका बासिन्दा हौं’ भन्ने प्रश्न उठाइदियो । राज्यको व्यवहारले अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको अनुभूति उनीहरूलाई हुन पुग्यो । मधेशीहरूले राजनीतिक र सांस्कृतिक वर्चस्वको दावा गरे, राष्ट्रिय राजनीतिमा अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति खोजे । आलंकारिक पद र कृपामा बाँच्न ‘दाजुहरू’ को प्रदक्षिणा गर्नुभन्दा आफ्नो राजनीति आफैंले खोलेको दलबाट गर्ने सोच बनाए । मधेशकेन्द्रित दलहरू खुले, मतादेशले समेत त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो । मधेशी दलहरू भनेर चिनिएका दलहरूले बहुतहमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । सत्ता गठबन्धनका साझेदार बने । आन्दोलनको राजनीति भावनासँग जोडिएको थियो । त्यतिखेर अन्य दल छाडेर नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नेहरूको ताँती लाग्यो ।

पहिलो मधेश आन्दोलन तत्कालीन माओवादीसँग घम्साघम्सीमा बित्यो, तेस्रोसम्म आइपुग्दा त्यसले आफूलाई एमालेविरूद्ध उभ्यायो । मधेशलाई लाग्थ्यो- उसको पहिचान, अधिकार र अवसरको मागलाई एमालेले सहज रूपमा लिएको छैन । एमालेले गण्डक प्रदेशको सभ्यता र संस्कृति नै नेपालको मुख्य संस्कृति हो भन्ने मान्यता राख्छ भन्ने बुझाइ बन्यो । स्रोतमा सम्पन्न र राजनीतिक रूपले प्रभावी भएर पनि तराई–मधेश आर्थिक उन्नतितर्फ बढ्न सकेन । तसर्थ डाडुपन्यु आफ्नै हातमा लिनुपर्छ भन्ने मानसको सामाजिकीकरण भयो । मधेशी दलको उदयले एमाले–माओवादीसँग घम्साघम्सी गरे पनि मताधारचाहिँ कांग्रेसको साँघुरो बनायो । सत्ता राजनीतिको मोहपाश र शक्तिविन्यासको बाह्रखरी सिक्दै जाँदा मधेशी दलहरूका लागि कुनै दल अपवित्र रहेन ।

आन्दोलनको एक प्रकारको व्याकरण हुन्छ, सत्ता राजनीतिको बेग्लै । मधेशी दलहरूले जबसम्म आफूमा आन्दोलनको जुझारुपन राखिराखे, निर्वाचनलाई समेत आन्दोलनको विस्तारित रूप मान्दै आए, मधेशी जनको समर्थन पाए । तर सत्ता राजनीतिमा ‘शक्ति’ कहाँ, को र कसरी प्रक्षेपित भइराखेको छ भन्नेले अर्थ राख्छ । कार्यकर्ताले आफूलाई आन्दोलनको राजनीतिमा समर्पित गर्न चाहन्छ, सत्ताको राजनीतिमा संरक्षित हुन खोज्छ । यतिखेर गाउँमा पुग्ने एक प्रहरी इन्स्पेक्टर पनि कुन दलसँग जोडिएको छ भनेर चिनिन्छ । प्रशासन, प्रहरी, अदालत, अख्तियार सबैतिर भागबन्डाको बाछिटा छ । को कसका मान्छे हुन् भनेर चिनिएका छन् । सत्ता राजनीतिमा कुनै पनि मेयर–उपमेयर, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा नेता आफ्नो लाभग्राही वृत्तको संरक्षण गर्न राज्यमा वर्चस्व जमाएका दलहरूको ओत लाग्न खोज्छन् । अहिलेको पार्टी–प्रवेशको राजनीतिलाई यसै कोणबाट हेरिनुपर्दछ । संरक्षण, अवसरवाद र सत्तामा हिस्सेदारी यस्तो चुम्बक हो जसले दल बदल्नेहरूलाई नयाँ गोरेटो देखाउँछ । आन्दोलनकारी शक्ति जब स्वयं सत्ता राजनीतिमा लडीबुडी गर्न तम्सिन्छ, त्यतिखेर को वर्जित र को स्वीकार्य भन्ने छुट्टिँदैन अनि ‘गद्दी र गद्दारी,’ ‘आयाराम–गयाराम’ जस्ता भाष्यहरू भुइँयथार्थ हुन पुग्छन् ।

कसलाई किन भित्र्याउने ? कुनै मापदण्ड छैन । मधेश प्रदेशमा विजय ध्वजारोहण गर्ने अर्जुनदृष्टिमा पाप–पुण्यको भेद रहेन । मधेश प्रदेशमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले अभ्यास गर्न पाउँछन् । मधेशीको सवाल नेपालको राजनीतिक सवाल हो । क्षेत्रीय दलहरू जब प्रभाव विस्तार गर्छन् तब ठूला दलहरूले रिक्तता बेहोर्छन् । जब क्षेत्रीय दलहरू आफ्नै कारणले रिक्तता निम्त्याउँछन्, त्यो ठाउँ ओगट्न ठूला दलहरू आइपुग्छन् ।

तर मूल सवाल हो- मधेशमा उकुसमुकुस साम्य भएकै हो ? दल–प्रवेशले के–कस्तो मूल्य स्थापित गर्दै छ ? दल प्रवेश गर्नेहरूको ताँतीमा उही बासी अनुहार र रुग्ण मानस छ कि ?

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सखी हे किसानक दुखक नहीँ ओर !’

चन्द्रकिशोर

मधेसको देहाततिर एउटा लघुकथा प्रचलित छ । कतै सामूहिक भोज हुँदै थियो । खानेहरूको पंक्तिमा सुरदास पनि बसेको थियो । भात पस्किइएपछि उसले खानका लागि वितरित पात (थाली) मा छाम्यो, केही भेट्टायो र त्यसलाई सुमसुम्यायो । यसै गरी दाल, तरकारी, अचार उसको पातमा पनि हालियो ।

ऊ सन्तुष्ट थियो, मेरो भागमा अरूकामा झैं भोज्य पदार्थ पस्किइएको छ भनेर । अन्तमा परम्परा अनुसार भागभागमा घ्यू हालियो, यसको चाहिँ उसले भेउ नै पाएन । घ्यू एक त तरल, त्यसमाथि मात्रा पनि अल्प, कसरी थाहा पाउनु ? उसले भनेछ, ‘गडगडा के देब तब न बुझेम् ।’ आशय थियो- तातो घ्यू झ्वाइँय्य पारेर दिए पो थाहा पाउनु ! यस्तै, हाम्रा साना किसानहरूले कम दुःखले धानेका छैनन् खेतीकिसानी । सरकारका तर्फबाट खेती किसानीलाई सघाउ पुर्‍याउन केही प्रयत्न त भएका छन्, तर माथिबाट लोटा खन्याउँदा तल एक थोपा मात्र आइपुग्ने गरेको छ । अनि पो किसानहरू मैथिलीका जनप्रिय कवि विद्यापतिका पंक्तिका माध्यमले आफ्नो गुनासो सुनाउँछन्, ‘सखी हे हमर दुखक नहीं ओर !’

आफूले चुनेका सरकारहरूले वास्ता नगरेपछि ‘खेतीकिसानी’ भगवान् भरोसे हुँदै गएको छ । यो पुस्तौंदेखिको कथाव्यथा हो । श्रम र लागतका बावजुद कम उब्जनी भयो भने पनि भगवान्‌को इच्छा, राम्रो भयो भने पनि भगवान्को कृपा ! तराई मधेशको खेती प्रणाली, कृषिको अर्थराजनीतिजस्ता विषयमा कुरा गर्दा एकमुस्ट दृष्टिकोण राख्नुभन्दा यस क्षेत्रका मुख्य नदीहरूका बीचको अवस्थालाई नियाल्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा मधेशको भूभाग कैयौं प्रदेशमा बाँडिएको भए पनि खेतीमा गुणात्मक सुधारका निम्ति नदी क्षेत्रका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँको माटोमा सभुर (धैर्य) छ । नदीहरूले पुस्तौंदेखि परीक्षा लिँदै आएका छन् । कटान, डुबान, जल जमाव, उठीबाससँगै हुर्किएको समाजमा सभुर त माटो–पानीमै मिलेको छ । खेतीसँग जोडिएको जुनसुकै उद्यम नगरी सुख छैन । किसान त आशामै बाँचेका छन् ।

महान् अफ्रिकी लेखक चिनुआ अचेबेले भनेका छन्, ‘जबसम्म हरिणले आफ्नो इतिहास आफैं लेख्दैन, तबसम्म हरिणहरूको इतिहासमा सिकारीहरूको शौर्य गाथाको बखान भइरहन्छ ।’ मधेशको कोणबाट इतिहास लेखनको काम भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । जे लेखिएका छन्, तिनमा पनि किसानहरूको रगत–पसिनाको मूल्यको वर्णन छैन । सात सालको क्रान्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यसपछिको प्रत्येक मोडमा किसान–मजदुरहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएकै छन् । किसान आन्दोलनका कथाहरू आजसम्म लोकमानसमा मौजुद छन् तर पाठ्यक्रमहरूमा तिनले अपेक्षित ठाउँ पाएको देखिँदैन । साना किसान, कृषि मजदुर, खेतीको सामर्थ्य वा आन्तरिक शोषणजस्ता सवालहरूलाई फराकिलो ढंगले हेर्ने सोचको अभाव छ । यसको असर यस क्षेत्रमा बेलाबखत हुने किसान आन्दोलनहरूमा देखिन्छ ।

कतै भारतीय किसान आन्दोलनको देखासिकी रातारात नवशक्ति बन्ने भोक छ, कतै थारू–मधेशीको संस्थापन शक्तिविरुद्धको ऐक्यबद्ध मुखरतालाई विखण्डित पार्न टुक्रे कोणबाट खेतीकिसानीको सवाललाई उठाउने कोसिस गरिन्छ, कोही आफ्नो खुम्चिएको जनाधार तन्काउन किसानको जयघोष गर्छन् । कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारले समेत ऐतिहासिक त्रुटिहरूलाई सच्याउने जमर्को गरेन । किसानहरूको सवाल र सरोकारलाई दलीय चस्माले हेर्ने विगतको खेलले देखाएको तथ्य हो- उनीहरू किसानका मुद्दालाई हल गर्नुभन्दा जोगाएर बेलाबखत आफ्नो हितअनुकूल बोल्न मौका पर्खिबसेका हुन्छन् । कतिपय किसान आन्दोलन अचानक प्रकट हुन्छन्, खेती व्यवस्थाको एउटा सीमित पक्षलाई लक्षित गर्छन् र बिनाउपलब्धि बिसाइन्छन् । कसैका लागि ‘किसानको मसिहा’ को गम्छा भिर्नु एउटा राजनीतिक तुरूप हुन सक्छ । यस्तै कारण पनि तराई मधेशमा अग्लो र स्थायी भावको किसान आन्दोलन हतपती देखा पर्दैन । कतै गम्भीर सवाल लिएर किसान आन्दोलन उठे पनि त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने जमर्को अर्को भूगोलमा विरलै हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा किसान आन्दोलनको चाल, चरित्र र चेहराबारे गहिरो समीक्षाको खाँचो छ ।

सहरको चियाचौतारीका त कुरै छाडौं, गाउँदेहाततिर पनि बैठकीमा खेतीकिसानीको कुरा हुँदैन । बरु यसको ठाउँमा ठेक्कापट्टा, जग्गा कारोबार, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कमाइ, छोटो बाटोबाट आय आर्जनका सम्भावित क्षेत्रहरू, दलविशेषमा आबद्ध हुँदा पाइने शक्ति, फेरिँदै गरेको ग्रामीण शक्ति संरचनामा आफ्नो लाभको संरक्षणजस्ता विषयहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । आफन्तहरू आउँदा ‘उब्जनी कस्तो भयो ?’ भनी खेतीकिसानीको खोजिनिती गर्ने चलन हरायो । यस्तो किन भयो त ? किनकि जीविकाको स्रोत खेती रहेन । आफूले उब्जाउनेभन्दा किनेर खाने परिपाटी बढ्यो । जो किसान छन्, तिनीहरू पनि आफूलाई अन्नदाताका रूपमा चिनाउन चाहँदैनन् । किनकि ‘बिचरा’ कहलिने डर हुन्छ । जो किनेर खान्छन्, तिनले आफूलाई अब्बल ठान्छन् । यसले गर्दा बहुसंख्यक मानिस उत्पादकभन्दा क्रेतामा रूपान्तरित भए । अन्नबाट विनिमयको चलनमा विराम लाग्यो, नगदीमा दिनचर्या चल्यो । र त्यो ‘नगद’ खेतीबाट आर्जन हुँदैन भन्ने आम बुझाइ बन्दै गयो । जब कुनै चीजको सान्दर्भिकता कम हुँदै जान्छ तब त्यो दैनिक विमर्शबाट ओझेल पर्दै जान्छ । राजनीतिले पनि त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरै भएन जुन लोकविमर्शमा सघन छैन ।

किसानको सार्वजनिक परिचय ‘गरिमायुक्त’ मान्नेहरू पातलिँदै गए । किसान वा गाउँको बासिन्दा भनेको अवसरबाट वञ्चित तप्का भन्ने सस्तो बुझाइ फैलियो । जो हिजो किसान थिए, तिनीहरू अर्को पेसा अपनाउने ध्याउन्नमा छन् । गाउँबाट सहर छिर्न तँछाडमछाड भैरहेको छ । अझ, गाउँमै सहर छिर्न थालेको छ । किसान परिवारका जुनजुन सदस्य बाहिर कमाउन गए, आर्थिक भार थेग्ने दायित्व उनीहरूमाथि नै रह्यो । यसले गर्दा घरपरिवारमा विप्रेषण आर्जन गर्नेहरूको भूमिका बढ्यो । खेती कसरी सपार्नेभन्दा बाहिर गई कसरी कमाउने भन्नेचाहिँ पारिवारिक मन्थनको विषय भयो । खेतीको सवाल केन्द्रबाट किनारामा आयो । थेगोका रूपमा देशलाई ‘कृषिप्रधान’ भनिए पनि कृषि जीविकाको मुख्य आधार रहेन ।

बहुसंख्यक भूस्वामीले खेती गर्न छाडे । जीविकाका अन्य आधार खोज्न दौडधुप बढेपछि खेती गर्न छाड्नेहरू बढे । जो खेती गरिरहेका छन्, तिनीहरू पनि हुकुर–हुकुर बाँचिरहेका छन् । खेती लाभदायक त रहेन नै, त्यसका लागि मजदुर जुटाउनसमेत गाह्रो भयो । खेतीमा अहिलेसम्म तिनै आबद्ध छन् जसको घरका सदस्यहरूले खेती गरिरहेका छन् । विपरीत परिस्थितिमाझ खेतीलाई तिनैले सघाइरहेका छन् जोसँग खेतीको आफ्नै भूखण्ड छ वा जसले अलिखित–लिखित सहमतिबाट खेती गर्न कसैको भूखण्ड लिएका छन् । वास्तवमा यिनै वर्गले खेतलाई बाँझो हुनबाट जोगाएका छन् । कृषि मजदुरहरूको पलायनका कारण खेती गर्न गाह्रो भयो भन्ने भाष्य आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । एउटा तथ्य के हो भने, पलायन भएका तिनै मजदुरहरूको ठूलो हिस्साले खेती कर्म जोगाएको छ ।

खेतीको आवधिक चक्रबीच एउटा बाली लगाएर त्यो वर्ग बाहिरिन्छ रोजगारीका लागि अनि काट्ने बेलामा फेरि फर्किन्छ । त्यसैले तिनीहरूलाई पलायन भए भन्नुभन्दा अंशकालिक अनुपस्थित मजदुर भन्नु अधिक उपयुक्त हुन्छ । तिनैका घरपरिवारले गाईबस्तु पालेका छन् । तिनैका प्रयत्नहरूले घरपरिवारलाई भोकमरीबाट जोगाएका छन्, तिनको जीवनस्तरले थोरै भए पनि फड्को मार्न सकेको छ । तिनैले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी आपूर्ति गरेका छन् नत्र भने यी स्कुलहरूमा ताल्चा झुन्डिसकेका हुन्थे । हिजोसम्म मजदुरीका लागि गुहार्नेहरू आज भूस्वामीसँग

मोलमोलाइ गर्न थालेका छन् । आवधिक रूपमा रोजगारीका लागि बाहिरिँदा तिनीहरूमा सामाजिक–राजनीतिक चेतना बढ्यो । आफ्नो हित केमा हुन्छ भनी जान्ने–बुझ्ने भएका छन् तिनीहरू । तिनीहरूसँग गाँसिएको अर्को पक्ष के हो भने, बटैया, अधिया, हुन्डा लिएर खेती गर्नेहरूले अधिक उपार्जनका लागि अधिक विषादी, कृत्रिम रसायन प्रयोग गरिरहेका छन्, एक किसिमको होडबाजी नै चलेको छ । यसले गर्दा माटोको मौलिक गुण मासियो । भूस्वामीहरूले खेत बाँझो राख्नुभन्दा अरूलाई गर्न त दिएका छन्, तर योसँगै कालान्तरमा माटो गुमाउँदै छन् । अब विचार गरौं, माटोको मौलिकताबिना कस्तो ‘खेत’ हुन्छ ? यसको प्रत्यक्ष असर तराईको आली र थालीमा पर्दै आएको छ ।

अहिले खेती जेजसरी हुँदै आएको छ, त्यसले कम्तीमा देहाती अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनचाहिँ दिएको छैन । सबैले किनेर मात्र खाने स्थिति आयो भने हाम्रो सामाजिक संरचना टिक्न सक्दैन । त्यो अवस्था आउँदा मधेश मधेश रहँदैन, यो नेपाल देश त्यो नेपाल रहँदैन । हजारौं वर्षदेखिको कृषि परम्पराले एउटा संस्कृतिलाई निरन्तरता दियो । कृषि र संस्कृति अभिन्न थिए । खेतीकिसानीमा जो जे पक्ष जे जुन भूमिकामा भए पनि एकअर्कामा निर्भरता थियो, त्यसभित्र मानवीय सुवास व्याप्त थियो ।

भूस्वामीहरूको ठूलो हिस्सा किसानसँगै मजदुर पनि छ । तिनीहरूसँग खेतीका ससाना टुक्रा छन् । भूमि ठूलो भए पनि जोत टुक्राटुक्रामा छ । जो आलीमा बसेर खेती गराउँछन् वा टाढैबाट खेती गराइरहेका छन्, तिनीहरूका लागि खेती निर्वहनभन्दा बाँझो हुनबाट जोगाउने, पारम्परिक शक्ति संरचनामा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने बहाना बनेको छ । तर त्यस्ता भूस्वामी जो खेती आफैं गर्छन् तर त्यसका लागि मजदुर लगाउँछन् वा सम्पूर्ण रूपमै खेती कसैलाई गर्न दिएका छन्, तिनको समस्या संगठित रूपमा आउन सकेको छैन । एकल रूपमा केवल कृषि मजदुरको सवाल उठाउँदा वा भूस्वामी किसानको समस्या एकोहोरो रूपमा राखिरहँदा पनि मधेशमैत्री खेती तन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७८ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×