महिला सहभागितामा गुणात्मकताको मुद्दा

तीज पर्वझैं रीत निर्वाह गर्ने हिसाबले आयोजना गरिएको र यसलाई महिलाको मात्र उत्सव भनेर समाजले लिन थालेको जस्तो देखिन्छ । अधिकांश कार्यक्रम सहर, खास गरी काठमाडौंकेन्द्रित हुन्छन्, जहाँ सार्वजनिक जीवनमा रहेका केही थान महिलाले एकै दिन विभिन्न कार्यक्रममा भाषण दिने र उही तहका केही महिला छलफलमा सहभागी हुने गर्छन् । अधिकांश वक्ताका कुराकानी सुन्दा लाग्छ- महिला अधिकारका क्षेत्रमा थप उपलब्धिका लागि ठाउँ छैन, महिलामा चेतना जगाउन वा महिलालाई जागरुक बनाउन पुगिसक्यो, अबको आवश्यकता भनेको केवल कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु हो । यस्ता धेरैजसो कार्यक्रम ठूला होटल र हलहरूमा हुने अनि खानपानमा गएर टुंगिने गरेका छन् । विचार र निर्णय निर्माणमा सहभागी हुँदै आएका महिलाहरूको जमघट भएकाले केही मिडियाले यस अवसरलाई स्थान दिएका भए पनि सर्वसाधारण - जसका लागि साँचो अर्थमा यो दिवसले माने राख्छ भनिएको छ- लाई यो दिनको सार्वजनिक बिदा अन्य दिनको भन्दा खासै फरक भान हुन सकेको छैन । त्यसैले होला, महिलावादी विश्लेषक मीना पौडेल महिला दिवस मनाउने यो कर्मकाण्डी चरित्रलाई ‘शाही महिलावाद’ भन्न बाध्य भइन् ।

राजनीतिक दलहरूका होऊन् वा अन्य संस्थाका, अधिकांश कार्यक्रममा वक्ता वा अतिथि राजनीतिकर्मी नै भएकाले पनि हुन सक्छ, यो दिन राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषय नै बहसको केन्द्रमा हुने गर्छन् । यसको अर्को कारण हुन सक्छ- निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि संघीय संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव । महिला अधिकारप्राप्तिको विषयलाई लिएर १९३ देशमा गरिएको एउटा अध्ययनले नेपाललाई ३७ औं स्थानमा राखेको र दोस्रो जनआन्दोलनपछि महिला अधिकारका विषयमा गरिएका प्रावधानहरूलाई हेर्दा फराकिलो फड्को मारेको भन्न सक्ने अवस्था भए पनि विधानतः पुरुषका तुलनाले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य हैसियतमा समानता पाइसकेका छैनन् । त्यस्ता अधिकांश अधिकार पनि कागजमै सीमित छन्, कार्यान्वयनमा विभिन्न बहानामा आनाकानी गर्ने गरिएकै छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद; सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरेको छ । त्यस्तै, मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८(४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था छ । अझ एक कदम अगाडि गएर सोही धाराको उपधारा (५) मा लेखिएको छ, ‘महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’

विकास र बहसका लागि राजनीतिमा महिला तथा अन्य सीमान्तीकृतको सहभागितालाई मुख्य मुद्दा बनाउनुका पछाडि पहिलो कारण त राजनीति नै राष्ट्रनिर्माणको मियो अनि शक्तिसंरचनामा को कहाँ कसरी कुन हैसियत र अवस्थामा रहनेजस्ता कुरा निर्धारण, निर्माण र नियमन गर्ने मुख्य विषय हुनु नै हो । समाज रूपान्तरणको पहिलो कदम ती संरचनालाई ती समुदायमैत्री बनाउनु र लागू गर्नु भएकाले पनि यति बेला बहस राजनीतिकेन्द्रित भएको ठान्नुपर्छ, जसले सीमान्तीकृत हैसियतका महिलालाई सहभागिताको ठूलो अवसर दिन सक्छ । अवसरबिना अनुभव र अनुभवबिना व्यावहारिक ज्ञान असम्भव छ । त्यसैले यो अवसर तिनका लागि तालिम र सशक्तीकरणको माध्यम पनि हो । लोकतान्त्रिक कालमा सहभागिताका हिसाबले राजनीतिक पदमा निर्वाचित महिलाहरूमध्ये ३३.५ प्रतिशत संघीय संसद्मा, ३४.५ प्रतिशत प्रदेश संसद्मा, ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा गरी करिब १४,६०० जना छन् । सबैभन्दा राम्रो भनिएको अहिलेको २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् संरचनामा ६ जना (२४ प्रतिशत) महिला छन् । यसरी हेर्दा राज्यको राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिता विगतको भन्दा राम्रो अवश्य छ तर संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनको कसीमा व्यवस्थापिकाका तहमा न्यूनतम कोटा पूरा गरे पनि मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छ । एकातिर संघीय र प्रदेश कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) मा न्यूनतम (३३ प्रतिशत) प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन, अर्कातिर प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट अपदस्थ भएपछि सभामुखमा बढोत्तरीको अपेक्षामा तत्कालीन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले दिएको राजीनामापश्चात् आजसम्म उपसभामुख पद खाली राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकमा महिलाले पाउने अवसर पनि शशिकला दाहालको संसद्मा पहिलो दुईवर्षे कार्यावधि समाप्त भएपछि त्यत्तिकै छ ।

राजनीति लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको संख्यात्मक सहभागिता बढ्दै गर्दा गुणात्मकता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चुनौती पनि देखिएको छ । उत्साही वा सक्रिय सहभागिता र रीत वा संख्या पुर्‍याउने खालको उपस्थिति भन्ने बहसको विषय नै हुनु हुँदैन, सहभागीहरूको गुणात्मकता परिमाण र परिणाम सुनिश्चितताका लागि अपेक्षित हुन्छ । प्रशस्त महिला उपस्थितिका बावजुद महिलालाई दीर्घकालीन रूपमै अहित हुने निर्णयमा महिला सहभागी भएका भन्दा पनि साक्षी बसेका उदाहरण प्रशस्त छन् । संसद्का थुप्रै समितिमा अध्यक्षता महिलाले गर्दै आएको र कम्तीमा क्रिटिकल महिला मास भएको यो समय नेपालले सीमान्तीकृतका जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशस्त निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो । तर वैचारिक सुस्पष्टतामा कमीका कारण महिला तथा सीमान्तीकृतमैत्री नीति बनाउने विषयले अपेक्षित महत्त्व पाउन सकेको छैन । नागरिकताका सवालमा महिला–पुरुष विभेद, आमाका नाममा नागरिकता, रोजगारीका सिलसिलामा महिलाको विदेशयात्राजस्ता अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मुद्दामा संसद्मा भएको बहस, यस्ता विषयमा पुरुष नेताहरूसँग महिला नेत्रीहरूको समेत मतैक्य र प्राप्त निर्णयले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् । राष्ट्रियतामा खतरा देख्ने हीन मनोविज्ञानवाला नेतृत्वकै चिन्तन अनुरूप पार्टीको मुद्दा र अडान बन्ने, कतिपय महिला नबुझेर र कतिपय राजनीतिक अवसरका लागि बुझ पचाएर महिला हितविरुद्धका एजेन्डाका पक्षमा वकालत, पैरवी र प्रचारमा मतियार बन्ने गरेको देखिन्छ । महिला मुद्दामा जबरजस्त पैरवी गर्ने र नेतृत्वलाई प्रतिबद्धता र परिणामप्रति जिम्मेवार, जवाफदेह र पारदर्शी रहन घचघच्याउनेहरूलाई ‘ट्याउँट्याउँ’ गरेको भनेर होच्याउने मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमै रोष र जलन वाक्ने बा–दाइजस्ता पुरुषप्रधान प्रवृत्ति र विम्बलार्ई नै अर्का थरीले ‘आई लभ यु’ भन्दै समर्थनमा नारा लगाउनेजस्ता विरोधाभास र असामञ्जस्य एउटै दलभित्र रहेका महिला राजनीतिकर्मीहरूमा पाइन्छ । यसका कारण महिलाहरू नै विभाजितजस्तो देखिने र महिलाहितका मुद्दा कमजोर पर्ने भइरहेको छ । प्रथम संविधानसभामा अन्तरपार्टी सञ्जाल ककसमार्फत महिलाहरूका पक्षमा संविधानमा प्रशस्त विषय घुसाउन सफल भएका महिलाहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु र दलहरूकै दबाबमा दोस्रो संविधानसभामा उक्त सञ्जाल हटाएपछि सांसदहरूले महिला मुद्दामा मन्थन गर्ने अर्को पहल नगर्नुले पछिल्ला दिनमा महिलाहरू उल्लेखनीय सहभागिताका बावजुद संसद्मै पनि कमजोर हुँदै गएका छन् ।

महिला सहभागितामा गुणात्मकता विकास गर्न र दिगो बनाइराख्न महिलालाई राजनीतिमा भर्ती गर्ने प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउनु अनि उनीहरूलाई दलदेखि नै जिम्मेवारी वितरण गरेर प्रक्रियामा सहभागी बनाउँदै र संरचनामा सामाजिकीकरण गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि झन्डै समान भूमिका भए पनि राजनीतिक संगठनभित्र महिलाको सहभागिता, भूमिका र स्थान तुलनात्मक रूपमा अति कमजोर देखिन्छ । इमानदार, लगनशील र क्षमतावान् भएका आधारमा मात्र राजनीतिमा लाग्ने महिलाहरूको भविष्य खासै सुरक्षित देखिँदैन । राजनीतिमा स्थापित महिलाहरूलाई समेत टिक्न कठिन बनाएको अनि सधैं प्रताडित गर्ने आजका दलहरूभित्र पुरुषसत्ता र रवैयाको छापले नयाँ पुस्तालाई आकर्षण नगरेको मात्र होइन, विकर्षण पैदा गरेको छ भन्ने वास्तविकता राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापकसँग जेहनदार विद्यार्थीहरूले नै बहस गर्दा ‘म राजनीतिलाई घृणा गर्छु’ भन्नुबाट प्रस्ट हुन्छ । यो अवस्थालाई महिला नेत्रीको अभियानले कसरी चिर्ला ? राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएका अधिकांश महिला अधिकारको कुरा त गर्छन् तर दलको काममा समान ढंगले खटिन सक्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ, जसलाई महिलाहरूले कसरी गलत साबित गर्ने पहल गर्छन् ? त्यस्तै, महिलाहरूको माग प्रतिशतमा केन्द्रित हुँदै गर्दा महिला उम्मेदवारलाई पार्टी हार्ने क्षेत्रमा टिकट दिने, पार्टीका तर्फबाट आर्थिक सहयोग कम दिने, पार्टी नेताको सहयोग र सहभागिता चुनावी क्षेत्रमा नहुने वा कम हुने र कार्यकर्ता पनि महिलालाई नेता मानेर हृदयदेखि परिचालित हुन हिचकिचाउने दुःखद यथार्थबारे अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीबाटै सुन्न पाइन्छ । यावत् परिस्थिति अन्त्य नगरीकन महिलाहरूको विजय अनिश्चित हुन्छ, पार्टीको टिकट वितरण संरचनामा पहुँच नभएका महिलाले त्यसलाई कसरी रणनीति बनाएर जाने ? साथै एकाध महिला दल र राष्ट्रको उच्च नेतृत्वमा पुग्दैमा साधारण महिलाको जीवनमा तात्त्विक फरक आउँदैन भन्ने दक्षिण एसियाली राजनीतिले जबरजस्त स्थापति गरेको भाष्यलाई पनि नेपाली महिलाले सम्बोधन गर्नु अबको चुनौती हो ।

यावत् प्रश्नका बीच यस पटक महिला दिवसमा सबैजसो राजनीतिक दलका महिला नेत्रीहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै दलले आ–आफ्ना पार्टीबाट उपाध्यक्षमा मात्र होइन, वडाअध्यक्ष र पालिका प्रमुख पदमा समेत कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य रहेकामा जोड दिएका छन् । यो अवधारणा राज्यले गरेको समानता र समानुपातिक सहभागिताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘समान र दिगो भविष्यका लागि आह्वान’ गर्दै सबै क्षेत्र र तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यस वर्षको महिला दिवसको नाराले पनि यही सार, मर्म र सन्देश प्रवाह गर्छ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या सीमान्तीकृत र उपेक्षित रहने दीर्घकालीन बाटो बनाएर राज्यले कुनै पनि विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जति छिटो मनन गर्न सकियो, त्यति छिटो समाज विकासको गतिले तीव्रता पाउन सक्छ । नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले यो सत्य बुझ्न र त्यसका लागि समाजको एकीकृत पहल हुन जरुरी छ ।