महिला सहभागितामा गुणात्मकताको मुद्दा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला सहभागितामा गुणात्मकताको मुद्दा

अवसरबिना अनुभव र अनुभवबिना व्यावहारिक ज्ञान असम्भव छ ।
इन्द्र अधिकारी

महिला दिवसको ११२ औं संस्करण यस पटक ‘दिगो भविष्यका लागि आज लैंगिक समानता’ नारा ह्यास ट्याग गरेर लैंगिक ‘पूर्वाग्रह तत्काल रोक’ भन्ने आह्वानसहित सम्पन्न भयो । पछिल्ला महिला दिवसहरूमा भएका कार्यक्रम, छलफल र बहसमा पुरुषको सहभागिता देखिन छाडेको छ ।

तीज पर्वझैं रीत निर्वाह गर्ने हिसाबले आयोजना गरिएको र यसलाई महिलाको मात्र उत्सव भनेर समाजले लिन थालेको जस्तो देखिन्छ । अधिकांश कार्यक्रम सहर, खास गरी काठमाडौंकेन्द्रित हुन्छन्, जहाँ सार्वजनिक जीवनमा रहेका केही थान महिलाले एकै दिन विभिन्न कार्यक्रममा भाषण दिने र उही तहका केही महिला छलफलमा सहभागी हुने गर्छन् । अधिकांश वक्ताका कुराकानी सुन्दा लाग्छ- महिला अधिकारका क्षेत्रमा थप उपलब्धिका लागि ठाउँ छैन, महिलामा चेतना जगाउन वा महिलालाई जागरुक बनाउन पुगिसक्यो, अबको आवश्यकता भनेको केवल कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु हो । यस्ता धेरैजसो कार्यक्रम ठूला होटल र हलहरूमा हुने अनि खानपानमा गएर टुंगिने गरेका छन् । विचार र निर्णय निर्माणमा सहभागी हुँदै आएका महिलाहरूको जमघट भएकाले केही मिडियाले यस अवसरलाई स्थान दिएका भए पनि सर्वसाधारण - जसका लागि साँचो अर्थमा यो दिवसले माने राख्छ भनिएको छ- लाई यो दिनको सार्वजनिक बिदा अन्य दिनको भन्दा खासै फरक भान हुन सकेको छैन । त्यसैले होला, महिलावादी विश्लेषक मीना पौडेल महिला दिवस मनाउने यो कर्मकाण्डी चरित्रलाई ‘शाही महिलावाद’ भन्न बाध्य भइन् ।

राजनीतिक दलहरूका होऊन् वा अन्य संस्थाका, अधिकांश कार्यक्रममा वक्ता वा अतिथि राजनीतिकर्मी नै भएकाले पनि हुन सक्छ, यो दिन राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषय नै बहसको केन्द्रमा हुने गर्छन् । यसको अर्को कारण हुन सक्छ- निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि संघीय संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव । महिला अधिकारप्राप्तिको विषयलाई लिएर १९३ देशमा गरिएको एउटा अध्ययनले नेपाललाई ३७ औं स्थानमा राखेको र दोस्रो जनआन्दोलनपछि महिला अधिकारका विषयमा गरिएका प्रावधानहरूलाई हेर्दा फराकिलो फड्को मारेको भन्न सक्ने अवस्था भए पनि विधानतः पुरुषका तुलनाले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य हैसियतमा समानता पाइसकेका छैनन् । त्यस्ता अधिकांश अधिकार पनि कागजमै सीमित छन्, कार्यान्वयनमा विभिन्न बहानामा आनाकानी गर्ने गरिएकै छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद; सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरेको छ । त्यस्तै, मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८(४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था छ । अझ एक कदम अगाडि गएर सोही धाराको उपधारा (५) मा लेखिएको छ, ‘महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’

विकास र बहसका लागि राजनीतिमा महिला तथा अन्य सीमान्तीकृतको सहभागितालाई मुख्य मुद्दा बनाउनुका पछाडि पहिलो कारण त राजनीति नै राष्ट्रनिर्माणको मियो अनि शक्तिसंरचनामा को कहाँ कसरी कुन हैसियत र अवस्थामा रहनेजस्ता कुरा निर्धारण, निर्माण र नियमन गर्ने मुख्य विषय हुनु नै हो । समाज रूपान्तरणको पहिलो कदम ती संरचनालाई ती समुदायमैत्री बनाउनु र लागू गर्नु भएकाले पनि यति बेला बहस राजनीतिकेन्द्रित भएको ठान्नुपर्छ, जसले सीमान्तीकृत हैसियतका महिलालाई सहभागिताको ठूलो अवसर दिन सक्छ । अवसरबिना अनुभव र अनुभवबिना व्यावहारिक ज्ञान असम्भव छ । त्यसैले यो अवसर तिनका लागि तालिम र सशक्तीकरणको माध्यम पनि हो । लोकतान्त्रिक कालमा सहभागिताका हिसाबले राजनीतिक पदमा निर्वाचित महिलाहरूमध्ये ३३.५ प्रतिशत संघीय संसद्मा, ३४.५ प्रतिशत प्रदेश संसद्मा, ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा गरी करिब १४,६०० जना छन् । सबैभन्दा राम्रो भनिएको अहिलेको २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् संरचनामा ६ जना (२४ प्रतिशत) महिला छन् । यसरी हेर्दा राज्यको राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिता विगतको भन्दा राम्रो अवश्य छ तर संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनको कसीमा व्यवस्थापिकाका तहमा न्यूनतम कोटा पूरा गरे पनि मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छ । एकातिर संघीय र प्रदेश कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) मा न्यूनतम (३३ प्रतिशत) प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन, अर्कातिर प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट अपदस्थ भएपछि सभामुखमा बढोत्तरीको अपेक्षामा तत्कालीन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले दिएको राजीनामापश्चात् आजसम्म उपसभामुख पद खाली राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकमा महिलाले पाउने अवसर पनि शशिकला दाहालको संसद्मा पहिलो दुईवर्षे कार्यावधि समाप्त भएपछि त्यत्तिकै छ ।

राजनीति लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको संख्यात्मक सहभागिता बढ्दै गर्दा गुणात्मकता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चुनौती पनि देखिएको छ । उत्साही वा सक्रिय सहभागिता र रीत वा संख्या पुर्‍याउने खालको उपस्थिति भन्ने बहसको विषय नै हुनु हुँदैन, सहभागीहरूको गुणात्मकता परिमाण र परिणाम सुनिश्चितताका लागि अपेक्षित हुन्छ । प्रशस्त महिला उपस्थितिका बावजुद महिलालाई दीर्घकालीन रूपमै अहित हुने निर्णयमा महिला सहभागी भएका भन्दा पनि साक्षी बसेका उदाहरण प्रशस्त छन् । संसद्का थुप्रै समितिमा अध्यक्षता महिलाले गर्दै आएको र कम्तीमा क्रिटिकल महिला मास भएको यो समय नेपालले सीमान्तीकृतका जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशस्त निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो । तर वैचारिक सुस्पष्टतामा कमीका कारण महिला तथा सीमान्तीकृतमैत्री नीति बनाउने विषयले अपेक्षित महत्त्व पाउन सकेको छैन । नागरिकताका सवालमा महिला–पुरुष विभेद, आमाका नाममा नागरिकता, रोजगारीका सिलसिलामा महिलाको विदेशयात्राजस्ता अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मुद्दामा संसद्मा भएको बहस, यस्ता विषयमा पुरुष नेताहरूसँग महिला नेत्रीहरूको समेत मतैक्य र प्राप्त निर्णयले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् । राष्ट्रियतामा खतरा देख्ने हीन मनोविज्ञानवाला नेतृत्वकै चिन्तन अनुरूप पार्टीको मुद्दा र अडान बन्ने, कतिपय महिला नबुझेर र कतिपय राजनीतिक अवसरका लागि बुझ पचाएर महिला हितविरुद्धका एजेन्डाका पक्षमा वकालत, पैरवी र प्रचारमा मतियार बन्ने गरेको देखिन्छ । महिला मुद्दामा जबरजस्त पैरवी गर्ने र नेतृत्वलाई प्रतिबद्धता र परिणामप्रति जिम्मेवार, जवाफदेह र पारदर्शी रहन घचघच्याउनेहरूलाई ‘ट्याउँट्याउँ’ गरेको भनेर होच्याउने मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमै रोष र जलन वाक्ने बा–दाइजस्ता पुरुषप्रधान प्रवृत्ति र विम्बलार्ई नै अर्का थरीले ‘आई लभ यु’ भन्दै समर्थनमा नारा लगाउनेजस्ता विरोधाभास र असामञ्जस्य एउटै दलभित्र रहेका महिला राजनीतिकर्मीहरूमा पाइन्छ । यसका कारण महिलाहरू नै विभाजितजस्तो देखिने र महिलाहितका मुद्दा कमजोर पर्ने भइरहेको छ । प्रथम संविधानसभामा अन्तरपार्टी सञ्जाल ककसमार्फत महिलाहरूका पक्षमा संविधानमा प्रशस्त विषय घुसाउन सफल भएका महिलाहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु र दलहरूकै दबाबमा दोस्रो संविधानसभामा उक्त सञ्जाल हटाएपछि सांसदहरूले महिला मुद्दामा मन्थन गर्ने अर्को पहल नगर्नुले पछिल्ला दिनमा महिलाहरू उल्लेखनीय सहभागिताका बावजुद संसद्मै पनि कमजोर हुँदै गएका छन् ।

महिला सहभागितामा गुणात्मकता विकास गर्न र दिगो बनाइराख्न महिलालाई राजनीतिमा भर्ती गर्ने प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउनु अनि उनीहरूलाई दलदेखि नै जिम्मेवारी वितरण गरेर प्रक्रियामा सहभागी बनाउँदै र संरचनामा सामाजिकीकरण गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि झन्डै समान भूमिका भए पनि राजनीतिक संगठनभित्र महिलाको सहभागिता, भूमिका र स्थान तुलनात्मक रूपमा अति कमजोर देखिन्छ । इमानदार, लगनशील र क्षमतावान् भएका आधारमा मात्र राजनीतिमा लाग्ने महिलाहरूको भविष्य खासै सुरक्षित देखिँदैन । राजनीतिमा स्थापित महिलाहरूलाई समेत टिक्न कठिन बनाएको अनि सधैं प्रताडित गर्ने आजका दलहरूभित्र पुरुषसत्ता र रवैयाको छापले नयाँ पुस्तालाई आकर्षण नगरेको मात्र होइन, विकर्षण पैदा गरेको छ भन्ने वास्तविकता राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापकसँग जेहनदार विद्यार्थीहरूले नै बहस गर्दा ‘म राजनीतिलाई घृणा गर्छु’ भन्नुबाट प्रस्ट हुन्छ । यो अवस्थालाई महिला नेत्रीको अभियानले कसरी चिर्ला ? राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएका अधिकांश महिला अधिकारको कुरा त गर्छन् तर दलको काममा समान ढंगले खटिन सक्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ, जसलाई महिलाहरूले कसरी गलत साबित गर्ने पहल गर्छन् ? त्यस्तै, महिलाहरूको माग प्रतिशतमा केन्द्रित हुँदै गर्दा महिला उम्मेदवारलाई पार्टी हार्ने क्षेत्रमा टिकट दिने, पार्टीका तर्फबाट आर्थिक सहयोग कम दिने, पार्टी नेताको सहयोग र सहभागिता चुनावी क्षेत्रमा नहुने वा कम हुने र कार्यकर्ता पनि महिलालाई नेता मानेर हृदयदेखि परिचालित हुन हिचकिचाउने दुःखद यथार्थबारे अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीबाटै सुन्न पाइन्छ । यावत् परिस्थिति अन्त्य नगरीकन महिलाहरूको विजय अनिश्चित हुन्छ, पार्टीको टिकट वितरण संरचनामा पहुँच नभएका महिलाले त्यसलाई कसरी रणनीति बनाएर जाने ? साथै एकाध महिला दल र राष्ट्रको उच्च नेतृत्वमा पुग्दैमा साधारण महिलाको जीवनमा तात्त्विक फरक आउँदैन भन्ने दक्षिण एसियाली राजनीतिले जबरजस्त स्थापति गरेको भाष्यलाई पनि नेपाली महिलाले सम्बोधन गर्नु अबको चुनौती हो ।

यावत् प्रश्नका बीच यस पटक महिला दिवसमा सबैजसो राजनीतिक दलका महिला नेत्रीहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै दलले आ–आफ्ना पार्टीबाट उपाध्यक्षमा मात्र होइन, वडाअध्यक्ष र पालिका प्रमुख पदमा समेत कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य रहेकामा जोड दिएका छन् । यो अवधारणा राज्यले गरेको समानता र समानुपातिक सहभागिताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘समान र दिगो भविष्यका लागि आह्वान’ गर्दै सबै क्षेत्र र तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यस वर्षको महिला दिवसको नाराले पनि यही सार, मर्म र सन्देश प्रवाह गर्छ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या सीमान्तीकृत र उपेक्षित रहने दीर्घकालीन बाटो बनाएर राज्यले कुनै पनि विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जति छिटो मनन गर्न सकियो, त्यति छिटो समाज विकासको गतिले तीव्रता पाउन सक्छ । नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले यो सत्य बुझ्न र त्यसका लागि समाजको एकीकृत पहल हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटमा एमाले

इन्द्र अधिकारी

यही मार्चमा ७० वर्ष टेक्दै गरेका, यसअघि पटकपटक सभामुख भइसकेका सुवास नेम्बाङ थकानका कारण टेबलमा आड लागेको संसद्‌भवनभित्रको फोटो गत आइतबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । बेल घेराउमा रहेका उनी मात्र होइनन्, अन्य धेरै एमाले सांसद थकित र मलिन देखिन्थे ।

यसबीच बेला-बेला रोस्ट्रममा पक्ष वा विपक्षमा भाषण गर्नेका कुराहरूतिर मोडिएको उनीहरूको ध्यानले घेराउ र नाराबाजीको बाध्यात्मक ड्युटीबाट उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् भनी आकलन गर्न सकिन्थ्यो । घण्टौं चलिरहेको उक्त कार्यमा सांसदहरू त्यति उत्सुक नभएको अर्को प्रमाण त्यहाँ लाग्ने नाराको मन्द हुँदै गएको आवाज थियो । गृह, शिक्षा तथा संस्कृतिजस्ता मन्त्रालय सम्हालिसकेका खगराज अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतले थाक्दै र झिनो आवाज निकाल्दै बेल घेराउलाई निरन्तरता दिनुपरेको निरीह अवस्था एकातिर थियो भने, अर्कातिर मिडियाले रोस्ट्रमको अडियो सोझै जोडेर बजाइदिँदा के साँच्चै संसद्मा अवरोध पनि छ र, नत्र संसदीय प्रक्रियाको यति प्रस्ट आवाज कसरी टेलिभिजन र रेडियोबाट सुनिन्छ त भनेर प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुग्यो यस पटकको एमालेको संसद् अवरोध ।

अहिलेको एमाले सन् १९९१ मा तत्कालीन दुई कम्युनिस्ट दलहरूको एकताबाट बनेको पुरानो एमालेको निरन्तरता होइन । मे २०१८ देखि मार्च २०२१ सम्म झन्डै तीन वर्षको विश्रामपश्चात् अदालतको आदेशबाट फेरि बनेको एमाले हो यो । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई ‘परमादेश’ को भनिरहेको एमालेले सरकारमाथि एउटा औंलो तेर्स्याइरहँदा बाँकीले चाहिँ आफैंतिर फर्किएर गिज्याइरहेको हेक्का गरेको छैन । किनकि एक वर्षअघि एमाले नामक दल पनि अदालतकै परमादेशका कारण र त्यो पनि कोही–कसैले मागै नगरेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिक मानचित्रमा पुनःस्थापित भएर देखिन आइपुगेको हो । यो कुरा त्यस दलका कार्यकर्ताले सम्झन चाहिरहेका छैनन् होला, तर एमालेको अहिलेको नेतृत्वले त उक्त दललाई विघटन गरेर नेकपाका नाममा ३९ महिना राज्यसत्ता चलाएको निकट विगतको यथार्थ नै हो । अर्को शब्दमा, अहिलेको सरकारका लागि संसद्का बहुमत सांसदले निवेदन दिएर परमादेशको माग गरेका थिए भने अहिलेको एमाले दल त मात्र अदालतले दिएको बोनस हो, बिनामाग आइलागेको आदेश हो । यहाँ एमालेलाई जनताले गर्नुपर्ने प्रश्न हो- देउवालाई जसले प्रधानमन्त्री बनायो, उसैले माधव नेपालपक्षीय सांसदहरूले पनि विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री चुन्न दलीय ह्वीप नलाग्ने भएकाले स्वतन्त्रसरह मतदान गर्न सक्छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाकै परिधिमा रहेर व्याख्या गरेको हो; उही संस्था, सर्वोच्च अदालतका उस्तै–उस्तै तर केही दिनका फरकमा भएका आदेशहरूबाट पुनःस्थापित अहिलेको एमाले देउवा सरकारभन्दा कुन अर्थ र आधारमा भिन्न छ त ? पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको सहअध्यक्षतामा गठित र सञ्चालित तत्कालीन नेकपाको सत्ता परिदृश्यमै थिएनजस्तो भाष्य बनाउन कसरत गर्दैमा जनमानसबाट त्यो यथार्थ यति छिटै मेटाउन सकिन्छ र ? आफूचाहिँ संविधानका प्रावधान खुम्च्याउन अध्यादेश ल्याएरै पनि आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्न दुस्साहस गर्ने तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले गरेको संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चुन्ने मत दिएका माधव नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने माग संविधान बुझ्नेहरूले नबुझेका होलान् र ? एमालेको त्यस्तो रटान आफ्ना भजनमण्डलीबीच एक–दुई पटक सहज लाग्ला, तर स्वयं नेम्बाङजस्ता कानुन र संविधान बुझेकालाई गोयबल्स शैलीमा बारम्बार त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहन सहज छैन । अलिकति विश्वसनीयता र आत्मसम्मान भएका व्यक्तिलाई त्यस्तो नकाम गर्न हिचकिचाहट हुनु स्वाभाविकै हो । परिणामस्वरूप संसद्भित्रको विरोधमा एमालेको स्वर क्रमशः मधुरो हुँदै गएको हो ।

प्रचुर बहुमतको दम्भमा आफैंले छानेका सभामुखविरुद्ध महिनौं चलिसकेको संसद्को बेल घेर्ने शृंखलाले एमाले सांसदहरूलाई बिस्तारै अझ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउँदै छ । ‘हामी संसदीय प्रक्रियामा छैनौं’ भनिरहेका एमाले सांसदहरूले संसद्मा सहभागिताबापतको भत्ता र सुविधा लिन्छन् कि लिन्नन् भनेर धेरैले नेपथ्यबाट चियाइरहेका छन् । अलिकति पनि नैतिकता भएका सांसदले ‘संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभएको’ अवस्थाको तलब–भत्ता दाबी गर्ने कुरै आएन, तर बेल घेर्न अध्यक्ष कमरेडको आह्वानमा सहभागी नभई पनि उनीहरूलाई धर छैन । बेले घेर्ने सबै एमाले सांसदहरू सम्पन्न र काठमाडौंमा घर भएका अवश्य छैनन्, धेरैको डेरा र चुलो सायद सांसद भत्ता र सुविधामा अडेको छ । यस्तो अवस्थामा महिनौंदेखिको, झन्डै एक सय सांसदको सुविधाको व्यवस्थापन एमाले नेतृत्वका लागि चुनौती भएको छ । त्यस्तै, आफूलाई संसदीय अभ्यासमा समर्पित बताउने दलले बालहठजस्तो गरी राजनीतिक र वैधानिक दुवै हिसाबले पूरा हुन नसक्ने विषयलाई लिएर झन्डै आधा वर्ष संसद्को कामकारबाही अवरुद्ध गर्न मिल्दैन भन्ने जनआवाजले पनि एमालेलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउँदै गएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तेस्रो संसद्लाई ५७ दिनसम्म चल्न नदिएको एमालेको विगतको ‘रेकर्ड’ सँग वर्तमान संसद् अवरोधलाई जोडेर संसद् र संसदीय व्यवस्थामाथि उसको प्रतिबद्धतामै प्रश्न गर्नेहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

एमसीसीमा गुमाएको अवसर
एमाले संसदीय अभ्यासमा मात्र होइन, एमसीसी अनुमोदनका सन्दर्भमा पनि नराम्ररी चिप्लिएको छ । सभामुख या अन्य कारण देखाउँदै पन्छिँदै आएको एमाले नेतृत्वको पछिल्लो अडान गठबन्धनको निर्णयको पर्खाइ भन्ने थियो । तर अन्ततः एमालेले त्यसमा पनि अडिन र समयमै एमसीसीबारे आफ्नो अडान प्रस्ट्याउन सकेन । एकातिर लामो समयदेखि विरोध गरिरहेका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले विपक्षमा बानेश्वरमा जम्मा भएको भीडलाई चिरेर एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गराउनेतर्फ कदम चाल्दै नेतृत्व भनेको पपुलिज्ममा मात्र रमाउँदैन, एजेन्डा सेट गरेर परिवर्तनको आभास दिने हैसियतसमेत राख्छ भन्ने सन्देश दिए । अर्कातिर, लामो समय एमसीसी ल्याउने लगायतका काम गरेका अनि विगतमा यसको पक्षमा लेखेर-बोलेर माहोल बनाउन लागिपरेका एमालेजन पनि नेतृत्वका कारण अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगे । विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा, सुरेन्द्र पाण्डे, अर्जुन कार्की लगायतले नबोलिदिँदा संसदीय अनुमोदनको सर्त थपेर किन यो विषयलाई थप जटिल बनाएको त भन्ने प्रश्नको उत्तर यसबारे संसद् र सडकमा घनीभूत छलफल भइरहँदा पनि कसैबाट आएन । सम्झौता संसद्‌बाट पास हुने अघिल्लो दिन गठबन्धनमा सहमतिको माहोल बनेपछि ओलीले यसबारे मुख खोल्दै सुटुक्क पास गर्नुभन्दा एमसीसीबारे जनतालाई सुसूचित गर्न, जनतामा बहस गराउन संसदीय अनुमोदनको सर्त थपेको मात्र बताएनन्, खुसुक्क मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर एमसीसी सञ्चालनमा लाने अरूको जस्तो एमालेको चाहना नभएको पनि उद्घोष गरे । तर कुरो यति सरल हो र ? के मन्त्रिपरिषद्मार्फत भएका निर्णयहरूलाई यति कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्न र प्रश्न गर्न सकिने हो ? त्यसो हो भने, विगतमा त्यस्तै र त्योभन्दा पनि जटिल र सामरिक महत्त्वका भनेर चर्चामा आएका बीआरआई लगायतका परियोजनालाई कसरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गर्‍यो त ? जनताका प्रतिनिधि सार्वभौम सांसदहरूको बहुमतले चुनेको सरकार प्रमुखले नेतृत्व गरेको र देशले गर्ने नियमित कार्यका सन्दर्भमा यथोचित निर्णय लिने संस्था मन्त्रिपरिषद्लाई दुईदुई पटक प्रधानमन्त्री भएका नेताले यति हल्का रूपमा लिन, उडाउन मिल्छ ?

अन्तिमसम्म कार्ड नखोल्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही जितेनन्, बरु आफूले बारम्बार कारबाही गरेका भीम रावलमार्फत एमालेले संसद्‌मा नाटक मञ्चन गर्न खोजेको आरोप कमाए । प्रस्तावलाई संसद्‌मा टेबल गरेको दिन बोलेको र बोल्न दिएको भनेर रावल र सभामुखको आलोचनामा उत्रेका एमाले सचेतकले त्यो प्रस्ताव पारित भएपश्चात् संसद्भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा रावलको भनाइलाई ‘सकारात्मक’ भनेको पाइयो । रावलले राम्रो बोलेको र त्यो एमसीसीबारे एमालेको आधिकारिक धारणानजिक भएको भान दिने खालको सचेतकको तत्कालको प्रतिक्रिया पनि एमाले नेतृत्वको किंकर्तव्यविमूढताबीच आएको भनाइ हो भन्ने कुरा अर्को दिन पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षले रावललाई पार्टीको धारणाविपरीत जथाभावी बोलेर ‘हिरो हुन खोज्ने,’ ‘अनुशासनहीन’ भन्नुले प्रस्ट हुन्छ ।

आफू सरकारमा छँदा एमसीसीलाई थप पेचिलो बनाई दोबाटामा छाडिदिएको र त्यसमा अमेरिका र चीन दुवैका अगाडि साँचिलो बन्ने नेकपा नेतृत्वको चाहनाले काम गरेको भन्नेहरूलाई बल मिल्ने बुझाइ बढ्दै जाँदा ढिलो गरेर शिवरात्रिका दिन एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस नोट र तत्पश्चात्को ओलीको लामो जवाफी वक्तव्य त आयो, तर त्यो पनि फेरि द्विअर्थी बुँदाहरूको पुलिन्दा देखियो । एकातिर एमसीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुलाई स्विकारेजस्तो, अर्कातिर यो असंसदीय क्रियाकलापबाट पारित भयो भन्दै विरोध गरे जस्तो ! ओलीले ‘निर्णयार्थ आएको प्रस्ताव प्रस्तावका रूपमा नै आएन,’ ‘तीन वर्षअगाडिको अधिवेशनमा आएको भनिएको’ प्रस्ताव ल्याइयो, ‘अस्तित्वमा नै नभएको प्रस्ताव अस्तित्वमा छ भनेर प्रस्ताव आयो,’ ‘यो गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक प्रक्रिया’ भयो, ‘अब लागू हुनुपर्छ’ समेत भन्न भ्याए ।

जतिखेर एमसीसीलाई संसद्मा लैजाने गृहकार्य भएको थियो, त्यति बेलाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको हैसियत, त्यस बेलाका पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली अर्थात् ‘कोपाइलट’ बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध आदिलाई सम्झँदा नेकपा सरकारको पहिलो दुई वर्ष त ओलीले चाहँदा कुनै पनि प्रस्तावले समस्या झेल्ने अवस्था थिएन; सजिलै दर्ता हुने र छलफलमा जाने, ओलीसँग भएको मतले नै सहजै पारित हुन सक्ने देखिन्थ्यो । तर आफूमाथिको चिनियाँ भरोसालाई कायम राख्ने र अमेरिकालाई पनि रिझाउने ओलीको चाहना बमोजिम सभामुखलाई एउटा पात्रका रूपमा चित्रित गरिएको, अरूलाई देखाई एमसीसी पारित गर्नबाट उम्किएको र यो परियोजनालाई अरू जटिल बनाइदिन खोजेको लगायतका तर्क धेरैले त्यति बेलै गरेका थिए । पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त द्विअर्थी धारणाले एमसीसी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष अरू पात्रलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको भन्ने माथिको आशंकालाई थप बल दिएको छ ।

सारमा, आफूलाई प्रायः स्मार्ट देखाउन खोज्ने र त्यसै अनुरूप प्रस्तुति दिन खोज्ने केपी ओलीलाई एमसीसीका नाममा विभाजित देशलाई नेतृत्व दिएर अहिलेको गठबन्धनमा अरू खेल्ने र आफूलाई निर्णायक बनाउने अवसर थियो । तर आफ्नै दम्भ, आक्रोश र स्वेच्छाचारी व्यवहारका कारण सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य उनले सात महिनापछि पुनः आएको त्यो मौका मात्र गुमाएका छैनन्, कुनै बेला एमालेलार्ई लाग्ने ‘दोग्ला पात्र’ को छविलाई पनि जबर्जस्त रूपमा पुनःस्थापित गरिदिएका छन् । देशभित्र र बाहिर एकाएक बिग्रेको यो छवि एमालेका लागि ठूलो र नयाँ संकट हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×