भारत, चीन र ग्यास पाइपलाइन- विचार - कान्तिपुर समाचार

भारत, चीन र ग्यास पाइपलाइन

महेन्द्र पी‍. लामा

भारतको आर्थिक विकासलाई द्रुत गति दिन र विश्वसँगै जुझ्ने एउटा शक्तिको रूप दिन खनिज तेल, ग्यास र बिजुली प्रचुर मात्रामा चाहिन्छ नै । आफ्नै तेल र ग्यासको खानीले केही मात्रामा मात्रै घरेलु माग पूरा हुने स्थिति देखेपछि, कहाँबाट दीर्घ हिसाबमा र कम मूल्यमा यी वस्तुहरू ल्याउन सकिन्छ भनेर गहिरै रूपमा बहस हुँदै आएको छ ।

खनिज तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरू, विशेष गरी खाडी राज्यहरूले उत्पादन, आपूर्ति, निर्यात र मूल्यमा आफ्नो मनोमानी बढाएपछि, भारतलाई तेलको आयातमा भेनेजुएला, रुस र अन्य अफ्रिकी राष्ट्रलाई जोड्नैपर्‍यो । उतातिर ग्यास आयात गर्नलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय पाइपलाइन ल्याएर घरेलु एवं औद्योगिक माग पूरा गर्ने भन्नेतिर भारत खोजतलासको काममा लागेपछि नै तीनवटा ग्यास पाइपलाइन ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय योजनामा संलग्न भयो । प्रथम, इरानबाट पाकिस्तान हुँदै भारतमा पाइपलाइनद्वारा ग्यास पुर्‍याउने योजना जसलाई आईपीआई पाइपलाइन भनिन्छ । दोस्रो, तुर्कमेनिस्तानबाट अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने योजना छ । यसलाई तापी पाइपलाइन योजनाको नामले चिनिन्छ । र तेस्रो, बर्मा (म्यानमार) बाट बंगलादेश हुँदै भारतसम्म ग्यास पाइपलाइन ।

यी तीनवटा पाइपलाइनमाथि सरकारी स्तरमा निकै कुराकानी भयो, कूटनीतिक एवं राजनीतिक छलफल भयो । इरान र पाकिस्तानबीच २,७७५ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याएर ग्यासको आपूर्ति गर्ने सम्झौता नै भएपछि काम धेरै अघि बढ्यो । इरानमा यो पाइपलाइन बिछ्याइयो पनि । तर इरानमाथि आणविक हातहतियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध (स्यांक्सन) लगाएपछि, यो योजना ठ्याप्पै रोकियो । उतापट्टि साउदी अरबले यस पाइपलाइनविरुद्ध लाग्न आग्रह गरेपछि पाकिस्तान अघि बढ्नै सकेन । पाकिस्तानबाट भारतसम्म पाइपलाइन पुर्‍याइने योजना यसरी कथा मात्रै भयो ।

पाइपलाइन पुगेपछि भारतविरुद्ध कार्य गर्नलाई पाकिस्तानलाई अर्को बलियो हतियार हुन्छ र त्यस राष्ट्रमाथि निर्भरता गहिरो हुने भनेर भारत पनि अघि बढ्नै मानेन । सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि भारतमा ठूलै संशय जाग्यो । आतंकवादीहरूले पाइपलाइन नै विस्फोट गरेर ध्वंस पारिदिए भारतले के गर्ने ? पाकिस्तानभित्रै बलुचिस्तानबाट बिछ्याइएका सुई ग्यासका पाइपलाइन त घरीघरी आतंकवादी–बलुचीहरूले भत्काइदिन्छन् भने भारततिर जाने पाइपलाइन झन् कसरी सुरक्षित रहला ? अति नै कठिन तर ठूलो सोच अन्तर्गत इरानले भारतसँग यो पाइपलाइन सीधै समुद्रमुन्तिर बिछ्याउने योजना बनाउँदै छ । भारत–पाकिस्तानबीचको पाइपलाइनको सुरक्षाबारे आशंकालाई कम गर्न, यो पाइपलाइनलाई सार्कको एउटा योजना बनाएर भोटाङ, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशसमेत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उपायहरू पनि अघि ल्याइए । तर भारत–पाकिस्तानबीच लुछाचुँडी र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा यस्तो सुझाव सिन्धु नदीमा मिसिनु स्वाभाविकै हो ।

तुर्कमेनिस्तानबाट भारतसम्म पुर्‍याउने ग्यास पाइपलाइन पनि लगभग यही हालत भयो । यसमा त अझै भीडन्त, अशान्ति र अस्थिरतामा चुर्लुम्म डुबेको अफगानिस्तान पनि पर्ने भयो । कुराकानी–छलफल त निकै भयो, अगाडि पनि बढ्यो तर योजना भने एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको छत्रछायामै निर्माण कार्य जारी रहे पनि अफगानिस्तान–पाकिस्तानमै अड्क्यो । १,८१४ किलोमिटरको यो पाइपलाइन भनेजस्तै गतिमा अघि नबढ्नुमा बहुराष्ट्रिय ग्यास कम्पनी, रुस, अमेरिका, चीनको पनि आआफ्नै स्वार्थ छ । अर्कातिर, यस ग्यास पाइपलाइनलाई भारतका छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल, भोटाङ, बंगलादेश र चीनको तिब्बतसम्म पुर्‍याएको खण्डमा ऊर्जा आपूर्तिसँगसँगै शान्ति र स्थिरता पनि कायम हुन्थ्यो नै ।

यसर्थ जब बर्मा–भारत–बंगलादेशबीच ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउनलाई सन् २००५ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, यसले एउटा नयाँ आशा र जोस दक्षिण एसियाको पूर्वी क्षेत्रमा ल्यायो । पश्चिम क्षेत्रका आईपीआई र तापी भारत कहिल्यै नपुग्ने छाँट देखिसकेपछि पूर्वी क्षेत्र भने निकै चम्क्यो । बर्माको राखाइन राज्य अन्तर्गत रहेको ग्यास खानीबाट सुरु गरिने यो पाइपलाइन ९०० किलोमिटरको हुने तय गरियो । बर्माको रंगुनमा यी तीन राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अन्तर्गत यस पाइपलाइनबाट बंगलादेश र भारतले आफ्नो प्रयोजन अनुसार ग्यास झिकेर चलाउन सक्ने भए । एउटा तकनिकी–वाणिज्यिक कमिटीको गठन पनि गरिने भयो जसले पाइपलाइनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूबारे छलफल गरी सरकारहरूलाई नीति बनाउने आदेश पनि दिने भयो । कति खर्च लाग्छ, कसले बेहोर्ने, कुन टेक्नोलजी चलाउने, सुरक्षा प्रणाली के हुने, पाइपमार्फत कति ग्यास बगाउने, बजार व्यवस्था कहाँ कसरी हुने अनि ग्यासको कुन हिसाबले मूल्य तय गरिने आदि विषयमा यसै कमिटीले रिपोर्ट बनाउने पनि भयो ।

यो त्रिपक्षीय सम्झौता एउटा ऐतिहासिक विषय बन्यो, विशेषतः तीन–चार कारणले । प्रथमतः जहिले पनि द्विपक्षीय स्तरमै कुराकानी, छलफल र सम्झौता गर्दै आएको भारतले प्रथम पटक मनै खोलेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्‍यो । सार्कजस्तो अघि नै नबढ्ने क्षेत्रीय संगठनमा क्षेत्रीय सम्झौता गरेको भए पनि भारतले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विशेषतः पानी, बिजुली, व्यापार आदिमा द्विपक्षीय सम्झौता मात्रै गर्दै आएको छ । तसर्थ यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई भारतको विदेशनीतिमा निकै ठूलो बदलावको रूपमा सबैले लिइयो र मानियो पनि । दोस्रो, यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा बर्माका ऊर्जामन्त्री, बंगलादेशका ऊर्जा एवं खनिज संसाधनमन्त्री अनि भारतका तेल एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री थिए । यो पनि एउटा नौलो पाइला नै थियो किनकि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रायः प्रमुख भूमिका राष्ट्रविशेषको विदेश मन्त्रालयकै हुने गर्थ्यो । भारततर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री मणिशंकर अय्यर थिए । भनिन्छ, यो पाइपलाइनका विषयमा सीधै मणिशंकर अय्यर र उनको मन्त्रालय समावेश थिए अनि भारतको विदेश मन्त्रालय निकै परतिरै बसेको थियो ।

यस्तो प्रथम पटक नै भयो भनिन्छ । तेस्रो, दक्षिण एसियामा नगनिने र नरहेको राष्ट्र बर्मासँग यो सम्झौता गरेर भारत र बंगलादेशले तीनवटा क्षेत्रीय सहयोगका संस्थाहरू सार्क, बिम्स्टेक र आसियानलाई एकै जग्गामा ल्याए । अर्थात्, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई यो पाइपलाइनले एकै मञ्चमा थुपार्‍यो । बर्मा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको सदस्य भएकाले यस सम्झौताले भविष्यको विकास सहयोगमा नयाँ दिशा इंगित पनि गर्‍यो । र अन्तिम, एकपल्ट ग्यास पाइपलाइन बिछ्याइएपछि खनिज तेलको पाइपलाइन र बिजुली वितरण गर्ने तार–ट्रान्समिसन लाइन आदि पनि हुने सम्भावना बढ्यो । अर्थात्, बर्माको प्रचुर खनिज तेल पाइपलाइनमार्फत नेपाल, भोटाङ, पाकिस्तान र श्रीलंकासम्म पुग्ने सम्भावना बढ्यो । यति मात्र कहाँ हो र, भोटाङ र नेपालमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् पाकिस्तान–श्रीलंका–बंगलादेशमा मात्रै नभई बर्मा, भियतनाम, काम्बोडिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र सिंगापुरसम्मै पुग्ने भयो !

यति विघ्न सम्भावना बोकेका र क्षेत्रीय विकासको समुद्रमा नुहाउने यो पाइपलाइनसमेत केवल सपना नै रह्यो । यो पाइपलाइनलाई बंगलादेश भएर भारतभित्र पस्न दिन, बंगलादेशले तीनवटा माग सम्झौता गरेलगत्तै अघि राख्यो । भारतका मन्त्री मणिशंकर अय्यरले यी मागहरूमाथि शीघ्र विचार–विमर्श गर्ने आश्वासन दिए । के थिए त यी सर्त र मागहरू ? प्रथम, बंगलादेश चाहन्थ्यो भोटाङ र नेपालमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् भारतको सीमा भएर बंगलादेशमा आयात गरिनुपर्ने । कारण भोटाङ र नेपालको बंगलादेशसँग साझा सिमाना छैन, बीचमा भारत उभिएको छ । दोस्रो, व्यापार–वाणिज्यमा पनि यस्तै प्रकारको प्रबन्ध भारतले अघि राख्नुपर्ने अर्थात् कुनै रोकटोकबिनै भारतभूमि भएर बंगलादेशको नेपाल–भोटाङसँग आयात–निर्यात हुन पाउनुपर्ने । अनि तेस्रो थियो, बंगलादेश–भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा बंगलादेशले भोग्दै आएको घाटा (ट्रेड डेफिसिट) लाई कम गराउन भारतले शीघ्र प्रभावशाली पाइला चाल्नुपर्ने । भारतले कुनै माग पूरा गर्न मानेन । अनि यसैलाई समातेर बंगलादेशले पाइपलाइन सम्झौताबाट लगभग हातै झिक्यो ।

यो त भयो देखेको, भनेको र सुनेको कूटनीतिक असफलता । तर यो पाइपलाइन बन्न नदिनुका अदेख्य कारणहरू बिस्तारै नांगो रूपमा अघि आउँदै गए । तीनताक (सन् २००१–२००६) बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री एवं बंगलादेश नेसनल पार्टीकी अध्यक्ष बेगम खालिदा जियाले जहिले पनि भारतको विरोध गर्थिन् । उनी भारतको मित्र भएर बस्नुमा कहिल्यै विश्वास गर्दैनथिन् । उनलाई अवामी लिग पार्टी र नेता शेख हसिनासँगको भारतको गहिरो सम्बन्ध अपाच्य र असह्य हुन्थ्यो । त्यसको एक दशकअघि पनि खालिदा जिया प्रधानमन्त्री हुँदा, भारतले बंगलादेश भएर आफ्ना उत्तरपूर्वी क्षेत्र र राज्यहरूमा जाने पारम्परिक र भारत–पाकिस्तान विभाजन (सन् १९४७) अघिको मार्ग खोलिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दा, उनले भनेकी थिइन्, ‘यो मार्ग खोलिएको खण्डमा भारतले आफ्नो उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भइरहेका स्वतन्त्रता संग्राममा होमिएका समुदायलाई सैनिक पठाई भताभुंग पार्नेछ ।’

यसले गर्दा उनले यो मार्ग खोल्न इन्कार गरिदिइन् । भारतलाई यस्तो तीतो र घोच्ने कुराले गहिरो चोट लागेको थियो । खालिदा जिया पाइपलाइनमा सहमत हुने त कुरै भएन । अर्कातिर, चीनले पनि बर्माको राखाइन प्रदेशकै खनिज तेल र ग्यासको भण्डारमा आँखा गाडिसकेकाले बर्माको सैनिक शासनलाई यो सम्झौता बिथोल्न दबाब दिएकै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति पनि अद्भुत हुँदो रहेछ । सन् २००५ मा सम्झौता गर्दा बंगलादेशले राखेका तीन सर्त भारतका जुन प्रधानमन्त्री र जुन सरकारले मानेनन्, तिनै सर्तहरू तिनै प्रधानमन्त्री र त्यही सरकारले बंगलादेशमा अवामी लिगको सरकार र शेख हसिना प्रधानमन्त्री हुनासाथ (सन् २००७) एकएक गर्दै माने । र सन् २०१० को हसिना–मनमोहन सिंह द्विपक्षीय सम्झौताले त्यसलाई साकार रूप पनि दियो । तर त्यतिन्जेल पाइपलाइनको नामोनिसान नै थिएन । भारतलाई ठूलै हानि भयो । म्यानमारलाई पनि दक्षिण एसियामा खिच्ने प्रयास धराशायी भयो ।

पाइपलाइनले किन फेल खायो भन्ने अझै भित्रको गुप्त कुरा त धेरै पछि आयो । मणिशंकर अय्यरले दिल्लीको प्रसिद्ध सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरन्मेन्टद्वारा प्रकाशित ‘डाउन टु अर्थ’ म्यागजिनमा निर्धक्क भएर भारत सरकारभित्रै भएको वादविवाद र खिचातानीको वृत्तान्त अघि राखेका छन् । अय्यरले भनेका छन्, “हामीले केवल एउटै बैठक गरेका थियौं । म ढाका जान सकिनँ किनकि मलाई शेख हसिनालाई सघाउने आदेश आयो । र पाइपलाइन योजना सफल भएको खण्डमा श्रेयचाहिँ प्रधानमन्त्री बेगम जियालाई जान्छ र जान दिनु हुँदैन पनि भनियो । सेप्टेम्बर २००५ मा मलाई ढाका जान दिइयो । बेगम जियाले मेरो भव्य स्वागत गरिन् । तर बंगलादेशलाई उनीहरूले राखेको सर्तसँग सम्बन्धित सम्झौताको मस्यौदासम्म, हाम्रा दूतावासले बनाएको छैन रहेछ ।

मैले रात्रिभोजको समयमै हातैले यो सम्झौताको खेस्रा बनाएँ र मेरो हस्तलिपि राम्रो नभएकाले बंगलादेशका आमन्त्रित वित्त, विदेश, वाणिज्य आदि मन्त्रीहरूलाई पढेरै सुनाएँ । र यही कुरोलाई सम्झौतामा परिणत गराउने आश्वासन दिइएपछि यसलाई टाइप गर्न लगाइयो । तर भोलिपल्ट बिहानै म भारत फर्किंदा भारतका राजदूतले यस सम्झौतालाई ‘ड्राफ्ट’ भनेर टुप्पोमै लेखेछन् । त्यसैले म अघि बढ्नै सकिनँ । विदेश मन्त्रालयले भन्यो— किन बंगलादेश भएर यो पाइपलाइन भारतमा ल्याउनु, कालादन नदी भएर ल्याए भैगो नि ! मलाई थाहा थियो, यति अग्ला पहाडहरूबाट मिजोरम भएर यो पाइपलाइन भारतमा आउनै सक्तैन ।”

भारत यसरी अड्क्यो । ‘भीरको चिन्डो, उँधो न उँभो’ भएको स्थितिमा, गिद्धले सिनोमा आँखा गाडेझैं चीन त्यहाँ पुग्यो । नभन्दै चीनको नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीएनपीसी) ले तीस वर्षका लागि त्यही राखाइनको स्वे ग्यास परियोजनाबाट ग्यास किनेर पाइपलाइन बिछ्याई चिनियाँ नगरहरूमा पुर्‍याउने भयो । यो सन् २००८ को कुरो हो । यो अराकनको ग्यास भण्डारमा पहिल्यैबाट ग्यास निकाल्नलाई पुँजी निवेश गर्ने कोरियाको देवु, भारतको ओइल एन्ड नेचुरल ग्यास कमिसन र ग्यास अथोरिटी अफ इन्डिया, म्यानमार ओइल र कोरिया ग्यास कर्पोरेसनसँग मिलेर चीनले ७९३ किलोमिटरको ग्यास पाइपलाइन बिछ्यायो । बर्माको राम्री टापुबाट बिछ्याउन थालिएको यो पाइपलाइन चीनको युनान राज्यको रुइलीमा सन् २०१३ मा पुगेपछि ग्यास वितरण पनि सुरु भयो । पछि यसलाई १,७२७ किलोमिटर पाइपलाइनमार्फत चीनभित्रकै गुइझाओ, चोङचिङ र गुवाङ्सीजस्ता राज्यहरूसम्म पुर्‍याइयो, १.०४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर ।

चीन त हो, आँखै चिम्म गरेर सम्पूर्ण विश्वले तिरस्कार गरेको सैनिक शासनसँग मितेरी नै गाँसेर सन् २००५ मा त्यसै क्षेत्रवरिपरिको कियाकफ्युबाट तेलको पाइपलाइन बिछ्याउने अर्को सम्झौता गर्‍यो । सन् २०१४ भित्रै तेलको पाइपलाइन पनि चीन पुर्‍याइयो । बर्माभित्रै चेनानग्यों, तौंगथा र मन्डलेले पनि यही पाइपलाइनमार्फत तेलको आपूर्ति सुरु गरे । यस पाइपलाइनले बर्सेनि १२० लाख टन तेल ओसार्छ ।

चीनले यसरी अड्डै जमायो बर्मामा र अहिले पाकिस्तानको चाइना–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सिपेक) झैं फेरि त्यही विश्वव्यापी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स नीति अन्तर्गत चाइना–म्यानमार इकोनमिक करिडोर (सिमेक) बर्मामा पनि व्यापक रूपमा सुरु गर्‍यो । ऐतिहासिक रूपमा अति नै घनिष्ठ मित्रता भएको भारतले बर्मामा अवसरहरू यसरी गुमायो । धेरै चर्को पर्छ भारतलाई बर्मामा चीनको प्रभावसँग आफूलाई ठम्याउनु र उभ्याउनु । सानोतिनो सोचले हुँदैन, गतिलै–गहिरै–विरल नीति चाहिन्छ र कार्यान्वयन गर्ने नितान्त राजनीतिक मनोबल, आर्थिक क्षमता र संस्थागत बल फनि ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्ली, पानी र जनताको सरकार

महेन्द्र पी‍. लामा

भनिन्छ, जस्तो प्रकारले दिल्लीको जनसंख्या, आवास, कलकारखाना, कार्यालय आदिमा द्रुत वृद्धि एवं विकास हुँदै छ, यहाँ पिउने पानीको हाहाकार हुने नै छ । यस्तो स्थितिमा भारतको राजधानीको पनि मरुभूमीकरण हुन सक्छ । यसलाई लिएर भारत सरकार र दिल्ली सरकार दुवै चिन्तित छन् ।

सन् १९५१ मा दिल्लीको जनसंख्या १७.४४ लाख मात्रै थियो, जुन २०११ को जनगणनाअनुसार १६८ लाख पुग्यो र २०२१ को जनगणनामा २३० लाख पुग्ने बताइएको छ । हिजोअस्ति, सन् १९९१ मा सहरी क्षेत्र ४६ प्रतिशत थियो, आज बढेर ८५ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर, सन् १९५१ मा गाउँहरूको संख्या ३०४ थियो भने अहिले ७०–८० वटा मात्र छन् । नयाँ दिल्लीसहित नौ खण्डमा विभाजित दिल्लीमा मोठ जनसंख्यामध्ये उत्तर–पश्चिमी जिल्लामा २१ प्रतिशत, दक्षिणीमा १६ प्रतिशत र नयाँ दिल्लीमा १.३० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । उत्तरपूर्वी दिल्लीलाई राष्ट्रका घना आवादी भएका क्षेत्रहरूमा एक नम्बर मानिन्छ । यहाँ १ वर्गकिलोमिटरमा ३६,१५५ मानिस बस्छन् । ३५ लाखभन्दा बढी घर–परिवार छन्, साँघुरिँदै गएको भारतको राजधानीमा । सबै दिल्ली नै पुगेर, त्यहीँ जीवनयापन गरौं भन्छन् । स्कुल–विश्वविद्यालय, बजार–मनोरञ्जन, मन्त्रालय–राष्ट्रिय संस्थान, अस्पताल–मेट्रो, निजी क्षेत्र–बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हवाईअड्डा–प्रधानमन्त्री सबै दिल्लीमा भव्य रूपमै रहेका कारण नेपालको धनकुटा, भोटाङको सरभाङ, बंगलादेशको चटगाउँ र श्रीलंकाको क्यान्डीका मानिस पनि दिल्ली नै ताकेर बसेका हुन्छन्; पढाइ–लेखाइ, कामधन्दा एवं अस्पताल र विदेशयात्रासमेतका लागि । अब खाली जग्गा नै छैन दिल्लीमा । कि त उच्च–विशाल इमारतको निर्माण गर वा दिल्लीलाई राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का नाममा हरियाणा, पन्जाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड आदितिर अझै फिँजाऊ र जोड; यही मात्रै छ अर्को उपाय !

दिल्लीले बिजुली त भोटाङ, सिक्किम, नेपाल, तामिलनाडु र हिमाचलबाट ल्याइहाल्छ; पानीचाहिँ कहाँबाट ल्याउने ? सन् २००४ मा दिल्लीमा पानीको माग २,६४८ मिलियन लिटर प्रतिदिन थियो, आज बढेर ६,२७२ मिलियन लिटर पुग्यो । यसमा केवल ५,२५९ मिलियन लिटर दैनिक रूपमा आपूर्ति हुन्छ । र पनि दिल्लीले यति पानी कहाँबाट पाउँछ ? सन् २०१९ मा दिल्लीले यमुना नदीबाट ३८० मिलियन ग्यालोन (एमजीडी) प्रतिदिन (मोठ आपूर्तिको ४१ प्रतिशत), गंगा नदीबाट २५० एमजीडी (२७ प्रतिशत), भाखडा बाँधबाट २२१ एमजीडी (२४ प्रतिशत) पानी ल्याएको थियो । बाँकी ८६ एमजीडी पानी जमिनबाट निकालेर निकाली आपूर्ति गरिएको थियो । अर्थात्, ९१ प्रतिशत पिउने पानी नदी वा बाँधको बहावबाट दिल्ली पुर्‍याइयो । केवल ९ प्रतिशत पानी जमिनमुनिबाट निकालियो । दिल्ली जल बोर्ड - जसले सम्पूर्ण पानी वितरण आपूर्तिको देखरेख गर्छ - को छत्रछायामा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी ट्युब एवं राने कुवाबाट सञ्चालित छन् । अर्थात्, दिल्लीको आफ्नै पानीको स्रोत त केवल ९ प्रतिशत मात्रै छ । ठूलै चुनौती हो, हर दिल्लीवासीको

प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति कम्तीमा पनि ६० ग्यालोन पानीको औसत मागलाई पूरा गर्नु ।

आज पनि माग–आपूर्ति (डिमान्ड–सप्लाई) को खाडल लगभग २६८ मिलियन ग्यालोनको छ । यो कमीको मुख्य कारण नै पानी वितरण प्रणाली वैज्ञानिक र जनताकेन्द्रित नहुनु हो भन्छन्, दिल्ली जल बोर्डका अधिकारीहरू आफैं । ९३ प्रतिशत पानी घरेलु, वाणिज्यिक र संस्थागत उपभोक्ताकहाँ पुग्छ र बाँकी ७ प्रतिशत नयाँ दिल्लीको म्युनिसिपल कर्पोरेसन र सरकारी सैन्य सुरक्षादललाई जान्छ । पाइपद्वारा पानी पुर्‍याइन्छ घर–परिवारमा । दिल्लीजस्तो दुईदुइटा सरकार प्रशासनमा रहेको राज्यमा पनि दक्षिणी जिल्लामा केवल ७१ प्रतिशत घर–परिवारले पाइपको पानी पाउँछन् । नयाँ दिल्लीमा पनि - जहाँ प्रायः सरकारी कर्मचारी, मन्त्रीगण र हुनेखानेहरू बस्छन् - लगभग ५ प्रतिशत घर–परिवारले पाइपद्वारा वितरण गरिएको पानी पाउँदैनन् । अर्कोपट्टि, मोठ जनसंख्या २३० लाखको लगभग २५ प्रतिशत मानव समूह नै झुग्गी–झोपडी, पुनर्वास क्षेत्र वा अवैध कोलोनीहरूमा बस्छन् । तीमध्ये प्रायः नै सरकारी जमिनहरू अवैध रूपमा ओगटेर बसेका हुन् । सयौंको संख्यामा रहेका अवैध कोलोनीहरूमा पनि जल बोर्डले राजनीतिक निर्णय अनुसार पानी वितरण गर्ने चाँजो मिलाउँछ । मोठ बिछ्याइएको लगभग १५ हजार किलोमिटर पाइपलाइनबाटै यस्ता कतिपय कोलोनीमा पानी पुर्‍याइएको छ । जल बोर्डको हालैको सूचना अनुसार, ४० प्रतिशत पानी वितरण गर्दागर्दै हराउँछ । कतिपय ठाउँमा लगाइएका पानी परिष्कृत गर्ने रिभर्स ओसमोसिस प्लान्टहरूमा ४०–६० प्रतिशत पानी खेर जान्छ ।

सरकारले दुई किसिमका पानी उपभोक्ताहरू - घरेलु अनि वाणिज्यिक–औद्योगिक - लाई विभिन्न प्रकार र दरमा पानी पुर्‍याउँछ वा बेच्छ । पानीको महसुल तय गरिँदा दुईवटा विशेष पक्ष अघि ल्याइन्छन् । प्रथमतः, कसले कति पानी उपभोग गर्छ; र दोस्रो, कसलाई फोहोर–मैला व्यवस्थापनको सुविधा कस्तो दिइएको छ । यसलाई कर/महसुल तय गर्ने आधार मानिन्छ । अर्थात्, कर/महसुलमध्ये ४० प्रतिशत पानी चलाएकामा अनि ६० प्रतिशत फोहोर–मैला (सिवरेज) व्यवस्थापनमा । अर्थात्, २०,००० लिटरसम्म पानी चलाउने घर–परिवारले १४६ भारु पानी–सेवा (सिवरेज) को अनि प्रत्येक १,००० लिटरमा ५.२७ भारु चलाएको पानीको कर/महसुल तिर्नुपर्छ । अर्थात्, मिटर रिडिङ गर्दा यदि महिनामा १,००० लिटर पानी उपभोग गरेको पाइयो भने प्रतिमहिना लगभग १५२ भारु तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, वाणिज्यिक–औद्योगिक एकाइहरूले भने लगभग दुई–तीन गुणा नै बढी कर/महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मिटरले काम गर्दैनन्, कसैले जानीबुझी तोडफोड गर्छन् । जल बोर्डलाई हम्मे नै पर्छ यस्तो स्थितिमा । अनि भ्रष्टाचारका कुनाकाप्चाको उदय पनि यहीँबाटै हुन्छ ।

आजको दिल्लीमा पानी सम्बन्धी सबैभन्दा व्यापक एवं घतलाग्दो प्रश्न नै सरकारले दिएको, जमिनबाट निकालिएको, निजी ट्यांकरले वितरण गरेको र मिनरल वाटरको नाममा बेच्ने गरिएको पानीको चोखोपन–गुणवत्ता हो । कलमा सीधै पानी थापेर घटघटी पानी पिउन प्रायः सबैले मन पराए पनि डराउँछन्, झस्किन्छन् । र नै, कि त फिल्टर गरेर वा उमालेर कि मिनरल वाटर किनेर पिउँछन् । अर्कोतिर, तीन दिनमा एकपल्ट पानी पुग्ने झुग्गी–झोपडी बस्तीमा बसेकाहरू जस्तो भए पनि पानी कसरी पाउनु भन्नेतिर लाग्छन् । जमिनबाट ज्यादै मात्रामा निकालिएको ठाउँको पानीमा नाइट्रेट अग्घोरै पाइएको छ । अर्कोतिर, पानी र फोहोर–मैलाका पाइप एकाअर्कासँग जोडिँदा अनि यमुना र गंगा नदी नै प्रदूषणको सिकार हुँदा चोखो पानी पाउने–पिउने कुरा सपना मात्रै रहने छाँट पनि देखिँदै छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा फोहोर–मैला र पिउने पानीका प्लान्टहरूलाई ठीक राख्न ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू बनाएको छ । नजफगढ, मेटकाफ, महारानी वाग, शाहदरा, टोंगा, बारापुला आदि २४–३० वटा नालाहरूमा सरकारले पानीको गुणवत्ता जाँच गर्छ र पनि दिल्लीवासीले भनेजस्तो पिउने पानी कहिल्यै पाउँदैनन् ।

धेरै इलाकामा अहिलेसम्म पनि पानी ट्यांकरमार्फत पुर्‍याइन्छ । ट्यांकरमा पठाएको पानीको के भरोसा ? अर्कोपट्टि पानीको माग–हाहाकारको फाइदा उठाउँदै निजी व्यक्ति–कम्पनीले ट्यांकर पठाउने गर्छन् । ट्यांकर–माफिया नामले प्रचलित यी कम्पनीहरूको रगरगी नबढोस् पनि किन ! अहिले पनि नयाँ दिल्लीमा ८ प्रतिशत, उत्तरी जिल्लामा ५ प्रतिशत, दक्षिणी जिल्लामा १० प्रतिशत र पश्चिमी जिल्लामा ५ प्रतिशत पानी ट्यांकरद्वारै वितरण गरिन्छ; त्यो पनि पिउने पानी ! जुन दिन ट्यांकरको पानी वितरण प्रणाली बन्द हुन्छ, दिल्लीको एउटा गहकिलो अर्थ–व्यवस्था नै चकनाचुर हुन्छ । किनकि ट्यांकरसँग नेता, राजनीतिक दल, सरकार, नाफाखोर, माफिया सबै जोडिएका छन् ।

दिल्ली अचम्मकै राजधानी हो । दुईवटा सरकार - भारत (केन्द्र) र दिल्ली (राज्य) - एकै ठाउँमा रहँदा संघीय व्यवस्था नै अद्भुत हुँदो रहेछ । दुईवटै सरकारको छत्रछायामा कैयौं मन्त्रालय, विभाग र प्रशासनिक एकाइहरू छन् । संविधानको भाग आठ र धारा २३९ एए अन्तर्गत अरू राज्यमा नभएका कुराहरू दिल्लीमा हुन्छन् । अर्थात्, दिल्लीमा केन्द्र सरकारले तीन प्रमुख कार्यहरू गर्छ । ती हुन्- जन व्यवस्था, रेलवे र ग्रामसहित सबै पुलिस व्यवस्था अनि सबै जमिनसँग सम्बन्धित कार्य । यति मात्रै कहाँ हो र, दिल्ली सरकारले कुनै नियम–कानुन नै बनाउन सक्तैन, जुन केन्द्र सरकारको कार्यप्रणाली विरोधमा जान्छ ! केन्द्र सरकारको अधीनमा आफ्नै मन्त्रालय र विभागहरूबाहेक दिल्ली विकास प्राधिकरण र पाँचवटा म्युनिसिपालिटी निगमहरू रहेकाले दिल्ली सरकारले अटसमटस हुँदै काम गर्नैपर्‍यो । अझै घचेट्ने स्थिति त तब आउँछ जब केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकार अलग–अलग राजनीतिक पार्टीले चलाउँछन् । केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि त हुने नै भयो । आम आदमी पार्टीका दिल्ली सरकारका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र भारतीय जनता पार्टी सरकारले पठाएका उपराज्यपालबीच रोचक–तीतो–चोटै पर्ने खिचातानी दैनिक रूपमा खबरकागज, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेकै हुन्छन् । मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री साथीहरू लिएर उपराज्यपाल बस्ने राजभवनमै हडताल–धर्ना गरेका दृश्यहरू घरीघरी हामीअघि आई नै रहन्छन् । म्युनिसिपालिटी र दिल्लीको विकासको खाँबो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) चाहिँ केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा, अर्कोतिर पानी वितरण गर्ने संस्था दिल्ली जल बोर्डचाहिँ दिल्ली सरकारको छत्रछायामा । रोकारोक र टोकाटोक त हुने नै भयो, भोटको राजनीति र नेताबीचको होडबाजी गतिलै हुने भयो । दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सक्न सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् र अर्को चरणको सरकारी आन्दोलन निमोठ्न २०१२ मा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन गठन गर्दा यस्तै स्थिति आएको थियो । अहिले दिल्लीमा केन्द्र र दिल्ली सरकारजस्तै त्यहाँ पहाडमा पश्चिम बंगाल सरकार र परिषद्–एडमिनिस्ट्रेसनबीच पनि ! पश्चिम बंगालले परिषद्लाई अस्पतालचाहिँ दियो तर अस्पतालको टाउके, चिफ मेडिकल अफिसर नियुक्त गर्ने अधिकारचाहिँ आफैंसँग राख्यो । पैसा जाने पर्यटन (टुरिजम) विभागचाहिँ दियो, पैसा आउने टुरिजम विकास निगमचाहिँ आफैंसँग राख्यो । प्रजातन्त्रको बोरामा जसलाई हालेर लौरो–सिलौटो–मुंग्रोले पिटे पनि हुँदो रहेछ । दिल्लीमा पानीको कथा–व्यथा पढ्दा र बुझ्दा, प्रजातन्त्रका नाममा जसले जसलाई बोरामा हाल्न सक्छ ऊ नै शक्तिशाली हुँदो रहेछ । जनताकै सरकार भए पनि ।

दिल्लीको आफ्नै पानीको स्रोत नभएकाले छिमेकी राज्यहरूबाट ल्याउनुपर्ने पानीको बहावको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मौसम परिवर्तन अध्ययन गर्ने विशेषज्ञहरूले दिल्लीजस्ता महानगरमा पानीको कमी हुने प्रश्नहरू उठाउन थालेका छन् । दिल्लीका छिमेकी राज्यहरू पन्जाब र हरियाणाबीचमै सतलज–यमुना लिंक क्यानलबारे लामो द्वन्द्व चलिआएको छ । फेरि दिल्लीले के गर्ने ? दिल्ली सरकारले हिमाचल प्रदेशको गिरी नदीमा बन्दै गरेको रेणुका बाँध परियोजना, उत्तराखण्डको देहरादून र हिमाचलको सिरमोर जिल्लानजिक किसाउ बाँध अनि त्यहीँ अर्को लाखवार बाँध निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गरेर भविष्यमा नयाँ पानीका मुहानहरूको परिकल्पना गरेको छ । यी बाँधहरूबाट लगभग ४ हजार मिलियन ग्यालोन पानी प्रतिदिन प्राप्त गर्ने क्षमता तयार पारिएको छ ।

यता दिल्लीभित्रै भने आफ्नो जमिनमुनिको पानी खर्लप्पै घटेर जाँदा सरकारले बर्खाको पानी जोगाड गरेर घर–कुवा आदिमा सञ्चय गर्न अनिवार्य बनाइदिएको छ, विभिन्न कोलोनी र निर्माण संस्थाहरूका लागि । यसो नगरेको खण्डमा निर्माण सम्बन्धी आदेश–योजना नै खारेज गर्ने धम्कीसम्म दिन थालेको छ । भारत सरकारले सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्डले सन् २०१३ को अध्ययनमा के पायो भने, सम्पूर्ण दिल्लीको जमिनमुनिको मोठ पानीको मात्रा–क्षमता २८१ मिलियन क्युबिक मिटर (एमसीएम) भए पनि ४७९ एमसीएम पानी जबरजस्ती निकालिँदा कहीँकहीँ त जमिनमुनिको पानीको सतह यति तल गयो, ट्युबवेल–बोरवेल केहीले पनि नपुग्ने भयो । यस वर्ष भर्खरै आएको अर्को रिपोर्टअनुसार, महरौली क्षेत्रमा एक वर्षमै पानीको सतह २.३ मिटर घट्दा, अबउप्रान्त जमिनमुनिबाट पानी निकाल्न ६३.२ मिटर अर्थात् २०७.३५ फिटमुनि खन्नु वा जानुपर्ने भयो । अर्थात्, पानी भेट्टाउन जमिनमुनि १७–१८ तले बिल्डिङजति नै पस्नुपर्ने भयो ।

अब कि त दिल्लीको सहरीकरणमा निसान लगाउनुपर्‍यो कि केन्द्र र दिल्ली सरकार मिली छिमेकी राज्यहरूलाई गुहार्नुपर्‍यो, वा असमको ब्रह्मपुत्र नदीलाई बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश हुँदै बंग्याएर दिल्ली ल्याउनुपर्‍यो । आउँदा तीन–चार दशकमा पानीको हाहाकार हुने नै भयो । तिर्खाएर काकाली–कुकुली भन्दै पुकार्दा, सरकारहरू ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भन्नेतिर लागे जनताले चाहिँ के गर्ने ?

नोट : यो लेख दुई वर्षअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्गत हामीले गरेको अध्ययनमा आधारित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×