भारत, चीन र ग्यास पाइपलाइन

खनिज तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरू, विशेष गरी खाडी राज्यहरूले उत्पादन, आपूर्ति, निर्यात र मूल्यमा आफ्नो मनोमानी बढाएपछि, भारतलाई तेलको आयातमा भेनेजुएला, रुस र अन्य अफ्रिकी राष्ट्रलाई जोड्नैपर्‍यो । उतातिर ग्यास आयात गर्नलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय पाइपलाइन ल्याएर घरेलु एवं औद्योगिक माग पूरा गर्ने भन्नेतिर भारत खोजतलासको काममा लागेपछि नै तीनवटा ग्यास पाइपलाइन ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय योजनामा संलग्न भयो । प्रथम, इरानबाट पाकिस्तान हुँदै भारतमा पाइपलाइनद्वारा ग्यास पुर्‍याउने योजना जसलाई आईपीआई पाइपलाइन भनिन्छ । दोस्रो, तुर्कमेनिस्तानबाट अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने योजना छ । यसलाई तापी पाइपलाइन योजनाको नामले चिनिन्छ । र तेस्रो, बर्मा (म्यानमार) बाट बंगलादेश हुँदै भारतसम्म ग्यास पाइपलाइन ।

यी तीनवटा पाइपलाइनमाथि सरकारी स्तरमा निकै कुराकानी भयो, कूटनीतिक एवं राजनीतिक छलफल भयो । इरान र पाकिस्तानबीच २,७७५ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याएर ग्यासको आपूर्ति गर्ने सम्झौता नै भएपछि काम धेरै अघि बढ्यो । इरानमा यो पाइपलाइन बिछ्याइयो पनि । तर इरानमाथि आणविक हातहतियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध (स्यांक्सन) लगाएपछि, यो योजना ठ्याप्पै रोकियो । उतापट्टि साउदी अरबले यस पाइपलाइनविरुद्ध लाग्न आग्रह गरेपछि पाकिस्तान अघि बढ्नै सकेन । पाकिस्तानबाट भारतसम्म पाइपलाइन पुर्‍याइने योजना यसरी कथा मात्रै भयो ।

पाइपलाइन पुगेपछि भारतविरुद्ध कार्य गर्नलाई पाकिस्तानलाई अर्को बलियो हतियार हुन्छ र त्यस राष्ट्रमाथि निर्भरता गहिरो हुने भनेर भारत पनि अघि बढ्नै मानेन । सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि भारतमा ठूलै संशय जाग्यो । आतंकवादीहरूले पाइपलाइन नै विस्फोट गरेर ध्वंस पारिदिए भारतले के गर्ने ? पाकिस्तानभित्रै बलुचिस्तानबाट बिछ्याइएका सुई ग्यासका पाइपलाइन त घरीघरी आतंकवादी–बलुचीहरूले भत्काइदिन्छन् भने भारततिर जाने पाइपलाइन झन् कसरी सुरक्षित रहला ? अति नै कठिन तर ठूलो सोच अन्तर्गत इरानले भारतसँग यो पाइपलाइन सीधै समुद्रमुन्तिर बिछ्याउने योजना बनाउँदै छ । भारत–पाकिस्तानबीचको पाइपलाइनको सुरक्षाबारे आशंकालाई कम गर्न, यो पाइपलाइनलाई सार्कको एउटा योजना बनाएर भोटाङ, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशसमेत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उपायहरू पनि अघि ल्याइए । तर भारत–पाकिस्तानबीच लुछाचुँडी र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा यस्तो सुझाव सिन्धु नदीमा मिसिनु स्वाभाविकै हो ।

तुर्कमेनिस्तानबाट भारतसम्म पुर्‍याउने ग्यास पाइपलाइन पनि लगभग यही हालत भयो । यसमा त अझै भीडन्त, अशान्ति र अस्थिरतामा चुर्लुम्म डुबेको अफगानिस्तान पनि पर्ने भयो । कुराकानी–छलफल त निकै भयो, अगाडि पनि बढ्यो तर योजना भने एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको छत्रछायामै निर्माण कार्य जारी रहे पनि अफगानिस्तान–पाकिस्तानमै अड्क्यो । १,८१४ किलोमिटरको यो पाइपलाइन भनेजस्तै गतिमा अघि नबढ्नुमा बहुराष्ट्रिय ग्यास कम्पनी, रुस, अमेरिका, चीनको पनि आआफ्नै स्वार्थ छ । अर्कातिर, यस ग्यास पाइपलाइनलाई भारतका छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल, भोटाङ, बंगलादेश र चीनको तिब्बतसम्म पुर्‍याएको खण्डमा ऊर्जा आपूर्तिसँगसँगै शान्ति र स्थिरता पनि कायम हुन्थ्यो नै ।

यसर्थ जब बर्मा–भारत–बंगलादेशबीच ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउनलाई सन् २००५ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, यसले एउटा नयाँ आशा र जोस दक्षिण एसियाको पूर्वी क्षेत्रमा ल्यायो । पश्चिम क्षेत्रका आईपीआई र तापी भारत कहिल्यै नपुग्ने छाँट देखिसकेपछि पूर्वी क्षेत्र भने निकै चम्क्यो । बर्माको राखाइन राज्य अन्तर्गत रहेको ग्यास खानीबाट सुरु गरिने यो पाइपलाइन ९०० किलोमिटरको हुने तय गरियो । बर्माको रंगुनमा यी तीन राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अन्तर्गत यस पाइपलाइनबाट बंगलादेश र भारतले आफ्नो प्रयोजन अनुसार ग्यास झिकेर चलाउन सक्ने भए । एउटा तकनिकी–वाणिज्यिक कमिटीको गठन पनि गरिने भयो जसले पाइपलाइनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूबारे छलफल गरी सरकारहरूलाई नीति बनाउने आदेश पनि दिने भयो । कति खर्च लाग्छ, कसले बेहोर्ने, कुन टेक्नोलजी चलाउने, सुरक्षा प्रणाली के हुने, पाइपमार्फत कति ग्यास बगाउने, बजार व्यवस्था कहाँ कसरी हुने अनि ग्यासको कुन हिसाबले मूल्य तय गरिने आदि विषयमा यसै कमिटीले रिपोर्ट बनाउने पनि भयो ।

यो त्रिपक्षीय सम्झौता एउटा ऐतिहासिक विषय बन्यो, विशेषतः तीन–चार कारणले । प्रथमतः जहिले पनि द्विपक्षीय स्तरमै कुराकानी, छलफल र सम्झौता गर्दै आएको भारतले प्रथम पटक मनै खोलेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्‍यो । सार्कजस्तो अघि नै नबढ्ने क्षेत्रीय संगठनमा क्षेत्रीय सम्झौता गरेको भए पनि भारतले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विशेषतः पानी, बिजुली, व्यापार आदिमा द्विपक्षीय सम्झौता मात्रै गर्दै आएको छ । तसर्थ यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई भारतको विदेशनीतिमा निकै ठूलो बदलावको रूपमा सबैले लिइयो र मानियो पनि । दोस्रो, यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा बर्माका ऊर्जामन्त्री, बंगलादेशका ऊर्जा एवं खनिज संसाधनमन्त्री अनि भारतका तेल एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री थिए । यो पनि एउटा नौलो पाइला नै थियो किनकि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रायः प्रमुख भूमिका राष्ट्रविशेषको विदेश मन्त्रालयकै हुने गर्थ्यो । भारततर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री मणिशंकर अय्यर थिए । भनिन्छ, यो पाइपलाइनका विषयमा सीधै मणिशंकर अय्यर र उनको मन्त्रालय समावेश थिए अनि भारतको विदेश मन्त्रालय निकै परतिरै बसेको थियो ।

यस्तो प्रथम पटक नै भयो भनिन्छ । तेस्रो, दक्षिण एसियामा नगनिने र नरहेको राष्ट्र बर्मासँग यो सम्झौता गरेर भारत र बंगलादेशले तीनवटा क्षेत्रीय सहयोगका संस्थाहरू सार्क, बिम्स्टेक र आसियानलाई एकै जग्गामा ल्याए । अर्थात्, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई यो पाइपलाइनले एकै मञ्चमा थुपार्‍यो । बर्मा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको सदस्य भएकाले यस सम्झौताले भविष्यको विकास सहयोगमा नयाँ दिशा इंगित पनि गर्‍यो । र अन्तिम, एकपल्ट ग्यास पाइपलाइन बिछ्याइएपछि खनिज तेलको पाइपलाइन र बिजुली वितरण गर्ने तार–ट्रान्समिसन लाइन आदि पनि हुने सम्भावना बढ्यो । अर्थात्, बर्माको प्रचुर खनिज तेल पाइपलाइनमार्फत नेपाल, भोटाङ, पाकिस्तान र श्रीलंकासम्म पुग्ने सम्भावना बढ्यो । यति मात्र कहाँ हो र, भोटाङ र नेपालमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् पाकिस्तान–श्रीलंका–बंगलादेशमा मात्रै नभई बर्मा, भियतनाम, काम्बोडिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र सिंगापुरसम्मै पुग्ने भयो !

यति विघ्न सम्भावना बोकेका र क्षेत्रीय विकासको समुद्रमा नुहाउने यो पाइपलाइनसमेत केवल सपना नै रह्यो । यो पाइपलाइनलाई बंगलादेश भएर भारतभित्र पस्न दिन, बंगलादेशले तीनवटा माग सम्झौता गरेलगत्तै अघि राख्यो । भारतका मन्त्री मणिशंकर अय्यरले यी मागहरूमाथि शीघ्र विचार–विमर्श गर्ने आश्वासन दिए । के थिए त यी सर्त र मागहरू ? प्रथम, बंगलादेश चाहन्थ्यो भोटाङ र नेपालमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् भारतको सीमा भएर बंगलादेशमा आयात गरिनुपर्ने । कारण भोटाङ र नेपालको बंगलादेशसँग साझा सिमाना छैन, बीचमा भारत उभिएको छ । दोस्रो, व्यापार–वाणिज्यमा पनि यस्तै प्रकारको प्रबन्ध भारतले अघि राख्नुपर्ने अर्थात् कुनै रोकटोकबिनै भारतभूमि भएर बंगलादेशको नेपाल–भोटाङसँग आयात–निर्यात हुन पाउनुपर्ने । अनि तेस्रो थियो, बंगलादेश–भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा बंगलादेशले भोग्दै आएको घाटा (ट्रेड डेफिसिट) लाई कम गराउन भारतले शीघ्र प्रभावशाली पाइला चाल्नुपर्ने । भारतले कुनै माग पूरा गर्न मानेन । अनि यसैलाई समातेर बंगलादेशले पाइपलाइन सम्झौताबाट लगभग हातै झिक्यो ।

यो त भयो देखेको, भनेको र सुनेको कूटनीतिक असफलता । तर यो पाइपलाइन बन्न नदिनुका अदेख्य कारणहरू बिस्तारै नांगो रूपमा अघि आउँदै गए । तीनताक (सन् २००१–२००६) बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री एवं बंगलादेश नेसनल पार्टीकी अध्यक्ष बेगम खालिदा जियाले जहिले पनि भारतको विरोध गर्थिन् । उनी भारतको मित्र भएर बस्नुमा कहिल्यै विश्वास गर्दैनथिन् । उनलाई अवामी लिग पार्टी र नेता शेख हसिनासँगको भारतको गहिरो सम्बन्ध अपाच्य र असह्य हुन्थ्यो । त्यसको एक दशकअघि पनि खालिदा जिया प्रधानमन्त्री हुँदा, भारतले बंगलादेश भएर आफ्ना उत्तरपूर्वी क्षेत्र र राज्यहरूमा जाने पारम्परिक र भारत–पाकिस्तान विभाजन (सन् १९४७) अघिको मार्ग खोलिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दा, उनले भनेकी थिइन्, ‘यो मार्ग खोलिएको खण्डमा भारतले आफ्नो उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भइरहेका स्वतन्त्रता संग्राममा होमिएका समुदायलाई सैनिक पठाई भताभुंग पार्नेछ ।’

यसले गर्दा उनले यो मार्ग खोल्न इन्कार गरिदिइन् । भारतलाई यस्तो तीतो र घोच्ने कुराले गहिरो चोट लागेको थियो । खालिदा जिया पाइपलाइनमा सहमत हुने त कुरै भएन । अर्कातिर, चीनले पनि बर्माको राखाइन प्रदेशकै खनिज तेल र ग्यासको भण्डारमा आँखा गाडिसकेकाले बर्माको सैनिक शासनलाई यो सम्झौता बिथोल्न दबाब दिएकै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति पनि अद्भुत हुँदो रहेछ । सन् २००५ मा सम्झौता गर्दा बंगलादेशले राखेका तीन सर्त भारतका जुन प्रधानमन्त्री र जुन सरकारले मानेनन्, तिनै सर्तहरू तिनै प्रधानमन्त्री र त्यही सरकारले बंगलादेशमा अवामी लिगको सरकार र शेख हसिना प्रधानमन्त्री हुनासाथ (सन् २००७) एकएक गर्दै माने । र सन् २०१० को हसिना–मनमोहन सिंह द्विपक्षीय सम्झौताले त्यसलाई साकार रूप पनि दियो । तर त्यतिन्जेल पाइपलाइनको नामोनिसान नै थिएन । भारतलाई ठूलै हानि भयो । म्यानमारलाई पनि दक्षिण एसियामा खिच्ने प्रयास धराशायी भयो ।

पाइपलाइनले किन फेल खायो भन्ने अझै भित्रको गुप्त कुरा त धेरै पछि आयो । मणिशंकर अय्यरले दिल्लीको प्रसिद्ध सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरन्मेन्टद्वारा प्रकाशित ‘डाउन टु अर्थ’ म्यागजिनमा निर्धक्क भएर भारत सरकारभित्रै भएको वादविवाद र खिचातानीको वृत्तान्त अघि राखेका छन् । अय्यरले भनेका छन्, “हामीले केवल एउटै बैठक गरेका थियौं । म ढाका जान सकिनँ किनकि मलाई शेख हसिनालाई सघाउने आदेश आयो । र पाइपलाइन योजना सफल भएको खण्डमा श्रेयचाहिँ प्रधानमन्त्री बेगम जियालाई जान्छ र जान दिनु हुँदैन पनि भनियो । सेप्टेम्बर २००५ मा मलाई ढाका जान दिइयो । बेगम जियाले मेरो भव्य स्वागत गरिन् । तर बंगलादेशलाई उनीहरूले राखेको सर्तसँग सम्बन्धित सम्झौताको मस्यौदासम्म, हाम्रा दूतावासले बनाएको छैन रहेछ ।

मैले रात्रिभोजको समयमै हातैले यो सम्झौताको खेस्रा बनाएँ र मेरो हस्तलिपि राम्रो नभएकाले बंगलादेशका आमन्त्रित वित्त, विदेश, वाणिज्य आदि मन्त्रीहरूलाई पढेरै सुनाएँ । र यही कुरोलाई सम्झौतामा परिणत गराउने आश्वासन दिइएपछि यसलाई टाइप गर्न लगाइयो । तर भोलिपल्ट बिहानै म भारत फर्किंदा भारतका राजदूतले यस सम्झौतालाई ‘ड्राफ्ट’ भनेर टुप्पोमै लेखेछन् । त्यसैले म अघि बढ्नै सकिनँ । विदेश मन्त्रालयले भन्यो— किन बंगलादेश भएर यो पाइपलाइन भारतमा ल्याउनु, कालादन नदी भएर ल्याए भैगो नि ! मलाई थाहा थियो, यति अग्ला पहाडहरूबाट मिजोरम भएर यो पाइपलाइन भारतमा आउनै सक्तैन ।”

भारत यसरी अड्क्यो । ‘भीरको चिन्डो, उँधो न उँभो’ भएको स्थितिमा, गिद्धले सिनोमा आँखा गाडेझैं चीन त्यहाँ पुग्यो । नभन्दै चीनको नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीएनपीसी) ले तीस वर्षका लागि त्यही राखाइनको स्वे ग्यास परियोजनाबाट ग्यास किनेर पाइपलाइन बिछ्याई चिनियाँ नगरहरूमा पुर्‍याउने भयो । यो सन् २००८ को कुरो हो । यो अराकनको ग्यास भण्डारमा पहिल्यैबाट ग्यास निकाल्नलाई पुँजी निवेश गर्ने कोरियाको देवु, भारतको ओइल एन्ड नेचुरल ग्यास कमिसन र ग्यास अथोरिटी अफ इन्डिया, म्यानमार ओइल र कोरिया ग्यास कर्पोरेसनसँग मिलेर चीनले ७९३ किलोमिटरको ग्यास पाइपलाइन बिछ्यायो । बर्माको राम्री टापुबाट बिछ्याउन थालिएको यो पाइपलाइन चीनको युनान राज्यको रुइलीमा सन् २०१३ मा पुगेपछि ग्यास वितरण पनि सुरु भयो । पछि यसलाई १,७२७ किलोमिटर पाइपलाइनमार्फत चीनभित्रकै गुइझाओ, चोङचिङ र गुवाङ्सीजस्ता राज्यहरूसम्म पुर्‍याइयो, १.०४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर ।

चीन त हो, आँखै चिम्म गरेर सम्पूर्ण विश्वले तिरस्कार गरेको सैनिक शासनसँग मितेरी नै गाँसेर सन् २००५ मा त्यसै क्षेत्रवरिपरिको कियाकफ्युबाट तेलको पाइपलाइन बिछ्याउने अर्को सम्झौता गर्‍यो । सन् २०१४ भित्रै तेलको पाइपलाइन पनि चीन पुर्‍याइयो । बर्माभित्रै चेनानग्यों, तौंगथा र मन्डलेले पनि यही पाइपलाइनमार्फत तेलको आपूर्ति सुरु गरे । यस पाइपलाइनले बर्सेनि १२० लाख टन तेल ओसार्छ ।

चीनले यसरी अड्डै जमायो बर्मामा र अहिले पाकिस्तानको चाइना–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सिपेक) झैं फेरि त्यही विश्वव्यापी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स नीति अन्तर्गत चाइना–म्यानमार इकोनमिक करिडोर (सिमेक) बर्मामा पनि व्यापक रूपमा सुरु गर्‍यो । ऐतिहासिक रूपमा अति नै घनिष्ठ मित्रता भएको भारतले बर्मामा अवसरहरू यसरी गुमायो । धेरै चर्को पर्छ भारतलाई बर्मामा चीनको प्रभावसँग आफूलाई ठम्याउनु र उभ्याउनु । सानोतिनो सोचले हुँदैन, गतिलै–गहिरै–विरल नीति चाहिन्छ र कार्यान्वयन गर्ने नितान्त राजनीतिक मनोबल, आर्थिक क्षमता र संस्थागत बल फनि ।