कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८१

युद्धको मार महिलालाई बढी

सुशीला शर्मा

म हिला आन्दोलनबाट प्राप्त सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उपलब्धिहरूको सम्झनास्वरूप विगतमा झैं यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायौं । यो अभियानले विश्वभरि नै लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार र महिलाविरुद्धको हिंसा तथा दुर्व्यवहारका मुद्दालाई फेरि पनि छलफलमा ल्यायो । महिला आन्दोलनले कतिपय अधिकार सुनिश्चित गरे पनि महिलाहरूको अस्तित्वलाई समाजले अझै स्विकारिसकेको छैन । माहिलामाथिको विभेद, अन्याय तोडेर समतामूलक समाज बनाउन अझै लामो बाटो हिँड्नु छ ।

युद्धको मार महिलालाई बढी

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार महिलाविरुद्धको हिंसा अनुमान गरेभन्दा धेरै गम्भीर छ र यो दिनानुदिन बढिरहेको छ । विश्वभरिका तीनमध्ये एक महिला बलात्कार, कुटपिट वा दुर्व्यवहारको सिकार हुने गरेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाउँदै आएका छन् । महिलाविरुद्धको हिंसा सबै समाजमा हुन्छ । तर, परम्परागत पितृसत्तात्मक प्रचलनहरूलाई जोड दिने समाजमा महिलाविरुद्धको हिंसाको दर उच्च हुन्छ । महिलाविरुद्धको हिंसा लैंगिक असमानताको परिणाम हो र यसले महिलाहरूलाई पूर्ण रूपमा अघि बढ्नबाट रोक्छ ।

यूएन विमेन अनुसार हिंसा, द्वन्द्व, राजनीतिक तथा मानवीय समस्याले गर्दा ८२.४ मिलियन मानिस घरबारविहीन भएका छन् । ११५ मिलियन मानिस उच्च गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । १०० मिलियन मानिसलाई पर्याप्त खाना छैन । गत वर्ष अफगानिस्तान, इथियोपिया, म्यानमार लगायतमा गरी ७७ मिलियनभन्दा बढी महिला राजनीतिक हिंसाको सिकार भए । नेपालमा अहिले द्वन्द्व वा युद्ध छैन तैपनि महिला तथा बालिका हिंसाका घटनाहरू भने बढिरहेकै छन् । यसमा समाजको महिलाप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोण दोषी छ । बाल विवाह, बलात्कारजस्ता घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले रीतिथिति र पितृसत्ता नेपाली समाजमा अझै हावी छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । महिला सुरक्षाका विभिन्न पक्षबारे पनि ध्यानै पुर्‍याइँदैन । जस्तो, दुर्गम क्षेत्रका किशोरी–बालिकाहरू दिनको दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय आवतजावत गर्छन् भने त्यो अवधिमा उनीहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने ? यस्तै, अनकन्टार बाटाहरूमा बालिकाहरूको बलात्कार र हत्यासम्म भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् ।

विश्व महिला आन्दोलन तथा मानव अधिकार आन्दोलनहरूले तय गरेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ । सो आधारमा बनेका कानुनबारे कैयौं सर्वसाधारणलाई थाहै छैन । थाहा पाउनेहरूले पनि अक्षरशः लागू गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । सदियौंदेखि दोस्रो दर्जाका रूपमा हेरिँदै र व्यवहार गरिँदै आएका महिलाहरूको संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गर्न शक्तिमा पुगेका पुरुषहरू अग्रसर नै हुने गरेका छन् ।

संसारका धेरै भागमा महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा सांस्कृृतिक र ऐतिहासिक अभ्यासमा आधारित छ । विशेष गरी अफ्रिका र मध्यपूर्वमा महिलाको यौनांग विच्छेदन महिला हिंसाको सामान्य रूप हो, जसबारे बल्ल बहस हुन थालेको छ । विवाहसँग सम्बन्धित महिला र बालिका हिंसाका विभिन्न रूप पनि छन् । अफ्रिका, दक्षिण र मध्य एसियामा बालविवाह र जबर्जस्ती विवाहलाई सामान्य मानिन्छ । महिला विकास, शान्ति–सुरक्षा र मानव अधिकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई कम आँक्न सकिँदैन । द्वन्द्व र युद्धमा शान्ति प्रक्रियाका लागि महिलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । महिलाहरूले कुशलतापूर्वक देश हाँक्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

अहिले युक्रेन र रुसबीच युद्ध भइरहेको छ, जसको विरोध संसारभरि भइरहेको छ । युद्धले सबैभन्दा बढी मार महिलाहरूमा पार्ने गर्छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको बढी असर पनि महिलामै परेको थियो । महिला हिंसा तथा बलात्कार ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसैले पनि महिलाहरू युद्धको पक्षमा हुँदैनन् । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा रसियाली तथा युक्रेनी महिलाहरू युद्ध रोक्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले महिला समावेशीकरणले दिगो शान्तिको सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । शान्तिका कुरा गर्नुअघि हाम्रा समाजमा भएका अशान्तिको पाटो बुझ्नुपर्छ । महिलाहरू विभेदमा परिरहने वातावरण सुधार्ने योजना तथा कार्यनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ ।

महिलाहरूको आर्थिक स्थिति सुधार्ने, राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका र उपस्थिति बढाउनेतर्फ समाज–राज्य लाग्नुपर्छ । उनीहरूको भूमिका बढ्यो भने मात्र समाज शान्तिपूर्ण हुन्छ । यसका लागि महिला सचेतनाका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई शिक्षित पार्ने तथा आफ्ना हक–अधिकारप्रति जानकार बनाउनेतर्फ राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।

युद्ध आवश्यकता होइन र पुरुष होस् या महिला, कोही पनि युद्धमा होमिन चाहँदैनन् । यसले समाजलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँछ । त्यसमा पनि महिलाहरू झनै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अहिलेको आवश्यकता भनेको शान्ति हो र महिलामैत्री समाज ।

त्यसका लागि विश्वका नेताहरूले पहल गर्नुपर्छ । र स्थानीयस्तरमा पनि शान्तिपूर्ण समाज बनाउन हरेक तह–तप्काले भूमिका खेल्नुपर्छ । यदि महिला राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा पुगे, अहिले भइरहेको जस्तो युद्ध पनि हुँदैन थियो होला किनभने उनीहरू युद्धको असरको बढी भुक्तभोगी हुन्छन् । र, त्यसको बढी मार आफैंले खेप्नुपर्छ भन्नेमा संवेदनशील पनि ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?