विधिशास्त्रको विकासका निम्ति फैसलामा फरक मत

न्यायाधीशको फरक राय कार्यान्वयनमा नजाने भए पनि यस क्रममा प्रतिपादन भएका तर्क–सिद्धान्त पछि गएर कानुन बनेका विश्व–उदाहरणसमेत छन् । नेपालमा भने फरक राय लेख्ने अभ्यास एकदमै विरल बन्दै गएको छ । र, यसबारे आवश्यक चिन्तन–मनन गरिएको पनि पाइँदैन, जुन विधिशास्त्र–विकासका दृष्टिले सुखद संकेत होइन ।

सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला पाँच वर्षका ११ सय फैसलामध्ये एक प्रतिशतभन्दा कममा मात्रै फरक मत पाइएका छन् । यसको अर्थ संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा न्यायाधीशहरूबीच न्यायिक दृष्टि तथा विचारमा विविधता पाइएन भन्ने हो । इजलासका न्यायाधीशहरूको सामूहिक विवेकले सदैव न्याय–अन्याय छुट्याएकै हुन्छ वा सही व्याख्या गरेकै हुन्छ भन्ने हुँदैन । उनीहरूको मौलिक समझलगायतका विविध पक्षबाट न्याय प्रभावित भएको हुन सक्छ । यस्तामा न्यायाधीशहरूले व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र सोच राख्ने हो भने वैकल्पिक व्याख्याहरूमार्फतै भए पनि न्यायका पाटाहरू छुट्दैनन् । र, यसबाट भविष्यमा सही न्याय निरूपणका लागि मार्गदर्शन मिल्छ । न्यायाधीशहरूले आ–आफ्ना राय लेख्ने अभ्यास बढाउँदा ‘फैसला निर्देशित रूपमा भएको छैन, न्यायाधीशहरूले स्वविवेकमा निर्णय गरेका छन्’ भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ, जसले अन्ततः न्यायपालिकाप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न सघाउँछ ।

दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको इजलासमा सर्वसम्मति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ । इजलासमा संलग्नमध्ये एक न्यायाधीशले फैसला लेख्छन्, बाँकीले त्यसमा सहमति जनाउँछन्, वा बहुमतको रायसँग सहमत नहुनेले फरक मत लेख्छन् । उनीहरूलाई त्यस्तो अधिकार तथा स्वतन्त्रता हुन्छ, किनभने न्यायसम्पादनमा न्यायाधीशहरूको हैसियत समान हुन्छ । इजलासमा बसेपछि प्रधानन्यायाधीश पनि अन्य न्यायाधीशसरह समान हुन्छन् । फेरि लोकतान्त्रिक राज्यमा न्यायालय पनि आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्था हो, जहाँ वाद–प्रतिवाद तथा बहस–विमर्शले अनिवार्य रूपमा प्रश्रय पाउनुपर्छ । त्यसैले निर्णयमा सहमत भए पनि त्यसका निम्ति लिइएका ‘आधार/कारण’ मा न्यायाधीशहरूले फरक मत राख्न सक्छन् । ‘कन्कर्निङ अपनियन’ भनिने यस्तो मतको प्रयोगबाट कानुनी समाधानका बहु–उपायहरू अगाडि आउँछन्, र वैकल्पिक तर्क–सिद्धान्त विकसित हुन्छन् ।

संविधान र कानुनको व्याख्यामा मात्र होइन, संसद्मार्फत कानुन निर्माणमा पनि यस्तो फरक मतले प्रकाश दिन सक्छ । अतः संविधान र कानुनको अन्तिम एवं आधिकारिक व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतका फैसलामा त्यस्ता फरक रायको अपेक्षा गरिन्छ । तैपनि कति कारणले हो, नेपाली न्यायाधीशहरूले कमै मात्र यस्तो अभ्यास गरेका छन्, जसको कारणबारे समुचित अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । या त सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू फैसलामा वैकल्पिक राय प्रस्तुत गर्नुलाई अतिरिक्त कार्यबोझका रूपमा लिन्छन्, या वरिष्ठ न्यायाधीशले लेखेको फैसलामा मत बझाउन चाहँदैनन् र ‘फड्के किनाराका साक्षी’ बस्नुलाई सजिलो ठान्छन् । या वरिष्ठ न्यायाधीशले आफूसँग कनिष्ठले राय बझाएको रुचाउँदैनन्, र उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्छन् । यसबाहेक, न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनलाई केवल आफ्नो इजलासमा आएका मुद्दा फटाफट फर्स्योट गर्ने कार्यका रूपमा मात्र बुझेका पनि हुन सक्छन् ।

कारण जे भए पनि, फरक मतको अभ्यास नभएबाट हरेक न्यायाधीशको स्वतन्त्र विवेकको अस्तित्व नदेखिएको मात्र होइन, विधिशास्त्रको उच्चतम विकासमा पनि बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । बहुलवादी दर्शनमा आधारित संविधान–कानुन भएको मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकायका न्यायाधीशहरूको हरेक मुद्दामा एउटै मत हुने त पक्कै हुँदैन, तर पनि उनीहरूले मत किन बझाएका छैनन् अर्थात् फरक राय लेखिरहेका छैनन् ? यो प्रश्न विचारणीय छ । यसबाट न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निर्णयक्षमतामा पनि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । सिद्धान्ततः फरक राय व्यक्तिगत अंश थप्न वा प्राज्ञिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नलेखिने भएकाले सहकर्मी न्यायाधीशसित मत बझाउन हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसैले मिहिनेत गर्न नचाहेर होस् या सहकर्मीहरू चिढिएलान् भनेर, जुनसुकै कारणले न्यायाधीशहरू फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बसेका भए पनि त्यसलाई पदीय कौशलअभावकै उपज मान्न सकिन्छ ।

पूर्ण वा बृहत् पूर्ण इजलास बनाउनुको अर्थ धेरै न्यायाधीशबीच एकमत जुटाउनु होइन, वैकल्पिक तर्काधार तथा सिद्धान्तहरूको आलोकमा मुद्दालाई हेरियोस् भन्ने हो । कथं बहुमतबाट एकतर्फी व्याख्या भैहालेछ भने पनि फरक रायले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने कोसिस गरोस् र त्यसका आधारमा समाज र सरोकारवालाबीच थप बहस सृजना होस् भन्ने हो । अब अपवादबाहेक कुनै पनि मुद्दामा फरक राय नै नलेखिएपछि विधिशास्त्रको अपेक्षित विकास कसरी हुन्छ ? स्वयम् सर्वोच्च न्यायमूर्तिहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो यो ।