प्रचण्ड र उत्तेजनाको राजनीति

‘पुष्पकमल दाहाल’ संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मात्र सार्वजनिक भएको नाम हो । त्यतिखेर ‘मिथक’ थिए प्रचण्ड । २००७ सालमा राणा शासनको पतनपछि, नयाँ राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित भएको ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’ लाई पहिलोपल्ट सशस्त्र संघर्षको चुनौती दिँदै नेपालमा माओवादी कम्युनिस्ट शक्तिकेन्द्र स्थापित भएको थियो । घटना आफैंमा अत्यन्त रोमाञ्चक थियो । आङ सिरिङ्ङ पार्ने खालको ।

समयको त्यो सेरोफेरोमा प्रचण्डको सहमति र आदेशबिना राजनीतिको पात पनि हल्लिँदैनथ्यो । पन्ध्र वर्षको यो अवधिमा समयले पल्टा खाएको छ । खुला र लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आएपछि सगरमाथाझैं चुलिएको उनको प्रतिष्ठा बेलाबेलामा धरमराएको छ । आफ्नै पौरखले पार्टी संगठन गर्दै, लड्दै–भिड्दै र संघर्ष गर्दै शक्तिको शिखरमा पुगेका प्रचण्ड यति बेला बाटामा कहीँ बहकिएका छन् । पछिल्लो समय बहकिनु एक प्रकारले उनको स्वभाव बनिसकेको छ । कार्यकर्ता र जनताले उनलाई हरदम घेरिरहेका हुन्छन् । तीमध्ये को आफ्नो साथी हो, को शुभचिन्तक हो र को राजनीतिक साथी हो ? उनी त्यस्तो विचार गर्दैनन् । संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्टको अनुमोदन गरेपछि उनी आफ्ना पार्टीका कर्मठ साथीहरूसँग आर्तनाद गर्दै थिए, ‘एमसीसीको अनुमोदन नगरेको भए म र हाम्रा साथीहरूलाई हेगस्थित मानव अधिकार अदालतमा उभ्याइने सुइँको पाएको थिएँ मैले । अमेरिका धेरै शक्तिशाली राष्ट्र हो । अमेरिकासँग लड्ने स्रोतसाधन हामीसँग छैन । शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार अझै पूरा भएको अवस्था छैन । एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरेको भए माओवादीलाई धूलोपीठो बनाउने थिए ।’

एमसीसी र हेगबीच के सम्बन्ध छ ? कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा भन्छन्— प्रकटमा केही छैन । एमसीसी अमेरिकाको आर्थिक सहयोग कार्यक्रम हो भने हेग संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो जहाँ संसारभरिका, जहाँसुकैका, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधका मुद्दाहरू हेरिन्छन् । हेगको अदालतमा रहेको ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस’ सँग सम्बन्धित ‘रेफरेन्स अर्काइभ’ मा हजारौं हजार पृष्ठका घटना विवरण राखिएका छन् । त्यहाँ नेपाल सम्बन्धी घटनाहरू पनि छन् । अमेरिकाले सन् १९५४ मा ‘कम्युनिज्म सप्रेस एक्ट’ बनाएको थियो । अहिले यसको नाम बदलिएको छ, यसले गर्ने कामको स्वरूप र प्रभाव बदलिएको छैन ।

आफू र आफ्ना साथीहरूलाई हेगमा उभ्याउने तयारी गरिएको थियो भन्ने प्रचण्डको भनाइले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा एमसीसीको अनुमोदन गरेर माओवादी आफ्नो अडानबाट अलिकति पछि हटेको देखाउँछ । तर, एमसीसी अनुमोदनपछि सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डले माओवादी पार्टी पछि पनि नहटेको र ‘युद्ध पनि नरोकिएको’ बताएर कार्यकर्ता थामपुर पार्ने चेष्टा गरेका थिए । अहिलेका लागि संकट टर्‍यो । तर, एमसीसीको अनुमोदनपछि चीनसँगको सम्बन्ध साबिकको जस्तो नरहने डर बढ्यो । चीनसँग माओवादी पार्टीका सम्पर्कसूत्रका रूपमा रहेका नेता कृष्णबहादुर महरा एमसीसीविरुद्ध उभिएका हुन् । सभामुख अग्नि सापकोटा पनि एमसीसीको पक्षमा थिएनन् । ती दुवै प्रभावशाली नेताको विरोध र असहमतिका बावजुद प्रचण्डले असम्भवलाई सम्भव बनाउने आफ्नो खुबीको प्रयोग गरे । तर, अहिलेसम्म बलियालाई रिझाएर बाँचेको यो देशको राजनीति खतरनाक धरापमा पर्ने डर बाँकी नै छ ।

युद्धको बाटो छाडेर शान्तिको पथमा अवतरण गर्नेबित्तिकै २०६४ सालमा संसद्मा जानु माओवादीहरूको गल्ती थियो । त्यो संसद् २०४७ को संविधान अन्तर्गत गठन भएको थियो । जितेर आएका विद्रोहीहरूले हतियार नबुझाई सत्ता वा संसद्मा जानु उचित थिएन । त्योभन्दा पनि अनुचित त हतियार नबुझाईकनै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो ।

तत्कालीन अन्तरिम शासक गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच गहिरो मेल थियो । नेपाली राज्य व्यवस्थाको आमूल रूपान्तरणलाई दुवैले आफ्नो उद्देश्य बनाएका थिए । गणतान्त्रिक समाजको निर्माणबारे दुवैको समान विचार थियो । कोइराला र प्रचण्डबीच गणतन्त्रबारे भद्र सहमति भएको थियो— कोइराला राष्ट्रपति बन्ने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री । कोइराला ‘प्रचण्ड’ लाई देखाएर राजालाई गद्दीबाट हटाउन चाहन्थे । राजतन्त्रको उन्मूलन कोइराला र प्रचण्ड दुवैको ‘लुकेको कार्यसूची’ थियो ।

लोकतान्त्रिक समाजका बलिया नेता र साम्यवादी विचारधाराका सशक्त प्रयोक्ताको मेलजोलमा सत्ता चलाउने व्यवस्था मिलाइएको भए परिणाम कस्तो आउने थियो होला ? के प्रजातान्त्रिक समाजवाद र माओवादी साम्यवादको फ्युजनले नेपालको आर्थिक विकासलाई सफलताको बाटामा डोर्‍याउने थियो ? परिणामको अनुमान गर्नु रमाइलो खेल मात्रै भयो । नेपाली जनताले यस्तो प्रयोग हेर्न पाएनन् । माओवादीका केही प्रमुख नेताको चरम ईर्ष्याको सिकार भयो यो सम्भावित प्रयोग । बाबुराम भट्टराई सधैं गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भड्काउने प्रयत्नमा हुन्थे । उनले सोचेका थिए— बाह्रबुँदे सहमतिको सेहरा उनको आफ्नै शिरमा बाँधिनेछ । तर, त्यसो भएन । देशभित्र सक्रिय रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टी आपसी सहमतिमा आए । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने सहमति भयो । कांग्रेस र माओवादीबीच सम्बन्धको डोरी कस्सिन नपाउँदै छिन्यो । छिनाल्न क–कसले खलनायकको भूमिका खेलेका थिए ? यो रहस्य कुनै दिन खुल्ने नै छ ।

पछिल्लो समय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकतामा नेतृत्वको अति महत्त्वाकांक्षाले काम गरेको थियो । प्रचण्डको भावात्मक चाहना चीनमा जस्तै नेपालमा पनि विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने थियो । यसका विपरीत एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका लागि यो एकता ‘राजनीतिक दाउपेच’ मात्रै थियो । यो एकतापछि, दुईतिहाइ मत ल्याएर चुनाव जित्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भयो । विश्वको राजनीतिक रंगमञ्चमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको यो चुनावी विजयलाई आश्चर्यजनक मानिएको थियो । तर, पार्टी एकताबद्ध भए पनि त्यो एकताको अर्थ रहेन । माओवादीसँगको एकतापछि पार्टीको एमाले पक्षमा पुराना तुषहरू देखिन थाले । प्रधानमन्त्री ओली गैरसंवैधानिक बाटामा लागे । उनले संविधानको निर्देशविपरीत संसद् विघटन गरे । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच चरम द्वन्द्वको अवस्था सृजना भयो ।

एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएपछि चरम राजनीतिक कटुताबीच माओवादीले आफूलाई संगठित गर्‍यो । तर, देशका विषम राजनीतिक समस्यासँग लड्ने शक्तिको सञ्चय गर्न उसलाई समय लाग्नेछ । नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द ‘जात’ जस्तो भएको छ । जात एउटै हुँदा पनि थर एउटै हुँदैन । नेपाली कम्युनिस्टका विभिन्न थर छन् । माओवादी एउटा थर हो भने एमाले अर्को । जनमोर्चा अर्को । नेमकिपा अर्को ।

माओवादी पार्टी अहिले अनेक टुक्रामा विभाजित छ । र पनि, यसलाई सजिलै ‘राइट अफ’ गर्न कसैले सक्तैन । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा लिकमा गुडिरहेको पार्टी भोलि अरू कसैले नचाहेको एजेन्डामा पनि जान सक्छ । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा यस्तै भयो । माओवादी सत्तामा भएर पनि संविधान लेखिएन ।

गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दाबाट सुरुदेखि नै माओवादी पछाडि हटेको छैन । यो उसको पक्षमा जाने सबभन्दा अहं कुरा हो । यो अहं विषयलाई माओवादीले नै बुझेको छ कि छैन ? अहिले नेपालको राजनीतिक विकासको गतिमा प्रशस्त अवरोध आएका छन् । यी अवरोधका कारण खास गरेर वामपन्थी दलहरूबीच सहमति नहुनु नै हो । वामपन्थीहरूको माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समयसापेक्ष छैन । माओवादीले पनि वामपन्थी र गैरवामपन्थी राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन । प्रचण्डले हालै भनेका थिए, ‘माओवादीहरू जरुरी पर्दा आफ्नै टाउकामा आगो लगाएर हिँड्न तयार हुन्छन् ।’ टाउकामा आगो लगाएर हिँड्नु आजको आवश्यकता होइन । प्रचण्डको मुखबाट मानिसहरू उत्तेजनाको अभिव्यक्ति सुन्न चाहँदैनन् । उत्तेजित हुने उपयुक्त समय पनि होइन यो ।