के हुन् स्थानीय चुनावका मुद्दा ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के हुन् स्थानीय चुनावका मुद्दा ?

मुद्दा र त्यसको समाधानका उपायहरू पालिकापिछे फरकफरक छन् र हुन्छन् पनि । स्थानीय उम्मेदवारलाई नै आफ्नो चुनावी मुद्दा तय गर्न दिए व्यावहारिक हुनेछ, मतदाता पनि चुनावपछि ‘खोइ तिमीले वाचा पूरा गरेको’ भनेर सोधखोज गर्ने हैसियतमा हुन्छन् ।
कृष्ण खनाल

स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्न थालेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा मुख छोप्ने बाटो पहिल्याएपछि सुरक्षित देखिएको सत्ता गठबन्धन अब चुनावी मोर्चामा रणनीति बुन्दै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुखै खोलेर ‘एक्लै चुनाव लड्दाको परिणाम भोगिसक्यौं, तीनै तहका चुनावमा पनि सहकार्य गरेरै जाने हो’ भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सत्ता गठबन्धनमा अप्ठेरो पर्ने कुरा नगर्न निर्देशनसमेत जारी गरेका छन् । मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा र केही ठाउँमा तालमेल एउटा कुरा हो तर देशव्यापी चुनावी गठबन्धन कांग्रेसका लागि कति सहज हुन्छ, त्योचाहिँं विचारणीय छ ।

मेरो विचारमा त स्थानीय चुनावमा दलीयकरण घटाउँदै जानुपर्छ, गठबन्धन नै आवश्यक छैन । हो, संसदीय चुनावमा भने यो अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा संसद् र शासकीय स्थिरता सम्भव छैन । तर त्यो गठबन्धन दीर्घकालीन, स्वस्थ एवं नीतिगत स्पष्टतासहितको हुनुपर्छ । केवल चुनाव जित्नका लागि तत्कालको लाभहानिमा केन्द्रित हुने हो भने त्यस्तो गठबन्धन काम लाग्दैन । एमाले र माओवादीको विगत हालत नै ताजा उदाहरण छ ।

एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन टुट्ने र त्यसको चुनावी लाभ लिने मौका पर्खिबसेको प्रमुख विपक्षी एमाले जिल्लिएको छ । गत चुनावमा एमाले पहिलो थियो । अधिकांश प्रतिनिधि उसकै चुनिएका थिए । यस अवधिमा तिनले के गरे, कहाँ चुके, त्यसको समीक्षा अपेक्षित थियो एमाले नेतृत्वबाट । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपत्रको रङलाई नयाँ मसला बनाएका छन् । कहिले अमेरिकाबाट आएको इमेल हेरेर मलाई हटाएका हुन् न्यायाधीशले भन्छन् । अनर्गल चर्को स्वर उनको पहिचान हो । रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्छ भन्ने उखान नै छ ।

मतपत्रको आकार–प्रकार, त्यसमा प्रयोग गरिने छाप, मसीको रङ निश्चय पनि संवेदनशील पक्ष हुन् । मतपत्र कस्तो हुन्छ, त्यसको आकार–प्रकार, चुनावचिह्न र मतदानमा प्रयोग गरिने छाप, मसी लगायतबारे जानकारी दिनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य पनि हो । आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्रमा छापिने चिह्न लगायतका विवरण हरियो (ब्राइट ग्रिन) हुने भनेको छ । हरियो वा रातोको विकल्पमा अर्को कुनै रङ हुन सक्थ्यो । त्यो परिवर्तन गर्न नसकिने कुरा होइन । तर त्यसमै प्रमुख विपक्षी एमालेले कांग्रेसको अनुकूल देख्नु र भड्किनुपर्ने कारण छैन । हरियो हुँदैमा कांग्रेसलाई सजिलो पर्छ भन्ने जरुरी छैन र कतिपय मतदाता झुक्किन पनि सक्छन्, सबै हरियो रहेछ जहाँ छाप हाने पनि कांग्रेसले नै पाउने हो भनेर । तर्कहीन विवादको कुनै अन्त्य छैन ।

मतदाताको समस्या, हित र सुविधाबारे कसैले मुद्दाको पैरवी गरेको देख्न पाइएको छैन । बहस त मतपत्र र त्यसमा चुनाव चिह्नको रेखांकन, खास गरी निरक्षर र उमेर ढल्किँदै गरेका मतदाताका लागि सहज र मैत्रीपूर्ण छ कि छैन भनेर हुनुपर्थ्यो । कुनकुन रङको मतपत्र भएमा घाममा टट्टिएर भित्र कोठामा छाप लाउन जाने मतदाताका आँखाका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्न सक्नुपर्थ्यो । आयोगले आफ्नो सजिलो होइन, मतदाताको सजिलोलाई प्राथमिकता बनाउनुपर्ने हो । लाग्छ, पार्टीका नेता र तिनका मानिसलाई पदमा पठाउनुबाहेक जनतासँग चुनावको कुनै साइनो छैन । उम्मेदवारी मनोनयनका बेलासम्म औपचारिकताका लागि चुनावी घोषणापत्रमा केही कुरा त आउलान् तर पार्टी नेताका मनमथिङ्गलमा जनताका मुद्दा प्राथमिक रूपमा छैनन् भन्नेचाहिँ पुष्टि हुँदो छ । चुनाव अनर्गल प्रचारमै सीमित हुने सम्भावना बढी छ ।

जनताले दिनदिनै भोगेका समस्यासँग जोड्न नसके चुनावको महत्त्व कमजोर हुने मात्र होइन, यसको औचित्य नै रहँदैन । लोकतन्त्र र जनादेशका नाममा पार्टीहरूलाई मनपरी गर्ने बाटो मात्र खुल्छ । गत चुनावलाई हेर्दा स्थानीय तहमा पनि चुनाव खर्च धान्न नसक्ने भएका छन् उम्मेदवारहरू पनि । त्यसैले पार्टीका निष्ठावान् कार्यकर्ताभन्दा ठेक्कापट्टा कारोबारीहरूको उम्मेदवारी बढ्दो छ । निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, तर उम्मेदवारका लागि यति विधि खर्चिलो त हुनु नपर्ने हो । कारण स्पष्ट छ— प्रचारका नाममा खटिने कार्यकर्ताको मोजमस्ती र भरणपोषण, जुन नपुगे तिनैले अर्कातिर लागेर हराइदिने धम्की दिन्छन् । दोस्रो, आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न कतिपय उम्मेदवार केही मतदाताको मत किन्न तयार हुन्छन्, किन्ने गरेका पनि छन् । यसलाई हामीले अहिलेसम्म अपवाद मान्दै आएका छौं । यदि प्रत्येक मतदाता पनि उम्मेदवारजस्तै निजी लेनदेनमुखी भएर आफ्नो मतको मोलमोलाइ र बढाबढ गर्न लाग्ने हो भने चुनावको औचित्य नै सकिन्छ ।

चुनाव भनेको उम्मेदवार र पार्टीको रोजाइमा होइन, राज्य र सरकारले लिने आवधिक नीतिको जनअनुमोदन पनि हो । सामान्यतया यो संसदीय चुनावमा हुने कुरा हो । यसबारे संसदीय चुनावकै बेला केही विमर्श गरौंला । अहिले यति भन्नु नै पर्याप्त होला, स्थानीय चुनावमा केही अपवादबाहेक देशव्यापी मुद्दा हुनु नपर्ने हो । मुद्दा र त्यसको समाधानका उपायहरू पालिकापिछे फरकफरक छन् र हुन्छन् पनि । केही मुद्दा छन् देशव्यापी महत्त्वका, जस्तै— विदेशमा मजदुरी गर्न जानेको अवस्था, त्यसले घरपरिवारमा ल्याएको विचलन, जथाभावी डोजरे विकास र घरजग्गा व्यवसायीले गरेको प्लटिङले निम्त्याएको प्रकृतिविनाश । यसमा पार्टीहरूको दृष्टिकोण, अपनाउने नीति र त्यसप्रतिको इमानदारी अपेक्षित हुन्छ । यस्ता कुराबाहेक स्थानीय उम्मेदवारलाई नै आफ्नो चुनावी मुद्दा तय गर्न दिए व्यावहारिक हुनेछ, मतदाता पनि चुनावपछि ‘खोइ तिमीले वाचा पूरा गरेको’ भनेर सोधखोज गर्ने हैसियतमा हुन्छन् । गत चुनावमा छापिएका पार्टीका घोषणापत्रहरूमा के थिए भनेर अहिले कुनै मेयर/उपमेयरको सम्झनामा बाँकी होलाजस्तो लाग्दैन । त्यो बनाउन उनीहरू कसैको भूमिका थिएन । त्यसैले त, चुनावी वाचा अखबारका पानामा बेलाबेला उठाइनेबाहेक कसैको सरोकारको विषय बन्दैन । काठमाडौंमा सधैं भट्याइरहने नाराहरू स्थानीय तहमा दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन ।

गत चुनावको अवस्था अलि भिन्न थियो । नयाँ संविधान आएको र स्थानीय तहको पनि व्यापक हेरफेर भएको थियो । लामो सयमदेखि स्थानीय तहको चुनाव भएको थिएन । मधेसकेन्द्रित दलहरूमा संविधानको स्वीकार्यताबारे ठूलो प्रश्न थियो, चुनावमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक थियो । सौभाग्यको कुरा हो, काठमाडौंको संस्थापन पक्षले खासै ठूलो प्रयत्न गर्नुपरेनÙ अलि ढिलो गरे पनि उनीहरू चुनावमा सहभागी भए । चुनाव अत्यन्त सहज र उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । अहिले स्थिति मत्थर छ । धेरै ठूलो तडकभडक र प्रचारबाजीभन्दा स्थानीय मुद्दालाई वस्तुगत रूपमा प्रकट गर्न सके बढी उपयोगी हुनेछ । चुनावी तनाव र द्वन्द्व पनि मत्थर हुनेछ ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा दोस्रो चुनावमा आइपुग्दा मुलुकको राजनीति स्थिर भयो भन्ने कि अस्थिर, प्रश्न उठ्छ । दल र नेताहरूको स्थितिका सन्दर्भमा भन्ने हो भने अस्थिर छ, एक प्रकारको सङ्क्रमणको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक स्थानीय सरकारमा निर्वाचित एवं सहभागी रहेका सबै दल छिन्नभिन्न र विभाजित भएको अवस्था छ । विभाजित गुट–उपगुट र नेताहरू अस्तित्व–बचाउको परीक्षामा छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा चुनावी गठबन्धनको मुद्दा प्रमुख बनेको हो । विपक्षी एमाले आफू कति ताछिने हो भन्ने भयमा छ । उसको गठबन्धन कुन आकारको हुन्छ भन्न सकिने स्थिति बनेको छैन ।

संस्थागत आधारमा स्थानीय तहले केकस्तो काम गरे, यो मूल्यांकनको समय पनि हो । सबै नगर/गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यकाल निर्विघ्न रूपमा पूरा गर्दै छन् । यो नै ठूलो मान्नुपर्ने भएको छ । अधिकार तथा स्रोतसाधनको अभाव र अपर्याप्तता एवं निर्वाचित निकायको कार्यक्षमताको विषय त कहिल्यै सकिन्न । त्यसमा प्रश्न र गुनासा निरन्तर रहन्छन् ।

चुनावी मुद्दाभन्दा पनि विगत पाँच वर्षको एउटा वस्तुगत र गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ । यो काम राजनीतिक दल र राज्य दुवैको हो । तर त्यतातिर कुनै काम भएको म देख्दिनँ । निर्वाचनलगत्तै मैले केही गाउँ/नगरपालिकासम्म पुगेर यसका प्रारम्भिक चुनौती र समस्याहरूको स्थलगत अध्ययन गरेको थिएँ । मलाई त्यस बेला स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल सङ्क्रमणमै जान्छजस्तो लागेको थियो । अहिले पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सूची अनुसार स्थानीय तहहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । कानुन र कर्मचारीको अभाव मात्र होइन, कतिपय काम र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नै भइसकेको छैन । म अहिले पूरै पाँच वर्षको समीक्षा गर्न सक्ने हैसियतमा छैन, त्यसका लागि आवश्यक सूचना मसँग छैन । मैले यहाँ व्यक्तिले निजी तहमा गर्ने अध्ययन र समीक्षाको कुरा उठाउन खोजेको पनि होइन । यो काम राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता संस्था र सम्बन्धित मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने हो । अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा कामलाई परिमार्जन गर्ने परम्परा हामीकहाँ अझै बस्न सकेको छैन ।

मेरो विचारमा स्थानीय तहको चुनाव र स्थानीय सरकारलाई धेरै पार्टीकरण गर्नु आवश्यक छैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन । हाम्रो स्थानीय तहको बनोट संघ र प्रदेशको जस्तो संसदीय बहुमतमा आधारित छैन । गाउँ/नगरपालिकाको कार्यकारी पार्टीगत बहुमतको समर्थनमा

आश्रित छैन । मेयर/उपमेयर, वडाध्यक्षहरूले सीधै मतदाताबाट त्यो हैसियत पाएका हुन्छन् । हरेक पालिकामा कुनै न कुनै रूपमा एकभन्दा बढी दल कार्यकारीमा छन् । सम्बन्धित पार्टीले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक फरक पार्टी भएका कारण तिनलाई काम गर्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसैले मैले यहाँ स्थानीय सरकारलाई अलि बेग्लै ढंगले आफ्नो धरातलमा बसेर जनतासँगै काम गर्ने वातारण बन्न सकोस् भनी जोड दिन खोजेको हुँ । पार्टीहरूको गुटगत र स्वार्थी जालोबाट स्थानीय तहलाई तुलनात्मक रूपमा अलि मुक्त भएर काम गर्न दिँदैमा राजनीतिक दलको सङ्गठन र जनाधार कमजोर हुने पनि होइन । उनीहरू स्थानीय तहमा बेखबर रहून् भन्ने पनि होइन । उनीहरूले निरन्तर स्थानीय सरकारको कामको सुपरिवेक्षण र नागरिक हितको पैरवी गर्न सक्छन् ।

तर स्थानीय चुनावमा पनि पार्टीकरण रोकिनेवाला छैन, अरू बढ्नेछ । यसको कारण पनि स्पष्ट छ, हाम्रा पार्टीहरू निहित स्वार्थ र गलत धन्दाको ठूलो सञ्जाल बनेका छन् । यसैका माध्यमबाट देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका धन्दा चलाउन सजिलो छ, त्यो भइरहेको छ । अझ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ, विकासको बेथिति, प्रकृतिको निर्दयतापूर्वक दोहन र विनाश । यो विनाश र बेथितिबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त स्थानीय तह नै छन् । स्थानीय समुदाय र नागरिकको उठीबास हुँदो छ । यसमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू चोखा छन् भन्न मिल्दैन । उनीहरूकै उपयोग गरेर यी गलत काम भइरहेका छन् । वास्तवमा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यसको वस्तुस्थिति तयार हुनुपर्ने हो । काठमाडौंबाट राजनीति गर्ने दल र नेताहरूले त्यसलाई हेरेर स्थानीय चुनावको मुद्दा तयार गर्नुपर्ने हो । हामी मतदाताले पनि त्यसबाट सुसूचित हुन पाउनुपर्ने हो । तर मलाई थाहा छ, यी कुरा जायज भए पनि नेपालको राजनीतिमा अव्यावहारिक र आदर्श मात्र मानिन्छन् ।

स्थानीय तहमा पार्टीकरण रोक्न अहिलेको संरचना पनि जिम्मेवार छ । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या घटाउनुलाई हामीले बहादुरी ठान्यौं । स्थानीय तह थोरै भएमा स्रोतसाधनको परिचालन एवं व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ, उनीहरूको काम पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता बनायौं । फलतः यो नागरिकभन्दा पार्टी र कर्मचारीमुखी भएको छ । स्थानीय सरकारमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच कठिन भएको छ । सरकारका संस्थाहरू जति ठूला हुन्छन्, नागरिकबाट ती त्यति नै टाढा पुग्छन् । पार्टी वा कुनै दलालको उपयोग नगरी उनीहरूको पहुँच सहज हुँदैन । अहिले प्रायः सबै पालिकामा पार्टीको कमान्ड स्ट्रक्चर हावी छ, जसको निगाहबिना भित्र काम हुन सक्तैन, एक प्रकारले प्रवेशै पाउन सकिन्न । अर्को, त्यहाँ प्रशासन संयन्त्रको जालो पनि बढ्दो छ— यो कोठा, त्यो कोठा, यो टेबल, ऊ टेबल । सिंहदरबारको कपीपेस्ट छ । आकार सानो होला, तर हाकिमी संरचना बढ्दो छ । स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपले अपेक्षा गरिने नागरिकनिकटता पूरै खट्किन्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दल, सरकार र मतदाता सबैको ध्यान यसतर्फ जाओस् भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुचित हुनेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीले ल्याएको राजनीतिक परकम्प

अलमल्याउनु एउटा कुरा हो, तर सरकारले संसद्‌मा लैजान प्रस्ताव गरिसकेपछि सभामुखमा त्यसलाई रोक्ने अधिकार छैन । सभामुख भएको व्यक्ति पार्टीगत प्राथमिकताको बन्दी बन्नु हुँदैन ।
कृष्ण खनाल

पाँच महिनाभित्र बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गराउने आश्वासनसहित गत असोजमा सत्ता गठबन्धनभित्रका प्रभावशाली नेता एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उक्त योजनाको मुख्यालयलाई लेखेको पत्र खुलासा भएपछि राजनीति निकै तरंगित भएको छ । उनी र उनको पार्टीले सार्वजनिक रूपमा एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्न सकिन्न भन्दै आएका हुन् । तर पाँच महिनामा यसलाई पारित गर्ने आश्वासन दिएर लेखेको त्यो पत्रले उनको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गर्‍यो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।

उनी गम्भीर आलोचनाको पात्र भएका छन् । उनीसँगै पत्र लेख्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी कांग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा खुलेका हुन् । तसर्थ देउवाको पत्र अनपेक्षित थिएन । आफ्नो पार्टी नीति र राजनीतिक झुकावका आधारमा एमसीसीको विरोध वा समर्थन गर्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसबारे भित्र एउटा र बाहिर अर्को बोली–व्यवहार भने आपत्तिजनक छ । यस्तो व्यवहारले नेता र पार्टीलाई झनै अविश्वसनीय बनाउँछ, मुलुकमा पनि संकट निम्त्याउँछ । खास गरी कम्युनिस्ट नेताहरूको यस्तो व्यवहार नेपाली राजनीतिमा स्थायी प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

एमसीसीलाई नेपाल सरकारले अग्रिम सहमति दिएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले समयमै यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लगेको भए यो सम्झौताको अवधि आधा नाघिसकेको हुन्थ्यो । अहिले हामी यसका स्थलगत उपलब्धिका आधारमा फाइदा–बेफाइदा छुट्याउने अवस्थामा हुन्थ्यौं । तर ओली केवल तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दोष लगाएर उम्किन खोजे । यसलाई न बोक्ने न छोड्ने द्वैध व्यवहार थियो उनको पनि ।

झन्डै तीन वर्षदेखि एमसीसी र नेपाली राजनीतिको अवस्था उस्तै छ । त्यसयता तत्कालीन नेकपा खारेज भयो, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र व्यक्ति बदलिए । सानोतिनो राजनीतिक उथलपुथल नै भयो तर अनिर्णयको अवस्था र हाम्रो राजनीतिको हालत भने बदलिएन । अमेरिकाले कान निमोठ्न थालेपछि चर्को राजनीतिक मूल्यमा निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाल आइपुगेको छ । हुन्छ भनौं, सत्ता गठबन्धन र कम्युनिस्ट राजनीतिमा पहिरो जाने अवस्था छ; हुन्न भनौं, नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अमेरिकी मन्त्रीले औंलो ठड्याएर भनिसके- यो चीनका कारण भएको मानिनेछ । हामी यसलाई अस्वीकार गरेर अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पन्छाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यो बाटो उचित पनि होइन ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र सडक यातायात सञ्जालको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य राखेको यो परियोजनालाई नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धप्रतिकूल मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अंग पनि होइन । कुनै पनि विदेशी सहयोग चाहे त्यो चीन, भारत, युरोप वा अमेरिका जहाँबाट आओस्, निःस्वार्थ हुँदैन । यस्तो सहयोग प्राकृतिक विपत्तिका बेला पाइने मानवीय सहयोगजस्तो पनि होइन । कि त हामीले विदेशी सहयोग नै लिनौं भन्न सक्नुपर्‍यो, अन्यथा यसका कतिपय सर्त, जुन हाम्रो नीति र प्रतिकूल हुँदैनन्, स्वीकार गर्नुपर्‍यो । चीन वा भारतले के भन्छन् भनेर एमसीसीमाथि तर्क–वितर्क गर्नु ठीक होइन । कांग्रेसले गर्ने सबै कुरा भारत र अमेरिकामुखी हुने अनि कम्युनिस्टका चीनमुखी भनेर जनतामा जुन छाप हालिएको छ, त्यो अन्ततः देशकै लागि घातक सिद्ध हुँदो छ । एमसीसी विवाद त्यसको सबैभन्दा चर्को रूप हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको त्यही चिठीका आधारमा अहिले अमेरिका सरकारले यही फागुन १६ सम्म संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने किटानी म्यादसहित अडान बनाएको छ । अमेरिकाले अब ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भनेर ठोस उत्तर खोजेको छ । हुन्न भन्दा यो खारेज हुने मात्र होइन, सम्बन्धमा पुनरवलोकन हुने, प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भनेर धम्कीसमेत दिन थालेको छ । अमेरिकाको बोली महाशक्तिराष्ट्रको दादागिरी सैलीमा प्रकट भएको छ । दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले फोन गरेर प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पाँचबुँदे परिणामसमेत सुनाए । सिद्धान्ततः हामी यसलाई हुन्न भन्न सक्छौं, तर त्यो भन्ने छुट उनले दिएका छैनन् । हामीले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियत गुमाइरहेका छौं । अर्थात्, हामी चिनियाँ ध्रुवमा डामिने भएका छौं ।

आगामी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यो नेपालको चुनावी वर्ष पनि हो । अर्को फागुनसम्म संघीय र प्रादेशिक संसद्को समेत तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आवधिक चुनाव मुलुकको सत्ता परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउने खेल पनि हो । एमसीसी अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन, अनिश्चित नै छ; यो सम्झौता संसद्‌मा निर्णयार्थ पेस हुने हो भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा ठूलै पहिरो जाने निश्चितप्रायः छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि जोगिँदैन । सत्ता गठबन्धन होस् वा विपक्षी नेकपा एमाले, सबै भत्किने अवस्थामा पुग्नेछन् । सतहमा हेर्दा यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई पार्टीगत लाभ हुने देखिएला, तर उसले चुनावमा यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । चीन र अमेरिकाको शक्तिद्वन्द्वमा चुनाव पनि अप्रभावित रहन सक्तैन । चुनाव परिणाम अत्यन्तै विभाजित बन्न सक्छ । केही सिटको अन्तरमा कुनै दल ठूलो त बन्न सक्ला, तर त्यसले चुनावपछिको राजनीति सम्हाल्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहन्न, भन्न सकिन्न । राजनीतिक प्रणाली नै भाँचिने, भत्किने (सिस्टेमिक ब्रेकडाउन) अवस्थामा पुग्छौं कि जस्तो आशंका हुन्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थमा कमजोर र साना मुलुकहरूको राजनीति सधैं नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको विश्वइतिहास छ ।

नेपाल एउटा कठिन निर्णय गर्नुपर्ने घडीमा उभिएको छ । यसबारे केही सम्भावनातर्फ खास गरी प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेसले अलि गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । पहिलो सम्भावना, संसद्मा यो कसरी पेस हुन्छ, सभामुखको भूमिका पनि शंकास्पद छ । दोस्रो, सत्ता गठबन्धनबाट यो अनुमोदन हुने अवस्था देखिन्न । प्रचण्डको भूमिका बीच–बीचको भए पनि संसद्मा अनुमोदनको पक्ष–विपक्षमा मतदान हुँदा उनको पार्टी एकै रहँदैन । एकीकृत समाजवादी पनि एक ठाउँमा रहँदैन । तसर्थ सत्ता गठबन्धनका भरमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई संसद्मा लैजाने अवस्था छैन । तेस्रो सम्भावना, संसद्मा निर्णयार्थ लगेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन भत्काएर एमाले अनुमोदनको पक्षमा आउने सम्भावना बढी छ जसप्रति देउवा बढी आशावादी छन् । तर त्यहाँ पनि फेरि चिरा पर्दैन भन्न सकिन्न । सानै भए पनि भीम रावललगायतले फ्लोरक्रस गर्ने सम्भावना छ । अनुमोदन हुने अवस्थामा देउवाको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धनभन्दा ओलीनिकट हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । चुनावपूर्व राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिने सम्भावना पनि छ । चौथो सम्भावना भनेको संसद्बाट अनुमोदन नहुने अवस्था हो । त्यो भनेको फेरि सरकारको, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको अर्को नालायकी हो ।

यो संसद्‌मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कुरामै शंका उठिरहेको छ । एमसीसीलाई संसद्‌म‌ै नलगेर अनिर्णयमै तुह्याउने रणनीति सबै कम्युनिस्टका लागि अनुकूल हो । अलमल्याउनु एउटा कुरा हो, तर सरकारले संसद्मा लैजान प्रस्ताव गरिसकेपछि सभामुखमा त्यसलाई रोक्ने अधिकार छैन । सभामुख भएको व्यक्ति पार्टीगत प्राथमिकताको बन्दी बन्नु हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएका भए पनि भारतको लोकसभामा सभामुख सोमनाथ चटर्जीको भूमिका यहाँ स्मरणीय छ । भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (मार्क्सवादी) सत्ता गठबन्धनमै भए पनि तत्कालीन भारत सरकारले सन् २००८ मा अमेरिकासँग गरेको आणविक सम्झौताविरुद्ध थियो । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, संसद्मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लग्यो । तर सभामुख चटर्जीले त्यसबारे पार्टीले दिएको निर्देशन मानेनन् ।

संसद्को बिजिनेस सभामुखको स्वैच्छिक तजबिज होइन, न कुनै एक पार्टीको निर्देशनको विषय नै । सरकारले राखेका प्रस्तावहरूलाई बैठकमा निर्णयार्थ राख्नु सभामुखको कर्तव्य हो । सापकोटाका पूर्ववर्ती कृष्णबहादुर महराको समयमा एमसीसीको ढिलाइमा पार्टीभित्रको खिचलो कारक थियो भने, अहिले यो कूटनीतिक चलखेलको औजार बन्दै छ । यो नेपालको खराब राजनीतिको नमुना बनेको छ । एमसीसीबारे चीनको नेपाल–कूटनीति अत्यधिक सक्रिय छ । यसबाट खास गरी नेपालको समग्र कम्युनिस्ट वृत्त प्रभावित छ; संसद्, सभामुख, राजनीतिक दल, बौद्धिक अभिमत कोही पनि अलग छैन । एमसीसी परियोजनाको वस्तुगत विवेचना गौण भएको छ, पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ प्रायोजित विचारहरू हावी भएका छन् । नेपाल यतिखेर चीन–अमेरिका प्रभावको छाया–युद्धस्थलजस्तो देखिन थालेको छ, जनमत ध्रुवीकृत भइरहेको । यो राम्रो कुरा होइन । सभामुख यो ध्रुवीकरणबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने हो । यदि राजनीतिक–सैद्धान्तिक आस्थाको संकट छ भने यसलाई रोक्ने होइन, नैतिक आधारमा राजीनामा गरेर अलग हुन सकिन्छ । अन्यथा, सभामुखको न्यूनतम जिम्मेवारी सदनको बैठक र निर्णय सहजीकरण गर्ने हो ।

एमसीसीको राजनीतिक पक्षलाई ध्यान दिने काम सरकारको हो, राजनीतिक दलहरूको हो । अनुमोदन नहुने अवस्थामा वा भए पनि यसमा समर्थन गर्ने खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै भत्किने र विभाजित हुने अवस्थामा यसलाई संसद्मा निर्णयार्थ लानु कति उचित हुन्छ, विचारणीय छ । विगत तीन वर्षमा एमसीसीलाई लिएर नेपालमा जेजस्तो राजनीति भयो, विचारहरू प्रायोजित भए, यसले यो ठूलो सहयोग राशिको परियोजना हो, यसलाई नेपालले गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा गौण भइसकेको छ । यो नेपालको हितमा छैन भन्ने भ्रम व्याप्त छ । त्यही भ्रमको खेतीमा चुनाव रंगिनेछ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध, समझदारी र कूटनीति सम्हाल्ने जिम्मेवारी सरकारप्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री देउवाको हो । तर चिनियाँ कूटनीतिका कारण अरू ढिलाइ हुन लागेको भन्ने सन्देशचाहिँ प्रवाहित हुन दिनु हुँदैन । एमसीसी अनुमोदनलाई अमेरिका सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनेतिर हामीले धकेल्नु पनि हुँदैन ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा चीनको मौन कूटनीति सकिएको छ । केही वर्षयता यो अझ दाबेदार भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि, खास गरी गत चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले प्राप्त गरेको चुनावी सफलता र पुनर्गठित नेकपाको राजमा चीनले नेपालको राजनीतिमा देखिने जुन वर्चस्व र प्रभाव बनाएको थियो, त्यो धराशायी भयो । हुन त अहिलेको सत्ता गठबन्धन चीनविरोधी होइन, तर उसको प्रभाव किनारामा सीमित भएको छ । नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति ऊ खुसी छैन भन्ने संकेत प्रस्टै देखिन्छ । केरुङ र तातोपानी व्यापारिक नाकामा सामान आउजाउको कठिनाइ र प्रतिकूल व्यापार प्रवाहले त्यो पुष्टि गर्छ । विश्वराजनीतिमा अहिले चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिको होडबाजी र प्रभाव विस्तारको द्वन्द्वमा छन् । निकट छिमेकी भन्दैमा नेपाल कसैको ‘करेसाबारी’ बन्न सक्तैन । चीन होस् वा अमेरिका वा भारत, कसैले पनि हामीलाई हलुकासँग लिने (टेकेन फर ग्रान्टेड) प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्तैन ।

यतिखेर आएर पार लगाउनुबाहेक, यसमाथि वस्तुगत विवेचना गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन । शीतयुद्धकालीन प्रचारबाजीको कुहिरोबाट नेपालको राजनीति अझै मुक्त हुन सकेको छैन । नेता, कार्यकर्ताहरू यसमै अभ्यस्त छन् र रमाउँछन् । आज पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूको अभिमुखीकरण र प्रशिक्षणको पहिलो पाठ त्यही सामग्री रहेको छ । एमसीसी त्यसकै सिकार भएको हो । राजनीतिक सम्भावनाहरूको अलि ठन्डा मूल्यांकन गरेर यसलाई चुनावसम्म स्थगन गर्ने वा अमेरिकी मन्त्रीले भनेजस्तो अहिल्यै ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भनेर राजनीतिक विभाजनमा जाने कुरालाई प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेले पनि सोच्नु आवश्यक छ, तत्कालको सत्तास्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नु ठीक हुँदैन । यसलाई कूटनीतिक कुशलतासाथ प्रधानमन्त्रीले निप्टारा गर्न सक्नुपर्छ । जे हुन्छ–हुन्छ, भन्नु कुनै राजनीतिक र कूटनीतिक कौशल होइन । अर्को कुरा, भविष्यमा कुनै पनि देशसँग गरिने यस्ता सम्झौताहरूबारे पहिले नै पर्याप्त विचार गर्नुपर्छ । सम्झौता गरिसकेपछि राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि विवाद गर्नेहरू गरिरहन्छन्, सरकार त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । राजनीतिमा कुनै कुरा पनि निर्विवाद हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७८ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×