के हुन् स्थानीय चुनावका मुद्दा ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के हुन् स्थानीय चुनावका मुद्दा ?

मुद्दा र त्यसको समाधानका उपायहरू पालिकापिछे फरकफरक छन् र हुन्छन् पनि । स्थानीय उम्मेदवारलाई नै आफ्नो चुनावी मुद्दा तय गर्न दिए व्यावहारिक हुनेछ, मतदाता पनि चुनावपछि ‘खोइ तिमीले वाचा पूरा गरेको’ भनेर सोधखोज गर्ने हैसियतमा हुन्छन् ।
कृष्ण खनाल

स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्न थालेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा मुख छोप्ने बाटो पहिल्याएपछि सुरक्षित देखिएको सत्ता गठबन्धन अब चुनावी मोर्चामा रणनीति बुन्दै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुखै खोलेर ‘एक्लै चुनाव लड्दाको परिणाम भोगिसक्यौं, तीनै तहका चुनावमा पनि सहकार्य गरेरै जाने हो’ भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सत्ता गठबन्धनमा अप्ठेरो पर्ने कुरा नगर्न निर्देशनसमेत जारी गरेका छन् । मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा र केही ठाउँमा तालमेल एउटा कुरा हो तर देशव्यापी चुनावी गठबन्धन कांग्रेसका लागि कति सहज हुन्छ, त्योचाहिँं विचारणीय छ ।

मेरो विचारमा त स्थानीय चुनावमा दलीयकरण घटाउँदै जानुपर्छ, गठबन्धन नै आवश्यक छैन । हो, संसदीय चुनावमा भने यो अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा संसद् र शासकीय स्थिरता सम्भव छैन । तर त्यो गठबन्धन दीर्घकालीन, स्वस्थ एवं नीतिगत स्पष्टतासहितको हुनुपर्छ । केवल चुनाव जित्नका लागि तत्कालको लाभहानिमा केन्द्रित हुने हो भने त्यस्तो गठबन्धन काम लाग्दैन । एमाले र माओवादीको विगत हालत नै ताजा उदाहरण छ ।

एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन टुट्ने र त्यसको चुनावी लाभ लिने मौका पर्खिबसेको प्रमुख विपक्षी एमाले जिल्लिएको छ । गत चुनावमा एमाले पहिलो थियो । अधिकांश प्रतिनिधि उसकै चुनिएका थिए । यस अवधिमा तिनले के गरे, कहाँ चुके, त्यसको समीक्षा अपेक्षित थियो एमाले नेतृत्वबाट । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपत्रको रङलाई नयाँ मसला बनाएका छन् । कहिले अमेरिकाबाट आएको इमेल हेरेर मलाई हटाएका हुन् न्यायाधीशले भन्छन् । अनर्गल चर्को स्वर उनको पहिचान हो । रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्छ भन्ने उखान नै छ ।

मतपत्रको आकार–प्रकार, त्यसमा प्रयोग गरिने छाप, मसीको रङ निश्चय पनि संवेदनशील पक्ष हुन् । मतपत्र कस्तो हुन्छ, त्यसको आकार–प्रकार, चुनावचिह्न र मतदानमा प्रयोग गरिने छाप, मसी लगायतबारे जानकारी दिनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य पनि हो । आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्रमा छापिने चिह्न लगायतका विवरण हरियो (ब्राइट ग्रिन) हुने भनेको छ । हरियो वा रातोको विकल्पमा अर्को कुनै रङ हुन सक्थ्यो । त्यो परिवर्तन गर्न नसकिने कुरा होइन । तर त्यसमै प्रमुख विपक्षी एमालेले कांग्रेसको अनुकूल देख्नु र भड्किनुपर्ने कारण छैन । हरियो हुँदैमा कांग्रेसलाई सजिलो पर्छ भन्ने जरुरी छैन र कतिपय मतदाता झुक्किन पनि सक्छन्, सबै हरियो रहेछ जहाँ छाप हाने पनि कांग्रेसले नै पाउने हो भनेर । तर्कहीन विवादको कुनै अन्त्य छैन ।

मतदाताको समस्या, हित र सुविधाबारे कसैले मुद्दाको पैरवी गरेको देख्न पाइएको छैन । बहस त मतपत्र र त्यसमा चुनाव चिह्नको रेखांकन, खास गरी निरक्षर र उमेर ढल्किँदै गरेका मतदाताका लागि सहज र मैत्रीपूर्ण छ कि छैन भनेर हुनुपर्थ्यो । कुनकुन रङको मतपत्र भएमा घाममा टट्टिएर भित्र कोठामा छाप लाउन जाने मतदाताका आँखाका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्न सक्नुपर्थ्यो । आयोगले आफ्नो सजिलो होइन, मतदाताको सजिलोलाई प्राथमिकता बनाउनुपर्ने हो । लाग्छ, पार्टीका नेता र तिनका मानिसलाई पदमा पठाउनुबाहेक जनतासँग चुनावको कुनै साइनो छैन । उम्मेदवारी मनोनयनका बेलासम्म औपचारिकताका लागि चुनावी घोषणापत्रमा केही कुरा त आउलान् तर पार्टी नेताका मनमथिङ्गलमा जनताका मुद्दा प्राथमिक रूपमा छैनन् भन्नेचाहिँ पुष्टि हुँदो छ । चुनाव अनर्गल प्रचारमै सीमित हुने सम्भावना बढी छ ।

जनताले दिनदिनै भोगेका समस्यासँग जोड्न नसके चुनावको महत्त्व कमजोर हुने मात्र होइन, यसको औचित्य नै रहँदैन । लोकतन्त्र र जनादेशका नाममा पार्टीहरूलाई मनपरी गर्ने बाटो मात्र खुल्छ । गत चुनावलाई हेर्दा स्थानीय तहमा पनि चुनाव खर्च धान्न नसक्ने भएका छन् उम्मेदवारहरू पनि । त्यसैले पार्टीका निष्ठावान् कार्यकर्ताभन्दा ठेक्कापट्टा कारोबारीहरूको उम्मेदवारी बढ्दो छ । निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, तर उम्मेदवारका लागि यति विधि खर्चिलो त हुनु नपर्ने हो । कारण स्पष्ट छ— प्रचारका नाममा खटिने कार्यकर्ताको मोजमस्ती र भरणपोषण, जुन नपुगे तिनैले अर्कातिर लागेर हराइदिने धम्की दिन्छन् । दोस्रो, आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न कतिपय उम्मेदवार केही मतदाताको मत किन्न तयार हुन्छन्, किन्ने गरेका पनि छन् । यसलाई हामीले अहिलेसम्म अपवाद मान्दै आएका छौं । यदि प्रत्येक मतदाता पनि उम्मेदवारजस्तै निजी लेनदेनमुखी भएर आफ्नो मतको मोलमोलाइ र बढाबढ गर्न लाग्ने हो भने चुनावको औचित्य नै सकिन्छ ।

चुनाव भनेको उम्मेदवार र पार्टीको रोजाइमा होइन, राज्य र सरकारले लिने आवधिक नीतिको जनअनुमोदन पनि हो । सामान्यतया यो संसदीय चुनावमा हुने कुरा हो । यसबारे संसदीय चुनावकै बेला केही विमर्श गरौंला । अहिले यति भन्नु नै पर्याप्त होला, स्थानीय चुनावमा केही अपवादबाहेक देशव्यापी मुद्दा हुनु नपर्ने हो । मुद्दा र त्यसको समाधानका उपायहरू पालिकापिछे फरकफरक छन् र हुन्छन् पनि । केही मुद्दा छन् देशव्यापी महत्त्वका, जस्तै— विदेशमा मजदुरी गर्न जानेको अवस्था, त्यसले घरपरिवारमा ल्याएको विचलन, जथाभावी डोजरे विकास र घरजग्गा व्यवसायीले गरेको प्लटिङले निम्त्याएको प्रकृतिविनाश । यसमा पार्टीहरूको दृष्टिकोण, अपनाउने नीति र त्यसप्रतिको इमानदारी अपेक्षित हुन्छ । यस्ता कुराबाहेक स्थानीय उम्मेदवारलाई नै आफ्नो चुनावी मुद्दा तय गर्न दिए व्यावहारिक हुनेछ, मतदाता पनि चुनावपछि ‘खोइ तिमीले वाचा पूरा गरेको’ भनेर सोधखोज गर्ने हैसियतमा हुन्छन् । गत चुनावमा छापिएका पार्टीका घोषणापत्रहरूमा के थिए भनेर अहिले कुनै मेयर/उपमेयरको सम्झनामा बाँकी होलाजस्तो लाग्दैन । त्यो बनाउन उनीहरू कसैको भूमिका थिएन । त्यसैले त, चुनावी वाचा अखबारका पानामा बेलाबेला उठाइनेबाहेक कसैको सरोकारको विषय बन्दैन । काठमाडौंमा सधैं भट्याइरहने नाराहरू स्थानीय तहमा दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन ।

गत चुनावको अवस्था अलि भिन्न थियो । नयाँ संविधान आएको र स्थानीय तहको पनि व्यापक हेरफेर भएको थियो । लामो सयमदेखि स्थानीय तहको चुनाव भएको थिएन । मधेसकेन्द्रित दलहरूमा संविधानको स्वीकार्यताबारे ठूलो प्रश्न थियो, चुनावमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक थियो । सौभाग्यको कुरा हो, काठमाडौंको संस्थापन पक्षले खासै ठूलो प्रयत्न गर्नुपरेनÙ अलि ढिलो गरे पनि उनीहरू चुनावमा सहभागी भए । चुनाव अत्यन्त सहज र उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । अहिले स्थिति मत्थर छ । धेरै ठूलो तडकभडक र प्रचारबाजीभन्दा स्थानीय मुद्दालाई वस्तुगत रूपमा प्रकट गर्न सके बढी उपयोगी हुनेछ । चुनावी तनाव र द्वन्द्व पनि मत्थर हुनेछ ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा दोस्रो चुनावमा आइपुग्दा मुलुकको राजनीति स्थिर भयो भन्ने कि अस्थिर, प्रश्न उठ्छ । दल र नेताहरूको स्थितिका सन्दर्भमा भन्ने हो भने अस्थिर छ, एक प्रकारको सङ्क्रमणको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक स्थानीय सरकारमा निर्वाचित एवं सहभागी रहेका सबै दल छिन्नभिन्न र विभाजित भएको अवस्था छ । विभाजित गुट–उपगुट र नेताहरू अस्तित्व–बचाउको परीक्षामा छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा चुनावी गठबन्धनको मुद्दा प्रमुख बनेको हो । विपक्षी एमाले आफू कति ताछिने हो भन्ने भयमा छ । उसको गठबन्धन कुन आकारको हुन्छ भन्न सकिने स्थिति बनेको छैन ।

संस्थागत आधारमा स्थानीय तहले केकस्तो काम गरे, यो मूल्यांकनको समय पनि हो । सबै नगर/गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यकाल निर्विघ्न रूपमा पूरा गर्दै छन् । यो नै ठूलो मान्नुपर्ने भएको छ । अधिकार तथा स्रोतसाधनको अभाव र अपर्याप्तता एवं निर्वाचित निकायको कार्यक्षमताको विषय त कहिल्यै सकिन्न । त्यसमा प्रश्न र गुनासा निरन्तर रहन्छन् ।

चुनावी मुद्दाभन्दा पनि विगत पाँच वर्षको एउटा वस्तुगत र गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ । यो काम राजनीतिक दल र राज्य दुवैको हो । तर त्यतातिर कुनै काम भएको म देख्दिनँ । निर्वाचनलगत्तै मैले केही गाउँ/नगरपालिकासम्म पुगेर यसका प्रारम्भिक चुनौती र समस्याहरूको स्थलगत अध्ययन गरेको थिएँ । मलाई त्यस बेला स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल सङ्क्रमणमै जान्छजस्तो लागेको थियो । अहिले पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सूची अनुसार स्थानीय तहहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । कानुन र कर्मचारीको अभाव मात्र होइन, कतिपय काम र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नै भइसकेको छैन । म अहिले पूरै पाँच वर्षको समीक्षा गर्न सक्ने हैसियतमा छैन, त्यसका लागि आवश्यक सूचना मसँग छैन । मैले यहाँ व्यक्तिले निजी तहमा गर्ने अध्ययन र समीक्षाको कुरा उठाउन खोजेको पनि होइन । यो काम राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता संस्था र सम्बन्धित मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने हो । अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा कामलाई परिमार्जन गर्ने परम्परा हामीकहाँ अझै बस्न सकेको छैन ।

मेरो विचारमा स्थानीय तहको चुनाव र स्थानीय सरकारलाई धेरै पार्टीकरण गर्नु आवश्यक छैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन । हाम्रो स्थानीय तहको बनोट संघ र प्रदेशको जस्तो संसदीय बहुमतमा आधारित छैन । गाउँ/नगरपालिकाको कार्यकारी पार्टीगत बहुमतको समर्थनमा

आश्रित छैन । मेयर/उपमेयर, वडाध्यक्षहरूले सीधै मतदाताबाट त्यो हैसियत पाएका हुन्छन् । हरेक पालिकामा कुनै न कुनै रूपमा एकभन्दा बढी दल कार्यकारीमा छन् । सम्बन्धित पार्टीले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक फरक पार्टी भएका कारण तिनलाई काम गर्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसैले मैले यहाँ स्थानीय सरकारलाई अलि बेग्लै ढंगले आफ्नो धरातलमा बसेर जनतासँगै काम गर्ने वातारण बन्न सकोस् भनी जोड दिन खोजेको हुँ । पार्टीहरूको गुटगत र स्वार्थी जालोबाट स्थानीय तहलाई तुलनात्मक रूपमा अलि मुक्त भएर काम गर्न दिँदैमा राजनीतिक दलको सङ्गठन र जनाधार कमजोर हुने पनि होइन । उनीहरू स्थानीय तहमा बेखबर रहून् भन्ने पनि होइन । उनीहरूले निरन्तर स्थानीय सरकारको कामको सुपरिवेक्षण र नागरिक हितको पैरवी गर्न सक्छन् ।

तर स्थानीय चुनावमा पनि पार्टीकरण रोकिनेवाला छैन, अरू बढ्नेछ । यसको कारण पनि स्पष्ट छ, हाम्रा पार्टीहरू निहित स्वार्थ र गलत धन्दाको ठूलो सञ्जाल बनेका छन् । यसैका माध्यमबाट देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका धन्दा चलाउन सजिलो छ, त्यो भइरहेको छ । अझ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ, विकासको बेथिति, प्रकृतिको निर्दयतापूर्वक दोहन र विनाश । यो विनाश र बेथितिबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त स्थानीय तह नै छन् । स्थानीय समुदाय र नागरिकको उठीबास हुँदो छ । यसमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू चोखा छन् भन्न मिल्दैन । उनीहरूकै उपयोग गरेर यी गलत काम भइरहेका छन् । वास्तवमा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यसको वस्तुस्थिति तयार हुनुपर्ने हो । काठमाडौंबाट राजनीति गर्ने दल र नेताहरूले त्यसलाई हेरेर स्थानीय चुनावको मुद्दा तयार गर्नुपर्ने हो । हामी मतदाताले पनि त्यसबाट सुसूचित हुन पाउनुपर्ने हो । तर मलाई थाहा छ, यी कुरा जायज भए पनि नेपालको राजनीतिमा अव्यावहारिक र आदर्श मात्र मानिन्छन् ।

स्थानीय तहमा पार्टीकरण रोक्न अहिलेको संरचना पनि जिम्मेवार छ । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या घटाउनुलाई हामीले बहादुरी ठान्यौं । स्थानीय तह थोरै भएमा स्रोतसाधनको परिचालन एवं व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ, उनीहरूको काम पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता बनायौं । फलतः यो नागरिकभन्दा पार्टी र कर्मचारीमुखी भएको छ । स्थानीय सरकारमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच कठिन भएको छ । सरकारका संस्थाहरू जति ठूला हुन्छन्, नागरिकबाट ती त्यति नै टाढा पुग्छन् । पार्टी वा कुनै दलालको उपयोग नगरी उनीहरूको पहुँच सहज हुँदैन । अहिले प्रायः सबै पालिकामा पार्टीको कमान्ड स्ट्रक्चर हावी छ, जसको निगाहबिना भित्र काम हुन सक्तैन, एक प्रकारले प्रवेशै पाउन सकिन्न । अर्को, त्यहाँ प्रशासन संयन्त्रको जालो पनि बढ्दो छ— यो कोठा, त्यो कोठा, यो टेबल, ऊ टेबल । सिंहदरबारको कपीपेस्ट छ । आकार सानो होला, तर हाकिमी संरचना बढ्दो छ । स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपले अपेक्षा गरिने नागरिकनिकटता पूरै खट्किन्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दल, सरकार र मतदाता सबैको ध्यान यसतर्फ जाओस् भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुचित हुनेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रचण्ड र उत्तेजनाको राजनीति

पछिल्लो समय बहकिनु एक प्रकारले प्रचण्डको स्वभाव बनिसकेको छ । कार्यकर्ता र जनताले उनलाई हरदम घेरिरहेका हुन्छन् । तीमध्ये को आफ्नो साथी हो, को शुभचिन्तक हो र को राजनीतिक साथी हो ? उनी विचार गर्दैनन् ।
किशोर नेपाल

देशमा दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता पाएको थियो २०६३ बैशाख ११ गते । त्यसपछिको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको कीर्ति चारैतिर फैलिएको थियो । उनको उपनाम प्रचण्ड उनको औपचारिक नामका अगाडि जोडिएको थिएन । प्रचण्डबाहेक उनको अर्को नाम पनि छ भन्ने थाहा थिएन सामान्य जनतालाई ।

‘पुष्पकमल दाहाल’ संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मात्र सार्वजनिक भएको नाम हो । त्यतिखेर ‘मिथक’ थिए प्रचण्ड । २००७ सालमा राणा शासनको पतनपछि, नयाँ राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित भएको ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’ लाई पहिलोपल्ट सशस्त्र संघर्षको चुनौती दिँदै नेपालमा माओवादी कम्युनिस्ट शक्तिकेन्द्र स्थापित भएको थियो । घटना आफैंमा अत्यन्त रोमाञ्चक थियो । आङ सिरिङ्ङ पार्ने खालको ।

समयको त्यो सेरोफेरोमा प्रचण्डको सहमति र आदेशबिना राजनीतिको पात पनि हल्लिँदैनथ्यो । पन्ध्र वर्षको यो अवधिमा समयले पल्टा खाएको छ । खुला र लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आएपछि सगरमाथाझैं चुलिएको उनको प्रतिष्ठा बेलाबेलामा धरमराएको छ । आफ्नै पौरखले पार्टी संगठन गर्दै, लड्दै–भिड्दै र संघर्ष गर्दै शक्तिको शिखरमा पुगेका प्रचण्ड यति बेला बाटामा कहीँ बहकिएका छन् । पछिल्लो समय बहकिनु एक प्रकारले उनको स्वभाव बनिसकेको छ । कार्यकर्ता र जनताले उनलाई हरदम घेरिरहेका हुन्छन् । तीमध्ये को आफ्नो साथी हो, को शुभचिन्तक हो र को राजनीतिक साथी हो ? उनी त्यस्तो विचार गर्दैनन् । संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्टको अनुमोदन गरेपछि उनी आफ्ना पार्टीका कर्मठ साथीहरूसँग आर्तनाद गर्दै थिए, ‘एमसीसीको अनुमोदन नगरेको भए म र हाम्रा साथीहरूलाई हेगस्थित मानव अधिकार अदालतमा उभ्याइने सुइँको पाएको थिएँ मैले । अमेरिका धेरै शक्तिशाली राष्ट्र हो । अमेरिकासँग लड्ने स्रोतसाधन हामीसँग छैन । शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार अझै पूरा भएको अवस्था छैन । एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरेको भए माओवादीलाई धूलोपीठो बनाउने थिए ।’

एमसीसी र हेगबीच के सम्बन्ध छ ? कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा भन्छन्— प्रकटमा केही छैन । एमसीसी अमेरिकाको आर्थिक सहयोग कार्यक्रम हो भने हेग संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो जहाँ संसारभरिका, जहाँसुकैका, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधका मुद्दाहरू हेरिन्छन् । हेगको अदालतमा रहेको ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस’ सँग सम्बन्धित ‘रेफरेन्स अर्काइभ’ मा हजारौं हजार पृष्ठका घटना विवरण राखिएका छन् । त्यहाँ नेपाल सम्बन्धी घटनाहरू पनि छन् । अमेरिकाले सन् १९५४ मा ‘कम्युनिज्म सप्रेस एक्ट’ बनाएको थियो । अहिले यसको नाम बदलिएको छ, यसले गर्ने कामको स्वरूप र प्रभाव बदलिएको छैन ।

आफू र आफ्ना साथीहरूलाई हेगमा उभ्याउने तयारी गरिएको थियो भन्ने प्रचण्डको भनाइले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा एमसीसीको अनुमोदन गरेर माओवादी आफ्नो अडानबाट अलिकति पछि हटेको देखाउँछ । तर, एमसीसी अनुमोदनपछि सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डले माओवादी पार्टी पछि पनि नहटेको र ‘युद्ध पनि नरोकिएको’ बताएर कार्यकर्ता थामपुर पार्ने चेष्टा गरेका थिए । अहिलेका लागि संकट टर्‍यो । तर, एमसीसीको अनुमोदनपछि चीनसँगको सम्बन्ध साबिकको जस्तो नरहने डर बढ्यो । चीनसँग माओवादी पार्टीका सम्पर्कसूत्रका रूपमा रहेका नेता कृष्णबहादुर महरा एमसीसीविरुद्ध उभिएका हुन् । सभामुख अग्नि सापकोटा पनि एमसीसीको पक्षमा थिएनन् । ती दुवै प्रभावशाली नेताको विरोध र असहमतिका बावजुद प्रचण्डले असम्भवलाई सम्भव बनाउने आफ्नो खुबीको प्रयोग गरे । तर, अहिलेसम्म बलियालाई रिझाएर बाँचेको यो देशको राजनीति खतरनाक धरापमा पर्ने डर बाँकी नै छ ।

युद्धको बाटो छाडेर शान्तिको पथमा अवतरण गर्नेबित्तिकै २०६४ सालमा संसद्मा जानु माओवादीहरूको गल्ती थियो । त्यो संसद् २०४७ को संविधान अन्तर्गत गठन भएको थियो । जितेर आएका विद्रोहीहरूले हतियार नबुझाई सत्ता वा संसद्मा जानु उचित थिएन । त्योभन्दा पनि अनुचित त हतियार नबुझाईकनै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो ।

तत्कालीन अन्तरिम शासक गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच गहिरो मेल थियो । नेपाली राज्य व्यवस्थाको आमूल रूपान्तरणलाई दुवैले आफ्नो उद्देश्य बनाएका थिए । गणतान्त्रिक समाजको निर्माणबारे दुवैको समान विचार थियो । कोइराला र प्रचण्डबीच गणतन्त्रबारे भद्र सहमति भएको थियो— कोइराला राष्ट्रपति बन्ने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री । कोइराला ‘प्रचण्ड’ लाई देखाएर राजालाई गद्दीबाट हटाउन चाहन्थे । राजतन्त्रको उन्मूलन कोइराला र प्रचण्ड दुवैको ‘लुकेको कार्यसूची’ थियो ।

लोकतान्त्रिक समाजका बलिया नेता र साम्यवादी विचारधाराका सशक्त प्रयोक्ताको मेलजोलमा सत्ता चलाउने व्यवस्था मिलाइएको भए परिणाम कस्तो आउने थियो होला ? के प्रजातान्त्रिक समाजवाद र माओवादी साम्यवादको फ्युजनले नेपालको आर्थिक विकासलाई सफलताको बाटामा डोर्‍याउने थियो ? परिणामको अनुमान गर्नु रमाइलो खेल मात्रै भयो । नेपाली जनताले यस्तो प्रयोग हेर्न पाएनन् । माओवादीका केही प्रमुख नेताको चरम ईर्ष्याको सिकार भयो यो सम्भावित प्रयोग । बाबुराम भट्टराई सधैं गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भड्काउने प्रयत्नमा हुन्थे । उनले सोचेका थिए— बाह्रबुँदे सहमतिको सेहरा उनको आफ्नै शिरमा बाँधिनेछ । तर, त्यसो भएन । देशभित्र सक्रिय रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टी आपसी सहमतिमा आए । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने सहमति भयो । कांग्रेस र माओवादीबीच सम्बन्धको डोरी कस्सिन नपाउँदै छिन्यो । छिनाल्न क–कसले खलनायकको भूमिका खेलेका थिए ? यो रहस्य कुनै दिन खुल्ने नै छ ।

पछिल्लो समय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकतामा नेतृत्वको अति महत्त्वाकांक्षाले काम गरेको थियो । प्रचण्डको भावात्मक चाहना चीनमा जस्तै नेपालमा पनि विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने थियो । यसका विपरीत एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका लागि यो एकता ‘राजनीतिक दाउपेच’ मात्रै थियो । यो एकतापछि, दुईतिहाइ मत ल्याएर चुनाव जित्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भयो । विश्वको राजनीतिक रंगमञ्चमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको यो चुनावी विजयलाई आश्चर्यजनक मानिएको थियो । तर, पार्टी एकताबद्ध भए पनि त्यो एकताको अर्थ रहेन । माओवादीसँगको एकतापछि पार्टीको एमाले पक्षमा पुराना तुषहरू देखिन थाले । प्रधानमन्त्री ओली गैरसंवैधानिक बाटामा लागे । उनले संविधानको निर्देशविपरीत संसद् विघटन गरे । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच चरम द्वन्द्वको अवस्था सृजना भयो ।

एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएपछि चरम राजनीतिक कटुताबीच माओवादीले आफूलाई संगठित गर्‍यो । तर, देशका विषम राजनीतिक समस्यासँग लड्ने शक्तिको सञ्चय गर्न उसलाई समय लाग्नेछ । नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द ‘जात’ जस्तो भएको छ । जात एउटै हुँदा पनि थर एउटै हुँदैन । नेपाली कम्युनिस्टका विभिन्न थर छन् । माओवादी एउटा थर हो भने एमाले अर्को । जनमोर्चा अर्को । नेमकिपा अर्को ।

माओवादी पार्टी अहिले अनेक टुक्रामा विभाजित छ । र पनि, यसलाई सजिलै ‘राइट अफ’ गर्न कसैले सक्तैन । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा लिकमा गुडिरहेको पार्टी भोलि अरू कसैले नचाहेको एजेन्डामा पनि जान सक्छ । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा यस्तै भयो । माओवादी सत्तामा भएर पनि संविधान लेखिएन ।

गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दाबाट सुरुदेखि नै माओवादी पछाडि हटेको छैन । यो उसको पक्षमा जाने सबभन्दा अहं कुरा हो । यो अहं विषयलाई माओवादीले नै बुझेको छ कि छैन ? अहिले नेपालको राजनीतिक विकासको गतिमा प्रशस्त अवरोध आएका छन् । यी अवरोधका कारण खास गरेर वामपन्थी दलहरूबीच सहमति नहुनु नै हो । वामपन्थीहरूको माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समयसापेक्ष छैन । माओवादीले पनि वामपन्थी र गैरवामपन्थी राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन । प्रचण्डले हालै भनेका थिए, ‘माओवादीहरू जरुरी पर्दा आफ्नै टाउकामा आगो लगाएर हिँड्न तयार हुन्छन् ।’ टाउकामा आगो लगाएर हिँड्नु आजको आवश्यकता होइन । प्रचण्डको मुखबाट मानिसहरू उत्तेजनाको अभिव्यक्ति सुन्न चाहँदैनन् । उत्तेजित हुने उपयुक्त समय पनि होइन यो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×