मिर्गौलाको स्याहार- विचार - कान्तिपुर समाचार

मिर्गौलाको स्याहार

डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ

प्रत्येक १० मध्ये १ जनालाई मिर्गौला रोग लाग्ने गर्छ । विश्वभरि नै यो रोगका पीडित बढिरहेकाले यसको पहिचान, उपचार तथा रोकथामका उपायबारे सचेत गराउने उद्देश्यले हरेक मार्चको दोस्रो बिहीबार मिर्गौला दिवस मनाइन्छ । नेपालमा बर्सेनि ३,००० व्यक्तिका मिर्गौला फेल हुने गरेको र तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको केही महिनामै मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । सुरुमै रोग पत्ता लगाउन सके उपचार समयमै हुन सक्छ, जसबाट स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षति कम गर्न र जीवनै जोगाउन पनि सकिन्छ ।

विश्व मिर्गौला दिवस तदर्थ समितिले अरूका मिर्गौलाबारे मात्रै नभई आफ्नै मिर्गौलाको अवस्थाबारे पनि जानकार हुन आह्वान गरेको छ । चिकित्सक, वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य नीतिविज्ञहरूको संयुक्त प्रयास र सुझावबाट सरकारलाई मिर्गौला समस्यासम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराएर ठोस नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिन सके मिर्गौलाका बिरामी र उनीहरूको उपयुक्त उपचारमा सघाउ पुग्न सक्छ । त्यस्तै, प्राथमिक तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मिर्गौला रोग सम्बन्धी जानकारी, उपचार, रोगथामका उपाय र अंगदान तथा प्रत्यारोपणसम्बन्धी आवश्यक तालिम दिनुपर्छ ।

मिर्गौला मात्र नभै कुनै पनि अंग फेल हुँदा प्रत्यारोपण सर्वोत्तम उपचार हो । नेपालमा मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन–२०५५ को संशोधन २०७२ पछि नाता पर्ने प्रायः सबैले अंगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारमा अंग साटासाट गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यस अनुसार, यदि एक परिवारमा कसैको अंग फेल भएको छ र अंगदाता पनि छ तर प्राविधिक कारणवश ‘क्रसम्याच’ नमिलेमा त्यस्तो व्यक्तिका लागि त्यस्तै अवस्थामा रहेको अर्को परिवारको सदस्यबाट आपसी समझदारीमा अंग साटासाट गरेर पनि प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा यस किसिमको समझदारीबाट दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारबीच अंग साटासाट गरी प्रत्यारोपण गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

मस्तिष्क मृत्यु भएको कुनै व्यक्तिबाट कम्तीमा १० वटा महत्त्वपूर्ण अंग (जस्तै— दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, एक मुटु, एक कलेजो, एक सानो आन्द्रा, दुई आँखाका नानी तथा छाला) को दान हुन सक्छ । सडक दुर्घटना लगायतका कारणबाट काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बर्सेनि करिब १,००० जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गर्छ जसबाट हजारौंको संख्यामा विभिन्न अंग प्राप्त हुन सक्छन् । ऐनको संशोधन अनुसार काम भएमा देशको अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै सञ्चित हुन सक्छ र अंग प्रत्यारोपणबाट नागरिक विमुख हुनुपर्दैन । प्रत्यारोपण सर्वसुलभ बनाउन वर्तमान ऐन ‘कोसेढुंगा’ साबित हुन सक्छ । त्यसैले ऐनको दुरुपयोग हुन नदिई निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंगबाट कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो ।

मृत्यु हुनुअघि स्वेच्छाले अंग दान गर्ने मञ्जुरी नदिएको वा त्यसरी मन्जुरी नभएको अवस्थामा मृतकका परिवारको कुनै सदस्यले लिखित मञ्जुरी दिए अंगदान हुन सक्छ तर मृतकले जीवित हुँदै अंगदान नगर्ने लिखित इच्छा व्यक्त गरेको भए परिवारका सदस्यले अंगदान गर्न सक्दैनन् ।

कुनै अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले कुनै व्यक्तिको मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गरेमा नेपाल सरकारले तोकेको समन्वय एकाइलाई तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्छ । घोषणा गर्ने स्वास्थ्य केन्द्रले समन्वय एकाइलाई अंग झिक्न आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति उपलब्ध गर्नुपर्छ । अंग झिकेर सुरक्षित राख्ने, अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने व्यक्तिको अभिलेख दुरुस्त पार्ने तथा अंगलाई तोकिए बमोजिमको योग्यताक्रम अनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य समन्वय एकाइले गर्छ । तत्कालका लागि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले समन्वय एकाइको काम गर्छ । स्थापनाको छोटो अवधिमै उक्त केन्द्रमा हाल बर्सेनि करिब २०० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गरेको छ ।

प्रत्यारोपण प्रक्रियालाई सहज पार्नुबाहेक नसर्ने रोगसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रममा दीर्घकालीन मिर्गौला रोग रोकथामका कार्यक्रममा विशेष जोड दिनुपर्छ । साथै स्वस्थ मिर्गौलासहित बाँच्नका लागि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । स्वच्छ खानपानको पहुँच, शारीरिक व्यायाम, स्वस्थ आहारविहार, स्वच्छ वातावरण तथा धूमपानरहित समाज स्थापना गर्न सके मिर्गौलाका बिरामीको संख्या कम गर्न सकिन्छ । मिर्गौला रोगले हुने मृत्युदर प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । सन् २०४० सम्ममा मृत्युको शीर्ष पाँच कारणमध्ये एउटा हुन सक्छ यो । यो यति खतरनाक रोग हुँदाहुँदै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । मुटु, क्यान्सर, मधुमेहजस्ता रोगका तुलनामा मिर्गौला रोगसम्बन्धी जानकारी कमै सञ्चार गरिन्छ । मिर्गौला रोगसम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो ।

श्रेष्ठ मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपणविद् हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीपछि कांग्रेसको आत्मविश्वास

पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नोभन्दा अरू दलको एजेन्डा बोकेर हिँडेको आरोपको सामना गरिरहेको कांग्रेसले एमसीसी प्रकरणमा भने राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व लिएको छ ।
शंकर तिवारी

नेपाली समाजलाई पछिल्लो समय अत्यन्त ध्रुवीकृत गरेको विषय एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन सफल भएसँगै नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वोपरिता स्थापित मात्र भएको छैन, यसले नेपाली कांग्रेसका आम कार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार पनि गराएको छ । पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नोभन्दा अरू दलको एजेन्डा बोकेर हिँडेको आरोपको सामना गरिरहेको नेपाली कांग्रेस कसरी यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो भन्नेबारे यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

एमसीसीको तारणहार

नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीलाई संसद्मा टेबल/प्रस्तुत गर्ने निधो गर्ने दिनसम्म सभामुखसहित संसद्का अरू मुख्य शक्ति एमसीसीको पक्षमा थिएनन् । एमसीसी अत्यन्त धेरै विवादास्पद बन्दै र गिजोलिँदै गएको थियो । एमसीसी सफल हुने कुनै सम्भावना देखिइरहेको थिएन । एमसीसी असफलता–उन्मुख भई भीरको छेउमा पुगेर खस्न तम्तयार वस्तुजस्तो बनेको थियो । तर एकाएक कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त विषयलाई राजनीतिको अग्रभागमा ल्याए, ‘गर या मर’ को मुद्दा बनाउँदै । यो कदममा हुने सानो कैफियतले सरकारी गठबन्धनको भविष्यसमेत धरापमा पर्नेवाला थियो । जनतामा छरिएको विषाक्त भ्रम चिर्नु अर्को महाभारत थियो । एमसीसी पारित नहुँदा अर्कातर्फ अमेरिकासहित लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पश्चिमा दातृ निकायहरूमा नेपालको नकारात्मक छवि बन्ने उत्तिकै खतरासमेत थियो । अरुण परियोजनापश्चात् वैदेशिक सहयोगको मामिला यति धेरै विवादास्पद बनेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले जुन मितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने कुरा अगाडि बढायो, उसले त्योसँगै एमसीसीबारे आम जनतामा रहेको भ्रम चिर्ने १२ बुँदासमेत सार्वजनिक गर्‍यो । त्यतिले नपुगेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अलग्गै सामग्रीसमेत वितरण भयो । अवरुद्ध सदन सुचारु गर्नु अर्को अप्ठ्यारो थियो । विपक्षी दलको विश्वास जित्नु आवश्यक थियो । सभामुखलाई उनको पदीय मर्यादामा राख्नुपर्ने थियो ।

संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारको प्रत्येक काममा तलमाथि नगरी सघाउने काम सभामुखको हो । सभामुखले कुनै पनि संसद्मा सरकारको यो बिजनेस अगाडि बढाउँछु यो बढाउँदिनँ भन्न पाउँदैन । तर सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि अग्नि सापकोटासम्मले त्यो मर्यादा उल्लंघन गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

अवरुद्ध सदनमा दुई पटकको सेसन गरेर चार घण्टाभन्दा लामो बहसपश्चात् एमसीसी पारित भयो । सदनमा बिनाबहस पारित भएको भए एमसीसीबारे आम मानिसमा रहेको भ्रम निवारण गर्न मुस्किल हुन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालहरूले भ्रमको महासागर खडा गरेका थिए । कांग्रेस सदनमा हुने लामो बहसले जनतालाई सुसूचित हुन सघाउ पुग्नेमा नेपाली कांग्रेस विश्वस्त थियो । एमसीसीबारे सदनमा भएको बहस, पक्ष–विपक्षका तर्कहरू सदनको रेकर्डसँगै राष्ट्रिय सम्पत्ति भएका छन् ।

एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणाले गठबन्धन मजबुत या सही सलामत रहयो । साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने भयो । विपक्षी एमालेसँगसमेत विश्वस्त तरिकाले गरिएको शृंखलाबद्ध वार्ताले मात्र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दबाब पुग्यो । नेपाली कांग्रेसले यसरी विपक्षीलाई समेत संलग्न गर्न सक्यो र विपक्षी दलहरू एमसीसीमा बाधक बनेनन् ।

जसरी एउटा असल राजनेताले आगामी चुनावभन्दा देशको भविष्यतर्फ नजर लगाइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै एउटा असल र जिम्मेवार पार्टीले आसन्न चुनावमा हुने हारजितभन्दा देशको भविष्यलाई हेरिरहेको हुन्छ । यो कुरा एमसीसीबारे लिएको जोखिमले नेपाली कांग्रेस एक मात्र जिम्मेवार राजनीतिक दल हो भन्ने स्थापित र चरितार्थ भएको छ । सत्तामा हुँदा होस् वा विपक्षमा, कांग्रेसले एउटा मर्यादाको सीमालाई कुल्चेर चुनावी जित वा हारका लागि मात्रै कुनै पनि मुद्दामा आफ्नो फरक धारणा सार्वजनिक गर्दैन भन्ने देखिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले उनकै नेतृत्वमा सदनमा टेबल गरेको एमसीसी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिन कांग्रेसका सामु सर्त अघि तेर्स्याउनाले एमालेको दोहोरो चरित्र सार्वजनिक भयो । नेपालका सबै ध्रुवका कम्युनिस्टहरूको चरित्र एकसाथ अनावृत भयो । उनीहरूको राजनीति गर्ने नकारात्मक जगको भ्रम र ढोङको पर्दा उघ्रियो ।

कुनै बेला ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाली कांग्रेस जे भन्छ त्यही गर्छ, जे गर्छ त्यही भन्छ’ भन्ने आहान प्रचलित थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा जे बोल्छ प्रतिपक्षमा हुँदा पनि त्यही बोल्छ र चुनावको अंकगणित हेरेर मात्र आफ्नो बोली फेर्दैन भन्ने सिद्ध भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपाली कांग्रेसको कूटनीतिक सन्तुलनकर्ताको छविसमेत मुखरित भएको छ ।

सभापति र महामन्त्रीबीचको केमिस्ट्री

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा सभापति देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिमा तीनचौथाइ बहुमतसहित सभापतिमा विजयी भएका थिए । पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा उनी र पूर्णबहादुर खड्काबाहेक अरू सबै अनुहार नयाँ थिए । उनीहरूमा पार्टीको राजपाट र राजकीय अनुभव दुवै सम्हालेका नेता भने धेरै छैनन् । त्यस मामिलामा भने एक मात्र अपवाद गगन थापा हुन् । गगन तीनतीन पटक सांसद भइसकेका छन्, संसदीय समितिको सभापति र क्याबिनेट मन्त्री भएर संसद्देखि सरकारले कसरी काम गर्दछ भन्नेबारेसम्म राम्रो दक्खल राख्छन् । उनको यो अनुभव एमसीसीसी पारित गर्ने बेला सफल सिद्ध भयो ।

जसरी २०४६ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटको प्रतिनिधित्व गणेशमान एक्लैले गर्न सक्थे, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तनको आवाजको प्रतिनिधित्व गगन थापा एक्लैले गर्न सक्छन् । गगन आफ्नो यस्तो वजनको उनको पार्टीभित्रको धारले दुरुपयोग गर्छ कि भनेर सचेत पनि छन् । पार्टी सभापतिले मनोमानी ढंगले केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गर्दा, पराजित महामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई केन्द्रीय सदस्य मात्र नबनाएर प्रवक्तासमेत नियुक्ति गर्दा देउवाको फरक गुटका पराजित उपसभापति र महामन्त्री चन्द्र भण्डारी र मीनेन्द्र रिजालले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । त्यसका लागि गगन र धनराज गुरुङमार्फत सभापतिलाई दबाब दिन शेखर धारले आग्रह नगरेको होइन तर गगनले पार्टीलाई विधानमा हिँडाउने कुरामा आफूहरू अडिग रहेको सन्देश दिँदै व्यक्तिविशेष केन्द्रित गरेर अगाडि नबढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ । यो सबको जग भनेको गगनले राख्ने ‘प्रिन्सिपल्ड स्ट्यान्ड’ अर्थात् सिद्धान्तमा आधारित अडान हो ।

२०६२–६३ यता उनी नेपाली कांग्रेसको सबभन्दा प्रभावशाली विचार निर्माता (अपिनियन मेकर) हुन् । डेढ दशकसम्म पार्टीको सबभन्दा प्रभावशाली विचारनिर्माता पार्टीभित्रको बागी अर्थात् प्रतिरोधी आवाज थियो । १४ औं अधिवेशनले एकाएक पार्टीको त्यो प्रभावशाली विचारनिर्मातालाई प्रतिरोधी स्वरबाट आधिकारिक स्वरमा रूपान्तरित गरिदिएको छ । गगन विचारनिर्माता मात्र नभएर लेखेर र बोलेर कार्यकर्ता मात्र नभई आम जनतालाई पनि आफ्ना कुरा बुझाउन सक्ने सामर्थ्य भएका नेता हुन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा एमसीसी प्रस्तावका क्रममा संसद्मा उनको सहभागितालाई लिन सकिन्छ ।

धेरैजसो राजनेताका हकमा सत्तारोहण जति सहज देखिन्छ, उनीहरूको सत्ताबाट बहिर्गमन त्यति नै असहज देखिन्छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइरहेका देउवाको चारै पटकको सत्ताबाट बहिर्गमन असहज र अप्रिय थियो । त्यसो हुनुका एउटा कारण थियो— उनले सहकार्य गरेका अधिकांश नेता सिद्धान्तमा आधारित अडान राख्दैनथे । तर अहिले निर्णयात्मक बैठकहरूमा गगन थापाको प्रवेशसँगै उनको सिद्धान्तमा अडिग अडानले गर्दा देउवा विगतका गल्तीहरू पुनरावृत्त गर्नबाट जोगिएका हुन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्दा गगन थापाले प्रदर्शित गरेको दबाबमूलक अतिरिक्त सक्रियता त्यसको उदाहरण हो । यसरी सभापति र फरक कित्ताका महामन्त्रीले कसरी काम गर्छन् भनेर हेरिरहेका पर्यवेक्षक र कार्यकर्तालाई उनीहरूबीचको यो सहकार्य र तालमेलले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

उत्तराखण्डमा प्रदेश चुनावका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको लिपुलेक सम्बन्धी वक्तव्यको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले निकालेको वक्तव्यकै भाषामा नेपाल सरकारले आफ्नो वक्तव्य जारी गर्‍यो ।

पार्टीभित्र एकताको सन्देश

नेपाली कांग्रेसमा विगतमा पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा हमेशा विद्यमान दुई प्रमुख धारबीचको टकरावले पार्टीमा तिक्तता एवं सरकारको भविष्यसमेत धरापमा परेका रेकर्ड छन् । अहिले पार्टी सञ्चालनमा देखिएको सुझबुझ एवं सरकार र पार्टीबीचको सन्तुलनबाट कांग्रेसको घर विभाजित नभएर एक ढिक्का छ भने सन्देश प्रवाहित भएको छ । दुई पार्टीलाई एउटै बनाउने सपना देखाएर दुईतिहाइबाट तीन टुक्रा हुँदै तितरबितर हुन पुगेको कम्युनिस्ट जनमतलाई फेरि मिल्न दिनबाट रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसले समानान्तर वार्ताका ढोकाहरू खुला राखेको छ ।

त्यही भएर देउवाले गठबन्धनको खिलाफमा नबोल्न र एमालेलाई चिढ्याउने भाषा नबोल्न एवं पार्टीले गरेका सकारात्मक कुराहरू जनमानसमा पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्देशन दिएका छन् । यसले के प्रस्ट पार्छ भने, नेपाली कांग्रेस नकारात्मक होइन सकरात्मक राजनीतितर्फ अभिमुख भएको छ । उन्नत लोकतन्त्र चाहनेका लागि यो सुखद र सकारात्मक लक्षण हो ।

जनादेशी र संविधानद्वेषीबीचको भेद

आगामी चुनावका लागि जनतान्त्रिक संसद्को दुईदुई पटक विघटन गरेका ओलीले जनादेशी र परमादेशी सरकार भनेर संकथन निर्माण गर्न खोजे पनि जनादेश र परमादेशभन्दा माथि संविधान छ, संविधानका प्रावधानहरू छन् भने कुरा आम जनतामा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

ओलीलाई संविधानले व्यक्ति होइन संस्थाको स्थायित्व खोजेको भन्ने पाठ पढाउनु जरुरी छ । व्यवस्थाको स्थायित्वको परिभाषा संविधानका अनुसार एउटै व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीको पाँचवर्षे कार्यकाल नभएर संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल हो ।

अहिलेको बहसको प्रमुख विषय को जनादेशी र को परमादेशवालाभन्दा पनि को संविधानको पालक र को संविधानद्वेषी भन्ने हो । ओली सर्वथा संविधानको हरणकर्ता हुन् । संविधानको संहारकले बारम्बार जनादेशको दुहाई दिनु लोकतन्त्रको लज्जाको विषय हो । नेपाली कांग्रेसमा देखा परेको आन्तरिक एकता र एमसीसीमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको पकडबाट आर्जित आत्मविश्वास पक्कै पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै नेपाली जनताको विकास र समुन्नतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×