राष्ट्रवाद : जनतामाथि षड्यन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रवाद : जनतामाथि षड्यन्त्र

भ्रष्टाचार रोक्न कुन विदेशी साम्राज्यवादले रोकेको छ ? जनताले सेवा लिने सार्वजनिक क्षेत्रमा न्यूनतमसम्म सुधार गर्न पनि कुन विदेशी हस्तक्षेपले नदिएको हो ? अनि अमुक देशले गर्ने ठाडो हस्तक्षेपबारे आनन्दित हुनु, अर्को देशले गरेको त्यस्तै हस्तक्षेपलाई राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप ठान्नु पनि आफ्नै देशको चिन्ताले हो कि अरुप्रतिकै वफादारीका कारणले ?
अब यति मात्र भन्न बाँकी छ, साम्राज्यवाद र विस्तारवादले हामी सबैलाई यसरी गाँजेको छ कि हाम्रो बुद्धि र मति कहाँबाट गतिलो काम गर्ने खालको हुनु ?
विष्णु सापकोटा

विपरीत प्रस्तावनाबाट विषयलाई हेरौं । उन्नति–प्रगतिको मार्गमा नेपाल यति पछि पर्नुको कारण हो— यहाँका धेरै नेता ‘राष्ट्रवादी’ हुनु । राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता र देशप्रेमजस्ता शब्दले बोक्ने अर्थका लाक्षणिक भिन्नतालाई पनि छाडिदिऔं । यसलाई सोझै यसरी भन्दा पनि हुन्छ— नेताहरूले देशलाई माया गर्छु भन्नु जनताविरुद्धको एक प्रकारको षड्यन्त्र हो ।

यहाँनेर शब्दचयन अलिकति उग्र लाग्ला । तर सोचविचार गरेरै लेख्दा पनि, यस आलेखका अपेक्षित पाठकमध्ये तिनै षड्यन्त्रकारी पनि भएका कारण तिनीहरूसँग पुग्न यत्तिको शाब्दिक उग्रता नभई नहुने हुन सक्छ । देशको माया गर्छु भनेर राजनीति गर्ने नेताहरूले कसरी जनताको आफ्नो देशप्रति हुने स्वस्फूर्त मायालाई खोसेका छन् भनेर विवेचना गर्न र यो भाष्यलाई थप ‘हाइज्याक’ हुन नदिन ढिलो भइसकेको छ ।

नेपालमा राजनीतिकर्मीले सीधा, साना प्रश्न मन पराउँदैनन् । किनकि जनताको जीवनसँग दैनन्दिन जोडिने ती ‘साना’ कुराको जवाफ तिनीहरूसँग हुँदैन । ती प्रश्नको जवाफ दिने बौद्धिक क्षमता नै हुँदैन । क्षमता विकास गर्ने आवश्यकतै हुँदैन । त्यो आवश्यकता किन परेको छैन भन्ने विषय लेखको मूल तर्कसँग जोडिन्छ ! यसमा एकै छिनमा फर्कौंला । पहिले केही उदाहरण हेरौं, राजनीतिकर्मीले मन नपराउने ‘साना’ प्रश्नको । यी प्रश्नको चर्चा गरेपछि कसरी नेताहरूले ‘राष्ट्रवादी’ भएर जनताविरुद्ध षड्यन्त्र गरेका छन् भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

उनीहरूलाई सबैभन्दा मन नपर्ने प्रश्न हो— तपाईं राजनीतिमा किन लाग्नुभएको हो ? सुरुमा त केके भएर, परिस्थितिजन्य कारणले वा कसैको प्रेरणाले लाग्नुभयो होला तर अहिले किन यतै बसिरहनुभएको छ ? कहिल्यै सोच्नुभएको छ, तपाईं राजनीतिमा नलाग्नुभएको भए, यति धेरै समय यता नबस्नुभएको भए सायद नेपाली जनताको हालत अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो ?

र, केही जनतासँग सीधै जोडिने प्रश्न— इतिहासमा राष्ट्र भन्ने चीज बनेको त राजा–महाराजाले राज्य गर्न भन्ने पढिएको थियो । पछि, देश भनेको राजारानीका लागि हैन, जनताका लागी हो भन्ने सुनियो । आ–आफ्नो भूगोलमा बस्ने जनताका सामूहिक चाहना, संस्कृति र आफ्नोपनलाई नै राष्ट्रियता भनेर बुझियो । आ–आफूले सद्भावपूर्ण रूपमा गरिखाऊन्, बलिया देशले आफ्नो स्वार्थका लागि निर्धालाई दुःख नदिऊन् भनेर सार्वभौमिकताको अवधारणा आयो । तिनै जनताको सेवा गर्न, तिनैबाट कर उठाएर प्रशासन गर्न कर्मचारीतन्त्र बनाइयो । तिनै जनताको सेवा गर्छु भन्ने समाजसेवीहरू राजनीतिक नेताका रूपमा चिनिन थाले । जनताको जीवन सहज बनाउन उनीहरूकै चाहना अनुसार नियम–कानुन बनाउन थालियो । तर अब राजनीतिकर्मीलाई प्रश्न— तपाईंले गर्ने राजनीतिले जनतालाई के गरेको छ अहिलेसम्म ?

तपाईंको राजनीतिले बेरोजगारीका लागि जागिर कसरी सृजना गर्छ ? साधारण जीविकोपार्जनका कामका लागि समेत विदेश जानुपर्ने स्थिति फेर्नेबारे तपाईंले कहिल्यै केही सोच्नुभएको छ ? उच्च शिक्षाको गुणस्तर प्रत्येक वर्ष खस्केको छ भन्छन् सबैले, तपाईंको पार्टीका बैठकहरूमा यो विषयमा कहिल्यै छलफलसम्म भएको छ ? स्वास्थ्यको आधारभूत सेवासमेत औसत जनताको पहुँचभन्दा बाहिरको छ तर तपाईं स्वयं वा तपाईंका सहकर्मी नै स्वास्थ्यको व्यापारमा छन्, यसबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? दलको कोटामा मन्त्री भएर जाने प्रायःको त्यो विषयमा दक्षता हुने कुरा त बिर्सौं, मन्त्री भएर जाने नेताहरूमा मन्त्रालयका निकम्मा र भ्रष्ट कर्मचारीकै जति बौद्धिक स्तर पनि हुँदैन भन्नेबारे सूचना छ ? योग्यता नपुगेको मानिसले गाडी चलायो भने दुर्घटना होला भनेर सवारी अनुमतिपत्र बनाउने चलन आयो । सवारी चलाउन अनुमतिपत्र चाहिने, तर राज्यले त्यही अनुमतिपत्र पनि दिन नसक्ने भए त्यस्तो राज्यसंयन्त्र त जनतालाई घाँडो भएन र ?

एकातिर आधारभूत रोजगारीका लागि अधिकतम युवा देशबाहिर जानुपर्ने । देश छाड्दा राहदानी चाहिने नियम देश–देश मिलेर बनाएका छन् । जनताको पैसाबाटै, त्यही काम गर्न तलब खाएर बसे पनि समयमा र सहज रूपमा राहदानीसम्म दिन नसक्ने राज्यलाई अझै सफल राज्य नै मान्नुपर्ने हो ? यो सबै हुनुमा तपाईंको नकारात्मक योगदान छ कि छैन ? तपाईं केवल मुकदर्शक मात्र हो भने किन यो पेसामा रहिरहनुभएको छ ? कुनै पनि विषयमा आफूले जनताको उन्नतिका लागि योयो गर्छु भन्ने ठोस कुनै योजना छ तपाईंसँग ? भाषण गर्दा आफूले यो क्षेत्रमा यस्तोयस्तो गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ ? पार्टीका बैठकमा यस्ता कुरा उठाउनुभएको छ कहिल्यै ?

यी प्रश्न केवल उदाहरण हुन् । यस्ता हजार छन् । तर धेरैजसो ‘नेता’ को यी सबै प्रश्नको जवाफ एउटै हुन्छ । त्यो हो— देशको राष्ट्रियता कमजोर भएकाले यी समस्या भएका हुन् । विदेशी हस्तक्षेपका कारण यस्तो भएको हो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका कारणले यो सब हो । पुँजीवादले गर्दा हो ।

मानौं साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र पुँजीवादले यसरी सूक्ष्म तरिकाले काम गर्छन् कि नेता र कर्मचारी धेरै भ्रष्ट भएको पनि यिनैले गर्दा हो । अब यति मात्र भन्न बाँकी छ, साम्राज्यवाद र विस्तारवादले हामी सबैलाई यसरी गाँजेको छ कि हाम्रो बुद्धि र मति कहाँबाट गतिलो काम गर्ने खालको हुनु ? पख्नोस् न, राष्ट्रियता अलिक बलियो बनाऔं, त्यसपछि हाम्रो बुद्धि र मति पनि सप्रिन्छ कि ?

अब विवेचना गरौं, कसरी राष्ट्रवादीहरू जनताको अधिकारका दुस्मन हुन् । राष्ट्रवादको नारा उचाल्नेमध्ये धेरै कम्युनिस्ट पार्टिका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये पनि तिनै धेरै छन् जसले त्योबाहेक जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विषयमा भाषण गर्नेसम्मको पनि ज्ञान र सोच राख्दैनन् । किनकि उनीहरू राजनीतिमा आएकै त्यही सुन्दै हो, नेता भएकै त्यही कुरा गर्दै हो । योबाहेक पूर्वपञ्च र मण्डलेहरूले समेत आफू पनि यहाँ छौं है भनेर उपस्थिति जनाउन खोज्ने यही लफ्फाजीमार्फत

हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ताहरू विदेशीको इसारामा चलेका अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् भनेर उनीहरूलाई प्रशिक्षित जो गरिएको थियो । राजा महेन्ıले पञ्चायती तानाशाही लाद्न र वीरेन्ıले त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि सबैभन्दा बिकाउ अस्त्र नै यही थियो— देशलाई बाह्य खतराबाट जोगाउन उनीहरूले त्यस्तो गर्नुपरेको हो, प्रजातन्त्रभन्दा पहिले स्वाधीनता चाहिन्छ । अक्सर तानाशाहले उपयोग गर्ने यो सजिलो राष्ट्रवादी भाष्य थियो, जसलाई बोक्नेहरू अझै पनि धेरै नै छन् ।

राष्ट्रवादको नारामा, बाह्य हस्तक्षेपको भयदोहन गर्नेहरूले जनतालाई यस्तो भाष्यमा विश्वास गर्ने बनाएका छन्Ù जनताका लागि, जनताका आधारभूत मुद्दामा काम गर्ने कुरा गौण हो । राजनीति गर्नेले गर्ने काम भनेकै राष्ट्रियता जोगाउने मात्र हो । त्यसका लागि उनीहरूले गर्ने भनेको भाषण मात्र हो । त्योबाहेक जनताले केही अपेक्षा गर्नु हुँदैन । किनकि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियता जोगाउनुपर्छ । जनताको गरिबी हटाउन, सार्वजनिक सेवाको स्तर उठाउन, आर्थिक विकासका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न तिमीहरूले के गर्छौ त भनेर सोध्यो भने, उनीहरूको उत्तर हुन्छ— यो देशको विकास नभएकै वैदेशिक हस्तक्षेपको कारणले हो । त्यो ठीक गर्‍यो भने, आफैं राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन्छ र जनताका समस्या समाधान हुन्छन् ।

हो, यही नै उनीहरूको जनतामाथिको षड्यन्त्र हो । जनताले सेवा नपाएको मूलतः यिनै राजनीतिकर्मीको अयोग्यताका कारणले हो । इच्छाशक्तिको कमीले हो । भ्रष्टाचारी भएर हो । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट भएको नेता प्रायः भ्रष्ट भएर हो । विश्वविद्यालय बिगारेको विद्याको मूल्य नचिनेको दलीय नेतृत्वले हो ।

देशमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र यति छन् कि ती सम्झँदा पनि कहाली लाग्छ । तर लामो त के, दस–बीस वर्षको भिजनसम्म खासै कुनै क्षेत्रमा देखिँदैन । धनी र गरिब परिवारबीचको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको भिन्नताको मुद्दा त छँदै छ । त्यसमाथी, महँगा स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरूले लोकसेवाको जाँच दिएर सरकारी जागिरमा जाने कल्पनासम्म गर्दैनन् । सरकारी सेवामा जानेहरूको शैक्षिक पृष्ठभूमि देशभित्रैका तुलनामा पनि कमसल खालकै मात्र छ । प्रतिभाशालीका लागि त्यो सेवा आकर्षक बनाउनेबारे सोच्न त केही भिजन हुनुपर्‍यो । त्यो लागू गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्‍यो । रोक्न खोज्ने त भइहाल्छन्, तीसँग जुध्ने आँट हुनुपर्‍यो ।

व्यक्तिलाई आफ्नो ठाउँ, संस्कृति, देशको माया यसै लागिहाल्छ । कसैले सिकाउनुपर्ने कुरै होइन यो । तर राजनीति गर्नेले आफूले देशभित्र गरेका कुशासन ढाक्नका लागि राष्ट्रवादलाई जनताको हितविरुद्ध प्रयोग गरेका छन् । राज्यहरू जुन आधारभूत कुराका लागि बनेका हुन्, जनताका लागि, त्यो मर्म नै जनताबाट खोसेका छन् । राष्ट्रलाई एउटा अमूर्त अवधारणा बनाएका छन् । जनतालाई अति सामान्य रूपमा दिइनुपर्ने सेवासम्म दिन नसक्ने जत्थाले दशकौंदेखि राजनीतिक रंगमञ्च ओगटेका छन् । यो सबै जनताका नाममा गरिएको जनताकै विरुद्धको षड्यन्त्र हो भनेर चिर्ने भाष्य सशक्त नबनाउन्जेल उनीहरू र उनका बौद्धिक उपग्रहहरूले नेपालले काम गर्नुपर्ने जनताका अनगिन्ती मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्रै मोडिरहनेछन् । भ्रष्टाचार रोक्न कुन विदेशी साम्राज्यवादले रोकेको छ ? जनताले सेवा लिने सार्वजनिक क्षेत्रमा न्यूनतमसम्म सुधार गर्न पनि कुन विदेशी हस्तक्षेपले नदिएको हो ? अनि अमुक देशले गर्ने ठाडो हस्तक्षेपबारे आनन्दित हुनु, अर्को देशले गरेको त्यस्तै हस्तक्षेपलाई राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप ठान्नु पनि आफ्नै देशको चिन्ताले हो कि अरूप्रतिकै वफादारीका कारणले ? जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रे भने त यी सबैलाई गाह्रो पर्छ । त्योभन्दा पहिले नै जनतालाई अर्कै विषयमा जुरुक्क पारिदिएपछि नेताहरूको अकर्मण्यतामाथि प्रश्न कसले गर्ने ?

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७८ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अयोग्यताको लाजले अतिवाद

विष्णु सापकोटा

रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत अयोग्यताका लाजलाई ढाक्न जसरी एउटा वा अर्को अतिवादतिर रुझान देखाइरहेका छन्, त्यसले गर्दा आफूले नेतृत्व गर्ने पार्टीको ‘डीएनए’ नै फेरिने प्रक्रिया पनि सायद सुरु भइसकेको छ । सायद उनीहरूलाई यो यात्राको वैचारिक गन्तव्य के हो या यसको गन्तव्य नै छ कि छैन भन्ने पनि थाहा छैन । र, आफ्नो असरल्ल पोखिइरहेको अयोग्यताको लाजले उनीहरू विभिन्न विशेषताका अतिवादलाई आफ्ना पार्टीमा समाहित बनाउन प्रवृत्त भएका छन् । 


जति समावेशी हुन खोजे पनि सबै पात्रको विवेचना गर्नका लागि ठाउँ त पुग्दैन नै, त्यसैले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीबाट सुरु गरौं । ओलीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ‘उपलब्धि’ भनेको एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनु अनि त्यसपछि माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा गठन गरी ‘७० वर्षको नेपाली कम्युनिस्ट सपना’ लाई साकार पार्नु थियो । त्यसबीच भारतीय नाकाबन्दीका बेला अडान र संविधान जारी गर्ने बेलाको भूमिका उनको लेगेसीसँग जोडिन सक्ने कुरा थिए । र, उनको संघर्षको इतिहास के हो त भन्दा, उनी चौध वर्ष जेल बसेका मान्छे हुन् । अब यी सबै कुरालाई एकैछिन् गहिरिएर सोचौं ।

विगतका वर्षमा उनले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्- उनी लोकतन्त्रका लागि त्यत्रो समय जेल बसेका थिए । जबकि उनी २०४४ सालमा जेलबाट निस्कँदासम्म तत्कालीन नेकपा मालेमा लोकतान्त्रिक भँगालोमा मिसिने कि नमिसिने भन्ने बहससम्म सुरु भएको थिएन । उनी जेल बसेको ‘साम्यवाद’ का लागि थियो, लोकतन्त्रका लागि थिएन । तर मूल विषय त्यो होइन । एउटा सिद्धान्तका लागि जेल बसेको राम्रो, अर्कोका लागि बसेको कस्तो भन्ने विषय पनि छुट्टै बहसको कुरा हो । अहिलेको सन्दर्भ के हो भने, ओलीलाई भित्रभित्र कति पीडा हुँदो हो कि उनी जुन कारणका लागि त्यति लामो समय जेलमा बसे, उनी आफैंले त्यो कारण स्वयंलाई अहिले बंग्याएर भन्नुपरेको छ । हैन, यदि उनलाई त्यो साँच्चै लोकतन्त्रकै लागि थियो भन्ने लाग्छ- किनकि वामपन्थीले पनि त जनवाद भनेकै हुन्छन्- भने फेरि माओवादी ‘जनयुद्ध’ देखि अहिलेका अरू फुटकर कम्युनिस्टसम्मले गरेका सबै ‘संघर्ष’ पनि त्यही लोकतन्त्रका लागि हुन् त जुन अहिलेको संविधानले आत्मसात् गरेको छ ? होइनन् ।

हुन त त्यो सुरुदेखि नै कृत्रिम थियो । तर एमाले र माओवादीको ऐतिहासिक भनेर बिगुल फुकिएको एकता जोगाउने क्षमता ओलीमा एकरती देखिएन । त्यति मात्र भए पनि हुन्थ्यो । ‘एकता’ अघिको त्यस्तो सग्लो एमाले, जसको जिम्मा कार्यकर्ताले उनलाई दिएका थिए, छिन्नभिन्न भएको छ । उनको आफ्नै अर्को लेगेसी थियो, पार्टीभित्र माओवादी उग्रताको डटेर विरोध गर्ने । अब त्यही उग्रताभित्रका पनि उग्र रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई आफ्नो उपाध्यक्ष अनि टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टलाई नेतृत्वमा ल्याएपछिको एमाले अध्यक्षले माओवादीका तत्कालीन क्रियाकलापप्रतिका आफ्ना पूर्वकठोरतालाई सधैं संशोधन गर्नुपर्नेछ । किनकि तिनै माओवादी अब एमाले हाँक्ने सहजिम्मेवारीमा आएका छन् । आफ्नो अयोग्यताका कारण जोगाउन नसकेको नेकपाको र एमाले स्वयंको एकतालाई बादल र भट्टहरूले ल्याउने दुई–चार सय कार्यकर्ताले कति टाल्लान्, देखिइहाल्ने नै छ । तर यहाँनेर पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न एमाले आगामी चुनावमा कत्रो पार्टी होला भन्ने होइन । मूल कुरा, एमाले सीके राउतदेखि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सम्म र राप्रपाबाट उछिट्टिएकादेखि हरेक कित्ताका, ओलीकै पहिलेका शब्दमा, उग्रवादी र अतिवादीजतिसँग समीकरण गर्ने तत्परताको सम्भावना देखाएर आफ्नो डीएनए नै फेर्ने बाटोमा जान लागेको हो ? एउटा मार्क्सवादी पार्टीको नेता र कमरेडबाट घटुवा भएर ‘बा’ बन्न चाहन्छÙ मौका पर्नासाथ इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मार्क्सवाद कम, पूर्वीय दर्शनको विशालता आफ्नो आदर्श भएको हाकाहाकी भन्छ र बजारमा उपलब्ध सबै खाले कन्जरभेटिभलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्न तत्पर रहन्छ भने त्यो पार्टीको आत्मा त्यही नै रहन्छ जुन पहिले थियो ?

ओली आफैंले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर बनाएको संविधानलाई आफैंले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटनको प्रयास गरेर खण्डित गरे । नाकाबन्दीका बेलाको राष्ट्रवादी अडान प्रधानमन्त्री छँदै गोप्य रूपमै खुफिया प्रमुखमार्फत फिर्ता गरे । सग्लो पार्टीलाई विभाजनमा जाने बनाए । यो सबै असफलता र अयोग्यताको लाजले अहिले उनी कसका मित्र हुन् र कसका होइनन्, थाहै छैन । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बारे यसरी थाहै हुन छाडेको भने ओलीको भन्दा पनि धेरै लामो समय भयो । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दाको मूल भाष्य थियो- संसदीय प्रजातन्त्रमा यति धेरै विकृति देखिए कि यसबाट हुँदै हुँदैन । इतिहासको व्यंग्य नै भनौं, २०६३ पछि नेपालको लोकतन्त्रलाई पहिलेको भन्दा पनि विकृत बनाउने अभियानको नेतृत्व पनि प्रचण्ड स्वयंले गरिराखेका छन् । नेपाललाई गणतन्त्रमा लगेको जस पनि उनले दाबी गर्न मिल्दैन । किनकि उनले त सकेसम्म राजासँग मिलेर संसद्वादी पार्टीलाई पाखा लगाई आफू सत्तामा आउन खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा अब सार्वजनिक रूपमै स्विकारिएका तथ्य भएर स्थापित छन् ।

माओवादी आन्दोलनले अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएका समुदायका मुद्दालाई बहसको अग्रस्थानमा ल्याएको त हो तर सत्ता राजनीतिमा आएपछिको माओवादी नेतृत्वको आफ्नै सांस्कृतिक पतनको गहिराइ र विचलनका अनगिन्ती शृंखलाले गर्दा उसले ती मुद्दामा आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्ने वैधता गुमाइसकेको छ । भन्न त परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता दुई जनामध्ये एक भनेर आफूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मौका पाउनासाथ जोडिहाल्छन् प्रचण्डले, तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिको उनको अयोग्यताले गर्दा उनलाई अस्थिर राजनीतिकर्मीको पदवी दशकअगाडि नै मिलेको थियो । अहिले उनको हैसियत केवल राजनीतिक ओत खोज्ने एक अलपत्र पात्रका रूपमा खुम्चिएको छ । माओवादी आन्दोलनको व्यावहारिक अवस्था भनेको यसको विसर्जन भई नै सक्यो । यस्तो स्थितिमा आफ्नो अयोग्यताको लाजले प्रचण्ड थप जता पनि ढल्किन सक्छन्, जे पनि बोल्न सक्छन् र जसका पनि हुन सक्छन्Ù आफूले जसका लागि लडें भनेका थिए, ती जनताको बाहेक । राजनीतिमा टिक्ने अहिलेका उपाय पनि सकिए भने भविष्यमा उनले माओवादीले बिसाइसकेका इतिहासका अतिवादतर्फ फर्कने कोसिस फेरि गर्न सक्नेछन् ।

सानोतिनो जस्तो भए पनि आफ्नो राजनीतिक स्पेस बनाउनका लागि शरण खोजेका सीके राउतदेखि विप्लवसम्मको मात्र कुरा कहाँ भयो र ? तिनीहरूको सुरुवात नै असफल हुन योग्य थियो र भई नै सक्यो । उनीहरूले अब गर्ने भनेकै आफूतिर ध्यान खिच्न सक्ने दुई–चारवटा केही ‘स्टन्ट’ र ओली वा त्यस्तै कुनै बहुरूपी राजनीतिक मानस पिताको काख लागेर केही ‘हासिल’ गर्ने हो । तर आफूलाई मधेश आन्दोलनको एक मात्र वैधानिक प्रतिनिधि दाबा गर्ने उपेन्ı यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म एकातिर र आफ्नो इतिहास अर्कातिर भएका छन् । ठाकुर र राजेन्ı महतो मधेस आन्दोलनप्रति सबैभन्दा बढी अनुदार शक्तिसँग सत्तामा मात्र नभएर मानसिक रूपमै जुन दिनदेखि जसरी ऐक्यबद्ध भए र जुन बाह्य शक्तिप्रति उनीहरू अहिले पनि नतमस्तक नै छन् भन्ने देखाए, त्यसपछि उनीहरू आफ्नो अयोग्यताका लागि अरूलाई दोष दिनेबाहेक अन्य विकल्प नभएको स्थितिमा पुगेका छन् ।

हुन त सुरुमै चर्चा गरेको भए पनि हुने थियो तर अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पृष्ठको जुन ठाउँमा लगेर राखे पनि हुन्छ । पछि इतिहासको किताबमा उनलाई खोज्दा उनी भएको पन्ना हुने पनि अध्यायको कतै पुच्छरतिरै हो । किनकि प्रधानमन्त्री त सायद पाँचौंपटक भएका छन् क्यारे, अहिले र भविष्यमा पनि होलान्, तर इतिहासले उनलाई सम्झिने प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले कुनचाहिँ पटक केके बिगारेका थिए भनेर हो । उनको स्वर्णिम काल त्यही हुने पक्का छ जुनमा उनले खासै केही पनि (काम) गरेनन् । किनकि उनी २०५२ सालमा पहिलो पटक यो पदमा गएदेखि अहिलेसम्म त्यहाँ गएको केवल त्यहाँ जानका लागि मात्र हो । के गर्न नेतृत्वमा जाने भन्ने उनले कहिल्यै बताउनुसमेत परेको छैन । कांग्रेस पंक्तिको सामूहिक असफलता र अयोग्यताको सिँढी नै उनका लागि सफलताको एकल बाटो भएको छ, पटकपटक । त्यसैले उनी सत्ता सुरक्षाका लागि मिल्नुपर्ने सबैसँग त्यसरी नै मिल्छन् जसरी अहिलेसम्म मिल्दै आएका छन् ।

सत्तामा जानका लागि बाटो बनाउन र त्यहाँ गएपछि गरेका सम्भावित अपराधको जवाफदेहीको मूल्य भविष्यमा चुकाउनुपर्ने भयले गर्दा राजनीतिकर्मीमा अयोग्यताले ल्याउने असुरक्षाभाव आम मानिसको भन्दा गहिरो हुन्छ । त्यसैले उनीहरू आफू केका लागि राजनीतिमा आएको थिएँ भन्ने त सजिलै बिर्सिन्छन् । अनि उनीहरूको एक मात्र ध्याउन्न कुन हिसाबमा सानोतिनो शक्ति आर्जन गरिरहने भन्ने मात्र हुन्छ, जसका कारण प्रकट हुने उनीहरूको विक्षिप्ति र निजी कुण्ठाको परिणाम देशले चुकाउनुपरिरहेको मूल्यमा परिणत भइहाल्छ । लेखमा उदाहरणस्वरूप चर्चा गरिएका केही पात्रबाहेक अरूलाई पनि सम्झौं त, कति छन् नेपालमा आफ्नो अयोग्यताको लाजले ‘पपुलिजम’ र अतिवादतर्फ लागेका/ लाग्न खोजेकाहरू ?

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७८ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×