ज्येष्ठ नागरिकका दुःख

वृद्धभत्ता प्रदान गर्नेबाहेक उनीहरूप्रति राज्यकै चासो कम छ, यसलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले भन्दा भोटको राजनीतिले बढी तानेको छ । उनीहरूको हितका निम्ति कानुनमा केही व्यवस्था त छ, तर त्यसको समुचित कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरेको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन–२०७८’ नै भन्छ— ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुने क्रम बढेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन–२०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ । ऐनमा प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढे/बढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफूखुसी गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको अध्ययनको ठम्याइ छ । भएको सम्पत्तिमा परिवार वा आफन्तकै अनुचित चलखेलका कारण वृद्धवृद्धाहरू अभरमा पर्ने गरेका छन् । यो दुरवस्था हटाउन ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु एउटा उपाय हो । पैतृक सम्पत्ति हात पार्ने लोभमा बाबु–आमालाई हेला गर्ने प्रवृत्ति कम गर्न यो सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । कानुनमै ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति कसले पाउने भन्ने ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था भएमा उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउने र हेला गर्ने घटनामा कमी आउन सक्छ । संसद्मा विचाराधीन ऐनको प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा पैतृक सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले स्वेच्छाले प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव छ, त्यसमै इच्छापत्र लगायतका प्रबन्ध समेटेर पाका नागरिकको संरक्षणमा एउटा फड्को मार्न सकिन्छ ।

यतिले मात्रै ज्येष्ठ नागरिकका दुःख भने सकिँदैनन् । एक त, उनीहरू सबैसित सम्पत्ति हुन्छ भन्ने छैन । अर्को, सम्पत्ति आधारभूत आवश्यकता त हो, तर उमेर बढ्दै जाँदा वृद्धवृद्धालाई अरू साथ–सहयोगको पनि खाँचो हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा हाम्रो समाज एक खाले संक्रमणकालमा छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको रूप फेरिनुको मार बूढाबूढीमा परेको छ । हरेक दोस्रो वा तेस्रो घरको कोही न कोही विदेश जाने, र सन्तानको शिक्षादीक्षाका लागि तिनको परिवार सहर–बजार बस्ने परिपाटीले गाउँमा वृद्धवृद्धा एक्लै–दोक्लै छन् । बाबुआमा आफैंसँग राख्ने सामाजिक मान्यता पनि बिस्तारै खण्डित हुँदै छ । ‘बाह्र छोरा, तेह्र नाति, बूढाको धोक्रो काँधैमाथि’ भन्ने पुरानो उखान झन्–झन् प्रासंगिक भइरहेको छ । यो संक्रमणले गतिला वृद्धाश्रम लगायतका यथोचित व्यवस्थाहरूको खोजी गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार देशभर ४५ जिल्लामा मात्रै वृद्धाश्रम तथा हेरचाह केन्द्र छन्, कुल ८७ वटा । सबै वृद्धाश्रममा जोडेर १ हजार ५ सय ७७ जनाले आश्रय लिएका छन् । कति सशुल्क छन्, कति निःशुल्क । तीमध्ये काठमाडौंको पशुपतिनाथ वृद्धाश्रम मात्र सरकार मातहत छ । अरू धेरै वृद्धाश्रमको आर्थिक हैसियत कमजोर छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनले यी वृद्धाश्रमको अवस्था दयनीय भएको पाएको थियो । एउटै वृद्धाश्रम ज्येष्ठ नागरिक नियमावली–२०६५ को मापदण्ड अनुसार नचलेको ठम्याएको आयोगले यसमा धेरै खाले बेथिति र आर्थिक हिनामिना रहेको पनि औंल्याएको थियो । यस्ता वृद्धाश्रम भएर मात्र पुग्दैन, तिनमा वृद्धवृद्धालाई उचित सुविधा पनि मिल्नुपर्छ । यो पक्षमा अनुगमन गरी सरकारले मापदण्ड पालना गर्न लगाउनुपर्छ । र, हाम्रो सामाजिक मूल्य–मान्यता पश्चिमा मुलुकमा जस्तो नभएकाले वृद्धाश्रम मात्रै विकल्प हुन सक्दैन, सरकारी नीतिले यो यथार्थलाई पनि हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

छोराछोरी बाटो लागेपछि र साथीहरू छुटेपछि एक्लै पर्नेर् वृद्धवृद्धालाई सहयोगी हात र भावनात्मक साथ दुवैको खाँचो हुन्छ । उनीहरूलाई समवयका मानिसहरूसित जमघट र भलाकुसारी गर्ने अवसर प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले वडा–वडामा मिलन केन्द्र बनाउनुपर्ने समावेशी आयोगको सुझाव मनासिब छ । उनीहरूका यस्ता भेटघाट तथा कुराकानी, अनुभव, ज्ञान तथा सीपलाई अभिलेखीकरण गरी पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने रचनात्मक सुझाव आयोगले दिएको छ, जसलाई सबै तहका सरकारहरूले मनन गर्नु उचित हुन्छ ।

सरकारले पालिका–वडामा ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो सुन्ने प्रहरी वा प्रशासनिक डेस्क राख्न जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाको मोडलमै पुनर्विचार पनि गर्नुपर्ने खाँचो छ । ९० वर्षभन्दा माथिका र शारीरिक रूपमा अशक्त अरू वृद्धवृद्धाका लागि सरकारले स्याहार–सुसारकै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी कार्यसूचीमा बरु पेसैपिच्छेका अस्पताल खोल्ने विषय पर्छन्, तर बूढापाकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा उपचारका निम्ति देशमा छुट्टै ‘जेरियट्रिक अस्पताल’ छैन । विशेष डाक्टर–नर्सको व्यवस्थासहित यस्तो अस्पताल खोल्नुपर्ने आयोगको सुझावलाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । र, तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि उनीहरूका निम्ति विशेष सहुलियत हुनुपर्छ । यस्तै व्यवस्था सार्वजनिक यातायातमा पनि गरिनुपर्छ ।

अबका दिनमा देशमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या झन्झन् बढ्दै जानेछ । केही दशकमै आश्रित जनसंख्या बढी हुन थाल्नेछ । त्यसैले आजैदेखि यो उमेर समूहको संरक्षणका लागि यथोचित योजना–कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । यसका निम्ति यति बेला नीति निर्माणमा संलग्नहरूले ‘भोलिका हामी बूढाबूढी’ भन्ने सम्झनुपर्छ ।