सार्वजनिक विमर्शको साहित्यिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक विमर्शको साहित्यिकता

सीके लाल

जनकपुरधाम विरोधाभासहरूको सहर हो । बिहानदेखि बेलुकीसम्म लगभग हरेक घण्टा एउटा हवाईजहाज ओर्लिने वा उड्ने विमानस्थलमा सामान ओसार्ने गाडा घचेट्न कहिलेकाहीँ हतारमा रहेका यात्रुलाई स्वयं अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ ।



वाग्मती नदीभन्दा पूर्व, कमला बलानभन्दा पश्चिम, महाभारत शृंखलाभन्दा दक्षिण एवं केही भारतीय भूभागसहित दक्षिणी सीमालाई समेत समेटेको विशाल प्रभावक्षेत्रलाई सेवा पुर्‍याउने विमानस्थलबाहिर यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने भाडाका गाडीहरूको मनपरी खपिनसक्नुको छ । जथाभावी भाडा माग्छन् । मागेको रकम तिर्न नसक्नेलाई आफ्नो सामान आफैं बोकेर स्थानीय बस अड्डासम्म पुग्न कठिन छ । भन्नलाई त ओठेजवाफ दिन सकिएला । हवाईयात्रु संघीय, प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताका लक्षित समूह होइनन् । हवाईयात्रुमा उल्लेख्य संख्या विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूको हुन्छ । तिनको विप्रेषणमा टिकेको अर्थराजनीतिक व्यवस्थाले आफ्नो सम्बललाई बेवास्ता गर्नु व्यावहारिक रूपमा सफल देखिए पनि अनैतिक भने हो । त्यस्तै, वस्तु वा सेवाको बजार नियमन गर्ने जिम्मेवारी त कसै न कसैको हुनुपर्ने हो । प्रत्युत्तर सम्भवतः अर्को व्यंग्योक्तिमार्फत दिइएला । ‘सार्वजनिक बस सेवाको बिजोग देखेका छौ, त्यसबारे कहिल्यै केही लेखेका छौ ?’ सामयिक टिप्पणीकारको विवशतालाई नाटककार एवं कवि बर्तोल ब्रेख्तले बडो दक्षतासाथ समेटेका छन्, ‘अहो, कस्तो जमाना हो यो/रूखहरूबारे बोल्नु अपराधजस्तै भएछ/अन्यायबारे एक किसिमको मौनता ठहरिएछ ।’

विरोधाभाससँगसँगै जनकपुर विडम्बनाहरूको बस्ती पनि हो । सहरमा प्रादेशिक अस्पतालसँगसँगै नाफा क्षेत्रका चिकित्साका दर्जनौं निजी उद्यम छन्, तर बिरामीलाई विराटनगर, धरानदेखि काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने एम्बुलेन्स सेवाको व्यापार बेपत्ता फस्टाएको छ । हरेक गल्लीमा शिक्षाका व्यापारीहरूले आफ्ना पसलहरूको विज्ञापनपट्टी झुन्ड्याएका छन् । अर्कातिर, निम्न–मध्यम वर्गका अभिभावकसमेत आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं पठाउन मरिहत्ते गर्छन् । धार्मिक नगरी प्रादेशिक राजधानीसमेत घोषणा भएको सबभन्दा ठूलो लाभ यातायात व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । हवाईजहाज मात्र नभएर स्थलमार्ग हुँदै संघीय राजधानीबाट नियमित ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएको छ । गुणात्मक रूपमा सहरमा बास बस्ने आधुनिक होटलहरूको हालत अहिले पनि स्तरीय भन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन, तर उपलब्ध कोठाहरूको संख्यात्मक वृद्धिलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन । धर्मावलम्बी होऊन् वा कामकाजका लागि आएका आगन्तुक, जनकपुरमा खाना खाने आधुनिक भोजनालयको अभाव भने खट्किने रहेछ ।

मिथिला क्षेत्रमा बिहानको ‘पनिपियाइ’ खाजामा अडिलो किसिमको गहुँ, मकै वा चामलको बाक्लो रोटी खाने गरिन्थ्यो । त्यसलाई पुरी, जिलेबी र आलुको झोलले विस्थापित गरिसकेको छ । रामचोकको सञ्जय नास्ता पसलमा चामलको पुरीसँग भ्यान्टा–अदौरीको तरकारी खान लाम लागेर कुर्नुपर्छ । मध्याह्नको ‘कलउ’ मा सामान्य दाल, भात र तरकारीसँग बढीमा भुजिया एवं चटनी र अचार खाने प्रथा थियो । खाने तेलमा तारेको सागसब्जीको तरुवा र बघरुवा विशेष पर्व–त्योहार तथा पाहुना आउँदा पस्किइने हो । हुनेखानेमाझ ‘आदि में घी, अन्त में दही/ताही भोजन के, भोजन कही’ भन्ने उक्ति लोकप्रिय थियो । अपराह्नको ‘बेरहटिया’ मा ‘भुजाभर्री’ खाइन्थ्यो । शिवचोकको छपरिया नास्ताले अहिले पनि ‘च्युरा, मुरही, कचरी एवं घुघनी’ परिकारलाई कायम राखेको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले राति हल्का खान उपयुक्त हुन्छ भनेर आजभोलि रोटी–तरकारी छनोटमा पर्ने गर्छ । रात्रि भोजनबाट तारेको एवं झोल हालेको माछाको ठाउँ अरू नै मासुको परिकारले लिन थालेको छ । बिहान र दिउँसोको अल्पाहार होस् वा दिवाभोजन र सायंभोज, जनकपुरमा स्तरीय रेस्टुराँको अभाव यथावत् छ । दुग्ध परिकार एवं दहीका लागि प्रख्यात बिन्हीको नन्दनी डेयरी मात्र होइन, वैष्णव भोजनका लागि झन्डै आधा शताब्दीदेखि प्रतिष्ठित सीताराम भोजनालयबाहिर पनि अब ‘यहाँ मम पाइन्छ’ सूचना देख्न सकिन्छ । आहार पक्कै शाकाहारी होलान्, तर दही–च्युरा एवं सिन्हाराबाट समोसा बन्न पुगेको तयारी खाजालाई ‘मम–चाउमेन’ जोडीले लगभग विस्थापित गरिसकेको यथार्थले झस्काउने भने रहेछ । शाकाहारी भोजनका लागि प्रख्यात दक्षिण भारतको परिकार वा कफी पाइने स्थान अझैसम्म खुल्न सकेको छैन । यातायात, बासस्थान एवं भोजनको गन्थनसँग सार्वजनिक जीवनको सम्बन्ध केही घुमाउरो लाग्न सक्छ । तर, उत्पादन पद्धतिमा आउने परिवर्तनले श्रमिक एवं रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई रूपान्तरित गर्छ भन्ने मार्क्सवादी मान्यता छ । प्रविधिको निरन्तर परिष्करणले व्यक्तिको चेतनालाई समेत परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने उदारवादी अवधारणा पनि आधारहीन होइन । त्यस्ता तर्कहरूलाई विस्तारित गर्ने हो भने उपभोगको स्वरूपमा देखिने परिवर्तनले जीवनशैलीसँगसँगै विचार निर्माणको प्रक्रियालाई पनि प्रभावित गर्ने रहेछ भन्ने प्रकल्पना अनौठो लाग्नेछैन ।

तत्क्षण निष्कर्ष
विरोधाभास, विडम्बना, विलक्षणता एवं विद्रूप यथार्थसँगसँगै जनकपुर कथाहरूको पनि सहर हो । आजभोलि जानकी मन्दिरको प्रांगणमा रामकथा वाचनको आयोजन हुँदैन । तर ‘राज–पाट सँ किछु नहीं भेल, सीता जनम वियोगे गेल’ भन्ने यथार्थ सम्झिन हरेक पटक रामायण पढ्नुपर्दैन । जानकीको व्यथाभित्र रामको गाथासँगसँगै सामान्यजनका कथाहरू पनि मिसिएका छन् । मिथिलामा वसन्त ऋतुको औपचारिक सुरुआत श्रीपञ्चमीसँगै भइसकेको भए पनि आध्यात्मिक ऋतुको पारम्परिक अनुष्ठान भने मिथिला मध्यमा परिक्रमादेखि सुरु भएर फगुवाको अन्तिम वसन्तोत्सवमा गएर टुंगिन्छ । आँपका रूखहरू मञ्जरीले शोभायमान हुन्छन् । हावामा ‘फगुनई’ भनिने प्राकृतिक मादकता व्याप्त हुन्छ । मध्यमा परिक्रमाभरि अरू बेलाका निष्ठुर ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ ससुरालीमा भने आफ्नी पत्नीको डोलापछाडि लागेर सौम्य ‘मिथिला बिहारी’ भई गाउँ–सहर डुल्छन् । फगुनई लागेपछि जसलाई जे पनि भन्न पाइने र फगुवाका दिन ‘बुरा न मानो होली है’ भन्दै कुण्ठा ओकल्न स्वतन्त्र हुने चलन भने ब्रज र अवधतिरबाट आएको हो । अब भने ‘महामूर्ख’ पद्धति पनि मिथिला संस्कृतिको हिस्सा भइसकेको छ । असमान सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रश्न गर्न नछोड्ने चलन त पारम्परिक मैथिली ‘डहकन’ गीतहरूका शब्दमा पनि भेट्टाउन सकिन्छ ।

आधा दशकभन्दा बढी पश्चिम एसियामा मजदुरी गरेर केही महिनाका लागि छुट्टीमा आएका एक वाहनचालकले बिनाकुनै भूमिका आफ्ना यात्रुलाई प्रश्नात्मक राय सुनाए, ‘एमसीसी पास भयो, अब त देश अप्ठ्यारोमा पर्ने भो, होइन त ? साहित्य महोत्सवमा त्यो कुरा उठ्यो कि उठेन ?’ उनको सूचनाको प्राथमिक स्रोत कुनै राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता रहेछन् । त्यस्तो पूर्वाग्रही धारणालाई उनले युट्युबमा उपलब्ध उत्तेजक प्रचार सामग्रीमार्फत सुदृढ गरेका रहेछन् । उनी रेडियो सुन्दैनन् । उनको मोटरमा निरन्तर भोजपुरी गीत बज्छ । बाह्र कक्षासम्म पढेका छन् तर पुस्तक त के, अखबार वा पत्रिकासम्म नपल्टाएको वर्षौं भयो रे । उनका लागि साहित्य के हो ? प्रविधिको चमत्कार एवं विलक्षणताको आकर्षणले गर्दा ‘कच्चा बादाम’ तुकबन्दीका बंगाली गायक भुवन बदायकर अन्तर्जालका सितारा बन्न पुगेका छन् । के बासी एवं उटपट्याङ कथानक तर जबरजस्त निर्देशन, जीवन्त अभिनय तथा प्रफुल्ल गीतले गर्दा दर्शकहरूमाझ अत्यन्त रुचाइएको बहुभाषिक फिल्म ‘पुष्पा’ लाई साहित्यको श्रेणीमा राख्न मिल्छ ? एक थरी विचारकहरूका अनुसार लेखिए मात्र साहित्य कहलिने अवधारणा त्रुटिपूर्ण मात्र नभएर शिक्षित समूहको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने सामाजिक शक्ति सन्तुलनको परिचायक पनि हो । व्यापक अर्थमा साहित्यको परिभाषाले अब ‘लेखिएको मात्र नभएर सार्वजनिक रूपमा बोलिएका, संगीत एवं चित्रमार्फत अभिव्यक्त भएका तथा जुनसुकै परम्परागत वा आविष्कृत माध्यममार्फत प्रकट गरिएका’ सबै सन्देशलाई समेट्छ । सन् १९९६ देखि लगभग हरेक वर्ष मनोनयन भएर अमेरिकी गायक, गीतकार, लेखक एवं श्रव्यदृश्य कलाकार बब डिलनले अन्ततः सन् २०१६ मा साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । साहित्यलाई समग्र सिर्जनाको लालित्य मात्र नभएर शब्द, अर्थ एवं भावनाको त्रिवेणीका रूपमा स्थापित तवरले अर्थ्याउने हो भने मौनताको सौन्दर्य र सन्देश त्यस परिभाषाबाहिर पर्छ । चिच्याहटको पीडालाई समेट्ने विम्बलाई कल्पनाशक्तिबेगर फगत लिखित पंक्तिहरूका आधारमा ठम्याउन सकिँदैन ।

समस्त सृष्टिको आरम्भ शब्दबाट प्रस्फुटित भएर शून्य हुँदै विकसित भएको मान्यता सनातनसँगसँगै यहुदीहरूको परम्परामा पनि स्थापित छ । सौन्दर्य, अनुभव एवं ज्ञानको आदानप्रदान लिखित रूपमा हुन थालेको इतिहास भने ५,००० वर्षभन्दा पुरानो देखिँदैन । साहित्य सिर्जना त त्यसभन्दा पहिले पनि हुन्थ्यो होला । त्यो किनभने, हर्ष, विस्मात्, अवसाद एवं विस्मय मानव अनुभवको अविच्छिन्न अंग हो । वाचन परम्पराबाट आएको साहित्यले आ-आफ्नो कालखण्डका स्मृतिहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । संकलक र सिकारी समाजले आफ्ना आनन्द र वेदनालाई ढुंगामा कुँदिएका चित्रहरूमा छाडेर गएका छन् । पशुपालन सभ्यताका कथा–व्यथा ताल र सुरसहित सजिलै सम्झिने लयबद्ध श्लोकहरूमा बाँचेका छन् । प्रारम्भिक कृषि समाजका अन्तर्द्वन्द्वहरू थपिँदै गएर कालान्तरमा लिपिबद्ध भएको महाभारतमा समेटिएका छन् । व्यवस्थित सामन्तयुगका भोगाइहरू महाकाव्यमा लेखिन्छन् । व्यापारिक समाज एवं छापा माध्यमको उदयपछि सबभन्दा पहिले व्यापकता पाएको ‘साहित्य’ धर्मग्रन्थ हुन पुगेको थियो । औद्योगिकीकरणसँगसँगै उपन्यास एवं कथाहरू फैलिन्छन् । बीसौं शताब्दीको साहित्यलाई सम्भवतः सबभन्दा स्पष्टताका साथ फ्रान्सेली चिन्तक जाँ पाल सार्त्रले व्याख्या गरेका छन् । पद्य रचनामार्फत कवि आफ्नो समयको गतिलाई समातेर यथास्थितिलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छ । त्यसैले जतिसुकै जोसिलो भए पनि उत्कृष्ट कविता मानवीय निरीहताको अभिव्यक्ति हो । गद्यकार भने आफ्नो अनुभव एवं विचारलाई बुझ्ने मात्र नभएर बुझाउने गरी प्रयोग गर्छ । बुझ्ने कर्मको स्वीकार्यता व्यापक नभए पनि सान्दर्भिकता भने कहिले पनि सकिँदैन । बुझाउने कामको स्वीकार्यता बढाउन नाटक, सिनेमा हुँदै ‘टिकटक’ सम्म आइपुगेको छ । सुस्तरी राजनीति नै कालचेतना एवं युगधर्म बन्दै गएको समाजको प्रतिनिधिमूलक साहित्यको स्वरूप कस्तो हुने हो ? पारम्परिक विधाहरू विस्थापित हुने त कुरै उठ्दैन, तर साहित्यले अब लिखितसँगसँगै मौखिक अन्तरक्रियालाई पनि समेट्नुपर्नेछ । कालजयी केही पनि छैन र सबै थोक परिवर्तनशील छ भने तिनको कलात्मक अभिव्यक्ति पनि तात्कालिक सिर्जनशीलतामा मात्र सम्भव छ । अधिष्ठापन कला (इन्स्टलेसन आर्ट), बेधडक कविता (स्ल्याम पोअट्री), स्फुरित जन–प्रस्तुति (फ्ल्यास मब पर्फर्मेन्स) जस्तै सार्वजनिक मञ्चमा दर्शक एवं श्रोताहरूका लागि ‘देखाइने’ संवाद एवं सम्मेलनहरू वाचित साहित्यको नयाँ माध्यमका रूपमा स्थापित हुने क्रममा छन् । स्वच्छन्दभावका रुसी बुद्धिजीवीहरूका जनक मानिने साहित्यिक समालोचक भीजी बेलिन्स्की (सन् १८११–१८४८) द्वारा औंल्याइएको विरोधाभास अद्यापि सान्दर्भिक छ- सभ्यताको विकाससँगै अन्धविश्वासको नाश त हुन्छ, तर धार्मिकता भने समृद्धिसँगसँगै बढ्दै जाने रहेछ । त्यस विद्वत्–टिप्पणीलाई अलिकति लापरबाह तवरले तन्क्याउने हो भने- शिक्षाको प्रसारले पढ्ने क्षमतालाई बढाए पनि अध्ययन गर्ने इच्छालाई क्षीण बनाउँदै लग्छ ! खानलाई तयारी चाउचाउ, पिउनलाई बोतलको पेय र सूचनाका लागि टिकटक हेर्ने जमातले आफ्नो तत्क्षण निष्कर्षको सन्दर्भ बुझ्न विमर्श साहित्यको सहारा खोज्नु अनौठो होइन ।

अभिरुचिको विषय
सदाबहार गद्यकार खगेन्द्र संग्रौला, चर्चित उपन्यासकार कुमार नगरकोटी एवं संवेदनशील कवि विनोदविक्रम केसीजस्ता नेपाली भाषाका स्वनामधन्य सर्जकहरूसँग क्षमायाचनाका साथ भन्नैपर्ने कुरा के हो भने, विगत दुई दशकमा लेखिएको सबभन्दा प्रभावशाली साहित्यिक कृति निःसन्देह ‘नेपालको संविधान, २०७२’ हो । त्यस ग्रन्थको परिस्थिति–चित्रण अब्बल छ । पार्श्ववर्ती पात्रहरूको भूमिका चाखलाग्दो देखिन्छ । कथावस्तु ठम्याउन मिहिनेत गर्नुपर्दैन । द्वन्द्वहरूको व्याख्या विलक्षण छ । अन्तरविरोध निरूपणका उपायहरू दिलचस्प छन् । रचनाकारहरूको दृष्टिकोण ठम्याउन कठिन छैन । र, ग्रन्थको मूल प्रकरण - अखण्डता, सार्वभौमिकता एवं स्वतन्त्रता - कहिल्यै असान्दर्भिक नठहरिने खालको छ । साहित्यिक सिद्धान्तका व्याख्याता एवं अंग्रेजी भाषाका प्राध्यापक टेरी इगल्टनको विचारमा, विश्वविद्यालयका साहित्य विभागहरूले अब आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर ‘विमर्श अध्ययन’ अंगीकार गरे हुन्छ । त्यसो भयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आचार्य, पौडेल र देवकोटासँगसँगै नेपालका विभिन्न संविधानलाई पनि आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सक्नेछ । हुन त नेपालका संविधानहरूलाई कुन विधामा राख्ने भनी ठम्याउन सहज छैन । लगभग हरेक दशकमा नयाँ अंक प्रकाशित हुने भएकाले आवधिक पत्रिका (पिरिआडिकल) भने पनि हुन्छ । जनआन्दोलनहरूको प्रासंगिक स्मारिकाका रूपमा परिभाषित गर्न पनि सकिन्छ । प्रत्येक संस्करणले विगतलाई अर्थ्याउने दृष्टिकोणलाई बदल्ने हुँदा नयाँ रचना भन्न पनि मिल्छ । भाषा लालित्यपूर्ण नभए पनि संविधान साहित्यिक कृतिजस्तै हो भनेर शंकाचाहिँ गर्नुपर्दैन ।

ताजा संविधानभित्र विषयवस्तुका विरोधाभासहरूले पाठकलाई अचम्मित पार्न सक्छन् । नेपाललाई विभिन्न विशेषणसँगसँगै समाजवाद–उन्मुख राष्ट्र पनि भनिएको छ । समाजवाद शब्दको परिभाषालाई अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतसँग सुरक्षित रहनेछ । सनातन परम्पराको संरक्षणको दायित्व धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई दिइएको छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ, तर हात–खुट्टा बाँधेर खेल मैदानमा उतारिएको प्रदेश सिर्जना गरेर ! व्यवस्था त संसदीय हो, तर दलाधिपतिको आदेशबेगर ऐया-आत्था गर्दै आफ्नो विवेकअनुसार संसद्मा मत मात्रै प्रकट गरे पनि सरिता गिरीलाई जस्तै दल–बदलको कोर्राले हिर्काएर सदस्यताबाट बेदखल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीले तोकिएको अवधिका लागि निर्वाचित प्रमुखलाई निर्विवाद (अनच्यालिन्जबल) राजासरह अधिकार प्रदान गरेर सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ । संसदीय व्यवस्थाको उद्देश्य सत्ताको स्थायित्व नभई सत्तासीन व्यक्तिहरूलाई निरन्तर दबाबमा राखेर तिनलाई सामान्यजनको हितप्रति उत्तरदायी बनाइराख्नु हो । नेपालको संविधानका कल्पनाशील रचनाकारहरूले स्थायित्व एवं उत्तरदायित्वलाई घोलघाल पारेर दलाधिपतिहरूको अल्पतन्त्र (आलगार्की) स्थापित गरेका छन् । यस्तो नवनिर्मित प्रयोगको अध्ययन राजनीतिशास्त्रका लागि मात्र नभएर साहित्यिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले त होला, जनकपुर साहित्य महोत्सवको सबभन्दा बढी सहभागिता रहेको सत्रमा पत्रकार उमेश चौहानले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत एवं योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलसँग सामान्यजनका तर्फबाट प्रश्न गरेका थिए । सम्भवतः विचारधाराको साङ्लोमा बाँधिएका सर्जकहरूले साहित्य विमर्शको नाउँमा धनगढीको नेपाली साहित्य महोत्सवमा पनि त्यस्तै प्रस्तुति गरेका होलान् एवं आसन्न ‘कुडा कर्णालीका’ पनि फरक हुनेछैन ।

फागु पूर्णेका दिन मिथिलामा ‘सम्मत’ दहन गरेर भोलिपल्ट त्यसको छारो उडाउँदै परिक्रमा गर्दा भट्याइने पंक्ति हो- ‘जे जीवे से खेले फागु, जे मरे से लेखाले’ । सम्मतको बखान धेरै भइसक्यो । फगुवाको शुभकामना, अब भने विसम्मतिको संस्कार बलियो होस् !

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वच्छन्द सार्वभौमिकताको विभ्रम

आफैंले सिर्जना गरेको भ्रमजालबाट मुक्त हुने सत्तासीन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको इच्छाशक्तिको परीक्षण हुन बाँकी छ ।
सीके लाल

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग गरिएको सम्झौता यति विघ्न विवादित भइसकेको छ कि आजभोलि ‘एमसीसी’ आद्यक्षर त्यस दस्ताबेजको परिचायक शब्द बन्न पुगेको छ । उच्चारण गर्ने व्यक्तिको भावभङ्गिमाबाट अभिप्रायसमेत झल्किने एमसीसीले देशको अर्थराजनीतिलाई हल्लाएको छ ।

राजनीतिक सम्भ्रान्तले महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुकूल अर्थ्याएर समग्र समाजलाई विभाजित गर्ने दृष्टान्त नेपालको इतिहासका लागि नयाँ भने होइन । गोर्खाली दरबारका प्रभावशाली अधिकारीहरूलाई सन् १८१४-१६ को सुगौली सन्धिले इस्ट इन्डिया कम्पनीका पक्षधर एवं विरोधीका रूपमा गोलबन्द गरेको थियो । दुवै पक्षले आ-आफ्नै कथ्य उत्पादन गरेर नेपाल उपत्यकाका सिपाही एवं सर्वसाधारणमा फैलाएका थिए । झन्डै तीन दशकसम्म चलेको ग्रहणबोधको त्यो सूक्ष्म द्वन्द्व सन् १८४६ को कोत पर्वबाट जंगबहादुर कुँवरको दुस्साहसिक उदयसँगै समाप्त भएको थियो । १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपाललाई बेलायतको प्रभुत्वबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र भारतको प्रभावक्षेत्रमा लग्ने अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीको हताश प्रयत्न थियो । त्यस अस्त्रले उनको सम्पत्तिलाई जोगाए पनि सत्तालाई भने निरन्तरता दिन सकेन । कालक्रममा १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ध्रुवीकृत विश्वमा क्षेत्रीय शक्तिहरूले स्वतन्त्र आधिपत्य कायम राख्न सक्ने सम्भावना थिएन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आवरण कायम रहे पनि सन् १९६० को शाही-सैनिक ‘कु’ पछि नेपाल सुस्तरी पश्चिमा खेमातिर सर्दै गयो । क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको चीनले पनि स्वतन्त्र रणनीति अख्तियार गर्न थाल्यो । कोसी एवं गण्डकी सम्झौता विवादित बनाइए, यद्यपि १९५० को परिवेशमा भारतको प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग थिएन । १९७० को दशकमा एकातिर भारत र सोभियत संघबीचको सैन्य सम्झौता एवं अर्कातिर निक्सन-माओ वार्तापछि अमेरिका तथा चीनबीचको चरणबद्ध मेलमिलापपछि नेपालमा माले-मण्डले-मसाले (मामम) राष्ट्रवाद जम्दै गएर १९५० को सन्धि लगभग अर्थहीन बन्न पुगेको हो । १९८९ मा सोभियत संघको अन्तःस्फोट (इम्पोजन) दोस्रो विश्वयुद्धपछिको भूराजनीतिक परिदृश्य बदल्ने परिघटना भएकाले त्यसको बाछिटाबाट नेपाल जोगिन सक्ने सम्भावना थिएन । पश्चिमाहरूले अफ्रिका, एसिया एवं दक्षिण अमेरिकाका आफ्ना सहयोगी तर ‘अर्धनिर्मित’ ठहर्‍याइएका देशहरूका लागि डिजाइन गरेका ‘बेसिक डेमाक्रेसी’ शासन व्यवस्थाहरू एकपछि अर्को ढल्दै गए । सतहमा भारत देखिए पनि अमेरिकाले शाहहरूको अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई काँध थाप्न छाडेपछि ‘पञ्चायत’ नामकरण गरिएको ‘बेसिक डेमाक्रेसी’ नेपालमा पनि धराशायी भयो । १९९० को जनआन्दोलनलाई कम आकलन गर्नु कदापि उपयुक्त हुँदैन, तर बाह्य प्रभावबेगरका राजनीतिक विस्फोटहरूको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको उदाहरण विश्वइतिहासमा खासै भेटिँदैन ।

महाकाली बाँध सम्झौताका तुलनामा अरुण तेस्रो अपेक्षाकृत बढी विवादित हुन गएकामा भने भूराजनीतिभन्दा पनि नेपालको जलशक्तिलाई नाफा क्षेत्रको नियन्त्रणमा राख्ने खेलाडीहरूको अवाञ्छित गतिविधि बढी महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो । सन् १९९६ देखि झन्डै २००६ सम्म ‘बहुध्रुवीय विश्व’ अवधारणाको परीक्षणस्वरूप अमेरिकाले आफ्नो प्रभावक्षेत्रका देशहरूलाई क्षेत्रीय शक्तिहरूको जिम्मा लगाइदिएको जस्तो देखिन्छ । २००१ को ‘९/११’ संकटपछि अमेरिका जित्नै नसकिने इस्लामसँगको आत्मघाती युद्धमा अल्झिन पुगेको थियो । २००८ को वित्तीय संकट, चीनको आर्थिक वजनमा वृद्धि एवं रुसलाई १९९९ देखि निरन्तर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल रहेका दर्बिलो राजनीतिकर्मी भ्लादिमिर पुटिनको शक्तिले गर्दा अतालिएको अमेरिका अन्तर्मुखी हुन पुगेका बेला नेपालको राजनीतिक सम्भ्रान्तलाई ‘मालिक फेर्ने बेला’ आइसकेको अनुभूति भएको हुन सक्छ । झन्डै ३० महिनाको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताले भूराजनीतिक नेपाललाई अर्को एउटा विभक्ति बिन्दु (इन्फ्लेक्सन प्वाइन्ट) तिर घचेटेको छ । त्यस विवादास्पद सम्झौताको निरूपणले देशको आन्तरिक राजनीतिलाई केही कालसम्म गिजोलिरहने लगभग निश्चित छ ।

संकथनको होड
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएपछि एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको हो । तर, गठबन्धनकै केही सांसदले सदनमा त्यस सम्झौताको प्रक्रियागत निर्क्योलप्रति आपत्ति जनाएका छन् भने तिनका उग्र कार्यकर्ताहरू दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विरोधाभासपूर्णजस्तो देखिए पनि ‘मामम’ पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार असंगत भने छैन । कठिन र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने समयको विकलताका लागि अंग्रेजीमा ‘क्राइसिस’ शब्द प्रयोग हुन्छ । आतुरता, छटपटी एवं किंकर्तव्यविमूढताले अत्याएको अवस्था संकट सँगसँगै सुधारको अवसर पनि हो, किनभने क्राइसिसले समाजमा पहिलेदेखि नै कायम अन्तरविरोधहरूलाई उजागर गरेर तिनलाई सम्बोधन गर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ । मामम राष्ट्रवादीहरूले सबभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने शब्द सम्भवतः ‘सार्वभौमिकता’ हो । समसामयिक भूराजनीतिमा सार्वभौमिकता जत्तिको हल्का एवं खाली (भैक्युअस) अभिव्यक्ति खोज्न कठिन हुनेछ । कुनै बेला ईश्वरबाहेक अरू कोही सार्वभौम (सोभ्रेन) हुन सक्दैनथे । सन् १६४८ को वेस्टफालिया बन्दोबस्तले युरोपका धर्मगुरु एवं राजाहरूबीच धार्मिक एवं सांसारिक अधिकारको बाँडफाँटलाई संस्थागत गरेपछि सार्वभौमिकता पनि विभाजित भयो । बलिया सम्राट् धर्मका पनि रक्षक कहलिने भएपछि ‘जीउधन सरकारको’ मान्यता मुताबिक शासित क्षेत्रका मालिक नै सार्वभौम हुने भए । अविभाज्य सार्वभौमिकताको सिद्धान्तको दृष्टान्तसहित ‘पञ्चायतकी आमा’ भनिने राजनीतिकर्मी तुलसी गिरी राजा भएको मुलुकमा जनप्रतिनिधिको केन्द्रीयता हुन नसक्ने तर्कका साथ प्रजातन्त्रको विरोध गर्ने गर्थे ।

अमेरिकाको स्वतन्त्रता, फ्रान्सेली क्रान्ति एवं रुसको क्रान्तिपछि सार्वभौमिकताको अभ्यास जनताको नाउँमा तिनका प्रतिनिधिले गर्ने प्रचलन सुरु भयो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विकास, लामो शीतयुद्धपछि आधारभूत मानव अधिकारको विश्वव्यापी स्वीकार्यता तथा वैश्वीकरणको प्रभावले गर्दा एकअर्कासँग छुट्टिनै नसक्ने गरी जोडिएको अर्थव्यवस्थाले सार्वभौमिकताको प्रावधानलाई ‘सन्धि एवं महासन्धिप्रधान’ राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरित गरिदिएको छ । सार्वभौमिकताको अर्थ अब उत्तर कोरियाजस्तै विश्वसमुदायबाट अलग्गिएर रहनुमा सीमित हुन पुगेको छ । कूटनीतिमा अहस्तक्षेपको मान्यता पनि सुस्तरी भुत्ते बन्दै गएको छ । आत्मनिर्भरताबाट अन्तरनिर्भरतातिर उन्मुख विश्वमा सार्वभौमिकताको कवचले महत्त्वाकांक्षी शासकहरूलाई लामो कालसम्म जोगाएर राख्न सक्दैन । मामम राष्ट्रवादको स्वैच्छिक बन्धनबाट मुक्त हुन नचाहेका वा नसकेका राजनीतिकर्मीले उपेक्षा गर्ने गरेको तथ्य के हो भने, सत्तासीनका गाथाकारहरूले कथेका बखानविपरीत नेपालले पनि सार्वभौमिकता सीमित गरेर आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएको हो । जंगबहादुरले नेपाललाई बेलायतको उपनिवेश हुनबाट जोगाउन ब्रिटिस इन्डियाको ‘हितरक्षक’ को भूमिका स्वीकार गरे । चन्द्रशमशेर पहिलो विश्वयुद्धपछि ‘हितरक्षक’ बाट ‘वफादार’ को दर्जा हासिल गर्न सफल भए । राजा महेन्द्रले नेपाललाई अमेरिकाको स्वतन्त्र सहयोगीमा रूपान्तरित गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको मत विभाजन अभिलेखमा देख्न सकिन्छ ।

सार्वभौमिकता मामम राष्ट्रवादीहरूको सबभन्दा प्रिय शब्द भएजस्तै सन् १९९० पछि प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि समृद्धिको अवधारणा एकताकाको ‘उदार चेत, समानता, ऐक्यबद्धता एवं धर्मनिरपेक्षता’ जस्ता मूलभूत राजनीतिक सूत्रभन्दा पनि प्रिय बन्न पुगेको छ । सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक विचारधाराबाट लगभग मुक्त रहेकाले उनका गतिविधि व्यावहारिक लाभहानिको हिसाबकिताबमा आधारित हुन्छन् । तर, एमसीसी विशुद्ध विकास-निर्माण परियोजना भएकाले त्यसको राजनीतीकरण गर्न नहुने धारणा नेपाली कांग्रेसका तथाकथित वैचारिक व्यक्तित्वहरूबाट पनि प्रकट हुने गरेको छ । त्योजत्तिको खोक्रो अभिव्यक्ति अर्को हुन सक्दैन । समृद्धिका लागि छनोट गरिने विकास परियोजनाहरू स्वभावतः राजनीतिक औजार हुने गर्छन् । शीतयुद्धको गहनता बढ्दै गएपछि अर्थराजनीतिका पश्चिमा रणनीतिकारहरूले नव-स्वतन्त्र एवं अर्धनिर्मित देशका विपन्न जनतामा व्याप्त रहेको साम्यवादप्रतिको स्वाभाविक आकर्षणको काटका रूपमा विकास भनिने विचारधाराको उत्पाद गरेका हुन् । उन्नतिको अवधारणाभित्र स्वशासन, सह-शासन, सहभागिता, आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बनजस्ता मूल्य एवं मान्यताहरू छन् । विकासको प्रस्तावनाले सत्ताको स्थायित्व, मजबुत शासक, वैदेशिक सहयोग, बाह्य लगानी, आधुनिक प्रविधि एवं यान्त्रीकृत निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्छ । सारभूत रूपमा राजा वीरेन्द्रको ‘विकासका लागि राजनीति’ एवं नेपाली कांग्रेसको ‘समृद्धिको राजनीति’ बीच शाब्दिकबाहेक कुनै भिन्नता छैन । बीपी कोइरालाले वैदेशिक सहयोगले जन्माउने ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ लाई प्रजातन्त्रका लागि चुनौती ठहर्‍याएका थिए, उनका अनुयायी हुँ भन्नेहरू त्यस्तो समूहको संरक्षक भएर स्थापित हुन राज्य पुँजीवादका अभ्यासकर्ता ‘उत्तर मार्क्सवादी-लेनिनवादी’ एवं ‘संशोधित माओवादी’ प्रवृत्तिका राजनीतिकर्मीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

कथ्यअनुसारको बाह्य प्रायोजक (स्पोन्सर) पनि देखिनु स्वाभाविक हो । व्यापारिक शक्ति भएकाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई व्यावसायिक सेनाको आपूर्तिकर्ता मन परेको थियो । बेलायतलाई आफ्ना उपनिवेशहरूमाथि नियन्त्रण कायम राख्न चुनौती दिने कुनै सम्भावना नभएका उपग्रह राज्यहरू चाहिएका थिए । अमेरिका आफ्ना सहयोगी देशहरूमा स्वतन्त्रताको आवरण बेच्न पोख्त वर्चस्ववादी देश हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ को जनोत्तेजकताले गर्दा अमेरिकी वर्चस्वका राष्ट्रहरूको निर्माण, प्रजातन्त्रीकरण, उदारीकरण एवं सुशासनको संस्थाकरणजस्ता आदर्शवादी अस्त्रहरूको सान्दर्भिकता कमजोर बन्न पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा चीनले प्रस्तुत गर्ने गरेको विचारधारामुक्त समृद्धिको प्रारूप एवं सम्भ्रान्त वर्चस्वमा अहस्तक्षेपको कूटनीति आकर्षक देखिन थालेको छ । वैश्विक वर्चस्व निर्माणको ‘वासिङ्टन सहमति’ प्रारूपले आफ्ना असामी राज्यहरूसँग केही राजनीतिक प्रतिबद्धताको अपेक्षा राख्छ । प्रतिस्पर्धी ‘बेइजिङ सहमति’ प्रस्तावनालाई भने तिनको ऋण असुलउपर गर्न सक्ने प्रत्याभूति भए पुग्छ । स्वाभाविक हो, अर्धनिर्मित देशका उदीयमान सम्भ्रान्तहरू असल शासनको साटो सार्वभौमिकताका नाउँमा ‘बेइजिङ सहमति’ तिर मोडिन थालेका छन् ।

अर्धनिर्मित राष्ट्रहरूमा मात्र नभएर युरोपका कतिपय देशमा समेत अमेरिका भूराजनीतिको अस्ताचल सूर्य एवं चीन भने भू-अर्थव्यवस्था (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित आर्थिक, भौगोलिक, कूटनीतिक, सैन्य एवं नम्र शक्ति संयोजन) को अरुणोदय ऊर्जा रहेको धारणा बलियो हुँदै गएको छ । संकथनले ग्रहणबोध (पर्सेप्सन) बदलेर चाहेको जस्तो वास्तविकता निर्माण गर्न सघाउँछ । चिनियाँहरूलाई नेपालको सार्वभौमिकता प्यारो नभएर उपयोगी ठहरिएको हो । सन् १९५० को दशकसम्म बेलायतको वर्चस्व, १९६० सम्म भारतको अर्घेलो, १९६० र १९९० का बीच अमेरिकाको प्रभुता एवं २००० पछि युरोपेलीहरूको अग्रसरतालाई खाएर पचाइसकेको नेपालको स्थायी सत्ता अब चिनियाँहरूको प्रतिपालक संरक्षकत्व परीक्षण गर्न आतुर छ । सम्भावित खतरा वा असफलताको प्रारम्भिक सूचकलाई जनाउन अंग्रेजीमा ‘कोइलाखानीमा क्यानरी चरा’ लोकोक्ति प्रयोग हुन्छ । गहिरो कोइलाखानीमा काम गर्ने खनिकहरू (माइनर्स) आफूसँगै क्यानरी चरा लिएर जाने गर्थे । विषालु ग्यासले चरा बेहोस हुनासाथ खनकहरू खानीबाट बाहिरिन्थे । सुन्दा अवपीडक कूटनीति (कोअर्सिभ डिप्लोमसी) भन्ने अभिव्यक्ति जतिसुकै अप्रिय लागे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्ना सबै शिष्टताका बावजुद प्रभुत्व स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धाको खेलमैदान हो । आर्थिक एवं कूटनीतिक सहयोगको स्वरूप सहुलियत ऋण वा स्पष्ट अनुदानमध्ये जेसुकै भए पनि त्यो अप्रत्यक्ष तवरले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गरिएको लगानी नै हो । लगानी गरिने नै प्रतिफलको आशमा हो । प्रतिनिधिसभाले एमसीसीको प्रस्तावबारे गर्ने निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको विकासनीति मात्र नभएर समग्र अर्थराजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ । सायद त्यो कुरा सत्तासीन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ठम्याइसकेका छन् । आफैंले सिर्जना गरेको भ्रमजालबाट मुक्त हुने तिनको इच्छाशक्तिको परीक्षण भने हुन बाँकी छ ।

परिवर्तकको मृगतृष्णा
कुनै त्यस्तो कारक, कर्ता वा गतिविधि जसले गर्दा यथास्थिति आधारभूत रूपमै परिवर्तित हुन्छ भने त्यस्तो तत्त्वलाई परम परिवर्तक (गेम चेन्जर) भन्न सकिन्छ । योजनाबद्ध विकासका पक्षधरहरूले विशालकाय बुनियादी संरचनामा गरिने लगानीलाई उचित ठहर्‍याउन त्यस्ता परियोजनाहरूलाई परम परिवर्तकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । एउटा उदाहरण त नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हो । त्यस सडकको निर्माणले अर्थतन्त्रलाई मात्र नभएर वातावरण, जनसांख्यिकी, समाज, संस्कृति एवं जीवनशैलीलाई समेत आधारभूत तवरले रूपान्तरित गरिदिएको छ । कुलेखानी जलविद्युत् योजना खासै ठूलो होइन, तर सन् १९८० को दशकमा त्यो ‘गेम चेन्जर’ ठहरिएको थियो । ऋण वा अनुदानमध्ये जुनसुकै लगानीबाट परम परिवर्तक परियोजना निर्माण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र स्वचालित गति समातेर दौडिन सुरु गर्छ भन्ने मान्यतालाई खास गरेर चीनको चामत्कारिक रूपान्तरणले बल पुर्‍याएको छ । वातावरणीय विनाशबेगर क्षेत्रविशेषको प्रकृतिले थेग्न सक्ने विकासको पर्यावरणीय भार वहन सिद्धान्त (क्यारिइङ कप्यासिटी प्रिन्सिपल) आजभोलि सार्वजनिक बहसबाहिर पुगेको छ । वैदेशिक लगानीका सम्भाव्य सांस्कृतिक जोखिमको तर्कलाई अन्तर्जालको श्रव्यदृश्यका माध्यमहरूको सहजताले असान्दर्भिक तुल्याइदिएको छ । उपभोक्तावादले चार्वाक दर्शनको ‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’ निर्देशलाई स्वीकार्य बनाएको छ । तिर्ने बेलाको जोखिम अर्को सत्ता वा पछिको पुस्ताले बेहोर्ने भएपछि सहायताका सर्तहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्ने दुःख किन गर्नुपर्‍यो र !

एमसीसीलाई अनुपयुक्त ठहर्‍याउन सक्ने अनेक तर्क हुन सक्छन् । ठूला सहयोगका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेपालको क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । आर्थिक गतिविधि नियमन गर्न सक्ने संस्थाहरू विकसित भएका छैनन् । स्थायी सत्ताको निरन्तरताले गर्दा ‘लूटतन्त्र’ नेपालको शासन व्यवस्थाको परिचायक पहिचान बन्न गएकाले नै होला, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहयोगका परियोजनाहरूको जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई सुम्पिन्न दाताहरू गाह्रो मान्न थालेका छन् । र, शब्दको छनोटमा जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि वैदेशिक विकास अनुदान मात्र नभएर औद्योगिक वा व्यापारिक लगानीसमेत अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अस्त्र नै हो । चिनियाँ लगानीका उपक्रमहरूमा काम गर्ने व्यवस्थापक, पेसाकर्मी, व्यवसायी, परामर्शदाता, दक्ष एवं अदक्ष श्रमिक, तिनको उत्पादनका वितरक, बिक्रेता, सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट उपभोक्ता तथा त्यसबाट लाभान्वित समूहको सञ्जालले सन् २०१५ पछि सक्रियता बेपत्ता बढाउँदै लगेको छ । तिनको कानेखुसी प्रचारले सिर्जना गरेको एमसीसीविरोधी हुन्डरीबाट मामम राष्ट्रवादीहरूका लागि आधारभूमि तयार भएको हो । समसामयिक विश्वमा कालगतिलाई रोकेर मात्र सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्न सकिन्छ । एमसीसीको विरोधमा गर्न सकिने सबल तर्कहरूको एक मात्र प्रतिवाद के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न पटकपटक दोहोर्‍याइएका आफ्ना कूटनीतिक प्रतिबद्धताहरूबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । कार्यान्वयनका क्रममा कठिनाइ उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा संशोधन गर्नु बेग्लै कुरो हो, तर सहमति भइसकेका सर्तहरूलाई सार्वभौमिकताको बहानामा उल्टाउँदै जाने हो भने त्यसले निम्त्याउने कूटनीतिक जटिलताहरूबारे आकलन गर्न पनि कठिन छ । संसद्ले गर्ने निर्णयले भूराजनीतिक दिशा निर्धारण हुनेमा भने शंका नगरे हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×