सार्वजनिक विमर्शको साहित्यिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक विमर्शको साहित्यिकता

सीके लाल

जनकपुरधाम विरोधाभासहरूको सहर हो । बिहानदेखि बेलुकीसम्म लगभग हरेक घण्टा एउटा हवाईजहाज ओर्लिने वा उड्ने विमानस्थलमा सामान ओसार्ने गाडा घचेट्न कहिलेकाहीँ हतारमा रहेका यात्रुलाई स्वयं अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ ।



वाग्मती नदीभन्दा पूर्व, कमला बलानभन्दा पश्चिम, महाभारत शृंखलाभन्दा दक्षिण एवं केही भारतीय भूभागसहित दक्षिणी सीमालाई समेत समेटेको विशाल प्रभावक्षेत्रलाई सेवा पुर्‍याउने विमानस्थलबाहिर यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने भाडाका गाडीहरूको मनपरी खपिनसक्नुको छ । जथाभावी भाडा माग्छन् । मागेको रकम तिर्न नसक्नेलाई आफ्नो सामान आफैं बोकेर स्थानीय बस अड्डासम्म पुग्न कठिन छ । भन्नलाई त ओठेजवाफ दिन सकिएला । हवाईयात्रु संघीय, प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताका लक्षित समूह होइनन् । हवाईयात्रुमा उल्लेख्य संख्या विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूको हुन्छ । तिनको विप्रेषणमा टिकेको अर्थराजनीतिक व्यवस्थाले आफ्नो सम्बललाई बेवास्ता गर्नु व्यावहारिक रूपमा सफल देखिए पनि अनैतिक भने हो । त्यस्तै, वस्तु वा सेवाको बजार नियमन गर्ने जिम्मेवारी त कसै न कसैको हुनुपर्ने हो । प्रत्युत्तर सम्भवतः अर्को व्यंग्योक्तिमार्फत दिइएला । ‘सार्वजनिक बस सेवाको बिजोग देखेका छौ, त्यसबारे कहिल्यै केही लेखेका छौ ?’ सामयिक टिप्पणीकारको विवशतालाई नाटककार एवं कवि बर्तोल ब्रेख्तले बडो दक्षतासाथ समेटेका छन्, ‘अहो, कस्तो जमाना हो यो/रूखहरूबारे बोल्नु अपराधजस्तै भएछ/अन्यायबारे एक किसिमको मौनता ठहरिएछ ।’

विरोधाभाससँगसँगै जनकपुर विडम्बनाहरूको बस्ती पनि हो । सहरमा प्रादेशिक अस्पतालसँगसँगै नाफा क्षेत्रका चिकित्साका दर्जनौं निजी उद्यम छन्, तर बिरामीलाई विराटनगर, धरानदेखि काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने एम्बुलेन्स सेवाको व्यापार बेपत्ता फस्टाएको छ । हरेक गल्लीमा शिक्षाका व्यापारीहरूले आफ्ना पसलहरूको विज्ञापनपट्टी झुन्ड्याएका छन् । अर्कातिर, निम्न–मध्यम वर्गका अभिभावकसमेत आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं पठाउन मरिहत्ते गर्छन् । धार्मिक नगरी प्रादेशिक राजधानीसमेत घोषणा भएको सबभन्दा ठूलो लाभ यातायात व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । हवाईजहाज मात्र नभएर स्थलमार्ग हुँदै संघीय राजधानीबाट नियमित ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएको छ । गुणात्मक रूपमा सहरमा बास बस्ने आधुनिक होटलहरूको हालत अहिले पनि स्तरीय भन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन, तर उपलब्ध कोठाहरूको संख्यात्मक वृद्धिलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन । धर्मावलम्बी होऊन् वा कामकाजका लागि आएका आगन्तुक, जनकपुरमा खाना खाने आधुनिक भोजनालयको अभाव भने खट्किने रहेछ ।

मिथिला क्षेत्रमा बिहानको ‘पनिपियाइ’ खाजामा अडिलो किसिमको गहुँ, मकै वा चामलको बाक्लो रोटी खाने गरिन्थ्यो । त्यसलाई पुरी, जिलेबी र आलुको झोलले विस्थापित गरिसकेको छ । रामचोकको सञ्जय नास्ता पसलमा चामलको पुरीसँग भ्यान्टा–अदौरीको तरकारी खान लाम लागेर कुर्नुपर्छ । मध्याह्नको ‘कलउ’ मा सामान्य दाल, भात र तरकारीसँग बढीमा भुजिया एवं चटनी र अचार खाने प्रथा थियो । खाने तेलमा तारेको सागसब्जीको तरुवा र बघरुवा विशेष पर्व–त्योहार तथा पाहुना आउँदा पस्किइने हो । हुनेखानेमाझ ‘आदि में घी, अन्त में दही/ताही भोजन के, भोजन कही’ भन्ने उक्ति लोकप्रिय थियो । अपराह्नको ‘बेरहटिया’ मा ‘भुजाभर्री’ खाइन्थ्यो । शिवचोकको छपरिया नास्ताले अहिले पनि ‘च्युरा, मुरही, कचरी एवं घुघनी’ परिकारलाई कायम राखेको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले राति हल्का खान उपयुक्त हुन्छ भनेर आजभोलि रोटी–तरकारी छनोटमा पर्ने गर्छ । रात्रि भोजनबाट तारेको एवं झोल हालेको माछाको ठाउँ अरू नै मासुको परिकारले लिन थालेको छ । बिहान र दिउँसोको अल्पाहार होस् वा दिवाभोजन र सायंभोज, जनकपुरमा स्तरीय रेस्टुराँको अभाव यथावत् छ । दुग्ध परिकार एवं दहीका लागि प्रख्यात बिन्हीको नन्दनी डेयरी मात्र होइन, वैष्णव भोजनका लागि झन्डै आधा शताब्दीदेखि प्रतिष्ठित सीताराम भोजनालयबाहिर पनि अब ‘यहाँ मम पाइन्छ’ सूचना देख्न सकिन्छ । आहार पक्कै शाकाहारी होलान्, तर दही–च्युरा एवं सिन्हाराबाट समोसा बन्न पुगेको तयारी खाजालाई ‘मम–चाउमेन’ जोडीले लगभग विस्थापित गरिसकेको यथार्थले झस्काउने भने रहेछ । शाकाहारी भोजनका लागि प्रख्यात दक्षिण भारतको परिकार वा कफी पाइने स्थान अझैसम्म खुल्न सकेको छैन । यातायात, बासस्थान एवं भोजनको गन्थनसँग सार्वजनिक जीवनको सम्बन्ध केही घुमाउरो लाग्न सक्छ । तर, उत्पादन पद्धतिमा आउने परिवर्तनले श्रमिक एवं रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई रूपान्तरित गर्छ भन्ने मार्क्सवादी मान्यता छ । प्रविधिको निरन्तर परिष्करणले व्यक्तिको चेतनालाई समेत परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने उदारवादी अवधारणा पनि आधारहीन होइन । त्यस्ता तर्कहरूलाई विस्तारित गर्ने हो भने उपभोगको स्वरूपमा देखिने परिवर्तनले जीवनशैलीसँगसँगै विचार निर्माणको प्रक्रियालाई पनि प्रभावित गर्ने रहेछ भन्ने प्रकल्पना अनौठो लाग्नेछैन ।

तत्क्षण निष्कर्ष
विरोधाभास, विडम्बना, विलक्षणता एवं विद्रूप यथार्थसँगसँगै जनकपुर कथाहरूको पनि सहर हो । आजभोलि जानकी मन्दिरको प्रांगणमा रामकथा वाचनको आयोजन हुँदैन । तर ‘राज–पाट सँ किछु नहीं भेल, सीता जनम वियोगे गेल’ भन्ने यथार्थ सम्झिन हरेक पटक रामायण पढ्नुपर्दैन । जानकीको व्यथाभित्र रामको गाथासँगसँगै सामान्यजनका कथाहरू पनि मिसिएका छन् । मिथिलामा वसन्त ऋतुको औपचारिक सुरुआत श्रीपञ्चमीसँगै भइसकेको भए पनि आध्यात्मिक ऋतुको पारम्परिक अनुष्ठान भने मिथिला मध्यमा परिक्रमादेखि सुरु भएर फगुवाको अन्तिम वसन्तोत्सवमा गएर टुंगिन्छ । आँपका रूखहरू मञ्जरीले शोभायमान हुन्छन् । हावामा ‘फगुनई’ भनिने प्राकृतिक मादकता व्याप्त हुन्छ । मध्यमा परिक्रमाभरि अरू बेलाका निष्ठुर ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ ससुरालीमा भने आफ्नी पत्नीको डोलापछाडि लागेर सौम्य ‘मिथिला बिहारी’ भई गाउँ–सहर डुल्छन् । फगुनई लागेपछि जसलाई जे पनि भन्न पाइने र फगुवाका दिन ‘बुरा न मानो होली है’ भन्दै कुण्ठा ओकल्न स्वतन्त्र हुने चलन भने ब्रज र अवधतिरबाट आएको हो । अब भने ‘महामूर्ख’ पद्धति पनि मिथिला संस्कृतिको हिस्सा भइसकेको छ । असमान सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रश्न गर्न नछोड्ने चलन त पारम्परिक मैथिली ‘डहकन’ गीतहरूका शब्दमा पनि भेट्टाउन सकिन्छ ।

आधा दशकभन्दा बढी पश्चिम एसियामा मजदुरी गरेर केही महिनाका लागि छुट्टीमा आएका एक वाहनचालकले बिनाकुनै भूमिका आफ्ना यात्रुलाई प्रश्नात्मक राय सुनाए, ‘एमसीसी पास भयो, अब त देश अप्ठ्यारोमा पर्ने भो, होइन त ? साहित्य महोत्सवमा त्यो कुरा उठ्यो कि उठेन ?’ उनको सूचनाको प्राथमिक स्रोत कुनै राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता रहेछन् । त्यस्तो पूर्वाग्रही धारणालाई उनले युट्युबमा उपलब्ध उत्तेजक प्रचार सामग्रीमार्फत सुदृढ गरेका रहेछन् । उनी रेडियो सुन्दैनन् । उनको मोटरमा निरन्तर भोजपुरी गीत बज्छ । बाह्र कक्षासम्म पढेका छन् तर पुस्तक त के, अखबार वा पत्रिकासम्म नपल्टाएको वर्षौं भयो रे । उनका लागि साहित्य के हो ? प्रविधिको चमत्कार एवं विलक्षणताको आकर्षणले गर्दा ‘कच्चा बादाम’ तुकबन्दीका बंगाली गायक भुवन बदायकर अन्तर्जालका सितारा बन्न पुगेका छन् । के बासी एवं उटपट्याङ कथानक तर जबरजस्त निर्देशन, जीवन्त अभिनय तथा प्रफुल्ल गीतले गर्दा दर्शकहरूमाझ अत्यन्त रुचाइएको बहुभाषिक फिल्म ‘पुष्पा’ लाई साहित्यको श्रेणीमा राख्न मिल्छ ? एक थरी विचारकहरूका अनुसार लेखिए मात्र साहित्य कहलिने अवधारणा त्रुटिपूर्ण मात्र नभएर शिक्षित समूहको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने सामाजिक शक्ति सन्तुलनको परिचायक पनि हो । व्यापक अर्थमा साहित्यको परिभाषाले अब ‘लेखिएको मात्र नभएर सार्वजनिक रूपमा बोलिएका, संगीत एवं चित्रमार्फत अभिव्यक्त भएका तथा जुनसुकै परम्परागत वा आविष्कृत माध्यममार्फत प्रकट गरिएका’ सबै सन्देशलाई समेट्छ । सन् १९९६ देखि लगभग हरेक वर्ष मनोनयन भएर अमेरिकी गायक, गीतकार, लेखक एवं श्रव्यदृश्य कलाकार बब डिलनले अन्ततः सन् २०१६ मा साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । साहित्यलाई समग्र सिर्जनाको लालित्य मात्र नभएर शब्द, अर्थ एवं भावनाको त्रिवेणीका रूपमा स्थापित तवरले अर्थ्याउने हो भने मौनताको सौन्दर्य र सन्देश त्यस परिभाषाबाहिर पर्छ । चिच्याहटको पीडालाई समेट्ने विम्बलाई कल्पनाशक्तिबेगर फगत लिखित पंक्तिहरूका आधारमा ठम्याउन सकिँदैन ।

समस्त सृष्टिको आरम्भ शब्दबाट प्रस्फुटित भएर शून्य हुँदै विकसित भएको मान्यता सनातनसँगसँगै यहुदीहरूको परम्परामा पनि स्थापित छ । सौन्दर्य, अनुभव एवं ज्ञानको आदानप्रदान लिखित रूपमा हुन थालेको इतिहास भने ५,००० वर्षभन्दा पुरानो देखिँदैन । साहित्य सिर्जना त त्यसभन्दा पहिले पनि हुन्थ्यो होला । त्यो किनभने, हर्ष, विस्मात्, अवसाद एवं विस्मय मानव अनुभवको अविच्छिन्न अंग हो । वाचन परम्पराबाट आएको साहित्यले आ-आफ्नो कालखण्डका स्मृतिहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । संकलक र सिकारी समाजले आफ्ना आनन्द र वेदनालाई ढुंगामा कुँदिएका चित्रहरूमा छाडेर गएका छन् । पशुपालन सभ्यताका कथा–व्यथा ताल र सुरसहित सजिलै सम्झिने लयबद्ध श्लोकहरूमा बाँचेका छन् । प्रारम्भिक कृषि समाजका अन्तर्द्वन्द्वहरू थपिँदै गएर कालान्तरमा लिपिबद्ध भएको महाभारतमा समेटिएका छन् । व्यवस्थित सामन्तयुगका भोगाइहरू महाकाव्यमा लेखिन्छन् । व्यापारिक समाज एवं छापा माध्यमको उदयपछि सबभन्दा पहिले व्यापकता पाएको ‘साहित्य’ धर्मग्रन्थ हुन पुगेको थियो । औद्योगिकीकरणसँगसँगै उपन्यास एवं कथाहरू फैलिन्छन् । बीसौं शताब्दीको साहित्यलाई सम्भवतः सबभन्दा स्पष्टताका साथ फ्रान्सेली चिन्तक जाँ पाल सार्त्रले व्याख्या गरेका छन् । पद्य रचनामार्फत कवि आफ्नो समयको गतिलाई समातेर यथास्थितिलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छ । त्यसैले जतिसुकै जोसिलो भए पनि उत्कृष्ट कविता मानवीय निरीहताको अभिव्यक्ति हो । गद्यकार भने आफ्नो अनुभव एवं विचारलाई बुझ्ने मात्र नभएर बुझाउने गरी प्रयोग गर्छ । बुझ्ने कर्मको स्वीकार्यता व्यापक नभए पनि सान्दर्भिकता भने कहिले पनि सकिँदैन । बुझाउने कामको स्वीकार्यता बढाउन नाटक, सिनेमा हुँदै ‘टिकटक’ सम्म आइपुगेको छ । सुस्तरी राजनीति नै कालचेतना एवं युगधर्म बन्दै गएको समाजको प्रतिनिधिमूलक साहित्यको स्वरूप कस्तो हुने हो ? पारम्परिक विधाहरू विस्थापित हुने त कुरै उठ्दैन, तर साहित्यले अब लिखितसँगसँगै मौखिक अन्तरक्रियालाई पनि समेट्नुपर्नेछ । कालजयी केही पनि छैन र सबै थोक परिवर्तनशील छ भने तिनको कलात्मक अभिव्यक्ति पनि तात्कालिक सिर्जनशीलतामा मात्र सम्भव छ । अधिष्ठापन कला (इन्स्टलेसन आर्ट), बेधडक कविता (स्ल्याम पोअट्री), स्फुरित जन–प्रस्तुति (फ्ल्यास मब पर्फर्मेन्स) जस्तै सार्वजनिक मञ्चमा दर्शक एवं श्रोताहरूका लागि ‘देखाइने’ संवाद एवं सम्मेलनहरू वाचित साहित्यको नयाँ माध्यमका रूपमा स्थापित हुने क्रममा छन् । स्वच्छन्दभावका रुसी बुद्धिजीवीहरूका जनक मानिने साहित्यिक समालोचक भीजी बेलिन्स्की (सन् १८११–१८४८) द्वारा औंल्याइएको विरोधाभास अद्यापि सान्दर्भिक छ- सभ्यताको विकाससँगै अन्धविश्वासको नाश त हुन्छ, तर धार्मिकता भने समृद्धिसँगसँगै बढ्दै जाने रहेछ । त्यस विद्वत्–टिप्पणीलाई अलिकति लापरबाह तवरले तन्क्याउने हो भने- शिक्षाको प्रसारले पढ्ने क्षमतालाई बढाए पनि अध्ययन गर्ने इच्छालाई क्षीण बनाउँदै लग्छ ! खानलाई तयारी चाउचाउ, पिउनलाई बोतलको पेय र सूचनाका लागि टिकटक हेर्ने जमातले आफ्नो तत्क्षण निष्कर्षको सन्दर्भ बुझ्न विमर्श साहित्यको सहारा खोज्नु अनौठो होइन ।

अभिरुचिको विषय
सदाबहार गद्यकार खगेन्द्र संग्रौला, चर्चित उपन्यासकार कुमार नगरकोटी एवं संवेदनशील कवि विनोदविक्रम केसीजस्ता नेपाली भाषाका स्वनामधन्य सर्जकहरूसँग क्षमायाचनाका साथ भन्नैपर्ने कुरा के हो भने, विगत दुई दशकमा लेखिएको सबभन्दा प्रभावशाली साहित्यिक कृति निःसन्देह ‘नेपालको संविधान, २०७२’ हो । त्यस ग्रन्थको परिस्थिति–चित्रण अब्बल छ । पार्श्ववर्ती पात्रहरूको भूमिका चाखलाग्दो देखिन्छ । कथावस्तु ठम्याउन मिहिनेत गर्नुपर्दैन । द्वन्द्वहरूको व्याख्या विलक्षण छ । अन्तरविरोध निरूपणका उपायहरू दिलचस्प छन् । रचनाकारहरूको दृष्टिकोण ठम्याउन कठिन छैन । र, ग्रन्थको मूल प्रकरण - अखण्डता, सार्वभौमिकता एवं स्वतन्त्रता - कहिल्यै असान्दर्भिक नठहरिने खालको छ । साहित्यिक सिद्धान्तका व्याख्याता एवं अंग्रेजी भाषाका प्राध्यापक टेरी इगल्टनको विचारमा, विश्वविद्यालयका साहित्य विभागहरूले अब आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर ‘विमर्श अध्ययन’ अंगीकार गरे हुन्छ । त्यसो भयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आचार्य, पौडेल र देवकोटासँगसँगै नेपालका विभिन्न संविधानलाई पनि आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सक्नेछ । हुन त नेपालका संविधानहरूलाई कुन विधामा राख्ने भनी ठम्याउन सहज छैन । लगभग हरेक दशकमा नयाँ अंक प्रकाशित हुने भएकाले आवधिक पत्रिका (पिरिआडिकल) भने पनि हुन्छ । जनआन्दोलनहरूको प्रासंगिक स्मारिकाका रूपमा परिभाषित गर्न पनि सकिन्छ । प्रत्येक संस्करणले विगतलाई अर्थ्याउने दृष्टिकोणलाई बदल्ने हुँदा नयाँ रचना भन्न पनि मिल्छ । भाषा लालित्यपूर्ण नभए पनि संविधान साहित्यिक कृतिजस्तै हो भनेर शंकाचाहिँ गर्नुपर्दैन ।

ताजा संविधानभित्र विषयवस्तुका विरोधाभासहरूले पाठकलाई अचम्मित पार्न सक्छन् । नेपाललाई विभिन्न विशेषणसँगसँगै समाजवाद–उन्मुख राष्ट्र पनि भनिएको छ । समाजवाद शब्दको परिभाषालाई अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतसँग सुरक्षित रहनेछ । सनातन परम्पराको संरक्षणको दायित्व धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई दिइएको छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ, तर हात–खुट्टा बाँधेर खेल मैदानमा उतारिएको प्रदेश सिर्जना गरेर ! व्यवस्था त संसदीय हो, तर दलाधिपतिको आदेशबेगर ऐया-आत्था गर्दै आफ्नो विवेकअनुसार संसद्मा मत मात्रै प्रकट गरे पनि सरिता गिरीलाई जस्तै दल–बदलको कोर्राले हिर्काएर सदस्यताबाट बेदखल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीले तोकिएको अवधिका लागि निर्वाचित प्रमुखलाई निर्विवाद (अनच्यालिन्जबल) राजासरह अधिकार प्रदान गरेर सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ । संसदीय व्यवस्थाको उद्देश्य सत्ताको स्थायित्व नभई सत्तासीन व्यक्तिहरूलाई निरन्तर दबाबमा राखेर तिनलाई सामान्यजनको हितप्रति उत्तरदायी बनाइराख्नु हो । नेपालको संविधानका कल्पनाशील रचनाकारहरूले स्थायित्व एवं उत्तरदायित्वलाई घोलघाल पारेर दलाधिपतिहरूको अल्पतन्त्र (आलगार्की) स्थापित गरेका छन् । यस्तो नवनिर्मित प्रयोगको अध्ययन राजनीतिशास्त्रका लागि मात्र नभएर साहित्यिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले त होला, जनकपुर साहित्य महोत्सवको सबभन्दा बढी सहभागिता रहेको सत्रमा पत्रकार उमेश चौहानले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत एवं योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलसँग सामान्यजनका तर्फबाट प्रश्न गरेका थिए । सम्भवतः विचारधाराको साङ्लोमा बाँधिएका सर्जकहरूले साहित्य विमर्शको नाउँमा धनगढीको नेपाली साहित्य महोत्सवमा पनि त्यस्तै प्रस्तुति गरेका होलान् एवं आसन्न ‘कुडा कर्णालीका’ पनि फरक हुनेछैन ।

फागु पूर्णेका दिन मिथिलामा ‘सम्मत’ दहन गरेर भोलिपल्ट त्यसको छारो उडाउँदै परिक्रमा गर्दा भट्याइने पंक्ति हो- ‘जे जीवे से खेले फागु, जे मरे से लेखाले’ । सम्मतको बखान धेरै भइसक्यो । फगुवाको शुभकामना, अब भने विसम्मतिको संस्कार बलियो होस् !

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लैंगिक समता समयको आवश्यकता

डिला संग्रौला

फागुन ७ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा म सल्यानको विकट दार्मा गाउँपालिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेकी थिएँ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७१ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्षपछि नेपालको दूरदराजमा बस्ने जनता, खासगरी महिला र बालबालिकाले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने लेखाजोखा गर्ने अवसर पनि थियो त्यो ।



गत सात दशकमा नेपालीको साक्षरता दर र औसत आयुमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ भने मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कटौती भएको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ, तर अझै पनि हाम्रा गाउँघरमा बस्ने दिदीबहिनीहरूको निधारमा नाम्लाको डाम बस्न छाडेको छैन, जीवन कष्टकर छ ।

पश्चिम नेपालका अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि भारत जान्छन् । छोराछोरी हुर्काउनेदेखि घरधन्दा, घाँसपात र खेतीपातीसम्म महिलाले नै हेर्नुपरेको छ । सानैमा बिहे गर्ने र सन्तान जन्माउने प्रचलन पनि बढेको छ । अन्तरजातीय विवाहप्रति हाम्रो समाज अझै असहिष्णु छ । माओवादी द्वन्द्वको घाउ बोकेर बाँचिरहेका मध्य र पश्चिम नेपालका अधिकांश गाउँमा न शिक्षाको उचित प्रबन्ध छ, न औषधोपचार र रोजगारीको ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवस (८ मार्च) मनाउँदै गर्दा नेपाली महिलाले दैनन्दिन भोग्नुपरेका पीडा, विभेद र हिंसालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । भालेको पहिलो डाकसँगै उठेर घरधन्दामा लाग्ने लाखौं नेपाली महिलाको उत्थानको मार्गचित्र नबनाउन्जेल मानवअधिकार वा महिलाअधिकारको कुरा निरर्थक हुन्छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसलाई सार्थक तुल्याउन निम्न काम गर्नुपर्छ-

१. शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्य मानव जीवनका अभिन्न हिस्सा हुन् । यिनलाई संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । तर दूरदराजको एवं निम्नवर्गको पहुँच शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुन सकेको छैन, तीमध्ये पनि महिलाहरू वञ्चित छन् । युनेस्कोका अनुसार, नेपालमा पुरुष साक्षरता दर झन्डै ७९ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६० प्रतिशतभन्दा पनि कम । आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै समग्र देश विकास गर्न गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । शिक्षाले मानिसको चेतना बढाउँछ, शिक्षित महिलाको सहभागिताले मात्र समाजमा व्याप्त विकृति–विसंगति हटाउन सजिलो पारिदिन्छ । त्यसैले महिलालाई चुलाचौकामा मात्र सीमित नराखी शिक्षित महिलामैत्री वातावरण बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै, विगतका तुलनामा नेपाली महिलाको स्वास्थ्यस्थिति सुधारोन्मुख भएको तथ्यांकले देखाए पनि यथार्थमा दूरदराज एवं विकटका महिलाले स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

२. सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी : सूचना तथा प्रविधिको विकासले विश्व नै साँघुरिएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू र तिनका परिवारका हक–अधिकारको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निकायमार्फत काम गर्दै आए पनि रोजगारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गैरहेको छ । आप्रवासी कामदार महिलाहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिलाले यौनहिंसासहित अनेक खालका तनाव, श्रमशोषण बेहोर्नुपरिरहेको छ । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरी अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।

३. नीतिनिर्माणमा सहभागिता : मुलुकको नीति निर्धारण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको त छ, तर अपेक्षाअनुरूप संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेअनुरूप हाल संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला पुगेका छन् । तर ती सबै समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र उपाध्यक्ष र उपमेयर बनेका हुन् । संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा समावेसी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । निजामती सेवा, प्रहरी, नेपाली सेनालगायत अन्य सार्वजनिक सेवाका पदमा राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकार यस दिशामा अझ सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

४. सबै तहमा महिलाको नेतृत्व : नेपालमा महिला हक–अधिकार प्राप्तिका लागि मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधानलगायत अग्रज महिला नेतृत्वले विभिन्न अभियान र आन्दोलन गरेकैले ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि हुन सके । तर, नेपाली महिलाको नेतृत्व विकासको सवाललाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन् । देश विकासमा र राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिला–पुरुष दुवैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । तर, एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि नेपाली महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास गराउन नसक्नु अत्यन्त दु:खद विषय हो । सबै तहमा हौसला एवं प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन बाँकी नै छ ।

हामीलाई कस्तो समाज चाहिएको हो ?
नेपाली समाज अहिले पनि लैंगिक विभेदले आक्रान्त छ । महिलाहरू भ्रूणहत्या; दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा, बोक्सीजस्ता कुरीति; हत्या, हिंसा, बलात्कारबाट पीडित छन् । महिला सशक्तीकरणको थुप्रै आवाज उठे पनि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पुरुषका तुलनामा महिला पछि नै छन् । त्यसैले हामीले चाहेको हरेक पक्षमा महिलाको सम्मानजनक सहभागितासहितको नेतृत्व र अधिकारको सुनिश्चितता रहेको समाज हो । आजको आवश्यकता लैंगिक समानता मात्र हैन, लैंगिक समता पनि हो । जुनसुकै विचार, दल र समूहमा आबद्ध भए पनि महिलाविरुद्धको हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्न; संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न हामी सबैले साझा प्रयत्न गरेर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई सार्थक बनाउन सक्छौं, अन्यथा यो हरेक वर्ष दोहोरिने एउटा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×