महिला सशक्तीकरणको मौन क्रान्ति

आरक्षणबारे तर्कहरू सुनिन्छन्- मेरिटोक्रेसीको हत्या भयो, न्यायपूर्ण भएन, असली हकदार होइनन्, त्यही वर्गको तरमारा वर्गले मात्र फाइदा लियो । अर्कातिर आरक्षणको पक्षमा सुनिन्छ- महिलालाई एकैचोटि माथिल्लो तहमा किन ल्याइएन ? आजभन्दा बीस वर्षअघि पनि माग सुनिन्थे- महिला प्रधान सम्पादक हुनुपर्‍यो, महिलाको नियुक्ति सबैभन्दा उपल्लो तहमा हुनुपर्‍यो । अनि सुनिन्थ्यो- निर्वाचन व्यवस्थापनमा महिला खोइ ? यी सबै प्रश्नको हल एकै दिनमा वर्षौंअघि सम्भव थिएन । तर त्यति बेलादेखि उठेका प्रश्नहरू अहिलेसम्म जायज छन् । आखिर आधीभन्दा बढी जनसंख्या हुने महिला किन त्यही अनुपातमा मुख्य धारमा देखिँदैनन् ? किन महिलाले गर्ने भनेर केही पेसा छुट्याइएको जस्तो लाग्छ; जस्तो कि- प्राथमिक शिक्षिका, स्वास्थ्य परिचारिका, प्रसूति सम्बन्धी डाक्टर, नौदेखि पाँचसम्मका अन्य परम्परागत जागिर इत्यादि ? चालक, प्लम्बर, बिजुली मिस्त्री, डकर्मी, सिकर्मी, मेकानिक महिला नहुने तर निर्माण कार्यमा ज्यामीचाहिँ महिला हुने ? घरमा सधैं भात पकाउने महिला तर सेफ भने पुरुष, गार्मेन्ट सिलाउने महिला तर कटिङ मास्टर पुरुष । जुनजुन पेसामा बढी इज्जत, प्रतिष्ठा र पैसा छ, ती सबै पुरुषले ओगटेको जस्तो देखिने हाम्रो समाज, जहाँ परिवर्तन त हुँदै छ तर गति ढिलो छ । त्यस्तै मूलधारको कुरा गर्दा राजनीतिमा भोट दिने महिला तर उम्मेदवार हुनेचाहिँ बढी पुरुष किन भनी प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । उपल्लो र सबैभन्दा माथिको दर्जामा महिलाको नियुक्तिको पूर्वसर्त हो- मूलप्रवाहीकरण । समयबद्ध आरक्षणले परिवर्तनलाई गति त दिन्छ तर परिवर्तनलाई दिगोपन मूलप्रवाहीकरणले मात्र दिन सक्छ । संवैधानिक र कानुनी संरचना पर्याप्त बनिसकेका छन्, अब गुणात्मक परिणामका लागि राम्रो अभ्यासको आवश्यकता छ । नेपालको संविधानले नै राजनीतिक दलहरूका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु एवं निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु भनेको छ । योसँगसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने एवं निर्वाचन आयोगले यसको अनुगमन गर्न सक्ने भनेको छ । सबै दलको महाधिवेशन सकिएको अवस्थामा अब समितिहरूको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने क्रममा दलहरू छन् । अबदेखि कम से कम ऐन अनुसार राजनीतिक दलहरूमा ‘सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला’ सुनिश्चित हुनेछन् र यो अभ्यास पनि छिटै संस्थागत हुनेछ ।

जनप्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक एवं समावेशी बनाउने उद्देश्यले २०६४ देखि मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । २०७० सालमै निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति जारी भई कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधानले वडा तहमा स्थानीय तहको वडा समिति एवं गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ भने स्थानीय निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयन पेस गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ महिलाको उम्मेदवारी ५० प्रतिशत एवं प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व कम्तीमा एकतिहाइ रहनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा २१ महिला निर्वाचित हुने र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ३ जनामध्ये कम्तीमा १ महिला हुनुपर्ने; राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख पदमा एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानमै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनले बढी समावेशिता सम्भव हुने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अंगीकार गरेको छ ।

संविधानको मर्म अनुसार निर्वाचन कानुनमा गरिएको सकारात्मक कानुनी प्रावधानका कारण २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका ७५३ उपमेयर/उपप्रमुख पदमध्ये ७०० स्थानमा महिला निर्वाचित भएका थिए । प्रतिशतका हिसाबले यो संख्या कुल निर्वाचित स्थानको ९३ प्रतिशत हो । यसको दुई किसिमले आलोचना भयो । एक थरीले भने- यसको केही फाइदा छैन, सबै महिला आखिर कठपुतली न बन्ने हुन्, उनीहरू परिवारका पुरुषबाट सञ्चालित हुन्छन् । अर्का थरीले भने- सबै उपाध्यक्ष र उपमेयर पदमा मात्र दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनेछन् र भयो पनि त्यस्तै । तर सँगसँगै महिला उम्मेदवारहरूप्रति काव्यात्मक न्याय के भयो भने संविधानको आठौं अनुसूचीले स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति र आर्थिक समितिको जिम्मेवारी उपमेयर/उपप्रमुखलाई दिएको हुनाले ९३ प्रतिशत निर्वाचित महिलाले यो गहन जिम्मेवारी वहन गरे । महिलाले जान्दैनन्, सम्हाल्न सक्दैनन् भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई मेरो जवाफ हुन्थ्यो, ‘शताब्दिऔंदेखि मुख्य शासन प्रबन्धनमा स्थान नपाएको वर्गले एकैचोटि कसरी पुरुषले जस्तै नेतृत्व सम्हाल्छ ? एकदुई निर्वाचन कुर्नुस्, अनि हेर्नुहोला ।’ हाम्रो संवैधानिक प्रावधान, सो अनुसारका ऐननियमद्वारा सहजीकरण र कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहदेखि नै गरिएको अनिवार्य आरक्षण व्यवस्थाका कारण देश र समाजमा महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणको एउटा यस्तो मौन क्रान्ति भइरहेको छ जसको प्रभावको आकलन हामीले अहिले गर्न सकेका छैनौं ।

महिलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई दिगो र प्रांगिक बनाउने हो भने सहभागिता बढाउनुको विकल्प छैन । जबसम्म महिला सहभागिताले क्रान्तिक द्रव्यमान प्राप्त गर्दैन, राजनीतिक नेतृत्वको उपलब्धि कहिले कुनै संयोगले होला तर आधिकारिक उत्तराधिकार हुन सक्दैन । पर्याप्त संवैधानिक र कानुनी संरचना बनिसकेको आजको अवस्थामा यदि हामी महिलाको समानुपातिक र समावेशीसँगसँगै सार्थक राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहन्छौं भने अहिलेको परिस्थितिको नारा ‘भोट मात्र दिने होइन, स्थानीय सरकारदेखि सबै तहका सरकारको चुनावमा बढीभन्दा बढी उम्मेदवारी’ हुनुपर्छ ।