पीडितलाई पीडै थप्न रमाउने जमात- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीडितलाई पीडै थप्न रमाउने जमात

आफैं न्यायकर्ता बनेर मुद्दाको सामान्य प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्न खोज्ने रवैयाले न्यायका आधारभूत मान्यता र प्रक्रियामाथि नै खिल्ली उडाइरहेको छ ।
उषा थपलिया

एक नाबालिग किशोरीको जाहेरीका आधारमा कलाकार पल शाह यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँको हिरासतमा छन् । उनीविरुद्ध जबरजस्ती करणी र यौन शोषण गरेको आरोप छ । प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी शाहका समर्थकहरूले कार्यालय परिसरमा हरेक दिनजसो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।


शाह निर्दोष भएको जिकिर गर्दै सिने कलाकारहरू स्वयं ‘न्यायदाता’ बनिरहेको अनौठो दृश्य पनि देखिइएको छ । पुराना सिनेकर्मी र गायिकाहरू मात्र हैन, महिला अधिकारका क्षेत्रमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका महिलासमेत पीडकको पक्षमा माहोल बनाउन अग्रसर देखिए । अनुसन्धान चलिरहेको घटनाको संवेदनशीलता मनन नगरी पीडितमाथि लाञ्छना र पीडकको पक्षमा वकालत गर्दै समाचार तथा भिडियो बनाउन युट्युब च्यानल, अनलाइन पोर्टलहरूसमेत उत्तिकै सलबलाइरहेका छन् । पीडितप्रति पूर्वाग्रही हुँदै सन्देहात्मक र सनसनीपूर्ण शीर्षक राखेर तयार पारिएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा जसरी प्रचारित भइरहेका छन्, यसले पीडित पक्षलाई नै हतोत्साही बनाइरहेको छ । सामान्यतया किशोरीहरूले आफूमाथिको यौन शोषणउपर कानुनी उपचार खोज्ने हिम्मत नै जुटाउन सकिरहेका हुँदैनन् । साहस गर्नेले पनि कानुनी प्रक्रियाको सुरुआती चरणदेखि नै चौतर्फी मार खेप्नुपर्छ । यस्तोमा न्यायका लागि किशोरीहरू अग्रसर हुने कसरी ?

कुनै क्षेत्रमा पाएको ख्यातिलाई आधार मानेर व्यक्तिविशेषका गलत काममाथि आँखा चिम्लन दबाब दिने पीडक पक्षको हर्कत कसरी न्यायसंगत ठहरिन्छ ? अभियोग लाग्नासाथ व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएको हुँदैन । जाहेरी परेपछि त्यसउपर अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको काम हो । अभियोग अदालतमा पुगेसँगै कानुन व्यवसायीबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार आरोपितमा हुन्छ । दुवै पक्षका बहस–पैरवी र तथ्य–प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशले निर्णय सुनाउँछन् । प्रमाणहरूले पुष्टि गरे दोषी र पुष्टि नभए सफाइ अदालतले नै दिलाउँछ । सुरु अदालतको आदेशउपर चित्त नबुझे माथिल्ला अदालतमा जाने अधिकारलाई पनि कसैले खोस्न सक्दैन । यति धैर्य मुद्दाका दुवै पक्षले नराखी सुखै छैन । तर आफैं न्यायकर्ता बनेर मुद्दाको सामान्य प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्न खोज्ने रवैयाले न्यायका आधारभूत मान्यता र प्रक्रियामाथि नै खिल्ली उडाइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार, पछिल्ला ७ महिनामा जबरजस्ती करणीबाट पीडित हुनेमध्ये ११–१८ वर्ष उमेर समूहका बालिका/किशोरीहरूको संख्या कुल पीडितको ५६ प्रतिशत छ । यसले बलात्कारको जोखिममा सबैभन्दा बढी किशोरीहरू रहेको प्रस्ट पार्छ । पीडितले आफ्नै अभिभावकहरूलाई समेत बलात्कारबारे बताउन सकेका हुँदैनन् । थाहा पाएपश्चात् पनि इज्जत जाने र समाजको खिसीटिउरी सहनुपर्ने भयका कारण कानुनी उपचार खोज्नेभन्दा घटनालाई गुपचुप राख्ने अभिभावकहरूको संख्या बढी छ । प्रेम र यौनबारे खुलदुली हुनु तर परिपक्व निर्णय क्षमताको अभाव रहनु किशोरकिशोरीको स्वाभाविक विशेषता हो । यसैको फाइदा उठाएर आफन्त, नातेदार, शिक्षक लगायतबाट यौन शोषण खेप्न विशेषतः किशोरीहरू बाध्य छन् । उमेरगत चरित्र र संवेगात्मक अवस्थाका आधारमा किशोरीहरू आफ्नोबारे आफैं परिपक्व निर्णय गर्न असमर्थ हुन्छन् र यौन शोषणमा पर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ भनेरै कानुनले १८ वर्ष नपुगेकाको हकमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भए पनि जबरजस्ती करणी ठहर्ने प्रावधान राखेको हो । तर कानुनको त्यही प्रावधानलाई ठूलो अवरोध ठानेर नाबालिगको उमेरहद घटाइनुपर्छ भन्ने माग राख्दै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म क्रियाशील हुने युवाहरूले आफूलाई कुन युगका युवाका रुपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् ? नाबालिग युवतीको हकमा कानुनले गरेको यो व्यवस्थाप्रति औंला सोझ्याएर त्यसको बर्खिलाफमा उभिने कतिपय स्वनामधन्य महिलाका अभिव्यक्ति झनै निराशाजनक छन् ।

नाम कमाएकै आधारमा कसैको गलत कार्यलाई न्यायिक कसीमा घोटिनसमेत नदिनु कसरी जायज हो ? कानुनी प्रावधानहरूलाई सम्पूर्ण रूपले शोषणरहित र समुन्नत बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने युवाहरूले कानुनी अधिकारमा समेत धावा बोलेर आफ्नाबारे कस्तो मानक स्थापित गर्न खोज्दै छन् ? बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा ‘कसैले पनि बालबालिकाविरुद्धको कसुरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको प्रावधानविपरीत कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार आर्थिक जरिवाना तथा कैद सजायको समेत व्यवस्था छ । बालबालिका पीडित रहेको कुनै घटनामाथि समाचार तयार पार्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेका यी प्रावधानको पालना गर्नैपर्छ । तर यस घटनामा नाम र फोटोसहित पीडित किशोरीको वास्तविक पहिचान खुलेआम प्रचार–प्रसार गरेर युट्युब च्यानल र अनलाइन पोर्टलहरूले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन् । त्यसैले कानुनी सजायबाट उनीहरू पनि मुक्त छैनन् ।

घटना भैसकेपछि मात्र सुरक्षाकर्मीको भूमिका विशेष हुन जाने हो तर समाजमा शोषण, दुर्व्यवहार तथा अन्यायका घटना हुन नदिन सबै व्यक्ति सजग र चेतनशील हुनुपर्छ । यसमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान बनाएका र ख्याति कमाएकाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व निश्चय नै अरूभन्दा बढी हुने गर्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको आचरणले धेरैलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । तिनकै बानीबेहोरा पछ्याउन असंख्य प्रशसंकहरू लालायित रहन्छन् । त्यसैले सामान्य मान्छेहरूको भन्दा बढी सकारात्मक भूमिकाको आशा उनीहरूबाट गरिन्छ । कलाकारिता क्षेत्रमा नाम कमाएका आरोपित शाहबाट सोही भूमिकाको अपेक्षा गलत ठहरिँदैन । तर उनी अपेक्षाविपरीत नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणीको अभियोग झेल्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । अनि अभियोगमा भैरहेको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उनका समर्थकहरूको गतिविधिले समाजमा असामान्य र गैरकानुनी दृष्टान्त पेस गरिरहेको त छँदै छ, साथै यसले न्यायका लागि कानुनी उपचारमा लाग्ने पीडितहरूको पीडालाई झनै चुलीमा पुर्‍याइरहेको छ । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म हरेक व्यक्ति न्यायाधीश बन्न खोजिरहेका छन्, यस्तो गतिविधि बन्द हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनले नै मुद्दाको न्यायिक निरूपणका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वादहरूबीच औचित्यहीन टकराव

समाजवादभित्र पुँजीवादका कैयौं चरित्र समाहित नगरी नहुने भएजस्तै पुँजीवादले पनि समाजवादकै छनक दिने गरी आफ्ना कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत नगरी नहुने परिस्थिति बन्छ भने वादहरूबीचको अनावश्यक टकराव किन ?
उषा थपलिया

द्वितीय विश्वयुद्धपछि विश्वमा चार दशकभन्दा बढी समय चलेको शीतयुद्धको केन्द्रीय विषयवस्तु वादहरूबीचको टकराव नै थियो । सन् १९४५ देखि १९८९ बीचको समयमा संसार दुई धु्रवमा बाँडियो । तत्कालीन शक्तिराष्ट्रहरूमध्ये अमेरिकाले पुँजीवाद र सोभियत रुसले साम्यवाद (समाजवाद) को नेतृत्व गरेका थिए । आफूले अपनाएको राजनीतिक सिद्धान्त नै अर्कोभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने हठले दुवै पक्ष वशीभूत थिए नै, आफ्नो व्यवस्था संसारभरि लागू गराउन उद्यत रहेको आशंकामा एकअर्काबीच भयभीत पनि उत्तिकै थिए ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि शीतयुद्ध समाप्त भयो । यसलाई पुँजीवादीहरूले आफ्नो जित ठहर गर्दै अब संसारमा साम्यवादको कुनै गुन्जाइस नरहेको घोषणा गरे । साम्यवाद कम्युनिस्टहरूले देखाउने गरेको सुनौलो सपनामै सीमित रहे पनि अनेकौं नाम र रूपका समाजवादको अभ्यास भने अहिले पनि विभिन्न मुलुकले गरिरहेकै छन् । उदार र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका वामपन्थीइतर राजनीतिक दलहरूले समेत आफूलाई ‘समाजवादी’ भनेर चिनाउने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको छ । यसर्थ, पँुजीवादीहरूले भनेझैं समाजवादको अस्तित्व सकिएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिइहालेको छैन ।

त्यसअघि सन् १९१७ मा रुसको अक्टोबर क्रान्तिपछि सोभियत संघ र पुर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूमा समाजवादी लहर खुबै फैलियो । त्यसका आधारमा समाजवादीहरूले पुँजीवादको आयु सकिएको घोषणा गरे । तर समाजवादीहरूले घोषणा गरेजस्तो पुँजीवाद खत्तम हुनुको सट्टा उल्टै समाजवादी व्यवस्थामाथि नै एकपछि अर्को धक्का लाग्दै गयो । दुई जर्मनीबीच ठडिएको बर्लिनको पर्खाल सन् १९८९ मा ढलेसँगै पूर्वी युरोपमा स्थापित एकदलीय समाजवादी शासन व्यवस्था भकाभक ढल्न थाल्यो । समाजवादको जननी मानिएको सोभियत रुसमै समाजवादले नराम्रो पराजय भोग्यो । केवल कोरा राजनीतिक सिद्धान्तले मात्रै नागरिकहरूलाई सधैं बाँधेर राख्ने सामथ्र्य राख्दैन भन्ने विश्वव्यापी तथ्यलाई यी दुवै अवस्थाले प्रस्ट्याएका छन् । तर, शीतयुद्ध सकिएको तीन दशक बितिसक्दा पनि दुवै खाले ‘वाद’ का हिमायतीहरूकै कारण ‘वाद’ माथिको अन्तरसंघर्ष र यसले ल्याएको उतार–चढाव खेप्न विश्व बाध्य छ । आ–आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई अब्बल बनाउने होड चलिरहे पनि आधारभूत तहका जनताको जीवनस्तर उकास्न सिद्धान्तगत हिसाबले दुवै वाद पूर्ण समर्थ देखिन सकेका छैनन् ।

श्रम सम्बन्धका आधारमा समाज विकासको चरणलाई माक्र्सले आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामन्ती युग, पुँजीवादी युग, समाजवाद एवं साम्यवाद गरी विभिन्न भागमा विभाजन गरेका थिए । मान्छेको स्वरूप धारण गरिसकेको तर निजी परिवार र सम्पत्तिको अवधारणा सुरु हुनुअघिको प्रारम्भिक जंगली युग, जहाँ सबै मान्छे समान हैसियतले समूहमा बस्ने र सिकार गरेका कुरा बाँडीचुँडी खाने गर्थे, माक्र्सले त्यसैलाई नाम दिए— आदिम साम्यवादी युग । आदिम साम्यवादी युगबारे मतैक्य रहे पनि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वले ल्याउने साम्यवाद कस्तो हुन्छ, त्यसको प्रस्ट चित्र कोरिएको पाइँदैन । कम्युनिस्ट व्यवस्थामा ‘समाजवाद’ पछि ‘साम्यवाद’ आउने बताइन्छ तर जनसाधारणले बुझ्ने शैलीमा यी दुईबीचको भेद प्रस्ट्याएको पाइँदैन । अक्टोबर क्रान्तिपछि रुसमा कायम शासन पद्धतिलाई नै पनि कसैले समाजवाद र कसैले साम्यवाद भनेर आजसम्म पनि आफूखुसी व्याख्या–विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ, जबकि लेनिनले पुँजीवाद र साम्यवादबीचको व्यवस्थाका रूपमा समाजवादलाई परिभाषित गरेका थिए । अहिले समाजवाद र साम्यवाद केवल पर्यायवाची शब्दजसरी प्रयोग भैरहेका छन् ।

माक्र्सले प्रतिपादन गरेको शास्त्रीय समाजवादको उपस्थिति अहिलेको संसारमा सायदै सार्थक हुन्छ । जहाँ यसको प्रयोग गर्न खोजिएको छ (उत्तर कोरिया), त्यहाँ नागरिकका इच्छा, चाहना र स्वतन्त्रता जबरजस्ती खुम्च्याइएका छन् । आणविक शक्तिमा मुलुक अग्रसर छ तर जनस्तरका आधारभूत आवश्यकताहरू गम्भीर संकटमा परिरहेका छन् । बाहिरी दुनियासँगको सम्पर्क सम्बन्धबाट उत्तर कोरियाली नागरिकहरू पूर्णत: वञ्चित छन् । साम्यवादलाई केही पर राखेर विचार गर्ने हो भने समय अनुसार परिवर्तित हुँदै आएको ‘समाजवाद’ का अनेक ढाँचा र शैलीमाथि बहस र त्यसउपर अनेकौं प्रयोग भने विभिन्न मुलुकमा भइरहेकै देखिन्छ । तर आफूलाई समाजवादी भनेर उभ्याएका राष्ट्रहरूले पनि पुँजीवादले आत्मसात् गरेको आर्थिक नीतिलाई आफ्नो राज्यव्यवस्थामा अन्तरघुलन नगरी नहुने परिस्थिति सृजना भएको छ । अहिले अमेरिकालाई टक्कर दिन अग्रसर चीन शास्त्रीय समाजवादबाट धेरै पर पुगिसकेको छ । माओको निधनपछि सत्तामा आएका नेता देङ स्याओपिङले ‘चिनियाँ ढाँचाको समाजवाद’ निर्माणका नाममा पुँजीवादी देशहरूबाटै वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याए । उनको सोही लय पछ्याएर अहिलेका सी चिनफिङले अमेरिकाकै प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चीनलाई समुन्नत बनाइरहेका छन् । समाजवादी मुलुक भनिए पनि चीनले आत्मसात् गरेको आर्थिक नीतिभित्र पुँजीवादका धेरै चरित्र समाहित छन् । तसर्थ, अमेरिका–चीन टक्कर आ–आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तको दृढतामा आधारित छ भन्नुको खासै अर्थ देखिन्न ।

उता पुँजीवादले निजी सम्पत्तिको असीमित सञ्चयलाई बढावा दिने चरित्र अंगीकार गरिरहेको छ । धनी अत्यधिक धनी हुँदै जाने र गरिब झन्झन् गरिबीको दुश्चक्रमा फस्दै जाने असमान आर्थिक व्यवस्था पुँजीवादको कमजोर पक्ष हो । यसबाहेक थोरै धनाढ्य व्यक्तिहरूले अधिकांश प्राकृतिक स्रोतसाधनदेखि विज्ञान र प्रगतिको अधिकतम लाभमाथि कब्जा जमाउने र बहुसंख्यक जनता यसबाट वञ्चित हुने विभेदकारी अवस्था पुँजीवादको कुरूप पक्षका रूपमा चित्रित छ । त्यति मात्र नभएर, सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मार खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुँजीवाद आइपुग्यो । विभिन्न मुलुकमा गहिरिएको वित्तीय संकट अझै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । पुँजीवादको नेतृत्व गर्ने अमेरिकामै पुँजीवाद संकटमा रहेको जनाउ दिँदै ‘वालस्ट्रिट कब्जा गर’ भन्ने नाराका साथ आन्दोलन चर्कियो । अन्य धेरै पुँजीवादी मुलुकका सयौं सहरमा आन्दोलनको ज्वारभाटा फैलियो । त्यसयता पनि विभिन्न प्रतिकूल परिणामहरू पुँजीवादसँग गाँसिने क्रम टरेको छैन । यसरी हेर्दा प्रस्ट हुन्छ, समाजवादको प्रयोग र व्याख्यालाई लिएर जस्ता अनेकता र विषमताहरू छन्, त्यसरी नै पुँजीवाद पनि आफैंबाट उत्पन्न नकारात्मक पक्ष र परिणामको घेराबाट मुक्त छैन ।

नाराको सैद्धान्तिक रटानले मात्रै कुनै पनि वादको औचित्य पुष्टि हुँदैन । समाजवाद भनिए पनि उत्तर कोरियाझैं बहुसंख्यक जनता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिबाट वञ्चित हुन्छन् भने त्यस्तो समाजवादको के अर्थ ? आफ्ना जनता अर्को वादतर्फ नभड्किऊन्

भन्न उदार वा सामाजिक लोकतन्त्रको पक्षधर बनेरै भए पनि पुँजीवादी देशहरूले कल्याणकारी राज्यसरह सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनेकौं सेवासुविधाबाट आखिर जनतालाई लाभान्वित नगराई धर पाएका छैनन् । यसरी समाजवादभित्र पुँजीवादका कैयौं चरित्र समाहित नगरी नहुने भएजस्तै पुँजीवादले पनि समाजवादकै छनक दिने गरी आफ्ना कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत नगरी नहुने परिस्थिति बन्छ भने वादहरूबीचको अनावश्यक ‘टसल’ किन ? स्वतन्त्रता, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रबिनाको एकदलीय तानाशाही कम्युनिस्ट व्यवस्था अहिले कुनै पनि मुलुकका जनताको रोजाइमा पर्दैन । त्यस्तै, अधिकतम स्रोतसाधनमाथि सीमित व्यक्तिको रजाइँका कारण धनी र गरिबबीचको दूरीलाई झन्झन् बढाउने पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध पनि असन्तोषका आवाजहरू मुखर भइरहेका हुन् ।

अहिले उत्पत्तिकालकै जस्तो मौलिक विशेषताबाट पुँजीवाद र समाजवाद दुवै टाढा गइसकेका छन् तैपनि आ–आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तलाई हतियार बनाएर विश्वलाई भयभीत बनाउने उपक्रमको अन्त्य हुन सकेको छैन । सोभियत रुसमा स्टालिनको पालादेखि नै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादसँग विरोधाभास जनिने कमजोरी सुरु हुँदै पुँजीवादी ‘प्रतिक्रान्ति’ को अभ्यास हुँदै आएको स्वयं वामपन्थीहरू नै बताउँछन् । तर अहिले फेरि शीतयुद्धकालीन टकराव बेहोर्दै युक्रेनको विषय उचालेर अमेरिका र रुस साम्राज्य विस्तारको होडमा संलग्न भएको आरोप लाग्न थालेको छ । अमेरिका लगायत पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकविरुद्ध

रुस र चीनबीच बढ्दै गइरहेको गठबन्धनलाई शीतयुद्धकै नवीनतम रूप भन्न थालिएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध घोषणा गरेपछि चीन र अमेरिकाबीच दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भएको भनेर विश्लेषण गरियो । अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो समय बाक्लिँदै गएका चिसो सम्बन्धका कैयौं उदाहरण विचारधारात्मक पृथकताबाट अभिव्यक्त भएको प्रस्टै बुझिन्छ । तर एकपछि अर्को गर्दै विगतमै असफल भइसकेको वादहरूको अर्थहीन टसल निरन्तर तन्काउनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा, कूटनीतिक आधारबाट विश्वमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु नै श्रेयस्कर ठहर्छ भने राष्ट्रिय तहमा, एकआपसका सैद्धान्तिक अन्तरविरोधहरूलाई मनन गर्दै तल्लो तहमा रहेका जनताको हितका खातिर जे–जे आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई अवलम्बन र प्रयोग गर्ने विवेक दुवै वादका पक्षधरमा विकास नभई दशकौंदेखि जारी टकरावको अन्त्य नहुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×