१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

पीडितलाई पीडै थप्न रमाउने जमात

आफैं न्यायकर्ता बनेर मुद्दाको सामान्य प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्न खोज्ने रवैयाले न्यायका आधारभूत मान्यता र प्रक्रियामाथि नै खिल्ली उडाइरहेको छ ।
उषा थपलिया

एक नाबालिग किशोरीको जाहेरीका आधारमा कलाकार पल शाह यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँको हिरासतमा छन् । उनीविरुद्ध जबरजस्ती करणी र यौन शोषण गरेको आरोप छ । प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी शाहका समर्थकहरूले कार्यालय परिसरमा हरेक दिनजसो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

पीडितलाई पीडै थप्न रमाउने जमात

शाह निर्दोष भएको जिकिर गर्दै सिने कलाकारहरू स्वयं ‘न्यायदाता’ बनिरहेको अनौठो दृश्य पनि देखिइएको छ । पुराना सिनेकर्मी र गायिकाहरू मात्र हैन, महिला अधिकारका क्षेत्रमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका महिलासमेत पीडकको पक्षमा माहोल बनाउन अग्रसर देखिए । अनुसन्धान चलिरहेको घटनाको संवेदनशीलता मनन नगरी पीडितमाथि लाञ्छना र पीडकको पक्षमा वकालत गर्दै समाचार तथा भिडियो बनाउन युट्युब च्यानल, अनलाइन पोर्टलहरूसमेत उत्तिकै सलबलाइरहेका छन् । पीडितप्रति पूर्वाग्रही हुँदै सन्देहात्मक र सनसनीपूर्ण शीर्षक राखेर तयार पारिएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा जसरी प्रचारित भइरहेका छन्, यसले पीडित पक्षलाई नै हतोत्साही बनाइरहेको छ । सामान्यतया किशोरीहरूले आफूमाथिको यौन शोषणउपर कानुनी उपचार खोज्ने हिम्मत नै जुटाउन सकिरहेका हुँदैनन् । साहस गर्नेले पनि कानुनी प्रक्रियाको सुरुआती चरणदेखि नै चौतर्फी मार खेप्नुपर्छ । यस्तोमा न्यायका लागि किशोरीहरू अग्रसर हुने कसरी ?

कुनै क्षेत्रमा पाएको ख्यातिलाई आधार मानेर व्यक्तिविशेषका गलत काममाथि आँखा चिम्लन दबाब दिने पीडक पक्षको हर्कत कसरी न्यायसंगत ठहरिन्छ ? अभियोग लाग्नासाथ व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएको हुँदैन । जाहेरी परेपछि त्यसउपर अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको काम हो । अभियोग अदालतमा पुगेसँगै कानुन व्यवसायीबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार आरोपितमा हुन्छ । दुवै पक्षका बहस–पैरवी र तथ्य–प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशले निर्णय सुनाउँछन् । प्रमाणहरूले पुष्टि गरे दोषी र पुष्टि नभए सफाइ अदालतले नै दिलाउँछ । सुरु अदालतको आदेशउपर चित्त नबुझे माथिल्ला अदालतमा जाने अधिकारलाई पनि कसैले खोस्न सक्दैन । यति धैर्य मुद्दाका दुवै पक्षले नराखी सुखै छैन । तर आफैं न्यायकर्ता बनेर मुद्दाको सामान्य प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्न खोज्ने रवैयाले न्यायका आधारभूत मान्यता र प्रक्रियामाथि नै खिल्ली उडाइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार, पछिल्ला ७ महिनामा जबरजस्ती करणीबाट पीडित हुनेमध्ये ११–१८ वर्ष उमेर समूहका बालिका/किशोरीहरूको संख्या कुल पीडितको ५६ प्रतिशत छ । यसले बलात्कारको जोखिममा सबैभन्दा बढी किशोरीहरू रहेको प्रस्ट पार्छ । पीडितले आफ्नै अभिभावकहरूलाई समेत बलात्कारबारे बताउन सकेका हुँदैनन् । थाहा पाएपश्चात् पनि इज्जत जाने र समाजको खिसीटिउरी सहनुपर्ने भयका कारण कानुनी उपचार खोज्नेभन्दा घटनालाई गुपचुप राख्ने अभिभावकहरूको संख्या बढी छ । प्रेम र यौनबारे खुलदुली हुनु तर परिपक्व निर्णय क्षमताको अभाव रहनु किशोरकिशोरीको स्वाभाविक विशेषता हो । यसैको फाइदा उठाएर आफन्त, नातेदार, शिक्षक लगायतबाट यौन शोषण खेप्न विशेषतः किशोरीहरू बाध्य छन् । उमेरगत चरित्र र संवेगात्मक अवस्थाका आधारमा किशोरीहरू आफ्नोबारे आफैं परिपक्व निर्णय गर्न असमर्थ हुन्छन् र यौन शोषणमा पर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ भनेरै कानुनले १८ वर्ष नपुगेकाको हकमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भए पनि जबरजस्ती करणी ठहर्ने प्रावधान राखेको हो । तर कानुनको त्यही प्रावधानलाई ठूलो अवरोध ठानेर नाबालिगको उमेरहद घटाइनुपर्छ भन्ने माग राख्दै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म क्रियाशील हुने युवाहरूले आफूलाई कुन युगका युवाका रुपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् ? नाबालिग युवतीको हकमा कानुनले गरेको यो व्यवस्थाप्रति औंला सोझ्याएर त्यसको बर्खिलाफमा उभिने कतिपय स्वनामधन्य महिलाका अभिव्यक्ति झनै निराशाजनक छन् ।

नाम कमाएकै आधारमा कसैको गलत कार्यलाई न्यायिक कसीमा घोटिनसमेत नदिनु कसरी जायज हो ? कानुनी प्रावधानहरूलाई सम्पूर्ण रूपले शोषणरहित र समुन्नत बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने युवाहरूले कानुनी अधिकारमा समेत धावा बोलेर आफ्नाबारे कस्तो मानक स्थापित गर्न खोज्दै छन् ? बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा ‘कसैले पनि बालबालिकाविरुद्धको कसुरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको प्रावधानविपरीत कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार आर्थिक जरिवाना तथा कैद सजायको समेत व्यवस्था छ । बालबालिका पीडित रहेको कुनै घटनामाथि समाचार तयार पार्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेका यी प्रावधानको पालना गर्नैपर्छ । तर यस घटनामा नाम र फोटोसहित पीडित किशोरीको वास्तविक पहिचान खुलेआम प्रचार–प्रसार गरेर युट्युब च्यानल र अनलाइन पोर्टलहरूले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन् । त्यसैले कानुनी सजायबाट उनीहरू पनि मुक्त छैनन् ।

घटना भैसकेपछि मात्र सुरक्षाकर्मीको भूमिका विशेष हुन जाने हो तर समाजमा शोषण, दुर्व्यवहार तथा अन्यायका घटना हुन नदिन सबै व्यक्ति सजग र चेतनशील हुनुपर्छ । यसमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान बनाएका र ख्याति कमाएकाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व निश्चय नै अरूभन्दा बढी हुने गर्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको आचरणले धेरैलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । तिनकै बानीबेहोरा पछ्याउन असंख्य प्रशसंकहरू लालायित रहन्छन् । त्यसैले सामान्य मान्छेहरूको भन्दा बढी सकारात्मक भूमिकाको आशा उनीहरूबाट गरिन्छ । कलाकारिता क्षेत्रमा नाम कमाएका आरोपित शाहबाट सोही भूमिकाको अपेक्षा गलत ठहरिँदैन । तर उनी अपेक्षाविपरीत नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणीको अभियोग झेल्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । अनि अभियोगमा भैरहेको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उनका समर्थकहरूको गतिविधिले समाजमा असामान्य र गैरकानुनी दृष्टान्त पेस गरिरहेको त छँदै छ, साथै यसले न्यायका लागि कानुनी उपचारमा लाग्ने पीडितहरूको पीडालाई झनै चुलीमा पुर्‍याइरहेको छ । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म हरेक व्यक्ति न्यायाधीश बन्न खोजिरहेका छन्, यस्तो गतिविधि बन्द हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनले नै मुद्दाको न्यायिक निरूपणका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?