कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सरकार-शिक्षक सहमति : प्रतिगमनको पोको

टीका भट्टराई

हालसम्म शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्नुको नैतिक वैधता के थियो भने, उनीहरू देशमा राजनीतिक परिर्वतनका लागि लडे । हालै सम्बद्ध संगठनसहित शिक्षक महासंघ र मन्त्रीसहित शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीसँग भएको सहमतिले त्यो भाष्यको आयु सकिएको प्रमाणित गरेको छ ।

सरकार-शिक्षक सहमति : प्रतिगमनको पोको

यद्यपि मन्त्रीले नै सहमति जनाइसकेपछि उनको सुझबुझमा अक्षमता छ या बदनियत, छिप्न गाह्रो छ । पूर्वशिक्षामन्त्रीले शिक्षामा गति दिन नसकेको भनेर आलोचित हुँदै गर्दा धेरैलाई उनले यस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने काम यति अपरिपक्व पाराले त गर्ने थिएनन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ । यद्यपि एमसीसीमा ठीक–बेठीक भए पनि संस्थापनसँग फरक मत राख्न सक्दा शिक्षाका विषयमा भने उनले आफ्नो अडान र दृढता राख्न वा व्यक्त गर्न सकेनन् । यो सम्झौतामा पक्कै पनि उनको दलको पनि सहमति होला । केही समयपहिले नै मन्त्रीसम्बद्ध दलका हेड सरले शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्न आह्वान गरेका हुन् । त्यस हिसाबले मन्त्रीजीले हेडसरलाई पनि माथ गर्ने काम गरे । त्यसै हो भने त गठबन्धन सरकारकै पनि कुरो आउला ? कि त्यो पनि बाँडचुँडमा सीमित भएकाले अर्को दलको भागमा परेको विषयमा कुरा गर्न नमिल्ने हो ? अरू दलका, शिक्षाको महत्त्व बुझ्ने भनेर नाम बनाएका थापादेखि भट्टराईसम्म सत्ताको चास्नीमा डुबेर कोमामा गएका हुन् ? यसबारे सीमित सञ्चारमाध्यममा संक्षिप्त खबरबाहेक चालचुल सुनिएन । पक्कै हो, स्थानीय चुनावको पृष्ठभूमिमा एमसीसीको तेजले राजनीति तताएका बेला शिक्षाजस्तो विषयले भाउ पाएन । यथार्थमा एक–दुई दशकपछि देश कता पुग्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित विषय हो त्यो । यो सम्झौता गम्भीर र अर्थपूर्ण हो भने राष्ट्रिय सहमतिको माग गर्छ । नत्र शिक्षा बजेट २० प्रतिशत बढाउनेजस्तो विषय त केही दिनमै हावादारी सिद्ध हुनेछ ।

सम्झौतामा सही गर्नुभन्दा एक-दुई दिनअगाडि मन्त्रीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षक र निजामती कर्मचारी दुवै सरकारी भएकाले दुवैमा भेद नगर्ने र सेवासुविधाका सर्त समान बनाउने बताएका थिए । सेवा दिने शिक्षकलाई सुविधा निजामतीभन्दा बढी दिए पनि शिक्षावादीहरू समर्थन नै गर्छन् । शिक्षकलाई सुविधा पुगेन भन्ने दिन जनस्तरबाट आऊन् । मोफसलको एउटा कार्यक्रममा एक अभिभावकले सटीक रूपमा भने, ‘तलब पढाउने शिक्षकलाई कम भयो, नपढाउनेलाई ज्यादा ।’ सेवासुविधा दाबी गर्नु र दिनुमा कुनै अर्घेल्याइँ छैन । त्यहाँ उल्लिखित सहमतिका कति बुँदाहरू प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकसँग भन्दा कति सरकारी एकाइबाट सुनिने गरेका विषयहरू छन् । उदाहरणका लागि, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनर्बहाली । यस्तो लाग्छ, निजामती वर्गले शिक्षकसँग समर्थनको लेनदेन गरेको छ या शिक्षकहरूले आफूलाई निजामती ठानिसके । मानौं अब निजामती शिक्षकले अञ्चलाधीश कार्यालय र गाउँफर्कको पनि माग गर्नेछन् । यहाँ शिक्षक र कर्मचारीबीच कुटेको जस्तो गर्ने र दुखेको जस्तो गर्ने नाटक भएको आभास हुन्छ ।

गाउँ वा नगर पालिकाहरूबाट पनि प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको खासै देखिएन । आसन्न चुनावका संघारमा पनि यस्तो नहुनुका दुइटै कारण हुन सक्छन्- उनीहरूले भेउ नै पाएका छैनन् या त बाल मतलब गरेका छैनन् । शिक्षकहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका धेरै विषयमा जस्तै बजेट २० प्रतिशत बनाउने या शिक्षक सेवा आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् जुन कार्यान्वयन हुन निकै सहमति र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यो एक फंक्सनल जोक याने कार्यगत ठट्यौली जस्तो देखिन्छ । सरोकारवालाहरू नै नबोलेपछि अरू बोल्नुको कति अर्थ रहन्छ त ? कमसे कम पालिका पदाधिकारीहरूले पनि आफ्नो जागिरसम्म खानुपर्ने हो ? उनीहरू दलका मालिकको संकेत कुरेर बसेका हुन् र मालिकहरूका लागि यो सत्ता टिकाउने वा नटिकाउने भन्ने सवाल नै हैन ! एक शिक्षाकर्मीले भने- स्थानीय नेताहरू चुनावका मुखमा सायद शिक्षकप्रतिकूल जान चाहँदैनन् । या त यसो पनि हुन सक्छ- पालिकाहरूलाई शिक्षाको काम बोझिलो भएको छ । नबोलेपछि त त्यस्तै पनि बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले शिक्षण सिकाइका दृष्टिले शिक्षक कति पछि छन् भन्ने पनि यसले प्रमाणित गर्छ । अहिले विश्वमै शैक्षिक उपाधि मलुवा सफलता साधन मात्र हो भन्ने स्थापित भइराखेको छ । अर्थात्, उपाधिधारीले जागिर मात्र खान्छन् । क्षमता र उपाधि जोडिएकै छैन । त्यसमा पनि व्यक्तिको तहमा शिक्षण अनेकीकृत हुनुपर्छ । अर्थात्, हरेक विद्यार्थीको सिक्ने तरिका फरक छ अनि उसकै गति र इच्छामा शिक्षण पछ्याउनुपर्छ । शिक्षक मित्रहरू भने पाठ्यक्रम निर्माणको काम केन्द्रीय तहमा फर्काउनुपर्छ भनेर माग गर्छन् र मन्त्रालयले स्वीकार गर्छ । मन्त्रालयका पदाधिकारी र मन्त्री त्यसैमा सही गर्छन् । जति विद्यालय स्वतन्त्र रहे त्यति नै परिणाम राम्रो हुने देखिन्छ । यो स्वायत्तता विद्यालयमा रहनुपर्छ । निजी विद्यालयहरूको शैक्षणिक दक्षता सञ्चालनको स्वतन्त्रताले पनि आएको हो । व्यवस्थापन मात्र हैन, शैक्षणिक दृष्टिले पनि शैक्षणिक स्वायत्तता आवश्यक छ । यो कुरा शिक्षाका काम गर्ने मूल सरोकारवालाका दृष्टिले शिक्षककै हितमा छ । भनिन्छ, दासहरू मालिक फेर्न त खोज्छन् तर मुक्तिको विचारै गर्न सक्दैनन् । अब त डराउनुपर्छ कि, विद्यार्थीले विद्यालयबाहिर नै प्रभावकारी रूपमा सिक्ने भए भने विद्यालयले के गर्ने ? कहिलेसम्म हामी सबैको जागिर टिक्छ ?

कुरा उठिरहेको भए पनि सम्भवतः शिक्षक काउन्सिल मौलिक माग हो । यद्यपि अरू बुँदा हेरेर भन्ने हो भने, नयाँ संरचना खडा गर्ने र त्यसमा हैकम जमाउने अपेक्षा मात्र देखाउने संकेत पाइन्छ । सहमति भएका बुँदामा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको पारिश्रमिकको सवाल जायज हो तर यी कानुनी उपचार खोज्न सकिने विषय हुन् । समग्रमा यो सहमतिको अर्थ केन्द्रीकरणको लिप्सा हो जसले अग्रगमन नसहने शिक्षक, कर्मचारी र राजनीतिक दल एउटै घन (क्युब) का तीन पाटा हुन् भन्ने जनसाधारणको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्छ । शिक्षकहरूको प्रतिरोधका कारण संघीय ऐन आउन नसकेको अर्थ लगाएर मन्त्रालयले शिक्षक तुष्टीकरणको उपायका रूपमा सोचेको पनि हुन सक्छ । त्यसो हो भने यसमा थप सतर्कता र प्रश्नहरू जरुरी हुनेछन् । विचार गर्ने–नगर्ने सत्तासीनहरूको सुझबुझको कुरा हो, नत्र फिराद इतिहासका लागि ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?