सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधारका उपाय

भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै कोरोनाविरुद्धका १५ लाख खोपको हिसाबै छैन भने । यस्तो महामारीका बेला पनि लाखौं खोपकै हिसाब नहुनु चरम लापरबाही हो र यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय पद्धतिमा चलेको रहेछ कि रहेनछ भन्ने छर्लंग पार्छ । अर्कातिर, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लाहरूमा आधारभूत औषधिको अभाव, झाडापखालाले मृत्यु र मातृ र नवजात शिशुको मृत्युदरबारे समाचारहरू अझै पनि आइरहन्छन्, जुन हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यको आधारभूत र संरचनात्मक ढाँचामै समस्या छ । आधारभूत र संरचनात्मक ढाँचामै समस्या भएको संस्था पद्धति/प्रणालीबाट चल्न सक्दैन । असल पद्धतिबाट सञ्चालित नहुने संस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहीको अभाव हुन्छ । विभिन्न देशी–विदेशी संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका मुख्य समस्याहरू हुन्- आधारभूत मातृस्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, कठिन भौगोलिक अवस्था, कम विकसित यातायात र सञ्चार प्रणाली, गरिबी, अशिक्षा, महिलाको न्यून हैसियत, राजनीतिक द्वन्द्व, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र हाल उपलब्ध सेवाहरूको उपयोगमा कमी ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति नै नभएको होइन । मातृ मृत्युदर सन् १९९० मा प्रति १ लाख जनामा ९०१ थियो भने, अहिले त्यो २३० मा झरेको छ, जुन अरू विकासशील देशहरूका तुलनामा धेरै राम्रो प्रगति हो । सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रति १ लाखमा ७० मा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । नेपालको समग्र स्वास्थ्यमा पहिलाभन्दा प्रगति भएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो नेपालीको औसत आयु, जुन सन् १९९० मा ५४ वर्ष थियो भने अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१० ले नेपाललाई संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट दस राष्ट्रमा राखेको छ । नेपालले गत चार दशकमा मानव विकासमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको छ । मुख्य गरी शिशु मृत्युदर र मातृ मृत्युदरमा व्यापक कमी र औसत आयुमा वृद्धिले गर्दा । प्रगति त भएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिले पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठाउँ धेरै छ । प्रति १ लाख नेपालीलाई जम्मा ७ डाक्टर छन् जबकि संसारको औसत १८ डाक्टर प्रति १ लाख मानिस छ ।

स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो र त्यसलाई सार्थक बनाउन आर्थिक स्रोत अपरिहार्य छ । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री नीतिहरू र तिनलाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु अनिवार्य छ । कुनै पनि राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका अवश्य हुन्छ नै । त्यसैले हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानतर्फ जाऔं ।

१. बजेटमा व्यापक वृद्धि
स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । सबैभन्दा पहिला सरकारको लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । पछिल्लो दशकमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्यमा बजेट ४–५ प्रतिशत रह्यो । पछिल्लो बजेटमा महामारीको थप कारणले स्वास्थ्यको बजेट १२२.७९ अर्ब रुपैयाँ थियो जुन कुल बजेटको ७.५ प्रतिशत हो । अपेक्षित हिसाबको नभए पनि स्वास्थ्यको बजेट पहिलेभन्दा बढेको छ, तर दुर्भाग्यवश, त्यसको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै जान्छ । स्वास्थ्यको विश्वव्यापी औसत बजेट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत छ भने नेपालको ४–५ प्रतिशत मात्र । संसारको स्वास्थ्यमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति औसत १११ अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ भने नेपालमा ५८ डलर मात्र ।

दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १४ प्रतिशत पुर्‍यायो, जुन पहिले कांग्रेस पार्टीको सरकार हुँदा कुल बजेटको जम्मा ६–७ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिल्ली सरकारको कामको प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान कि–मुनले दिल्ली सरकारको ‘मोहल्ला क्लिनिक’ मोडलको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । दिल्लीभरि मोहल्ला क्लिनिक भनेर १५८ वटा ससाना स्वास्थ्य क्लिनिक चलाइएका छन्, जसमा स्वास्थ्य परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि निःशुल्क हुन्छ । यस्ता क्लिनिकको संख्या ९०० पुर्‍याउने दिल्ली सरकारको योजना छ । दिल्लीको मोहल्ला क्लिनिकको मोडल नेपालका सहरी क्षेत्रहरूका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ । चालु खर्च घटाएर भए पनि स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुको विकल्प छैन । चालु खर्च घटाउनमा डा. डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन काम लाग्न सक्छ । तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी चरित्रले यो अहिले नै सम्भव हुने अवस्था देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनका लागि सरकारलाई आम नागरिकले दबाब दिन ढिलो भइसकेको छ ।

२. राजनीतीकरणको अन्त्य र पद्धतिको जग
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूको खारेजी हुनुपर्छ । अनि मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हदसम्म कम हुन्छ । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई योग्यता हेरेर दिनुपर्छ, तब नै प्रणाली बस्न सक्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीको जगमा बलियो पद्धति नबसुन्जेल तात्त्विक फरक देखिने छैन । पद्धतिमा चल्न राजनीतिक नेताहरूले सत्तास्वार्थ त्याग्ने साहस गर्नुपर्छ, हामी नागरिकले पनि यस्ता नेताहरूलाई बदल्न सक्नुपर्छ ।

३. रोगको रोकथाम
भनाइ नै छ, रोगको निवारण गर्नुभन्दा पहिल्यै रोकथाम गर्नु ठीक । रोकथाम हुन सक्ने रोगकै कारण संसारमा वर्षमा ६ करोड मानिसको ज्यान जाने गर्छ । रोकथाम हुने रोग लाग्नुका खास कारण हुन्- धूमपान, मद्यपान, मोटोपन । संक्रामक रोगलाई पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले सुर्ती/चुरोट र रक्सीमा व्यापक कर लगाउनुपर्छ, जंक/प्रशोधित खाद्य पदार्थको बिक्रीमा नियमन गर्नुपर्छ ।

रोग लाग्नै नदिने उपाय अवलम्बन गर्न सके नेपालमै वार्षिक मृत्युको संख्या हजारौंमा घट्छ, सरकार र नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ पनि बचत हुन्छ । सरकार र सरोकारवालाहरू यो कुराबाट अनभिज्ञ पक्कै छैनन्, नेताहरूको अदूरदर्शिता र कर्मचारीहरूको यथास्थितिवादी चिन्तनले गर्दा काम हुन नसकेको हो । उत्तरी युरोप, जापान, सिंगापुर र दिल्ली राज्यमा यस्ता धेरै उत्कृष्ट अभ्यास छन् जुन हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ढालेर सिक्न र कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।

अन्त्यमा, राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार केही वर्षमै सम्भव छ । आम आदमी पार्टीले दिल्लीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सात वर्षमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्छ भने हाम्रा लागि पनि असम्भव पक्कै छैन । तर नेताहरू सुध्रिनुपर्‍यो । आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । तर यी पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले के गरे ? अब केही महिनामै स्थानीय तहको चुनाव छ, जसमा हामीले विवेक प्रयोग गरेर यस्तो उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुपर्छ जसले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक

स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउने विस्तृत कार्ययोजना नागरिकसामु राख्न सकोस् । नेताहरूले दलाल पुँजीपतिहरूसँग उठबस नगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संगत नबढाएसम्म धरातलीय यथार्थमा कुनै भिन्नता आऊनेछैन ।