सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधारका उपाय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधारका उपाय

राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने केही वर्षमै नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार सम्भव छ ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

नेपालको संविधानको धारा ३५(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ तथा आकस्मिक सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुनेछैन भनिएको छ । त्यही धाराको उपधारा २ मा सबै नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारबारे जानकारी पाउने हक र उपधारा ३ मा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अधिकार रहने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको छ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि धारा ३५ का व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै कोरोनाविरुद्धका १५ लाख खोपको हिसाबै छैन भने । यस्तो महामारीका बेला पनि लाखौं खोपकै हिसाब नहुनु चरम लापरबाही हो र यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय पद्धतिमा चलेको रहेछ कि रहेनछ भन्ने छर्लंग पार्छ । अर्कातिर, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लाहरूमा आधारभूत औषधिको अभाव, झाडापखालाले मृत्यु र मातृ र नवजात शिशुको मृत्युदरबारे समाचारहरू अझै पनि आइरहन्छन्, जुन हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यको आधारभूत र संरचनात्मक ढाँचामै समस्या छ । आधारभूत र संरचनात्मक ढाँचामै समस्या भएको संस्था पद्धति/प्रणालीबाट चल्न सक्दैन । असल पद्धतिबाट सञ्चालित नहुने संस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहीको अभाव हुन्छ । विभिन्न देशी–विदेशी संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका मुख्य समस्याहरू हुन्- आधारभूत मातृस्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, कठिन भौगोलिक अवस्था, कम विकसित यातायात र सञ्चार प्रणाली, गरिबी, अशिक्षा, महिलाको न्यून हैसियत, राजनीतिक द्वन्द्व, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र हाल उपलब्ध सेवाहरूको उपयोगमा कमी ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति नै नभएको होइन । मातृ मृत्युदर सन् १९९० मा प्रति १ लाख जनामा ९०१ थियो भने, अहिले त्यो २३० मा झरेको छ, जुन अरू विकासशील देशहरूका तुलनामा धेरै राम्रो प्रगति हो । सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रति १ लाखमा ७० मा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । नेपालको समग्र स्वास्थ्यमा पहिलाभन्दा प्रगति भएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो नेपालीको औसत आयु, जुन सन् १९९० मा ५४ वर्ष थियो भने अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१० ले नेपाललाई संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट दस राष्ट्रमा राखेको छ । नेपालले गत चार दशकमा मानव विकासमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको छ । मुख्य गरी शिशु मृत्युदर र मातृ मृत्युदरमा व्यापक कमी र औसत आयुमा वृद्धिले गर्दा । प्रगति त भएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिले पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठाउँ धेरै छ । प्रति १ लाख नेपालीलाई जम्मा ७ डाक्टर छन् जबकि संसारको औसत १८ डाक्टर प्रति १ लाख मानिस छ ।

स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो र त्यसलाई सार्थक बनाउन आर्थिक स्रोत अपरिहार्य छ । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री नीतिहरू र तिनलाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु अनिवार्य छ । कुनै पनि राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका अवश्य हुन्छ नै । त्यसैले हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानतर्फ जाऔं ।

१. बजेटमा व्यापक वृद्धि
स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । सबैभन्दा पहिला सरकारको लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । पछिल्लो दशकमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्यमा बजेट ४–५ प्रतिशत रह्यो । पछिल्लो बजेटमा महामारीको थप कारणले स्वास्थ्यको बजेट १२२.७९ अर्ब रुपैयाँ थियो जुन कुल बजेटको ७.५ प्रतिशत हो । अपेक्षित हिसाबको नभए पनि स्वास्थ्यको बजेट पहिलेभन्दा बढेको छ, तर दुर्भाग्यवश, त्यसको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै जान्छ । स्वास्थ्यको विश्वव्यापी औसत बजेट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत छ भने नेपालको ४–५ प्रतिशत मात्र । संसारको स्वास्थ्यमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति औसत १११ अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ भने नेपालमा ५८ डलर मात्र ।

दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १४ प्रतिशत पुर्‍यायो, जुन पहिले कांग्रेस पार्टीको सरकार हुँदा कुल बजेटको जम्मा ६–७ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिल्ली सरकारको कामको प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान कि–मुनले दिल्ली सरकारको ‘मोहल्ला क्लिनिक’ मोडलको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । दिल्लीभरि मोहल्ला क्लिनिक भनेर १५८ वटा ससाना स्वास्थ्य क्लिनिक चलाइएका छन्, जसमा स्वास्थ्य परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि निःशुल्क हुन्छ । यस्ता क्लिनिकको संख्या ९०० पुर्‍याउने दिल्ली सरकारको योजना छ । दिल्लीको मोहल्ला क्लिनिकको मोडल नेपालका सहरी क्षेत्रहरूका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ । चालु खर्च घटाएर भए पनि स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुको विकल्प छैन । चालु खर्च घटाउनमा डा. डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन काम लाग्न सक्छ । तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी चरित्रले यो अहिले नै सम्भव हुने अवस्था देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनका लागि सरकारलाई आम नागरिकले दबाब दिन ढिलो भइसकेको छ ।

२. राजनीतीकरणको अन्त्य र पद्धतिको जग
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूको खारेजी हुनुपर्छ । अनि मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हदसम्म कम हुन्छ । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई योग्यता हेरेर दिनुपर्छ, तब नै प्रणाली बस्न सक्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीको जगमा बलियो पद्धति नबसुन्जेल तात्त्विक फरक देखिने छैन । पद्धतिमा चल्न राजनीतिक नेताहरूले सत्तास्वार्थ त्याग्ने साहस गर्नुपर्छ, हामी नागरिकले पनि यस्ता नेताहरूलाई बदल्न सक्नुपर्छ ।

३. रोगको रोकथाम
भनाइ नै छ, रोगको निवारण गर्नुभन्दा पहिल्यै रोकथाम गर्नु ठीक । रोकथाम हुन सक्ने रोगकै कारण संसारमा वर्षमा ६ करोड मानिसको ज्यान जाने गर्छ । रोकथाम हुने रोग लाग्नुका खास कारण हुन्- धूमपान, मद्यपान, मोटोपन । संक्रामक रोगलाई पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले सुर्ती/चुरोट र रक्सीमा व्यापक कर लगाउनुपर्छ, जंक/प्रशोधित खाद्य पदार्थको बिक्रीमा नियमन गर्नुपर्छ ।

रोग लाग्नै नदिने उपाय अवलम्बन गर्न सके नेपालमै वार्षिक मृत्युको संख्या हजारौंमा घट्छ, सरकार र नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ पनि बचत हुन्छ । सरकार र सरोकारवालाहरू यो कुराबाट अनभिज्ञ पक्कै छैनन्, नेताहरूको अदूरदर्शिता र कर्मचारीहरूको यथास्थितिवादी चिन्तनले गर्दा काम हुन नसकेको हो । उत्तरी युरोप, जापान, सिंगापुर र दिल्ली राज्यमा यस्ता धेरै उत्कृष्ट अभ्यास छन् जुन हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ढालेर सिक्न र कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।

अन्त्यमा, राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार केही वर्षमै सम्भव छ । आम आदमी पार्टीले दिल्लीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सात वर्षमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्छ भने हाम्रा लागि पनि असम्भव पक्कै छैन । तर नेताहरू सुध्रिनुपर्‍यो । आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । तर यी पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले के गरे ? अब केही महिनामै स्थानीय तहको चुनाव छ, जसमा हामीले विवेक प्रयोग गरेर यस्तो उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुपर्छ जसले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक

स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउने विस्तृत कार्ययोजना नागरिकसामु राख्न सकोस् । नेताहरूले दलाल पुँजीपतिहरूसँग उठबस नगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संगत नबढाएसम्म धरातलीय यथार्थमा कुनै भिन्नता आऊनेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७८ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक शिक्षाको दिल्ली मोडल र नेपाललाई पाठ

लगातार छ वर्षदेखि भारतको दिल्ली राज्यमा निजी विद्यालयहरूभन्दा सरकारी विद्यालयको १० र १२ कक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक छ । गएको वर्ष २.५ लाख विद्यार्थी निजीबाट सरकारी विद्यालयमा सरेका छन् ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

नेपालको संविधानको धारा ३१(१) मा सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार उल्लेख छ भने, उपधारा २ मा आधारभूत तहको शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने लेखिएको छ । अनिवार्य र निःशुल्क भनिए पनि शिक्षाको गुणस्तरबारे संविधान मौन छ ।

विश्वव्यापीकरणको यो युगमा शिक्षालाई निःशुल्क गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय हुनु पनि अपरिहार्य छ । निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्येक नेपालीको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ ।

निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा टेवा त पुर्‍याउँछ नै, छात्रछात्राका लागि भविष्यमा राम्रा रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्छ । सरकारी विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने ? नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक उन्नति र प्रगतिको बाटोमा द्रुत गतिमा लग्ने हो भने यो प्रश्नको उत्तर सरकार र समग्र समाजले खोज्नैपर्छ ।

अहिले नेपालमा ३०,००० हाराहारी सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६,००० जति निजी विद्यालय । सरकारी विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन् भने बाँकी २० प्रतिशत निजीमा । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीभन्दा धेरै तल्लो स्तरको छ । १० कक्षा पूरा गर्दा सरकारी विद्यालयका लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अत्यन्त न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन् भने निजीमा न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेको संख्या १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सरकारी विद्यालयमा प्रायः शिक्षकले राम्रो पढाउँदैनन्, अधिकांश विद्यार्थीले राम्रो पढ्दैनन् र सबैजसो प्रधानाध्यापकको जवाफदेही छैनÙ कति विद्यालयमा कार्यदक्षताको स्तर न्यून छ । धेरै शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा खुल्लमखुला आबद्ध छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पनि माध्यमिक तहदेखि दलहरूका विद्यार्थी संगठनले ‘भर्ती’ गर्न थाल्छन् । विद्यालयहरूमा ज्ञान र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण हुनुपर्नेमा राजनीतीकरण व्याप्त छ, जसका कारण सार्वजनिक शिक्षाको स्तर योभन्दा फरक कल्पना गर्नु मूर्खतै हुन जान्छ ।

हुन त केही दशकयता नेपालमा शिक्षाको स्तर नबढेको होइन, जस्तै— प्राथमिक विद्यालयमा कुल भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको छ तर चुनौती अहिले पनि धेरै छन् । युनिसेफको एउटा अध्ययन अनुसार, अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही संरचनागत समस्या/चुनौती छन् । तीमध्ये गुणस्तरहीन शिक्षा पहिलो हो भने विद्यालयमा उपस्थितिको निरन्तरता दोस्रो । १ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख हुन्छ, तर १० कक्षा पुग्दासम्म त्यो संख्या केवल ४ लाख ५० हजार मात्र हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तर शिक्षाको भूमिका हुन्छ नै ।

दिल्ली मोडलका केही विशेषता

अहिले नेपाल सरकारले शिक्षाका लागि जम्मा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउने गर्छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश बजेट प्रशासनिक खर्चमै जान्छ । विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारले शिक्षामा बजेट वृद्धि गरेर २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने वाचा त गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । उता भारतको नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) को सरकार आएपछि सबैभन्दा देखिने गरी काम भएको शिक्षा क्षेत्रमै छ । दिल्ली सरकार अन्तर्गत २,४०० विद्यालय छन् जसमा १७ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्छन् । दिल्लीमा सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरमा कति परिवर्तन आएको छ भने, लगातार छ वर्षदेखि १० र १२ कक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत निजी विद्यालयभन्दा सरकारी विद्यालयको अधिक छ । थप, सम्भवतः विकासशील देशहरूको इतिहासमै पहिलोचोटि, गत वर्ष दिल्लीमा २.५ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारीमा भर्ना भएका छन् ।

दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदिया लिखित ‘शिक्षा : एक शिक्षामन्त्रीका प्रयोगहरू’ किताबको पहिलो अध्याय नै बजेटका बारेमा छ । दिल्लीमा सन् २०१४–१५ मा कांग्रेस सरकार भएको बेलासम्म शिक्षामा बजेट जम्मा १० प्रतिशत हुने गर्थ्यो । तर, सिसोदियाले सो बजेटलाई पहिलो वर्ष नै बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याए । र त्यसपछिका सातवटा बजेटमा शिक्षामा दिल्ली राज्य सरकारले कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आएको छ । दिल्लीले शिक्षामा गरेका व्यापक सुधारबाट हामीले कम्तीमा पाँचवटा पाठ सिक्न सक्छौं ।

१. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार : बजेट दोब्बर बनाएपछि दिल्लीले सबैभन्दा पहिला विद्यालयहरूको भौतिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्यो । फलस्वरूप पाँच वर्षमा २०,००० कक्षाकोठा थपिए । सरकारी विद्यालय भवनहरू सुन्दर बनाइए, कक्षाकोठाहरू नयाँ फर्निचरले सजाइए, विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालालाई आधुनिक बनाइयो र छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै र व्यवस्थित शौचालयहरू बनाइए ।

२. शिक्षक तालिम : शिक्षकहरूलाई कार्यदक्षता र व्यावसायिकता वृद्धिका लागि गुणस्तरीय प्रशिक्षणमा पठाइयो । व्यावसायिक शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो पाटो हो । मेलबर्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन ह्याटीले शिक्षा सम्बन्धी ५ लाखवटा अध्ययनको शोधपछि निकालेको निष्कर्ष थियो— शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षक (त्यसपछि पारिवारिक र सामाजिक वातावरण, कक्षाकोठा, पाठ्य सामग्रीको उपलब्धता आदि) को हुन्छ । दिल्ली सरकारले आफ्ना हजारौं शिक्षक र सयौं प्रधानाध्यापकलाई भारतकै प्रख्यात आईआईएम अहमदाबादमा मात्र होइन, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय र सिंगापुरको राष्ट्रिय शिक्षा संस्थानसम्म प्रशिक्षणका लागि पठायो । ती शिक्षक र प्रधानाध्यापकले संसारभरका उत्तम अभ्यासहरूबाट सिकेका कुरा आफ्ना विद्यालय/कक्षामा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए ।

३. शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया : दिल्ली सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन/सञ्चालक समितिलाई पुनर्गठन गर्‍यो । आपले सरकार सम्हालेलगत्तै प्रत्येक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बजेट बढाएर ५–७ लाख भारु पुर्‍यायो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्ने अनुमति त दियो तर कडा मापदण्ड र पारदर्शिताका साथ । सबै विद्यालयमा शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया सुरु गरियो । त्यस्तो अन्तरक्रियाको विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुन्छ र त्यो दिनलाई दिल्ली सरकारले सानो उत्सवकै रूपमा मनाउने गर्छ । अन्तरक्रिया गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिकै हुन्छ । धेरै अध्ययनले यस्ता अन्तरक्रियाका कारण विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक असर पर्नुका साथै शिक्षकमा पनि पढाउने ऊर्जा थपिने उल्लेख गरेका छन् ।

४. पाठ्यक्रममा सुधार : दशकौंदेखिको पुरानो पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै सरकारले विज्ञ समूहको सुझावमा समयानुकूल बनायो । कमजोर विद्यार्थीका लागि बिदाको बेला पनि अतिरिक्त कक्षाहरू (विशेष गरी अंग्रेजी, गणित र हिन्दीका) सञ्चालन गरिए । अतिरिक्त कक्षा लिने विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरियो । नर्सरीदेखि ८ कक्षासम्म ‘ह्यापिनेस’ कक्षा सुरु गर्‍यो, जसमा विद्यार्थीलाई ध्यान र योगका माध्यमले तनावमुक्त पार्दै ‘खुसी’ हुने अभ्यास सिकाइन्छ । ९–१२ कक्षामा चाहिँ ‘उद्यमशीलता विकास’ को कक्षा सुरु गरियो, जसमा स्थानीय उद्यमीहरू आएर विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्छन् र उद्यमी बन्ने तरिका सिकाउनुका साथै प्रेरणा पनि दिन्छन् ।

५. अतिरिक्त क्रियाकलापमा लगानी वृद्धि : सरकारले विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि लगानी बढायो । सयौं विद्यालयमा नयाँ र गुणस्तरीय खेलमैदानहरू बनाइए । केहीमा त पौडी पोखरीहरूसमेत बनाइए । साथै मार्सल आर्ट, संगीत, विभिन्न बाजा र नाटक आदि कक्षा पनि सुरु भए; यिनका लागि नयाँ कक्षाकोठाहरू बनाइए र सोही अनुसारका प्रशिक्षकहरू पनि राम्रो तलबमा राखिए । पहिला विद्यालयमा आवश्यक सामग्रीका लागि प्रधानाध्यापकले पठाएको निवेदन सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका टेबलहरूमा घुमिरहन्थ्यो र सामग्री आउन वर्षौं पनि लाग्न सक्थ्यो । तर आपले अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि ५ लाखसम्मको खर्च सीधै प्रधानाध्यापकले गर्न सक्ने नियम बनायो, टेन्डरदेखि खरिदसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनायो । प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप बलियो र जिम्मेवार बनाउँदै पारदर्शितामा जोड दिइयो । मुख्यतः सबै सम्बन्धित कार्यालय र क्रियाकलापलाई ‘सिस्टम’ मा ल्याइयो ।

दिल्लीमा शिक्षामा व्यापक गुणस्तरीय वृद्धि केही वर्षमै सम्भव छ भने नेपालमा पनि असम्भव छैन । तर त्यसका लागि अहिलेका सत्तासीनहरू सुध्रिनुपर्छ । संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अब केही महिनामै स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ । चुनावमा हामीले यस्ता उम्मेदवारहरूलाई भोट हालौं, जसले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको होस्, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने विस्तृत कार्ययोजना जनतासामु प्रस्ट रूपले प्रस्तुत गर्न पनि सकोस् ।

-शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×