पुँजीगत खर्च सुधारको दीर्घकालीन बाटो

खर्च गर्न नसकिने ढंगले बजेट अनुमान र विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो बजेट प्रणालीकै पुरानो रोग हो । जनतासमक्ष राजनीतिक पार्टीहरूका आ–आफ्नै प्रतिबद्धता हुन्छन्, सत्तामा रहँदा सकेसम्म ती वाचा पूरा गर्ने दिशामा प्रयासरत रहनु दलहरूको बाध्यता पनि हो । अर्कातिर, अलिकति महत्त्वाकांक्षी बजेटले राजस्व संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि सुधार गराउन सक्छ भन्ने मान्यता पनि छ । तर लामो समयसम्म यो प्रवृत्ति कायमै रहनुमा सरकारको अनुमान र कार्यक्षमता दुवैमा कमजोरी देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रहरूमा खर्च गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धेरै अध्ययनले देखाएका छन् । आईएमएफले सन् १९७० देखि २०१० सम्मका लागि ५६ (निम्न आय भएका १४, मध्यम आय भएका १६ र उच्च आय भएका २६) मुलुकहरूमा गरेको अध्ययनबाट निकालेको यो निष्कर्ष नेपालका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउन नसक्दा समस्त वित्तीय प्रणालीमै अनुशासनहीनताले जरो गाड्छ । नेपालमा केन्द्रीय सरकारको यो समस्या दीर्घकालीन रोग नै बनिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन् । हाल नेपालमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू संघीय संरचना अन्तर्गत वित्तीय क्षमता विकास गर्दै जाने क्रममा रहेकाले तिनले वैज्ञानिक र सरल ढंगले आम्दानी र खर्चको सही अनुमान गर्न सक्ने कार्यकुशलता पनि सुरुदेखि नै विकास गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको (साउनदेखि पुससम्म) समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब ४५ करोडले घाटामा छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति दशकौंदेखि निरन्तर घाटामा गइरहेको भए पनि शोधनान्तर स्थिति भने अनुकूल नै थियो । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणले बढ्दो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्दै समग्र शोधनान्तर स्थितिलाई नै बचतमा राख्दै आएको थियो । तर हाल त्यो स्थिति छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अमेरिकी डलरमा साढे ६ प्रतिशतले बढेको शोधनान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य सूचकांक १० प्रतिशतले बढ्दा आयातित वस्तुहरूको मूल्यको हकमा भने यो १२ प्रतिशतले बढेको छ, जसअनुसार नेपालको व्यापारको सर्त (टर्म्स अफ ट्रेड) को सूचकांक पनि ओरालो लागेको छ ।

नेपालले पुँजीगत वस्तुहरूको खासै निर्यात गर्न सक्दैन । समग्र निर्यातमा यसको अंश गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ०.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्षको सोही अवधिमा ०.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले नेपालको निर्यात प्राथमिक उपभोगका वस्तुहरूमा सीमित हुँदै गएको देखाउँछ । घट्दो शोधनान्तर बचतले नेपालको आयात धान्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । हालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिबाट नेपालले केवल साढे छ महिनाको मात्रै वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आठ महिनाको आयात धान्न सक्थ्यो ।

न्यून आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो उपभोग माग, अनि घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिमतर्फ धकेलेका छन् । सरकारी खर्च, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा एकातिर आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्त बन्न पुगेको छ भने, अर्कातर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

समग्र सरकारी खर्चबाट अर्थतन्त्रमा कुल मुद्राप्रदायमा वृद्धि भई बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर केही वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई एकअर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । अर्कातिर, विभिन्न वर्गका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको अधिकृत र चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताले लगानीयोग्य पुँजीमा चाप पर्दै आएको छ । सरकारी खर्च अपेक्षाकृत बढेको भए बढ्दो मुद्राप्रदायले बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्थ्यो तर अर्थ मन्त्रालयले आशा गरे अनुसार चालु आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा पनि सरकारी खर्च बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष सुरु भएका सात महिनामा पनि पुँजीगत खर्च बजेटको केवल १८ प्रतिशत मात्र र चालु खर्च पनि ३८ प्रतिशत मात्रै हुन पुग्यो ।

उपर्युक्त स्थिति हाल नेपालको समग्र आर्थिक परिस्थितिको चित्रण हो । यी सबै प्रवृत्ति हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारले यी समस्याहरूको सामना गर्न केही दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । तल यसैलाई लिएर चर्चा गरिनेछ । तर यस लेखमा समग्र पक्षहरूमा सुधारको कुरा गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले सार्वजनिक पुँजीगत खर्च गर्नमा बढाउनुपर्ने क्षमताबारे मात्र उल्लेख गरिनेछ ।

खर्च गर्ने क्षमताको विकास
खर्च क्षमता सुधार गर्न नसक्नु सबै मन्त्रालयको साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयमा त्यहाँको योजना, अनुगमन र बजेट विभागलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यिनीहरूलाई फरकफरक होइन एउटै विभागका रूपमा विकसित गर्दा राम्रो हुन्छ । आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्दा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नदेखिनेबित्तिकै सम्बन्धित विभागलाई नै चाप पर्न जान्छ । त्यहीँनेर लक्ष्यप्राप्तिका लागि खर्च (खास गरी पुँजीगत) बढाउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन पुग्छ ।

मन्त्रालयहरूमा पनि परियोजनास्तरबाट पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको कुरा गरौं । कृषि अनुदानका सयौं प्रावधान छन् । तर मन्त्रलयका अधिकृतहरूको समय योजना, अनुगमन र मूल्यांकन एवं र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । अर्कातिर, अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट छैन । कतिपय मन्त्रालयमा अनुगमन र मूल्यांकन एकाइहरू नाम मात्रका छन्, अनि अनुसन्धान र विकासको पद्धतिले नै आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । तथ्य र तथ्यांकहरूको सर्वथा अभाव छ । दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा कमजोरी अर्को समस्या हो । दातृसंस्थाहरू आफूले दिएको सहयोगको उपयोगितामा बढी संवेदनशील हुन्छन् । कतिपय सरकारी निकायमा दातृ संस्थाहरूसँग गर्नुपर्ने निरन्तरको संवाद/छलफललाई बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । संवाद/छलफल संस्कृतिका रूपमा विकास हुन सकेको छैन जसले गर्दा नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ । खर्च प्रणाली र त्यसमा पनि खास गरी पुँजीगत खर्चमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नहुनुको एउटा कारक अनुदानमा हुँदै गएको कटौती पनि हो ।

हाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको मात्र चर्चा भइरहेको छ, भएको पुँजीगत खर्चको प्रतिफल कस्तो छ भन्नेबारे खासै विश्लेषण भएको देखिँदैन । प्रतिफलको चर्चा गर्दा चालु र पुँजीगत दुवै खर्च प्रवृत्तिलाई जोडेर विश्लेषण गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । खास गरी चालु खर्चभित्र रहे पनि सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने अनुदान र सहयोगले निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी निर्माणलाई मनग्य सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसैको अनुभवबाट मंगोलियाले सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्वमा व्यापक बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । मंगोलियाले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू चीन, फिलिपिन्स, श्रीलंका, नामिबिया, केप भर्डे र पाराग्वेका तुलनामा कृषि क्षेत्रमा निकै कम सरकारी खर्च गर्ने गर्छ तर त्यहाँ कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी सबै मुलुकको भन्दा बढी १७ प्रतिशत योगदान गर्छ । यसका लागि मंगोलियाले सन् २००३ देखि कृषि क्षेत्रको अनुदान र सहयोगमा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । चालु खर्चमा यिनको हिस्सा ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर एक दशकमै ५६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने तलब, भत्ता, अनि वस्तु र सेवामा हुने खर्च नियन्त्रण गरिएको छ । अनुदान र सहयोगलाई पनि उच्च उत्पादकत्व रहेका बाली र पशुपालन अनि ती सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा सीमित गरिएको छ । अनुसन्धान र विकासले गर्दा कृषि उद्यम र गहुँको उत्पादकत्वमा ठूलो सुधार भएको छ ।

केही मुलुकको अनुभवले अनुसन्धान र विकासमा हुने खर्च उही मन्त्रालयको बजेटरी प्रणालीभित्र राख्नुभन्दा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबाट आउँदा प्रतिफल उच्च हुने देखाउँछन् । उही मन्त्रालयभित्र राख्दा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रभावकारी रूपले विकास गरेको मुलुक कजाकस्तान हो । यो मुलुकले समग्र राष्ट्रिय बजेटको करिब ५ प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गर्छ जसले हरेक आर्थिक गतिविधिको उत्पादकत्व बढाई आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाएको छ । खर्च प्रणालीमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारीको बाँडफाँटले लागत केन्द्र (कस्ट सेन्टर) को जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ र सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास गराएको छ ।

^{आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।}