पुँजीगत खर्च सुधारको दीर्घकालीन बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुँजीगत खर्च सुधारको दीर्घकालीन बाटो

केही मुलुकको अनुभवले अनुसन्धान र विकासमा हुने खर्च उही मन्त्रालयको बजेटरी प्रणालीभित्र राख्नुभन्दा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबाट आउँदा प्रतिफल उच्च हुने देखाउँछन् ।
सञ्जय आचार्य

बढ्दो व्यापार घाटा र भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो विप्रेषण, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, बढ्दो मूल्यवृद्धि र बढ्दो राष्ट्रिय ऋण नेपाली अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या हुन् । हुन त नेपाली अर्थतन्त्रमा छुट्टाछुट्टै रूपमा देखा परिरहने समस्या हुन् यी तर सबै परिस्थिति एकैसाथ गुजुल्टिएर समष्टिगत आर्थिक परिवेशलाई नै जटिल बनाएको भने विगत दुई दशकमा पहिलो पटक नै हो ।




खर्च गर्न नसकिने ढंगले बजेट अनुमान र विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो बजेट प्रणालीकै पुरानो रोग हो । जनतासमक्ष राजनीतिक पार्टीहरूका आ–आफ्नै प्रतिबद्धता हुन्छन्, सत्तामा रहँदा सकेसम्म ती वाचा पूरा गर्ने दिशामा प्रयासरत रहनु दलहरूको बाध्यता पनि हो । अर्कातिर, अलिकति महत्त्वाकांक्षी बजेटले राजस्व संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि सुधार गराउन सक्छ भन्ने मान्यता पनि छ । तर लामो समयसम्म यो प्रवृत्ति कायमै रहनुमा सरकारको अनुमान र कार्यक्षमता दुवैमा कमजोरी देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रहरूमा खर्च गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धेरै अध्ययनले देखाएका छन् । आईएमएफले सन् १९७० देखि २०१० सम्मका लागि ५६ (निम्न आय भएका १४, मध्यम आय भएका १६ र उच्च आय भएका २६) मुलुकहरूमा गरेको अध्ययनबाट निकालेको यो निष्कर्ष नेपालका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउन नसक्दा समस्त वित्तीय प्रणालीमै अनुशासनहीनताले जरो गाड्छ । नेपालमा केन्द्रीय सरकारको यो समस्या दीर्घकालीन रोग नै बनिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन् । हाल नेपालमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू संघीय संरचना अन्तर्गत वित्तीय क्षमता विकास गर्दै जाने क्रममा रहेकाले तिनले वैज्ञानिक र सरल ढंगले आम्दानी र खर्चको सही अनुमान गर्न सक्ने कार्यकुशलता पनि सुरुदेखि नै विकास गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको (साउनदेखि पुससम्म) समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब ४५ करोडले घाटामा छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति दशकौंदेखि निरन्तर घाटामा गइरहेको भए पनि शोधनान्तर स्थिति भने अनुकूल नै थियो । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणले बढ्दो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्दै समग्र शोधनान्तर स्थितिलाई नै बचतमा राख्दै आएको थियो । तर हाल त्यो स्थिति छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अमेरिकी डलरमा साढे ६ प्रतिशतले बढेको शोधनान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य सूचकांक १० प्रतिशतले बढ्दा आयातित वस्तुहरूको मूल्यको हकमा भने यो १२ प्रतिशतले बढेको छ, जसअनुसार नेपालको व्यापारको सर्त (टर्म्स अफ ट्रेड) को सूचकांक पनि ओरालो लागेको छ ।

नेपालले पुँजीगत वस्तुहरूको खासै निर्यात गर्न सक्दैन । समग्र निर्यातमा यसको अंश गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ०.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्षको सोही अवधिमा ०.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले नेपालको निर्यात प्राथमिक उपभोगका वस्तुहरूमा सीमित हुँदै गएको देखाउँछ । घट्दो शोधनान्तर बचतले नेपालको आयात धान्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । हालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिबाट नेपालले केवल साढे छ महिनाको मात्रै वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आठ महिनाको आयात धान्न सक्थ्यो ।

न्यून आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो उपभोग माग, अनि घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिमतर्फ धकेलेका छन् । सरकारी खर्च, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा एकातिर आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्त बन्न पुगेको छ भने, अर्कातर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

समग्र सरकारी खर्चबाट अर्थतन्त्रमा कुल मुद्राप्रदायमा वृद्धि भई बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर केही वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई एकअर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । अर्कातिर, विभिन्न वर्गका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको अधिकृत र चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताले लगानीयोग्य पुँजीमा चाप पर्दै आएको छ । सरकारी खर्च अपेक्षाकृत बढेको भए बढ्दो मुद्राप्रदायले बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्थ्यो तर अर्थ मन्त्रालयले आशा गरे अनुसार चालु आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा पनि सरकारी खर्च बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष सुरु भएका सात महिनामा पनि पुँजीगत खर्च बजेटको केवल १८ प्रतिशत मात्र र चालु खर्च पनि ३८ प्रतिशत मात्रै हुन पुग्यो ।

उपर्युक्त स्थिति हाल नेपालको समग्र आर्थिक परिस्थितिको चित्रण हो । यी सबै प्रवृत्ति हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारले यी समस्याहरूको सामना गर्न केही दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । तल यसैलाई लिएर चर्चा गरिनेछ । तर यस लेखमा समग्र पक्षहरूमा सुधारको कुरा गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले सार्वजनिक पुँजीगत खर्च गर्नमा बढाउनुपर्ने क्षमताबारे मात्र उल्लेख गरिनेछ ।

खर्च गर्ने क्षमताको विकास
खर्च क्षमता सुधार गर्न नसक्नु सबै मन्त्रालयको साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयमा त्यहाँको योजना, अनुगमन र बजेट विभागलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यिनीहरूलाई फरकफरक होइन एउटै विभागका रूपमा विकसित गर्दा राम्रो हुन्छ । आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्दा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नदेखिनेबित्तिकै सम्बन्धित विभागलाई नै चाप पर्न जान्छ । त्यहीँनेर लक्ष्यप्राप्तिका लागि खर्च (खास गरी पुँजीगत) बढाउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन पुग्छ ।

मन्त्रालयहरूमा पनि परियोजनास्तरबाट पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको कुरा गरौं । कृषि अनुदानका सयौं प्रावधान छन् । तर मन्त्रलयका अधिकृतहरूको समय योजना, अनुगमन र मूल्यांकन एवं र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । अर्कातिर, अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट छैन । कतिपय मन्त्रालयमा अनुगमन र मूल्यांकन एकाइहरू नाम मात्रका छन्, अनि अनुसन्धान र विकासको पद्धतिले नै आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । तथ्य र तथ्यांकहरूको सर्वथा अभाव छ । दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा कमजोरी अर्को समस्या हो । दातृसंस्थाहरू आफूले दिएको सहयोगको उपयोगितामा बढी संवेदनशील हुन्छन् । कतिपय सरकारी निकायमा दातृ संस्थाहरूसँग गर्नुपर्ने निरन्तरको संवाद/छलफललाई बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । संवाद/छलफल संस्कृतिका रूपमा विकास हुन सकेको छैन जसले गर्दा नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ । खर्च प्रणाली र त्यसमा पनि खास गरी पुँजीगत खर्चमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नहुनुको एउटा कारक अनुदानमा हुँदै गएको कटौती पनि हो ।

हाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको मात्र चर्चा भइरहेको छ, भएको पुँजीगत खर्चको प्रतिफल कस्तो छ भन्नेबारे खासै विश्लेषण भएको देखिँदैन । प्रतिफलको चर्चा गर्दा चालु र पुँजीगत दुवै खर्च प्रवृत्तिलाई जोडेर विश्लेषण गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । खास गरी चालु खर्चभित्र रहे पनि सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने अनुदान र सहयोगले निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी निर्माणलाई मनग्य सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसैको अनुभवबाट मंगोलियाले सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्वमा व्यापक बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । मंगोलियाले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू चीन, फिलिपिन्स, श्रीलंका, नामिबिया, केप भर्डे र पाराग्वेका तुलनामा कृषि क्षेत्रमा निकै कम सरकारी खर्च गर्ने गर्छ तर त्यहाँ कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी सबै मुलुकको भन्दा बढी १७ प्रतिशत योगदान गर्छ । यसका लागि मंगोलियाले सन् २००३ देखि कृषि क्षेत्रको अनुदान र सहयोगमा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । चालु खर्चमा यिनको हिस्सा ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर एक दशकमै ५६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने तलब, भत्ता, अनि वस्तु र सेवामा हुने खर्च नियन्त्रण गरिएको छ । अनुदान र सहयोगलाई पनि उच्च उत्पादकत्व रहेका बाली र पशुपालन अनि ती सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा सीमित गरिएको छ । अनुसन्धान र विकासले गर्दा कृषि उद्यम र गहुँको उत्पादकत्वमा ठूलो सुधार भएको छ ।

केही मुलुकको अनुभवले अनुसन्धान र विकासमा हुने खर्च उही मन्त्रालयको बजेटरी प्रणालीभित्र राख्नुभन्दा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबाट आउँदा प्रतिफल उच्च हुने देखाउँछन् । उही मन्त्रालयभित्र राख्दा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रभावकारी रूपले विकास गरेको मुलुक कजाकस्तान हो । यो मुलुकले समग्र राष्ट्रिय बजेटको करिब ५ प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गर्छ जसले हरेक आर्थिक गतिविधिको उत्पादकत्व बढाई आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाएको छ । खर्च प्रणालीमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारीको बाँडफाँटले लागत केन्द्र (कस्ट सेन्टर) को जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ र सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास गराएको छ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी, बीआरआई र ओकसको भुमरी

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपाल–अमेरिका सहयोगका रूपमा अघि बढाउनु अनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट टाढा रहनु, बीआरआईमा गृहकार्य गर्दै यसअन्तर्गतका कनेक्टिभिटी पूर्वाधारहरूको डीपीआर तयार पार्नु र सम्झौता गर्नु नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् ।
सञ्जय आचार्य

केही वर्षदेखि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा दुई शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको बढी चासो र संलग्नताले तरंग पैदा गरेको छ । उत्तरमा मंगोलियादेखि दक्षिणमा न्युजिल्यान्डसम्म र पूर्वमा ओसिनियादेखि पश्चिममा पाकिस्तानसम्मको यो क्षेत्र आर्थिक र सामरिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण छ ।

विश्वको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने यस क्षेत्रले क्रय शक्तिका आधारमा विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ र वार्षिक पुँजी निर्माणमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । बजार मूल्यका आधारमा हेर्ने हो भने पनि यो क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आयतनले अब एक–दुई वर्षभित्र पश्चिम युरोपलाई र सन् २०२५ भित्र अमेरिकालाई उछिन्नेछ ।

गत दुई दशकमा यो क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम रह्यो । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको ठूलो अंश, उष्ण प्रदेशीय जंगल/वर्षा, सामुद्रिक स्रोत र प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाले यहाँ उच्च आर्थिक वृद्धिदर लामो समय कायम रहन सम्भव छ । यो विश्वकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि दर रहेको क्षेत्र भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा यसलाई ‘वृद्धि केन्द्र’ (ग्रोथ सेन्टर) पनि भन्ने गरिन्छ । आउँदा धेरै वर्षसम्म पनि यो विरासत कायमै रहनेछ र यही क्षेत्रले नै विश्व आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने इन्जिनका रूपमा आफ्नो अस्तित्व राखिरहनेछ ।

चिनियाँ आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उत्पादन केन्द्र मानिने दक्षिण चीनको ह्युनान भूभागले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा आपसी व्यापार र अन्तरनिर्भरता बढाएको छ । ह्युनानका साथै येल्लो सी रिजन (चीनको मुख्य भूमि र कोरियाली प्रायद्वीप), र आसियान मुलुकहरूका कारण यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रको ग्रोथ सेन्टरका रूपमा लामो समयसम्म स्थापित भइराख्न सफल भएको छ । जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता उच्च आय भएका मुलुकहरू; इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, मलेसियाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरू अनि चीन, भारत, कम्बोडिया, बंगलादेश र भियतनामजस्ता कम प्रतिव्यक्ति आय भैकन पनि उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर भएका मुलुकहरू यही भूखण्डमा छन् ।

यिनै कारणले विश्वको हालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति अमेरिका र पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढिरहेको चीनको यस क्षेत्रमा आ–आफ्नो स्वार्थ रहनु अत्यन्त स्वाभाविक छ ।

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव

सन् २००६ देखि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ चहलपहल प्रस्ट रूपमा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रनजिक रहेकाले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढी चाख देखिन्छ । दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र परम्परागत रूपमै चीनसँग बढी व्यापारिक साझेदारी भएको क्षेत्र हो र हालका वर्षहरूमा चिनियाँ चासो द्विपक्षीय सहयोग, कूटनीति र लगानीको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरू चीनप्रति बढी आश्रित हुन थालेका छन् । सन् २०१३ देखि पपुवा न्युगिनीलाई छोडेर हेर्ने हो भने अन्य टापु राष्ट्रहरूको व्यापार अस्ट्रेलियासँग भन्दा चीनसँग बढी हुन थालेको छ । सोलोमन टापुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको झन्डै आधा भाग चीनसँग हुन थालेको छ ।

सन् २००० दशकको उत्तरार्द्धदेखि चिनियाँ वैदेशिक सहयोग पनि यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । सिड्नीस्थित लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, २००६ देखि २०२० सम्ममा भर्खरै दातृ राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा झन्डै २ अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग प्रवाह गरिसकेको छ जसमध्ये आधाभन्दा बढी सामाजिक पुँजी निर्माणमा खर्च भएको छ । ऋण र अनुदान गरी यस क्षेत्रमा प्रवाहित वैदेशिक सहयोगको १० प्रतिशतभन्दा बढी भाग चिनियाँ सहयोगले ढाकेको छ जसले गर्दा २०१७ सम्म यस क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो दातृ राष्ट्रका रूपमा रहेको चीन २०२० आउँदा–नआउँदै सबैभन्दा ठूलो दातृ निकायका रूपमा स्थापित भैसकेको छ । विश्वका अन्य क्षेत्रमा गरिएका आर्थिक सहयोगहरूभन्दा यस क्षेत्रमा चीनले झन्डै छ गुणा बढी सहयोग दिन थालेको छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, यी चिनियाँ सहयोगहरू मूलतः पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिएका छन् जसमा धेरै चिनियाँ प्राविधिकहरू पनि काम गर्छन् । यसका अतिरिक्त यी पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिमा झन्डै चिनियाँ एकाधिकार कायम हुन पुगेको छ । २०२० सम्ममा चीनले यस क्षेत्रमा दिएको वैदेशिक ऋण र अनुदानभन्दा त्यहाँ निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी छ गुणा बढी पुगिसकेको छ । त्यसैले प्रशान्त क्षेत्रको भू–धरातलीय स्वरूपमा जति चिनियाँ प्राविधिकहरू अनुभवी छन्, अरू राष्ट्र त्यस हदसम्म जानकार छैनन् ।

चिनियाँ प्रभाव रोक्ने अमेरिकी प्रयास

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव चार दृष्टिले बढिराखेको छ— आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक र प्राविधिक । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट सुरु भई दक्षिण चीन सामुद्रिक क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति बढ्दै जानु अमेरिकी चिन्ताको विषय बनेको छ । आउँदो दस वर्षभित्र चिनियाँ आणविक शक्ति पनि दोब्बर हुने स्थिति छ । अर्कातिर, कोभिडको महामारीपछि चीनले भ्याक्सिन कूटनीति पनि अंगीकार गरेको छ । यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा कोरोनाविरुद्धको खोप बढी आपूर्ति गर्ने राष्ट्र चीन बनेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणलाई बेलैमा रोक्न सफल चीनले अमेरिका, बेलायत र भारतले पूर्ति गर्न नसकेको यस क्षेत्रको खोपको मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिदिएको छ । संकटको समयमा आएको चिनियाँ सहयोगले धेरै मुलुकको चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ज्यादै मजबुत बनाएको छ ।

यिनै प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कम्प्याक्ट सहयोग एउटा अस्त्र बनेर आएको छ । तीस राष्ट्रहरूका लागि ३८ परियोजनाअन्तर्गत वार्षिक ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुदान र ऋण दुवै सहयोग समाहित एमसीसीले केही राजनीतिक तरंगहरू पनि सृजना गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यक्रम रहेकाले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानले सबैभन्दा बढी विवाद सृजना भएको छ । ५० करोड डलर अनुदानको यो सहयोग यत्तिकै लिने वा परिमार्जनसहित भन्ने विवादले झन्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ ।

यस्ता विवादहरू अन्य मुलुकमा पनि नभएका भने होइनन् । श्रीलंकाले अप्रिल २०१९ मा एमसीसीसँग गरेको सम्झौता डिसेम्बर २०२० मा रद्द गरेको छ । सम्झौतामा त्यहाँको सहरी यातायातलाई सुधार गर्ने, जमिनको रजिस्ट्रेसन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने, ग्रामीण सडकहरूलाई राजमार्गहरूसँग जोडी कृषकहरूको आम्दानी बढाई गरिबी कम गर्ने कार्यक्रमहरू थिए जसका लागि ४८ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग प्याकेज बनाइएको थियो । सम्झौता रद्द हुनुमा यसमा रहेका सुरक्षा र पारवहनका कारणहरू छन् ।

भौगोलिक रूपले यस क्षेत्रमा एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका बीचमा श्रीलंका परेकाले आर्थिक कोरिडोरका रूपमा रहने र आवश्यक परे अमेरिकी सेना त्यही मार्गबाट आवतजावत गर्ने प्रावधानले मुलुकको सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप हुने कारण देखाएर श्रीलंका सम्झौताबाट बाहिरियो । एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा अन्य मुलुकमा पनि छिटफुट समस्या नभएका होइनन् । मध्यएसियाली मुलुक आर्मेनियामा सम्झौता कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन भने, अफ्रिकी मुलुक युगान्डामा कम सहयोगमा धेरै सर्त भएको भनी सरकार र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको थियो । अन्य मुलुकमा भने ठूला समस्याहरू देखिएका छैनन् ।

बीआरआई र ओकस

बीआरआईमार्फत चीनले पुरानो सिल्करोडको आधारभूमि भएर केही परिमार्जित रूपमा अन्तरदेशीय स्थल/जल मार्गको विस्तार गरी आफूलाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिएको छ । यसबाट एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका साना भूपरिवेष्टित र जलपरिवेष्टित मुलुकहरू बढी लाभान्वित हुनेछन् र सबैको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग चीनको मध्य र दक्षिण भूमिसँग जोडिनेछ । यो बृहत् परियोजनाअन्तर्गत एउटा बाटो मध्यएसियाली राष्ट्रहरू हुँदै पूर्वी युरोपसम्म (स्थलमार्ग) र अर्को बाटो दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसिया, पश्चिम एसिया, मध्यपूर्व हुँदै पश्चिम युरोपसम्म (जलमार्ग) पुग्नेछ । बीआरआईको सफलताले निःसन्देह एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रलाई चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग अन्य क्षेत्रका तुलनामा बढी एकीकृत बनाउनेछ ।

एमसीसी आफूले सोचेजस्तो ढंगले अघि नबढेकाले अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूले अर्को रणनीति पनि तय गरेका छन् । ओकस (अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाको साझा फोरम) को स्थापना यसैको उपज देखिएको छ । एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केही वर्षअघिसम्म मूल रूपले अस्ट्रेलियासँग हुने गर्थ्यो । हाल यसको गुरुत्व चीनतर्फ सर्दै छ । यसबाट चिन्तित अस्ट्रेलियाले यस क्षेत्रमा आफ्नो साख कायम राख्न अमेरिका र बेलायतसँग साझेदारी गरेको हो ।

दक्षिण चीन क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति ओकस राष्ट्रहरूको अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाले आणविक पनडुब्बीसम्बन्धी प्रविधि बेलायतपछि अस्ट्रेलियालाई पनि स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । यस कार्यबाट आणविक पनडुब्बी प्रविधि उपयोग गर्ने अमेरिका, बेलायत, चीन, रसिया, भारत र फ्रान्सपछि सातौं राष्ट्र अस्ट्रेलिया हुनेछ । यसै पृष्ठभूमिमा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सबाट खरिद गर्ने भनिएका बाह्रवटा आणविक पनडुब्बी (५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबर) को सम्झौता खारेज गरी अमेरिकातर्फ निर्भरता बढाएको छ ।

यसबाट अस्ट्रेलिया र फ्रान्सबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ भने न्युजिल्यान्डले पनि अस्ट्रेलियाको यस कदमले ओसिनिया क्षेत्र अनावश्यक रूपले आणविक शक्ति विस्तारमा होमिने भय उत्पन्न भएको जनाएको छ । यसको सन्तुलनका लागि आफूलाई पनि एउटा शक्तिकेन्द्रतर्फ समाहित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको महसुस पनि उसले गरेको छ । न्युजिल्यान्ड र क्यानाडालाई दीर्घकालमा ओकसमा सहभागी हुनु बाध्यताको रोजाइ पनि हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

एमसीसी र बीआरआईमा कुनै न कुनै रूपले सहभागी भैसकेको नेपाल ओकसका सम्बन्धमा चुप लागेर बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सत्ताको नजिक रहेका दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा नेपाल न बीआरआईमा गम्भीर देखिएको छ न एमसीसीमा । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपाल–अमेरिका सहयोगका रूपमा अघि बढाउनु अनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट टाढा रहनु, बीआरआईमा आफ्नोतर्फको गृहकार्य गर्दै यसअन्तर्गतका कनेक्टिभिटी पूर्वाधारहरूको डीपीआर तयार पार्नु र सम्झौता गर्नु नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् । यही दिशातर्फ नेपालको अर्थकूटनीति पनि लक्षित हुनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×