पुँजीगत खर्च सुधारको दीर्घकालीन बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुँजीगत खर्च सुधारको दीर्घकालीन बाटो

केही मुलुकको अनुभवले अनुसन्धान र विकासमा हुने खर्च उही मन्त्रालयको बजेटरी प्रणालीभित्र राख्नुभन्दा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबाट आउँदा प्रतिफल उच्च हुने देखाउँछन् ।
सञ्जय आचार्य

बढ्दो व्यापार घाटा र भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो विप्रेषण, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, बढ्दो मूल्यवृद्धि र बढ्दो राष्ट्रिय ऋण नेपाली अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या हुन् । हुन त नेपाली अर्थतन्त्रमा छुट्टाछुट्टै रूपमा देखा परिरहने समस्या हुन् यी तर सबै परिस्थिति एकैसाथ गुजुल्टिएर समष्टिगत आर्थिक परिवेशलाई नै जटिल बनाएको भने विगत दुई दशकमा पहिलो पटक नै हो ।




खर्च गर्न नसकिने ढंगले बजेट अनुमान र विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो बजेट प्रणालीकै पुरानो रोग हो । जनतासमक्ष राजनीतिक पार्टीहरूका आ–आफ्नै प्रतिबद्धता हुन्छन्, सत्तामा रहँदा सकेसम्म ती वाचा पूरा गर्ने दिशामा प्रयासरत रहनु दलहरूको बाध्यता पनि हो । अर्कातिर, अलिकति महत्त्वाकांक्षी बजेटले राजस्व संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि सुधार गराउन सक्छ भन्ने मान्यता पनि छ । तर लामो समयसम्म यो प्रवृत्ति कायमै रहनुमा सरकारको अनुमान र कार्यक्षमता दुवैमा कमजोरी देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रहरूमा खर्च गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धेरै अध्ययनले देखाएका छन् । आईएमएफले सन् १९७० देखि २०१० सम्मका लागि ५६ (निम्न आय भएका १४, मध्यम आय भएका १६ र उच्च आय भएका २६) मुलुकहरूमा गरेको अध्ययनबाट निकालेको यो निष्कर्ष नेपालका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउन नसक्दा समस्त वित्तीय प्रणालीमै अनुशासनहीनताले जरो गाड्छ । नेपालमा केन्द्रीय सरकारको यो समस्या दीर्घकालीन रोग नै बनिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन् । हाल नेपालमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू संघीय संरचना अन्तर्गत वित्तीय क्षमता विकास गर्दै जाने क्रममा रहेकाले तिनले वैज्ञानिक र सरल ढंगले आम्दानी र खर्चको सही अनुमान गर्न सक्ने कार्यकुशलता पनि सुरुदेखि नै विकास गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको (साउनदेखि पुससम्म) समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब ४५ करोडले घाटामा छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति दशकौंदेखि निरन्तर घाटामा गइरहेको भए पनि शोधनान्तर स्थिति भने अनुकूल नै थियो । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणले बढ्दो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्दै समग्र शोधनान्तर स्थितिलाई नै बचतमा राख्दै आएको थियो । तर हाल त्यो स्थिति छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अमेरिकी डलरमा साढे ६ प्रतिशतले बढेको शोधनान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य सूचकांक १० प्रतिशतले बढ्दा आयातित वस्तुहरूको मूल्यको हकमा भने यो १२ प्रतिशतले बढेको छ, जसअनुसार नेपालको व्यापारको सर्त (टर्म्स अफ ट्रेड) को सूचकांक पनि ओरालो लागेको छ ।

नेपालले पुँजीगत वस्तुहरूको खासै निर्यात गर्न सक्दैन । समग्र निर्यातमा यसको अंश गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ०.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्षको सोही अवधिमा ०.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले नेपालको निर्यात प्राथमिक उपभोगका वस्तुहरूमा सीमित हुँदै गएको देखाउँछ । घट्दो शोधनान्तर बचतले नेपालको आयात धान्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । हालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिबाट नेपालले केवल साढे छ महिनाको मात्रै वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आठ महिनाको आयात धान्न सक्थ्यो ।

न्यून आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो उपभोग माग, अनि घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिमतर्फ धकेलेका छन् । सरकारी खर्च, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा एकातिर आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्त बन्न पुगेको छ भने, अर्कातर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

समग्र सरकारी खर्चबाट अर्थतन्त्रमा कुल मुद्राप्रदायमा वृद्धि भई बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर केही वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई एकअर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । अर्कातिर, विभिन्न वर्गका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको अधिकृत र चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताले लगानीयोग्य पुँजीमा चाप पर्दै आएको छ । सरकारी खर्च अपेक्षाकृत बढेको भए बढ्दो मुद्राप्रदायले बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्थ्यो तर अर्थ मन्त्रालयले आशा गरे अनुसार चालु आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा पनि सरकारी खर्च बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष सुरु भएका सात महिनामा पनि पुँजीगत खर्च बजेटको केवल १८ प्रतिशत मात्र र चालु खर्च पनि ३८ प्रतिशत मात्रै हुन पुग्यो ।

उपर्युक्त स्थिति हाल नेपालको समग्र आर्थिक परिस्थितिको चित्रण हो । यी सबै प्रवृत्ति हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारले यी समस्याहरूको सामना गर्न केही दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । तल यसैलाई लिएर चर्चा गरिनेछ । तर यस लेखमा समग्र पक्षहरूमा सुधारको कुरा गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले सार्वजनिक पुँजीगत खर्च गर्नमा बढाउनुपर्ने क्षमताबारे मात्र उल्लेख गरिनेछ ।

खर्च गर्ने क्षमताको विकास
खर्च क्षमता सुधार गर्न नसक्नु सबै मन्त्रालयको साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयमा त्यहाँको योजना, अनुगमन र बजेट विभागलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यिनीहरूलाई फरकफरक होइन एउटै विभागका रूपमा विकसित गर्दा राम्रो हुन्छ । आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्दा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नदेखिनेबित्तिकै सम्बन्धित विभागलाई नै चाप पर्न जान्छ । त्यहीँनेर लक्ष्यप्राप्तिका लागि खर्च (खास गरी पुँजीगत) बढाउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन पुग्छ ।

मन्त्रालयहरूमा पनि परियोजनास्तरबाट पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको कुरा गरौं । कृषि अनुदानका सयौं प्रावधान छन् । तर मन्त्रलयका अधिकृतहरूको समय योजना, अनुगमन र मूल्यांकन एवं र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । अर्कातिर, अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट छैन । कतिपय मन्त्रालयमा अनुगमन र मूल्यांकन एकाइहरू नाम मात्रका छन्, अनि अनुसन्धान र विकासको पद्धतिले नै आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । तथ्य र तथ्यांकहरूको सर्वथा अभाव छ । दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा कमजोरी अर्को समस्या हो । दातृसंस्थाहरू आफूले दिएको सहयोगको उपयोगितामा बढी संवेदनशील हुन्छन् । कतिपय सरकारी निकायमा दातृ संस्थाहरूसँग गर्नुपर्ने निरन्तरको संवाद/छलफललाई बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । संवाद/छलफल संस्कृतिका रूपमा विकास हुन सकेको छैन जसले गर्दा नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ । खर्च प्रणाली र त्यसमा पनि खास गरी पुँजीगत खर्चमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नहुनुको एउटा कारक अनुदानमा हुँदै गएको कटौती पनि हो ।

हाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको मात्र चर्चा भइरहेको छ, भएको पुँजीगत खर्चको प्रतिफल कस्तो छ भन्नेबारे खासै विश्लेषण भएको देखिँदैन । प्रतिफलको चर्चा गर्दा चालु र पुँजीगत दुवै खर्च प्रवृत्तिलाई जोडेर विश्लेषण गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । खास गरी चालु खर्चभित्र रहे पनि सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने अनुदान र सहयोगले निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी निर्माणलाई मनग्य सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसैको अनुभवबाट मंगोलियाले सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्वमा व्यापक बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । मंगोलियाले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू चीन, फिलिपिन्स, श्रीलंका, नामिबिया, केप भर्डे र पाराग्वेका तुलनामा कृषि क्षेत्रमा निकै कम सरकारी खर्च गर्ने गर्छ तर त्यहाँ कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी सबै मुलुकको भन्दा बढी १७ प्रतिशत योगदान गर्छ । यसका लागि मंगोलियाले सन् २००३ देखि कृषि क्षेत्रको अनुदान र सहयोगमा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । चालु खर्चमा यिनको हिस्सा ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर एक दशकमै ५६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने तलब, भत्ता, अनि वस्तु र सेवामा हुने खर्च नियन्त्रण गरिएको छ । अनुदान र सहयोगलाई पनि उच्च उत्पादकत्व रहेका बाली र पशुपालन अनि ती सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा सीमित गरिएको छ । अनुसन्धान र विकासले गर्दा कृषि उद्यम र गहुँको उत्पादकत्वमा ठूलो सुधार भएको छ ।

केही मुलुकको अनुभवले अनुसन्धान र विकासमा हुने खर्च उही मन्त्रालयको बजेटरी प्रणालीभित्र राख्नुभन्दा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबाट आउँदा प्रतिफल उच्च हुने देखाउँछन् । उही मन्त्रालयभित्र राख्दा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रभावकारी रूपले विकास गरेको मुलुक कजाकस्तान हो । यो मुलुकले समग्र राष्ट्रिय बजेटको करिब ५ प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गर्छ जसले हरेक आर्थिक गतिविधिको उत्पादकत्व बढाई आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाएको छ । खर्च प्रणालीमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारीको बाँडफाँटले लागत केन्द्र (कस्ट सेन्टर) को जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ र सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास गराएको छ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आत्महत्या घटाउन परिवारको ठूलो हात

अजय रिसाल

गत हप्ता मनोसामाजिक समस्याहरूको उपचार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिममा प्रशिक्षकका रूपमा प्रस्तुत भएको थिएँ म । स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सञ्चालित उक्त तालिमका सहभागीहरूले छलफलका क्रममा आफ्नो गाउँठाउँमा रहेको आत्महत्याको कहालीलाग्दो तस्बिर देखाएका थिए ।

त्यसै समय ‘चितवनको गणेशकुञ्ज गाउँमा आत्महत्याको डरलाग्दो तथ्यांक’ बोकेको मिडिया रिपोर्ट (राजेश घिमिरे, सेतोपाटी अनलाइन, २०७८ फागुन ५) पढ्न पाएँ । मनोचिकित्सक भईकन पनि मलाई सकभर यो प्रसंग नआइदिए हुन्थ्यो अनि यसबारे बोल्न–पढ्न–लेख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ । तर के गर्नु !

चितवनको त्यो गाउँमा चार कक्षाका बालबालिकाले रूखलाई ‘मान्छे झुन्डिने ठाउँ’ का रूपमा बुझ्न थालेका रहेछन् । शिक्षकशिक्षिका अनि अभिभावकले हप्काउँदा या आफूलाई मन नपर्ने अवस्था आउँदा ती बालबालिका ‘मरिदिन्छु’ भनेर घुर्की लगाउँदा रहेछन् । बालमस्तिष्कमै ‘आत्महत्या गरेर मरिदिनु नै सबै समस्याको हल हो’ भन्ने मनोविज्ञानको विकास हुनु चिन्ताजनक नै हो । तथ्यांकहरूले पनि त्यस ठाउँमा त्यस्तै नकारात्मक मानसिकता फैलिएको प्रस्ट्याउँछन् । ‘पन्ध्र दिनमा तीन जनाले, एक वर्षमा सात जना अनि पाँच वर्षमा चौध जनाले’, त्यो पनि एकै गाउँका मानिसहरूले, आत्महत्या गरेर ज्यानै फाल्नु पक्कै पनि सामान्य अवस्था होइन । प्रहरी तथ्यांक अनुसार, चितवन जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा २१९ (यो वर्ष आहिलेसम्म ९९) जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु भएको छ । ‘रेकर्ड’ नभएका त अझ कति होलान् ! वरिपरिका अरू गाउँमा समेत यो समस्या फैलन सक्नेमा चिन्तित रहेछन् सरोकारवालाहरू । के आत्महत्या सरुवा रोग नै हो त ? मनस्थितिमा आउने नकारात्मकता कोभिड महामारीजस्तै गरी व्यक्ति, परिवार अनि समाजमा फैलिन सक्ला ? प्रश्न गम्भीरै छ ।

मैले काम गर्ने जिल्ला काभ्रेको अवस्था पनि त्यत्ति राम्रो छैन, यस मामिलामा । हामी चिकित्सकहरूले त अस्पतालमा ल्याइपुर्‍याइएका आत्महत्याको प्रयास गर्ने बिरामीहरूको आँकडाका आधारमै आत्महत्यारूपी समस्याको आकलन गर्ने हो । केही वर्षअघि हामीले ६ महिनामा ७३ (महिनामा करिब १२–१३) जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेकाले धुलिखेल अस्पताल ल्याइपुर्‍याइएको तथ्यांकका आधारमा एउटा स्वास्थ्य जर्नलमा शोधपत्र प्रकाशित गरेका पनि थियौं । अझै पनि वर्षा ऋतु (कृषिको मौसम) मा कीटनाशक औषधि खाई आत्महत्याको प्रयास गर्ने बिरामीहरू हाम्रो निगरानीमा ल्याइपुर्‍याइने गरिएकै छन् । त्यस समूहमा महिला अनि किशोरकिशोरीकै अधिकता पाइने गरेको छ । विस्तृत मानसिक परीक्षण गर्दा तिनीहरूमा हामी मनोसामाजिक समस्याहरूका रूपमा डिप्रेसन, मद्यपानजन्य अनि व्यक्तित्वजन्य समस्याहरू अधिक मात्रामा पाउने गर्छौं । त्यसैले आत्महत्यालाई मानसिक स्वास्थ्यको गम्भीर समस्या या सबै प्रकारका मानसिक रोगहरूको जटिलताका रूपमा लिने गरिएको छ । तर प्रश्न उठ्छ फेरि पनि- आत्महत्या मनोसामाजिक अनि मनोवैज्ञानिक समस्या मात्र हो त ?

‘एक व्यक्तिका सहोदर तीन दाजुभाइमध्ये दुई जनाले आत्महत्या गरेरै मृत्युवरण गरेकाले कान्छा भाइ उद्वेलित भइरहेका थिए रे !’ उक्त तालिममा एक स्वास्थ्यकर्मी सुनाउँदै थिए, ‘मेरो विचारमा ती कान्छा भाइले पनि आत्महत्या गरेरै छाड्छन् । आत्महत्या त वंशानुगत नै हो नि, होइन र सर ?’ मानिसको मन अनि उसको मनोविज्ञान गणितका सूत्रजस्तै सरल रेखामा हिँड्ने भए अनि प्रश्नोत्तर गरेरै यो मनोवृत्तिको सैद्धान्तिक रूपमा हल खोज्न सकिने भए त म पनि ठोकुवा गरेरै भनिदिन्थें होला, हो या होइन ।

केही हप्ताअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको निमन्त्रणामा आत्महत्या निराकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी एउटा अनलाइन गोष्ठीमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । मनोचिकित्सक, मनोविद्, प्रशासक, प्रहरी, सामाजिक कार्यकर्ता, योजनाविद्, एनजीओकर्मी आदि सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रश्न उठेको थियो- ‘आत्महत्या वास्तवमा कानुनी समस्या हो या स्वास्थ्य समस्या ? यसलाई गैरकानुनी या दण्डनीय अपराधकै श्रेणीमा राखिराखेर यो समस्याको निराकरण गर्न सकिएला त ?’ सीधा प्रश्नको सरल उत्तरका रूपमा यसको समाधान दिन पक्कै पनि नसकिएला ।

सीधासीधा ‘मृत्युको इच्छा’ व्यक्त गर्ने रोगीहरू, ‘तपाईंलाई मरूँमरूँजस्तो लाग्छ ?’ भन्ने हाम्रो सीधा प्रश्नको सरल उत्तर दिनेहरू, आत्महत्याप्रति उत्साह व्यक्त गरिरहने या कुनै न कुनै रूपमा आत्महानिको लक्षण देखाउने बिरामीहरूलाई हामी मानसिक वार्डमा भर्नै गरेर निगरानीमा राख्छौं । विशेष जाँच–पडतालपश्चात् तिनमा पाइने मनोसामाजिक समस्याहरूको उपचारका लागि अहोरात्र खट्छौं । ‘आत्महत्याको प्रयास’ गर्नेहरूलाई तिनको मनोभावको अध्ययन गरेर उपचार पनि गरेका छौं हामीले । तर पनि यो जत्तिको अस्पष्ट, निराशाजनक, अपजसे अनि मनमा उद्वेग पैदा गर्ने अर्को विषय नै छैन मेरा लागि ।

कुनै पनि मानसिक समस्यालाई कार्य–कारण सम्बन्धको एक्लो मानकले कदापि इंगित गर्न सकिंँदैन । आत्महत्या त अझ मनोसामाजिक समस्याको वियोगान्त रूप अनि ती समस्याहरू अझै जटिल बन्दै गएको अवस्था हो । तर शारीरिक रोगहरूको जटिलताजस्तो आत्महत्या गरिसकेपछि फर्केर आउँदैनन् ती व्यक्ति । फेरि एक पटक आत्महत्याको प्रयास गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो प्रयास दोहोर्‍याउने सम्भावना भने पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । तर आत्महत्याको प्रयास गर्नेहरूलार्ई मनोसामाजिक उपचारद्वारा भविष्यमा त्यस्तो गर्नबाट बचाउने प्रयास भने गर्न सकिन्छ । अनि यो कटु यथार्थ नै हो, प्रायशः ‘आत्महत्या’ गर्ने व्यक्तिहरू कुनै न कुनै मानसिक रोगद्वारा पीडित हुन्छन् नै । त्यसैले डिप्रेसन, बाइपोलार डिस्अर्डर, मद्यपान/लागूपदार्थजन्य मानसिक समस्या, साइकोसिसजस्ता मनोरोगहरूको शीघ्र पहिचान एवं उपचार गर्न मात्र सक्ने हो भने पनि असी–नब्बे प्रतिशत आत्महत्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

आत्महत्याका सबै कारक तत्त्वलाई पूर्ण रूपमै जान्न नसकिए पनि तीन खण्डमा बाँडेर अध्ययन भने गर्ने गरिएको छ । आनुवंशिकता अनि सेरोटोनिन नामक रसायनको कमीलाई जैविक कारक मानिएको छ । तर प्रस्ट्याउनुपर्छ नै- आनुवंशिकता आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति अनि मानसिक रोगहरूका लागि केही मानेमा जिम्मेवार होला, सबैमा यो वंशानुगत रूपमा सर्नेजसरी नै लागू भएको भने पाइँदैन । आत्महत्याको मनोवैज्ञानिक कारणमा फ्रायड, मेनिन्जर आदिका सिद्धान्त अनुसार ‘आफूले आफूप्रति नै देखाएको रिस’ अनि ‘मर्ने या मार्ने चाहना’ आदिलाई देखाइएको छ । तर किन त ? पूर्ण उत्तर छैन हामीसँग ।

आत्महत्याका सामाजिक अवयव पनि छन् । हाम्रो परिवेशमा गरिबी, अभाव, चेतनाको कमी आदि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् भने विकसित राष्ट्रहरूमा तीव्र औद्योगिकीकरण, सामाजिक संरचनाको उतारचढाव, पारिवारिक विघटन, भौतिकवादी–व्यक्तिवादी–उपभोक्तावादी संस्कृतिको प्रभाव, असहिष्णुता, आध्यात्मिक चिन्तनको कमी आदिलाई अध्ययनहरूले आत्महत्याका लागि जिम्मेवार मानेका छन् । त्यस्तै, घरेलु हिंसा, पतिपत्नी, सासू–बुहारी कलह, दाइजो प्रथा, छोरीे जन्मँदा सुत्केरीहरूले भोग्ने पीडा, पतिहरूमा व्याप्त मद्यपानको अम्मल र जुवातासको लत आदि पनि महिलालाई आत्महत्याका लागि प्रेरित गर्ने कारक तत्त्व हुन् ।

आत्महत्या सरुवा रोगझैं हुन सक्छ त भन्ने प्रश्नमा घोत्लिँदा, बेलाबेलामा समाचारहरूमा आइरहेका सामूहिक–पारिवारिक आत्महत्याका अनि विद्यार्थी–कृषक वर्ग आदिमा देखिने सामूहिक आत्महत्याका भयावह खबरहरूले यो प्रवृत्तिको सरुवा रूप नै देखाउँछन् । विश्वइतिहासमै पनि धार्मिक–साम्प्रदायिक अनुबन्धनमा परेर अथवा अन्धविश्वासको चपेटामा परेर ‘समुन्नत भविष्य’ अनि ‘आदर्श संसार’ या ‘मुक्ति’ को कामना गरी सामूहिक रूपमै स्व–मृत्युवरण गरेका कैयौं सन्दर्भ पाइन्छन् । सतीप्रथा, जोहर, संन्यास–मरण या मोक्षमार्ग आदि पनि सामूहिक आत्महत्याकै प्रकार हुन् । राजनीतिक कारणले आत्मघाती विस्फोट गराउने या सामूहिक आत्मदाह गर्ने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिन्छ ।

आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति संक्रामक पनि हुन सक्छ अनि यही संक्रामकता नै सामूहिक आत्महत्याको प्रमुख माध्यम हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । व्यक्तिगत सामीप्य वा सम्बन्धहरूका कारण आत्महत्या गर्ने विचार, इच्छा या प्रवृत्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एकबाट अर्कोमा सर्न सक्छ । वाईफाई, स्मार्टफोन अनि सामाजिक सञ्जालको व्यापकता रहेको आजको समाजमा त किशोरवर्गमा झनै भयावह रूपमा फैलन सक्छ यो प्रवृत्ति । एकअर्काको देखासिकी या नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, अझ ठूलाबडाको अनुकरण गर्ने चलनले पनि सामूहिक आत्महत्याको संख्या बढाएको हुन सक्छ । हारेका सिपाहीहरू या योद्धाहरूले सामूहिक आत्महत्या गर्ने गरेको इतिहासमा पढिएको पनि हो । राजनीतिक नेता या सिनेकर्मीहरूजस्ता लोकप्रिय या प्रसिद्ध व्यक्तिको आत्महत्याको खबरले अन्य व्यक्तिलाई पनि त्यसतर्फ प्रवृत्त गराउन सक्ने तथ्य पनि अध्ययनहरूले औंल्याएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा समूहगत स्वार्थ हाबी भएको अवस्थामा या एकै किसिमका चिन्ता या तनावले ग्रस्त गराएको समूह (प्रायशः परिवारका सदस्यहरू) पनि एकैसाथ मर्न तम्सिन सक्ने तथ्यसमेत मनोवैज्ञानिकहरूले औंल्याएका छन् ।

यी सब जैविक, मनोवैज्ञानिक अनि सामाजिक अवयवहरूको निराकरण या उपचार एक्लो मनोचिकित्सकले मात्र कसरी गर्न सक्ला त ? फेरि अपराधका रूपमा हेरेर कानुनी उपचारले मात्र निराकरण हुन सक्दैन आत्महत्याजस्तो गम्भीर विषय । यसका लागि सामूहिक राष्ट्रिय चिन्तन एवं संकल्पकै आवश्यकता रहन्छ ।

विडम्बना, त्यति बजेट नचाहिने मानसिक रोगहरूको उपचार योजना अझै पनि हाम्रो मुलुकको मूल स्वास्थ्यनीतिमा समेटिन सकेको छैन । मानसिक रोगका लागि प्रभावकारी मानिएका औषधिहरूको परिपूर्तिका लागि एक प्रतिशतभन्दा कमै मात्र पनि स्वास्थ्य बजेट प्रत्याभूत गर्ने हो भने, सम्बन्धित निकायले नै मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने आत्महत्या दर घट्दै जानेछ ।

व्यक्तिविशेषको आत्महत्या–इच्छा हटाउन परिवार एवं बन्धुवर्गको ठूलो भूमिका हुन्छ । आत्महत्याबारे कुरै गर्न नहुने या त्यसलाई लुकाउनैपर्ने गलत धारणा समाजमा व्याप्त छ । आत्महत्याको विचार सम्बन्धी प्रश्न गर्दैमा कसैले त्यस्तो प्रयास गरिहाल्दैन, बरु त्यसले उसलाई मन फुकाउने मौका दिन्छ । अतः आत्महत्याको सम्भावना भएका व्यक्ति या समूहको पहिचान गरेर तिनलाई आफ्ना भावना–मनस्थिति या तनावजन्य परिस्थितिबारे खुलासा गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । परिवारमा, विद्यालयहरूमा अनि कार्यस्थलमै पनि वार्तालाप, सरसल्लाह अनि घुलमिल गर्ने अवस्था बनाइदिनुपर्छ । बेलाबेलै मर्ने चाहना व्यक्त गर्ने जोसुकैलाई मनोचिकित्सककहाँ ल्याउनुपर्छ, यसलाई हलुका रूपमा कदापि लिन हुँदैन । यी तथ्यबारे चेतना फैलाउन शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ता, अभिभावक, मिडिया अनि नागरिक समाज सबैमा सामूहिक चिन्तन अनिवार्य छ । आत्महत्याको प्रयास असफल भएर अस्पताल ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई मनोविमर्शसहित निदानजन्य क्रियाकलापमा सामेल गर्नुपर्छ । स्कुल, विश्वविद्यालयजस्ता ठाउँहरूमा मानसिक स्वास्थ्य अनि आत्महत्याबारे सुसूचित गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्कुले शिक्षामै मानसिक स्वास्थ्यको पाठ्यक्रम राखेर विद्यार्थीहरूलाई आत्महत्या निराकरणका पाठहरू पढाउनुपर्छ ।

हाम्रा सांस्कृतिक विधि–व्यवहार आदिले पनि आत्महत्यामा न्यूनीकरण गराउन सक्छन् । प्रौढावस्था या वयस्क समूहहरूसँग अनुभव आदानप्रदान अनि आध्यात्मिक स्रोत–सन्दर्भहरूको अध्ययन–सत्संग आदिले पनि तनाव व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छन् । आत्महत्या संक्रामक पनि हुन सक्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । अतः मिडियाकर्मीहरूले पनि यस्ता समाचार सम्प्रेषण गर्दा सचेतना अनि संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । यसमा प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ अनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । गरिबी, असमानता, आर्थिक दुरवस्थाजस्ता आत्महत्याका सामाजिक कारकहरूको निराकरण गर्न त राजनीतिक इच्छाशक्तिकै आवश्यकता पर्छ । सबै पक्षको हातेमालो भए मात्र आत्महत्याका यति साह्रो समाचार हामीले फेरि पढ्न–सुन्न नपर्ने हुन सक्ला ।

रिसाल धुलिखेल अस्पतालका मनोचिकित्सक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×