१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

एमसीसी प्रकरण र नेपाललाई पाठ

गान्धी पण्डित

विभिन्न आरोह–अवरोह, राजनीतिक अवरोध एवं मतभिन्नताका बावजुद एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले अनुमोदन गरिएको छ । यो कदम एमसीसीका सम्बन्धमा सृजित अविश्वास र भ्रम चिर्न सफल भएको छ । एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनबाट नेपालले अमेरिकाबाट केवल ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने मात्र भएको छैन कि, गठबन्धन सरकार फुट्नबाट समेत जोगिएको छ ।

एमसीसी प्रकरण र नेपाललाई पाठ

अर्कातर्फ, योसँगै लामो समयदेखि नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न विदेशनीतिले पनि निरन्तरता पाएको छ । संसद्‌मा एमसीसी सम्झौताको पक्ष–विपक्षमा छलफल भइरहँदा यान्त्रिक रूपमा एमालेले विरोध गरे पनि त्यसलाई व्यावहारिक र घुमाउरो पाराको सहमति नै मान्नुपर्छ ।

हिजोसम्म ‘एमसीसी सम्झौता देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानविपरीत छ, नेपाल हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको कित्तामा उभिन पुग्छ, नेपालको कानुनभन्दा अमेरिकी कानुन माथि हुन्छ’ भनी विरोध र संघर्ष गर्ने गठबन्धनका केही नेता र कार्यकर्ताहरू अब ‘एमसीसी अनुदान केवल एउटा आर्थिक प्याकेज हो, नेपालको आर्थिक र संरचनात्मक विकास–निर्माणमा मद्दत गर्ने महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय र बहुआयामिक विकास परियोजना भएकाले’ व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेर लिन तयार भएका हुन् । यसलाई आफैंमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मान्नुपर्छ । किनकि नेपालले आउँदा दिनमा कस्ता ऋण–अनुदान लिनु उचित हुन्छ र कस्ताचाहिँ हुँदैन, ऋण–अनुदान लिँदा सरकारी निकाय कति चनाखो हुनुपर्छ, सम्झौताका कस्ता दफा र सर्तहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनी बुझ्न यसबाट मद्दत पुग्छ । अनावश्यक राजनीतिक विवाद र अस्थिरताको भुमरीबाट बाहिर आई एमसीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गरिनाले राष्ट्रिय महत्त्वका केही गम्भीर सवाल र चासोलाई सम्बोधन गर्न सफलता मिलेको छ ।

पहिलो, एमसीसी सम्झौताविरुद्ध केही वर्षदेखि केही राजनीतिक दल, समूह र विज्ञहरूले जानेर वा नजानेर एकोहोरो रूपमा जनमानसमा भ्रम फैलाइरहेका थिए । तर केही महिनाअघिदेखि केही बुद्धिजीवी, जानकार व्यक्ति एवं विद्वान्हरू लगातार रेडियो, टीभी एवं सामाजिक सञ्जालमा बोलेर, लेखेर र विश्लेषण गरेर यस्ता भ्रम चिर्न सफल भए । यसबाट कुनै पनि सम्झौता वा सर्तहरूको मिहिन अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र ती राष्ट्रघाती हुन् वा होइनन् भनी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने शिक्षा मिलेको छ । मनगढन्ते धारणा, अफवाह र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्दा एमसीसीजस्तो नेपाल र नेपालीको हितका लागि लिन खोजिएको अनुदान पनि विवादित हुन पुग्ने रहेछ भन्ने तथ्य पनि स्थापित हुन पुगेको छ । अबका दिनमा नेपाली जनमानस यस्ता गलत प्रवृत्तिबाट उन्मुक्त हुन सक्नुपर्ने वास्तविकता सबैजसोले महसुस गर्न थालेका छन् ।

दोस्रो, एकअर्कालाई ‘राष्ट्रघाती’ र ‘राष्ट्रवादी’ को आरोप लगाउँदै विभिन्न कित्तामा उभिन पुगेका प्रायः राजनीतिक दलहरूले अन्ततः राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सुरक्षार्थ एकैस्वरमा एमसीसी पारित गर्नु आफैंमा सुखद अनुभूति हो । विगतमा राष्ट्रिय हितभन्दा पनि दलगत र राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर विकास परियोजनाको विरोध गर्ने प्रवृत्ति थियो । त्यही कारण हामीले अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर, काठमाडौं–हेटौंडा द्रुतमार्ग, बुढीगण्डकीजस्ता ठूलठूला आयोजना बनाउन सकेनौं । तर अहिले विगतका गल्ती–कमजोरीबाट पाठ सिकेर विभिन्न अन्तरविरोधका बावजुद सबैजसो दल एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनमा एक ठाउँ उभिएको घटना भविष्यमा लिइने ऋण–अनुदानका लागि मार्गदर्शक बन्न पुगेको छ ।

तेस्रो, विदेशी ऋण–अनुदानका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताले सतही र गलत ढंगबाट विश्लेषण र टीकाटिप्पणी गर्दा नेपालको राजनीतिक र आर्थिक कूटनीतिमा नराम्रो प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने वास्तविकता एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनले व्यक्त गरेका चासोबाट स्पष्ट हुन्छ । विदेशी कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध कति संवेदनशील हुँदो रहेछ र यसलाई सही ढंगबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा नेपाललाई कस्तो दूरगामी र दीर्घकालिक असर र प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने बोध सबै राजनीतिक दलहरूका नेता, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणलाई भएको छ । यस अर्थमा एमसीसी अनुदानको विवाद र मुद्दा नेपालले पाठ सिक्न पाउने सुनौलो अवसर हो ।

चौथो, एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको भए यसले एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको विश्वसनीयतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्थ्यो भने, अर्कातर्फ अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरूबाट नेपालमा आउने सहायतामा असर पर्ने सम्भावना थियो । तर एमसीसी सम्झौतालाई पछिल्लो समय अमेरिकाले तोकेको समयसीमाभित्रै अनुमोदन गरेर नेपाल ढिलै भए पनि आफ्नो साख जोगाउन सफल भएको छ । यसलाई सुखद अनुभूतिका रूपमा लिई भविष्यमा कुनै कमी–कमजोरी हुन नदिन चनाखो हुनुपर्छ ।

पाँचौं, एमसीसी सम्झौतामा उठेका विभिन्न आशंका, व्यक्त धारणा र सडक–सदनमा गरिएका विरोधलाई सरकार र कर्मचारीतन्त्रले ‘ह्विसलब्लोअर’ का रूपमा लिन जरुरी छ । हिजोसम्म सरकार र कर्मचारीतन्त्रले सहज र सतही रूपमा बुझेका आधारमै सन्धिसम्झौता गरी अनुदान एवं ऋण लिँदै आउने गरेका आएका थिए । अबका दिनमा ऋण–अनुदान लिँदा बढी संवेदनशील र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भई सम्झौताका सर्तहरू नेपालको प्रचलित कानुन, देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको प्रतिकूल भए–नभएको, देशको हैसियतलाई अवमूल्यन गरे–नगरेको एवं विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने खालको भए–नभएको भनी बेलैमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । यो प्रकरणमा सुरुदेखि उठाइएका प्रश्नहरू आगामी दिनका लागि पनि सकारात्मक पाठ बन्न पुगेका छन् । विकास परियोजनाका लागि विदेशी ऋण–अनुदान लिँदा गरिने सम्झौताका सर्तहरूको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने शिक्षा राज्यसत्ता चलाउनेहरूले पाएका छन् । यस प्रकरणले जुनसुकै ऋण–अनुदान कुन देशले दिएको भन्दा पनि त्यसबाट नेपालको हित हुन्छ कि हुन्न भन्ने पक्षबाट हेरेर मात्र लिने–नलिने निर्णय गर्नुपर्ने अर्को शिक्षा दिएको छ ।

छैटौं, एमसीसी सम्बन्धी विवादले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको विश्वसनीयता, सादृश्य र कार्यशैली कति हचुवाको हुँदो रहेछ भन्ने उजागर भयो । नेताहरूले एउटै विषयलाई कुनै समय ठीक र कुनै समय बेठीक भनी दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्नाले जनताको विश्वास डगमगायो । एमसीसीका पक्षमा नेपाली कांग्रेस मात्र यस्तो दल रह्यो जो प्रतिपक्ष वा सरकार जता रहे पनि आफ्नो अडानमा डगमगाएन । एमसीसी सम्झौता पारित गर्नलाई लिएको अडानका कारण नेपाली कांग्रेसप्रति जनविश्वास अझ बलियो हुन पुगेको छ । यस प्रकरणबाट राजनीतिक दलका नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाउन नहुने रहेछ भन्ने पाठ सिक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, संसद्‌बाट पारित व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लिखित बुँदाहरू सम्झौताका दफा र एमसीसीले गत सेप्टेम्बरमा पठाएको पत्रका सर्तहरूसँग हुबहु मिल्छन् । त्यसैले यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा केही समयदेखि दल र नेताहरूले नै छरिरहेको भ्रमलाई शान्त पारी एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्नका लागि मुख छेक्ने माध्यम मात्रै बनेको प्रस्ट छ ।

नेपालको विचलित र अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा गठबन्धन सरकारले संसद्‌मा विश्लेषणात्मक टिप्पणीलाई पारित गरी एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर राजनीतिक सुझबुझको परिचय दिएको छ । यही कारण सडकबाट यस सम्झौताविरुद्ध जुन किसिमको विरोध–अवरोध हुने अपेक्षा थियो, त्यस्तो हुन पाएन । नाजुक परिस्थितिमा पनि एमसीसी विवादलाई तार्किक एवं सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू धन्यवादका पात्र बन्न पुगेका छन् । आउँदा दिनहरूमा एमसीसी परियोजनालाई तोकेको समयभित्र सम्पन्न गराएर एउटा नमुना प्रस्तुत गर्ने अवसर नेपाललाई मिलेको छ । यो मौका नगुमाऔं ।

पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?