‘सखी हे किसानक दुखक नहीँ ओर !’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘सखी हे किसानक दुखक नहीँ ओर !’

चन्द्रकिशोर

मधेसको देहाततिर एउटा लघुकथा प्रचलित छ । कतै सामूहिक भोज हुँदै थियो । खानेहरूको पंक्तिमा सुरदास पनि बसेको थियो । भात पस्किइएपछि उसले खानका लागि वितरित पात (थाली) मा छाम्यो, केही भेट्टायो र त्यसलाई सुमसुम्यायो । यसै गरी दाल, तरकारी, अचार उसको पातमा पनि हालियो ।

ऊ सन्तुष्ट थियो, मेरो भागमा अरूकामा झैं भोज्य पदार्थ पस्किइएको छ भनेर । अन्तमा परम्परा अनुसार भागभागमा घ्यू हालियो, यसको चाहिँ उसले भेउ नै पाएन । घ्यू एक त तरल, त्यसमाथि मात्रा पनि अल्प, कसरी थाहा पाउनु ? उसले भनेछ, ‘गडगडा के देब तब न बुझेम् ।’ आशय थियो- तातो घ्यू झ्वाइँय्य पारेर दिए पो थाहा पाउनु ! यस्तै, हाम्रा साना किसानहरूले कम दुःखले धानेका छैनन् खेतीकिसानी । सरकारका तर्फबाट खेती किसानीलाई सघाउ पुर्‍याउन केही प्रयत्न त भएका छन्, तर माथिबाट लोटा खन्याउँदा तल एक थोपा मात्र आइपुग्ने गरेको छ । अनि पो किसानहरू मैथिलीका जनप्रिय कवि विद्यापतिका पंक्तिका माध्यमले आफ्नो गुनासो सुनाउँछन्, ‘सखी हे हमर दुखक नहीं ओर !’

आफूले चुनेका सरकारहरूले वास्ता नगरेपछि ‘खेतीकिसानी’ भगवान् भरोसे हुँदै गएको छ । यो पुस्तौंदेखिको कथाव्यथा हो । श्रम र लागतका बावजुद कम उब्जनी भयो भने पनि भगवान्‌को इच्छा, राम्रो भयो भने पनि भगवान्को कृपा ! तराई मधेशको खेती प्रणाली, कृषिको अर्थराजनीतिजस्ता विषयमा कुरा गर्दा एकमुस्ट दृष्टिकोण राख्नुभन्दा यस क्षेत्रका मुख्य नदीहरूका बीचको अवस्थालाई नियाल्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा मधेशको भूभाग कैयौं प्रदेशमा बाँडिएको भए पनि खेतीमा गुणात्मक सुधारका निम्ति नदी क्षेत्रका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँको माटोमा सभुर (धैर्य) छ । नदीहरूले पुस्तौंदेखि परीक्षा लिँदै आएका छन् । कटान, डुबान, जल जमाव, उठीबाससँगै हुर्किएको समाजमा सभुर त माटो–पानीमै मिलेको छ । खेतीसँग जोडिएको जुनसुकै उद्यम नगरी सुख छैन । किसान त आशामै बाँचेका छन् ।

महान् अफ्रिकी लेखक चिनुआ अचेबेले भनेका छन्, ‘जबसम्म हरिणले आफ्नो इतिहास आफैं लेख्दैन, तबसम्म हरिणहरूको इतिहासमा सिकारीहरूको शौर्य गाथाको बखान भइरहन्छ ।’ मधेशको कोणबाट इतिहास लेखनको काम भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । जे लेखिएका छन्, तिनमा पनि किसानहरूको रगत–पसिनाको मूल्यको वर्णन छैन । सात सालको क्रान्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यसपछिको प्रत्येक मोडमा किसान–मजदुरहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएकै छन् । किसान आन्दोलनका कथाहरू आजसम्म लोकमानसमा मौजुद छन् तर पाठ्यक्रमहरूमा तिनले अपेक्षित ठाउँ पाएको देखिँदैन । साना किसान, कृषि मजदुर, खेतीको सामर्थ्य वा आन्तरिक शोषणजस्ता सवालहरूलाई फराकिलो ढंगले हेर्ने सोचको अभाव छ । यसको असर यस क्षेत्रमा बेलाबखत हुने किसान आन्दोलनहरूमा देखिन्छ ।

कतै भारतीय किसान आन्दोलनको देखासिकी रातारात नवशक्ति बन्ने भोक छ, कतै थारू–मधेशीको संस्थापन शक्तिविरुद्धको ऐक्यबद्ध मुखरतालाई विखण्डित पार्न टुक्रे कोणबाट खेतीकिसानीको सवाललाई उठाउने कोसिस गरिन्छ, कोही आफ्नो खुम्चिएको जनाधार तन्काउन किसानको जयघोष गर्छन् । कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारले समेत ऐतिहासिक त्रुटिहरूलाई सच्याउने जमर्को गरेन । किसानहरूको सवाल र सरोकारलाई दलीय चस्माले हेर्ने विगतको खेलले देखाएको तथ्य हो- उनीहरू किसानका मुद्दालाई हल गर्नुभन्दा जोगाएर बेलाबखत आफ्नो हितअनुकूल बोल्न मौका पर्खिबसेका हुन्छन् । कतिपय किसान आन्दोलन अचानक प्रकट हुन्छन्, खेती व्यवस्थाको एउटा सीमित पक्षलाई लक्षित गर्छन् र बिनाउपलब्धि बिसाइन्छन् । कसैका लागि ‘किसानको मसिहा’ को गम्छा भिर्नु एउटा राजनीतिक तुरूप हुन सक्छ । यस्तै कारण पनि तराई मधेशमा अग्लो र स्थायी भावको किसान आन्दोलन हतपती देखा पर्दैन । कतै गम्भीर सवाल लिएर किसान आन्दोलन उठे पनि त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने जमर्को अर्को भूगोलमा विरलै हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा किसान आन्दोलनको चाल, चरित्र र चेहराबारे गहिरो समीक्षाको खाँचो छ ।

सहरको चियाचौतारीका त कुरै छाडौं, गाउँदेहाततिर पनि बैठकीमा खेतीकिसानीको कुरा हुँदैन । बरु यसको ठाउँमा ठेक्कापट्टा, जग्गा कारोबार, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कमाइ, छोटो बाटोबाट आय आर्जनका सम्भावित क्षेत्रहरू, दलविशेषमा आबद्ध हुँदा पाइने शक्ति, फेरिँदै गरेको ग्रामीण शक्ति संरचनामा आफ्नो लाभको संरक्षणजस्ता विषयहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । आफन्तहरू आउँदा ‘उब्जनी कस्तो भयो ?’ भनी खेतीकिसानीको खोजिनिती गर्ने चलन हरायो । यस्तो किन भयो त ? किनकि जीविकाको स्रोत खेती रहेन । आफूले उब्जाउनेभन्दा किनेर खाने परिपाटी बढ्यो । जो किसान छन्, तिनीहरू पनि आफूलाई अन्नदाताका रूपमा चिनाउन चाहँदैनन् । किनकि ‘बिचरा’ कहलिने डर हुन्छ । जो किनेर खान्छन्, तिनले आफूलाई अब्बल ठान्छन् । यसले गर्दा बहुसंख्यक मानिस उत्पादकभन्दा क्रेतामा रूपान्तरित भए । अन्नबाट विनिमयको चलनमा विराम लाग्यो, नगदीमा दिनचर्या चल्यो । र त्यो ‘नगद’ खेतीबाट आर्जन हुँदैन भन्ने आम बुझाइ बन्दै गयो । जब कुनै चीजको सान्दर्भिकता कम हुँदै जान्छ तब त्यो दैनिक विमर्शबाट ओझेल पर्दै जान्छ । राजनीतिले पनि त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरै भएन जुन लोकविमर्शमा सघन छैन ।

किसानको सार्वजनिक परिचय ‘गरिमायुक्त’ मान्नेहरू पातलिँदै गए । किसान वा गाउँको बासिन्दा भनेको अवसरबाट वञ्चित तप्का भन्ने सस्तो बुझाइ फैलियो । जो हिजो किसान थिए, तिनीहरू अर्को पेसा अपनाउने ध्याउन्नमा छन् । गाउँबाट सहर छिर्न तँछाडमछाड भैरहेको छ । अझ, गाउँमै सहर छिर्न थालेको छ । किसान परिवारका जुनजुन सदस्य बाहिर कमाउन गए, आर्थिक भार थेग्ने दायित्व उनीहरूमाथि नै रह्यो । यसले गर्दा घरपरिवारमा विप्रेषण आर्जन गर्नेहरूको भूमिका बढ्यो । खेती कसरी सपार्नेभन्दा बाहिर गई कसरी कमाउने भन्नेचाहिँ पारिवारिक मन्थनको विषय भयो । खेतीको सवाल केन्द्रबाट किनारामा आयो । थेगोका रूपमा देशलाई ‘कृषिप्रधान’ भनिए पनि कृषि जीविकाको मुख्य आधार रहेन ।

बहुसंख्यक भूस्वामीले खेती गर्न छाडे । जीविकाका अन्य आधार खोज्न दौडधुप बढेपछि खेती गर्न छाड्नेहरू बढे । जो खेती गरिरहेका छन्, तिनीहरू पनि हुकुर–हुकुर बाँचिरहेका छन् । खेती लाभदायक त रहेन नै, त्यसका लागि मजदुर जुटाउनसमेत गाह्रो भयो । खेतीमा अहिलेसम्म तिनै आबद्ध छन् जसको घरका सदस्यहरूले खेती गरिरहेका छन् । विपरीत परिस्थितिमाझ खेतीलाई तिनैले सघाइरहेका छन् जोसँग खेतीको आफ्नै भूखण्ड छ वा जसले अलिखित–लिखित सहमतिबाट खेती गर्न कसैको भूखण्ड लिएका छन् । वास्तवमा यिनै वर्गले खेतलाई बाँझो हुनबाट जोगाएका छन् । कृषि मजदुरहरूको पलायनका कारण खेती गर्न गाह्रो भयो भन्ने भाष्य आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । एउटा तथ्य के हो भने, पलायन भएका तिनै मजदुरहरूको ठूलो हिस्साले खेती कर्म जोगाएको छ ।

खेतीको आवधिक चक्रबीच एउटा बाली लगाएर त्यो वर्ग बाहिरिन्छ रोजगारीका लागि अनि काट्ने बेलामा फेरि फर्किन्छ । त्यसैले तिनीहरूलाई पलायन भए भन्नुभन्दा अंशकालिक अनुपस्थित मजदुर भन्नु अधिक उपयुक्त हुन्छ । तिनैका घरपरिवारले गाईबस्तु पालेका छन् । तिनैका प्रयत्नहरूले घरपरिवारलाई भोकमरीबाट जोगाएका छन्, तिनको जीवनस्तरले थोरै भए पनि फड्को मार्न सकेको छ । तिनैले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी आपूर्ति गरेका छन् नत्र भने यी स्कुलहरूमा ताल्चा झुन्डिसकेका हुन्थे । हिजोसम्म मजदुरीका लागि गुहार्नेहरू आज भूस्वामीसँग

मोलमोलाइ गर्न थालेका छन् । आवधिक रूपमा रोजगारीका लागि बाहिरिँदा तिनीहरूमा सामाजिक–राजनीतिक चेतना बढ्यो । आफ्नो हित केमा हुन्छ भनी जान्ने–बुझ्ने भएका छन् तिनीहरू । तिनीहरूसँग गाँसिएको अर्को पक्ष के हो भने, बटैया, अधिया, हुन्डा लिएर खेती गर्नेहरूले अधिक उपार्जनका लागि अधिक विषादी, कृत्रिम रसायन प्रयोग गरिरहेका छन्, एक किसिमको होडबाजी नै चलेको छ । यसले गर्दा माटोको मौलिक गुण मासियो । भूस्वामीहरूले खेत बाँझो राख्नुभन्दा अरूलाई गर्न त दिएका छन्, तर योसँगै कालान्तरमा माटो गुमाउँदै छन् । अब विचार गरौं, माटोको मौलिकताबिना कस्तो ‘खेत’ हुन्छ ? यसको प्रत्यक्ष असर तराईको आली र थालीमा पर्दै आएको छ ।

अहिले खेती जेजसरी हुँदै आएको छ, त्यसले कम्तीमा देहाती अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनचाहिँ दिएको छैन । सबैले किनेर मात्र खाने स्थिति आयो भने हाम्रो सामाजिक संरचना टिक्न सक्दैन । त्यो अवस्था आउँदा मधेश मधेश रहँदैन, यो नेपाल देश त्यो नेपाल रहँदैन । हजारौं वर्षदेखिको कृषि परम्पराले एउटा संस्कृतिलाई निरन्तरता दियो । कृषि र संस्कृति अभिन्न थिए । खेतीकिसानीमा जो जे पक्ष जे जुन भूमिकामा भए पनि एकअर्कामा निर्भरता थियो, त्यसभित्र मानवीय सुवास व्याप्त थियो ।

भूस्वामीहरूको ठूलो हिस्सा किसानसँगै मजदुर पनि छ । तिनीहरूसँग खेतीका ससाना टुक्रा छन् । भूमि ठूलो भए पनि जोत टुक्राटुक्रामा छ । जो आलीमा बसेर खेती गराउँछन् वा टाढैबाट खेती गराइरहेका छन्, तिनीहरूका लागि खेती निर्वहनभन्दा बाँझो हुनबाट जोगाउने, पारम्परिक शक्ति संरचनामा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने बहाना बनेको छ । तर त्यस्ता भूस्वामी जो खेती आफैं गर्छन् तर त्यसका लागि मजदुर लगाउँछन् वा सम्पूर्ण रूपमै खेती कसैलाई गर्न दिएका छन्, तिनको समस्या संगठित रूपमा आउन सकेको छैन । एकल रूपमा केवल कृषि मजदुरको सवाल उठाउँदा वा भूस्वामी किसानको समस्या एकोहोरो रूपमा राखिरहँदा पनि मधेशमैत्री खेती तन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा हुनेखानेकै पोल्टामा

चन्द्रकिशोर

कथा एक : उनी पहिला व्यापार गर्थे, त्योभन्दा नाफा जग्गाको कारोबारमा देखे । उनको आर्थिक हैसियत पछिल्लो आधा दशकमै ह्वात्तै उक्लिएको छ । भन्दै थिए, ‘व्यापार गर्दा अनेक जोखिम हुन्छ, राजनीतिक आन्दोलनले समेत आघात पुर्‍याउँछ । तर जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्‍यो भने कुनै रिस्क हुँदैन । लगानीचैं एकमुस्ट गर्नुपर्छ । आँट भयो भने च्याउसरि उम्रिएका बैंकहरूले सघाइहाल्छन् ।’

कथा दुई :ऊ अहिले महानगरको बासिन्दा भएको छ । पुर्खौंदेखि बसिआएको गाउँ केही वर्षपहिला महानगर घोषित भयो । ऊसँग घडेरी पनि छ र खेती गर्ने केही जग्गा पनि । उसको कथा यति मात्र होइन । घरपरिवारको संख्या बढ्दै गएपछि साबिकको घडेरीमा अटाउन नसकिने भइयो । उता खेत वर्षभरि जलमग्न हुने । कारण, अव्यवस्थित प्लटिङ र पूर्वाधार निर्माणले पानीको निकास थुनिन गयो । गाईबस्तुपालन तथा खेतीबाट हुने गुजारा निर्वहनको पारम्परिक तरिका बन्द भयो । ई रिक्सा चलाएर तथा नजिकका कारखानाहरूमा काम गरेर जेनतेन परिवार चल्दै छ । जग्गाहरू यति महँगा हुँदै गएका छन् कि यो परिवारले महानगरभित्र नयाँ घडेरी जोड्न सक्दैन, त्यसैले महानगरबाट विस्थापित हुनुको विकल्प छैन ।

कथा तीन : बर्दिबासमा अनुसन्धान सम्बन्धी एउटा गोष्ठीमा एक शोधार्थी भन्दै थिए, ‘भूमि अधिकारको आन्दोलन हाइज्याक भएको छ । राज्य र समाजमा पर्वते उच्च जातको सम्भ्रान्त वर्गको प्रभुत्व छँदै छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यही वर्गको वर्चस्व रहेको स्थितिमा भूमि अधिकारको आन्दोलनसमेत उनीहरूकै स्वार्थको झोलीमा पुग्यो ।’

नेपालीको समृद्धि, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको बृहत्तर छहारीभित्रै सम्भव भएको मानिए पनि यथार्थमा गणतन्त्रको चम्किलो उज्यालोमा फेरि पनि भूस्वामित्वको फेरिँदो सन्दर्भ देखिएको छ । यो भूस्वामित्वको फेरिँदो क्रमले फेरि पनि पहाड र मधेशका सम्बन्धमा जटिलता ल्याएको छ । टुप्पोमा बसेकाहरूले भुइँतहमा व्याप्त उकुसमुकुसभित्र निकट आगतको द्वन्द्वलाई देख्न सकिरहेका छैनन् । २००७ सालको क्रान्तिअघि मधेशका अधिकांश जग्गामा शाह र राणाहरूको एकलौटीजस्तो थियो । ती शासकहरूकै अनुकम्पाप्राप्त केही पहाडबाट झरेका वा स्थानीय मधेशी जमिनदारहरू ठूला जग्गाधनी थिए । पञ्चायती शासनले त झन् पुनर्वास कम्पनी, सुकुम्बासी आदिका नाममा तराईको जनसांख्यिकीलाई मात्र फेरेन, नव शैलीमा बिर्ता प्रथा सुरु गर्‍यो । यो काठमाण्डू–सत्ताको मधेश–कब्जा–नीति थियो ।

पछिल्ला दशकमा भएको मधेश आन्दोलनहरूको परकम्पबाट अचम्मित र त्रसित वर्चस्वशाली तप्काले मधेशमा नियन्त्रण राख्न भूस्वामित्वमा कब्जा र सघन सुरक्षा सञ्जालको व्यवस्था गर्‍यो । उपर्युक्त तीन कथाका भित्री पाटाहरू बहुआयामी छन् । विगतले सृजना गरेको विभेद र असमानताको अन्त्य हुनुपर्ने ठाउँमा नयाँ ढंग र ढाँचामा यो फैलिँदै पो आयो । मधेश प्रदेशभित्र मात्र होइन, सम्पूर्ण तराई–मधेशभित्र शान्ति, समृद्धि, स्थायित्व र समतामूलक समाज निर्माण गर्न पनि भूमिको अर्थराजनीति पहिल्याउन जरुरी छ ।

अहिले सितिमिति कोही पहाडमा टिक्न चाहँदैन, तराई झर्न खोज्छ । जनगणनाले पनि यही प्रवृत्तिलाई औंल्याएको छ । अहिले तराईमा औलो छैन, बरु अवसरहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । तराईमा जग्गा जोड्नु गैरतराईवासीको प्राथमिक ध्येय भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडप्नु गैरसुकुम्बासीको अभीष्ट भएको छ । हिजो जंगल मासेर को बस्यो, आज कसले बन्चरो हान्दै छ ? पुनर्वास कम्पनी वा सुकुम्बासीका नाममा त्यत्रो जग्गा राज्यले बाँड्दासमेत भूमिहीनको सवाल किन अन्त भएन ? अहिलेको भूमि अधिकार आन्दोलनले कुन तप्कालाई हौस्याएको छ ? हो, नेपालको भूमि समस्या न चीनको जस्तो छ न त भारतकै जस्तो । नेपालमा तराई र पहाडको आफ्नै खालको संकट छ । मधेशको कोणबाट कतिपयले भूस्वामित्वको सन्दर्भमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्, जमिन रैथानेहरूको हातबाट आप्रवासीहरूले हरण गर्दै गएका छन् भन्छन् । हामीले यो संकथनभित्रको पीडालाई बुझ्नुपर्छ ।

कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नेपालभित्र जग्गा किन्न रोक छैन । आज हाम्रो मुलुक नयाँ राजनीतिक धरातलमा छ । मधेश प्रदेशलाई छाडेर प्रदेश १, लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिम तराई–पहाड जोडिएका मुख्य प्रदेशहरू हुन्, जहाँ एउटै प्रदेशभित्रको सामाजिक–आर्थिक अन्तरक्रियाले बसाइँसराइ वा तराईमा जग्गा आर्जन गर्न हौस्याएको छ । लोकतन्त्रले उपलब्ध गराउने अवसरमा सबैको उचित हक हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ हो- कुनै पनि व्यक्तिलाइ आफ्नो मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा सम्पत्ति (जग्गा) जोड्न पाउने स्वतन्त्रता । यस परिप्रेक्ष्यमा अर्को प्रश्न जन्मिन्छ- तराई–मधेशका सन्दर्भमा जग्गाको न्यायोचित बाँडफाँट भनेको के हो, तराई झर्नेलाई जति पनि जग्गा किन्न दिने कि नदिने ? यी प्रश्नहरूको उद्देश्य कसैलाई निषेध वा स्वागत गर्नेभन्दा पनि साँचो सहकार्य र सौहार्द हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘अन्नको माइती’ भनेर चिनिने तराई–मधेशमा जसरी जुन सघनताका साथ जग्गाको खण्डीकरण–प्लटिङ हुँदै छ, त्यसले अन्ततोगत्वा नेपालको समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई नै एम्बुसमा पार्दै छ ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा समुदायविशेषलाई आन्तरिक विस्थापनका लागि बाध्य पारियो । मधेशका कतिपय गाउँ–सहरमा ठूलो संख्याका मान्छेहरूले घरजग्गा बेचे । त्यतिखेर कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक शक्तिले तिनलाई रोक्ने नैतिक साहस देखाएन । त्यतिखेर स्वभावतः यो भाष्य रचियो- जुन समुदाय पलायन भयो, उसले पक्कै त्यस क्षेत्रको जग्गा कारोबारमा कब्जा जमाएको थिएन होला । तर भुइँ यथार्थ त्यस्तो थिएन । केही शहरमा तिनकै माझकाहरू ठूलो जग्गा कारोबारीका रूपमा उदाए । समानान्तरमा यस्तो पनि देखियो कि, कतिपय नव नागरिकसमेत यस नाफामुखी धन्धाको ठूलो खेलाडी भए । अहिले जग्गा कारोबार सबैभन्दा सुरक्षित र नाफामूलक लगानी भएको छ । जसले जमिनको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, उसले बजारको पनि नियन्त्रण गरेको हुन्छ । मालपोत कार्यालय वा पालिका कार्यालयको अभिलेखमा देखा पर्ने जग्गाको दररेटभन्दा निकै महँगो हुन्छ चलनचल्तीको बजार मूल्य । कुन जग्गाको कति भाउ हुने, त्यो संगठित जग्गा कारोबारीको रुझानमा निर्भर हुन्छ । संगठित जग्गा कारोबारीहरूले टुक्रा जग्गा खरिदबिक्रीलाई समेत नियन्त्रणमा राखेका छन् । यसले गर्दा सहरमा बस्न चाहनेहरूले सोझै जग्गाधनीबाट खरिद गर्न पाउँदैनन्, जग्गा दलालहरूको शरणमा पर्नुपर्छ । यसले शहरमा बसाइँसराइको अर्थ नै फरक पारिदिएको छ । सहरमा घडेरी किन्न जति लगानी गर्नुपर्छ, त्यो अनुपातमा त्यसबाट प्रतिफल पाइँदैन । बाध्यात्मक स्थितिका कारण सहरमा सर्नेहरूले भन्दा सहरमा घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूले नै उल्लेख्य मुनाफा कमाइरहेका छन् ।

जतिसुकै होहल्ला गरे पनि जमिन राज्यको नियन्त्रणमा छैन । सरकारी–सार्वजनिक र गुठी (संस्थागत) जग्गामाथि भूमाफियाहरूको गिध्देदृष्टि छ । भूमि प्रशासन अति अपारदर्शी छ । लिजमा लिने, अतिक्रमण गर्ने वा घुनपुत्ला बनेर कागजपत्र तयार गरी भोगचलन देखाउने तिकडम चलेको छ । हिजोका कतिपय जग्गा कारोबारीहरू राजनीतिक संरक्षण पाएर स्थानीय सरकारहरूमा पुगे । तिनीहरूले मुख्य बस्तीको पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार गर्नुभन्दा यस्ता ठाउँहरूमा चौडा बाटाहरू बनाए जहाँ उनीहरूको जग्गा कारोबार फस्टाउन सक्थ्यो । झट्ट हेर्दा त्यो विकास हो तर सूक्ष्म नजरले हेर्दा डाडुपन्यु हातमा लिनेहरूका निम्ति त्यो बजार हो । जमिनमा बजार पसेको छ । यही तराईमा स्कुलकलेज खोल्न समुदायले सयकडौं बिघा जग्गा बिनासर्त दिएका थिए, अहिले पाँच–सात धुर दिनेहरू महादानी कहलिँदै छन् । जग्गा कारोबारीहरूले आफ्नो सामाजिक स्वीकार्यताका लागि सामाजिक कार्यमा लगानी गर्न थालेका छन् । तराईका गाउँ–सहरमा सुरक्षा तन्त्रका लागि निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूमा संलग्न दाताहरूको पृष्ठभूमि खोतलियो भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ ।

तराईमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माणले बसाइँसराइसँगै केही जटिल सामाजिक प्रश्नहरू खडा गर्‍यो । अहिलेको बसाइँसराइको सामाजिक अध्ययन गरियो भने जहाँ थारू बस्ती छ त्यहाँ दशगजासम्मै पहाडबाट झर्दै बस्नेहरू छन्, त्यो प्रवृत्ति मधेशीहरूको सघन बसोबास भएका ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून छ । गुलरियादेखि राजापुरसम्म हुलाकी सडक छेउछाउको बस्ती विकास यस्तो अध्ययनको एउटा क्षेत्र हुन सक्छ । समुदायविशेष थारू क्षेत्रमा बस्न किन मन पराउँछ भन्ने जान्न जरुरी छ । नेपालको सामाजिक अन्तरघुलन र सामञ्जस्यको कोणबाट समेत यसलाई नियाल्नुपर्छ । औद्योगिक घराना, आवास कम्पनी, रियल स्टेटहरूले न्यायिक होस् कि गैरन्यायिक प्रक्रियाबाट, भूमिमाथि जसरी पनि कब्जा जमाउने ध्येय राखेका छन् । त्यसको उदाहरण बारा–पर्सा हुन सक्छ । भूस्वामित्वको बदलिँदो समीकरणले नयाँ खालका भूमिहीन र गरिब, खाद्य सुरक्षामा फेरबदल, वातावरणीय संकट, उर्वर जग्गाको उपयोगविहीनता, नाफामा संगठित समूहको कब्जाजस्ता समस्या सतहमा आएका छन् । नेपाली राज्य बहिष्करणदेखि समावेशीकरणको राजनीतिक यात्रामा छ तर भूमिमाथिको न्याय बहिष्करणको पीडा सबैभन्दा बेसी भोग्न विवश मधेशी दलित समुदायलाई नै अत्यावश्यक भएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा भूमि अधिकारको आन्दोलन दलविशेषको कठपुतली बनेको छ । यसले तराई–मधेशमा पारेको प्रभावबारे यसका अभियन्ताहरूमा अनिवार्य आत्ममन्थन खोजेको छ । फागुन ७ को जनक्रान्तिपश्चात् मधेशमा ज्यादै सफल र प्रभावकारी किसान आन्दोलनहरू भएका थिए, अहिले यो सुषुप्त र शिथिल हुनुको मुख्य कारण हो- असमावेशी र दोषी चस्मा हुनु । बलियोलाई कुट्दा निर्धो पहलमान हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×