‘सखी हे किसानक दुखक नहीँ ओर !’
मधेसको देहाततिर एउटा लघुकथा प्रचलित छ । कतै सामूहिक भोज हुँदै थियो । खानेहरूको पंक्तिमा सुरदास पनि बसेको थियो । भात पस्किइएपछि उसले खानका लागि वितरित पात (थाली) मा छाम्यो, केही भेट्टायो र त्यसलाई सुमसुम्यायो । यसै गरी दाल, तरकारी, अचार उसको पातमा पनि हालियो ।
ऊ सन्तुष्ट थियो, मेरो भागमा अरूकामा झैं भोज्य पदार्थ पस्किइएको छ भनेर । अन्तमा परम्परा अनुसार भागभागमा घ्यू हालियो, यसको चाहिँ उसले भेउ नै पाएन । घ्यू एक त तरल, त्यसमाथि मात्रा पनि अल्प, कसरी थाहा पाउनु ? उसले भनेछ, ‘गडगडा के देब तब न बुझेम् ।’ आशय थियो- तातो घ्यू झ्वाइँय्य पारेर दिए पो थाहा पाउनु ! यस्तै, हाम्रा साना किसानहरूले कम दुःखले धानेका छैनन् खेतीकिसानी । सरकारका तर्फबाट खेती किसानीलाई सघाउ पुर्याउन केही प्रयत्न त भएका छन्, तर माथिबाट लोटा खन्याउँदा तल एक थोपा मात्र आइपुग्ने गरेको छ । अनि पो किसानहरू मैथिलीका जनप्रिय कवि विद्यापतिका पंक्तिका माध्यमले आफ्नो गुनासो सुनाउँछन्, ‘सखी हे हमर दुखक नहीं ओर !’
आफूले चुनेका सरकारहरूले वास्ता नगरेपछि ‘खेतीकिसानी’ भगवान् भरोसे हुँदै गएको छ । यो पुस्तौंदेखिको कथाव्यथा हो । श्रम र लागतका बावजुद कम उब्जनी भयो भने पनि भगवान्को इच्छा, राम्रो भयो भने पनि भगवान्को कृपा ! तराई मधेशको खेती प्रणाली, कृषिको अर्थराजनीतिजस्ता विषयमा कुरा गर्दा एकमुस्ट दृष्टिकोण राख्नुभन्दा यस क्षेत्रका मुख्य नदीहरूका बीचको अवस्थालाई नियाल्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा मधेशको भूभाग कैयौं प्रदेशमा बाँडिएको भए पनि खेतीमा गुणात्मक सुधारका निम्ति नदी क्षेत्रका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँको माटोमा सभुर (धैर्य) छ । नदीहरूले पुस्तौंदेखि परीक्षा लिँदै आएका छन् । कटान, डुबान, जल जमाव, उठीबाससँगै हुर्किएको समाजमा सभुर त माटो–पानीमै मिलेको छ । खेतीसँग जोडिएको जुनसुकै उद्यम नगरी सुख छैन । किसान त आशामै बाँचेका छन् ।
महान् अफ्रिकी लेखक चिनुआ अचेबेले भनेका छन्, ‘जबसम्म हरिणले आफ्नो इतिहास आफैं लेख्दैन, तबसम्म हरिणहरूको इतिहासमा सिकारीहरूको शौर्य गाथाको बखान भइरहन्छ ।’ मधेशको कोणबाट इतिहास लेखनको काम भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । जे लेखिएका छन्, तिनमा पनि किसानहरूको रगत–पसिनाको मूल्यको वर्णन छैन । सात सालको क्रान्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यसपछिको प्रत्येक मोडमा किसान–मजदुरहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएकै छन् । किसान आन्दोलनका कथाहरू आजसम्म लोकमानसमा मौजुद छन् तर पाठ्यक्रमहरूमा तिनले अपेक्षित ठाउँ पाएको देखिँदैन । साना किसान, कृषि मजदुर, खेतीको सामर्थ्य वा आन्तरिक शोषणजस्ता सवालहरूलाई फराकिलो ढंगले हेर्ने सोचको अभाव छ । यसको असर यस क्षेत्रमा बेलाबखत हुने किसान आन्दोलनहरूमा देखिन्छ ।
कतै भारतीय किसान आन्दोलनको देखासिकी रातारात नवशक्ति बन्ने भोक छ, कतै थारू–मधेशीको संस्थापन शक्तिविरुद्धको ऐक्यबद्ध मुखरतालाई विखण्डित पार्न टुक्रे कोणबाट खेतीकिसानीको सवाललाई उठाउने कोसिस गरिन्छ, कोही आफ्नो खुम्चिएको जनाधार तन्काउन किसानको जयघोष गर्छन् । कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारले समेत ऐतिहासिक त्रुटिहरूलाई सच्याउने जमर्को गरेन । किसानहरूको सवाल र सरोकारलाई दलीय चस्माले हेर्ने विगतको खेलले देखाएको तथ्य हो- उनीहरू किसानका मुद्दालाई हल गर्नुभन्दा जोगाएर बेलाबखत आफ्नो हितअनुकूल बोल्न मौका पर्खिबसेका हुन्छन् । कतिपय किसान आन्दोलन अचानक प्रकट हुन्छन्, खेती व्यवस्थाको एउटा सीमित पक्षलाई लक्षित गर्छन् र बिनाउपलब्धि बिसाइन्छन् । कसैका लागि ‘किसानको मसिहा’ को गम्छा भिर्नु एउटा राजनीतिक तुरूप हुन सक्छ । यस्तै कारण पनि तराई मधेशमा अग्लो र स्थायी भावको किसान आन्दोलन हतपती देखा पर्दैन । कतै गम्भीर सवाल लिएर किसान आन्दोलन उठे पनि त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने जमर्को अर्को भूगोलमा विरलै हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा किसान आन्दोलनको चाल, चरित्र र चेहराबारे गहिरो समीक्षाको खाँचो छ ।
सहरको चियाचौतारीका त कुरै छाडौं, गाउँदेहाततिर पनि बैठकीमा खेतीकिसानीको कुरा हुँदैन । बरु यसको ठाउँमा ठेक्कापट्टा, जग्गा कारोबार, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कमाइ, छोटो बाटोबाट आय आर्जनका सम्भावित क्षेत्रहरू, दलविशेषमा आबद्ध हुँदा पाइने शक्ति, फेरिँदै गरेको ग्रामीण शक्ति संरचनामा आफ्नो लाभको संरक्षणजस्ता विषयहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । आफन्तहरू आउँदा ‘उब्जनी कस्तो भयो ?’ भनी खेतीकिसानीको खोजिनिती गर्ने चलन हरायो । यस्तो किन भयो त ? किनकि जीविकाको स्रोत खेती रहेन । आफूले उब्जाउनेभन्दा किनेर खाने परिपाटी बढ्यो । जो किसान छन्, तिनीहरू पनि आफूलाई अन्नदाताका रूपमा चिनाउन चाहँदैनन् । किनकि ‘बिचरा’ कहलिने डर हुन्छ । जो किनेर खान्छन्, तिनले आफूलाई अब्बल ठान्छन् । यसले गर्दा बहुसंख्यक मानिस उत्पादकभन्दा क्रेतामा रूपान्तरित भए । अन्नबाट विनिमयको चलनमा विराम लाग्यो, नगदीमा दिनचर्या चल्यो । र त्यो ‘नगद’ खेतीबाट आर्जन हुँदैन भन्ने आम बुझाइ बन्दै गयो । जब कुनै चीजको सान्दर्भिकता कम हुँदै जान्छ तब त्यो दैनिक विमर्शबाट ओझेल पर्दै जान्छ । राजनीतिले पनि त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरै भएन जुन लोकविमर्शमा सघन छैन ।
किसानको सार्वजनिक परिचय ‘गरिमायुक्त’ मान्नेहरू पातलिँदै गए । किसान वा गाउँको बासिन्दा भनेको अवसरबाट वञ्चित तप्का भन्ने सस्तो बुझाइ फैलियो । जो हिजो किसान थिए, तिनीहरू अर्को पेसा अपनाउने ध्याउन्नमा छन् । गाउँबाट सहर छिर्न तँछाडमछाड भैरहेको छ । अझ, गाउँमै सहर छिर्न थालेको छ । किसान परिवारका जुनजुन सदस्य बाहिर कमाउन गए, आर्थिक भार थेग्ने दायित्व उनीहरूमाथि नै रह्यो । यसले गर्दा घरपरिवारमा विप्रेषण आर्जन गर्नेहरूको भूमिका बढ्यो । खेती कसरी सपार्नेभन्दा बाहिर गई कसरी कमाउने भन्नेचाहिँ पारिवारिक मन्थनको विषय भयो । खेतीको सवाल केन्द्रबाट किनारामा आयो । थेगोका रूपमा देशलाई ‘कृषिप्रधान’ भनिए पनि कृषि जीविकाको मुख्य आधार रहेन ।
बहुसंख्यक भूस्वामीले खेती गर्न छाडे । जीविकाका अन्य आधार खोज्न दौडधुप बढेपछि खेती गर्न छाड्नेहरू बढे । जो खेती गरिरहेका छन्, तिनीहरू पनि हुकुर–हुकुर बाँचिरहेका छन् । खेती लाभदायक त रहेन नै, त्यसका लागि मजदुर जुटाउनसमेत गाह्रो भयो । खेतीमा अहिलेसम्म तिनै आबद्ध छन् जसको घरका सदस्यहरूले खेती गरिरहेका छन् । विपरीत परिस्थितिमाझ खेतीलाई तिनैले सघाइरहेका छन् जोसँग खेतीको आफ्नै भूखण्ड छ वा जसले अलिखित–लिखित सहमतिबाट खेती गर्न कसैको भूखण्ड लिएका छन् । वास्तवमा यिनै वर्गले खेतलाई बाँझो हुनबाट जोगाएका छन् । कृषि मजदुरहरूको पलायनका कारण खेती गर्न गाह्रो भयो भन्ने भाष्य आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । एउटा तथ्य के हो भने, पलायन भएका तिनै मजदुरहरूको ठूलो हिस्साले खेती कर्म जोगाएको छ ।
खेतीको आवधिक चक्रबीच एउटा बाली लगाएर त्यो वर्ग बाहिरिन्छ रोजगारीका लागि अनि काट्ने बेलामा फेरि फर्किन्छ । त्यसैले तिनीहरूलाई पलायन भए भन्नुभन्दा अंशकालिक अनुपस्थित मजदुर भन्नु अधिक उपयुक्त हुन्छ । तिनैका घरपरिवारले गाईबस्तु पालेका छन् । तिनैका प्रयत्नहरूले घरपरिवारलाई भोकमरीबाट जोगाएका छन्, तिनको जीवनस्तरले थोरै भए पनि फड्को मार्न सकेको छ । तिनैले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी आपूर्ति गरेका छन् नत्र भने यी स्कुलहरूमा ताल्चा झुन्डिसकेका हुन्थे । हिजोसम्म मजदुरीका लागि गुहार्नेहरू आज भूस्वामीसँग
मोलमोलाइ गर्न थालेका छन् । आवधिक रूपमा रोजगारीका लागि बाहिरिँदा तिनीहरूमा सामाजिक–राजनीतिक चेतना बढ्यो । आफ्नो हित केमा हुन्छ भनी जान्ने–बुझ्ने भएका छन् तिनीहरू । तिनीहरूसँग गाँसिएको अर्को पक्ष के हो भने, बटैया, अधिया, हुन्डा लिएर खेती गर्नेहरूले अधिक उपार्जनका लागि अधिक विषादी, कृत्रिम रसायन प्रयोग गरिरहेका छन्, एक किसिमको होडबाजी नै चलेको छ । यसले गर्दा माटोको मौलिक गुण मासियो । भूस्वामीहरूले खेत बाँझो राख्नुभन्दा अरूलाई गर्न त दिएका छन्, तर योसँगै कालान्तरमा माटो गुमाउँदै छन् । अब विचार गरौं, माटोको मौलिकताबिना कस्तो ‘खेत’ हुन्छ ? यसको प्रत्यक्ष असर तराईको आली र थालीमा पर्दै आएको छ ।
अहिले खेती जेजसरी हुँदै आएको छ, त्यसले कम्तीमा देहाती अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनचाहिँ दिएको छैन । सबैले किनेर मात्र खाने स्थिति आयो भने हाम्रो सामाजिक संरचना टिक्न सक्दैन । त्यो अवस्था आउँदा मधेश मधेश रहँदैन, यो नेपाल देश त्यो नेपाल रहँदैन । हजारौं वर्षदेखिको कृषि परम्पराले एउटा संस्कृतिलाई निरन्तरता दियो । कृषि र संस्कृति अभिन्न थिए । खेतीकिसानीमा जो जे पक्ष जे जुन भूमिकामा भए पनि एकअर्कामा निर्भरता थियो, त्यसभित्र मानवीय सुवास व्याप्त थियो ।
भूस्वामीहरूको ठूलो हिस्सा किसानसँगै मजदुर पनि छ । तिनीहरूसँग खेतीका ससाना टुक्रा छन् । भूमि ठूलो भए पनि जोत टुक्राटुक्रामा छ । जो आलीमा बसेर खेती गराउँछन् वा टाढैबाट खेती गराइरहेका छन्, तिनीहरूका लागि खेती निर्वहनभन्दा बाँझो हुनबाट जोगाउने, पारम्परिक शक्ति संरचनामा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने बहाना बनेको छ । तर त्यस्ता भूस्वामी जो खेती आफैं गर्छन् तर त्यसका लागि मजदुर लगाउँछन् वा सम्पूर्ण रूपमै खेती कसैलाई गर्न दिएका छन्, तिनको समस्या संगठित रूपमा आउन सकेको छैन । एकल रूपमा केवल कृषि मजदुरको सवाल उठाउँदा वा भूस्वामी किसानको समस्या एकोहोरो रूपमा राखिरहँदा पनि मधेशमैत्री खेती तन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७८ ०७:५०