संकटमा एमाले- विचार - कान्तिपुर समाचार

संकटमा एमाले

इन्द्र अधिकारी

यही मार्चमा ७० वर्ष टेक्दै गरेका, यसअघि पटकपटक सभामुख भइसकेका सुवास नेम्बाङ थकानका कारण टेबलमा आड लागेको संसद्‌भवनभित्रको फोटो गत आइतबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । बेल घेराउमा रहेका उनी मात्र होइनन्, अन्य धेरै एमाले सांसद थकित र मलिन देखिन्थे ।

यसबीच बेला-बेला रोस्ट्रममा पक्ष वा विपक्षमा भाषण गर्नेका कुराहरूतिर मोडिएको उनीहरूको ध्यानले घेराउ र नाराबाजीको बाध्यात्मक ड्युटीबाट उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् भनी आकलन गर्न सकिन्थ्यो । घण्टौं चलिरहेको उक्त कार्यमा सांसदहरू त्यति उत्सुक नभएको अर्को प्रमाण त्यहाँ लाग्ने नाराको मन्द हुँदै गएको आवाज थियो । गृह, शिक्षा तथा संस्कृतिजस्ता मन्त्रालय सम्हालिसकेका खगराज अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतले थाक्दै र झिनो आवाज निकाल्दै बेल घेराउलाई निरन्तरता दिनुपरेको निरीह अवस्था एकातिर थियो भने, अर्कातिर मिडियाले रोस्ट्रमको अडियो सोझै जोडेर बजाइदिँदा के साँच्चै संसद्मा अवरोध पनि छ र, नत्र संसदीय प्रक्रियाको यति प्रस्ट आवाज कसरी टेलिभिजन र रेडियोबाट सुनिन्छ त भनेर प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुग्यो यस पटकको एमालेको संसद् अवरोध ।

अहिलेको एमाले सन् १९९१ मा तत्कालीन दुई कम्युनिस्ट दलहरूको एकताबाट बनेको पुरानो एमालेको निरन्तरता होइन । मे २०१८ देखि मार्च २०२१ सम्म झन्डै तीन वर्षको विश्रामपश्चात् अदालतको आदेशबाट फेरि बनेको एमाले हो यो । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई ‘परमादेश’ को भनिरहेको एमालेले सरकारमाथि एउटा औंलो तेर्स्याइरहँदा बाँकीले चाहिँ आफैंतिर फर्किएर गिज्याइरहेको हेक्का गरेको छैन । किनकि एक वर्षअघि एमाले नामक दल पनि अदालतकै परमादेशका कारण र त्यो पनि कोही–कसैले मागै नगरेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिक मानचित्रमा पुनःस्थापित भएर देखिन आइपुगेको हो । यो कुरा त्यस दलका कार्यकर्ताले सम्झन चाहिरहेका छैनन् होला, तर एमालेको अहिलेको नेतृत्वले त उक्त दललाई विघटन गरेर नेकपाका नाममा ३९ महिना राज्यसत्ता चलाएको निकट विगतको यथार्थ नै हो । अर्को शब्दमा, अहिलेको सरकारका लागि संसद्का बहुमत सांसदले निवेदन दिएर परमादेशको माग गरेका थिए भने अहिलेको एमाले दल त मात्र अदालतले दिएको बोनस हो, बिनामाग आइलागेको आदेश हो । यहाँ एमालेलाई जनताले गर्नुपर्ने प्रश्न हो- देउवालाई जसले प्रधानमन्त्री बनायो, उसैले माधव नेपालपक्षीय सांसदहरूले पनि विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री चुन्न दलीय ह्वीप नलाग्ने भएकाले स्वतन्त्रसरह मतदान गर्न सक्छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाकै परिधिमा रहेर व्याख्या गरेको हो; उही संस्था, सर्वोच्च अदालतका उस्तै–उस्तै तर केही दिनका फरकमा भएका आदेशहरूबाट पुनःस्थापित अहिलेको एमाले देउवा सरकारभन्दा कुन अर्थ र आधारमा भिन्न छ त ? पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको सहअध्यक्षतामा गठित र सञ्चालित तत्कालीन नेकपाको सत्ता परिदृश्यमै थिएनजस्तो भाष्य बनाउन कसरत गर्दैमा जनमानसबाट त्यो यथार्थ यति छिटै मेटाउन सकिन्छ र ? आफूचाहिँ संविधानका प्रावधान खुम्च्याउन अध्यादेश ल्याएरै पनि आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्न दुस्साहस गर्ने तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले गरेको संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चुन्ने मत दिएका माधव नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने माग संविधान बुझ्नेहरूले नबुझेका होलान् र ? एमालेको त्यस्तो रटान आफ्ना भजनमण्डलीबीच एक–दुई पटक सहज लाग्ला, तर स्वयं नेम्बाङजस्ता कानुन र संविधान बुझेकालाई गोयबल्स शैलीमा बारम्बार त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहन सहज छैन । अलिकति विश्वसनीयता र आत्मसम्मान भएका व्यक्तिलाई त्यस्तो नकाम गर्न हिचकिचाहट हुनु स्वाभाविकै हो । परिणामस्वरूप संसद्भित्रको विरोधमा एमालेको स्वर क्रमशः मधुरो हुँदै गएको हो ।

प्रचुर बहुमतको दम्भमा आफैंले छानेका सभामुखविरुद्ध महिनौं चलिसकेको संसद्को बेल घेर्ने शृंखलाले एमाले सांसदहरूलाई बिस्तारै अझ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउँदै छ । ‘हामी संसदीय प्रक्रियामा छैनौं’ भनिरहेका एमाले सांसदहरूले संसद्मा सहभागिताबापतको भत्ता र सुविधा लिन्छन् कि लिन्नन् भनेर धेरैले नेपथ्यबाट चियाइरहेका छन् । अलिकति पनि नैतिकता भएका सांसदले ‘संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभएको’ अवस्थाको तलब–भत्ता दाबी गर्ने कुरै आएन, तर बेल घेर्न अध्यक्ष कमरेडको आह्वानमा सहभागी नभई पनि उनीहरूलाई धर छैन । बेले घेर्ने सबै एमाले सांसदहरू सम्पन्न र काठमाडौंमा घर भएका अवश्य छैनन्, धेरैको डेरा र चुलो सायद सांसद भत्ता र सुविधामा अडेको छ । यस्तो अवस्थामा महिनौंदेखिको, झन्डै एक सय सांसदको सुविधाको व्यवस्थापन एमाले नेतृत्वका लागि चुनौती भएको छ । त्यस्तै, आफूलाई संसदीय अभ्यासमा समर्पित बताउने दलले बालहठजस्तो गरी राजनीतिक र वैधानिक दुवै हिसाबले पूरा हुन नसक्ने विषयलाई लिएर झन्डै आधा वर्ष संसद्को कामकारबाही अवरुद्ध गर्न मिल्दैन भन्ने जनआवाजले पनि एमालेलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउँदै गएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तेस्रो संसद्लाई ५७ दिनसम्म चल्न नदिएको एमालेको विगतको ‘रेकर्ड’ सँग वर्तमान संसद् अवरोधलाई जोडेर संसद् र संसदीय व्यवस्थामाथि उसको प्रतिबद्धतामै प्रश्न गर्नेहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

एमसीसीमा गुमाएको अवसर
एमाले संसदीय अभ्यासमा मात्र होइन, एमसीसी अनुमोदनका सन्दर्भमा पनि नराम्ररी चिप्लिएको छ । सभामुख या अन्य कारण देखाउँदै पन्छिँदै आएको एमाले नेतृत्वको पछिल्लो अडान गठबन्धनको निर्णयको पर्खाइ भन्ने थियो । तर अन्ततः एमालेले त्यसमा पनि अडिन र समयमै एमसीसीबारे आफ्नो अडान प्रस्ट्याउन सकेन । एकातिर लामो समयदेखि विरोध गरिरहेका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले विपक्षमा बानेश्वरमा जम्मा भएको भीडलाई चिरेर एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गराउनेतर्फ कदम चाल्दै नेतृत्व भनेको पपुलिज्ममा मात्र रमाउँदैन, एजेन्डा सेट गरेर परिवर्तनको आभास दिने हैसियतसमेत राख्छ भन्ने सन्देश दिए । अर्कातिर, लामो समय एमसीसी ल्याउने लगायतका काम गरेका अनि विगतमा यसको पक्षमा लेखेर-बोलेर माहोल बनाउन लागिपरेका एमालेजन पनि नेतृत्वका कारण अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगे । विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा, सुरेन्द्र पाण्डे, अर्जुन कार्की लगायतले नबोलिदिँदा संसदीय अनुमोदनको सर्त थपेर किन यो विषयलाई थप जटिल बनाएको त भन्ने प्रश्नको उत्तर यसबारे संसद् र सडकमा घनीभूत छलफल भइरहँदा पनि कसैबाट आएन । सम्झौता संसद्‌बाट पास हुने अघिल्लो दिन गठबन्धनमा सहमतिको माहोल बनेपछि ओलीले यसबारे मुख खोल्दै सुटुक्क पास गर्नुभन्दा एमसीसीबारे जनतालाई सुसूचित गर्न, जनतामा बहस गराउन संसदीय अनुमोदनको सर्त थपेको मात्र बताएनन्, खुसुक्क मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर एमसीसी सञ्चालनमा लाने अरूको जस्तो एमालेको चाहना नभएको पनि उद्घोष गरे । तर कुरो यति सरल हो र ? के मन्त्रिपरिषद्मार्फत भएका निर्णयहरूलाई यति कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्न र प्रश्न गर्न सकिने हो ? त्यसो हो भने, विगतमा त्यस्तै र त्योभन्दा पनि जटिल र सामरिक महत्त्वका भनेर चर्चामा आएका बीआरआई लगायतका परियोजनालाई कसरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गर्‍यो त ? जनताका प्रतिनिधि सार्वभौम सांसदहरूको बहुमतले चुनेको सरकार प्रमुखले नेतृत्व गरेको र देशले गर्ने नियमित कार्यका सन्दर्भमा यथोचित निर्णय लिने संस्था मन्त्रिपरिषद्लाई दुईदुई पटक प्रधानमन्त्री भएका नेताले यति हल्का रूपमा लिन, उडाउन मिल्छ ?

अन्तिमसम्म कार्ड नखोल्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही जितेनन्, बरु आफूले बारम्बार कारबाही गरेका भीम रावलमार्फत एमालेले संसद्‌मा नाटक मञ्चन गर्न खोजेको आरोप कमाए । प्रस्तावलाई संसद्‌मा टेबल गरेको दिन बोलेको र बोल्न दिएको भनेर रावल र सभामुखको आलोचनामा उत्रेका एमाले सचेतकले त्यो प्रस्ताव पारित भएपश्चात् संसद्भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा रावलको भनाइलाई ‘सकारात्मक’ भनेको पाइयो । रावलले राम्रो बोलेको र त्यो एमसीसीबारे एमालेको आधिकारिक धारणानजिक भएको भान दिने खालको सचेतकको तत्कालको प्रतिक्रिया पनि एमाले नेतृत्वको किंकर्तव्यविमूढताबीच आएको भनाइ हो भन्ने कुरा अर्को दिन पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षले रावललाई पार्टीको धारणाविपरीत जथाभावी बोलेर ‘हिरो हुन खोज्ने,’ ‘अनुशासनहीन’ भन्नुले प्रस्ट हुन्छ ।

आफू सरकारमा छँदा एमसीसीलाई थप पेचिलो बनाई दोबाटामा छाडिदिएको र त्यसमा अमेरिका र चीन दुवैका अगाडि साँचिलो बन्ने नेकपा नेतृत्वको चाहनाले काम गरेको भन्नेहरूलाई बल मिल्ने बुझाइ बढ्दै जाँदा ढिलो गरेर शिवरात्रिका दिन एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस नोट र तत्पश्चात्को ओलीको लामो जवाफी वक्तव्य त आयो, तर त्यो पनि फेरि द्विअर्थी बुँदाहरूको पुलिन्दा देखियो । एकातिर एमसीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुलाई स्विकारेजस्तो, अर्कातिर यो असंसदीय क्रियाकलापबाट पारित भयो भन्दै विरोध गरे जस्तो ! ओलीले ‘निर्णयार्थ आएको प्रस्ताव प्रस्तावका रूपमा नै आएन,’ ‘तीन वर्षअगाडिको अधिवेशनमा आएको भनिएको’ प्रस्ताव ल्याइयो, ‘अस्तित्वमा नै नभएको प्रस्ताव अस्तित्वमा छ भनेर प्रस्ताव आयो,’ ‘यो गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक प्रक्रिया’ भयो, ‘अब लागू हुनुपर्छ’ समेत भन्न भ्याए ।

जतिखेर एमसीसीलाई संसद्मा लैजाने गृहकार्य भएको थियो, त्यति बेलाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको हैसियत, त्यस बेलाका पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली अर्थात् ‘कोपाइलट’ बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध आदिलाई सम्झँदा नेकपा सरकारको पहिलो दुई वर्ष त ओलीले चाहँदा कुनै पनि प्रस्तावले समस्या झेल्ने अवस्था थिएन; सजिलै दर्ता हुने र छलफलमा जाने, ओलीसँग भएको मतले नै सहजै पारित हुन सक्ने देखिन्थ्यो । तर आफूमाथिको चिनियाँ भरोसालाई कायम राख्ने र अमेरिकालाई पनि रिझाउने ओलीको चाहना बमोजिम सभामुखलाई एउटा पात्रका रूपमा चित्रित गरिएको, अरूलाई देखाई एमसीसी पारित गर्नबाट उम्किएको र यो परियोजनालाई अरू जटिल बनाइदिन खोजेको लगायतका तर्क धेरैले त्यति बेलै गरेका थिए । पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त द्विअर्थी धारणाले एमसीसी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष अरू पात्रलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको भन्ने माथिको आशंकालाई थप बल दिएको छ ।

सारमा, आफूलाई प्रायः स्मार्ट देखाउन खोज्ने र त्यसै अनुरूप प्रस्तुति दिन खोज्ने केपी ओलीलाई एमसीसीका नाममा विभाजित देशलाई नेतृत्व दिएर अहिलेको गठबन्धनमा अरू खेल्ने र आफूलाई निर्णायक बनाउने अवसर थियो । तर आफ्नै दम्भ, आक्रोश र स्वेच्छाचारी व्यवहारका कारण सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य उनले सात महिनापछि पुनः आएको त्यो मौका मात्र गुमाएका छैनन्, कुनै बेला एमालेलार्ई लाग्ने ‘दोग्ला पात्र’ को छविलाई पनि जबर्जस्त रूपमा पुनःस्थापित गरिदिएका छन् । देशभित्र र बाहिर एकाएक बिग्रेको यो छवि एमालेका लागि ठूलो र नयाँ संकट हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७८ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीले सिकाएको पाठ

अमेरिकी परियोजनालाई रोक्ने चिनियाँ प्रयास र चिनियाँलाई रोक्ने अमेरिकी प्रयास आफैंमा नौलो होइन भन्ने यथार्थलाई बेलैमा बुझ्न नसक्नु, एमसीसीजस्ता परियोजनालाई अन्य आन्तरिक राजनीतिक विषयसरह आफ्नो र दलको स्वार्थको सौदाबाजीको साधन बनाउन खोज्नु नेपाली नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
इन्द्र अधिकारी

बहुचर्चित र अत्यधिक विवादित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको विषयले नेपाली राजनीतिलाई अझै तरंगित बनाइरहेकै छ । नेपालमा तीव्र आन्तरिक ध्रुवीकरणबीच अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै आफूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि लामो समय पर्खन नसक्ने भएकाले नेताद्वयले असोज १३ गते पत्रमार्फत गरेको संयुक्त लिखित प्रतिबद्धता बमोजिम छिटो टुंगोमा पुग्न वा फागुन १६ भित्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेपश्चात् यो मामिला थप पेचिलो भएको छ ।

नेताहरूले गरेको पत्राचार गरिनुका पृृष्ठभूमि थिए— गत असोजमा दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उनका उपसहायक केल्ली किडर–लिङले नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वार्षिकोत्सव पारेर गरेको दुई दिने नेपाल भ्रमण, त्यसको केही हप्ताअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा जे सुमारको भ्रमणका क्रममा भएको कुराकानी र छलफल, प्रधानमन्त्री देउवाको ग्लास्गो सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र एमसीसी अधिकारीसँगको कुराकानी आदि थिए । ‘नेपालले एमसीसीबारेमा छिटो निर्णय लेओस्’ भन्ने मुख्य सन्देशसहित भएका यी गतिविधिबीच केही दिनअघि डोनाल्ड लुले नेपालका तीन मुख्य दलका नेता देउवा, केपी ओली र दाहाललाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न ‘अन्तिम’ आग्रह मात्र गरेनन्, एमसीसी संसद्बाट पारित नभए अमेरिकाले नेपालनीति पुनर्विचार गर्ने र यो नेपाली आफैंले नभई कुनै अमुक शक्तिको दबाबमा भएको बुझ्ने भनेर बेखुसीसमेत प्रकट गरे, जसले एमसीसी बहसलाई भूराजनीतिक, सामरिक र बहुराष्ट्रिय बनाइदियो । लुको यो भनाइले छिमेकी चीनको सहभागितालाई एमसीसी अवरोधमा जोडेसँगै अब नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको रणभूमि बन्ने त होइन भन्ने आशंकाले नेपालको राजनीतिक–कूटनीतिक वृत्त चिन्तित र तरंगित भएको छ । पौने शताब्दी वर्षको द्विदेशीय सम्बन्ध सधैं सौहार्दपूर्ण रहेको अनुभवबीच अहिले यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि कुन पक्षले भूमिका खेल्यो, यसमा मुख्य रूपले को कति जिम्मेवार छन् र भविष्यमा यस्तो हुन नदिने विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारे गहन विश्लेषण जरुरी देखिन्छ ।

सन् २००८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारदेखि तीनैवटा ठूला दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित एमाले र माओवादी) सहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र मधेसवादी दलहरूका साथै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय’ सरकारसमेत कुनै न कुनै निर्णयमा सहभागी भएर यहाँसम्म आइपुगेको एमसीसी परियोजना आज भूराजनीतिक अन्योल बन्नुको मुख्य कारण हाम्रो शीर्ष नेतृत्वकै लापरबाही र गैरजिम्मेवारी हो । प्रथम र प्रतिस्पर्धी विश्वशक्तिबीच अमेरिकी परियोजनालाई रोक्ने चिनियाँ प्रयास र चिनियाँलाई रोक्ने अमेरिकी प्रयास आफैंमा नौलो होइन र हुँदैन भन्ने यथार्थलाई नेपाली नेतृत्वले बेलैमा बुझ्न नसक्नु, हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकमा कुनै देशले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउन सक्ने यस्ता परियोजनाका सन्दर्भमा हुनुपर्ने स्पष्टता, चुस्तता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्दै एमसीसीलाई अन्य आन्तरिक राजनीतिक विषयसरह

आफ्नो र दलको स्वार्थको सौदाबाजीको साधन बनाउन खोज्नुमै नेपाली नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो कमजोरी देखियो । अघिल्लो सरकारले संसदीय अनुमोदनबिना कार्यान्वयनको सम्झौता गरिसके पनि संसद्मा आफ्नो वर्चस्व, समर्थन र सहजताको स्थिति आकलन नगरी संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थप्ने ओली सरकार अहिलेको परिस्थितिको प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ । अमेरिकीहरूसँग यो–यो कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो छ भनेर स्पष्ट भन्न नसक्ने अनि थप समय मागेर वा आइपरेको परिस्थितिसँग भागेर कुनै मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनाउने दाहालको रणनीतिले यसलाई अरू जटिलतातर्फ धकेलेको कुरा अहिले सतहमा छर्लंग नै छ । कमजोर हैसियतसहित प्रतिपक्षमै रहँदा पनि यो परियोजना पास गर्न लबिइङ गर्दै आइरहेका देउवाको तत्कालीन कदमबारे जनमानसमा ‘एमसीसी किन देउवाको एक मात्र एजेन्डा भयो’ भन्ने खालको धारणा रहेको देखिए पनि अहिले आएर उनले यस्ता परियोजना गिजोल्दा हुने परिणामको आकलन गरेरै यसलाई छिटो टुंग्याउन सहयोगको पहल गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । देउवाले आफ्नो दलबाहेक अन्य फोरममा समेत गएर यसलाई टुंग्याउन गरेको सहयोगको याचनाले अहिले एमसीसीको महत्त्व दर्साएको छ, किनभने यसलाई नगिजोली सुल्झाएको भए नेपाल र नेपालीले आजको जस्तो पश्चिमासँगको सम्बन्ध नै के हुने हो भन्ने सन्त्रास र हीनताबोधको स्थिति झेल्नुपर्ने थिएन, यो परियोजनाले पनि गति लिइसकेको हुन्थ्यो ।

माथि भनिएझैं, ‘म दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री’ भन्दै पार्टी सचिवालय र संसद्मा आफ्नो पकड, सभामुखसँगको सम्बन्धको आधार र आकलन नगरी नयाँ सर्तमा राजी हुने तत्कालीन नेकपा सरकारको नेतृत्वले एमसीसीलाई गिजोल्न दिएको अवसरको तत्काल अन्त्य गर्न प्रयासरत हुनुको बदला परियोजना संसद्बाट पारित गर्ने ‘वातावरण बनाउन’ विस्तृत योजनासहित अमेरिकासँग पाँच महिनाको समय माग्नु; यसबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी परियोजना अध्ययन गरेर राय सुझाउने समिति गठन गर्नुबाहेक कुनै काम गम्भीरतापूर्वक नगर्नु; यसविरुद्ध बनेका र बन्न लागेका भाष्यलाई अध्ययन–चिन्तन र छलफल–बहसमा लगेर वैकल्पिक भाष्य निर्माणको सट्टा ‘परियोजना संसद्बाट पारित गर्न नहुने’ पूर्ववर्ती अडानमा कायम रहनु अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कमजोरी रह्यो । नेपाली कांग्रेस आफ्नो कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलमा छलफल गरी एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा संस्थागत निर्णय गर्न सफल भए पनि माओवादी केन्द्रले विपक्षमा जाने निर्णय गरेको कुरा बाहिरिएको छ भने अन्य दल यसबारे स्पष्ट देखिएका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धनकै अन्य नेतासमेत मनैदेखि यो परियोजना राष्ट्रघाती छ र पास गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा त देखिन्नन् तर सार्वजनिक खपतका लागि धेरै पटक एमसीसीको विपक्षमा बोल्दै आएकाले नैतिक असहजतासहित आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ गर्न सकेसम्म कुनै न कुनै रूपमा सम्झौता संशोधन गर्ने, त्यो नभए यसलाई आउँदो संसदीय चुनावसम्म थाती राख्ने लबिइङमा छन् । कतिपयचाहिँ जस–अपजसको भारी सबै दलले दामासाहीमा लिने गरी सर्वसम्मतिमा जानु उत्तम विकल्प हुन्छ भन्ने छन् । यसबीच नेपाली नेतृत्वबाट मञ्चित यावत् नाटकहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राखिएको छ भन्नेमा सहमत हुने कुनै आधार देखिँदैन । विषय पछि सार्ने वा सर्वसम्मतिबाट पारित गर्दा राष्ट्रको हित हुने र अहिले

संसद्बाट परित गर्दा अहित हुने व्याख्या आफैंमा तर्कसंगत छैन । राजनीतिक नेताहरू सुरुआतमा यस परियोजनालाई आन्तरिक राजनीतिक सौदाबाजीको अंग बनाउन आफैंले उक्साएका जनतालाई एक पटक फेरि कसरी झुक्याउन र आफ्नै वरिपरि राख्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर प्रश्न आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी परियोजना संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको दाबा गर्ने नेकपा एमालेको अहिलेको मौनता र गठबन्धनको निर्णयप्रति ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति, दाहालको द्वैधचरित्र र ढुलमुले नीति अनि समग्रमा नेपाली कम्युनिस्टहरूको अन्त पानी परे यता छाता ओढ्ने पुरातन चरित्र र संस्कार आदिले देशको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परेको संगीन प्रभाव र त्यसको भावी असरबारे पूर्वआकलन गर्न जरुरी थिएन त भन्ने हो । नेपालका जनताले ‘बा’ र ‘भगवान्’ सरह दर्जामा राखेका नेताहरूको गैरराजनीतिक चरित्र उदांगिँदा र तिनका कारण अविश्वास बढ्दा समग्रमा लोकतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था र राष्ट्रकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धूमिल हुने हो ।

सन् २०१७ मा वार्ताटोलीबीच सहमति भएर टुंगिसकेको एमसीसी सम्झौता लागू गर्नतिर नलागेर सम्झौतापछि बनेको नेपालको सरकारबाट संसदीय अनुमोदनको नयाँ प्रावधान घुसाउन सफल कसरत गरेको अमेरिकाले अहिले भने ‘केही संशोधन हुन्न’ भन्दै मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको जस्तो रटान लगाउनु आफैंमा अर्को अतिवाद हो । यसबाट अमेरिका समस्या सहज हिसाबले समाधान गर्नतर्फ भन्दा बल्झाएर वा शक्तिको दम्भ देखाएर नेपाललाई दबाबमा राख्न र अप्ठ्यारो परिवेशबीच नै परियोजना लाद्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ, जुन विश्वमै लोकतन्त्रको अग्रज र अभियन्ता भनिन रुचाउने अमेरिकालाई सुहाउने कुरा होइन होला । किनकि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छ तर सर्वभौम सांसदहरूलाई त्यो पास गर्न बाध्य पार्न सक्दैन । यो अर्थमा पारित नभए सम्बन्धमै ‘पुनर्विचार गर्ने’ धम्की अलोकतान्त्रिक चरित्रको पनि पराकाष्ठा हो । तर आफैंले तयारीका अनेकौं चरण पार गरेर मागेको परियोजनालाई भूराजनीतिक पाटो बनाउने नेपाली नियतिबारे आएको अमेरिकी भनाइ आफैंमा नेपालजस्तो देशका लागि शक्तिराष्ट्रहरूसँग डिल गर्दा अपनाउनुपर्ने सचेतना र सावधानीका सन्दर्भमा पछिसम्म महत्त्व राख्ने र पाठ सिक्ने प्रकृतिको छ ।

विश्व शक्ति र सन्तुलनमा पुनर्गठन हुँदै छ, चीन प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा उदाएको छ भने भारत उदीयमान हुँदै छ । यो परिप्रेक्ष्यमा हिजोझैं पश्चिमाहरूले अरूकै आँखाले नेपाललाई हेर्ने र, लियो ई रोजले भनेझैं, नेपालले बाँच्ने रणनीतिमा आश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा बदलाव आउँदै छ । यो कुरा हृदयंगम गरी अगाडि बढ्नका लागि नेपाली नेताहरूले आफूलाई दृढ, अटल र निर्णायक हैसियतको बनाउन जरुरी छ । एमसीसीकै मामिलामा पनि अरू कोही चिढिएलान् भन्ने चिन्ता वा फस्छौं कि भन्ने हीनताबोध, दुवै सोचबाट बाहिर आएर संसद्बाट पारित गर्ने, परियोजना लागू गर्ने र देश विकास गर्ने आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७८ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×