संकटमा एमाले

यसबीच बेला-बेला रोस्ट्रममा पक्ष वा विपक्षमा भाषण गर्नेका कुराहरूतिर मोडिएको उनीहरूको ध्यानले घेराउ र नाराबाजीको बाध्यात्मक ड्युटीबाट उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् भनी आकलन गर्न सकिन्थ्यो । घण्टौं चलिरहेको उक्त कार्यमा सांसदहरू त्यति उत्सुक नभएको अर्को प्रमाण त्यहाँ लाग्ने नाराको मन्द हुँदै गएको आवाज थियो । गृह, शिक्षा तथा संस्कृतिजस्ता मन्त्रालय सम्हालिसकेका खगराज अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतले थाक्दै र झिनो आवाज निकाल्दै बेल घेराउलाई निरन्तरता दिनुपरेको निरीह अवस्था एकातिर थियो भने, अर्कातिर मिडियाले रोस्ट्रमको अडियो सोझै जोडेर बजाइदिँदा के साँच्चै संसद्मा अवरोध पनि छ र, नत्र संसदीय प्रक्रियाको यति प्रस्ट आवाज कसरी टेलिभिजन र रेडियोबाट सुनिन्छ त भनेर प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुग्यो यस पटकको एमालेको संसद् अवरोध ।

अहिलेको एमाले सन् १९९१ मा तत्कालीन दुई कम्युनिस्ट दलहरूको एकताबाट बनेको पुरानो एमालेको निरन्तरता होइन । मे २०१८ देखि मार्च २०२१ सम्म झन्डै तीन वर्षको विश्रामपश्चात् अदालतको आदेशबाट फेरि बनेको एमाले हो यो । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई ‘परमादेश’ को भनिरहेको एमालेले सरकारमाथि एउटा औंलो तेर्स्याइरहँदा बाँकीले चाहिँ आफैंतिर फर्किएर गिज्याइरहेको हेक्का गरेको छैन । किनकि एक वर्षअघि एमाले नामक दल पनि अदालतकै परमादेशका कारण र त्यो पनि कोही–कसैले मागै नगरेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिक मानचित्रमा पुनःस्थापित भएर देखिन आइपुगेको हो । यो कुरा त्यस दलका कार्यकर्ताले सम्झन चाहिरहेका छैनन् होला, तर एमालेको अहिलेको नेतृत्वले त उक्त दललाई विघटन गरेर नेकपाका नाममा ३९ महिना राज्यसत्ता चलाएको निकट विगतको यथार्थ नै हो । अर्को शब्दमा, अहिलेको सरकारका लागि संसद्का बहुमत सांसदले निवेदन दिएर परमादेशको माग गरेका थिए भने अहिलेको एमाले दल त मात्र अदालतले दिएको बोनस हो, बिनामाग आइलागेको आदेश हो । यहाँ एमालेलाई जनताले गर्नुपर्ने प्रश्न हो- देउवालाई जसले प्रधानमन्त्री बनायो, उसैले माधव नेपालपक्षीय सांसदहरूले पनि विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री चुन्न दलीय ह्वीप नलाग्ने भएकाले स्वतन्त्रसरह मतदान गर्न सक्छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाकै परिधिमा रहेर व्याख्या गरेको हो; उही संस्था, सर्वोच्च अदालतका उस्तै–उस्तै तर केही दिनका फरकमा भएका आदेशहरूबाट पुनःस्थापित अहिलेको एमाले देउवा सरकारभन्दा कुन अर्थ र आधारमा भिन्न छ त ? पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको सहअध्यक्षतामा गठित र सञ्चालित तत्कालीन नेकपाको सत्ता परिदृश्यमै थिएनजस्तो भाष्य बनाउन कसरत गर्दैमा जनमानसबाट त्यो यथार्थ यति छिटै मेटाउन सकिन्छ र ? आफूचाहिँ संविधानका प्रावधान खुम्च्याउन अध्यादेश ल्याएरै पनि आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्न दुस्साहस गर्ने तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले गरेको संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चुन्ने मत दिएका माधव नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने माग संविधान बुझ्नेहरूले नबुझेका होलान् र ? एमालेको त्यस्तो रटान आफ्ना भजनमण्डलीबीच एक–दुई पटक सहज लाग्ला, तर स्वयं नेम्बाङजस्ता कानुन र संविधान बुझेकालाई गोयबल्स शैलीमा बारम्बार त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहन सहज छैन । अलिकति विश्वसनीयता र आत्मसम्मान भएका व्यक्तिलाई त्यस्तो नकाम गर्न हिचकिचाहट हुनु स्वाभाविकै हो । परिणामस्वरूप संसद्भित्रको विरोधमा एमालेको स्वर क्रमशः मधुरो हुँदै गएको हो ।

प्रचुर बहुमतको दम्भमा आफैंले छानेका सभामुखविरुद्ध महिनौं चलिसकेको संसद्को बेल घेर्ने शृंखलाले एमाले सांसदहरूलाई बिस्तारै अझ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउँदै छ । ‘हामी संसदीय प्रक्रियामा छैनौं’ भनिरहेका एमाले सांसदहरूले संसद्मा सहभागिताबापतको भत्ता र सुविधा लिन्छन् कि लिन्नन् भनेर धेरैले नेपथ्यबाट चियाइरहेका छन् । अलिकति पनि नैतिकता भएका सांसदले ‘संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभएको’ अवस्थाको तलब–भत्ता दाबी गर्ने कुरै आएन, तर बेल घेर्न अध्यक्ष कमरेडको आह्वानमा सहभागी नभई पनि उनीहरूलाई धर छैन । बेले घेर्ने सबै एमाले सांसदहरू सम्पन्न र काठमाडौंमा घर भएका अवश्य छैनन्, धेरैको डेरा र चुलो सायद सांसद भत्ता र सुविधामा अडेको छ । यस्तो अवस्थामा महिनौंदेखिको, झन्डै एक सय सांसदको सुविधाको व्यवस्थापन एमाले नेतृत्वका लागि चुनौती भएको छ । त्यस्तै, आफूलाई संसदीय अभ्यासमा समर्पित बताउने दलले बालहठजस्तो गरी राजनीतिक र वैधानिक दुवै हिसाबले पूरा हुन नसक्ने विषयलाई लिएर झन्डै आधा वर्ष संसद्को कामकारबाही अवरुद्ध गर्न मिल्दैन भन्ने जनआवाजले पनि एमालेलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउँदै गएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तेस्रो संसद्लाई ५७ दिनसम्म चल्न नदिएको एमालेको विगतको ‘रेकर्ड’ सँग वर्तमान संसद् अवरोधलाई जोडेर संसद् र संसदीय व्यवस्थामाथि उसको प्रतिबद्धतामै प्रश्न गर्नेहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

एमसीसीमा गुमाएको अवसर
एमाले संसदीय अभ्यासमा मात्र होइन, एमसीसी अनुमोदनका सन्दर्भमा पनि नराम्ररी चिप्लिएको छ । सभामुख या अन्य कारण देखाउँदै पन्छिँदै आएको एमाले नेतृत्वको पछिल्लो अडान गठबन्धनको निर्णयको पर्खाइ भन्ने थियो । तर अन्ततः एमालेले त्यसमा पनि अडिन र समयमै एमसीसीबारे आफ्नो अडान प्रस्ट्याउन सकेन । एकातिर लामो समयदेखि विरोध गरिरहेका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले विपक्षमा बानेश्वरमा जम्मा भएको भीडलाई चिरेर एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गराउनेतर्फ कदम चाल्दै नेतृत्व भनेको पपुलिज्ममा मात्र रमाउँदैन, एजेन्डा सेट गरेर परिवर्तनको आभास दिने हैसियतसमेत राख्छ भन्ने सन्देश दिए । अर्कातिर, लामो समय एमसीसी ल्याउने लगायतका काम गरेका अनि विगतमा यसको पक्षमा लेखेर-बोलेर माहोल बनाउन लागिपरेका एमालेजन पनि नेतृत्वका कारण अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगे । विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा, सुरेन्द्र पाण्डे, अर्जुन कार्की लगायतले नबोलिदिँदा संसदीय अनुमोदनको सर्त थपेर किन यो विषयलाई थप जटिल बनाएको त भन्ने प्रश्नको उत्तर यसबारे संसद् र सडकमा घनीभूत छलफल भइरहँदा पनि कसैबाट आएन । सम्झौता संसद्‌बाट पास हुने अघिल्लो दिन गठबन्धनमा सहमतिको माहोल बनेपछि ओलीले यसबारे मुख खोल्दै सुटुक्क पास गर्नुभन्दा एमसीसीबारे जनतालाई सुसूचित गर्न, जनतामा बहस गराउन संसदीय अनुमोदनको सर्त थपेको मात्र बताएनन्, खुसुक्क मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर एमसीसी सञ्चालनमा लाने अरूको जस्तो एमालेको चाहना नभएको पनि उद्घोष गरे । तर कुरो यति सरल हो र ? के मन्त्रिपरिषद्मार्फत भएका निर्णयहरूलाई यति कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्न र प्रश्न गर्न सकिने हो ? त्यसो हो भने, विगतमा त्यस्तै र त्योभन्दा पनि जटिल र सामरिक महत्त्वका भनेर चर्चामा आएका बीआरआई लगायतका परियोजनालाई कसरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गर्‍यो त ? जनताका प्रतिनिधि सार्वभौम सांसदहरूको बहुमतले चुनेको सरकार प्रमुखले नेतृत्व गरेको र देशले गर्ने नियमित कार्यका सन्दर्भमा यथोचित निर्णय लिने संस्था मन्त्रिपरिषद्लाई दुईदुई पटक प्रधानमन्त्री भएका नेताले यति हल्का रूपमा लिन, उडाउन मिल्छ ?

अन्तिमसम्म कार्ड नखोल्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही जितेनन्, बरु आफूले बारम्बार कारबाही गरेका भीम रावलमार्फत एमालेले संसद्‌मा नाटक मञ्चन गर्न खोजेको आरोप कमाए । प्रस्तावलाई संसद्‌मा टेबल गरेको दिन बोलेको र बोल्न दिएको भनेर रावल र सभामुखको आलोचनामा उत्रेका एमाले सचेतकले त्यो प्रस्ताव पारित भएपश्चात् संसद्भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा रावलको भनाइलाई ‘सकारात्मक’ भनेको पाइयो । रावलले राम्रो बोलेको र त्यो एमसीसीबारे एमालेको आधिकारिक धारणानजिक भएको भान दिने खालको सचेतकको तत्कालको प्रतिक्रिया पनि एमाले नेतृत्वको किंकर्तव्यविमूढताबीच आएको भनाइ हो भन्ने कुरा अर्को दिन पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षले रावललाई पार्टीको धारणाविपरीत जथाभावी बोलेर ‘हिरो हुन खोज्ने,’ ‘अनुशासनहीन’ भन्नुले प्रस्ट हुन्छ ।

आफू सरकारमा छँदा एमसीसीलाई थप पेचिलो बनाई दोबाटामा छाडिदिएको र त्यसमा अमेरिका र चीन दुवैका अगाडि साँचिलो बन्ने नेकपा नेतृत्वको चाहनाले काम गरेको भन्नेहरूलाई बल मिल्ने बुझाइ बढ्दै जाँदा ढिलो गरेर शिवरात्रिका दिन एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस नोट र तत्पश्चात्को ओलीको लामो जवाफी वक्तव्य त आयो, तर त्यो पनि फेरि द्विअर्थी बुँदाहरूको पुलिन्दा देखियो । एकातिर एमसीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुलाई स्विकारेजस्तो, अर्कातिर यो असंसदीय क्रियाकलापबाट पारित भयो भन्दै विरोध गरे जस्तो ! ओलीले ‘निर्णयार्थ आएको प्रस्ताव प्रस्तावका रूपमा नै आएन,’ ‘तीन वर्षअगाडिको अधिवेशनमा आएको भनिएको’ प्रस्ताव ल्याइयो, ‘अस्तित्वमा नै नभएको प्रस्ताव अस्तित्वमा छ भनेर प्रस्ताव आयो,’ ‘यो गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक प्रक्रिया’ भयो, ‘अब लागू हुनुपर्छ’ समेत भन्न भ्याए ।

जतिखेर एमसीसीलाई संसद्मा लैजाने गृहकार्य भएको थियो, त्यति बेलाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको हैसियत, त्यस बेलाका पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली अर्थात् ‘कोपाइलट’ बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध आदिलाई सम्झँदा नेकपा सरकारको पहिलो दुई वर्ष त ओलीले चाहँदा कुनै पनि प्रस्तावले समस्या झेल्ने अवस्था थिएन; सजिलै दर्ता हुने र छलफलमा जाने, ओलीसँग भएको मतले नै सहजै पारित हुन सक्ने देखिन्थ्यो । तर आफूमाथिको चिनियाँ भरोसालाई कायम राख्ने र अमेरिकालाई पनि रिझाउने ओलीको चाहना बमोजिम सभामुखलाई एउटा पात्रका रूपमा चित्रित गरिएको, अरूलाई देखाई एमसीसी पारित गर्नबाट उम्किएको र यो परियोजनालाई अरू जटिल बनाइदिन खोजेको लगायतका तर्क धेरैले त्यति बेलै गरेका थिए । पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त द्विअर्थी धारणाले एमसीसी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष अरू पात्रलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको भन्ने माथिको आशंकालाई थप बल दिएको छ ।

सारमा, आफूलाई प्रायः स्मार्ट देखाउन खोज्ने र त्यसै अनुरूप प्रस्तुति दिन खोज्ने केपी ओलीलाई एमसीसीका नाममा विभाजित देशलाई नेतृत्व दिएर अहिलेको गठबन्धनमा अरू खेल्ने र आफूलाई निर्णायक बनाउने अवसर थियो । तर आफ्नै दम्भ, आक्रोश र स्वेच्छाचारी व्यवहारका कारण सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य उनले सात महिनापछि पुनः आएको त्यो मौका मात्र गुमाएका छैनन्, कुनै बेला एमालेलार्ई लाग्ने ‘दोग्ला पात्र’ को छविलाई पनि जबर्जस्त रूपमा पुनःस्थापित गरिदिएका छन् । देशभित्र र बाहिर एकाएक बिग्रेको यो छवि एमालेका लागि ठूलो र नयाँ संकट हो ।