दिल्ली, पानी र जनताको सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

दिल्ली, पानी र जनताको सरकार

महेन्द्र पी‍. लामा

भनिन्छ, जस्तो प्रकारले दिल्लीको जनसंख्या, आवास, कलकारखाना, कार्यालय आदिमा द्रुत वृद्धि एवं विकास हुँदै छ, यहाँ पिउने पानीको हाहाकार हुने नै छ । यस्तो स्थितिमा भारतको राजधानीको पनि मरुभूमीकरण हुन सक्छ । यसलाई लिएर भारत सरकार र दिल्ली सरकार दुवै चिन्तित छन् ।

सन् १९५१ मा दिल्लीको जनसंख्या १७.४४ लाख मात्रै थियो, जुन २०११ को जनगणनाअनुसार १६८ लाख पुग्यो र २०२१ को जनगणनामा २३० लाख पुग्ने बताइएको छ । हिजोअस्ति, सन् १९९१ मा सहरी क्षेत्र ४६ प्रतिशत थियो, आज बढेर ८५ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर, सन् १९५१ मा गाउँहरूको संख्या ३०४ थियो भने अहिले ७०–८० वटा मात्र छन् । नयाँ दिल्लीसहित नौ खण्डमा विभाजित दिल्लीमा मोठ जनसंख्यामध्ये उत्तर–पश्चिमी जिल्लामा २१ प्रतिशत, दक्षिणीमा १६ प्रतिशत र नयाँ दिल्लीमा १.३० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । उत्तरपूर्वी दिल्लीलाई राष्ट्रका घना आवादी भएका क्षेत्रहरूमा एक नम्बर मानिन्छ । यहाँ १ वर्गकिलोमिटरमा ३६,१५५ मानिस बस्छन् । ३५ लाखभन्दा बढी घर–परिवार छन्, साँघुरिँदै गएको भारतको राजधानीमा । सबै दिल्ली नै पुगेर, त्यहीँ जीवनयापन गरौं भन्छन् । स्कुल–विश्वविद्यालय, बजार–मनोरञ्जन, मन्त्रालय–राष्ट्रिय संस्थान, अस्पताल–मेट्रो, निजी क्षेत्र–बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हवाईअड्डा–प्रधानमन्त्री सबै दिल्लीमा भव्य रूपमै रहेका कारण नेपालको धनकुटा, भोटाङको सरभाङ, बंगलादेशको चटगाउँ र श्रीलंकाको क्यान्डीका मानिस पनि दिल्ली नै ताकेर बसेका हुन्छन्; पढाइ–लेखाइ, कामधन्दा एवं अस्पताल र विदेशयात्रासमेतका लागि । अब खाली जग्गा नै छैन दिल्लीमा । कि त उच्च–विशाल इमारतको निर्माण गर वा दिल्लीलाई राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का नाममा हरियाणा, पन्जाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड आदितिर अझै फिँजाऊ र जोड; यही मात्रै छ अर्को उपाय !

दिल्लीले बिजुली त भोटाङ, सिक्किम, नेपाल, तामिलनाडु र हिमाचलबाट ल्याइहाल्छ; पानीचाहिँ कहाँबाट ल्याउने ? सन् २००४ मा दिल्लीमा पानीको माग २,६४८ मिलियन लिटर प्रतिदिन थियो, आज बढेर ६,२७२ मिलियन लिटर पुग्यो । यसमा केवल ५,२५९ मिलियन लिटर दैनिक रूपमा आपूर्ति हुन्छ । र पनि दिल्लीले यति पानी कहाँबाट पाउँछ ? सन् २०१९ मा दिल्लीले यमुना नदीबाट ३८० मिलियन ग्यालोन (एमजीडी) प्रतिदिन (मोठ आपूर्तिको ४१ प्रतिशत), गंगा नदीबाट २५० एमजीडी (२७ प्रतिशत), भाखडा बाँधबाट २२१ एमजीडी (२४ प्रतिशत) पानी ल्याएको थियो । बाँकी ८६ एमजीडी पानी जमिनबाट निकालेर निकाली आपूर्ति गरिएको थियो । अर्थात्, ९१ प्रतिशत पिउने पानी नदी वा बाँधको बहावबाट दिल्ली पुर्‍याइयो । केवल ९ प्रतिशत पानी जमिनमुनिबाट निकालियो । दिल्ली जल बोर्ड - जसले सम्पूर्ण पानी वितरण आपूर्तिको देखरेख गर्छ - को छत्रछायामा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी ट्युब एवं राने कुवाबाट सञ्चालित छन् । अर्थात्, दिल्लीको आफ्नै पानीको स्रोत त केवल ९ प्रतिशत मात्रै छ । ठूलै चुनौती हो, हर दिल्लीवासीको

प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति कम्तीमा पनि ६० ग्यालोन पानीको औसत मागलाई पूरा गर्नु ।

आज पनि माग–आपूर्ति (डिमान्ड–सप्लाई) को खाडल लगभग २६८ मिलियन ग्यालोनको छ । यो कमीको मुख्य कारण नै पानी वितरण प्रणाली वैज्ञानिक र जनताकेन्द्रित नहुनु हो भन्छन्, दिल्ली जल बोर्डका अधिकारीहरू आफैं । ९३ प्रतिशत पानी घरेलु, वाणिज्यिक र संस्थागत उपभोक्ताकहाँ पुग्छ र बाँकी ७ प्रतिशत नयाँ दिल्लीको म्युनिसिपल कर्पोरेसन र सरकारी सैन्य सुरक्षादललाई जान्छ । पाइपद्वारा पानी पुर्‍याइन्छ घर–परिवारमा । दिल्लीजस्तो दुईदुइटा सरकार प्रशासनमा रहेको राज्यमा पनि दक्षिणी जिल्लामा केवल ७१ प्रतिशत घर–परिवारले पाइपको पानी पाउँछन् । नयाँ दिल्लीमा पनि - जहाँ प्रायः सरकारी कर्मचारी, मन्त्रीगण र हुनेखानेहरू बस्छन् - लगभग ५ प्रतिशत घर–परिवारले पाइपद्वारा वितरण गरिएको पानी पाउँदैनन् । अर्कोपट्टि, मोठ जनसंख्या २३० लाखको लगभग २५ प्रतिशत मानव समूह नै झुग्गी–झोपडी, पुनर्वास क्षेत्र वा अवैध कोलोनीहरूमा बस्छन् । तीमध्ये प्रायः नै सरकारी जमिनहरू अवैध रूपमा ओगटेर बसेका हुन् । सयौंको संख्यामा रहेका अवैध कोलोनीहरूमा पनि जल बोर्डले राजनीतिक निर्णय अनुसार पानी वितरण गर्ने चाँजो मिलाउँछ । मोठ बिछ्याइएको लगभग १५ हजार किलोमिटर पाइपलाइनबाटै यस्ता कतिपय कोलोनीमा पानी पुर्‍याइएको छ । जल बोर्डको हालैको सूचना अनुसार, ४० प्रतिशत पानी वितरण गर्दागर्दै हराउँछ । कतिपय ठाउँमा लगाइएका पानी परिष्कृत गर्ने रिभर्स ओसमोसिस प्लान्टहरूमा ४०–६० प्रतिशत पानी खेर जान्छ ।

सरकारले दुई किसिमका पानी उपभोक्ताहरू - घरेलु अनि वाणिज्यिक–औद्योगिक - लाई विभिन्न प्रकार र दरमा पानी पुर्‍याउँछ वा बेच्छ । पानीको महसुल तय गरिँदा दुईवटा विशेष पक्ष अघि ल्याइन्छन् । प्रथमतः, कसले कति पानी उपभोग गर्छ; र दोस्रो, कसलाई फोहोर–मैला व्यवस्थापनको सुविधा कस्तो दिइएको छ । यसलाई कर/महसुल तय गर्ने आधार मानिन्छ । अर्थात्, कर/महसुलमध्ये ४० प्रतिशत पानी चलाएकामा अनि ६० प्रतिशत फोहोर–मैला (सिवरेज) व्यवस्थापनमा । अर्थात्, २०,००० लिटरसम्म पानी चलाउने घर–परिवारले १४६ भारु पानी–सेवा (सिवरेज) को अनि प्रत्येक १,००० लिटरमा ५.२७ भारु चलाएको पानीको कर/महसुल तिर्नुपर्छ । अर्थात्, मिटर रिडिङ गर्दा यदि महिनामा १,००० लिटर पानी उपभोग गरेको पाइयो भने प्रतिमहिना लगभग १५२ भारु तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, वाणिज्यिक–औद्योगिक एकाइहरूले भने लगभग दुई–तीन गुणा नै बढी कर/महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मिटरले काम गर्दैनन्, कसैले जानीबुझी तोडफोड गर्छन् । जल बोर्डलाई हम्मे नै पर्छ यस्तो स्थितिमा । अनि भ्रष्टाचारका कुनाकाप्चाको उदय पनि यहीँबाटै हुन्छ ।

आजको दिल्लीमा पानी सम्बन्धी सबैभन्दा व्यापक एवं घतलाग्दो प्रश्न नै सरकारले दिएको, जमिनबाट निकालिएको, निजी ट्यांकरले वितरण गरेको र मिनरल वाटरको नाममा बेच्ने गरिएको पानीको चोखोपन–गुणवत्ता हो । कलमा सीधै पानी थापेर घटघटी पानी पिउन प्रायः सबैले मन पराए पनि डराउँछन्, झस्किन्छन् । र नै, कि त फिल्टर गरेर वा उमालेर कि मिनरल वाटर किनेर पिउँछन् । अर्कोतिर, तीन दिनमा एकपल्ट पानी पुग्ने झुग्गी–झोपडी बस्तीमा बसेकाहरू जस्तो भए पनि पानी कसरी पाउनु भन्नेतिर लाग्छन् । जमिनबाट ज्यादै मात्रामा निकालिएको ठाउँको पानीमा नाइट्रेट अग्घोरै पाइएको छ । अर्कोतिर, पानी र फोहोर–मैलाका पाइप एकाअर्कासँग जोडिँदा अनि यमुना र गंगा नदी नै प्रदूषणको सिकार हुँदा चोखो पानी पाउने–पिउने कुरा सपना मात्रै रहने छाँट पनि देखिँदै छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा फोहोर–मैला र पिउने पानीका प्लान्टहरूलाई ठीक राख्न ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू बनाएको छ । नजफगढ, मेटकाफ, महारानी वाग, शाहदरा, टोंगा, बारापुला आदि २४–३० वटा नालाहरूमा सरकारले पानीको गुणवत्ता जाँच गर्छ र पनि दिल्लीवासीले भनेजस्तो पिउने पानी कहिल्यै पाउँदैनन् ।

धेरै इलाकामा अहिलेसम्म पनि पानी ट्यांकरमार्फत पुर्‍याइन्छ । ट्यांकरमा पठाएको पानीको के भरोसा ? अर्कोपट्टि पानीको माग–हाहाकारको फाइदा उठाउँदै निजी व्यक्ति–कम्पनीले ट्यांकर पठाउने गर्छन् । ट्यांकर–माफिया नामले प्रचलित यी कम्पनीहरूको रगरगी नबढोस् पनि किन ! अहिले पनि नयाँ दिल्लीमा ८ प्रतिशत, उत्तरी जिल्लामा ५ प्रतिशत, दक्षिणी जिल्लामा १० प्रतिशत र पश्चिमी जिल्लामा ५ प्रतिशत पानी ट्यांकरद्वारै वितरण गरिन्छ; त्यो पनि पिउने पानी ! जुन दिन ट्यांकरको पानी वितरण प्रणाली बन्द हुन्छ, दिल्लीको एउटा गहकिलो अर्थ–व्यवस्था नै चकनाचुर हुन्छ । किनकि ट्यांकरसँग नेता, राजनीतिक दल, सरकार, नाफाखोर, माफिया सबै जोडिएका छन् ।

दिल्ली अचम्मकै राजधानी हो । दुईवटा सरकार - भारत (केन्द्र) र दिल्ली (राज्य) - एकै ठाउँमा रहँदा संघीय व्यवस्था नै अद्भुत हुँदो रहेछ । दुईवटै सरकारको छत्रछायामा कैयौं मन्त्रालय, विभाग र प्रशासनिक एकाइहरू छन् । संविधानको भाग आठ र धारा २३९ एए अन्तर्गत अरू राज्यमा नभएका कुराहरू दिल्लीमा हुन्छन् । अर्थात्, दिल्लीमा केन्द्र सरकारले तीन प्रमुख कार्यहरू गर्छ । ती हुन्- जन व्यवस्था, रेलवे र ग्रामसहित सबै पुलिस व्यवस्था अनि सबै जमिनसँग सम्बन्धित कार्य । यति मात्रै कहाँ हो र, दिल्ली सरकारले कुनै नियम–कानुन नै बनाउन सक्तैन, जुन केन्द्र सरकारको कार्यप्रणाली विरोधमा जान्छ ! केन्द्र सरकारको अधीनमा आफ्नै मन्त्रालय र विभागहरूबाहेक दिल्ली विकास प्राधिकरण र पाँचवटा म्युनिसिपालिटी निगमहरू रहेकाले दिल्ली सरकारले अटसमटस हुँदै काम गर्नैपर्‍यो । अझै घचेट्ने स्थिति त तब आउँछ जब केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकार अलग–अलग राजनीतिक पार्टीले चलाउँछन् । केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि त हुने नै भयो । आम आदमी पार्टीका दिल्ली सरकारका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र भारतीय जनता पार्टी सरकारले पठाएका उपराज्यपालबीच रोचक–तीतो–चोटै पर्ने खिचातानी दैनिक रूपमा खबरकागज, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेकै हुन्छन् । मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री साथीहरू लिएर उपराज्यपाल बस्ने राजभवनमै हडताल–धर्ना गरेका दृश्यहरू घरीघरी हामीअघि आई नै रहन्छन् । म्युनिसिपालिटी र दिल्लीको विकासको खाँबो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) चाहिँ केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा, अर्कोतिर पानी वितरण गर्ने संस्था दिल्ली जल बोर्डचाहिँ दिल्ली सरकारको छत्रछायामा । रोकारोक र टोकाटोक त हुने नै भयो, भोटको राजनीति र नेताबीचको होडबाजी गतिलै हुने भयो । दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सक्न सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् र अर्को चरणको सरकारी आन्दोलन निमोठ्न २०१२ मा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन गठन गर्दा यस्तै स्थिति आएको थियो । अहिले दिल्लीमा केन्द्र र दिल्ली सरकारजस्तै त्यहाँ पहाडमा पश्चिम बंगाल सरकार र परिषद्–एडमिनिस्ट्रेसनबीच पनि ! पश्चिम बंगालले परिषद्लाई अस्पतालचाहिँ दियो तर अस्पतालको टाउके, चिफ मेडिकल अफिसर नियुक्त गर्ने अधिकारचाहिँ आफैंसँग राख्यो । पैसा जाने पर्यटन (टुरिजम) विभागचाहिँ दियो, पैसा आउने टुरिजम विकास निगमचाहिँ आफैंसँग राख्यो । प्रजातन्त्रको बोरामा जसलाई हालेर लौरो–सिलौटो–मुंग्रोले पिटे पनि हुँदो रहेछ । दिल्लीमा पानीको कथा–व्यथा पढ्दा र बुझ्दा, प्रजातन्त्रका नाममा जसले जसलाई बोरामा हाल्न सक्छ ऊ नै शक्तिशाली हुँदो रहेछ । जनताकै सरकार भए पनि ।

दिल्लीको आफ्नै पानीको स्रोत नभएकाले छिमेकी राज्यहरूबाट ल्याउनुपर्ने पानीको बहावको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मौसम परिवर्तन अध्ययन गर्ने विशेषज्ञहरूले दिल्लीजस्ता महानगरमा पानीको कमी हुने प्रश्नहरू उठाउन थालेका छन् । दिल्लीका छिमेकी राज्यहरू पन्जाब र हरियाणाबीचमै सतलज–यमुना लिंक क्यानलबारे लामो द्वन्द्व चलिआएको छ । फेरि दिल्लीले के गर्ने ? दिल्ली सरकारले हिमाचल प्रदेशको गिरी नदीमा बन्दै गरेको रेणुका बाँध परियोजना, उत्तराखण्डको देहरादून र हिमाचलको सिरमोर जिल्लानजिक किसाउ बाँध अनि त्यहीँ अर्को लाखवार बाँध निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गरेर भविष्यमा नयाँ पानीका मुहानहरूको परिकल्पना गरेको छ । यी बाँधहरूबाट लगभग ४ हजार मिलियन ग्यालोन पानी प्रतिदिन प्राप्त गर्ने क्षमता तयार पारिएको छ ।

यता दिल्लीभित्रै भने आफ्नो जमिनमुनिको पानी खर्लप्पै घटेर जाँदा सरकारले बर्खाको पानी जोगाड गरेर घर–कुवा आदिमा सञ्चय गर्न अनिवार्य बनाइदिएको छ, विभिन्न कोलोनी र निर्माण संस्थाहरूका लागि । यसो नगरेको खण्डमा निर्माण सम्बन्धी आदेश–योजना नै खारेज गर्ने धम्कीसम्म दिन थालेको छ । भारत सरकारले सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्डले सन् २०१३ को अध्ययनमा के पायो भने, सम्पूर्ण दिल्लीको जमिनमुनिको मोठ पानीको मात्रा–क्षमता २८१ मिलियन क्युबिक मिटर (एमसीएम) भए पनि ४७९ एमसीएम पानी जबरजस्ती निकालिँदा कहीँकहीँ त जमिनमुनिको पानीको सतह यति तल गयो, ट्युबवेल–बोरवेल केहीले पनि नपुग्ने भयो । यस वर्ष भर्खरै आएको अर्को रिपोर्टअनुसार, महरौली क्षेत्रमा एक वर्षमै पानीको सतह २.३ मिटर घट्दा, अबउप्रान्त जमिनमुनिबाट पानी निकाल्न ६३.२ मिटर अर्थात् २०७.३५ फिटमुनि खन्नु वा जानुपर्ने भयो । अर्थात्, पानी भेट्टाउन जमिनमुनि १७–१८ तले बिल्डिङजति नै पस्नुपर्ने भयो ।

अब कि त दिल्लीको सहरीकरणमा निसान लगाउनुपर्‍यो कि केन्द्र र दिल्ली सरकार मिली छिमेकी राज्यहरूलाई गुहार्नुपर्‍यो, वा असमको ब्रह्मपुत्र नदीलाई बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश हुँदै बंग्याएर दिल्ली ल्याउनुपर्‍यो । आउँदा तीन–चार दशकमा पानीको हाहाकार हुने नै भयो । तिर्खाएर काकाली–कुकुली भन्दै पुकार्दा, सरकारहरू ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भन्नेतिर लागे जनताले चाहिँ के गर्ने ?

नोट : यो लेख दुई वर्षअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्गत हामीले गरेको अध्ययनमा आधारित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट, निर्मला र भारत

निर्मलाले त्यस दिन सबैको अघि ‘यो महेन्द्र जहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ’ भन्दै मुसुक्क हाँसेर केही कुरो भनेपछि मैले ‘म्याडम वित्तमन्त्रीलाई सदैव नेतृत्वमा रहने आशीर्वाद शिक्षकहरूले दिएका हुन्’ भन्दा उनी भावुक भएकी थिइन् ।
महेन्द्र पी‍. लामा

आजको भारतकी वित्तमन्त्री निर्मल सीतारमणसँग मेरो भेट ४२ वर्षअघि दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु) को सेन्टर फर इकोनमिक स्टडिज एन्ड प्लानिङ (सीईएसपी) मा भएको थियो । भारतका चारै कुनाका हामी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अर्थशास्त्रमा एमए गर्न जेएनयु पुगेका थियौं । सबैको उमेर त्यस्तै १८–१९ वर्षको थियो ।

विश्वविद्यालयको क्याम्पस भर्खर बन्दै थियो । ठूलो कक्षा, ६–८ वटा पंखा । हरियो बोर्डअघि भारतका प्रसिद्ध शिक्षकहरूले हामीलाई पढाउन थाले । प्रथम पटक राष्ट्रिय स्तरमा होडबाजीमा पस्ने मौका थियो मेरो । शिक्षकहरूमा अति नै साधारण पोसाक लगाएका, अर्थशास्त्रका थ्यौरीहरू खर्लप्पै खाएका र भारतसहित विश्वका नामी विश्वविद्यालयमा डिग्री हासिल गरेकाहरू थिए । अमित भादुडी, कृष्ण भारद्वाज, सुनन्दा सेन, प्रभात पटनायक, शीला भल्ला, डीएन राव, अमल सन्याल, उत्सा पटनायक अनि अनंज मुखर्जी र सतीश जैन पनि । दार्जिलिङको प्रसिद्ध सन्त जोसेफ कलेजमा अर्थशास्त्रमा अनर्स डिग्री पाएपछि कम्मर कसेर जेएनयुमनै पढ्छु भनेर मैले घर, गाउँ, परिवार छोडेको थिएँ ।

गर्मीको टाकुरामा पढाइ सुरु भयो । हाम्रो छात्राबास अलिक परतिर । बिहान उठेदेखि राति ओछ्यानमा नपसुन्जेलसम्मै चर्चा–परिचर्चा, वादविवाद । चियाको ढाबामा पनि विश्वमा के हुँदै छ, भारत कतातिर बग्दै छ आदिमाथि बहस । सुनेरै पनि ज्ञान बढ्थ्यो । चर्चामा भाग लिनलाई अखबार, पत्रपत्रिका, जर्नल र पुस्तक खोतल्नैपर्ने हुन्थ्यो अनि पुस्तकालयमा अड्डै जमाउनपर्ने हुन्थ्यो ।

हाम्रो श्रेणी–कक्षामा ठूलाठालुहरूका छोराछोरी धेरै थिए । कसैका पिताजी संसद् सदस्य, कसैका भारत सरकारमा उच्च अधिकारी; अर्कातिर हामी धेरैका परिवार समाज, संस्कृति, साहित्य क्षेत्रमा निकै अघि बढेका । निर्मला–अजय म्याथ्यु–टीके अरुणहरू दक्षिण भारतबाट आएका थिए; कमलेश, टोप्पो, फिरोज हामी सबै पूर्वी भारतबाट; मीरा–शशी आदि उत्तरी भारतबाट । ३६ जना थियौं, सानोतिनो भारत नै । जेएनयुको खुबी नै यही थियो । शिक्षकहरू पनि चारैतिरबाट आएका थिए । अमित भादुडी र कृष्ण भारद्वाजले पुँजी व्यवस्थाका जडहरू, सेनले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र, रावले इकोनोमेट्रिक्स, भल्लाले पब्लिक फाइनान्स र प्रभात पटनायकले औद्योगिकीकरणका आधार एवं आघातहरू पढाउँदा पहिलेपहिले त बुझ्नै गाह्रो हुन्थ्यो । अर्कातिर सेमेस्टर प्रणाली, अति नै व्यस्त राख्ने प्रणाली । हरेक विषयमा पन्ध्र–बीस पृष्ठमा आफ्नो मन्तव्य लेख्नैपर्ने, टर्म पेपरको नाममा ।

थकित हुन्थ्यौं, रगडाएकामा रिसाउँथ्यौं तर ज्ञान र लेख्ने–बोल्ने अनुभव भने थाहै नपाई आफूभित्र पस्थ्यो पनि । सेमेस्टर सकेर छुट्टी मनाउन घरतिर लाग्नुअघि निर्मलासहित हामी मिल्ने साथीहरू सुन्दर पार्थसारथि शिला (रक) माथि चढेर दिल्ली सहरतिर चक्षुगति मोड्थ्यौं । यसरी बित्थे हाम्रा एमएका स्वर्णिम क्षणहरू ।

धेरै साथी नोकरी–धन्धातिर लागे । हामी कतिपय एमफिल/पीएचडी गर्नतिर लाग्यौं । निर्मला पनि अरू अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयमै बसिन् । हामीभन्दा एक वर्ष कान्छो श्रेणीमा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने अभिजित ब्यानर्जी र साथीहरू थिए । हाम्रो एमएको झुन्ड अति नै होनहार हुन गयो । अरुण ‘इकोनमिक टाइम्स’ को प्रमुख सम्पादक, आनन्द ‘बिजिनेस टुडे’ को सम्पादक, कोही बैंकका उच्च अधिकारी अनि कोही ठूला कम्पनीहरूमा माथिकै व्यवस्थापक । निर्मला भने वाणिज्य र रक्षामन्त्री हुँदै आज वित्तमन्त्री बन्न पुगिन् । वाणिज्यमन्त्री हुनासाथ निर्मलाले नै त्यही क्याम्पसभित्रको पार्थसारथि शिलाको टुप्पोमा खिचेको कालो–सेतो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि ठम्याउन सक्ने कतिपयले ‘लौ, तिम्रो आफ्नो विद्यार्थी जीवनको स्मरण गर्दै निर्मलासँगको तस्बिर’ भनी मलाई पठाएका थिए । हामी यादको मीठो पोकोमा रुमल्लिएका थियौं ।

भारतकी वित्तमन्त्री भएपछि निर्मलाले पन्ध्र दिनअघि संसद्मा तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरिन् । कोरोनाले दुई वर्षअघि भित्र्याएको महामारीले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई व्यापक एवं गहिरो आघात पुर्‍याएको समय हो यो । राज्यहरू त के, राष्ट्रकै वित्तीय व्यवस्था उथलपुथल रहेको चिन्ताजनक क्षण हो यो । विश्व व्यवस्था नै यत्रतत्र घुमिरहेको यसै समयमा चीनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा अवैध र थाहै नपाउने प्रकारले जो हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यसले राष्ट्र सुरक्षाका निम्ति ठूलै रकम मोड्ने नै भयो । उता फेरि विभिन्न कलकारखाना शिथिल र बन्द नै भएपछि लाखौंको संख्यामा श्रमिक–खटिखाने जनता बेरोजगार भएपछि सरकार पुन: नि:शुल्क कल्याण योजनाहरूमा धन–सामग्री जुटाउन बाध्य नै भयो । निर्मलालाई चारैतिरबाट आर्थिक–वित्त कठिनाइले घेरेको यस समयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निम्ति पनि आर्थिक मुद्दा नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र राजनीतिक जोखिम हुने नै भयो । यसर्थ सम्पूर्ण राष्ट्र निर्मलाको राष्ट्रिय बजेटको इन्तजारमा थियो । हामी साथीहरू पनि त्यति नै उत्सुक थियौं, निर्मलाको बजेट भाषण र प्रस्तुतिमा । तीन वर्षअघि उत्तराखण्डको मसुरीमा हिमालय क्षेत्रका मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा आयोजित एउटा सभामा पन्ध्रौं वित्तीय आयोगका अध्यक्ष, नीति आयोगका उपाध्यक्ष सबै सँगै बसेको समय निर्मला अति नै इच्छुक र उत्सुक थिइन्, भारतीय अर्थव्यवस्थालाई विश्वस्तरमा पुर्‍याएर एउटा नयाँ कीर्तिमान हासिल गर्नलाई । सबैले ध्यान लगाएर सुनेका थियौं, भर्खरै वित्तमन्त्रीको पदभार सम्हालेकी निर्मलाले के भन्छिन् भनेर । सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले, त्यसै अवधिमा आफ्नै राज्यको बजेट प्रस्तुतिले गर्दा मसुरी जान नसक्दा, मलाई सिक्किम टोलीको नेतृत्व गर्ने अभिभारा दिएका थिए । निर्मलाले त्यस दिन सबैको अघि ‘यो महेन्द्र जहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ’ भन्दै मुसुक्क हाँसेर केही कुरो भनेपछि मैले ‘म्याडम वित्तमन्त्रीलाई सदैव नेतृत्वमा रहने आशीर्वाद शिक्षकहरूले दिएका हुन्’ भन्दा उनी भावुक भएकी थिइन् ।

निर्मलाको यो तेस्रो बजेट अचम्मकै बन्न गयो । विपक्षी दलहरूसमेत बोल्नै सकेनन्, बोल्ने र विरोध गर्ने ठाउँ नै पाएनन् । प्रधानमन्त्री गदगद भए, रक्षामन्त्री मुस्कुराए, व्यापार–वाणिज्य गर्नेहरू ब्युँझिए र गरिब साधारण जनता अब त आङमा घाम लाग्ने रहेछ भनेर आकाशतिर हेर्न लागे । विभिन्न राज्य हामी पनि यस्तै बजेट पेस गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेका छन् । बजेट प्रस्तुतिपछि, सबैले छोटो बजेट पल्टाई–पल्टाई हेरे । हामी निर्मलाका पुराना साथीहरू अझै उत्सुकतामा डुबेका थियौं नै । निर्मलाको यो तेस्रो बजेटमा चार–पाँचवटा मन छुने र ठूलो सोच रहेको आभास पायौं ।

प्रथमत:, यो बजेटमा पहिलेझैं व्यक्ति–मान्छे–जनतालाई हेरेर वित्तीय प्रणाली र वितरण नबनाई राष्ट्रको सग्लो विकास गर्नतिर ध्यान दिइयो । अर्थात्, बिँडी, टेलिभिजन, गाडी र अन्य वस्तुमा लगाइने करमा छुट वा बढावा नगरेर, ठूलै विकासका मुद्दाहरूलाई अघि ल्याइयो । दोस्रो, प्रथम पटक पुँजी–सम्पत्ति गतिलै रूपमा निर्माण गर्नलाई धनराशिमा ३५ प्रतिशत वृद्धि गरियो । अर्थात्, भारतको मोठ घरेलु आयको २.९ प्रतिशत धनराशि यसैका लागि छुट्याइयो । यस अन्तर्गत आउँदो वित्तीय वर्षमा २५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग, आउँदो तीन वर्षमा नयाँ सरसामान सम्हाल्ने १ सय वटा कार्गाे टर्मिनल, ४ सय नयाँ वन्दे भारत रेल, फाइभजी नेटवर्क, नयाँ हवाई अड्डा आदि बनाइनेछन् । तेस्रो, अबउसो भारत स्वतन्त्र भएको सय वर्ष पुग्दा सन् २०४७ सालसम्मलाई ‘अमृत काल’ भनी घोषणा गर्दै वित्तमन्त्रीले राष्ट्रको बुनियादी संरचना नै रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू अघि ल्याइन् । यसमा गतिशक्ति नामक बाटोघाटो–रेल आदिलाई हरेक राज्यमा मात्रै नपुर्‍याएर सनराइज टेक्नोलोजी अन्तर्गत हरित प्रौद्योगिकी, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स, सेमी कन्डक्टर्सलाई व्यापक रूपमा राष्ट्रका कुनाकुनामा पुर्‍याइनेछ । चौथो, सरकारको अधीनमा रहेका विभिन्न औद्योगिक एवं सेवार्थ एकाइहरूलाई निजीकरण गर्दै आउँदो वर्ष मात्रै ६० हजार करोड भारु बटुलिने भएको छ । दशकौंदेखि सरकारले चलाउँदै आएको एयर इन्डिया टाटा कम्पनीले लिएपछि अरूलाई पनि निजीकरणको लहरमा राखिएको छ । पाँचौं, सरकारले नै अब डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्नेछ अनि क्रिप्टोकरेन्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नीतिलाई थातीमा राख्तै हाल बजारमा रहेका युनोकोइन र कोइनडीसीएक्स लगायत सबै क्रिप्टोकरेन्सीमा हस्तान्तरण गर्दा मात्रै पनि ३० प्रतिशतको कर लगाउने घोषणा गरिएको छ । नेपाल–भोटाङ जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूमा डिजिटल रुपैयाँको केकस्तो प्रभाव पर्छ, यसमाथि अध्ययन गरिएकै छैन ।

अबउसो भारतका गाउँगाउँमा रहेका पोस्ट अफिस, डाक घर आदिलाई पूर्ण बैंकमा परिवर्तन गरिनेछ । सबै डाकघरमा एटीएम सुविधासमेत पुर्‍याइनेछ । कृषकहरूलाई आधुनिक टेक्नोलजीको फाइदा दिन ड्रोनको पर्याप्त प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहर–नगरहरूको विकासका लागि यातायात–सञ्चार–फोहोर व्यवस्थापन–पिउनेपानी आदिमाथि व्यापक खर्च गरिनेछ । भारतमा पहिलो पटक दुई नदी (मध्यप्रदेशको केन र उत्तरप्रदेशको बेतवा) लाई जोडेर पानीको हाहाकार टाल्ने प्रयास गरिनेछ । धेरै वर्षदेखि थाती रहेको नदी–नदी जोड्ने कार्यलाई यसपालि भने ४५ हजार करोड भारुको लागतमा कार्यान्वयन गरिने नै भयो । यस्तै पाँचवटा अन्य परियोजना विस्तृत रूपमा अघि ल्याउने घोषणा पनि वित्तमन्त्रीले गरिन् । चीनको सेन्जेन नगरमा विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) ले ल्याएको व्यापक विकासझैं भारतमा पनि यससित सम्बन्धित सन् २००५ को ऐनलाई बदलेर पुँजी निवेशकहरूले माग्दै आएको आजको स्थिति सुहाउँदिलो सुविधा, श्रम कानुन, टेक्नोलजी आदि संलग्न गरी नयाँनयाँ क्षेत्रमा यस्ता विशेष जोनहरू बसाइनेछन् ।

भारतमा महामारीको समय एउटा बहस नै छेडिएको थियो, कोरोनापछि अर्थव्यवस्था धिमा कि द्रुत गतिमा विकास हुन्छ भन्ने कुरोमा । अर्थात्, विकासको वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) के होला ? कसैले यो ‘भी’ आकारको त कसैले ‘यु’ आकारको हुन्छ भने । अर्थात्, विकासको दर कोरोना महामारी सकिनासाथ ह्वात्तै बढ्छ (भी आकार) वा केही वर्षपछि (यु आकार) बढ्न सुरु हुन्छ । यो वादविवाद जारी रहँदारहँदै पनि भारत सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतदेखि माथि नै तोक्यो । अर्थात्, त्यो आउँदो वित्तीय वर्ष सन् २०२२–२३ मा लगभग भी आकार नै हुने भयो । कारण, सबैले बदला नै लिने भावनाले काम गर्ने भए

अरे † अर्थात्, बदला पर्यटन (रिभेन्ज टुरिजम) हुने अरे, जस अन्तर्गत अहिलेसम्म कहिले पनि नदेखिएको संख्यामा पर्यटकहरू तँछाडमछाड भन्दै घुम्न निस्कने अरे । यो एउटा नयाँ प्रवृत्ति नै हुने भयो । यस्तै बदलाको भावना कृषि, उद्योगधन्दा, यातायात, होटल–रेस्टुराँमा पनि देखिने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तमन्त्री निर्मलालाई बजेट पेस गर्दा कतिपय कुराले चिन्तित बनाएकै हुनुपर्छ । उनले एकापट्टि राष्ट्रव्यापी विकासको दुन्दुभि बजाइन्, अर्कापट्टि उनकै राजनीतिक पार्टीसहित अन्य सबै पार्टीले उत्तरप्रदेश, मणिपुर, पन्जाब, गोवा र उत्तराखण्डको चुनावमा बिजुली–पानी नि:शुल्क, हजारौंको संख्यामा रोजगारी, अन्न पनि नि:शुल्क दिने घोषणा गरे । एउटा पार्टीले त कृषकहरूले लिएको ऋण तिर्नपर्दैन भनेर घोषणै गर्‍यो । बिजुली वितरण गर्ने कम्पनीहरू बिजुली चलाउने कतिपय राज्यले पैसा नदिँदा बन्दै हुने स्थितिमा पुगिसके र पनि बिजुली नि:शुल्क दिने अरे † नि:शुल्क बिजुली पाएर जमिनमुनिको पानी नचाहिँदो ढंगमा निकालेपछि अर्कातिर पिउनेपानीको हाहाकार । ऋण नै नतिर्नू भन्ने घोषणाले बैंकहरू छरपस्ट र सरकारी रोजगारीमा जथाभावी मान्छे लगाएपछि विभाग–सरकारको घाटाको स्थिति नै छताछुल्ल । फेरि वित्तमन्त्रीले पैसा कहाँबाट ल्याउने ? धेरैले भन्दै छन्— सरसामानको माग नै कम भयो, जनता जनार्दनमा किन्ने शक्ति बढाउनलाई कि त सस्तो ब्याजमा ऋण देऊ वा रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाले प्रशस्त पैसा छापी जनता जनार्दनकहाँ पुर्‍याएर किन्ने क्षमता बढाइदिनुपर्‍यो । माग बढ्दा उत्पादन बढ्छ र उत्पादन गरे, आय र रोजगारी बढ्छ । वित्तमन्त्रीले यस्ता चर्चा–परिचर्चाको ख्यालै राखिनन्, यसपालिको बजेट पेस गर्दा ।

भारतीय अर्थव्यवस्था चलाउनु, सुगठित बनाउनु सजिलो काम हँुदै होइन । एकापट्टि पन्जाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक र गुजरातजस्ता सम्पन्न राज्यहरू; अर्कापट्टि बिहार, उत्तरप्रदेश र झारखण्डजस्ता शिथिल–पछाडिएका क्षेत्रहरू । प्रधानमन्त्री, संविधान, राष्ट्र र राजनीतिक पार्टी भने एउटै । फेरि त्यो के हो जसले यति भीषण असमानता ल्याउँछ ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन ‘मेक इन इन्डिया’ को प्रस्ताव राखे । चीनसँगको खँदिलो आर्थिक सम्बन्धलाई तोड्नैपर्ने भयो किनकि चीन सीमा क्षेत्रमा अवैध रूपमा हस्तक्षेप गर्दै ओगट्न पछि लाग्यो । पचासभन्दा बढी चिनियाँ एपहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो, सबैले चीनबाट दूर रहने संकल्प नै गरे । र पनि, सन् २०१९ मा भारत–चीन व्यापार लगभग ९० अर्ब डलर थियो, चीनलाई आर्थिक बहिष्कार गर्दा त यो व्यापार बढेर लगभग १२७ अर्ब डलर नै पुग्यो । त्यही पनि भारतलाई ठूलो व्यापार घाटा । अर्थात्, चीनमाथि भारत यति गहिरो अनि व्यापक रूपमा निर्भर रहँदो रहेछ भन्ने फेरि पुष्टि ।

यही सबै कुराले चिन्तित बनाएकाले नै वित्तमन्त्री निर्मलाले प्रधानमन्त्री मोदीसँग मिलेर अब ठूलै सोच्ने गतिविधि अपनाइन् । देशलाई नयाँ दिशानिर्देश गरे, वित्त र प्रधानमन्त्रीले । निर्मलाले ४२ वर्षअघि जेएनयुको एमएको कक्षामा पढेको र पाएको ज्ञानलाई आफ्नै अनुभवसँग घोलेर यसरी भारतलाई उकालो लगाउँदै छिन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×