जनगणनाले उठाएका केही सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनगणनाले उठाएका केही सवाल

सम्झना शर्मा

कुनै पनि देशका नीति, योजना र बजेटको जनसंख्यासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरोकार हुने गर्छ । त्यसैले नेपालले पनि जनसंख्याको अवस्था यकिन गर्न प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्दै आइरहेको छ ।

जनसंख्याको आकारमा आउने परिवर्तन र यसबाट देशको समग्र क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरूबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी सम्बद्ध नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा समयसापेक्ष बदलाव ल्याउन जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा केहीअघि सार्वजनिक भएको छ, जसले जनसंख्या वृद्धिदरका सम्बन्धमा केही तरंग उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।

२०६८ को जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको जनसंख्या वृद्धिदर दस वर्षको अन्तरालमा ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यति छिटै जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी आउनु त्यति राम्रो संकेत नभएका धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । वृद्धि सामान्यतया १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई जनसंख्याको घट्दो वृद्धिदरका रूपमा लिने गरिन्छ ।

जनसंख्याको असमान वितरण
यसपालि जनसंख्या वितरणमा पनि असमानता देखिएको छ । नेपालको माटोसुहाउँदो विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न नसक्दा जनसंख्याको वितरण अपेक्षित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण र हेर्दै मनमोहक हिमाल र पहाडका ग्रामीण बस्तीहरू अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभावमा जनसंख्याविहीन बन्दै जान थालेका छन् । सक्रिय जनसंख्या सहरकेन्द्रित हुँदै जाने र निष्क्रिय जनसंख्या मात्र गाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले ग्रामीण विकास अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको देखाउँछ, जुन विडम्बनापूर्ण छ । विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण नहुँदा ग्रामीण जनसंख्या बसाइँसराइको उच्च जोखिममा समेत छ । कतिपय स्थानमा ग्रामीण विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन हुन नसक्दा वन फँडानी र खेतीयोग्य जग्गाजमिनमा बसाइँसराइ भई घरजग्गा निर्माण हुने क्रम बढेको छ, जसले दिगो रूपमा वातावरण तथा खाद्यान्न उत्पादन र खपतमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य अझै पहुँचबाहिर
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको भए पनि आम नागरिक आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाको उपभोग र पहुँचमा अझै पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा हुने जनसंख्या वृद्धिदरलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न भने कदापि मिल्दैन । ग्रामीण दूरदराजमा जनचेतनाको कमजोर अवस्थाले अहिले पनि सन्तान जन्माउने विषय भगवान् भरोसाजस्तै छ । अति दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टरबाट गर्भवतीको उद्धार भन्ने खबरहरू आम सञ्चारमा आज पनि निरन्तर आई नै रहन्छन् ।

यस्ता घटनाको सम्बोधनका लागि अझै पनि सुरक्षित तवरले सुत्केरी हुने वातावरण बनाउन र स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरू दूरदराजसम्म पुर्‍याउन तीनै तहका सरकारहरूले अपेक्षित चासो दिएका छैनन् । यही कारण पनि ग्रामीण बस्तीहरू दिनानुदिन रित्तिँदै जाँदै छन् । गर्भवती भएपछि बच्चा जन्माउनैका लागि र गर्भवती अवस्थामा हुने स्वास्थ्य जोखिमबाट जीवन बचाउनकै लागि सहर पस्नुपर्ने बाध्यता आउनु राम्रो होइन । स्थानीयस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवाका बलिया पूर्वाधारहरूको विस्तार हुन नसक्नु, नयाँ पुस्ताले स्वास्थ्य जोखिम र आइपर्न सक्ने अप्ठेराहरूलाई सहन गर्न तत्पर हुन नखोज्नु तथा जोखिम न्यूनीकरण गरी पूर्वसावधानी अपनाउँदै सहर पस्नु रहर नभई विवशता बनिरहेको छ ।

एक सन्तानमै सन्तोष
संविधान र कानुनले अंश र वंशमा छोरा र छोरीलाई समान हक दिए पनि व्यवहारमा भने छोराको जन्म र छोरीको जन्ममा अझै पनि भेदभावपूर्ण सोच पाउने गरिएकै छ । त्यसमाथि बढ्दो गरिबी, सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो गुणस्तर र निजी विद्यालयतिरको बढ्दो आकर्षणले बालबालिकाको शिक्षा तुलनात्मक रूपमा महँगो बन्दै गएको छ । मध्यमवर्गीय परिवारहरू पनि महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण दोस्रो सन्तान जन्माउन हच्किने गरेका छन् । जबसम्म सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन तबसम्म जानेबुझेकाहरू समेत दुई सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ ।

एकातिर महँगो शिक्षा र खर्चालु स्वास्थ्य सेवाले बालबालिकामा लगानी बढ्ने हुँदा एकै सन्तानमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ, अर्कातिर एक मात्र सन्तानका रूपमा रहेका बालबालिकाको सामाजिकीकरणमा समस्या छ । साथै त्यस्ता बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा मनोसामाजिक समस्याहरू देखा पर्ने र डिप्रेसन हुने विभिन्न अभिभावकको अनुभव छ ।

मानव विकासबिनाको भौतिक विकास प्रभावकारी हुनै सक्दैन । यसका लागि मानवको क्षमता अभिवृद्धि पनि अपरिहार्य छ । घट्दो जन्मदरका कारण भविष्यमा समग्र विकासका लागि देशलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका जनशक्तिको परिपूर्ति हुन नसक्ने चुनौती देखिन्छ । परिणामस्वरूप उल्लेख्य जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

एक सन्तानमै सन्तुष्ट बन्नुका अन्य कारण हुन्- पछिल्लो समय रोजगारीमा महिला सहभागिता बढ्दै जानु, प्रजनन हक र स्वास्थ्यबारे सचेत हुनु, रोजगारीमा महिलाको सहभागिता बढिरहे पनि सबै कार्यालयमा लैंगिकमैत्री कार्य वातावरण प्रायः नहुनु, महिला र बालबालिकाको अधिकारको वकालत गर्ने निकायहरूमा समेत शिशु स्याहार केन्द्र बन्न नसक्नु, कम्तीमा छ महिनाको अवधिसम्म बच्चालाई आमाको दूधबाहेक अन्य चीज नखुवाउने सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने परिवेश नबन्नु, कार्यालयहरूमा स्तनपान कक्ष नहुनु, गर्भावस्थामा हुने संक्रमण तथा जोखिमको कम आकलन तथा लैंगिक दृष्टिकोणको अभावले कतिपय महिलाको ‘मिसक्यारेज’ हुनु र पटकपटक गर्भधारण गर्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था आउनु । सरकारले दिने सुत्केरी बिदा पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय महिलाले गर्भधारण तथा सुत्केरी अवस्थाले गर्दा बाध्यतावश जागिर छाड्नुपरेको पनि छ ।

राज्यले परिवार नियोजनसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेका कारण हाल परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोग बढेको छ; शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धिले सहरी क्षेत्रको जनमानसमा धेरै सन्तान जन्माउने प्रचलन तोडिँदै गएको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । बढ्दो महँगी र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदासमेत बढी सन्तान जन्माउने अवस्था रहेन ।

अर्कातिर, युवायुवतीमा उच्च शिक्षा पूरा गरी रोजगारीमा आबद्ध भएर ढिलो विवाह गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमाथि संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा बस्ने ‘ट्रेन्ड’ बढ्दै गएको छ । त्यही भएर त्यस्ता युवा जोडीले एक मात्र सन्तानको योजना बनाउने गरेका छन् । एउटा सन्तान हुर्काउँदा नै भोग्नुपरेको सास्तीले गर्दा कतिपय जोडी थप बच्चाको चाहना गर्दैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा लाखौं नेपाली युवा छन् । जीवनको ऊर्जाशील तथा उत्पादनमूलक समयमा पति–पत्नी सँगै बस्न नपाएपछि सन्तानोत्पादन पनि प्रभावित हुने भइहाल्यो । जनसंख्या घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हुन सक्छ ।

परिवार र समाजमा महिलाको लैंगिक भूमिका ज्युँका त्युँ रहिरहनु, घरायसी काम र घरबाहिर रोजगारीमा समेत जाने हुँदा दुवै क्षेत्रको कार्यबोझ महिलामाथि नै थोपरिनु, घरभित्र र बाहिरका दुवै काममा संलग्नताले गर्दा महिलाको शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु, धेरै छोराछोरीका बाबुआमाले पनि वृद्धावस्थामा पारिवारिक माया र सेवा नपाई वृद्धाश्रमहरूमा गएर बस्नुपरेका कारण सन्तान हुँदैमा बुढेसकालमा माया पाइने ग्यारेन्टी नहुनेमा नयाँ पुस्ता विश्वस्त बन्नुजस्ता कारणले पनि जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, जनसंख्यामा हुने फेरबदलसँगै देशले अवलम्बन गर्ने नीतिमा परिवर्तन तथा परिमार्जन जरुरी हुन जान्छ । परिवारमा एकआपसमा सम्मान, माया र सेवाभाव विकासका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गरी जनसंख्याको उचित वृद्धिदर कायम राख्न राज्यले समसामयिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता

राज्यका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण, सीमान्तकृत र दूरदराजका महिलाहरूको वास्तविकताका आधारमा लगानीको आवश्यकता मापन हुन सकेकै छैन ।
सम्झना शर्मा

नेपालमा संविधान र कानुनहरूले लैंगिक समानता धेरै हदसम्म आत्मसात् गरे पनि पुरुषसरह महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न आन्दोलनले महिलालाई अंश र वंशको कानुनी अधिकार दिलाए पनि कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको छैन ।

लैंगिक समानता कायम गरिने नीतिगत व्यवस्थाको उपयोग गर्दै आज महिलाहरू सरकारी प्रशासन, संसद्, प्रहरी, सेना, निजी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यद्यपि नीतिले सृजना गरेका अवसरहरू कुन परिवेशका कति महिलाको पहुँचमा छन्, तिनको समेत समीक्षा गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अवसरबाट वञ्चित भएकाहरूलाई समावेश गर्ने उपयुक्त ढाँचा तय गरी राज्य संयन्त्रमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा लैंगिक समानता कायम गर्न र सामाजिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्न लैंगिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण र स्वतःस्फूर्त बनाउन अपेक्षित लगानी भइरहेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने पहलका अलावा अधिकारका क्षेत्रका क्रियाशील संघसंस्थाहरूसमेत दूरदराजमा भन्दा सुविधायुक्त स्थानमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछन् । मौसमी प्रकृतिका कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गलाई समेट्न र लगानी पनि परिणाममुखी बनाउन नसकिरहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

महिलाका अन्तरपक्षीय सवाल सम्बोधन हुन नसक्दा ग्रामीण तथा दूरदराजका महिलाको अवस्था खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । एक पेट खान, एक सरो लाउन र ओत लाग्न नसक्ने अवस्थाका विकट गाउँबस्तीमा लैंगिक सवालहरू ओझेलमा छन् । बालविवाह, बालिका बेचबिखन, श्रम तथा यौन शोषण, दुर्व्यवहार र सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिहरूको मारमा परेका त्यस्ता ठाउँहरूमा लैंगिक समानताको सवाल चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

राज्यका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण, सीमान्तकृत र दूरदराजका महिलाहरूको वास्तविकताका आधारमा लगानीको आवश्यकता मापन हुन सकेकै छैन । बजेट कनिका छरेजस्तो गर्दैमा यस्ता विषयको सम्बोधन हुन सक्दैन । राज्यले उनीहरूको पहुँच वृद्धि र क्षमता सबलीकरणमा निरन्तर लगनी गर्नुपर्छ । सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकारमुखी संघसंस्थाका कार्यक्रमसमेत समयसापेक्ष हुनु आवश्यक छ । संघीयतापछि लैंगिक सवालहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था छ र यस विषयमा ती दीक्षित नै हुनुपर्छ । जबसम्म स्थानीय सरकारहरू लैंगिक सवालका विविध पक्षमा दीक्षित हुन सक्दैनन् तबसम्म यस्ता विषय कागजमै सीमित हुनेछन् ।

पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसक्नु लैंगिकमैत्री वातावरण निर्माणको प्रमुख चुनौती हो । प्रायः क्षेत्रमा महिला नेतृत्वलाई सकेसम्म स्वीकार गर्नै नखोज्नु, स्विकारे पनि उचित सम्मान नदिनु, अनेक बहानामा कार्य वातावरणलाई धमिल्याउनु भनेको पित्तृसत्ताको दबदबा रहनु हो । महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न र पुगेपछि टिकिरहन उपयुक्त वातावरण बनाउनु त कता हो कता, अनेक अवरोध सृजना गर्ने र क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति छ ।

यस्ता प्रवृत्ति चिर्दै कार्य वातावरणलाई लैंगिकमैत्री बनाउन महिला नेतृत्वको समेत इमानदार प्रयास, कार्यशैलीमा पारदर्शिता र जवाफदेही चाहिन्छ । यस्तो अभ्यासले मात्र पितृसत्ताको सोचलाई थोरै भए पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको नेपालजस्तो देशमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका लैंगिक मुद्दाहरूलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुन्न । वास्तविकतामा आधारित भएर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाबाटै वञ्चित हुन बाध्य र उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरूको सामाजिक–आर्थिक परिवेश र मानव अधिकारका मुद्दाहरू फरक–फरक हुन्छन् अनि यस्ता विषयको सम्बोधनबिना लैंगिक समानताको उद्देश्य लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैन । नेतृत्वमा पुगेका महिलाका चुनौतीहरू पनि अलग–अलग हुन सक्छन्, जसको सामना गर्ने सामर्थ्यको विकास नै लैंगिक समानताको पहिलो खुड्किलो हो । यसको सम्बोधन राज्यको नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमबाट मात्र सम्भव छ । लैंगिकमैत्री कार्य वातावरणको अभावले, हासिल उपलब्धि र अवसरसमेत गुम्न सक्छन् ।

हिंसाको अन्त्यबाट मात्र लैंगिक समानता कायम हुने हुँदा यसका कारणहरू र पीडकको पाटोबाट पनि अध्ययन–अनुसन्धानहरू गरिनुपर्छ । हिंसा किन हुन्छ, कस्तो प्रकारको हिंसा को–कोबाट भइरहेको छ जस्ता सवाल सामान्य लागे पनि यसको जरैसम्म पुगेर अध्ययन हुनुपर्छ । पटकपटक हिंसा दोहोरिने गरेकाले हिंस्रकहरूलाई भेला पारेर अभिमुखीकरण गर्नु जरुरी छ । अब घरघरमा भइरहेका लैंगिक हिंसालाई निजी सवालका रूपमा नलिई सो परिवारका लागि सामाजिक अभियन्ता, नेपाल प्रहरी र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त टोलीले सचेतना अभियान चलाउनु र पीडकले हिंसा गर्नुका कारण पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ ।

राजनीतिमा सम्बद्ध महिला नेतृत्वहरूले लम्पसारवादमा नलागी महिलाका जायज मुद्दाहरूमा दलभन्दा माथि उठेर वर्गीय हितका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हो तर यस्तो अवस्था छैन, जसले गर्दा महिलाहरूको नेतृत्व र क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । जुनसुकै दलका किन नहोऊन्, महिलाका सवालमा महिलाहरू एक ढिक्का हुन सक्नुपर्छ । यसले राज्य संयन्त्रलाई पनि उचित तवरले धक्का दिन सक्छ । दलहरूले देखाउनैका लागि नेतृत्वमा पुर्‍याएका दुई–चार महिलाबाट समग्र महिलाको नेतृत्व हुनै सक्दैन ।

सक्षमता अभिवृद्धिसहितको चुनौती सामना गर्न सक्ने विधि र पद्धतिका आधारमा प्राप्त हुने हैसियतको वकालत गर्न सबै महिला, जो जहाँ रहे पनि ऐक्यबद्ध हुन सक्नुपर्छ । मतदाता नामावली संकलनको चरणदेखि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वडा तहदेखि उच्च राजनीतिक पदहरूसम्ममा स्वतःस्फूर्त र सम्मानजनक तवरले अब्बल नेतृत्व छनोटका लागि पहरेदारी र खबरदारी गर्दै महिला अधिकार आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ ।

परिवार नियोजन र अस्थायी साधनहरूबारे जानकारीसम्म नभएका दूरदराजका महिलाहरूले प्रजनन उमेरभरि बर्सेनिजस्तो आमा बन्नुपरिरहेको छ । गर्भवती अवधिमा कति पटक उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् ? बच्चा जन्माउन नसकी मृत्यु भएका हुनेहरूको तथ्यांक कहाँ छ ? यस्तो जसलाई पर्‍यो त्यसले मात्र अनुभूति गरेर लैंगिक समानता हासिल हुनै सक्दैन । यस्तो वास्तविकताको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिबाट छुटकारा पाउने अवस्था सृजना हुन सकेको छैन । यसमा दोषी को हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

हिंसाका कारण प्रत्येक वर्ष धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारबाट ज्यान बचाउनु नै महिलाको प्राथमिक विषय बन्दै जानुले हिंसाविरुद्धको अभियान निरन्तर जरुरी छ भन्ने देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका अपराधहरू पटकपटक दोहोरिरहने अवस्था, आफूमाथि भएको हिंसाको प्रतिकार गर्दा ज्यानै लिनेसम्मको घटनाक्रमले हिंसापीडितहरू थप पीडामा परेका छन् । हिंसापीडितहरूलाई एकीकृत सेवासहितको प्रभावकारी सुरक्षित गृहहरू निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरूले तदारुकता देखाउन ढिलो भइसकेको छ ।

महिला हिंसाको जरो घरभित्रै रहेकाले यसको निराकरण पनि घरको वातवरण सुधारले सम्भव छ । जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो त्यहीँ हिंसा हुने गरेकाले सचेतनाका अभियानहरू घरभित्रैबाट सुरु गर्नुपर्छ । कडा कानुनले मात्र हत्या, हिंसा, बलात्कार रोकिने भए मृत्युदण्ड व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा महिलामाथिको हिंसा समाप्त भइसकेको हुन्थ्यो तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । कडा दण्डले मात्र यो विषय समाधान हुन सक्दैन । हिंसा गर्नेहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा हानिकारक सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू पनि महिला हिंसाका प्रमुख जडका रूपमा रहेका छन् । यसका लागि विद्यालयतहका पाठ्यक्रमहरूमा समेत महिला हिंसाको अन्त्यका लागि सचेतना जगाउने विषयवस्तुहरू समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यसले युवा नेतृत्व जन्माउने र सामाजिक परिवर्तनका लागि युवाहरूलाई परिचालन गर्न सकिने अवस्था सृजना गराउँछ ।

हामीले अपेक्षा गरेको पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन, समानता हो । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको बराबरी सहभागिता कायम हुन सके पित्तृसत्ता आफैं भत्किएर जानेछ र समानता कायम हुनेछ । त्यसैले यो अभियानमा सबैले सकेको भूमिका खेल्नु जरुरी छ । हरेक व्यक्तिले हिंसा नगर्ने, हिंसा नसहने, हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्ने र पीडितहरूको न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेर त्यसलाई व्यवहारमा ढाले घरघरमा शान्ति कायम हुन सक्छ ।

शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×