जनगणनाले उठाएका केही सवाल

जनसंख्याको आकारमा आउने परिवर्तन र यसबाट देशको समग्र क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरूबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी सम्बद्ध नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा समयसापेक्ष बदलाव ल्याउन जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा केहीअघि सार्वजनिक भएको छ, जसले जनसंख्या वृद्धिदरका सम्बन्धमा केही तरंग उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।

२०६८ को जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको जनसंख्या वृद्धिदर दस वर्षको अन्तरालमा ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यति छिटै जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी आउनु त्यति राम्रो संकेत नभएका धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । वृद्धि सामान्यतया १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई जनसंख्याको घट्दो वृद्धिदरका रूपमा लिने गरिन्छ ।

जनसंख्याको असमान वितरण
यसपालि जनसंख्या वितरणमा पनि असमानता देखिएको छ । नेपालको माटोसुहाउँदो विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न नसक्दा जनसंख्याको वितरण अपेक्षित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण र हेर्दै मनमोहक हिमाल र पहाडका ग्रामीण बस्तीहरू अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभावमा जनसंख्याविहीन बन्दै जान थालेका छन् । सक्रिय जनसंख्या सहरकेन्द्रित हुँदै जाने र निष्क्रिय जनसंख्या मात्र गाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले ग्रामीण विकास अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको देखाउँछ, जुन विडम्बनापूर्ण छ । विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण नहुँदा ग्रामीण जनसंख्या बसाइँसराइको उच्च जोखिममा समेत छ । कतिपय स्थानमा ग्रामीण विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन हुन नसक्दा वन फँडानी र खेतीयोग्य जग्गाजमिनमा बसाइँसराइ भई घरजग्गा निर्माण हुने क्रम बढेको छ, जसले दिगो रूपमा वातावरण तथा खाद्यान्न उत्पादन र खपतमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य अझै पहुँचबाहिर
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको भए पनि आम नागरिक आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाको उपभोग र पहुँचमा अझै पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा हुने जनसंख्या वृद्धिदरलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न भने कदापि मिल्दैन । ग्रामीण दूरदराजमा जनचेतनाको कमजोर अवस्थाले अहिले पनि सन्तान जन्माउने विषय भगवान् भरोसाजस्तै छ । अति दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टरबाट गर्भवतीको उद्धार भन्ने खबरहरू आम सञ्चारमा आज पनि निरन्तर आई नै रहन्छन् ।

यस्ता घटनाको सम्बोधनका लागि अझै पनि सुरक्षित तवरले सुत्केरी हुने वातावरण बनाउन र स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरू दूरदराजसम्म पुर्‍याउन तीनै तहका सरकारहरूले अपेक्षित चासो दिएका छैनन् । यही कारण पनि ग्रामीण बस्तीहरू दिनानुदिन रित्तिँदै जाँदै छन् । गर्भवती भएपछि बच्चा जन्माउनैका लागि र गर्भवती अवस्थामा हुने स्वास्थ्य जोखिमबाट जीवन बचाउनकै लागि सहर पस्नुपर्ने बाध्यता आउनु राम्रो होइन । स्थानीयस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवाका बलिया पूर्वाधारहरूको विस्तार हुन नसक्नु, नयाँ पुस्ताले स्वास्थ्य जोखिम र आइपर्न सक्ने अप्ठेराहरूलाई सहन गर्न तत्पर हुन नखोज्नु तथा जोखिम न्यूनीकरण गरी पूर्वसावधानी अपनाउँदै सहर पस्नु रहर नभई विवशता बनिरहेको छ ।

एक सन्तानमै सन्तोष
संविधान र कानुनले अंश र वंशमा छोरा र छोरीलाई समान हक दिए पनि व्यवहारमा भने छोराको जन्म र छोरीको जन्ममा अझै पनि भेदभावपूर्ण सोच पाउने गरिएकै छ । त्यसमाथि बढ्दो गरिबी, सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो गुणस्तर र निजी विद्यालयतिरको बढ्दो आकर्षणले बालबालिकाको शिक्षा तुलनात्मक रूपमा महँगो बन्दै गएको छ । मध्यमवर्गीय परिवारहरू पनि महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण दोस्रो सन्तान जन्माउन हच्किने गरेका छन् । जबसम्म सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन तबसम्म जानेबुझेकाहरू समेत दुई सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ ।

एकातिर महँगो शिक्षा र खर्चालु स्वास्थ्य सेवाले बालबालिकामा लगानी बढ्ने हुँदा एकै सन्तानमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ, अर्कातिर एक मात्र सन्तानका रूपमा रहेका बालबालिकाको सामाजिकीकरणमा समस्या छ । साथै त्यस्ता बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा मनोसामाजिक समस्याहरू देखा पर्ने र डिप्रेसन हुने विभिन्न अभिभावकको अनुभव छ ।

मानव विकासबिनाको भौतिक विकास प्रभावकारी हुनै सक्दैन । यसका लागि मानवको क्षमता अभिवृद्धि पनि अपरिहार्य छ । घट्दो जन्मदरका कारण भविष्यमा समग्र विकासका लागि देशलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका जनशक्तिको परिपूर्ति हुन नसक्ने चुनौती देखिन्छ । परिणामस्वरूप उल्लेख्य जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

एक सन्तानमै सन्तुष्ट बन्नुका अन्य कारण हुन्- पछिल्लो समय रोजगारीमा महिला सहभागिता बढ्दै जानु, प्रजनन हक र स्वास्थ्यबारे सचेत हुनु, रोजगारीमा महिलाको सहभागिता बढिरहे पनि सबै कार्यालयमा लैंगिकमैत्री कार्य वातावरण प्रायः नहुनु, महिला र बालबालिकाको अधिकारको वकालत गर्ने निकायहरूमा समेत शिशु स्याहार केन्द्र बन्न नसक्नु, कम्तीमा छ महिनाको अवधिसम्म बच्चालाई आमाको दूधबाहेक अन्य चीज नखुवाउने सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने परिवेश नबन्नु, कार्यालयहरूमा स्तनपान कक्ष नहुनु, गर्भावस्थामा हुने संक्रमण तथा जोखिमको कम आकलन तथा लैंगिक दृष्टिकोणको अभावले कतिपय महिलाको ‘मिसक्यारेज’ हुनु र पटकपटक गर्भधारण गर्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था आउनु । सरकारले दिने सुत्केरी बिदा पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय महिलाले गर्भधारण तथा सुत्केरी अवस्थाले गर्दा बाध्यतावश जागिर छाड्नुपरेको पनि छ ।

राज्यले परिवार नियोजनसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेका कारण हाल परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोग बढेको छ; शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धिले सहरी क्षेत्रको जनमानसमा धेरै सन्तान जन्माउने प्रचलन तोडिँदै गएको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । बढ्दो महँगी र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदासमेत बढी सन्तान जन्माउने अवस्था रहेन ।

अर्कातिर, युवायुवतीमा उच्च शिक्षा पूरा गरी रोजगारीमा आबद्ध भएर ढिलो विवाह गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमाथि संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा बस्ने ‘ट्रेन्ड’ बढ्दै गएको छ । त्यही भएर त्यस्ता युवा जोडीले एक मात्र सन्तानको योजना बनाउने गरेका छन् । एउटा सन्तान हुर्काउँदा नै भोग्नुपरेको सास्तीले गर्दा कतिपय जोडी थप बच्चाको चाहना गर्दैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा लाखौं नेपाली युवा छन् । जीवनको ऊर्जाशील तथा उत्पादनमूलक समयमा पति–पत्नी सँगै बस्न नपाएपछि सन्तानोत्पादन पनि प्रभावित हुने भइहाल्यो । जनसंख्या घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हुन सक्छ ।

परिवार र समाजमा महिलाको लैंगिक भूमिका ज्युँका त्युँ रहिरहनु, घरायसी काम र घरबाहिर रोजगारीमा समेत जाने हुँदा दुवै क्षेत्रको कार्यबोझ महिलामाथि नै थोपरिनु, घरभित्र र बाहिरका दुवै काममा संलग्नताले गर्दा महिलाको शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु, धेरै छोराछोरीका बाबुआमाले पनि वृद्धावस्थामा पारिवारिक माया र सेवा नपाई वृद्धाश्रमहरूमा गएर बस्नुपरेका कारण सन्तान हुँदैमा बुढेसकालमा माया पाइने ग्यारेन्टी नहुनेमा नयाँ पुस्ता विश्वस्त बन्नुजस्ता कारणले पनि जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, जनसंख्यामा हुने फेरबदलसँगै देशले अवलम्बन गर्ने नीतिमा परिवर्तन तथा परिमार्जन जरुरी हुन जान्छ । परिवारमा एकआपसमा सम्मान, माया र सेवाभाव विकासका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गरी जनसंख्याको उचित वृद्धिदर कायम राख्न राज्यले समसामयिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।