कैदी सुधार्न पुस्तकालय

त्यति अग्लो पर्खाल कसरी पार गर्नुभयो भनेर हामी भने छक्कै परेका थियौं । जेलरले उभिनै नमिल्ने कैदी बस्ने कोठाहरू पनि देखाउनुभयो । जेलरबाट यस्तो साँघुरो कोठामा पूर्वआईजीपी डीबी लामाले चार वर्ष बिताउनुभएको थाहा पाएर हामी झन् अचम्ममा पर्‍यौं । जेलको वातावरण देखेर मलाई त्यति बेला उकुसमुकुस भएको थियो । गणेशमान सिंहको आत्मवृत्तान्त ‘मेरो कथाका पानाहरू’ मा एउटा प्रसंग छ- सुविधा र जेल सुधारको माग उठाउँदा जेल निरीक्षण गर्न आएका कर्णेल इन्द्रबहादुरले मलाई हेर्दै भन्नुभयो, ‘हेर नानी ! तिमीहरूलाई यहाँ चरित्र सुधारकै निम्ति राखिएको हो, अझै नचाहिने काम गर्दै हिँड्छौ ?’ यसले राणाकालमा जेललाई सुधारगृहका रूपमा लिइने रहेछ भन्ने देखाउँछ । अहिलेका शासकमा यस्तो बुझाइ छ ?

बहुदलीय व्यवस्थाका प्रायः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कुनै न कुनै बेला जेल परेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली पञ्चायतकालमा लामो समय जेल बिताउनेहरूमध्ये नै पर्नुहुन्छ । कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनालीले ‘लुटिएका दुई थुँगा फूल’ र ‘नलेखिएको इतिहास’ किताबमा जेल जीवन र जेल सुधार्ने पक्षहरूबारे उल्लेख गर्नुभएको छ । जेलको अवस्थाबारे उहाँहरू बढी जानिफकार हुनुहुन्छ । पछि ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, देउवा पाँच पटक । राधाकृष्ण मैनाली पनि पटक–पटक मन्त्री हुनुभयो । २०५२–२०६२ को जनयुद्धमा जेल परेका माओवादी नेताहरूका आत्मकथा पनि अचेल पढ्न पाइन्छन् । तिनै नेताहरूपछि थुप्रै पटक मन्त्री पनि भए ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका बीपी कोइरालालाई गणेशमान सिंहसँगै सुन्दरीजल जेलमा राखियो । बीपीले ‘फेरि सुन्दरीजल’ मा त्यति बेलाको मनस्थितिबारे यस्तो लेख्नुभएको छ, ‘जेलको धुनमा मेरो ताल कहिल्यै मिल्दैन । बन्दी जीवन सहन बढी गाह्रो हुन्छ । पर्खालभित्र छिर्नासाथ म अनायास उदास, आफैंभित्र हराएको जस्तो विरक्त, भावुक, खिन्न भएको थिएँ । त्यसैले जेलमा रहँदा म नियमित रूपमा डायरी लेख्ने गर्छु ।’ अर्का प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘मेरो म’ आत्मकथामा लेख्नुभएको छ, ‘सेन्ट्रल जेलमा कैदीहरूलाई एउटै कोठामा राखेर बस्ने, सुत्ने स्थान बित्ताले नापेर बाँड्ने चलन छ ।’ जेलको अवस्था अरूले भन्दा बढी यिनै नेताहरूले देखे–भोगेका छन् । त्यसैले यसको सुधारको महत्त्व पनि बुझ्नुपर्ने हो ।

जेल सुधारका लागि सरकारी स्तरबाट केही प्रयास पनि भएका छन् । श्री ३ पद्मशमशेरको पालामा जनरल सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा २००५ सालमा जेल सुधार आयोग गठन भएको थियो । प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् अर्थमन्त्री हुँदा २००८ सालमा सुवर्णशमशेरकै संयोजकत्वमा यस्तै आयोग बनेको थियो । त्यसै गरी २०१६ सालमा गणेशमान सिंहको संयोजकत्वमा र २०२९ सालमा रामहरि शर्माको अध्यक्षतामा जेल सुधार आयोग गठन भए । यो सिलसिला बहुदल स्थापनापछि पनि कायमै रह्यो ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले कारागार सुधार समिति गठन गर्नुभएको थियो, सो समितिले ४७ जिल्लाका ४९ कारागारको स्थलगत भ्रमण गरी सुधारका लागि ३३ सूत्रीय सुझाव समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यीबाहेक पनि सुधारका नाममा थुप्रै आयोग, समितिहरू बनाइए तर जेलको अवस्था बीसको उननाइस भएको छैन । कुनै अपराध वा मुद्दामा जेल परेकाहरू पनि मानव हुन्, तिनका पनि आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् भन्नेमा सरोकारवालाको नजर उति पुगेको छैन । जेल सुधारगृह हो कि यातनागृह भन्ने प्रश्न हाम्रा अगाडि अझै तेर्सिएकै छ । निरंकुशताविरुद्ध लडेका नेताहरू पटक–पटक सरकारमा हुँदा पनि जेलको अवस्था दयनीय नै भइरहनु विडम्बना हो ।

जेलमा बसेकाहरूको कथा पढ्दा पढ्नेलाई त उकुसमुकुस हुन्छ भने भोग्नेलाई कस्तो होला ? ९० वर्षअगाडि १९८८ सालमा राणा शासनविरुद्ध लाग्दा जेल परेका खड्गमान सिंहले ‘जेलमा २० वर्ष’ आत्मकथामा कैदीको मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हृदयविदारक किसिमले लेखेका छन् । ती त निरंकुश राणा शासनकालका कुरा भए, अहिले त निरंकुशताविरुद्ध लडेका नेताहरू नै पटक–पटक सरकारमा पुगिसकेका छन् ! जेलमा उचित खाना, न्यानो नाना र सुरक्षित छानाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाहेक विश्वव्यापीकरणका कारण द्रुत गतिमा भइरहेको परिवर्तनबारे कैदीहरू अपडेट रहन अध्ययन सामग्रीको व्यवस्थापन पनि जरुरी छ । तर, यसका लागि जेलहरूमा पुस्तकालयहरू छन् त ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनले केहीअघि जेलहरूमा पुस्तकालय बनाउने अभियान सुरु गरेको थियो । कर्णालीका जेलहरूबाट थालिएको सो अभियान अहिले ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सर्लाही, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, चितवनलगायतमा सञ्चालनमा छ । जेलमा कैदीहरूलाई बस्न र सुत्न ठाउँ नपुगिरहेका बेला पुस्तकालयबारे सोच्नु त टाढाको कुरा भयो । मैले हालै केही जिल्लाका जेलबारे बुझेको थिएँ, सोलुखुम्बुको कारागार महिला र पुरुष कैदी गरी जम्मा २५ जना अट्ने क्षमताको रहेछ तर छन् ९० जना । ओखलढुंगामा पनि त्यति थोरै क्षमतामा ९२ जना कैदी राखिएका छन् ।

ऐन–कानुनमा व्यवस्था गरेर मात्र कारागार र बन्दीको अवस्था रातारात सुधार हुँदैन, सोही अनुसारको भौतिक लगायत सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निकै अघि म जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरमा अधिकृत छँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०४८ आकर्षित हुने आरोपित नाबालकलाई बाल सुधारगृहमा राखेर मुद्दा चलाउन जिल्ला न्यायाधीशले आदेश दिएका थिए । आदेशअनुसार नाबालकलाई राख्न बाल सुधारगृह त्यस बखत उदयपुरमा त के, पूर्व क्षेत्रमै थिएन । अझै पनि यस विषयमा धेरै परिवर्तन आएको छैन । कतिपय कैदीका नाबालक बच्चाहरू अभिभावकसँगै जेल बस्नुपर्ने पनि हुन्छ । जेलको वातावरणमा हुर्किएका बालबालिकाको मनस्थिति कस्तो होला र उनीहरूको व्यक्तित्व कस्तो बन्ला भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, पढ्दै गरेका नाबालक वा विद्यालय–विश्वविद्यालय पढ्दै गरेका अलि ठूला कैदीहरू रहेछन् भने पनि अध्ययनको समुचित व्यवस्था हुन नसकेमा उनीहरूको पढाइबीचमै समाप्त हुन्छ । अध्ययनबाट आफूलाई रूपान्तरण गर्न चाहने यस्ता कैदीहरूलाई कारागारमा हुने पुस्तकालय वा अध्ययनको वातावरणले धेरै फरक पार्छ ।

अहिले पश्चिमी मुलुकको न्याय प्रणालीमा जघन्य अपराधबाहेकका अपराध र नाबालकहरूलाई जेलमा नपठाई सुधारको मौका दिइने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । कतिपय कैदीलाई अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर जेल नपठाई निश्चित घण्टा वा दिनसम्म सजायस्वरूप सामाजिक कार्यमा लगाउने गरिन्छ । यसो गर्दा ती व्यक्तिहरूले आफू जेल परेकामा हीनताबोध पनि नगर्ने र सामाजिक काम पनि गर्ने हुँदा राज्य वा समाजलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । हाम्रो देशको न्याय प्रणालीमा पनि व्यक्तिको अवस्था र अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर सामाजिक कार्यमा लगाउने किसिमको सजायको व्यवस्था गर्न सके सामाजिक र न्यायिक सुधारलाई अझ अगाडि लैजान सकिन्छ ।

जेलमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने सुधार नहुनुको मुख्य कारक हो- त्यहाँ सामान्य कैदीहरू मात्रै रहनु । प्रभावशाली कैदीहरू कुनै न कुनै निहुँमा जेलबाहिरै बसेर कैद भुक्तान गरिरहेका हुन्छन् । विशेषतः भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइएका नेता वा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अनि व्यापारीहरू बिरामीको बहानामा अस्पतालका सुविधासम्पन्न कोठामा बसेर ‘कैद भुक्तान’ गर्ने गर्छन् । जबसम्म यस्ता व्यक्तिहरूले जेलमा कैद व्यतीत गर्नुपर्दैन तबसम्म सुधारका लागि दबाब दिने शक्ति हुँदैन । जेल कैदीहरूले आफूले गरेका गल्ती वा अपराधमा पश्चात्ताप गर्ने अनि आफूलाई सुधार्ने थलो हो, यसलाई यही रूपमै विकास गर्दै लैजानुपर्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा ठाउँठाउँमा नेताहरूलाई पक्रेर थुनामा राख्नुपर्ने भो, यसै क्रममा म कार्यरत लमजुङ जिल्लाका नेताहरू पक्राउ गर्नुपर्‍यो । सो क्रममा रामबहादुर गुरुङ, हरिभक्त अधिकारी, जमिन्द्रमान घलेलगायत जिल्लाका प्रभावशाली नेतालाई समातेर यथोचित तवरले जेलमा राख्दा उहाँहरूको अनुरोध थियो- पुस्तक पढ्न र रेडियो सुन्न पाउनुपर्छ । जेलबाट छुटेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘पुस्तक र रेडियोको सुविधा नदिनुभएको भए हामी डिप्रेसनमै जान्थ्यौं ।’ हो पनि, जेलले डिप्रेसनमै पुर्‍याउँछ । तर यसलाई थोरै सुविधासम्पन्न बनाउने हो भने यो सुधारगृह पनि हुन सक्छ । सोका लागि सानै भए पनि पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सकियो भने कैदीहरूको मानसिक अवस्थामा धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । कारागारबाहिर आएपछि समाजमा घुलमिल हुन पनि सजिलो हुन्छ । जेलमा सबै आपराधिक प्रवृत्तिका नै हुन्छन् भन्ने छैन, धेरैजसो परिस्थिति अनि परिबन्दले पनि परेका हुन्छन्; त्यस्ता कैदीहरूलाई मानसिक अनि आध्यात्मिक साथ–सहयोगको खाँचो हुन्छ, जुन केही हदसम्म पुस्तकालयले दिने गर्छ ।

_{नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकृत श्रेष्ठ हाल बेलायतको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीमा सल्लाहकार छन् ।}