दिल्ली अझै टाढै छ !- विचार - कान्तिपुर समाचार

दिल्ली अझै टाढै छ !

हर्कबहादुर छेत्री

१९८६ को अप्रिलदेखि सुवास घिसिङले दार्जिलिङको भूभागलाई अलग गोर्खाल्यान्ड राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने दाबीमा आन्दोलन सुरु गरे । त्यसअघि हाम्रा निम्ति दिल्ली २६ जनवरीमा देखाइने गणतन्त्र दिवसको परेड अनि १५ अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवसको प्रधानमन्त्रीको भाषणमै सीमित थियो । त्यसअघि पनि दिल्ली सोच्ने आवश्यकता त थियो होला, तर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको औकात थिएन ।



भारत स्वाधीन भएको पाँच वर्षपछि दार्जिलिङ भ्रमणमा आउने पहिलो प्रधानमन्त्री थिए- पण्डित नेहरू । दार्जिलिङ समस्यालाई लिएर भेट्न गएको गोर्खा लिगको प्रतिनिधि टोलीलाई नेहरूले ‘कालेबुङ अन्तर्राष्ट्रिय जासुसहरूको गुँड हो’ भन्दा दार्जिलिङ पहाडले खुबै मन दुखाएको थियो । सन् ’७० को दशकमा दार्जिलिङ आइन् प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी । भाषा समितिका प्रतिनिधिले भेट गरी नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरिदिने दाबी राख्दा तिनले भाषाको मागलाई ‘भावनात्मक माग’ भनेर टारिदिइन् । दार्जिलिङको सडक ‘इन्दिरा गान्धी मुर्दावाद’ अनि ‘कांग्रेस पार्टी मुर्दावाद’ भन्ने नाराले गुञ्जायमान भयो । यसरी इन्दिराले दिएको चोट केही बिसेक हुन नपाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई दार्जिलिङ आए । इन्दिरा गान्धीभन्दा एक कदम अघि बढेर तिनले नेपाली भाषालाई विदेशी भाषा भने । प्रतिवाद र विक्षोभको आगो पहाडभरि सल्कियो । युरिन थेरापीमा विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मूत्रसेवन गर्छन् भन्ने कुरा अन्य देशवासीलाई झैं दार्जिलिङे जनतालाई पनि थाहा थियो । सहरभरिका पाइखानाका भित्ताहरूमा तत्कालै चुना घस्ने काम भयो अनि त्यहाँ लेखियो- ‘मोरारजी लज !’

आम जनताले यति गरेर बदला लिएको स्वाद पाए तर भाषा समितिले त्यस घटनापछि थप ऊर्जा पाएको अनुभव गर्‍यो, अनि भाषा मान्यताको आन्दोलन अझ जोडतोडसित सुरु गर्‍यो । एक थरीले मोरारजी देसाईलाई त्यो मन्तव्यका निम्ति धन्यवाद दिँदै भने, “बरु मोरारजीले ठीक गर्‍यो । सुतिसकेका हामीलाई एकपल्ट फेरि जुरमुराएर उठ्न बाध्य त बनायो ! कांग्रेसले झैं ‘हम देख रहे हैं’ र ‘हम सोचेंगे’ जस्ता आश्वासनको लहरामा अल्झाएर त राखेन !” हुन पनि मोरारजीले त्यस्तो अपमानजनक टिप्पणी नगरेका भए हाम्रो नाकमा लाग्ने थिएन अनि भाषा मान्यताको आन्दोलन पनि उग्रतासित अघि बढ्ने थिएन ।

कुनै पनि काम धेरै समय लाग्ने प्रकारको भए हामी भन्छौं- ‘दिल्ली अभी दूर है ।’ वास्तवमा यो दूरी स्थानको नभएर व्यवस्था र मानसिकताको हो भन्ने कुरा आफू सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भएर दिल्ली यात्रा गर्न थालेपछि मैले पनि थाहा पाएको हुँ । प्रथमपल्ट कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि टोलीको सदस्य भएर म २००७ को डिसेम्बरमा दिल्ली गएको थिएँ । दिल्लीमा यूपीएको सरकार थियो अनि प्रधानमन्त्री थिए- डा. मनमोहन सिंह । यता दार्जिलिङ पहाडमा २००५ मा हुनुपर्ने दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्को चुनाव दुई वर्षदेखि थाती थियो । आफ्ना २७ जना पार्षदलाई परिषद्बाट राजीनामा दिन लाएर घिसिङ परिषद्को

‘केयर टेकर’ का रूपमा काम गरिरहेका थिए । कसैले थाहै नपाई तिनले दार्जिलिङका निम्ति छैटौं अनुसूचीको व्यवस्थाका निम्ति राज्य अनि केन्द्र दुवैलाई तयार पारिसकेका थिए । अब बलियो विरोधको आवाज दार्जिलिङबाटै नउठे सदनले छैटौं अनुसूचीको प्रस्ताव लोकसभामा पारित गर्ने निश्चित थियो । हुनलाई जीटीए (गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन) भन्दा छैटौं अनुसूची धेरै शक्तिसम्पन्न व्यवस्था हो किनकि यसमा कानुन बनाउने अधिकार पनि हुन्छ, तर छैटौं अनुसूची अंग्रेजहरूले ब्रह्मपुत्र नदीपारिका तपसिली जनजातिहरूका निम्ति तयार पारेको व्यवस्था हो । दार्जिलिङ पहाडमा तपसिली जनजाति केवल ३० प्रतिशत छन् । उसो भए ३० प्रतिशतका निम्ति बनेको व्यवस्था ७० प्रतिशत गैरअनुसूचित जनजाति भएको ठाउँमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अडान थियो । दिल्लीमा गृह विभागको ‘स्टेन्डिङ कमिटी’ की अध्यक्ष थिइन् भाजपाकी नेत्री सुषमा स्वराज । गृहमन्त्री शिवराज पाटिल तिनलाई लोकसभामा भेट्दै पछि छैटौं अनुसूचीको सरकारी प्रस्तावलाई समितिले समर्थन जनाइदिने अनुरोध गर्थे (यो कुरा सुषमा स्वराजलाई टोलीले भेट्दा तिनकै मुखबाट भनिएको थियो, जसको प्रत्यक्षदर्शी प्रतिनिधि टोलीको एक सदस्यको हैसियतमा स्वयं म पनि थिएँ) । त्यही समय मोर्चा टोलीको भेट भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह अनि राजीवप्रताप रुडीहरूसित पनि भएको थियो । भाजपा प्रतिपक्षमा भएका कारण यी नेताहरूले आफूहरू गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा रहेको बताएका थिए ।

‘देशभरि चलेका १२ वटा अलग राज्यका मागमध्ये भाजपा केवल दुईवटा मागलाई जायज ठान्दछ- तेलंगाना अनि गोर्खाल्यान्ड । तर गोर्खाल्यान्ड साह्रै अनौठो सुनिन्छ । कताकता भारतदेखि बाहिर भएजस्तो । तिमीहरू नामबारे सोच । गोर्खा प्रान्त अथवा गोर्खा प्रदेश ठीक लाग्छ मलाई त !’ यस्तो सुझाव दिएका थिए लालकृष्ण आडवाणीले । सहर्ष स्विकारेका थियौं हामीले । यो कुरा २००७ को हो । २००९ मा भएको लोकसभा चुनावमा मोर्चाको समर्थन लिएर उठेका भाजपा उम्मेदवार जसवन्त सिंहले दार्जिलिङको लोकसभा आसन/सिटबाट चुनाव जित्दा बंगालबाट भाजपाको टिकटमा चुनाव जित्ने तिनी एक मात्र उम्मेदवार थिए । आफ्नै दलको भित्री एजेन्डा अनि बहुरूपी चरित्र बुझेका जसवन्त सिंहले एकचोटि तिनलाई भेट्न गएको मोर्चा टोलीलाई ‘भाजपाबाट गोर्खाल्यान्डको आशा नगर्नू, बरु कांग्रेसलाई आगामी चुनावमा समर्थन गरेमा तिमीहरूको माग टुंगोमा पुग्न सक्छ’ भनेर छक्कै पारेका थिए । उक्त टोलीमा म पनि थिएँ । त्यस दिनदेखि नै मलाई भाजपामाथि शंका लाग्न सुरु भएको थियो । हुन त जसवन्त सिंहले त्यसो भन्नुको अर्को पनि कारण थियो । त्यस बेला भर्खरै जिन्नामाथि लेखिएको तिनको पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । पार्टी तिनीसित खुसी थिएन । पुस्तकको प्रचारमा पाकिस्तान गएका बेला तिनलाई भव्य रूपमा स्वागत गरिएको थियो, जुन भाजपालाई मन परेको थिएन । पार्टीबाट छ महिनाका निम्ति निलम्बित भएपछि सिंहलाई पुनः पार्टीमा लिइए पनि पार्टीसित तिनको तिक्तता धेरै बढेको थियो । एक प्रकारले सांसद भएर सदनमा बसे पनि दिल्ली तिनका निम्ति त्यस बेला धेरै टाढा भएको थियो ।

‘छिमेकीहरूमाझ आपस्तमा प्रेम सम्भव छैन किनकि साझा चासोका विषयलाई लिएर त्यहाँ सधैं तनाव हुने गर्छ’ भनेका थिए चाणक्यले । आजभन्दा लगभग २ हजार ५ सय वर्षअघिको कुरा । चाणक्यको मृत्युको लगभग २८३ वर्षपछि यशु मसिहाको जन्म भयो । तिनले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई यही सन्देश दिए, ‘छिमेकीलाई प्रेम गर !’

यस विषयमा महान् ब्रिटिस दार्शनिक बर्ट्रान्ड रसेलले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाई आई एम नट अ क्रिस्चियन’ मा खुबै रसिक ढंगमा लेखेका छन्, ‘मसिहाले छिमेकीलाई माया गर्ने सन्देश दिएर गएको १ हजार ९०० वर्षजति बितिसक्यो तर कति प्रयास गरेर पनि मसिहाको सन्देश छिमेकीकी श्रीमतीभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।’

यो दुस्मनीको कुरा व्यक्तिगतदेखि लिएर सामाजिक, धार्मिक अनि राजनीतिक स्तरसम्मै उग्र रूपमा देखिन्छ । उसो त चाणक्यले ‘शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ’ पनि भनेका थिए । भारतका सन्दर्भमा चीन र पाकिस्तानको मित्रता अनि शीतयुद्धको समयमा भारत र सोभियत संघको मित्रतालाई चाणक्यको यही दर्शनमार्फत व्याख्या गर्न सकिन्छ । साथै यी राष्ट्रहरूमाझको दुस्मनी पनि । सानै रूपमा भए पनि त्यही कुरा समय–समयमा सिक्किम–दार्जिलिङका सन्दर्भमा समेत उठ्ने गर्छ, जब दार्जिलिङको कुनै राजनीतिक दलले ‘गोर्खाल्यान्ड त सम्भव छैन तर दार्जिलिङको जमिनको मालिक सिक्किम भएको कारण यसलाई सिक्किम राज्यसित मिलाउनुपर्छ’ भन्ने दाबीमा दार्जिलिङमा सभा अनि जुलुस आयोजना गर्छ, प्रत्युत्तरमा तुरुन्तै सिक्किमले प्रतिवाद गर्छ, अझ ठूलो सभा र जुलुसको आयोजना गरेर । स्पष्ट रूपमा केही नभने पनि सिक्किम आफ्नो संसाधन अनि सुविधामाथि दार्जिलिङले आँखा गाडेको छ भनी डराउँछ ।

“१९७५ मा हामी अलग राष्ट्रदेखि भारतको एउटा राज्यमा परिणत हुँदा नै भारतमा ‘मर्ज’ भइसकेका छौं । अब दार्जिलिङसित मिसियौं भने त ‘सबमर्ज’ हुन्छौं अर्थात् अझ गहिराइमा डुब्छौं,” १९८६–८७ मा गोरामुमोको आन्दोलनको समय ‘दार्जिलिङलाई सिक्किममा मिलाऊ’ भन्ने झुन्ड पनि थियो अनि त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप सिक्किमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । हाललाई सिक्किमको कुरा छाडिदिऔं । ‘दार्जिलिङदेखि दिल्ली कति या त किन टाढा छ’ भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास हाल दार्जिलिङलाई निकै महत्त्वको विषय बनेको छ ।

गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चर्किएका बेला १९८६ मा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी दार्जिलिङ आएका थिए । प्रसिद्ध नर्थ पोइन्ट स्कुलको मैदानमा प्रधानमन्त्रीको सभा थियो । घिसिङले सभा बहिष्कारको आह्वान गरेका कारण एउटै मानिस पनि सभा सुन्न गएन । सुरक्षाकर्मीहरूको लस्करलाई आफ्नो श्रोताजस्तो बनाई भाषण गरेर राजीव गान्धी दिल्ली फर्किए । सुकुनादेखि दार्जिलिङसम्मै कालो झन्डाले राजीव गान्धीको स्वागत र बिदाइ गरेको थियो ।

नेपालका राजालाई सुवास घिसिङले दार्जिलिङको भविष्यबारे चिठी लेखेकामा बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुको आपत्ति थियो जो न्यायसंगत पनि थियो । एउटा देशको समस्या समाधान गरिदेऊ भनेर अर्को देशको राजालाई किन लेख्नु ? तर दिल्लीले दार्जिलिङबारे के अर्थात् कसरी सोच्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको उत्तरले स्पष्ट पार्छ । तिनले बंगालका मुख्यमन्त्रीलाई सहज उत्तर दिँदै भने, ‘तो इस में गलत क्या है ? वे अपने राजा को लिख ही सकते हैं !’

नेपाली भन्नासाथ कसरी नेपाल जोडिएर आउँछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो ।

१९८६ मै, आफ्नो अघिल्लो भ्रमणको केही महिनापछि राजीव गान्धी पुनः दार्जिलिङ आए । यस पालि तिनी घिसिङको निमन्त्रणमा आएका थिए । सुकुनादेखि दार्जिलिङसम्मै बाटबाटै तिनको स्वागत भयो । त्यो अपार जनसमूहलाई देखेर राजीव गान्धीले बुझे- पहाडमा सुवास घिसिङ एक मात्र राजनीतिक शक्ति हुन् र तिनको कुरा सुन्नुपर्छ ।

‘दिल्ली दार्जिलिङभन्दा टाढै बसोस्’ भन्ने रणनीति दार्जिलिङकै राजनीतिको पनि थियो अनि त्यो सुवास घिसिङकै समयदेखि स्पष्ट रूपमा देखिएको पनि हो । १९८८ मा गोर्खा पार्वत्य परिषद्को गठनपछि देशमा भएको १९८९ को लोकसभा चुनावमा पहिलोपल्ट घिसिङले दिल्लीका इन्द्रजित खुल्लरलाई दार्जिलिङको सांसदका रूपमा प्रार्थी बनाए । दोस्रोपल्ट पनि खुल्लर नै सांसद भए जसको सम्पर्क दार्जिलिङमा जनतासित थिएन, केवल घिसिङसित थियो । एउटा मान्छे खुसी पार्न सके सबै समस्या समाधान हुन्छन् भने २०–२२ लाख जनताको गुनासो किन पो सुन्नु र !

जनताका निम्ति खुल्लर नै दिल्ली भए पनि खुल्लरका निम्ति घिसिङ नै दार्जिलिङको सम्पूर्ण जनता थिए । जसरी गोर्खा पार्वत्य परिषद् हुँदा सांसद परिषद्का

अध्यक्षको पेवा थिए, ठीक त्यस्तै प्रकारले जीटीएको गठनपछि सांसद जीटीएका अध्यक्षको पेवा भए । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण थियो- घिसिङ र विमल गुरुङ दुवै नै सांसदलाई केवल आफ्नो मुठीमा राख्न चाहन्थे । सांसद स्वतन्त्र रूपमा जनतासित मिसिएर काम गर्न थाले, उसले आफ्नै समर्थनको घडेरी तयार पार्छ अनि भविष्यमा शक्तिका दुईवटा केन्द्र तयार भएको खण्डमा त्यसले

आफ्नो एकछत्र शासनलाई चुनौती दिन सक्छ । त्यही सीमित स्वार्थका कारण दिल्ली सधैं दार्जिलिङे जनताको पहुँचबाट बाहिर रह्यो ।

जो सन्तुष्ट छन् उनीहरूको दिल्ली र जो असन्तुष्ट छन् उनीहरूको दिल्ली बेग्लाबेग्लै ठाउँमा भएको देखिएको छ । सत्तासित सम्पर्क भएकाहरूको दिल्ली ‘नर्थ ब्लक’ अनि ‘साउथ ब्लक’ मा छ अनि नभएकाहरू (जसभित्र विभिन्न वर्गका मानिसहरू अनि विशेष गरी आन्दोलनरत अनि प्रतिपक्षमा पर्नेहरू) का निम्ति दिल्ली भनेको ‘जन्तर–मन्तर’ हो जहाँ बाह्रै महिना धर्ना वा प्रदर्शन देख्न पाइन्छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सदस्य भएदेखि यता म पनि यस्ता थुप्रै धर्ना र सभाहरूमा सहभागी भएको थिएँ । त्यहाँ वर्षौंवर्ष धर्नामा बस्नेहरू भेटेको छु । एउटा रमाइलो कुरा याद आयो । देशमा ‘जुता मार आन्दोलन’ पनि रहेछ । सयकडौं जोडी पुराना जुत्ताहरूको थाक अघिल्तिर राखी एक्लै बसिरहेका वयोवृद्ध व्यक्तिले मैले त्यसरी बस्नुको कारण सोध्दा भनेका थिए, ‘दस साल हो गया यहाँ पर । कभी तो कोई नेता आएगा जिस को मैं जुता से मार सकूँ... यही सोचके बैठा हूँ, लेकिन अभी तक एक भी नेता यहाँ नहीँ आया । एक कमीने को अगर जुता मार सकूँ तो मैं अगले ही दिन अपना देश लौट जाऊँगा ।’ तिनको घर बिहारको मुजफ्फरपुरमा रहेछ । मुजफ्फरपुर तिनका निम्ति देश तर दिल्ली त विदेश नै थियो ।

१८ सेप्टेम्बर २०१५ मा मोर्चाको प्रतिनिधि टोलीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित भेट्ने मौका पायो । टोलीमा म पनि थिएँ । त्यस समय मोर्चाको समर्थनमा दार्जिलिङबाट भाजपाका सांसद थिए- सुरिन्दर सिंह अहलुवालिया । आसनसोलका रैथाने तिनी दार्जिलिङका सांसद भएका थिए । मोदीको कार्यालयमा पस्नासाथ मोदीले भने, ‘आईए आईए । पहले एक फोटो हो जाए !’

फोटो खिच्न पाएकामा हामी सबै खुसी भयौं । उसो त १९८६ देखि ‘यो पहाडको राजनीति त्यही दिल्लीमा कसले प्रधानमन्त्रीसित फोटो खिच्न पाउँछ भन्नेमा सीमित थियो ।’ त्यसपछिको पन्ध्र मिनेटको वार्ता कुनै वार्ता नभएर सांसद अहलुवालियाले दार्जिलिङको रिपोर्ट बुझाएझैं थियो । पन्ध्र मिनेटसम्म मोदी एकै शब्द पनि बोलेनन् । अहलुवालिया बोलिरहे, मोदीले अहलुवालियालाई सुनिरहे अनि प्रतिनिधि टोलीमा हुने हामीले ती दुईलाई हेरिरह्यौं । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदा मलाई ‘यो हामी खुसी हुने वार्ता हो कि होइन’ भन्ने कुरा थाहा थिएन । तर राजनीतिक दल भएपछि दलको प्रत्येक कार्यक्रम सफल अनि विपक्षको उपलब्धि पनि झुटो भन्नुपर्ने बाध्यता सबै राजनीतिक दललाई हुन्छ । हामीलाई पनि थियो । केही नबोल्ने प्रधानमन्त्रीले पनि धेरै कुरा भने भनेर प्रचार गर्नैपर्ने बाध्यता थियो, त्यही गर्‍यौं । चुनावको समयमा दलको पक्षमा प्रचार गर्न दिल्लीबाट प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री अनि अन्य राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसम्म पालैपालो दार्जिलिङ आए, चुनाव जितेको खण्डमा घोषणापत्रमा दिएको अलग राज्यको प्रतिश्रुति तुरुन्तै पूरा गर्ने वचन दिए । वचन त दिए तर काम गरेनन् ।

२०१९ को लोकसभा चुनाव प्रचारको समय दार्जिलिङमा गृहमन्त्री अमित शाहले ‘गोर्खाहरूको दाबीको पक्षमा म चट्टान भएर खडा हुनेछु’ भनेका थिए । विशाल बहुमतले भाजपाको उम्मेदवारलाई दार्जिलिङले जिताएर पठाएको पनि थियो तर लोकसभामा गोर्खाल्यान्डको एकै शब्द पनि उठेन । सधैंभरि एउटै ठट्टामा हाँस्ने बानी भएका गोर्खाहरू २०२४ को लोकसभामा प्रधानमन्त्री पुनः त्यही आश्वासन लिएर दार्जिलिङ आउनेछन् अनि पाँच वर्षअघि दार्जिलिङ जसरी हाँसेको थियो, ठीक त्यसै गरी ताली बजाएर हाँस्नेछ । हिन्दीका प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाईले ‘नयाँ खून पुराना खून’ शीर्षक व्यंग्यमा लेखेका थिए, ‘बारबार एक ही मजाक अच्छा नहीं लगता !’

तर हाम्रो त त्यस्तैमा बानी बस्यो । परसाई अझै जीवित भएका भए म तिनलाई एउटा पत्र निश्चय पनि लेख्ने थिएँ अनि लेख्ने थिएँ, ‘क्या करें परसाई जी, वैसे तो दिल्ली हमारे लिए भी अभी वही दूरी पर है । लेकिन माफ किजीएगा, हमारी तो बारबार एक ही मजाक पर हँसने की आदत पड गयी है ।’

भारतको कालेबुङनिवासी क्षेत्री पश्चिम बंगाल राज्यका पूर्वविधायक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कैदी सुधार्न पुस्तकालय

शिवजी श्रेष्ठ

२८ वर्षअगाडि प्रहरी अधिकृतको आधारभूत तालिमको क्रममा हाम्रो सानो टोली केन्द्रीय कारागारको अवलोकनका लागि पुगेको थियो । त्यस बेला जेलरले पर्खालको प्रहरी पोस्ट देखाउँदै भन्नुभएको थियो, ‘ऊ त्यो गणेश बुर्जा, जहाँबाट गणेशमान सिंहले २००१ सालमा पर्खाल नाघेर भाग्नुभएको थियो ।’

त्यति अग्लो पर्खाल कसरी पार गर्नुभयो भनेर हामी भने छक्कै परेका थियौं । जेलरले उभिनै नमिल्ने कैदी बस्ने कोठाहरू पनि देखाउनुभयो । जेलरबाट यस्तो साँघुरो कोठामा पूर्वआईजीपी डीबी लामाले चार वर्ष बिताउनुभएको थाहा पाएर हामी झन् अचम्ममा पर्‍यौं । जेलको वातावरण देखेर मलाई त्यति बेला उकुसमुकुस भएको थियो । गणेशमान सिंहको आत्मवृत्तान्त ‘मेरो कथाका पानाहरू’ मा एउटा प्रसंग छ- सुविधा र जेल सुधारको माग उठाउँदा जेल निरीक्षण गर्न आएका कर्णेल इन्द्रबहादुरले मलाई हेर्दै भन्नुभयो, ‘हेर नानी ! तिमीहरूलाई यहाँ चरित्र सुधारकै निम्ति राखिएको हो, अझै नचाहिने काम गर्दै हिँड्छौ ?’ यसले राणाकालमा जेललाई सुधारगृहका रूपमा लिइने रहेछ भन्ने देखाउँछ । अहिलेका शासकमा यस्तो बुझाइ छ ?

बहुदलीय व्यवस्थाका प्रायः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कुनै न कुनै बेला जेल परेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली पञ्चायतकालमा लामो समय जेल बिताउनेहरूमध्ये नै पर्नुहुन्छ । कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनालीले ‘लुटिएका दुई थुँगा फूल’ र ‘नलेखिएको इतिहास’ किताबमा जेल जीवन र जेल सुधार्ने पक्षहरूबारे उल्लेख गर्नुभएको छ । जेलको अवस्थाबारे उहाँहरू बढी जानिफकार हुनुहुन्छ । पछि ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, देउवा पाँच पटक । राधाकृष्ण मैनाली पनि पटक–पटक मन्त्री हुनुभयो । २०५२–२०६२ को जनयुद्धमा जेल परेका माओवादी नेताहरूका आत्मकथा पनि अचेल पढ्न पाइन्छन् । तिनै नेताहरूपछि थुप्रै पटक मन्त्री पनि भए ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका बीपी कोइरालालाई गणेशमान सिंहसँगै सुन्दरीजल जेलमा राखियो । बीपीले ‘फेरि सुन्दरीजल’ मा त्यति बेलाको मनस्थितिबारे यस्तो लेख्नुभएको छ, ‘जेलको धुनमा मेरो ताल कहिल्यै मिल्दैन । बन्दी जीवन सहन बढी गाह्रो हुन्छ । पर्खालभित्र छिर्नासाथ म अनायास उदास, आफैंभित्र हराएको जस्तो विरक्त, भावुक, खिन्न भएको थिएँ । त्यसैले जेलमा रहँदा म नियमित रूपमा डायरी लेख्ने गर्छु ।’ अर्का प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘मेरो म’ आत्मकथामा लेख्नुभएको छ, ‘सेन्ट्रल जेलमा कैदीहरूलाई एउटै कोठामा राखेर बस्ने, सुत्ने स्थान बित्ताले नापेर बाँड्ने चलन छ ।’ जेलको अवस्था अरूले भन्दा बढी यिनै नेताहरूले देखे–भोगेका छन् । त्यसैले यसको सुधारको महत्त्व पनि बुझ्नुपर्ने हो ।

जेल सुधारका लागि सरकारी स्तरबाट केही प्रयास पनि भएका छन् । श्री ३ पद्मशमशेरको पालामा जनरल सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा २००५ सालमा जेल सुधार आयोग गठन भएको थियो । प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् अर्थमन्त्री हुँदा २००८ सालमा सुवर्णशमशेरकै संयोजकत्वमा यस्तै आयोग बनेको थियो । त्यसै गरी २०१६ सालमा गणेशमान सिंहको संयोजकत्वमा र २०२९ सालमा रामहरि शर्माको अध्यक्षतामा जेल सुधार आयोग गठन भए । यो सिलसिला बहुदल स्थापनापछि पनि कायमै रह्यो ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले कारागार सुधार समिति गठन गर्नुभएको थियो, सो समितिले ४७ जिल्लाका ४९ कारागारको स्थलगत भ्रमण गरी सुधारका लागि ३३ सूत्रीय सुझाव समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यीबाहेक पनि सुधारका नाममा थुप्रै आयोग, समितिहरू बनाइए तर जेलको अवस्था बीसको उननाइस भएको छैन । कुनै अपराध वा मुद्दामा जेल परेकाहरू पनि मानव हुन्, तिनका पनि आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् भन्नेमा सरोकारवालाको नजर उति पुगेको छैन । जेल सुधारगृह हो कि यातनागृह भन्ने प्रश्न हाम्रा अगाडि अझै तेर्सिएकै छ । निरंकुशताविरुद्ध लडेका नेताहरू पटक–पटक सरकारमा हुँदा पनि जेलको अवस्था दयनीय नै भइरहनु विडम्बना हो ।

जेलमा बसेकाहरूको कथा पढ्दा पढ्नेलाई त उकुसमुकुस हुन्छ भने भोग्नेलाई कस्तो होला ? ९० वर्षअगाडि १९८८ सालमा राणा शासनविरुद्ध लाग्दा जेल परेका खड्गमान सिंहले ‘जेलमा २० वर्ष’ आत्मकथामा कैदीको मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हृदयविदारक किसिमले लेखेका छन् । ती त निरंकुश राणा शासनकालका कुरा भए, अहिले त निरंकुशताविरुद्ध लडेका नेताहरू नै पटक–पटक सरकारमा पुगिसकेका छन् ! जेलमा उचित खाना, न्यानो नाना र सुरक्षित छानाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाहेक विश्वव्यापीकरणका कारण द्रुत गतिमा भइरहेको परिवर्तनबारे कैदीहरू अपडेट रहन अध्ययन सामग्रीको व्यवस्थापन पनि जरुरी छ । तर, यसका लागि जेलहरूमा पुस्तकालयहरू छन् त ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनले केहीअघि जेलहरूमा पुस्तकालय बनाउने अभियान सुरु गरेको थियो । कर्णालीका जेलहरूबाट थालिएको सो अभियान अहिले ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सर्लाही, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, चितवनलगायतमा सञ्चालनमा छ । जेलमा कैदीहरूलाई बस्न र सुत्न ठाउँ नपुगिरहेका बेला पुस्तकालयबारे सोच्नु त टाढाको कुरा भयो । मैले हालै केही जिल्लाका जेलबारे बुझेको थिएँ, सोलुखुम्बुको कारागार महिला र पुरुष कैदी गरी जम्मा २५ जना अट्ने क्षमताको रहेछ तर छन् ९० जना । ओखलढुंगामा पनि त्यति थोरै क्षमतामा ९२ जना कैदी राखिएका छन् ।

ऐन–कानुनमा व्यवस्था गरेर मात्र कारागार र बन्दीको अवस्था रातारात सुधार हुँदैन, सोही अनुसारको भौतिक लगायत सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निकै अघि म जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरमा अधिकृत छँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०४८ आकर्षित हुने आरोपित नाबालकलाई बाल सुधारगृहमा राखेर मुद्दा चलाउन जिल्ला न्यायाधीशले आदेश दिएका थिए । आदेशअनुसार नाबालकलाई राख्न बाल सुधारगृह त्यस बखत उदयपुरमा त के, पूर्व क्षेत्रमै थिएन । अझै पनि यस विषयमा धेरै परिवर्तन आएको छैन । कतिपय कैदीका नाबालक बच्चाहरू अभिभावकसँगै जेल बस्नुपर्ने पनि हुन्छ । जेलको वातावरणमा हुर्किएका बालबालिकाको मनस्थिति कस्तो होला र उनीहरूको व्यक्तित्व कस्तो बन्ला भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, पढ्दै गरेका नाबालक वा विद्यालय–विश्वविद्यालय पढ्दै गरेका अलि ठूला कैदीहरू रहेछन् भने पनि अध्ययनको समुचित व्यवस्था हुन नसकेमा उनीहरूको पढाइबीचमै समाप्त हुन्छ । अध्ययनबाट आफूलाई रूपान्तरण गर्न चाहने यस्ता कैदीहरूलाई कारागारमा हुने पुस्तकालय वा अध्ययनको वातावरणले धेरै फरक पार्छ ।

अहिले पश्चिमी मुलुकको न्याय प्रणालीमा जघन्य अपराधबाहेकका अपराध र नाबालकहरूलाई जेलमा नपठाई सुधारको मौका दिइने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । कतिपय कैदीलाई अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर जेल नपठाई निश्चित घण्टा वा दिनसम्म सजायस्वरूप सामाजिक कार्यमा लगाउने गरिन्छ । यसो गर्दा ती व्यक्तिहरूले आफू जेल परेकामा हीनताबोध पनि नगर्ने र सामाजिक काम पनि गर्ने हुँदा राज्य वा समाजलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । हाम्रो देशको न्याय प्रणालीमा पनि व्यक्तिको अवस्था र अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर सामाजिक कार्यमा लगाउने किसिमको सजायको व्यवस्था गर्न सके सामाजिक र न्यायिक सुधारलाई अझ अगाडि लैजान सकिन्छ ।

जेलमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने सुधार नहुनुको मुख्य कारक हो- त्यहाँ सामान्य कैदीहरू मात्रै रहनु । प्रभावशाली कैदीहरू कुनै न कुनै निहुँमा जेलबाहिरै बसेर कैद भुक्तान गरिरहेका हुन्छन् । विशेषतः भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइएका नेता वा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अनि व्यापारीहरू बिरामीको बहानामा अस्पतालका सुविधासम्पन्न कोठामा बसेर ‘कैद भुक्तान’ गर्ने गर्छन् । जबसम्म यस्ता व्यक्तिहरूले जेलमा कैद व्यतीत गर्नुपर्दैन तबसम्म सुधारका लागि दबाब दिने शक्ति हुँदैन । जेल कैदीहरूले आफूले गरेका गल्ती वा अपराधमा पश्चात्ताप गर्ने अनि आफूलाई सुधार्ने थलो हो, यसलाई यही रूपमै विकास गर्दै लैजानुपर्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा ठाउँठाउँमा नेताहरूलाई पक्रेर थुनामा राख्नुपर्ने भो, यसै क्रममा म कार्यरत लमजुङ जिल्लाका नेताहरू पक्राउ गर्नुपर्‍यो । सो क्रममा रामबहादुर गुरुङ, हरिभक्त अधिकारी, जमिन्द्रमान घलेलगायत जिल्लाका प्रभावशाली नेतालाई समातेर यथोचित तवरले जेलमा राख्दा उहाँहरूको अनुरोध थियो- पुस्तक पढ्न र रेडियो सुन्न पाउनुपर्छ । जेलबाट छुटेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘पुस्तक र रेडियोको सुविधा नदिनुभएको भए हामी डिप्रेसनमै जान्थ्यौं ।’ हो पनि, जेलले डिप्रेसनमै पुर्‍याउँछ । तर यसलाई थोरै सुविधासम्पन्न बनाउने हो भने यो सुधारगृह पनि हुन सक्छ । सोका लागि सानै भए पनि पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सकियो भने कैदीहरूको मानसिक अवस्थामा धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । कारागारबाहिर आएपछि समाजमा घुलमिल हुन पनि सजिलो हुन्छ । जेलमा सबै आपराधिक प्रवृत्तिका नै हुन्छन् भन्ने छैन, धेरैजसो परिस्थिति अनि परिबन्दले पनि परेका हुन्छन्; त्यस्ता कैदीहरूलाई मानसिक अनि आध्यात्मिक साथ–सहयोगको खाँचो हुन्छ, जुन केही हदसम्म पुस्तकालयले दिने गर्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकृत श्रेष्ठ हाल बेलायतको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीमा सल्लाहकार छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×