एमसीसी, भूराजनीति र नेपालको स्थायित्व

नेपालको संसद्ले दुई–तीन वर्षपहिले नै एमसीसीका एक–एक बुँदामा बहस गरेको भए समाज र राजनीति यो हदसम्म विभाजित हुने थिएनन् । कस्तो खाले परियोजनामा संसद्को अनुमोदन चाहिने भन्ने प्रस्ट नीति तथा मापदण्ड भएको भए पनि यस्तो अवस्था आउने थिए । विडम्बना, एकातिर विकासजस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा नीति बन्नु त कताकता, बन्न लागेका परियोजनाहरूमा समेत राजनीतीकरण भएको छ भने, अर्कातिर नेपालको नीतिगत स्थिरताको धरातल यति कमजोर देखिएको छ, विदेशीले खेल्न चाहे कति चाँडो नेपालको घरेलु राजनीतिलाई तीव्र धुवीकृत गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने छर्लंग भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीहरूले सरकार नछोडीकनै संसद् र सडक दुवैतिर एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन गरेर दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । आफैंले नेकपा सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद्मा एमसीसी दर्ता गरेका केपी ओलीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्व गरिरहँदा एमसीसीबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेर देशलाई अन्योलबाट निकाल्नु त कताकता, एमसीसीलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धन ढाल्ने हतियार बनाउनुले नेपालमा देशलाई भन्दा पार्टीगत हितलाई माथि राख्ने संस्कार हावी भएको देखाउँछ ।

देशका जानेमानेका बुद्धिजीवीहरूसमेत एमसीसीलाई कि सेतो कि कालो देख्ने गरी विभाजित छन् । एमसीसीको सहयोगले बन्ने परियोजनाको लागत, त्यसले वातावरणमा पार्ने असर र समग्रमा देशको विकास, आय, गरिबी निवारण, रोजगार अभिवृद्धि आदिमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई केलाउनुको साटो धेरै समय र ऊर्जा कि अमेरिका कि त चीनको विरोधमा लगाइएको देखियो ।

कुनैकुनै विद्वान्ले त काल्पनिक र अतिशयोक्तिपूर्ण सुरक्षा र सामरिक चुनौतीको भय खडा गरेर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेका छन् । नागरिक उडानका लागि समेत नेपाललाई सिमरातिरबाट मात्रै हवाई पहुँचको अनुमति दिएको भारतले उसका अरू ठाउँबाट हवाईमार्ग दिन मानिरहेको छैन । हालै अफगानिस्तानका लागि राहत बोकेर गएको नेपालको जहाजलाई भारतको हवाईमार्गबाट उड्ने अनुमति पाउन पनि केही दिन लाग्यो । सन् २००४ मा काठमाडौंमा आयोजित सार्क सम्मेलनका लागि पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले भारतले हवाईमार्ग नदिँदा चीनको तिब्बत भएर आउनुपरेको थियो । पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिरबाट भारतले घेरिएको र उत्तरमा चीन पर्ने नेपालमा यी दुई देशको अनुमतिबिना आउन अमेरिकी सेनाले सीधै अन्तरिक्षबाट झर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही विद्वान् र विश्लेषकका एमसीसीसम्बन्धी बुँदागत तर्क हेर्दा तिनका अभिमतहरू पूरै दुईध्रुवीय मात्र छैनन्, बराबरी अनुभव भएका समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले पनि कसरी आफ्नो मत मात्रै ठीक हो, अरूका चाहिँ पूरै बेठीक हुन् भन्ने तर्क दिन सक्दा रहेछन् भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ । कुनै सम्झौतामा के छ भनेर वस्तुगत र वैज्ञानिक रूपले विश्लेषण गर्नु एउटा कुरा हो तर कुनै पार्टी, देश वा वादसँग नजिक भएर विश्लेषण गर्ने हो भने एक प्रतिष्ठित र अनुभवी व्यक्तित्वले हालसालै लेखेझैं, ‘एउटा बोतल खाली छ कि भरी छ, चित्रमा भएकी मान्छे केटी हो कि केटीकी आमा हो, लेखिएको अंक अंग्र्रेजी ९ हो कि ६ हो भन्ने बहसजस्तै हो ।’ यी बहसहरूमा कुन पक्ष लिने भन्ने कुरा बहसकर्ता कुन पृष्ठभूमिमा बसेर बोल्दै छ भन्नेले निर्धारण गर्छ । जस्तो कि, राजावादीहरूले आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी र अरू सारालाई अराष्ट्रवादी देख्नु, माओवादीहरूले आफूलाई मात्रै गणतन्त्रवादी र अरू सबैलाई गणतन्त्रविरोधी देख्नु, वा कांग्रेसीहरूले आफूलाई मात्रै प्रजातन्त्रवादी र अरू सबैलाई अप्रजातन्त्रवादी देख्नु । अमेरिकाको विरोध गर्दा कम्युनिस्टवादी वा चीनको विरोध गर्दा प्रजातन्त्रवादी हुनु ।

एमसीसीले बनाउने दुई परियोजना २५–२६ अर्बमै बन्न सक्छन्, यी परियोजना महँगा भए भन्ने बहस आफ्ना ठाउँमा छ तर एमसीसीलाई भूराजनीतिभन्दा अलग राखेर एउटा विशुद्ध विकास परियोजना मान्दा समग्रमा अनुदानमा बन्ने यी परियोजनाहरूले देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछन् । तर संसद्को बृहत्तर छलफलबिना नै कर्मकाण्डी रूपले एमसीसी पास भयो भने यसको सर्वव्यापी स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

नेपालको सार्वभौम संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने कुराको छिट्टै निर्क्योल गर्ने नै छ, केचाहिँ हो भने, विकास र परराष्ट्र नीतिमा नेपालले नीतिगत स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अत्यावश्यक छ । किनभने आगामी वर्षहरूमा भूराजनीतिक अवस्थिति र विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनका कारण एमसीसीजस्तै मुद्दाहरूमा नेपालको राजनीति गिजोलिने सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ ।

भूमण्डलीकरणका कारण वित्तीय मामिला, प्रविधि, लगानी, कनेक्टिभिटी, पर्यटन, सुरक्षा आदि मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम गहिरोसँग जोडिने भएकाले छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान लगायतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ठूलो महत्त्व दिएका छन् । प्रायः विकसित देशमा त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीपछिको महत्त्वपूर्ण पद विदेशमन्त्रीको मानिन्छ । एमसीसीको सवाल विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण यो विकास परियोजना सम्बन्धी सम्झौता भए पनि सूचना र सञ्चारका हिसाबले मुख्य सम्पर्क प्रतिनिधि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुन सक्नुपर्थ्यो । जस्तो कि, एमसीसी पास नभए अमेरिकाले नेपालको समग्र सम्बन्धलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्ने हल्ला आयो । एमसीसी पास भए पनि नभए पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आइपर्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सात दशकभन्दा पुरानो र बलियो नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई एक–दुई परियोजनामा देखिएको विवादले कमजोर बनाउन सक्दैन’ भन्ने सन्देश दिन सक्थ्यो ।

आगामी वर्षहरूमा नेपालले एक वा अर्को शक्तिराष्ट्रसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नका लागि पाँच–दस वर्षयता शक्ति सन्तुलनका हिसाबले विश्वमा भैरहेको आर्थिक, सामरिक र प्रविधि सम्बन्धी प्रभावशाली रूपान्तरण र परिवर्तनलाई बुझ्न जरुरी छ । सन् १९४५ देखि १९८९ सम्म विश्वको शक्ति सन्तुलन एकातिर अमेरिका र अर्कातिर सोभियत संघको दुई ध्रुवमा अडिएको थियो । १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्किएपछि र सोभियत संघको विभाजन भएपछि विश्वमा एकल महाशक्तिका हिसाबले अमेरिकाको प्रभाव रह्यो । दस वर्षयता देखिएको चीनको द्रुततर आर्थिक र सामरिक वृद्धि, रुसले विश्वमा बिस्तारै बढाउँदै लगेको सैन्य प्रभुत्व, युरोपेली संघको संगठित शक्ति र उदीयमान शक्तिका रूपले चिनिने भारतजस्ता देशहरूको आर्थिक र सैन्य शक्तिमा अभिवृद्धिले विश्व एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन (मल्टी पोलार वर्ल्ड) मा गएको छ ।

प्राइस वाटर हाउस एन्ड कुपर संस्थाका अनुसार, सन् २०५० मा क्रय शक्ति (पर्चेसिङ पावर प्यारिटी) का आधारमा ५८.८ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको देश चीन एक नम्बर, ४४.१ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको भारत दोस्रो, ३४.१ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिका तेस्रो र १०.५ ट्रिलियन डलर भएको अर्थतन्त्र इन्डोनेसिया चौथो स्थानमा हुनेछन् । अर्थात्, विश्वको शक्ति अमेरिका–युरोपबाट एसियातिर सर्दै छ । चीन, भारत र इन्डोनेसियाको विश्व अर्थतन्त्रमा झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा हुनेछ भने जापान, भियतनाम एवं ‘फोर टाइगर’ का रूपमा चिनिने हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र ताइवानको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने हो भने विश्वको आधा आर्थिक शक्ति एसियामा केन्द्रित हुनेछ । सामरिक शक्तिका हिसाबले समेत हेर्दा ‘ग्लोबल पावर इन्डेक्स’ का अनुसार अहिले अमेरिका र रुस पहिलो र दोस्रो शक्तिराष्ट्र हुन् भने चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया क्रमशः तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं स्थानमा पर्छन् । चीन र भारतको बढ्दो आर्थिक वृद्धिका कारण आगामी दुई–तीन दशकमा यी दुवै छिमेकीको सैन्य शक्ति धेरै गुणाले बढ्नेछ । अर्कातिर, एसियाले प्रविधि विकासमा विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ । जस्तो कि, चीनले फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ब्लकचेन प्रविधिहरूमा; भारतले सफ्टवेयरमा र जापान, दक्षिण कोरिया लगायतले इलेक्ट्रोनिक्समा ।

पक्कै पनि सन् २०५० सम्म विश्वका नम्बर एक र नम्बर दुई शक्तिराष्ट्र बन्ने चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालको भूराजनीति आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ तर यसैलाई बंगलादेशको झैं अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । बंगलादेशले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा वा मुकाबिलाको फाइदा उठाएर सबैसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै आफ्नो देशमा सक्दो लगानी तान्ने र यी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकासका लागि भरपूर सदुपयोग गर्ने गरेको छ । चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार गर्न बंगलादेशले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला पूर्वाधारमा लगानीका लागि २४ अर्ब डलरको सहयोगमा सहमति जनायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०१९ मा ३.५ अर्ब डलर लगानी गरेको अमेरिका बंगलादेशमा एक नम्बर वैदेशिक लगानीकर्ता मात्र होइन, त्यहाँको रेडिमेट गार्मेन्टको मुख्य आयातकर्तासमेत हो । सन् २०१५ मा भारतसँगको धेरै वर्ष पुरानो सीमा विवादलाई सुल्झाएको बंगलादेश र भारतको सम्बन्ध मोदी सरकार आएयता इतिहासमै धेरै सुदृढ भएको छ, दुई देशबीच कैयौं द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । कोरोनाकालमा समेत भारतका प्रधानमन्त्री मोदी बंगलादेश भ्रमणमा निस्किए ।

उदीयमान ठूला शक्ति चीन र भारतलाई नेपालले चिढ्याउन हुँदैन भन्ने तर्क आफ्ना ठाउँमा छ । यसका लागि नेपालले यी देशहरूको सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डताजस्ता मुख्य चासोप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ तर आफ्नो विकास र समृद्धिमा यी देशहरूबाट कसरी फाइदा उठाउने र भू–राजनीतिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण छ ।

चीन र भारतजस्ता दुई ठूला देशबाट लगानी भित्र्याउने, नेपालको पूर्वाधारमा यी दुवै देशलाई संलग्न गराउने, नेपालको बिजुली दुवै देशलाई किन्न राजी गराउने अनि चीन र भारत दुवै देशको आर्थिक समृद्धिलाई फाइदा पुग्ने ‘ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटी’ बारे त्रिदेशीय संयन्त्र बनाउने आदि प्रस्ताव चीन र भारतलाई नेपालले निःसंकोच राख्न सक्नुपर्छ । भूराजनीतिका हिसाबले हेर्दा, हाम्रा दुई ठूला छिमेकीमा मात्र पूरै भर नपरी वा यी देशको धेरै प्रभावबाट आफ्नो राजनीतिलाई जोगाउन र आफूमाथि शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नसमेत नेपालले अमेरिका, रुस, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली समुदाय आदिसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जरुरी छ । यो नै बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनबाट आफ्नो देशका लागि फाइदा उठाउने रणनीति हुनुपर्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी भन्ने गर्थे, ‘गलत घरेलु नीतिले देशलाई पराजित गर्छ तर गलत विदेशनीतिले देशलाई नै समाप्त गर्छ ।’ बदलिएको विश्वराजनीति र शक्ति संरचनामा नेपालले आफ्नो विकास र विदेश नीतिमा स्थिरता देखाउन सकेन भने आउँदा वर्षहरूमा एमसीसीमा जस्तै नेपाल ठूलो विवाद र द्वन्द्वमा फस्दै जाने देखिन्छ ।
_{^{नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।}}