एमसीसी, भूराजनीति र नेपालको स्थायित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसी, भूराजनीति र नेपालको स्थायित्व

बंगलादेशले ठूला शक्तिराष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा वा मुकाबिलाको फाइदा उठाएर सबैसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै आफ्नो देशमा सक्दो लगानी तान्ने र यी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकासका लागी भरपूर सदुपयोग गर्ने गरेको छ ।
अंगराज तिमिल्सिना

अफ्रिकी महादेशमा एउटा उखान छ, ‘जब दुई हात्तीहरू भिड्छन, घाँस माडिन्छ ।’ अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना एमसीसीको विवादले नेपाललाई आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपले कमजोर बनाएको छ । यसले एकातिर नीतिगत अस्थिरता, पार्टीगत स्वार्थ, एउटै मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड र सजिलै शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावमा पर्ने नेपालको नियतिलाई उजागर गरेको छ भने, अर्कातिर विश्व राजनीतिमा भैरहेको ध्रुवीकरण, नेपालको भूराजनीतिको बढ्दो चुनौती र विश्वमा उदाउँदो नयाँ शक्ति संरचना (इमर्जिङ वर्ल्ड अर्डर) का बाछिटा एमसीसी प्रकरणमा देखिएका छन् ।

नेपालको संसद्ले दुई–तीन वर्षपहिले नै एमसीसीका एक–एक बुँदामा बहस गरेको भए समाज र राजनीति यो हदसम्म विभाजित हुने थिएनन् । कस्तो खाले परियोजनामा संसद्को अनुमोदन चाहिने भन्ने प्रस्ट नीति तथा मापदण्ड भएको भए पनि यस्तो अवस्था आउने थिए । विडम्बना, एकातिर विकासजस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा नीति बन्नु त कताकता, बन्न लागेका परियोजनाहरूमा समेत राजनीतीकरण भएको छ भने, अर्कातिर नेपालको नीतिगत स्थिरताको धरातल यति कमजोर देखिएको छ, विदेशीले खेल्न चाहे कति चाँडो नेपालको घरेलु राजनीतिलाई तीव्र धुवीकृत गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने छर्लंग भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीहरूले सरकार नछोडीकनै संसद् र सडक दुवैतिर एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन गरेर दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । आफैंले नेकपा सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद्मा एमसीसी दर्ता गरेका केपी ओलीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्व गरिरहँदा एमसीसीबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेर देशलाई अन्योलबाट निकाल्नु त कताकता, एमसीसीलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धन ढाल्ने हतियार बनाउनुले नेपालमा देशलाई भन्दा पार्टीगत हितलाई माथि राख्ने संस्कार हावी भएको देखाउँछ ।

देशका जानेमानेका बुद्धिजीवीहरूसमेत एमसीसीलाई कि सेतो कि कालो देख्ने गरी विभाजित छन् । एमसीसीको सहयोगले बन्ने परियोजनाको लागत, त्यसले वातावरणमा पार्ने असर र समग्रमा देशको विकास, आय, गरिबी निवारण, रोजगार अभिवृद्धि आदिमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई केलाउनुको साटो धेरै समय र ऊर्जा कि अमेरिका कि त चीनको विरोधमा लगाइएको देखियो ।

कुनैकुनै विद्वान्ले त काल्पनिक र अतिशयोक्तिपूर्ण सुरक्षा र सामरिक चुनौतीको भय खडा गरेर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेका छन् । नागरिक उडानका लागि समेत नेपाललाई सिमरातिरबाट मात्रै हवाई पहुँचको अनुमति दिएको भारतले उसका अरू ठाउँबाट हवाईमार्ग दिन मानिरहेको छैन । हालै अफगानिस्तानका लागि राहत बोकेर गएको नेपालको जहाजलाई भारतको हवाईमार्गबाट उड्ने अनुमति पाउन पनि केही दिन लाग्यो । सन् २००४ मा काठमाडौंमा आयोजित सार्क सम्मेलनका लागि पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले भारतले हवाईमार्ग नदिँदा चीनको तिब्बत भएर आउनुपरेको थियो । पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिरबाट भारतले घेरिएको र उत्तरमा चीन पर्ने नेपालमा यी दुई देशको अनुमतिबिना आउन अमेरिकी सेनाले सीधै अन्तरिक्षबाट झर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही विद्वान् र विश्लेषकका एमसीसीसम्बन्धी बुँदागत तर्क हेर्दा तिनका अभिमतहरू पूरै दुईध्रुवीय मात्र छैनन्, बराबरी अनुभव भएका समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले पनि कसरी आफ्नो मत मात्रै ठीक हो, अरूका चाहिँ पूरै बेठीक हुन् भन्ने तर्क दिन सक्दा रहेछन् भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ । कुनै सम्झौतामा के छ भनेर वस्तुगत र वैज्ञानिक रूपले विश्लेषण गर्नु एउटा कुरा हो तर कुनै पार्टी, देश वा वादसँग नजिक भएर विश्लेषण गर्ने हो भने एक प्रतिष्ठित र अनुभवी व्यक्तित्वले हालसालै लेखेझैं, ‘एउटा बोतल खाली छ कि भरी छ, चित्रमा भएकी मान्छे केटी हो कि केटीकी आमा हो, लेखिएको अंक अंग्र्रेजी ९ हो कि ६ हो भन्ने बहसजस्तै हो ।’ यी बहसहरूमा कुन पक्ष लिने भन्ने कुरा बहसकर्ता कुन पृष्ठभूमिमा बसेर बोल्दै छ भन्नेले निर्धारण गर्छ । जस्तो कि, राजावादीहरूले आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी र अरू सारालाई अराष्ट्रवादी देख्नु, माओवादीहरूले आफूलाई मात्रै गणतन्त्रवादी र अरू सबैलाई गणतन्त्रविरोधी देख्नु, वा कांग्रेसीहरूले आफूलाई मात्रै प्रजातन्त्रवादी र अरू सबैलाई अप्रजातन्त्रवादी देख्नु । अमेरिकाको विरोध गर्दा कम्युनिस्टवादी वा चीनको विरोध गर्दा प्रजातन्त्रवादी हुनु ।

एमसीसीले बनाउने दुई परियोजना २५–२६ अर्बमै बन्न सक्छन्, यी परियोजना महँगा भए भन्ने बहस आफ्ना ठाउँमा छ तर एमसीसीलाई भूराजनीतिभन्दा अलग राखेर एउटा विशुद्ध विकास परियोजना मान्दा समग्रमा अनुदानमा बन्ने यी परियोजनाहरूले देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछन् । तर संसद्को बृहत्तर छलफलबिना नै कर्मकाण्डी रूपले एमसीसी पास भयो भने यसको सर्वव्यापी स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

नेपालको सार्वभौम संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने कुराको छिट्टै निर्क्योल गर्ने नै छ, केचाहिँ हो भने, विकास र परराष्ट्र नीतिमा नेपालले नीतिगत स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अत्यावश्यक छ । किनभने आगामी वर्षहरूमा भूराजनीतिक अवस्थिति र विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनका कारण एमसीसीजस्तै मुद्दाहरूमा नेपालको राजनीति गिजोलिने सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ ।

भूमण्डलीकरणका कारण वित्तीय मामिला, प्रविधि, लगानी, कनेक्टिभिटी, पर्यटन, सुरक्षा आदि मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम गहिरोसँग जोडिने भएकाले छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान लगायतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ठूलो महत्त्व दिएका छन् । प्रायः विकसित देशमा त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीपछिको महत्त्वपूर्ण पद विदेशमन्त्रीको मानिन्छ । एमसीसीको सवाल विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण यो विकास परियोजना सम्बन्धी सम्झौता भए पनि सूचना र सञ्चारका हिसाबले मुख्य सम्पर्क प्रतिनिधि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुन सक्नुपर्थ्यो । जस्तो कि, एमसीसी पास नभए अमेरिकाले नेपालको समग्र सम्बन्धलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्ने हल्ला आयो । एमसीसी पास भए पनि नभए पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आइपर्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सात दशकभन्दा पुरानो र बलियो नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई एक–दुई परियोजनामा देखिएको विवादले कमजोर बनाउन सक्दैन’ भन्ने सन्देश दिन सक्थ्यो ।

आगामी वर्षहरूमा नेपालले एक वा अर्को शक्तिराष्ट्रसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नका लागि पाँच–दस वर्षयता शक्ति सन्तुलनका हिसाबले विश्वमा भैरहेको आर्थिक, सामरिक र प्रविधि सम्बन्धी प्रभावशाली रूपान्तरण र परिवर्तनलाई बुझ्न जरुरी छ । सन् १९४५ देखि १९८९ सम्म विश्वको शक्ति सन्तुलन एकातिर अमेरिका र अर्कातिर सोभियत संघको दुई ध्रुवमा अडिएको थियो । १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्किएपछि र सोभियत संघको विभाजन भएपछि विश्वमा एकल महाशक्तिका हिसाबले अमेरिकाको प्रभाव रह्यो । दस वर्षयता देखिएको चीनको द्रुततर आर्थिक र सामरिक वृद्धि, रुसले विश्वमा बिस्तारै बढाउँदै लगेको सैन्य प्रभुत्व, युरोपेली संघको संगठित शक्ति र उदीयमान शक्तिका रूपले चिनिने भारतजस्ता देशहरूको आर्थिक र सैन्य शक्तिमा अभिवृद्धिले विश्व एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन (मल्टी पोलार वर्ल्ड) मा गएको छ ।

प्राइस वाटर हाउस एन्ड कुपर संस्थाका अनुसार, सन् २०५० मा क्रय शक्ति (पर्चेसिङ पावर प्यारिटी) का आधारमा ५८.८ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको देश चीन एक नम्बर, ४४.१ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको भारत दोस्रो, ३४.१ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिका तेस्रो र १०.५ ट्रिलियन डलर भएको अर्थतन्त्र इन्डोनेसिया चौथो स्थानमा हुनेछन् । अर्थात्, विश्वको शक्ति अमेरिका–युरोपबाट एसियातिर सर्दै छ । चीन, भारत र इन्डोनेसियाको विश्व अर्थतन्त्रमा झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा हुनेछ भने जापान, भियतनाम एवं ‘फोर टाइगर’ का रूपमा चिनिने हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र ताइवानको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने हो भने विश्वको आधा आर्थिक शक्ति एसियामा केन्द्रित हुनेछ । सामरिक शक्तिका हिसाबले समेत हेर्दा ‘ग्लोबल पावर इन्डेक्स’ का अनुसार अहिले अमेरिका र रुस पहिलो र दोस्रो शक्तिराष्ट्र हुन् भने चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया क्रमशः तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं स्थानमा पर्छन् । चीन र भारतको बढ्दो आर्थिक वृद्धिका कारण आगामी दुई–तीन दशकमा यी दुवै छिमेकीको सैन्य शक्ति धेरै गुणाले बढ्नेछ । अर्कातिर, एसियाले प्रविधि विकासमा विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ । जस्तो कि, चीनले फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ब्लकचेन प्रविधिहरूमा; भारतले सफ्टवेयरमा र जापान, दक्षिण कोरिया लगायतले इलेक्ट्रोनिक्समा ।

पक्कै पनि सन् २०५० सम्म विश्वका नम्बर एक र नम्बर दुई शक्तिराष्ट्र बन्ने चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालको भूराजनीति आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ तर यसैलाई बंगलादेशको झैं अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । बंगलादेशले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा वा मुकाबिलाको फाइदा उठाएर सबैसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै आफ्नो देशमा सक्दो लगानी तान्ने र यी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकासका लागि भरपूर सदुपयोग गर्ने गरेको छ । चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार गर्न बंगलादेशले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला पूर्वाधारमा लगानीका लागि २४ अर्ब डलरको सहयोगमा सहमति जनायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०१९ मा ३.५ अर्ब डलर लगानी गरेको अमेरिका बंगलादेशमा एक नम्बर वैदेशिक लगानीकर्ता मात्र होइन, त्यहाँको रेडिमेट गार्मेन्टको मुख्य आयातकर्तासमेत हो । सन् २०१५ मा भारतसँगको धेरै वर्ष पुरानो सीमा विवादलाई सुल्झाएको बंगलादेश र भारतको सम्बन्ध मोदी सरकार आएयता इतिहासमै धेरै सुदृढ भएको छ, दुई देशबीच कैयौं द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । कोरोनाकालमा समेत भारतका प्रधानमन्त्री मोदी बंगलादेश भ्रमणमा निस्किए ।

उदीयमान ठूला शक्ति चीन र भारतलाई नेपालले चिढ्याउन हुँदैन भन्ने तर्क आफ्ना ठाउँमा छ । यसका लागि नेपालले यी देशहरूको सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डताजस्ता मुख्य चासोप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ तर आफ्नो विकास र समृद्धिमा यी देशहरूबाट कसरी फाइदा उठाउने र भू–राजनीतिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण छ ।

चीन र भारतजस्ता दुई ठूला देशबाट लगानी भित्र्याउने, नेपालको पूर्वाधारमा यी दुवै देशलाई संलग्न गराउने, नेपालको बिजुली दुवै देशलाई किन्न राजी गराउने अनि चीन र भारत दुवै देशको आर्थिक समृद्धिलाई फाइदा पुग्ने ‘ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटी’ बारे त्रिदेशीय संयन्त्र बनाउने आदि प्रस्ताव चीन र भारतलाई नेपालले निःसंकोच राख्न सक्नुपर्छ । भूराजनीतिका हिसाबले हेर्दा, हाम्रा दुई ठूला छिमेकीमा मात्र पूरै भर नपरी वा यी देशको धेरै प्रभावबाट आफ्नो राजनीतिलाई जोगाउन र आफूमाथि शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नसमेत नेपालले अमेरिका, रुस, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली समुदाय आदिसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जरुरी छ । यो नै बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनबाट आफ्नो देशका लागि फाइदा उठाउने रणनीति हुनुपर्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी भन्ने गर्थे, ‘गलत घरेलु नीतिले देशलाई पराजित गर्छ तर गलत विदेशनीतिले देशलाई नै समाप्त गर्छ ।’ बदलिएको विश्वराजनीति र शक्ति संरचनामा नेपालले आफ्नो विकास र विदेश नीतिमा स्थिरता देखाउन सकेन भने आउँदा वर्षहरूमा एमसीसीमा जस्तै नेपाल ठूलो विवाद र द्वन्द्वमा फस्दै जाने देखिन्छ ।
नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेक्का–अनियमिततामा दोषी को ?

नेपालमा अनियमितता वा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले एक–दुई दिनका लागि मिडिया तताउने, साना कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने र कालान्तरमा अनुसन्धान फितलो बन्ने वा अदालतबाटै ठूला दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहिरहेकै छ ।
सायद नेपाल मात्र यस्ता केही देशमा पर्छ जहाँ जति भ्रष्टाचार हुँदा पनि कोही जेल नजाने दण्डहीनताको अवस्था छ । अर्बौंको स्रोत दोहन गरेकाहरूले समेत एक–एक लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाउँछन् । 
अंगराज तिमिल्सिना

अहिले नेपालमा बतास समूहले सरकारी संयन्त्र र कानुनमै खेलेर व्यावसायिक लाभ लिन खोजेको विषय विवादास्पद बनेको छ । यो बतास समूहको मात्रै गल्ती हो वा यसमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि दोषी छन् ?उक्त समूहका अगुवा आनन्दराज बतासले हरेक अन्तर्वार्तामा कानुन बमोजिम टेन्डर हालेको र निजी क्षेत्रलाई सरकारले अपमान गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

बतास संलग्न नारायणहिटी संग्रहालय मुद्दा निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्र (कानुन र कर्मचारीतन्त्र) बीचको ‘सेटिङ’ को एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यसअघि विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक सम्पत्ति यती समूहलाई जिम्मा लगाउने सरकारको निर्णय विवादित बन्यो। सरसर्ती हेर्दा निजी क्षेत्रले फाइदाका लागि सेटिङ खोज्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन कुरा बतासले स्वीकार गरेका छन् । तर,निजी क्षेत्रको सेटिङमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अझ बढी जिम्मेवार भएकोÙकानुनका छिद्र र राजनीतिक संरक्षणमै यस्ता काम हुने गरेको देखिन्छ ।

विश्वका धेरै विकसित र विकासशील देशहरूमा निर्वाचनको वित्त व्यवस्थापनदेखि राजनीतिज्ञसँगको उठबससम्ममा व्यावसायिक घरानाको सम्बन्ध नदेखिने होइन, तर कानुन नै मिचेर सेटिङका भरमा कुनै समूहलाई फाइदा पुग्ने काम हुने हो भने प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बिस्तारै पलायन हुने र सेटिङ गर्ने मात्रै माथि आउने परिस्थिति हुन्छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चरम भ्रष्टाचारको अवस्था (एलिट क्याप्चर) तिर जान्छ । सन् ’८० र ’९० को दशकमा दक्षिण कोरिया–जापानजस्ता देशहरूमा निजी क्षेत्र र सरकारमा बस्नेहरूको साँठगाँठमा भ्रष्टाचार त हुन्थ्यो तर गुणस्तरीय पूर्वाधार पनि बन्ने गर्थ्यो,निजी क्षेत्रले अलिकति खाएर भएपनि काम राम्रै गर्ने गर्थ्यो । नेपालमा भने अक्सर धेरै ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार उच्च, गुणस्तरचाहिँ न्यून हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा बतास र यतीजस्ता काण्ड वा पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ताका ठेक्कापट्टालाई हेर्दा कस्तो खालको निजी क्षेत्रको विकास भयो र यसले संविधानमा लेखिएको समाजवादको यात्रालाई कत्तिको असर पुर्‍याएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । पक्कै पनि गत ३० वर्षमा वित्तीय क्षेत्रदेखि मिडियासम्म, स्कुलदेखि अस्पतालसम्म, हेलिकप्टर–हवाईजहाजदेखि विद्युत् क्षेत्रसम्म, होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायदेखि व्यापार क्षेत्रसम्म अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्र र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । तर छिटछिटो धनी बन्ने उद्देश्यले व्यावसायिक सदाचार एकातिर कमजोर बनेको छ भने अर्कातिर कानुनका छिद्र र राजनीतिक लगावलाई प्रयोग गरेर अत्यधिक मुनाफा मात्रै हेर्ने, ठगेरै भए पनि पैसा कमाउने र आधा काम छोड्दा फाइदा हुन्छ भने ठेक्का हालेर ‘मोबिलाइजेसन’ को रकम लिई काम नगरी बस्ने प्रथा पनि बढेको छ ।

अनियन्त्रित भूमण्डलीकरणका कारण पर्ने असरलाई ‘अन्फेटर्ड ग्लोबलाइजेसन’ भनिएझैं नेपालमा कतै अनियन्त्रित निजी क्षेत्र (अन्फेटर्ड प्राइभेट सेक्टर) को विकास त भैरहेको छैन ? विशेष गरी नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा देखिएको सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको चरम असमानताले यही पक्षलाई इंगित गर्छ । उत्पादन, वितरण र व्यापारमा निजीक्षेत्रसँग सरकारी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ, तर राज्यको दायित्व भनेको प्रतिस्पर्धा र सदाचारलाई मूलमन्त्र मान्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्र र विकासमा सहभागी बनाउने अनि कानुनका छिद्र र सेटिङको फाइदा उठाएर व्यवसाय गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनु हो।

साम्यवादी शब्दजालजस्तो सुनिए पनि आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को विकास पनि नेपालमा भएको छ । जोसुकै सरकारमा भएपनि निश्चित तप्काले मात्र लाभ उठाउने अनि व्यवसाय, प्रशासन, राजनीतिक प्रणाली जताततै निश्चित समूहको हालीमुहाली हुने अवस्था छ। राजनीतिक संरक्षणमै धेरै नवधनाढ्य जन्मेका छन्, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूले समेत यसको लाभ उठाएका छन् । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो, नेपालमा बढेको क्रोनी क्यापिटलिज्मले यसलाई रोकेको छ ।सबै क्षेत्रमा सीमित व्यापारिक घरानाको हालीमुहाली रहँदा समाज अगाडि बढ्दैन । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । झन् उल्टो स्वार्थ बाझिने ठाउँमा धेरै राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरू जिम्मेवारी लिन अघि सर्छन् ।

नेपालमा अक्सर अनियमितता वा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले एक–दुई दिनका लागि मिडिया तताउने, साना कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने र कालान्तरमा अनुसन्धान फितलो बन्ने वा अदालतबाटै ठूला दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहिरहेकै छ ।

ठेक्कापट्टामा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु, विकास–निर्माण ढिलो हुनु, निम्न गुणस्तरको काम गरिनु वा आधा काम अलपत्र पारेर छोडिनुमा समस्या ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ वा सार्वजनिक खरिद ऐन को बढी दोषी छन् ? यो समस्याको प्रभावकारी निदान के होला ?यस्तो विषयको दीर्घकालीन निदान खोज्नु जरुरी छ । अख्तियारले नै १८ सयभन्दा बढी पुलदेखि अरूविकासका संरचना आधा बनाएर अलपत्र छोडिएको रिपोर्ट तयार पारेको थियो । अर्कातिर, डोजरे विकास, असारे विकास आदि हामीकहाँ धेरै प्रचलित शब्दावली हुन् ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने कुरा आएको छ। ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी, चुस्त, गुणस्तरीय, भ्रष्टाचाररहित र समयमै काम सक्ने बनाउन कानुन परिमार्जन गरिनु सान्दर्भिक छ । तर समस्या परियोजना बनाउने पद्धतिदेखि ठेक्कापट्टा लगाउने प्रक्रियासम्म, निजीक्षेत्र र कर्मचारीबीचको साँठगाँठदेखि अनियमितता भएपछि नियामक निकाय र अदालतबाट पाइने उन्मुक्तिसम्मलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो ।

विश्वका धेरै देशमा औसतमा १०–२५ प्रतिशत कुल ठेक्कापट्टाको मूल्य भ्रष्टाचारमा जान्छ भने ठेक्कापट्टा सम्बन्धी ‘ग्लोबल इन्डेक्स’ मा नेपालको आँकडा १०० मा ३० छ । अर्थात्, नेपालमा खरिद र टेन्डर प्रक्रिया भेनेजुएला, गुयना, लेसोथो र नामिबियामा जत्तिकै अपारदर्शी छ । परियोजनाको छनोट प्रक्रिया (जस्तो कि, परियोजनाको लगानी अनुसार कति जनसंख्यालाई फाइदा पुग्छ भन्ने विश्लेषण) देखि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजनाको रिपोर्ट (डीपीआर) बिनै एकातिर परियोजना सुरु गरिन्छ भने, अर्कातिर राम्रो परियोजनालाई चाहिनेजति समयमा बजेट निकास गर्न नसक्दा धेरै पूर्वाधार र विकास संरचनाहरू आधा–आधा बनाएर छोडिएका छन् । सायद नेपाल मात्र यस्ता केही देशमा पर्छ जहाँ यति हुँदा पनि कोही जेल नजाने दण्डहीनताको अवस्था छ । अर्बौंको स्रोत दोहन गरेकाहरूले समेत एक–एक लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाउँछन् ।

एक सचिवले मलाई योजना आयोगले पुल बनाउने भनेर बजेटमा हालेको र पछि पुल बनाउने ठाउँ फेला पार्न नसकिएको किस्सा सुनाएका थिए । त्यसबाट देशलाई कति फाइदा पुग्छ र कति भार थपिन्छ, त्यो अरूभन्दा किन अब्बल छ, त्यसले कतिलाई रोजगारी दिन्छ र यसबाट आर्थिक उन्नतिमा कति टेवा पुग्छ, आगामी ५०–१ सयवर्षसम्म त्यसको संरक्षण कसले गर्छ भन्नेजस्ता पक्षको मूल्यांकन गरेर होइन कि राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मलाई कति पैसा आउँछ भन्ने कोणबाट अक्सर परियोजनाको सुरुआत हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको समस्या के हो भने, परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा बढुवा नहुने भएकाले अक्सर राम्रा र कम भ्रष्ट कर्मचारीहरू अख्तियार र अदालतले ल्याउने झमेलाबाट पन्छिन खोज्ने भएकाले कुनै परियोजना सम्बन्धी गुणात्मक छलफल पनि कम हुने, परियोजना पनि ढिलो सुरु हुने प्रवृत्ति छ । अर्कातिर, अदालत गए पनि यति पैसा आयो भने मुद्दा सल्टाउन सकिन्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रसँग मिलेर आवश्यक छलफलबिनैकमसल परियोजनाकालागि हतारो गरेको देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अनुभवी र सापेक्षिक रूपमा सदाचार भएकाको संख्या उल्लेख्य नभएको होइन तर राजनीतिज्ञ र आफूभन्दा वरिष्ठ वा सँगैहरूको गलत कामलाई खुलेरै विरोध गर्ने (‘ह्वीसल ब्लोइङ’ वा ‘इन्टर्नल चेक एन्ड ब्यालेन्स’) अवस्था कमजोर छ ।

व्यवसायका धेरै क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेटसिस्टम’ वा ‘कार्टेल’ मौलाएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सेटिङ मिलाई झाराटारेर खाने ठेकेदार पनि छन्, तर ठेकेदारहरूका पनि आफ्नै समस्या छन् । बनाउन वा सामान खरिद गर्न लाग्ने रकमजति नै पैसा खुवाएर ठेक्का लिनुपर्ने हुँदा काम लम्ब्याउँदा, वा कमसल काम गर्दा वा कामै नगरी आधा छोडेर बचेको पैसा जग्गा वा अरू ठाउँमा लगानी गर्दा फाइदा हुने हुँदा अनियमिततामा संलग्न भएका पनि देखिन्छन् ।

निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सेटिङ भत्काउन समग्र समाजको सदाचारलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिमा सदाचार, व्यापार र व्यवसायमा सदाचार अनि देशको कर्मचारीतन्त्र र अदालतमा सदाचार बलियो हुनुपर्‍यो ।तर प्राविधिकरूपले विकास–निर्माणका कामहरू समयमै सक्न र गुणस्तरीय पनि बनाउन परियोजनाको पूर्वतयारी, विस्तृत अध्ययन र बजेटको सुनिश्चिततापछि मात्र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ताकि भ्रष्टाचार वा राजनीतिक कारणले हचुवाका भरमा कनिका छर्ने चलन बन्द होस् ।

नयाँ खरिद ऐनले लागत, लाग्ने समय र कामको गुणस्तर तीनवटै पक्ष हेर्न जरुरी छ । त्यही गुणस्तरको परियोजना एउटा कम्पनीले ५ अर्बमा बनाउने तर १० वर्ष लगाउने, अर्कोले १० अर्बमा ५ वर्षमा सक्ने भए महँगो भए पनि छिटो काम सक्नेलाई प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन्छ । अहिलेको खरिद ऐन अनुसार सस्तो बोल–कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिँदा कामको गुणस्तरमा असर परेको देखिन्छ । अक्सर एक त पैसा खुवाएर ठेक्का पार्ने अनि लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का गर्ने गर्दा गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ ? केही अपवादबाहेक (जस्तो कि, दैवी विपत्) समय र लागत अनुमानको भेरिएसन नीति ठीक होइन । यसले समयमा काम सिद्ध्याउनभन्दा लम्ब्याउन प्रोत्साहन गर्छ भने भेरिएसनको व्यवस्थाले सुरुमा घटेको लागत अनुमान पछि दोब्बर पुग्छ ।अर्को कुरा,कानुनमा पुरस्कार र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्थालाई कडा बनाइनुपर्छ । ठेक्का दिने बेला नै समयमा भनेको गुणस्तर अनुसार काम सके यति पुरस्कार र नसके यति जरिवाना भनेर तोक्न जरुरी छ। ठेक्कातोकेको समयमा नसके १०–१५ वर्ष जेल जाने प्रावधान राखिए घूस खुवाएर ठेक्का लिने, ठेक्काभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने वा काम अधुरै छोड्नेहरू स्वतः निरुत्साहित हुनेछन् ।

विशेष परिस्थिति र विशेष परियोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तो कि, सामान र सेवाको ठेक्कापट्टा, पुल र विमानस्थलको ठेक्कापट्टा, कार र प्लेनको ठेक्कापट्टा उस्तै हुँदैनन् । विदेशीलाई ठेक्का दिँदा नेपालमा प्रविधिको हस्तान्तरणबारे पनि हेरिनुपर्छ भने नेपालीलाई दिँदा क्षमता र पुँजी दुवै हेर्नुपर्छ । निजी कम्पनीलाई क्षमता र पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरी समूहीकृत गर्न जरुरी छ । यससँगै निजी क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि समेत कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

अहिले कजाकस्तान, साउदी अरब, बहराइन, नाइजेरिया आदिले लगानी बढाउन विकास–निर्माण र उद्योगधन्दा सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो छिटो गर्न नयाँ अदालत र ‘बिजनेस अम्बुड्सम्यान’ को व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा अदालत विकास–निर्माणमा तगारो भयो भनिन्छ,जसबारे सोच्न जरुरी छ । सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी र भ्रष्टाचार नहुने किसिमको बनाउन समग्रमा देशको सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ जसकालागि वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमतामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै झाराटार्ने काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाएको देखिने कुप्रथा कायमै रहनेछ ।

अहिले धेरै देशले सरकारको खरिद र ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी बनाउन ‘इ–खरिद,’ ‘इ–कन्ट्र्याक्ट’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र अपचलनलाई रोक्ने र अनुगमन गर्ने गरेका छन् । नयाँ ऐनले ‘ओपन कन्ट्र्याक्टिङ’ (खुला ठेक्कापट्टा)लाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ताकि सर्वसाधारण जनता, नागरिक समाज र अनुसन्धानकर्ताले खुलारूपले आँकडा र सूचना हेरेर अनुगमन गर्न सकून् ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ २२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×