दोहनमा बित्दै पाँच वर्ष

अमेरिकी वातावरणीय निकाय (ईपीए) ले गरेको वर्गीकरण अनुसार, ० देखि ५० सम्मको एक्यूआई भएको हावा स्वास्थ्यकर; ५१ देखि १०० सम्मको ग्राह्य; १०१ देखि १५० सम्म श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका, बच्चा, बूढाबूढीका लागि अस्वास्थ्यकर; १५१ देखि २०० सम्म सबैका लागि अस्वास्थ्यकर; २०० देखि ३०० सम्म अति नै अस्वास्थ्यकर र एक्यूआई ३०० भन्दा माथि हुनुलाई संकटमय मानिन्छ । त्यसकारण एक्यूआई १२७ हुनु भनेको निश्चित उमेर र रोग भएकाहरूका लागि अस्वास्थ्यकर हावा हो । यो लेख लेखिरहँदा बुधबार अमेरिकी दूतावासमा रहेको वायु प्रदूषण मापन केन्द्रले काठमाडौंको वायुको एक्यूआई १८३ देखाएको थियो । त्यसैले अहिले काठमाडौंको हावा विद्यासुन्दर शाक्यले शपथ खाँदाको दिनभन्दा बढी प्रदूषित छ । कुरा एक दिनको मात्रै होइन, उनले शपथ लिएयताका १,७३० दिनको वायु प्रदूषणको अवस्था केलाउने हो भने भन्न सकिन्छ- उनको कार्यकालमा काठमाडौंको वायु झनै प्रदूषित भएको छ ।

विद्यासुन्दर तिनै मेयर हुन् जसले शपथ खाँदाकै दिन ‘क्लिन द सिटी’ अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए । उनले निर्वाचनको समयमा पदभार सम्हालेको १०० दिनभित्र १०१ काम गर्ने वाचा गरेका थिए, जसमा ‘काठमाडौं महानगर झिलिक्क : घर–घर टिलिक्क,’ ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम,’ ‘नो मास्क सिटी,’ ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं,’ ‘वाटर फल पार्क,’ ‘सफा, सुन्दर, स्वच्छ र हरियाली नगर’ जस्ता आकर्षक र लोकप्रिय नाराहरू पनि थिए । तर उनको पदावधि सकिन सय दिनभन्दा कम समय बाँकी हुँदा काठमाडौं ‘टिलिक्क,’ ‘ग्रिन’ र ‘क्लिन’ भएको छैन, बरु यतिखेर कैयौं दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेर काठमाडौं दुर्गन्धित बनेको छ ।

क्षमता र अधिकारभन्दा परको वाचा
आफूले मतदातासामु राखेका चुनावी वाचा पूरा नगर्नेमा देशभरमा विद्यासुन्दर मात्रै एक्ला मेयर होइनन् । हामीकहाँ चुनावअघि नेताले गरेका वाचाहरूको फेहरिस्त राख्ने र त्योसँगै पद सम्हालेपछिका आवधिक उपलब्धिहरूको तुलना गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय संस्थाहरू छैनन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिले पछिल्ला पाँच वर्षमा गरेका कामहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न अप्ठ्यारो छ । तथापि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र सीमित अनुसन्धानलाई केलाउँदा प्रस्ट देखिन्छ- देशभरका ७५३ स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांशले चुनावअघि गरेका वाचा र हासिल गरेका उपलब्धिबीचमा ठूलो खाडल छ । त्यसका कारणहरूमा उनीहरूको कार्यशैली, विकासप्रतिको बुझाइ, आफू र आफ्नो दलको गुप्त स्वार्थ अनि समग्रमा नेपाली समाजको कार्य निष्फलता इत्यादि हुन सक्छन् । तर मुख्य कारण, उनीहरूले निश्चित समयमा पूरा गर्ने भनेर राखेका लक्ष्यहरू वस्तुवादी नहुनु हो ।

सम्भवत: लामो रिक्ततापछि र देश संघीयतामा गइसकेपछिको पहिलो स्थानीय चुनाव भएकाले होला, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो र अधिकारभन्दा पर गएर लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका थिए । जस्तै- विद्यासुन्दरले काठमाडौंमा तीन वर्षमै मेट्रो र दुई वर्षमै मोनो रेल कुदाउनेदेखि केबलकार चलाउने र स्मार्ट सिटी बनाउनेसम्मका कुरा गरेका थिए । त्यसै गरी गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले त्यहाँ रहेको बन्द गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने वाचा गरेका थिए भने बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक शाहले त्यहाँ ५० शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए, तर ती वाचाहरू पूरा भएनन् । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरूले देखाउँछन्, चुनावताका जनप्रतिनिधिहरूले के सम्भव छ र के छैन भनेर आकलन गर्नभन्दा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई हेरेर कोभन्दा को कम भन्दै गर्न नसकिने वाचाको चाङ लगाएका थिए । चुनावअघिका त्यस्ता भीमकाय वाचाहरूको भारले थिचिएर उनीहरू सुरुमै हतोत्साही बने । र, आफ्नो क्षमता, सीमितता र अधिकारको सही आकलन गर्न नसक्दा गर्नुपर्ने कामहरूको प्राथमिकीकरण गर्नबाट चुके जसका कारण अधिकांश जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल उनीहरूलाई अक्षमको ट्याग लगाएर समाप्त हुँदै छ ।

प्राथमिकता चयनमा चूक
स्थानीय निकाय जनताको सबैभन्दा समीपको सरकार भएकाले यसको मुख्य काम सरकारी सेवा र सुविधाहरूको पहुँच विस्तार एवं स्थानीयस्तरमा भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधारहरूको निर्माण र सरंक्षण गर्ने हो, जसले जनताको भलाइमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकून् । यो कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि स्पष्टसँग लेखिएको छ । उक्त ऐन अनुसार, स्थानीय निकायले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनदेखि विद्यालय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्कको दस्तुर संकलन, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइको काम, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी योजना र कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । साथै विपद् व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण एवं जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण पनि स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कामहरू हुन् । तर अधिकांश स्थानीय निकाय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य काम गरे पनि सामाजिक र वातावणीय पूर्वाधार निर्माणमा भने चुकेका छन् । र, उनीहरूको पहिलो कार्यकाल दोहन–सहयोगी बन्न पुगेको छ ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले देशका स्थानीय निकायका केही आर्थिक वर्षहरूको बजेट प्राथमिकता केलाएर गरेको अध्ययन अनुसार, उनीहरूको बजेट प्राथमिकतामा समाचारहरू आएजस्तै डोजरे विकास, भ्यु टावर, कंक्रिटमोह नै बढी परेको छ । अधिकांश स्थानीय निकायका सुरुआती बजेटहरू यस्ता ‘भौतिक पूर्वाधार’ मै खर्चिने गरी बनाइएको उक्त अनुसन्धानको ठम्याइ छ ।

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य खर्च गरेका प्रमुख क्षेत्र हुन्- बाटो खनाइ, कंक्रिटका आकृति र मठमन्दिर निर्माण । फलस्वरूप अधिकांश स्थानीय निकायमा अहिले हिउँदमा धुलाम्मे हुने र वर्षातमा हिलाम्मे हुने ‘बाटो’ छ । बिनाकुनै योजना, मापदण्ड र विधि डोजरले खोस्रेर बनाइएका त्यस्ता बाटाहरूले जनतालाई सुविधाभन्दा सास्ती दिएका छन् । त्यस्ता बाटाहरूले पहिरो र भूक्षय निम्त्याएका छन्, कमजोर गुणस्तरका कारण ती सडक दुर्घटनाको कारक बनेका छन् । बेलायतको दराम विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार, नेपालमा पहिरोको जोखिम बढाउन यहाँको भूभाग, वर्षातको आवृत्तिसँगै सडक निर्माणको प्रक्रियाको अहं भूमिका छ । जथाभावी र अन्धाधुन्ध बाटो बन्नुमा डोजरे बाटोसँग जोडिएको अर्थराजनीति र जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत र दलगत फाइदासँगै ‘जनताले देखिने विकास’ गर्नुपर्ने बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । त्यसैले होला, यतिखेर धेरै जनप्रतिनिधि कि त आफैं डोजर मालिक बनेका छन् कि डोजर मालिकका आफन्त वा नेता ।

कुरूप कंक्रिटीकरणको अवधि
जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्न चुकेको र दोहन–सहयोगी ‘विकास’ को अर्को उदाहरण स्थानीय निकायमा भएको कुरूप कंक्रिटीकरण हो । यतिखेर देशभरमा कंक्रिटका अनावश्यक संरचनाहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ । स्थानीय निकायले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नभन्दा सरस्वतीको मन्दिर बनाउन रकम खर्चेका छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रका अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशमा मात्रै मठमन्दिर निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय निकायले गरेको कुरूप कंक्रिटीकरणको थप उदाहरण डाँडाडाँडामा भ्यु टावर र ‘पहिचान झल्कने’ सिमेन्टका अनाकर्षक मूर्तिहरूको निर्माण पनि हो । पूर्वको झापाको दमक नगरपालिकादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासम्मले भ्यु टावर बनाउन गच्छे अनुसार डेढ अर्बदेखि केही लाखसम्म रकम खर्चेका छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अर्को खोज अनुसार, तीन तहका सरकारले भ्यु टावर बनाउन मात्रै एक आर्थिक वर्षमा साढे २ अर्ब सकेका छन् । देशैभर स्थानीय पहिचान झल्काउने भन्दै स्थानीय निकायले ठाउँ अनुसार सिमेन्टका आलु, काउली, लसुन, एभोकाडो, जुनार, बेल र रुद्राक्ष फलाएका छन्; सिमेन्टको लालीगुराँसको रूखसँगै सिमेन्टकै दुम्सी, हात्ती, गैंडा, माछा, बिरालो, सुँगुर र गाईको संरक्षण गर्ने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा त्यस्ता मूर्ति बनाउन ५० औं लाख खर्च गरिएको छ । एकातिर ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननमा उदार भइदिने र अर्कातिर त्यसबाट उठाइएको दस्तुर कंक्रिटका यस्ता संरचनाहरू बनाउन खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय निकायहरूले आफूले गर्नुपर्नेभन्दा नगर्नुपर्ने काममा बढी ध्यान दिएको देखाउँछ ।

यो अवधिमा एकाध स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा उल्लेख्य लगानी गरेर राम्रो नतिजा पनि देखाएका छन् । कतिपयले खोलानाला सरसफाइ, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सम्पदाको संरक्षण, पार्कको निर्माण, प्लास्टिक र पत्रुखानामा बन्देजजस्ता जनताको भलाइ हुने र दीर्घकालीन महत्त्व बोकेका काम पनि गरेका छन् । तर अन्य स्थानीय निकायले गरेका दोहनका अगाडि त्यस्ता रचनात्मक कामहरू हराएका छन् ।

स्थानीय निकायको पहिलो अवधि शिक्षालय सुधार, पार्क र पुस्तकालय निर्माण, दमकल खरिदको साटो सरस्वती र शिव–पार्वतीको मन्दिर र चर्च बनाउने; न्यून वातावरणीय विकास अवलम्बन गर्नुको साटो अनावश्यक सिमेन्टका संरचना निर्माणमा मोहित हुने; वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणको साटो ढुंगागिट्टी र बालुवा दोहन गर्ने र विपद्को न्यूनीकरण गर्नुको साटो जथाभावी सडक बनाएर थप विपद् निम्त्याउने गरेर बितेको छ । वनका हात्ती–गैंडाका वासस्थानलाई विकासका नाममा ध्वस्त पारेर जंगली जनावरहरू मर्न सक्ने धरापयुक्त पूर्वाधार बन्दा आँखा चिम्लिने जनप्रतिनिधिहरूले सडकमा हात्ती–गैंडाका सालिक बनाएर जग हँसाएका छन् ।

अन्त्यमा, डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टरले गरेको अर्को अध्ययन अनुसार, आफ्नो कार्यावधिको अन्तिम बजेटमा भने स्थानीय तहको बजेट प्राथमिकता फेरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेट उल्लेख्य हिस्सा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सामाजिक विकासमा खर्चिने गरी बनेको छ । भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटेको छ । कोभिडको प्रकोप, आफ्नै केही वर्षको कार्यानुभव, सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी आदिले पछिल्लो वर्ष स्थानीय निकायहरू आफूले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित भएका हुन् भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यसको निरन्तरता जरुरी छ ।

यतिखेर देश अर्को स्थानीय निर्वाचनको संघारमा छ । यसपालि उम्मेदवारहरूको हावादारी वाचामा भन्दा वस्तुनिष्ठ योजनामा विश्वास गरौं । स्थानीय निकाय दोहनको केन्द्र बन्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँगै र वातावरणका लागि पनि हानिकारक छ ।