दोहनमा बित्दै पाँच वर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार

दोहनमा बित्दै पाँच वर्ष

एकाध स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा उल्लेख्य लगानी गरेर राम्रो नतिजा नदेखाएका होइनन्, तर कतिपयले भ्यु टावर बनाउन मात्रै एक आर्थिक वर्षमा साढे २ अर्ब सकेका छन् । 
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०७४ जेठ १७ अर्थात् विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको शपथ लिएर पदभार सम्हालेको दिन, काठमाडौंको वायुको गुणस्तर वायु प्रदूषण मापनको सूचक एक्यूआई भनिने एयर क्वालिटी इन्डेक्समा १२७ थियो । एक्यूआई वायुमा विद्यमान प्रदूषकहरूको परिमाणमा आधारित सूचक हो, जसले ० देखि ५०० स्केलसम्ममा हावाको शुद्घता मापन गर्छ, नम्बर बढी हुँदा हावा प्रदूषित र कम हुँदा स्वच्छ भएको मानिन्छ ।

अमेरिकी वातावरणीय निकाय (ईपीए) ले गरेको वर्गीकरण अनुसार, ० देखि ५० सम्मको एक्यूआई भएको हावा स्वास्थ्यकर; ५१ देखि १०० सम्मको ग्राह्य; १०१ देखि १५० सम्म श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका, बच्चा, बूढाबूढीका लागि अस्वास्थ्यकर; १५१ देखि २०० सम्म सबैका लागि अस्वास्थ्यकर; २०० देखि ३०० सम्म अति नै अस्वास्थ्यकर र एक्यूआई ३०० भन्दा माथि हुनुलाई संकटमय मानिन्छ । त्यसकारण एक्यूआई १२७ हुनु भनेको निश्चित उमेर र रोग भएकाहरूका लागि अस्वास्थ्यकर हावा हो । यो लेख लेखिरहँदा बुधबार अमेरिकी दूतावासमा रहेको वायु प्रदूषण मापन केन्द्रले काठमाडौंको वायुको एक्यूआई १८३ देखाएको थियो । त्यसैले अहिले काठमाडौंको हावा विद्यासुन्दर शाक्यले शपथ खाँदाको दिनभन्दा बढी प्रदूषित छ । कुरा एक दिनको मात्रै होइन, उनले शपथ लिएयताका १,७३० दिनको वायु प्रदूषणको अवस्था केलाउने हो भने भन्न सकिन्छ- उनको कार्यकालमा काठमाडौंको वायु झनै प्रदूषित भएको छ ।

विद्यासुन्दर तिनै मेयर हुन् जसले शपथ खाँदाकै दिन ‘क्लिन द सिटी’ अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए । उनले निर्वाचनको समयमा पदभार सम्हालेको १०० दिनभित्र १०१ काम गर्ने वाचा गरेका थिए, जसमा ‘काठमाडौं महानगर झिलिक्क : घर–घर टिलिक्क,’ ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम,’ ‘नो मास्क सिटी,’ ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं,’ ‘वाटर फल पार्क,’ ‘सफा, सुन्दर, स्वच्छ र हरियाली नगर’ जस्ता आकर्षक र लोकप्रिय नाराहरू पनि थिए । तर उनको पदावधि सकिन सय दिनभन्दा कम समय बाँकी हुँदा काठमाडौं ‘टिलिक्क,’ ‘ग्रिन’ र ‘क्लिन’ भएको छैन, बरु यतिखेर कैयौं दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेर काठमाडौं दुर्गन्धित बनेको छ ।

क्षमता र अधिकारभन्दा परको वाचा
आफूले मतदातासामु राखेका चुनावी वाचा पूरा नगर्नेमा देशभरमा विद्यासुन्दर मात्रै एक्ला मेयर होइनन् । हामीकहाँ चुनावअघि नेताले गरेका वाचाहरूको फेहरिस्त राख्ने र त्योसँगै पद सम्हालेपछिका आवधिक उपलब्धिहरूको तुलना गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय संस्थाहरू छैनन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिले पछिल्ला पाँच वर्षमा गरेका कामहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न अप्ठ्यारो छ । तथापि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र सीमित अनुसन्धानलाई केलाउँदा प्रस्ट देखिन्छ- देशभरका ७५३ स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांशले चुनावअघि गरेका वाचा र हासिल गरेका उपलब्धिबीचमा ठूलो खाडल छ । त्यसका कारणहरूमा उनीहरूको कार्यशैली, विकासप्रतिको बुझाइ, आफू र आफ्नो दलको गुप्त स्वार्थ अनि समग्रमा नेपाली समाजको कार्य निष्फलता इत्यादि हुन सक्छन् । तर मुख्य कारण, उनीहरूले निश्चित समयमा पूरा गर्ने भनेर राखेका लक्ष्यहरू वस्तुवादी नहुनु हो ।

सम्भवत: लामो रिक्ततापछि र देश संघीयतामा गइसकेपछिको पहिलो स्थानीय चुनाव भएकाले होला, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो र अधिकारभन्दा पर गएर लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका थिए । जस्तै- विद्यासुन्दरले काठमाडौंमा तीन वर्षमै मेट्रो र दुई वर्षमै मोनो रेल कुदाउनेदेखि केबलकार चलाउने र स्मार्ट सिटी बनाउनेसम्मका कुरा गरेका थिए । त्यसै गरी गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले त्यहाँ रहेको बन्द गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने वाचा गरेका थिए भने बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक शाहले त्यहाँ ५० शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए, तर ती वाचाहरू पूरा भएनन् । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरूले देखाउँछन्, चुनावताका जनप्रतिनिधिहरूले के सम्भव छ र के छैन भनेर आकलन गर्नभन्दा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई हेरेर कोभन्दा को कम भन्दै गर्न नसकिने वाचाको चाङ लगाएका थिए । चुनावअघिका त्यस्ता भीमकाय वाचाहरूको भारले थिचिएर उनीहरू सुरुमै हतोत्साही बने । र, आफ्नो क्षमता, सीमितता र अधिकारको सही आकलन गर्न नसक्दा गर्नुपर्ने कामहरूको प्राथमिकीकरण गर्नबाट चुके जसका कारण अधिकांश जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल उनीहरूलाई अक्षमको ट्याग लगाएर समाप्त हुँदै छ ।

प्राथमिकता चयनमा चूक
स्थानीय निकाय जनताको सबैभन्दा समीपको सरकार भएकाले यसको मुख्य काम सरकारी सेवा र सुविधाहरूको पहुँच विस्तार एवं स्थानीयस्तरमा भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधारहरूको निर्माण र सरंक्षण गर्ने हो, जसले जनताको भलाइमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकून् । यो कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि स्पष्टसँग लेखिएको छ । उक्त ऐन अनुसार, स्थानीय निकायले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनदेखि विद्यालय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्कको दस्तुर संकलन, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइको काम, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी योजना र कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । साथै विपद् व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण एवं जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण पनि स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कामहरू हुन् । तर अधिकांश स्थानीय निकाय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य काम गरे पनि सामाजिक र वातावणीय पूर्वाधार निर्माणमा भने चुकेका छन् । र, उनीहरूको पहिलो कार्यकाल दोहन–सहयोगी बन्न पुगेको छ ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले देशका स्थानीय निकायका केही आर्थिक वर्षहरूको बजेट प्राथमिकता केलाएर गरेको अध्ययन अनुसार, उनीहरूको बजेट प्राथमिकतामा समाचारहरू आएजस्तै डोजरे विकास, भ्यु टावर, कंक्रिटमोह नै बढी परेको छ । अधिकांश स्थानीय निकायका सुरुआती बजेटहरू यस्ता ‘भौतिक पूर्वाधार’ मै खर्चिने गरी बनाइएको उक्त अनुसन्धानको ठम्याइ छ ।

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य खर्च गरेका प्रमुख क्षेत्र हुन्- बाटो खनाइ, कंक्रिटका आकृति र मठमन्दिर निर्माण । फलस्वरूप अधिकांश स्थानीय निकायमा अहिले हिउँदमा धुलाम्मे हुने र वर्षातमा हिलाम्मे हुने ‘बाटो’ छ । बिनाकुनै योजना, मापदण्ड र विधि डोजरले खोस्रेर बनाइएका त्यस्ता बाटाहरूले जनतालाई सुविधाभन्दा सास्ती दिएका छन् । त्यस्ता बाटाहरूले पहिरो र भूक्षय निम्त्याएका छन्, कमजोर गुणस्तरका कारण ती सडक दुर्घटनाको कारक बनेका छन् । बेलायतको दराम विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार, नेपालमा पहिरोको जोखिम बढाउन यहाँको भूभाग, वर्षातको आवृत्तिसँगै सडक निर्माणको प्रक्रियाको अहं भूमिका छ । जथाभावी र अन्धाधुन्ध बाटो बन्नुमा डोजरे बाटोसँग जोडिएको अर्थराजनीति र जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत र दलगत फाइदासँगै ‘जनताले देखिने विकास’ गर्नुपर्ने बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । त्यसैले होला, यतिखेर धेरै जनप्रतिनिधि कि त आफैं डोजर मालिक बनेका छन् कि डोजर मालिकका आफन्त वा नेता ।

कुरूप कंक्रिटीकरणको अवधि
जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्न चुकेको र दोहन–सहयोगी ‘विकास’ को अर्को उदाहरण स्थानीय निकायमा भएको कुरूप कंक्रिटीकरण हो । यतिखेर देशभरमा कंक्रिटका अनावश्यक संरचनाहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ । स्थानीय निकायले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नभन्दा सरस्वतीको मन्दिर बनाउन रकम खर्चेका छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रका अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशमा मात्रै मठमन्दिर निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय निकायले गरेको कुरूप कंक्रिटीकरणको थप उदाहरण डाँडाडाँडामा भ्यु टावर र ‘पहिचान झल्कने’ सिमेन्टका अनाकर्षक मूर्तिहरूको निर्माण पनि हो । पूर्वको झापाको दमक नगरपालिकादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासम्मले भ्यु टावर बनाउन गच्छे अनुसार डेढ अर्बदेखि केही लाखसम्म रकम खर्चेका छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अर्को खोज अनुसार, तीन तहका सरकारले भ्यु टावर बनाउन मात्रै एक आर्थिक वर्षमा साढे २ अर्ब सकेका छन् । देशैभर स्थानीय पहिचान झल्काउने भन्दै स्थानीय निकायले ठाउँ अनुसार सिमेन्टका आलु, काउली, लसुन, एभोकाडो, जुनार, बेल र रुद्राक्ष फलाएका छन्; सिमेन्टको लालीगुराँसको रूखसँगै सिमेन्टकै दुम्सी, हात्ती, गैंडा, माछा, बिरालो, सुँगुर र गाईको संरक्षण गर्ने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा त्यस्ता मूर्ति बनाउन ५० औं लाख खर्च गरिएको छ । एकातिर ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननमा उदार भइदिने र अर्कातिर त्यसबाट उठाइएको दस्तुर कंक्रिटका यस्ता संरचनाहरू बनाउन खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय निकायहरूले आफूले गर्नुपर्नेभन्दा नगर्नुपर्ने काममा बढी ध्यान दिएको देखाउँछ ।

यो अवधिमा एकाध स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा उल्लेख्य लगानी गरेर राम्रो नतिजा पनि देखाएका छन् । कतिपयले खोलानाला सरसफाइ, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सम्पदाको संरक्षण, पार्कको निर्माण, प्लास्टिक र पत्रुखानामा बन्देजजस्ता जनताको भलाइ हुने र दीर्घकालीन महत्त्व बोकेका काम पनि गरेका छन् । तर अन्य स्थानीय निकायले गरेका दोहनका अगाडि त्यस्ता रचनात्मक कामहरू हराएका छन् ।

स्थानीय निकायको पहिलो अवधि शिक्षालय सुधार, पार्क र पुस्तकालय निर्माण, दमकल खरिदको साटो सरस्वती र शिव–पार्वतीको मन्दिर र चर्च बनाउने; न्यून वातावरणीय विकास अवलम्बन गर्नुको साटो अनावश्यक सिमेन्टका संरचना निर्माणमा मोहित हुने; वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणको साटो ढुंगागिट्टी र बालुवा दोहन गर्ने र विपद्को न्यूनीकरण गर्नुको साटो जथाभावी सडक बनाएर थप विपद् निम्त्याउने गरेर बितेको छ । वनका हात्ती–गैंडाका वासस्थानलाई विकासका नाममा ध्वस्त पारेर जंगली जनावरहरू मर्न सक्ने धरापयुक्त पूर्वाधार बन्दा आँखा चिम्लिने जनप्रतिनिधिहरूले सडकमा हात्ती–गैंडाका सालिक बनाएर जग हँसाएका छन् ।

अन्त्यमा, डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टरले गरेको अर्को अध्ययन अनुसार, आफ्नो कार्यावधिको अन्तिम बजेटमा भने स्थानीय तहको बजेट प्राथमिकता फेरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेट उल्लेख्य हिस्सा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सामाजिक विकासमा खर्चिने गरी बनेको छ । भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटेको छ । कोभिडको प्रकोप, आफ्नै केही वर्षको कार्यानुभव, सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी आदिले पछिल्लो वर्ष स्थानीय निकायहरू आफूले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित भएका हुन् भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यसको निरन्तरता जरुरी छ ।

यतिखेर देश अर्को स्थानीय निर्वाचनको संघारमा छ । यसपालि उम्मेदवारहरूको हावादारी वाचामा भन्दा वस्तुनिष्ठ योजनामा विश्वास गरौं । स्थानीय निकाय दोहनको केन्द्र बन्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँगै र वातावरणका लागि पनि हानिकारक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहर असुरक्षित

जनघनत्व र आर्थिक क्रियाकलापको सघनता बढी हुने भएकाले प्रकोपको असर अन्यत्रभन्दा सहरमा बढी घातक 
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा हालै सार्वजनिक जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको ६६.०८ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । विभागले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९३ नगरपालिकालाई सहर र त्यसमा बस्नेलाई सहरी जनसंख्या मानेको छ ।

सरकारले वर्गीकरण गरेको नगर क्षेत्र र तथ्यांक विभागको सहरी जनसंख्याको परिभाषालाई प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । सरकारले घोषणा गरेका देशका कतिपय नगरपालिकाहरू त नाम मात्रैका छन् र हाम्रा बनिसकेका सहर पनि सहर भन्न लायक छैनन् । तथापि मुलुकमा सहरीकरणको तीव्र वृद्घि अकाट्य सत्य हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वमै उच्च गतिले सहरीकरण भइरहेको मुलुकहरूमध्येमा पर्छ । त्यसैले अब नेपाल गाउँ नै गाउँको देशबाट सहरउन्मुखमा फेरिइसकेको छ ।

मानव इतिहासमा सहरको इतिहास वा मानिस सहरमा बस्न थालेको लगभग ७ हजार वर्ष भएको छ । प्राचीन मेसापोटामियामा अवस्थित संसारकै पहिलो सहर अरिख बनेयता केही अपवादलाई छाड्ने हो भने विश्वभर सहरी जनसंख्या निरन्तर बढ्दो छ । विशेषगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वभर नगरवासीहरूको संख्यामा निरन्तर वृद्घि भइरहेको छ, जसको रफ्तार सन् १९५० पछि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सन् १९५० मा विश्वका एक अर्ब मान्छे सहरमा बस्थे । अहिले त्यो संख्या बढेर ४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । सहरवासी जनसंख्याको यस्तो निरन्तर वृद्घिले सन् २००७ मा पहिलो पटक विश्वमा सहरियाको संख्याले गाउँले जनसंख्यालाई उछिन्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५० सम्ममा विश्वको ६८ प्रतिशत जनसंख्या सहरिया हुनेछ । त्यसकारण सहर आधुनिक मानव सभ्यता विकास र आर्थिक समृद्घिको प्रमुख स्वरूप हो ।

सहरको परिभाषा देशअनुसार फरक–फरक छन् । तर धेरैजसो देशमा कुनै एउटा ठाउँको कुल जनसंख्याले निश्चित संख्या (थ्रेसहोल्ड) पार गरेपछि त्यसलाई सहरको उपमा दिने गरिन्छ । जनसंख्याका साथै कुनै निश्चित भूगोलमा विद्यमान पूर्वाधारको अवस्था, अधिकांशको प्रमुख पेसा (कृषिबाहेक) र जनघनत्व पनि सहरी वर्गीकरणका थप आधारहरू हुन् । त्यसैले सहर भनेको भौतिक पूर्वाधारहरू थुप्रिएको ठाउँ मात्रै होइन, सामाजिक र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले, पेसागत विविधताको कारण र संस्कृतिको दृष्टिकोणले पनि गाउँभन्दा पृथक् संरचना हो । जहाँ गाउँका तुलनामा सेवा प्रवाह र गुणस्तरको अवस्था राम्रो हुन्छ । गुणस्तरीय सेवा सुविधामा पहुँच, बन्दव्यापार र रोजगारीको अवसर धेरै हुनाले सहरले मानिसलाई आकर्षित गर्छ । ओइरिनेहरूमध्ये धेरै र मेधावी मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने हुनाले विश्वमै शिक्षित, अभिनवी (इनोभेटिभ) र उद्यमशील मानिसहरूको केन्द्र हो सहर । सहरमा हुने त्यस्ता अभिनव र उद्यमले मानव सभ्यतालाई नै थप प्रगतितिर डोर्‍याउन मद्दत गरेका हुन्छन् ।

सहरको जलवायु परिवर्तनसँग साइनो


सहर निर्माण मानव प्रगतिको सूचक भए तापनि यसको चर्को वातावरणीय मूल्य पनि छ । पृथ्वीको कुल भूभागको २ प्रतिशत मात्र सहरी इलाकाले ओगटे पनि सहर कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख स्रोत हो । यूएन ह्याबिट्याटका अनुसार, विश्वभरको कार्बन उत्सर्जनको लगभग ६० प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सहरी क्षेत्रबाट हुने गर्दछ । सहरी यातायात, कलकारखाना, घर, अफिसजस्ता पूर्वाधारहरूबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास नै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हो । साथै सहरमा मानव जनसंख्यासँगै कंक्रिट, सिसा र धातुका विभिन्न संरचनाहरू अर्थात् आर्थिक र भौतिक सम्पत्तिहरू पनि थुप्रिएका हुनाले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि सहरमा नै हुन्छ । जनघनत्व र आर्थिक क्रियाकलापको सघनता पनि सहरमा बढी हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपको असर अन्यत्रभन्दा सहरमा ज्यादा घातक हुने गर्दछ ।

त्यसका साथै हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूमा निर्माण भएका अव्यवस्थित र विनायोजनाका सहरहरूले सुकुम्बासी बस्ती, अनौपचारिक र गैरकानुनी संरचना र न्यून गुणस्तरीय पूर्वाधारहरू विस्तारको समस्या निम्त्याउँछ । रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका न्यून आय भएकाको जनसंख्याले निर्माण गर्ने यस्ता बस्तीहरू नै जलवायुजन्य विपद्हरू जस्तै– अतिवृष्टि, बाढी, डुबान, पहिरो, सुक्खा, प्रचण्ड गर्मी, वायु प्रदूषणबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने गर्दछन् । साथै त्यस्ता बस्तीहरूमा बस्ने जनसंख्याको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुन्छ । जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी मारमा सहरी गरिब र कमसल गुणस्तरले बनेका सहरी पूर्वाधारहरू पर्दछन् । त्यसैले सहर जलवायु परिवर्तनको कारक र त्यसको प्रभावबाट सबैभन्दा जोखिमयुक्त संरचना पनि हो ।

सहरमा मानिस, निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति, उत्पादनका सम्बन्धहरू, भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधाका सञ्जालहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र निर्भर हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनका असर एक क्षेत्रमा देखिँदा अर्को क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ । उदाहरणका लागि जलवायुजन्य अतिवृष्टिको सहरमा पर्ने प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ । जमिनले मुसलधारे वर्षालाई सोस्न नसकेपछि त्यसले डुबानको समस्या निम्त्याउँछ । जसले मानवीय क्षति र सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्‍याउँछ । त्यसमाथि सहर निर्माणका क्रममा वर्षात्को पानी सोस्ने सिमसारजस्ता संरचनाको नष्ट गरिँदा, खोला, नदीका किनार, बाँध क्षेत्रहरू मिचेर संरचना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनको कारण हुने चरम वर्षाको घटनाको प्रभावलाई थप घनिभूत पार्दछ । नेपालका तराईका र काठमाडौं उपत्यकाका सहरी क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समयमा देखिएको डुबानको समस्या यिनै कारणहरूबाट सिर्जित हुन् ।

वर्षात्को कारण काठमाडौंको फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँसम्म जाने बाटो अवरुद्घ भयो र उपत्यकामा फोहोर उठ्न सकेन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनजन्य बाढीको जोखिम सहरको निश्चित क्षेत्रमा अधिक भए तापनि त्यसले पार्ने समग्र प्रभाव बहुआयामिक र व्यापक हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले सहरमा बस्ने मानिसको जीउधन, जीवनशैली, भौतिक पूर्वाधार र पानी, ढल र सरसफाइका संरचना, विद्युत्, खाद्यान्नजस्ता मानवीय सेवा र सुविधाको आपूर्तिमा सोझै प्रभाव पार्ने मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्दछ । तापमान वृद्घि र वर्षात्को सघनता, आवृत्तिमा हुने वृद्घिले जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्नुका साथै सरुवा रोगका जीवाणु र फैलावटलाई पनि असर पार्दछ । जलवायु परिवर्तनले डेंगु, मलेरिया, कालाजार, जापानिज इन्सेफ्लाइटिसजस्ता रोगका कारकको भौगोलिक फैलावटलाई बढाउने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सहरको जनघनत्व उच्च हुने भएकाले यस्ता रोगहरूका कारकको फैलावटसँगै सहरमा तुरुन्तै महामारी फैलने र त्यसले ठूलो क्षति गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

सहरमा जलवायु परिवर्तनको अर्को प्रमुख असर सहरी तापमानलाई थप बढाउनु हो । सहरमा भौतिक पूर्वाधारहरू र जनघनत्व बढी हुने भएकाले तापक्रम सामान्य अवस्थामा पनि अन्यत्रभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले सहर औसत तापमानको हिसाबले वरपरका स्थानभन्दा अधिक तापमान हुने टापु (अर्बन हिट आइल्यान्ड) हो । जलवायु परिवर्तनसँगै तापमानमा वृद्घि हुँदा त्यसले सहरको आफ्नै संरचनाले बढेको तापक्रमलाई झनै बढाउँछ । त्यसैले अन्यत्रभन्दा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने प्रचण्ड गर्मीको प्रभाव सहरी क्षेत्रमा बढ्दा हुन्छ ।

भविष्यको जोखिम
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवेदन (एआर—सिक्स) ले सन् २०३४ सम्ममा पृथ्वीको तापमानमा १.५ डिग्रीले बढ्ने अनुमान गरेको छ । पृथ्वीको तापमानको क्रमिक वृद्घिसँगै त्यसले गर्मी र भारी वर्षातको परिमाणलाई घातक हुने गरी बढाउने अनुमान उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ । वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको तापमानमा १.५ डिग्रीभन्दा बढीको अवस्थालाई असुरक्षित र पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसकिने भनेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा हिमालय क्षेत्रमा प्रचण्ड गर्मी बढिरहेको र चिसोपनाको सघनता र आवृत्ति घटिरहेको देखाइएको छ । त्यसले एसियाका धेरै भूभागमा वर्षात्को चरित्रमा फेरबदल आउनुका साथै भारी र आरीघोप्टे वर्षा हुने क्रम बढाएको देखाएको छ । यस्तो

वर्षात्को दर र प्रभाव भविष्यमा अझै बढ्ने प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ । त्यसकारण नेपाललगायतका दक्षिण एसियाका सहरहरूले आगामी दिनहरूमा झनै ठूलो वर्षात्को सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

जसले यस क्षेत्रमा डुबान र बाढीपहिरोको प्रकोपलाई थप बढाउन सक्छ । साथै भविष्यमा तापमान वृद्घिसँगै बढ्ने तातो हावाको सघनता र आवृत्ति उच्च हुँदा त्यसले अहिले नै प्रचण्ड गर्मी हुने हाम्रा तराईका कतिपय सहरको जनजीवनलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने निश्चित छ ।

जलवायु परिवर्तनले सहरमा अहिल्यै ल्याइसकेको प्रभाव र भविष्यमा ल्याउन सक्ने यस्ता प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल जस्तो कम आर्थिक स्रोत तर धेरै प्राकृतिक विविधता भएको देशका लागि प्राकृतिक अनुकूलनका कार्यक्रमहरू जस्तै परिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन बढी प्रभावकारी साथै कम खर्चिलो हुन सक्छ ।

परिस्थितिकीय प्रणाली वा प्रकृतिलाई प्रयोग गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो अनुकूलन । जसले जलवायु परिवर्तनको असरबाट मानिस र भौतिक पूर्वाधारलाई जोगाउँछ । न्यूनीकरणको यस्तो उपायलाई हिजोआज सस्तो र बहुआयामिक फाइदाजनक उपाय ठानिन्छ । यसअन्तर्गत सहरमा खैरो पूर्वाधार (सिमेन्ट कंक्रिट प्रयोग गरिने) मात्र होइन, हरित पूर्वाधारहरू सहरी वन हुर्काउने, रूखबिरुवा रोप्ने र नीलो पूर्वाधारहरू जस्तै– नदीका बाढी क्षेत्र, पोखरी, राजकुलो, नहरजस्ता सहरका सिमसारको संरक्षण गर्ने कामहरू पर्छन् ।

यस्ता हरित र नीला पूर्वाधारको संरक्षण र प्रवर्द्धनले ठूलो वर्षातमा बाढी घटाउन (पानी सोसेर), प्रचण्ड गर्मीमा सहरलाई चिस्याउन (बोटबिरुवाबाट आद्रता वायुमण्डलमा जाने भएकाले), जलीय चक्रलाई सन्तुलित राख्न र भूमिगत पानीको भण्डारणलाई पुनर्भरण गरिराख्न मद्दत गर्दछ । हरित पूर्वाधारहरूले सहरमा आएका फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्ने र पानीका बाटाहरूलाई स्वस्थ र स्वच्छ राख्न मद्दत गर्दछ । त्यसका साथै पोखरी, नदी जस्ता नीला र सहरी वन जस्ता हरिया पूर्वाधारको सामीप्यताले मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउँछ ।

अन्त्यमा, सहरको वृद्घिदरमा मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनको वृद्घिदरमा पनि नेपाल दक्षिण एसियाकै अग्रणी छ । हाम्रा सहर अव्यवस्थित र अनधिकृत संरचनाले कुरूप मात्र बनेका छैनन्, प्रकोपको हिसाबले पनि संकट सन्निकट छन् । त्यसकारण सहर बनाउँदा अव्यवस्थित खैरा पूर्वाधार (कंक्रिटका संरचना) मात्रै होइन, नीला पूर्वाधार (पोखरी, नदी) र हरिया पूर्वाधार (वन, रूखबिरुवा) को पनि प्रचुरतामा ध्यान दिन जरुरी छ । अबका सहरमा पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील (रेजिलिएन्ट) नबनाउने हो भने हामीले सहरवासीलाई जलवायुजन्य जोखिमतर्फ धकेलिरहेका हुनेछौं ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×