स्वच्छन्द सार्वभौमिकताको विभ्रम

राजनीतिक सम्भ्रान्तले महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुकूल अर्थ्याएर समग्र समाजलाई विभाजित गर्ने दृष्टान्त नेपालको इतिहासका लागि नयाँ भने होइन । गोर्खाली दरबारका प्रभावशाली अधिकारीहरूलाई सन् १८१४-१६ को सुगौली सन्धिले इस्ट इन्डिया कम्पनीका पक्षधर एवं विरोधीका रूपमा गोलबन्द गरेको थियो । दुवै पक्षले आ-आफ्नै कथ्य उत्पादन गरेर नेपाल उपत्यकाका सिपाही एवं सर्वसाधारणमा फैलाएका थिए । झन्डै तीन दशकसम्म चलेको ग्रहणबोधको त्यो सूक्ष्म द्वन्द्व सन् १८४६ को कोत पर्वबाट जंगबहादुर कुँवरको दुस्साहसिक उदयसँगै समाप्त भएको थियो । १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपाललाई बेलायतको प्रभुत्वबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र भारतको प्रभावक्षेत्रमा लग्ने अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीको हताश प्रयत्न थियो । त्यस अस्त्रले उनको सम्पत्तिलाई जोगाए पनि सत्तालाई भने निरन्तरता दिन सकेन । कालक्रममा १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ध्रुवीकृत विश्वमा क्षेत्रीय शक्तिहरूले स्वतन्त्र आधिपत्य कायम राख्न सक्ने सम्भावना थिएन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आवरण कायम रहे पनि सन् १९६० को शाही-सैनिक ‘कु’ पछि नेपाल सुस्तरी पश्चिमा खेमातिर सर्दै गयो । क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको चीनले पनि स्वतन्त्र रणनीति अख्तियार गर्न थाल्यो । कोसी एवं गण्डकी सम्झौता विवादित बनाइए, यद्यपि १९५० को परिवेशमा भारतको प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग थिएन । १९७० को दशकमा एकातिर भारत र सोभियत संघबीचको सैन्य सम्झौता एवं अर्कातिर निक्सन-माओ वार्तापछि अमेरिका तथा चीनबीचको चरणबद्ध मेलमिलापपछि नेपालमा माले-मण्डले-मसाले (मामम) राष्ट्रवाद जम्दै गएर १९५० को सन्धि लगभग अर्थहीन बन्न पुगेको हो । १९८९ मा सोभियत संघको अन्तःस्फोट (इम्पोजन) दोस्रो विश्वयुद्धपछिको भूराजनीतिक परिदृश्य बदल्ने परिघटना भएकाले त्यसको बाछिटाबाट नेपाल जोगिन सक्ने सम्भावना थिएन । पश्चिमाहरूले अफ्रिका, एसिया एवं दक्षिण अमेरिकाका आफ्ना सहयोगी तर ‘अर्धनिर्मित’ ठहर्‍याइएका देशहरूका लागि डिजाइन गरेका ‘बेसिक डेमाक्रेसी’ शासन व्यवस्थाहरू एकपछि अर्को ढल्दै गए । सतहमा भारत देखिए पनि अमेरिकाले शाहहरूको अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई काँध थाप्न छाडेपछि ‘पञ्चायत’ नामकरण गरिएको ‘बेसिक डेमाक्रेसी’ नेपालमा पनि धराशायी भयो । १९९० को जनआन्दोलनलाई कम आकलन गर्नु कदापि उपयुक्त हुँदैन, तर बाह्य प्रभावबेगरका राजनीतिक विस्फोटहरूको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको उदाहरण विश्वइतिहासमा खासै भेटिँदैन ।

महाकाली बाँध सम्झौताका तुलनामा अरुण तेस्रो अपेक्षाकृत बढी विवादित हुन गएकामा भने भूराजनीतिभन्दा पनि नेपालको जलशक्तिलाई नाफा क्षेत्रको नियन्त्रणमा राख्ने खेलाडीहरूको अवाञ्छित गतिविधि बढी महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो । सन् १९९६ देखि झन्डै २००६ सम्म ‘बहुध्रुवीय विश्व’ अवधारणाको परीक्षणस्वरूप अमेरिकाले आफ्नो प्रभावक्षेत्रका देशहरूलाई क्षेत्रीय शक्तिहरूको जिम्मा लगाइदिएको जस्तो देखिन्छ । २००१ को ‘९/११’ संकटपछि अमेरिका जित्नै नसकिने इस्लामसँगको आत्मघाती युद्धमा अल्झिन पुगेको थियो । २००८ को वित्तीय संकट, चीनको आर्थिक वजनमा वृद्धि एवं रुसलाई १९९९ देखि निरन्तर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल रहेका दर्बिलो राजनीतिकर्मी भ्लादिमिर पुटिनको शक्तिले गर्दा अतालिएको अमेरिका अन्तर्मुखी हुन पुगेका बेला नेपालको राजनीतिक सम्भ्रान्तलाई ‘मालिक फेर्ने बेला’ आइसकेको अनुभूति भएको हुन सक्छ । झन्डै ३० महिनाको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताले भूराजनीतिक नेपाललाई अर्को एउटा विभक्ति बिन्दु (इन्फ्लेक्सन प्वाइन्ट) तिर घचेटेको छ । त्यस विवादास्पद सम्झौताको निरूपणले देशको आन्तरिक राजनीतिलाई केही कालसम्म गिजोलिरहने लगभग निश्चित छ ।

संकथनको होड
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएपछि एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको हो । तर, गठबन्धनकै केही सांसदले सदनमा त्यस सम्झौताको प्रक्रियागत निर्क्योलप्रति आपत्ति जनाएका छन् भने तिनका उग्र कार्यकर्ताहरू दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विरोधाभासपूर्णजस्तो देखिए पनि ‘मामम’ पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार असंगत भने छैन । कठिन र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने समयको विकलताका लागि अंग्रेजीमा ‘क्राइसिस’ शब्द प्रयोग हुन्छ । आतुरता, छटपटी एवं किंकर्तव्यविमूढताले अत्याएको अवस्था संकट सँगसँगै सुधारको अवसर पनि हो, किनभने क्राइसिसले समाजमा पहिलेदेखि नै कायम अन्तरविरोधहरूलाई उजागर गरेर तिनलाई सम्बोधन गर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ । मामम राष्ट्रवादीहरूले सबभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने शब्द सम्भवतः ‘सार्वभौमिकता’ हो । समसामयिक भूराजनीतिमा सार्वभौमिकता जत्तिको हल्का एवं खाली (भैक्युअस) अभिव्यक्ति खोज्न कठिन हुनेछ । कुनै बेला ईश्वरबाहेक अरू कोही सार्वभौम (सोभ्रेन) हुन सक्दैनथे । सन् १६४८ को वेस्टफालिया बन्दोबस्तले युरोपका धर्मगुरु एवं राजाहरूबीच धार्मिक एवं सांसारिक अधिकारको बाँडफाँटलाई संस्थागत गरेपछि सार्वभौमिकता पनि विभाजित भयो । बलिया सम्राट् धर्मका पनि रक्षक कहलिने भएपछि ‘जीउधन सरकारको’ मान्यता मुताबिक शासित क्षेत्रका मालिक नै सार्वभौम हुने भए । अविभाज्य सार्वभौमिकताको सिद्धान्तको दृष्टान्तसहित ‘पञ्चायतकी आमा’ भनिने राजनीतिकर्मी तुलसी गिरी राजा भएको मुलुकमा जनप्रतिनिधिको केन्द्रीयता हुन नसक्ने तर्कका साथ प्रजातन्त्रको विरोध गर्ने गर्थे ।

अमेरिकाको स्वतन्त्रता, फ्रान्सेली क्रान्ति एवं रुसको क्रान्तिपछि सार्वभौमिकताको अभ्यास जनताको नाउँमा तिनका प्रतिनिधिले गर्ने प्रचलन सुरु भयो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विकास, लामो शीतयुद्धपछि आधारभूत मानव अधिकारको विश्वव्यापी स्वीकार्यता तथा वैश्वीकरणको प्रभावले गर्दा एकअर्कासँग छुट्टिनै नसक्ने गरी जोडिएको अर्थव्यवस्थाले सार्वभौमिकताको प्रावधानलाई ‘सन्धि एवं महासन्धिप्रधान’ राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरित गरिदिएको छ । सार्वभौमिकताको अर्थ अब उत्तर कोरियाजस्तै विश्वसमुदायबाट अलग्गिएर रहनुमा सीमित हुन पुगेको छ । कूटनीतिमा अहस्तक्षेपको मान्यता पनि सुस्तरी भुत्ते बन्दै गएको छ । आत्मनिर्भरताबाट अन्तरनिर्भरतातिर उन्मुख विश्वमा सार्वभौमिकताको कवचले महत्त्वाकांक्षी शासकहरूलाई लामो कालसम्म जोगाएर राख्न सक्दैन । मामम राष्ट्रवादको स्वैच्छिक बन्धनबाट मुक्त हुन नचाहेका वा नसकेका राजनीतिकर्मीले उपेक्षा गर्ने गरेको तथ्य के हो भने, सत्तासीनका गाथाकारहरूले कथेका बखानविपरीत नेपालले पनि सार्वभौमिकता सीमित गरेर आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएको हो । जंगबहादुरले नेपाललाई बेलायतको उपनिवेश हुनबाट जोगाउन ब्रिटिस इन्डियाको ‘हितरक्षक’ को भूमिका स्वीकार गरे । चन्द्रशमशेर पहिलो विश्वयुद्धपछि ‘हितरक्षक’ बाट ‘वफादार’ को दर्जा हासिल गर्न सफल भए । राजा महेन्द्रले नेपाललाई अमेरिकाको स्वतन्त्र सहयोगीमा रूपान्तरित गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको मत विभाजन अभिलेखमा देख्न सकिन्छ ।

सार्वभौमिकता मामम राष्ट्रवादीहरूको सबभन्दा प्रिय शब्द भएजस्तै सन् १९९० पछि प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि समृद्धिको अवधारणा एकताकाको ‘उदार चेत, समानता, ऐक्यबद्धता एवं धर्मनिरपेक्षता’ जस्ता मूलभूत राजनीतिक सूत्रभन्दा पनि प्रिय बन्न पुगेको छ । सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक विचारधाराबाट लगभग मुक्त रहेकाले उनका गतिविधि व्यावहारिक लाभहानिको हिसाबकिताबमा आधारित हुन्छन् । तर, एमसीसी विशुद्ध विकास-निर्माण परियोजना भएकाले त्यसको राजनीतीकरण गर्न नहुने धारणा नेपाली कांग्रेसका तथाकथित वैचारिक व्यक्तित्वहरूबाट पनि प्रकट हुने गरेको छ । त्योजत्तिको खोक्रो अभिव्यक्ति अर्को हुन सक्दैन । समृद्धिका लागि छनोट गरिने विकास परियोजनाहरू स्वभावतः राजनीतिक औजार हुने गर्छन् । शीतयुद्धको गहनता बढ्दै गएपछि अर्थराजनीतिका पश्चिमा रणनीतिकारहरूले नव-स्वतन्त्र एवं अर्धनिर्मित देशका विपन्न जनतामा व्याप्त रहेको साम्यवादप्रतिको स्वाभाविक आकर्षणको काटका रूपमा विकास भनिने विचारधाराको उत्पाद गरेका हुन् । उन्नतिको अवधारणाभित्र स्वशासन, सह-शासन, सहभागिता, आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बनजस्ता मूल्य एवं मान्यताहरू छन् । विकासको प्रस्तावनाले सत्ताको स्थायित्व, मजबुत शासक, वैदेशिक सहयोग, बाह्य लगानी, आधुनिक प्रविधि एवं यान्त्रीकृत निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्छ । सारभूत रूपमा राजा वीरेन्द्रको ‘विकासका लागि राजनीति’ एवं नेपाली कांग्रेसको ‘समृद्धिको राजनीति’ बीच शाब्दिकबाहेक कुनै भिन्नता छैन । बीपी कोइरालाले वैदेशिक सहयोगले जन्माउने ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ लाई प्रजातन्त्रका लागि चुनौती ठहर्‍याएका थिए, उनका अनुयायी हुँ भन्नेहरू त्यस्तो समूहको संरक्षक भएर स्थापित हुन राज्य पुँजीवादका अभ्यासकर्ता ‘उत्तर मार्क्सवादी-लेनिनवादी’ एवं ‘संशोधित माओवादी’ प्रवृत्तिका राजनीतिकर्मीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

कथ्यअनुसारको बाह्य प्रायोजक (स्पोन्सर) पनि देखिनु स्वाभाविक हो । व्यापारिक शक्ति भएकाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई व्यावसायिक सेनाको आपूर्तिकर्ता मन परेको थियो । बेलायतलाई आफ्ना उपनिवेशहरूमाथि नियन्त्रण कायम राख्न चुनौती दिने कुनै सम्भावना नभएका उपग्रह राज्यहरू चाहिएका थिए । अमेरिका आफ्ना सहयोगी देशहरूमा स्वतन्त्रताको आवरण बेच्न पोख्त वर्चस्ववादी देश हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ को जनोत्तेजकताले गर्दा अमेरिकी वर्चस्वका राष्ट्रहरूको निर्माण, प्रजातन्त्रीकरण, उदारीकरण एवं सुशासनको संस्थाकरणजस्ता आदर्शवादी अस्त्रहरूको सान्दर्भिकता कमजोर बन्न पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा चीनले प्रस्तुत गर्ने गरेको विचारधारामुक्त समृद्धिको प्रारूप एवं सम्भ्रान्त वर्चस्वमा अहस्तक्षेपको कूटनीति आकर्षक देखिन थालेको छ । वैश्विक वर्चस्व निर्माणको ‘वासिङ्टन सहमति’ प्रारूपले आफ्ना असामी राज्यहरूसँग केही राजनीतिक प्रतिबद्धताको अपेक्षा राख्छ । प्रतिस्पर्धी ‘बेइजिङ सहमति’ प्रस्तावनालाई भने तिनको ऋण असुलउपर गर्न सक्ने प्रत्याभूति भए पुग्छ । स्वाभाविक हो, अर्धनिर्मित देशका उदीयमान सम्भ्रान्तहरू असल शासनको साटो सार्वभौमिकताका नाउँमा ‘बेइजिङ सहमति’ तिर मोडिन थालेका छन् ।

अर्धनिर्मित राष्ट्रहरूमा मात्र नभएर युरोपका कतिपय देशमा समेत अमेरिका भूराजनीतिको अस्ताचल सूर्य एवं चीन भने भू-अर्थव्यवस्था (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित आर्थिक, भौगोलिक, कूटनीतिक, सैन्य एवं नम्र शक्ति संयोजन) को अरुणोदय ऊर्जा रहेको धारणा बलियो हुँदै गएको छ । संकथनले ग्रहणबोध (पर्सेप्सन) बदलेर चाहेको जस्तो वास्तविकता निर्माण गर्न सघाउँछ । चिनियाँहरूलाई नेपालको सार्वभौमिकता प्यारो नभएर उपयोगी ठहरिएको हो । सन् १९५० को दशकसम्म बेलायतको वर्चस्व, १९६० सम्म भारतको अर्घेलो, १९६० र १९९० का बीच अमेरिकाको प्रभुता एवं २००० पछि युरोपेलीहरूको अग्रसरतालाई खाएर पचाइसकेको नेपालको स्थायी सत्ता अब चिनियाँहरूको प्रतिपालक संरक्षकत्व परीक्षण गर्न आतुर छ । सम्भावित खतरा वा असफलताको प्रारम्भिक सूचकलाई जनाउन अंग्रेजीमा ‘कोइलाखानीमा क्यानरी चरा’ लोकोक्ति प्रयोग हुन्छ । गहिरो कोइलाखानीमा काम गर्ने खनिकहरू (माइनर्स) आफूसँगै क्यानरी चरा लिएर जाने गर्थे । विषालु ग्यासले चरा बेहोस हुनासाथ खनकहरू खानीबाट बाहिरिन्थे । सुन्दा अवपीडक कूटनीति (कोअर्सिभ डिप्लोमसी) भन्ने अभिव्यक्ति जतिसुकै अप्रिय लागे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्ना सबै शिष्टताका बावजुद प्रभुत्व स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धाको खेलमैदान हो । आर्थिक एवं कूटनीतिक सहयोगको स्वरूप सहुलियत ऋण वा स्पष्ट अनुदानमध्ये जेसुकै भए पनि त्यो अप्रत्यक्ष तवरले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गरिएको लगानी नै हो । लगानी गरिने नै प्रतिफलको आशमा हो । प्रतिनिधिसभाले एमसीसीको प्रस्तावबारे गर्ने निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको विकासनीति मात्र नभएर समग्र अर्थराजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ । सायद त्यो कुरा सत्तासीन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ठम्याइसकेका छन् । आफैंले सिर्जना गरेको भ्रमजालबाट मुक्त हुने तिनको इच्छाशक्तिको परीक्षण भने हुन बाँकी छ ।

परिवर्तकको मृगतृष्णा
कुनै त्यस्तो कारक, कर्ता वा गतिविधि जसले गर्दा यथास्थिति आधारभूत रूपमै परिवर्तित हुन्छ भने त्यस्तो तत्त्वलाई परम परिवर्तक (गेम चेन्जर) भन्न सकिन्छ । योजनाबद्ध विकासका पक्षधरहरूले विशालकाय बुनियादी संरचनामा गरिने लगानीलाई उचित ठहर्‍याउन त्यस्ता परियोजनाहरूलाई परम परिवर्तकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । एउटा उदाहरण त नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हो । त्यस सडकको निर्माणले अर्थतन्त्रलाई मात्र नभएर वातावरण, जनसांख्यिकी, समाज, संस्कृति एवं जीवनशैलीलाई समेत आधारभूत तवरले रूपान्तरित गरिदिएको छ । कुलेखानी जलविद्युत् योजना खासै ठूलो होइन, तर सन् १९८० को दशकमा त्यो ‘गेम चेन्जर’ ठहरिएको थियो । ऋण वा अनुदानमध्ये जुनसुकै लगानीबाट परम परिवर्तक परियोजना निर्माण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र स्वचालित गति समातेर दौडिन सुरु गर्छ भन्ने मान्यतालाई खास गरेर चीनको चामत्कारिक रूपान्तरणले बल पुर्‍याएको छ । वातावरणीय विनाशबेगर क्षेत्रविशेषको प्रकृतिले थेग्न सक्ने विकासको पर्यावरणीय भार वहन सिद्धान्त (क्यारिइङ कप्यासिटी प्रिन्सिपल) आजभोलि सार्वजनिक बहसबाहिर पुगेको छ । वैदेशिक लगानीका सम्भाव्य सांस्कृतिक जोखिमको तर्कलाई अन्तर्जालको श्रव्यदृश्यका माध्यमहरूको सहजताले असान्दर्भिक तुल्याइदिएको छ । उपभोक्तावादले चार्वाक दर्शनको ‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’ निर्देशलाई स्वीकार्य बनाएको छ । तिर्ने बेलाको जोखिम अर्को सत्ता वा पछिको पुस्ताले बेहोर्ने भएपछि सहायताका सर्तहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्ने दुःख किन गर्नुपर्‍यो र !

एमसीसीलाई अनुपयुक्त ठहर्‍याउन सक्ने अनेक तर्क हुन सक्छन् । ठूला सहयोगका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेपालको क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । आर्थिक गतिविधि नियमन गर्न सक्ने संस्थाहरू विकसित भएका छैनन् । स्थायी सत्ताको निरन्तरताले गर्दा ‘लूटतन्त्र’ नेपालको शासन व्यवस्थाको परिचायक पहिचान बन्न गएकाले नै होला, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहयोगका परियोजनाहरूको जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई सुम्पिन्न दाताहरू गाह्रो मान्न थालेका छन् । र, शब्दको छनोटमा जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि वैदेशिक विकास अनुदान मात्र नभएर औद्योगिक वा व्यापारिक लगानीसमेत अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अस्त्र नै हो । चिनियाँ लगानीका उपक्रमहरूमा काम गर्ने व्यवस्थापक, पेसाकर्मी, व्यवसायी, परामर्शदाता, दक्ष एवं अदक्ष श्रमिक, तिनको उत्पादनका वितरक, बिक्रेता, सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट उपभोक्ता तथा त्यसबाट लाभान्वित समूहको सञ्जालले सन् २०१५ पछि सक्रियता बेपत्ता बढाउँदै लगेको छ । तिनको कानेखुसी प्रचारले सिर्जना गरेको एमसीसीविरोधी हुन्डरीबाट मामम राष्ट्रवादीहरूका लागि आधारभूमि तयार भएको हो । समसामयिक विश्वमा कालगतिलाई रोकेर मात्र सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्न सकिन्छ । एमसीसीको विरोधमा गर्न सकिने सबल तर्कहरूको एक मात्र प्रतिवाद के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न पटकपटक दोहोर्‍याइएका आफ्ना कूटनीतिक प्रतिबद्धताहरूबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । कार्यान्वयनका क्रममा कठिनाइ उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा संशोधन गर्नु बेग्लै कुरो हो, तर सहमति भइसकेका सर्तहरूलाई सार्वभौमिकताको बहानामा उल्टाउँदै जाने हो भने त्यसले निम्त्याउने कूटनीतिक जटिलताहरूबारे आकलन गर्न पनि कठिन छ । संसद्ले गर्ने निर्णयले भूराजनीतिक दिशा निर्धारण हुनेमा भने शंका नगरे हुन्छ ।