खतरामा नेपाली रणनीतिक स्वायत्तता

नेपालले महाशक्ति र महाशक्ति–उन्मुख दुवै राष्ट्रसँग सन् २०१७ मा यी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । बीआरआईको अंग (मे २०१७) भएको तीन महिनापछि (सेप्टेम्बर २०१७ मा) नेपाल एमसीसीको अंग भएको हो । बीआरआईकै कारण एमसीसी गर्न बाध्य भएको दाबीमा तथ्य उधिन्नुपर्छ ।

नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा होस् वा एमसीसीमा, वासिङ्टन र बेइजिङले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई दबाब दिएका प्रमाण छैनन्, अप्रत्यक्षतः वा एजेन्सीका माध्यमबाट आफूप्रति झुकाव राख्ने र पालित–पोषित नेता र कर्मचारीलाई भूमिगत ढंगमा परिचालित गरेका हुन सक्छन् । ती प्रयास असफल भएका प्रमाणका साक्षी भने सम्झौता आफैं हुन् । तर जब बीआरआई र एमसीसी घरेलु राजनीतिमा गिजोलिन थाले, स्वाभाविक बाह्य चासो, दबाब र हस्तक्षेप निम्तिए, जसप्रति नेपालको राजनीतिक नेतृत्व मूलतः जिम्मेवार देखिन्छ । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँगको बैठकमा एमसीसी भूराजनीतिक द्वन्द्वमा परेको धारणा राखेपछि कुन तहको ‘छद्मयुद्ध’ मा नेपाल फस्दै छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त संकेत चीन र अमेरिकातिर रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसपछि अमेरिकी अधिकारीका औपचारिक पत्र र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति अनि त्यसमाथि चिनियाँ अधिकारीको उस्तै जवाफले नेपालमाथि आवरणमा सदाशय र रणनीतिक रूपमा नियन्त्रणका लागि शक्तिराष्ट्रको प्रदर्शन पुनः आरम्भ भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सार्वभौम नेपालले लिनुपर्ने निर्णयका विषयमा केही दिनयताको अमेरिका–चीन ‘वाक्युद्ध’ नेपाली स्वतन्त्रता र सुरक्षाका लागि खतरा हुन् । अमेरिकी अधिकारीहरूले ‘चीनको उक्साहट’ मा काठमाडौंमा एमसीसीको विरोध भएको बताएपछि चिनियाँ विदेश प्रवक्ता वाङ अन पिनले फागुन ६ मा अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गराउन नेपालमा ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ गरिरहेको भन्दै ‘प्रतिरोध’ गरेको ग्लोबल टाइम्सले लेख्यो ।

नेपालमा हरेक महत्त्वपूर्ण घरेलु राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक विकासलाई षड्यन्त्रका सिद्धान्तको चस्माबाट हेर्ने र अप्रमाणित तर्कलाई तथ्यको जामा पहिर्‍याएर भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास प्रशस्तै हुन्छ । कहिलेकाहीँ भ्रम चिर्न नसकेर तिनको असमयमै अवसान पनि हुन्छ । नागरिकले आफूले बुझेकै तहमा दृष्टिकोण बनाउने हुन् र तिनै विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्ति हुने हुन्, तसर्थ नागरिकमाथिका गलत टिप्पणी आलोचित छन्, चाहे ती एमसीसीका सन्दर्भमा होऊन् वा बीआरआई वा भारतको ‘छिमेकी पहिला’ नीतिका सन्दर्भमा । नागरिक पनि राजनीतिबाटै बढी विभाजित छन् । त्यसको अर्थ भारत, चीन र अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्धका आफ्नै विशिष्टता छन्, जसलाई एकअर्कासँग तुलना गर्न मिल्दैन । अझ भारत र चीनसँगको सम्बन्धका मौलिक सहजता र जटिलता दुवै छन् ।

महाशक्ति, छिमेकी र मित्रराष्ट्रले द्विपक्षीय सम्बन्ध कता निर्देशित गर्न खोजेका छन् वा नेपाललाई प्रयोग गरेर अर्को कुनै उदीयमान शक्तिप्रति प्रतिशोध र नियन्त्रण वा रणनीतिक मित्रता कायम गर्न खोजेका छन्, यो खोतलिनुपर्ने तर चिन्ता गर्नु नपर्ने विषय हो; मूलतः नेपाली राजनीतिक नेतृत्वहरू, अझ सत्ता तिनको स्वार्थ वा द्वन्द्वका संरक्षक र अवरोधक किन बनिरहेका छन् भन्ने हो । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई किन प्राथमिकतामा नराखी ती शक्तिप्रति अधिक प्रेम र घृणाको सम्बन्ध कायम गर्न खोज्यो भन्ने चाहिँ चुरो कुरो हो । जस्तो, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको चर्चित पत्रलाई हेरौं । अमेरिकी अधिकारीलाई पत्र लेखेर फागुन १६ सम्ममा पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, पत्र पठाएको कहिल्यै स्वीकार नगर्ने, पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यो असफल पार्ने रणनीतिक चाल मात्र भएको भन्दै आक्रोशित नेता–कार्यकर्ता थामथुम पार्ने र फेरि अमेरिकी अधिकारीसँग पारित गर्न तयार रहेको कबुलियत गर्ने प्रचण्डजस्ता नेता भएपछि राष्ट्र प्रताडित हुन्छ नै । सत्ताका लागि बेइमानीको हद पार गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हुँदा राष्ट्रले दुःख पाउँछ नै । एमसीसी अनुमोदन वा अस्वीकृत संसद्ले गर्ला, तर प्रधानमन्त्री देउवाको छिटो टुंग्याऔं भन्ने अडान तार्किक छ ।

तर समग्रतामा देउवा नेतृत्वको ‘कथित अग्रगामी’ गठबन्धनका अस्पष्ट, दोधारे, आग्रहपूर्ण र असन्तुलित विदेश नीति र व्यवहार हेर्दा एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न उब्जन्छ । के नेपालले छिमेकीदेखि महाशक्ति र मित्रराष्ट्रसँगका नीति, व्यवहारमा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (स्ट्राटिजिक अटोनमी) गुमाएको हो ? के नेपाल अब भारत, चीन, अमेरिका वा विश्वसमुदायसँग स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउन र व्यवहार गर्ने हैसियत राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? एमसीसीसँगै देखा परेको घरेलु विग्रहका सन्दर्भमा यो मुद्दामा बहस आवश्यक देखिन्छ ।

रणनीतिक स्वायत्तताको बहस
कुनै सार्वभौम राज्यले कुनै विदेशी शक्तिको भर नपरी र अरू राज्यद्वारा निर्देशित नभई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आफूले चाहेको विदेश नीति अघि बढाउने सामर्थ्य राख्नु रणनीतिक स्वायत्तता हो । पश्चिमा वा युरोपेली सन्दर्भमा महाशक्ति अमेरिकाको भर नपरी युरोपको प्रतिरक्षा गर्नु र छिमेकमा सैन्य शक्तिका साथ उपस्थित रहने युरोपेली संघको क्षमता विकास गर्नु रणनीतिक स्वायत्तता हो । अमेरिका र युरोपको साझेदारी खतरामा परेसँगै युरोपले आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि यो सोच ल्यायो । भूराजनीतिक अवस्थितिअनुसार सबै राष्ट्रले आफ्नो हैसियतअनुसारको रणनीतिक स्वायत्तता वा रणनीतिक साझेदारीको अभ्यास गरिरहेकै हुन्छन् । तर ती फरक भाषा र अभ्यासमा प्रदर्शित भएका छन् ।

रणनीतिक स्वायत्तताको सोच युरोपेली मन्त्रिपरिषद्को छलफलका क्रममा सन् २०१३ मा आयो भने संघले रणनीतिक स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्न साझा प्रतिरक्षा क्षमताको विकासमा जोड दियो । सन् २०१६ मा युरोपेली संघले रणनीतिक स्वायत्ततालाई विश्व रणनीतिको एउटा अंग बनायो, जसअनुसार सन् २०१७ मा युरोपेली प्रतिरक्षा कोष स्थापना भयो । आरम्भमा वा अवधारणागत तहमा फ्रान्सद्वारा प्रोत्साहित गरिएको भए पनि पछि यसलाई आर्थिक, ऊर्जा र डिजिटल नीतिसम्म विस्तार गरियो । कतिपय युरोपेली देशले चिनियाँविरुद्ध युरोपेली सार्वभौमिकताको सुनिश्चिताका रूपमा समेत यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । युरोपेली गठबन्धनलाई आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ ले मात्र रणनीतिक स्वायत्तता संरक्षित नहुने लाग्यो र ‘हार्ड पावर’, अर्को अर्थमा एकीकृत सैन्य गठबन्धन, आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा ऊ पुग्यो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि उनी अविश्वसनीय साझेदार हुन सक्छन् भन्ने युरोपेली संघलाई लाग्यो र प्राथमिकतामा रणनीतिक स्वायत्तता पर्‍यो । जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि युरो–एटलान्टिक एकता र युरोपेली संघबीच पुनः सहकार्य हुने युरोपेली सरकारको विश्वास थियो तर अवस्था त्यतातिर उन्मुख छैन ।

छिमेकी भारतका सन्दर्भमा रणनीतिक स्वायत्तता बहसमा रहे पनि निष्कर्षमा विरोधाभास छ । अक्टोबर २०२१ मा सार्वजनिक भएको ‘सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’ को प्रतिवेदनले भारतीय विदेशनीतिको निर्देशक सिद्धान्तमा रणनीतिक स्वायत्तता, खुलापन र समावेशितालाई मान्नुपर्ने सुझाव दियो । ५३ पृष्ठको ‘इन्डियाज पाथ टु पावर : स्ट्राटिजी इन अ वर्ल्ड अफेयर्स’ शीर्षक दस्ताबेज शिवशंकर मेनन, श्यामशरणलगायतका नीतिविज्ञ र विश्लेषकको समूहले तयार पारेको थियो । सन् २०१२ मा विज्ञहरूले नै तयार गरेको ‘नन अलाइनमेन्ट २.० : अ फोरेन एन्ड स्ट्राटिजिक पोलिसी फर इन्डिया इन द ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ शीर्षक प्रतिवेदनमा असंलग्नताको प्रयोग भएको थियो भने अहिले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को प्रयोग गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा जसरी व्याख्या गर्न खोजिएको भए पनि भारतले आफ्नो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थको मुद्दासापेक्ष स्वायत्त निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ र त्यसका लागि भूराजनीतिक परिवर्तनबाट उत्पन्न खतरालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसको शिरमा भारतलाई विश्वशक्ति बनाउने लक्ष्य सन्निहित छ ।

प्रतिवेदनका निष्कर्षहरू तत्कालीन विकासद्वारा प्रभावित हुन्छन् । अमेरिकासँग सन् २००८ मा आणविक सम्झौता भएयता लगातार एक पक्षले भारतले ‘रणनीतिक स्वायत्तता गुमाएको’ र अर्कोले ‘रणनीतिक साझेदारी कायम गरेको’ विभाजित बहस गरिरहेका छन् । अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ को अंगका रूपमा होस् वा चीन नियन्त्रणको अमेरिकी नीतिको एसियाली साझेदार बन्दै गरेको भारतीय पहिचानका सन्दर्भमा, भारतले रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सकेका/नसकेका विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको सुरक्षा साझेदारी (क्वाड) र पछिल्लो समय सन् २०२१ को अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीचको सुरक्षा सम्झौता (ओकस) पनि वासिङ्टन निर्देशित भएको तर भारतले जबर्जस्ती स्वामित्व लिनुपरेको भन्नेजस्ता विश्लेषण देखिन्छन् । अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी कायम राखी चीनको उदयलाई रोक्नुपर्ने सोच भएका भारतीय सामरिक विश्लेषकहरू निकै प्रभावी छन् । त्यसका मुख्य कारक हुन्- भारत-चीन सीमामा भएका हिंसात्मक भिडन्त, चीन–पाकिस्तानबीच ‘सबै मौसमका मित्र’ को सम्बन्ध ।

युरोपदेखि भारतसम्म अमेरिकालाई लिएर रणनीतिक स्वायत्तताका दृष्टिकोणमा बहस भइरहेका बेला बदलिँदो भूराजनीतिक सन्तुलनमा नेपालले ती बहसप्रति आफ्नो दृष्टिकोण तयार पार्नुपर्छ ।

खतरामा रणनीतिक स्वायत्तता
केही वर्षयता, खास गरी २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेपछि, नेपालले रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गरेको हो, बाह्रबुँदे समझदारी नामको दोस्रो दिल्ली सम्झौताबाटै यो यात्रा आरम्भ भए पनि । ठूला परिवर्तन र बृहत्तर हितहेतु यस्ता बाह्य सहजीकरण भएका दृष्टान्त अन्यत्र पनि थुप्रै छन् । जनताको अधिकतम शक्तिद्वारा निर्माण भएको नयाँ संविधानदेखि चीनसँगको पारवहन सम्झौता र पछिल्लो समय लिम्पियाधुरासमेतको नेपालको जमिन समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्नेसम्मका ऐतिहासिक काम रणनीतिक स्वायत्तताकै उपज हुन् । ती सबै ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा भएका हुन् र तिनमा उनलाई नेपाली जनताको समर्थन थियो । तथ्यहरूले भन्छन्— ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारत, चीन र अमेरिकासँगका सम्बन्ध वैचारिक धारनिर्देशित थिएनन्, न ती आग्रहपूर्ण थिए । भारत आफैंले नेपाल–नीति पुनरवलोकन गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ को बाटो लिएको हो ।

वैश्विक राजनीतिक र कूटनीतिक सन्तुलन पूर्वतर्फ सरिरहेका बेला तिनको प्रभाव नेपालको घरेलु राजनीति, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो पर्छ भन्ने तार्किक र तथ्ययुक्त विश्लेषण नहुने र अर्कातिर अघिल्ला सरकारका सकारात्मक निर्णयहरूलाई अघि बढाउन नचाहने नीतिले गर्दा नेपालप्रति छिमेकीदेखि महाशक्तिसम्मको विश्वास डगमगाउँदै छ । नेपालको विकासलाई केन्द्रमा राखेर बीआरआई र एमसीसी सम्झौता गरिएका हुन् र यी दुवै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने साझा सोच राखेको भए अहिलेको जोखिममा मुलुक पर्ने थिएन । तर बीआरआईलाई पनि कार्यान्वयन हुन नदिने/नगर्ने र एमसीसीको अनुदान पनि नलिनेजस्ता ध्वंसवादी सोच र विचारधारात्मक जडताले नेपाललाई कता पुर्‍याउने हो, सोच्दा मात्र पनि त्रस्त हुनुपर्छ ।

बाहिर–बाहिर राष्ट्रवादी देखिन भारतको विरोध गरिरहनुपर्ने तर भित्र–भित्र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भारतीय सरकार र दूतावासको सहयोगको याचना गर्ने प्रवृत्ति जति घातक छ, चीन र अमेरिकाको हकमा पनि त्यस्तै हो । हो, राजदूतहरूले आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा विरोध गरौं । जस्तो, चिनियाँ राजदूतले नेकपा मिलाउन कूटनीतिक सीमा पार गरेर राजनीतिक सक्रियता देखाउनु उपयुक्त थिएन । पहिला–पहिला भारतीय राजदूतको यस्तो सक्रियता देखिन्थ्यो । तर जब विकासको मुद्दा आउँछ, भारत, चीन र अमेरिकासँग नेपाली प्राथमिकताअनुसारको सहयोग लिन हिचकिचाउनुपर्ने केही छैन ।

एउटा खास विचार भएको देशको सहयोग लिन्छु र अर्को देशको लिन्नँ भन्न थालियो भने हामी कता पुग्छौं ? राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न नदिऔं तर विकासमा खुला आह्वान गरौं । कम्तीमा आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने क्षमता त प्रदर्शित गरौं !