कच्चा कूटनीतिक खेल

भनाइ २ : ‘वास्तवमा, राणाहरूको तरिका अमेरिकी युद्धखोरहरूको सेवामा नेपाललाई युद्ध–अखडा बनाउन दिने तरिका हो... महा–राणासित सन्धि गरेर केही अमेरिकी व्यापारिक संस्थाहरूले आगामी तीस वर्षका लागि पश्चिम नेपालका केही भूभागहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेका नै छन् । काठमाडौंस्थित अमेरिकी मिसनले हाम्रो मुलुकलाई आफ्नो उपनिवेशमा परिणत गर्न जोडतोडले काम गर्दै छ ।’

उपर्युक्त भनाइमध्ये कुन पुँजीवादीले भनेका हुन् र कुनचाहिँ साम्यवादीले, कुन प्रजातान्त्रिक दलका नेताले बोलेका हुन् र कुनचाहिँ वामपन्थी पार्टीका नेताले लेखेका हुन्, छुट्याउनै सकिँदैन । सात दशकअघिका यी भनाइमाथि मात्रै टेकेर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अमेरिका र पश्चिमेली पुँजीवादी देशप्रतिको दृष्टिकोणमा भिन्नता खुट्याउन मुस्किल छ ।

चाहे प्रजातान्त्रिक दल होस् या वामपन्थी पार्टी, दुवैले आफूलाई खाँटी समाजवादी भन्ने जमानामा यी भनाइ आएका थिए, जसमध्ये पहिलो हो— नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमानसिंह श्रेष्ठको । दोस्रो मत हो— नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको । २००६ भदौ ३० मा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र’ मा पुष्पलालले ‘अमेरिकी र ब्रिटिस एकाधिकारी पुँजीद्वारा नेतृत्व गरिएको साम्राज्यवाद’ को तीखो आलोचना गर्ने क्रममा लेखेका थिए, ‘वाल स्ट्रिटका एजेन्टहरूले नेपालमा प्रभुत्व जमाएका छन् र उनीहरू हाम्रो पवित्र भूमिमा सोभियतविरोधी सैनिक अड्डाहरू बनाउने योजनामा व्यस्त छन् ।... जो शासक अंग्रेज–अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय पिछलग्गुहरूको दलाल मात्र बनेको छ, उसले भोको जनताको एउटा पनि समस्या हल गर्न सक्दैन ।’

अमेरिकाको प्रेम

वामपन्थीहरूले सामान्यतः प्रयोग गर्ने जार्गनयुक्त पुष्पलालको विचार पढ्दा धेरैलाई अनौठो नलाग्न सक्छ । तर, ‘हाम्रो पवित्र भूमि’ मा हिजो कथित सोभियत समाजवादको पक्ष लिएकै शैली र भाषामा आज ‘चिनियाँ समाजवाद’ को राष्ट्रवादी–अन्तर्राष्ट्रवादी चिन्ता पोखिएको देखेर भने जोकोही पनि छक्क पर्न सक्छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका नेता गणेशमानले ‘युगवाणी’ पत्रिकामा २००५ सालमा ‘नेपालमाथि अमेरिका र अंग्रेजको गिद्धेदृष्टि’ शीर्षकमा लेखेको धारावाहिक लेख पढ्दा कोही–कोही त स्तब्धै हुन सक्छन् ।

अंग्रेज र अमेरिकीहरूलाई राणा शासकहरूका पुराना–नयाँ मामा भन्दै गणेशमानले ‘नेपालको केही हिस्सा अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी तथा अर्धसाम्राज्यवादी देशको हातमा बन्धक राखी नयाँ गुलामीको सिक्रीले बाँध्न आँटेको’ विश्लेषण गरेका थिए । उनले ‘प्रजातन्त्रको लुगा लगाई बस्ने पक्का बनिया’ को संज्ञा दिँदै खरो शब्दमा भनेका थिए, ‘अमेरिकाले कहीँ कुनै देशमा, कुनै जातिमाथि स्वार्थरहित प्रेम देखाएको उदाहरण मुस्किलैले पाइनेछ । यो सबै प्रेम आन्द्राभुँडी निकाल्नुपहिलेको, ब्वाँसोको आनन्ददायी सुमसुम्याइ मात्र हो ।’

गणेशमानदेखि पुष्पलालसम्मले गरेको अमेरिकी साम्राज्यको भर्त्सनाको नेपथ्यमा थियो— राणा शासकहरूले २००२ सालमा ब्रिटेन र स्वतन्त्र भारतपछि २००४ फागुनमा अमेरिकासँग विस्तार गरेको कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपाल–अमेरिकाबीच सम्पन्न मैत्री तथा व्यापार सम्झौता । कुनै देशलाई पहिलो पटक ‘मोस्ट फेभर्ड नेसन ट्रिटमेन्ट’ दिने मन्जुरीका साथ २००४ वैशाखमै अमेरिकासँग वाणिज्य सन्धि गरिएको थियो । अमेरिका २००२ भदौमा समिएको दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व–राजनीतिक मञ्चमा ब्रिटेनभन्दा बलियो महाशक्तिका रूपमा उदाएको थियो, सोभियत संघसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै । त्यस्तो महाशक्तिसँग कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धको विकासलाई तत्कालीन विपक्षी दल वा प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी नेताहरूले कसरी हेर्थे, गणेशमान र पुष्पलालका टिप्पणीमा देख्न पाइन्छ ।

राणा शासनदेखि पञ्चायती शासनसम्म प्रशासक रहेका सरदार भीमबहादुर पाँडेले भारतबाहेक पनि अरू देशसँग कूटनीतिक सम्बन्धको पक्ष लिँदै नेपाली कांग्रेस र राणा सरकारको रबैयाको आलोचना गरेका थिए । पाँडेका अनुसार, “नेपालले बाहिर हेरेकोमा भारतमा डेराडन्डा गरी बसेका केही ‘अराष्ट्रिय’ नेपाली राजनीतिज्ञहरू निकै सन्केका थिए ।... नेपालले भारतबाहेक अरू राष्ट्रसँग कुनै खास सम्बन्ध जोड्नपर्ने प्रयोजन छैन भन्ने भारतवासी नेपाली र नेपालभित्र कुनै ठोस विकासको काम नगरी बाहिरका राष्ट्रसँग खरखुसामत गर्ने राणा सरकार दुवै वास्तविकता (भन्दा) अवश्य नै निकै पर थिए । दुवैको सोचाइ संकुचित, र अराष्ट्रिय थियो, नेपालको वास्तविकताको ख्याल गर्ने र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ।”

देश र राष्ट्रको नाममा दोहन

‘राष्ट्रिय दृष्टिकोण’ को आग्रह वा ‘अराष्ट्रिय सोचाइ’ प्रतिको आक्रोश, कार्ल मार्क्सका शब्दमा, ‘देशभक्ति भावनाको अफिम’ खाएपछि बढी उत्पन्न हुन्छ । देश र राष्ट्रका नाममा खुवाइने यस्तो अफिम शासकहरूको वर्ग–जात–लिंग हितरक्षाका लागि सर्वाधिक प्रभावशाली रहेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास पल्टाइयो भने देखिन्छ, जुनसुकै शासकले आफूलाई अब्बल दर्जाका देशनिर्माता र राष्ट्रवादी ठान्छन् भने विपक्षीलाई देशद्रोही, राजद्रोही र अराष्ट्रिय तत्त्व ! त्यसैले श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरदेखि श्री ५ महाराजा महेन्द्रहरू नागरिक अधिकारका अभियन्ता शुक्रराज शास्त्रीदेखि दुर्गानन्द झासम्मलाई देशद्रोही घोषणा गर्दै फाँसीको फन्दामा चढाउँछन् । र, आफूलाई राष्ट्रपिता ठान्ने राजा त्रिभुवनलाई पनि दरबार त्यागेर भारत–प्रवासमा जाँदा मोहनशमशेरहरूले ‘राष्ट्रको बेइज्जत गर्ने देशद्रोही’ मानेर गद्दीच्युत गरेकै थिए ।

अर्कातिर, प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी दलका दृष्टिमा ती शासकहरू नै देशद्रोही थिए । गणेशमानले राणा शासकहरूलाई देश बन्धकमा राख्ने र देशघातक नीति अँगाल्ने देशद्रोहीका रूपमा चित्रण गरेका थिए भने पुष्पलालले त राणा, शाह र कांग्रेसलाई समेत देशद्रोही करार गरेका थिए । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन र त्यसलाई जनताको नजरमा न्यायोचित ठहर्‍याउन प्रयोग गरिने ‘देशद्रोहको नापो’ विदेशनीतिमा झनै उपयोग–दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

नेपालमा आन्तरिक राजनीति र बाह्य कूटनीतिको प्रयोग र मापनमा पनि यही बुझाइ प्रभावशाली छ, जबकि उनीहरूले कमै मात्र राष्ट्र, राज्य र जनता भनेका साँच्चै को हुन्Ù उनीहरूका हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने, देख्ने, बुझ्ने भनेको के हो भनेर व्याख्या र बहस गरेका छन् । बरु राष्ट्रवादी व्यूहरचनाका क्रममा राष्ट्रिय हित र स्वार्थÙ राष्ट्रिय विकास–निर्माणÙ राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डताजस्ता लोकप्रिय नाराको प्रचारबाजी गरिन्छ अनि जनमानसलाई ‘राष्ट्रवादी एनेस्थेसिया’ दिएर लट्ठ पारिन्छ । र, आआफ्नो ‘राष्ट्र’ अर्थात् आफ्नो जाति, आफ्नो वर्ग–वर्ण–जात–लिंग, आफ्नै भाषा, आफ्नै धर्म–संस्कृति, आफ्नै क्षेत्रका हित–स्वार्थ रक्षा र विस्तारका लागि सबैजसो जनताको सहमति निर्माण गरिन्छÙ जनतालाई नै एक–अर्कासँग लडाइन्छ–भिडाइन्छ ।

भारतको नीति अनुसार विदेशनीति

विडम्बना, नीतिमध्येको नीति राजनीति हाँक्ने नेपालका नेतामध्येका पनि नेता — महामानव, महानायक, लौहपुरुष, जननेता — हरूले न देशको ठोस विकासबारे गम्भीर चिन्तन गरेका छन्, न त विदेशनीतिबारे नै देशव्यापी बहस थालेका छन् । आरोप–प्रत्यारोप वा घुर्की वा खुसामदका आधारमा न स्वदेशनीति बन्छ, न त विदेशनीति नै । चाहे गणेशमानबाट होस् या पुष्पलालबाट, चाहे कांग्रेसबाट होस् या कम्युनिस्टबाट, दुवै नेता र संस्थाको भर्त्सनाको केन्द्रमा अमेरिकाले बनाउन खोजेको ‘अभेद्य रक्षापंक्ति’ वा ‘युद्ध अखडा’ थियो, जसको नेपथ्यमा ‘उपनिवेश’ को चिन्ता थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको उत्तर–उपनिवेशकालमा ‘अभेद्य रक्षापंक्ति’ वा ‘युद्ध अखडा’ को जमाना समाप्त हुँदै थियो भने आर्थिक उपनिवेशको कालखण्ड सुरु भइसकेको थियो । अतः तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामाका समर्थकहरूको खम्पा विद्रोहमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने अमेरिकी नीतिमा बाहेक आम रूपमा उपनिवेश र सैनिक अखडा बनाउने हदसम्मको तत्कालीन चिन्ता, चासो र भर्त्सना समयक्रममा वस्तुगत साबित भएन । समाजवादी राग अलाप्नेमध्ये विशेषतः कम्युनिस्ट जनमानस समयक्रममा ‘राष्ट्रवादी त्रास’ मा खुम्चियो, जुन राजा महेन्द्रले थालेको शाही राष्ट्रवादका लागि उपयोगी भयो । अर्कातिर, कांग्रेसजनको मन भने बत्तिएर भारत–अमेरिकाबीच बनेको नवउदारवादी झुलामा झुलिरह्यो, जुन विश्व–पुँजीवादका लागि लाभकारी भयो ।

गणेशमानको अगुवाइमा रहेको कांग्रेसका लागि राष्ट्रिय सरकारका गुणमध्ये एउटा थियो— ‘आफ्नो वैदेशिक नीतिमा अरू मुलुकको कुनै पनि किसिमको दबाब नभई स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै, स्वतन्त्र देशको सर्त थियो— स्वतन्त्र विदेशनीति । उनको मतमा, ‘अंग्रेजले हिन्दुस्तान छाड्ने एक दिनपहिलेसम्म नेपालको वैदेशिक नीति अरू हिन्दुस्तानका देशी–राज्यहरूसरह अंग्रेजकै हातमा रहेको हुनाले नेपाललाई कदापि स्वतन्त्र भन्न सकिँदैन ।’ स्वतन्त्र देश र राष्ट्रिय सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण अभिमत राख्ने उनकै पार्टीले २००६ सालमा जारी घोषणापत्रमा अन्तरविरोधी अडान राखेको थियो, ‘अरू देशभन्दा नेपालको विशेष घनिष्ठता भारतसितै बढ्ता भएकाले प्रजातन्त्र नेपालको अरू देशसित हुने सम्बन्ध भारतकै नीति अनुसार हुनेछ ।’

राणाहरूले ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गत राखेर परतन्त्र मुलुक र अराष्ट्रिय सरकार चलाएझैं कांग्रेसले समेत ‘भारतकै नीति अनुसार विदेशनीति सञ्चालन गर्ने’ उद्घोष गरेको थियो । त्यही कारणले पनि होला, पुष्पलालले तत्कालै तीव्र आलोचना गरेका थिए, ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (रेग्मी गुट र कोइराला गुट) र तथाकथित प्रजातन्त्र कांग्रेसले नेपाली जनताका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय हितहरूप्रति विश्वासघात मात्र गरेका होइनन् कि नेपालको सामन्ती निरंकुशतासित, भारतका प्रतिक्रियावादी पुँजीवादी नेहरू सरकारसित र अंग्रेज–अमेरिकी युद्धखोरहरूसित सहयोग गर्ने निर्लज्ज नीतिको अनवरत रूपले अनुसरणसमेत गरिरहेका छन् ।’

राष्ट्रवादभित्र परराष्ट्रवाद

हुन त सात दशकभित्र शीतयुद्ध र सामरिक प्रतिस्पर्धासमेत बेहोरेका नेपाली राजनीति र दलहरूको संरचना र चरित्रमा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन । स्विकार्नु नै पर्छ, सत्ता–शक्तिको संरचनामा रूपान्तरण नभए पनि राजनीतिक व्यवस्था र सरकारमा बोक्रे फेरबदल भने आएको छ । वैचारिक रूपमा चाहे राष्ट्रवादी होऊन् या अन्तर्राष्ट्रवादी, नेपाली राजनीतिको कमान्ड सम्हाल्ने शासक र दलहरूका आन्तरिक र वैदेशिक नीति आम रूपमा परदेशमुखी छन् । स्वदेशमुखी नीति र राष्ट्रिय स्वार्थको भाषण छाँट्नेहरूलाई सोध्नुपर्छ— स्वदेशभित्र आम जनता, आम जनताभित्र सबैभन्दा पीँधमा पारिएका वर्ग–वर्ण–जात–जाति–लिंगका नागरिककेन्द्रित कहिले हुने हो नि ?

विदेशनीति भनेकै स्वदेशी हित र स्वार्थको विस्तार हो । तर, मुख्य प्रश्न हो— स्वदेशी हित र राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको कसको हो ? वर्ग–वर्ण–जात–जाति–लिंग–धर्म–क्षेत्रमा विभाजित समाज र राज्यमा सबैको एउटै हित र स्वार्थ हुन्छ ? स्वदेशी हित र राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा देशभित्रै वर्ग–वर्गका ‘स्वदेश’ बनाउने अर्थात् धनी र गरिबका भिन्नाभिन्नै देश बनाउने तथा तिनै ‘स्वदेशी’ लाई मात्रै पोस्ने नीति, नियम र नियतको अर्को नाम हो— राष्ट्रवाद । ती नीति, नियम र नियत नदेख्ने गरी आम जनताका आँखा छोप्न राष्ट्रवाद नै सबैभन्दा उपयोगी कालोपट्टी साबित हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रवादभित्र परराष्ट्रवाद र असंलग्नताको नीतिभित्र संलग्नताका रूपमा देखिने द्वैतवादले स्वदेशनीति र विदेशनीतिलाई उभयचर प्रवृत्तिको सिकार बनाउँछ, देशभित्र र बाहिर पनि अविश्वसनीय दोगलापन्थी ! जसरी भारतको काखमा बसेर चीनलाई बेवास्ता गर्नु उचित थिएन, त्यसरी नै चीनको बुई चढ्दै भारतसँग निहुँ खोज्नु पनि हानिकारक छ । त्यस्तै, आकाशे छिमेकी अमेरिकासँग मात्रै हात मिलाउँदा पनि भूमि जोडिएका दुवै ठूला शक्ति चिढिने खतरा बढ्दो छ ।

शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्वबीच सार्वभौम नागरिक निर्माण

विश्वको अर्थ–राजनीतिमा फेरबदलसँगै भूराजनीतिमा आएको परिवर्तन तथा सबै खाले छिमेकीका चासो र चिन्तालाई ख्याल गर्न सकिएन भने नेपाल र नेपाली नै कमजोर हुने रहेछन् । आफ्ना हित र स्वार्थअनुकूल सहयोग, लगानी र ऋण लिने विवेक र ह्याउ देखाउन नसक्दा ठूलठूला हात्तीहरूबीच सुरु भएको नयाँ शीतयुद्धको सिकार हुने अवस्था उब्जेको छ, एमसीसी वा बीआरआई वा अरू कुनै नाममा । वैदेशिक आर्थिक सहयोगसमेत स्वदेशी हित–स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर, आम जनतालाई विश्वासमा लिएर, छिमेकीलाई समेत भरोसा दिलाएर लिन नसक्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी लगानी र ऋण कसरी कुन सर्तसहित लिइरहेको छ ?

निःसन्देह, चाहे अमेरिका होस् या भारत वा चीन, सबै शक्तिशाली देशका सहयोग, लगानी र ऋणका आ–आफ्नै स्वार्थ र रणनीतिक लक्ष्य हुन्छन् अनि उनीहरू र उनीहरूको मुट्ठीमा रहेका वैश्विक आर्थिक संस्थासँग सहकार्यबिना राष्ट्रवादी राग मात्रै गाएर विपन्न देश एक्लै चल्ने अवस्था पनि छैन । गोर्खा साम्राज्य हुँदा नेपालका शासकले पनि भोट–तिब्बतमा व्यापार र मुद्रामा एकाधिकार कायम गरेकै थिए भने इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग हार्दा उसका सर्त सकार्नुपरेको इतिहास छँदै छ ।

अब आर्थिक–राजनीतिक रूपमा शक्तिहीन भएका बेला आफ्ना देशको प्राथमिकता तय गर्दै विदेशनीति, लगानीनीति बनाउने खुबी सरकार र दलको नेतृत्वमा हुनु जरुरी हुन्छ । भन्न त भनिन्छ, मगन्तेलाई तातो भाग माग्ने हक हुँदैन, तर जस्तोसुकै व्यक्ति वा राज्य वा देशको पनि आत्मसम्मान, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता स्थापित हुनुपर्छ । यसका लागि त सबैभन्दा पहिले देशभित्रका पनि सीमान्तका हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यहाँको शक्ति–संरचना र सम्बन्धमा फेरबदल अत्यावश्यक हुन्छ, जसले सर्वप्रथमतः शक्तिहीन जनतालाई सार्वभौम नागरिक बनाउन थाल्छ । सार्वभौम नागरिक निर्माण नभए न देश सार्वभौम र स्वाधीन हुन्छ, न परदेशमुखी विदेशनीतिमै फेरबदल हुन्छ, न त एऊटा शक्तिशाली देशलाई अर्को महाशक्तिलाई बेवास्ता गर्ने कच्चा कूटनीतिक खेल नै रोकिन्छ ।