कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

चाहिँदैन पेसैपिच्छेको अस्पताल

शिक्षकलाई विशेष सहुलियतसहित देशभरिका सबै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र यो तरिका शिक्षकका लागि मात्र खोलेको अस्पतालको भन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी हुन्छ ।
अरुणा उप्रेती, मंगल रावल

शिक्षक अस्पताल खोल्ने सरकारी कार्यक्रम सुनेर हाँस्नु कि रुनु ! सरकारले शिक्षकका लागि भिन्नै अस्पतालको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने आधार छैन । किन शिक्षकका लागि भिन्नै अस्पताल ? अन्य अस्पतालमा शिक्षकहरूको उपचार हुँदैन र ? अनि शिक्षक अस्पताल पनि चितवनमा खोल्ने ? ‘मेडिकल हब’ मानिने ठाउँमा थप अस्पताल खोल्नु मूर्खता हो ।

चाहिँदैन पेसैपिच्छेको अस्पताल

संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हुनेछ’ भनी लेखिएको छ तर यस्तो अधिकार शब्दमा मात्र सुरक्षित छ । स्वास्थ्य सेवामा समान अधिकार हुनेछ भनेर नथाक्ने नेताहरूले कर्णालीका कुनै दुर्गम बस्तीका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहजै पुर्‍याउन के–कस्ता काम भए भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ । सिद्धान्तमा मात्र ‘समाजवाद’ निर्माण गर्ने कि व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर नीति–निर्माणमा पनि इमानदार हुने ? के अनेक थरीका अस्पताल सहरमा भएपछि स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच हुन्छ ? ग्रामीण बस्तीका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने कि आवश्यकताभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था भएका चितवनजस्ता ठूला सहरहरूमा अझै थप्ने ? यस्तो कामले स्वास्थ्य सेवाको समतामूलक वितरण हुन्छ ?

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिएको छ । यसका लागि ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, दक्ष जनशक्तिले सेवा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । करिब ८० प्रतिशत रोगको उपचार आधारभूत तहमै गर्न सकिन्छ, बाँकी २० प्रतिशतका लागि संघीयताको मर्मानुसार विशेष स्वास्थ्य सेवा जिल्लास्तरमै दिन सकिन्छ । अति कडा रोगको उपचारका लागि मात्र निश्चित सहरमा विशेष अस्पताल चाहिन्छ । सम्बन्धित प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता हटाउन विशिष्टीकृत सेवाप्रदायक संस्थाहरू खोल्न सकिन्छ । यो काम प्रदेशस्थित शिक्षण अस्पतालहरूले गर्न सक्छन् । अनि किन चाहियो शिक्षक अस्पताल ?

स्वास्थ्य सेवामा समुदायको राम्रो पहुँच भएका विश्वभरिका केही प्रमुख प्रणाली हेर्ने हो भने शिक्षकका लागि भिन्नै अस्पताल चाहिन्न । बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहजै पाउँछन् । युरोपका प्रायः देशमा स्वास्थ्य बिमा प्रणाली छ, जुन निकै प्रभावकारी भएकाले धेरैजसो समस्याको रोकथाम स्थानीयस्तरमै हुन्छ । नेपालमा बिमा प्रणाली राम्रै भए पनि सबैको पहुँचमा छैन । बिमाप्रति हाम्रो विश्वास पनि छैन । यस्तोमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई समतामूलक बनाउन गाह्रो छ ।

असल शिक्षकबिना देशको सर्वांगीण विकास सम्भव छैन । उनीहरूको सेवासुविधा उच्चस्तरको हुनुपर्नेमा शंकै छैन । तर स्वास्थ्य सेवाको विषय उठ्दा, समानताको हिसाबले पनि यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता दुर्गम, पिछडिएको समुदायलाई छ । उनीहरूबारे किन नसोच्ने ? शिक्षकलाई विशेष सहुलियतसहित देशभरिका सबै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र यो तरिका शिक्षकका लागि मात्र खोलेको अस्पतालको भन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी हुन्छ । जुम्लामा कार्यरत शिक्षकलाई ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ सजिलो कि चितवन आएर उपचार गराउनु सहज ? ताप्लेजुङको शिक्षकलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सजिलो कि चितवन ?

शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्नु भनेको सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमाथि अविश्वास गर्नु या सुदृढ गर्न नचाहनु हो । उत्पीडित वर्ग–समुदाय र आम नेपालीको करबाट उठ्ने पैसाबाट कुनै ‘विशेष’ वर्गका लागि अस्पताल खोलेर प्रचारमुखी हुनु न्यायोचित हुन्न । एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा ५४.९ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा जम्मा ४०.५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २८.७ प्रतिशत र कर्णालीमा २४.९ प्रतिशत । ठूला स्वास्थ्य संस्थाको भौगोलिक उपस्थिति हेर्दा, देशभरिका सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरू वाग्मती प्रदेशमा थुप्रिएका छन् । सबैले स्वास्थ्यकर जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य सेवा सकभर विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । विशेषतः कर्णाली, सुदूरपूर्व तथा सुदूरपश्चिमका दुर्गम भेग र मधेशका ग्रामीण बस्तीहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ ।

चितवनमा दुई ठूला मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल, देशकै ठूलो क्यान्सर अस्पताल, ५० वार्डभन्दा माथिका १९ र अन्य साना ४० भन्दा बढी अस्पताल छन् । फेरि त्यहीँ३०० शय्याको अर्को अस्पताल किन खोल्नुपर्‍यो ? नीतिनियम बनाउने निकायमा बसेकाहरूको अदूरदर्शिताका कारण हुने यस्तो निर्णयको असरबारे पनि छलफल जरुरी छ । सामाजिक न्याय तथा सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य यसरी बिनाअध्ययन गरिने निर्णयहरूबाट कसरी पूरा होला ? भोलि गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने, बैंकका कर्मचारी, किसान, दलित लगायत सबैका लागि पनि भिन्नै अस्पताल खोल्ने ?

राजधानीपछि चिकित्सा क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेको चितवनमा अर्को अस्पताल बनाउने नीतिले संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सोचमै गम्भीर प्रहार गरेको छ । ‘ग्रामीण भेगमा समेत मेडिकल शिक्षा विस्तार गरेर प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनुपर्छ’ भन्ने सोचलाई यस्ता निर्णयले गिज्याएझैं लाग्छ । सरकार यस विषयमा गम्भीर छ भने प्रत्येक शिक्षक र उसको परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएर जुनै अस्पतालबाट पनि सुविधा लिन सक्ने गरी नीति पारित गर्नुपर्छ ।

उप्रेती जनस्वास्थ्यविद् हुन् भने रावल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुलपति ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×