चाहिँदैन पेसैपिच्छेको अस्पताल- विचार - कान्तिपुर समाचार

चाहिँदैन पेसैपिच्छेको अस्पताल

शिक्षकलाई विशेष सहुलियतसहित देशभरिका सबै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र यो तरिका शिक्षकका लागि मात्र खोलेको अस्पतालको भन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी हुन्छ ।
अरुणा उप्रेती, मंगल रावल

शिक्षक अस्पताल खोल्ने सरकारी कार्यक्रम सुनेर हाँस्नु कि रुनु ! सरकारले शिक्षकका लागि भिन्नै अस्पतालको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने आधार छैन । किन शिक्षकका लागि भिन्नै अस्पताल ? अन्य अस्पतालमा शिक्षकहरूको उपचार हुँदैन र ? अनि शिक्षक अस्पताल पनि चितवनमा खोल्ने ? ‘मेडिकल हब’ मानिने ठाउँमा थप अस्पताल खोल्नु मूर्खता हो ।

संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हुनेछ’ भनी लेखिएको छ तर यस्तो अधिकार शब्दमा मात्र सुरक्षित छ । स्वास्थ्य सेवामा समान अधिकार हुनेछ भनेर नथाक्ने नेताहरूले कर्णालीका कुनै दुर्गम बस्तीका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहजै पुर्‍याउन के–कस्ता काम भए भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ । सिद्धान्तमा मात्र ‘समाजवाद’ निर्माण गर्ने कि व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर नीति–निर्माणमा पनि इमानदार हुने ? के अनेक थरीका अस्पताल सहरमा भएपछि स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच हुन्छ ? ग्रामीण बस्तीका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने कि आवश्यकताभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था भएका चितवनजस्ता ठूला सहरहरूमा अझै थप्ने ? यस्तो कामले स्वास्थ्य सेवाको समतामूलक वितरण हुन्छ ?

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिएको छ । यसका लागि ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, दक्ष जनशक्तिले सेवा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । करिब ८० प्रतिशत रोगको उपचार आधारभूत तहमै गर्न सकिन्छ, बाँकी २० प्रतिशतका लागि संघीयताको मर्मानुसार विशेष स्वास्थ्य सेवा जिल्लास्तरमै दिन सकिन्छ । अति कडा रोगको उपचारका लागि मात्र निश्चित सहरमा विशेष अस्पताल चाहिन्छ । सम्बन्धित प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता हटाउन विशिष्टीकृत सेवाप्रदायक संस्थाहरू खोल्न सकिन्छ । यो काम प्रदेशस्थित शिक्षण अस्पतालहरूले गर्न सक्छन् । अनि किन चाहियो शिक्षक अस्पताल ?

स्वास्थ्य सेवामा समुदायको राम्रो पहुँच भएका विश्वभरिका केही प्रमुख प्रणाली हेर्ने हो भने शिक्षकका लागि भिन्नै अस्पताल चाहिन्न । बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहजै पाउँछन् । युरोपका प्रायः देशमा स्वास्थ्य बिमा प्रणाली छ, जुन निकै प्रभावकारी भएकाले धेरैजसो समस्याको रोकथाम स्थानीयस्तरमै हुन्छ । नेपालमा बिमा प्रणाली राम्रै भए पनि सबैको पहुँचमा छैन । बिमाप्रति हाम्रो विश्वास पनि छैन । यस्तोमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई समतामूलक बनाउन गाह्रो छ ।

असल शिक्षकबिना देशको सर्वांगीण विकास सम्भव छैन । उनीहरूको सेवासुविधा उच्चस्तरको हुनुपर्नेमा शंकै छैन । तर स्वास्थ्य सेवाको विषय उठ्दा, समानताको हिसाबले पनि यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता दुर्गम, पिछडिएको समुदायलाई छ । उनीहरूबारे किन नसोच्ने ? शिक्षकलाई विशेष सहुलियतसहित देशभरिका सबै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र यो तरिका शिक्षकका लागि मात्र खोलेको अस्पतालको भन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी हुन्छ । जुम्लामा कार्यरत शिक्षकलाई ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ सजिलो कि चितवन आएर उपचार गराउनु सहज ? ताप्लेजुङको शिक्षकलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सजिलो कि चितवन ?

शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्नु भनेको सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमाथि अविश्वास गर्नु या सुदृढ गर्न नचाहनु हो । उत्पीडित वर्ग–समुदाय र आम नेपालीको करबाट उठ्ने पैसाबाट कुनै ‘विशेष’ वर्गका लागि अस्पताल खोलेर प्रचारमुखी हुनु न्यायोचित हुन्न । एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा ५४.९ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा जम्मा ४०.५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २८.७ प्रतिशत र कर्णालीमा २४.९ प्रतिशत । ठूला स्वास्थ्य संस्थाको भौगोलिक उपस्थिति हेर्दा, देशभरिका सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरू वाग्मती प्रदेशमा थुप्रिएका छन् । सबैले स्वास्थ्यकर जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य सेवा सकभर विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । विशेषतः कर्णाली, सुदूरपूर्व तथा सुदूरपश्चिमका दुर्गम भेग र मधेशका ग्रामीण बस्तीहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ ।

चितवनमा दुई ठूला मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल, देशकै ठूलो क्यान्सर अस्पताल, ५० वार्डभन्दा माथिका १९ र अन्य साना ४० भन्दा बढी अस्पताल छन् । फेरि त्यहीँ३०० शय्याको अर्को अस्पताल किन खोल्नुपर्‍यो ? नीतिनियम बनाउने निकायमा बसेकाहरूको अदूरदर्शिताका कारण हुने यस्तो निर्णयको असरबारे पनि छलफल जरुरी छ । सामाजिक न्याय तथा सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य यसरी बिनाअध्ययन गरिने निर्णयहरूबाट कसरी पूरा होला ? भोलि गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने, बैंकका कर्मचारी, किसान, दलित लगायत सबैका लागि पनि भिन्नै अस्पताल खोल्ने ?

राजधानीपछि चिकित्सा क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेको चितवनमा अर्को अस्पताल बनाउने नीतिले संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सोचमै गम्भीर प्रहार गरेको छ । ‘ग्रामीण भेगमा समेत मेडिकल शिक्षा विस्तार गरेर प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनुपर्छ’ भन्ने सोचलाई यस्ता निर्णयले गिज्याएझैं लाग्छ । सरकार यस विषयमा गम्भीर छ भने प्रत्येक शिक्षक र उसको परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएर जुनै अस्पतालबाट पनि सुविधा लिन सक्ने गरी नीति पारित गर्नुपर्छ ।

उप्रेती जनस्वास्थ्यविद् हुन् भने रावल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुलपति ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाषाहरू जोगाऔं, विविधता बचाऔं

सम्पादकीय

मुलुकमा बोलिने करिब सयवटा मौलिक भाषामध्ये ४० प्रतिशतजति संकटमा हुनु परम चिन्ताको विषय हो । हजारभन्दा कम वक्ता रहेका ३७ वटै भाषा संकटमा छन् । विद्यालयमा नपढाइने राउटे, साम, मनाङे, धुलेसी, फाङ्दुवाली, सुरेल, मालपाँडे, खरिया, कुर्माली, बराम, लुङखिम, सधनी, कागते, वनकरिया, काइके लगायतका भाषाहरू सार्वजनिक जीवनमा पनि कम प्रयोग हुँदै गइरहेका छन्; पीर मान्नुपर्ने कारण यही हो ।

विश्वभरै एकतिहाइजति भाषाका वक्ता हजारभन्दा कम छन्, र तीमध्ये हरेक दुई सातामा एउटा भाषा मर्दै गैरहेको छ । यही रीतले मृत भाषाहरूको सूचीमा नेपालका यी प्राचीन भाषाहरू पनि नचढून् भनेर हाम्रा नीतिनिर्माताहरू चिन्तित हुनैपर्छ । आजसम्म अस्तित्वमा रहेका भाषाहरू भोलिका दिनमा लोप हुँदै गए भने त्यो वर्तमान पुस्ताको एउटा ठूलो अपराध ठहरिनेछ । त्यसमा सम्बन्धित समुदायभन्दा बढी सिंगै राज्य तथा सरकार दोषी हुनेछ । तसर्थ, सम्बद्ध सरकारी संयन्त्र लगायत सरोकारवाला सबैले जोखिममा रहेका भाषा बचाउने यथोचित उपाय अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

संकटापन्न भाषा संरक्षणका लागि सरकारले पर्याप्त इच्छाशक्ति देखाएर उचित रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ । मातृभाषा संरक्षणका निम्ति संविधानले पर्याप्त प्रकाश पारेकै छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको संविधानले भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । यसले प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक मात्र दिएको छैन, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा र लिपिको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक पनि प्रदान गरेको छ । यस्तै, संविधानले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५’ ले तीनै तहले सञ्चालन गरेका वा अनुदान दिएका शिक्षण संस्थामा नेपाली नागरिकलाई निजको माग बमोजिमको मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यी संवैधानिक व्यवस्थाको यथोचित कार्यान्वयनमा जोड दिने हो भने संकटापन्न भाषा संरक्षणमा निकै टेवा पुग्छ । यसका निम्ति विज्ञहरूको मत तथा विश्वअभ्यासको सिकाइ बमोजिम सरकारले यी भाषालाई पाठ्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ ।

संकटापन्न भाषा जोगाउन राज्यको एकल प्रयासले मात्र अवश्य पुग्दैन, सम्बन्धित समुदाय लगायतका सरोकारवालाको जोडबल पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ । सबै मिलेर मातृभाषा शिक्षा र मातृभाषामा शिक्षा दुवैका अड्चनहरू पन्छाउनुपर्छ । शिक्षक, तालिम, शिक्षण सामग्री लगायतका सबै पक्षको उत्पादन र सुधारमा जोड दिनुपर्छ । यसअतिरिक्त सम्बन्धित भाषाको शब्दकोश, लिपि लगायतको खोजी, प्रकाशन र वितरणमा संगठित प्रयास हुनुपर्छ, जसमा सरकारले अग्रसक्रियता देखाउनुपर्छ । खासगरी मौखिक परम्परा मात्र रहेका भाषाहरू बढी लोपोन्मुख रहेकाले तिनलाई लेख्य परम्परामा ल्याउन सरकार लगायतका सरोकारवाला घोत्लिनुपर्छ । र, छरिएर रहेका सीमित संख्याका मातृभाषीहरूलाई प्रविधिमार्फत जोड्ने प्रबन्ध मिलाएर सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो भाषा प्रयोगमा ल्याउन पाइरहने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

निश्चय पनि बजारमा अवसरका लागि राष्ट्रिय तथा विश्व भाषाहरू सिक्न, अध्ययन गर्न तथा तिनमा पारंगत बन्न जरुरी हुन्छ होला, तर मातृभाषालाई बजारिया दृष्टिकोणबाट मात्र कदापि हेर्नु हुन्न । बजार छ/छैन भनेर यसलाई पठनपाठनमा ल्याउने/नल्याउने अनि संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने/नगर्ने भन्ने हुँदैन । हाम्रा मातृभाषाहरू देशको विविधतायुक्त पहिचान झल्काउने अमूल्य निधि हुन्, राज्यले अनिवार्य रूपमा ती सबैको संवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नुपर्छ । यसका निम्ति कम्तीमा आधारभूत विद्यालयसम्म भए पनि हरेक बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषा र मातृभाषामा सिक्न पाउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित पालिका र समुदायले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । हरेक बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा व्यवहार गर्न तथा सीप सिक्न पाउने प्रकृतिप्रदत्त अधिकारलाई सरकारी उदासीनता तथा राज्यको संरचनात्मक व्यवस्थाले छिन्नु हुँदैन । जिम्मेवार सबैले यो संवेदनशीलता बुझ्न सकेमा हरेक मातृभाषा जोगिन सक्छ ।

आधाभन्दा बढी नेपाली नेपालीबाहेकका मातृभाषा बोल्छन् । ती बालबालिकाको संज्ञानात्मक विकासका लागि तल्ला कक्षामा मातृभाषा शिक्षा जरुरी छ । परिवारको भाषाबाट जति सजिलै उनीहरू ज्ञानको संसारमा अरू भाषाबाट पस्न सक्दैनन् । अध्येताहरूका अनुसार पहिलो भाषामा पकड भएको व्यक्तिले दोस्रो भाषा राम्ररी सिक्न सक्छ । त्यसैले विद्यालय र अभिभावक दुवैले दोस्रो–तेस्रो भाषाको अनावश्यक चिन्ता गरिरहनुपर्दैन । विद्यालयमा छोराछोरीलाई कठिन होला भनेर घरमा मातृभाषा नबोल्ने चलन पनि छ, यसले लोपोन्मुख भाषालाई झनै जोखिमतिर धकेल्छ । विद्यालयमा मातृभाषा तथा बहुभाषा शिक्षण हुने हो भने यो समस्या त्यसै हट्दै जान्छ ।

डेढ दशकयता केही विद्यालयले मातृभाषामा शिक्षा सुरु गरेका छन् । सरकारले २०६६ सालमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको पनि छ । त्यसमा एकल मातृभाषी विद्यालय, द्विभाषी विद्यालय र बहुभाषी विद्यालयजस्ता अवधारणा छन् । देखावटी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी यसको यथोचित कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका निम्ति सबै तहका सरकारले यथेष्ट इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । मातृभाषाले बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढ्छ, कक्षा दोहोर्‍याउने दर घट्छ, विद्यार्थीले विद्यालय छाड्दैनन्, र भाषिक–सामाजिक न्याय पनि स्थापित हुन्छ । विद्यालय र घरका माध्यमबाट निरन्तर प्रयोगमा रहिरहे भने मात्र यी भाषाहरूको पुस्ता हस्तान्तरण सम्भव हुन्छ । नत्र विश्व तथ्यांकझैं हाम्रा यी भाषाहरू पनि शनैःशनैः मर्दै जानेछन् । कामना गरौं, सबैको सत्प्रयासबाट त्यस्ता दिन नआऊन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×