निर्वाचनको नैतिक पक्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचनको नैतिक पक्ष

निर्वाचन अनिवार्य भए पनि लोकतन्त्रका लागि यति मात्र पर्याप्त भने होइन । निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय, व्यापक सहभागितापूर्ण र समावेशी पनि हुनुपर्छ । नागरिकहरूको एकएक मतको सही गणना हुनुपर्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

नेपाल सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको यस निर्णयले बुद्धिजीवीदेखि प्रतिपक्षीहरू, नागरिक समाज, राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्सम्म सबैको प्रशंसा पाएको छ ।

नेपालको संविधान जारी हुनुअघि निकै लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कर्मचारीहरूले स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको नमीठो उदाहरण दोहोरिने हो कि भन्ने नागरिक–आशंका निवारण गर्न सरकार एक हदसम्म सफल भएको छ ।

निर्वाचनलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । आम सहभागिता र प्रत्यक्ष नागरिकहरू संलग्न हुने प्राचीन ग्रीस, रोम र इटालीको जस्तो लोकतन्त्र अहिलेको बृहत् भौगोलिक, जनसांख्यिक स्थिति र जटिल सामाजिक परिवेशमा सम्भव नभएरै प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अवलम्बन गरेका छन् । प्राचीन एथेन्सको लोकतन्त्र नागरिक सहभागिताका लागि विशिष्ट खालको थियो । सबै नागरिक सहभागी हुने परिषद्ले सेनापति लगायत केही महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित गर्दथ्यो भने अन्य सार्वजनिक पदहरूमा चिह्नद्वारा चयन गरिन्थ्यो । रोम सहर र उत्तरी इटालीमा करिब यस्तै प्रणाली लामै समय चल्यो । आधुनिक लोकतन्त्र भनिने प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा भने आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने, उनीहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गर्ने र जनादेशको नवीकरण गर्ने वा फिर्ता लिने मुख्य विधि आवधिक निर्वाचन हो ।

राजनीतिक समानता वा सबै सहभागी हुन पाउने नागरिकता, सबै बालिगलाई मतदानको अधिकार र सबै मतको बराबर गणना यस प्रणालीका मान्यताहरू हुन् । त्यसैले बेन्थमले भनेका थिए, ‘हरेक व्यक्तिको मूल्य एक एकाइ हो, कसैको पनि एकभन्दा बढी हुँदैन ।’ आवधिक चुनाव कति अवधिमा गरिनुपर्छ भन्नेमा अमेरिकी संविधानका मसौदाकारहरूले महत्त्वपूर्ण तर्क दिएका थिए । अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले ‘फेडरालिस्ट पेपर’ मा लेखेका थिए, ‘मानिसले प्रायः स्वच्छ खेल खेल्दैन, बरु अवाञ्छित आग्रहमा लागेर आफ्नै व्यवहारलाई द्विविधामा पार्छ ।’ पछि अब्राहम लिंकन अझ स्पष्ट पार्दै बोलेका थिए, ‘हामी जुन सरकार मातहत छौं, त्यहाँ जनताले आफ्ना सेवकहरूलाई उत्ताउलो काम गर्ने कम अधिकार दिएका छन् र बुद्धिमानीपूर्वक छोटो अन्तरालमा त्यो अधिकार आफ्नै हातमा लिने व्यवस्था पनि गरेका छन् ।’ यदि लामो अवधिसम्म पनि निर्वाचन नहुने हो भने नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधि र तिनीहरूको ‘एजेन्डा’ माथि नियन्त्रण गुमाउन थाल्दछन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचन समयमै गराएर प्रतिनिधिहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गर्ने अवसर नागरिकलाई दिइए मात्र लोकतन्त्र जीवन्त रहन्छ । अझ स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व नागरिकहरूका लागि अन्य निर्वाचनभन्दा बढी हुन्छ किनकि नागरिकहरूको दैनन्दिनको काम र स्थानीय आवश्यकता केन्द्र सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले पूरा गर्छ भन्ने मान्यता छ । स्थानीय तहमा नागरिकहरू निर्णयप्रक्रियामा सहज रूपमा सरिक हुन र निर्णयमा प्रभाव पार्न सफल हुन्छन् । यति महत्त्वपूर्ण स्थानीय सरकार निर्वाचित पदाधिकारीविहीन नहुने वातावरण बन्नुले हाम्रो नयाँ लोकतन्त्रका लागि निकै महत्त्व राख्दछ ।

देशमा निर्वाचनको माहोल बिस्तारै बन्दै छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेका छन् । क्रमशः राजनीतिक दलहरू पनि चाँडै आफ्नो तयारीमा लाग्ने नै छन् । तर निर्वाचन हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसले जनताको अभिमतको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । यो स्वच्छ र निष्पक्ष भएन भने देश राजनीतिक द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने डर हुन्छ । कतिपय देशलाइ निर्वाचनले अशान्ति, असुरक्षा र अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङभित्र धकेलेको छ । हाम्रै नेपालको विगतका निर्वाचनहरूमा पनि केही अनियमितता र मतदाताको असुरक्षा महसुस गरिएकै हो । त्यसैले यस खेलका खेलाडीहरूले स्विकार्ने र आम नागरिकले समेत विश्वास गर्ने निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता हो । ‘सोसल च्वाइस थ्यौरी’ का वकालतकर्तामध्ये केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ मा लेखेका छन्, ‘हरेक निर्वाचनले अस्वच्छ विजेता जन्माउँछ ।’ निर्वाचनले एक जनाले अरूभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको बाहेक केही भन्दैन ।

नागरिकहरूमा व्यापक सूचना प्रवाह नभएसम्म यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो । पार्किन्सन्स लले ‘बहुमतको मतदानमा निर्णय तिनीहरूमा निर्भर हुन्छ जसलाई संसारमा के भइरहेछ भन्ने कम थाहा छ’ भनेको छ । लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हुनु हुँदैन, खरिद गरिएको जनादेश हुनु हुँदैन । विगतको निर्वाचनले हामीलाई भयभीत बनाएको छ । निर्वाचनमा ‘धनतन्त्र’ र ‘डनतन्त्र’ निर्णायक बन्दै गएको छ र यसलाई नरोक्ने हो भने अब त्यागी नेताहरूले निर्वाचन नै नलडे हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानु लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो । निर्वाचन अनिवार्य भए पनि लोकतन्त्रका लागि यति मात्र पर्याप्त भने होइन । निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय, व्यापक सहभागितापूर्ण र समावेशी पनि हुनुपर्छ । नागरिकहरूको एकएक मतको सही गणना हुनुपर्छ ।

२०७४ र त्यसअघिका स्थानीय तहका निर्वाचनबाट निकै शिक्षा लिन सकिन्छ, जसमा केही अस्वस्थ र धाँधलीपूर्ण नतिजा आएका थिए । २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी गुण्डाहरूले मतदातालाई आतंकित पार्न थालेपछि प्रहरी–प्रशासनले तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीले खुकुरी राष्ट्रिय हतियार भएकाले भिरेर हिँड्न किन नपाउने भन्दै हकारेका थिए, जुन त्यस बेला चर्चित थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको नाटक धेरैले नबिर्सेको हुनुपर्छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेको उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत खोज्नुपरेको थियो । निकट विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना हुँदा मतपत्र च्यातेर गलत परिणाम घोषणा गरिएको दृष्टान्त ताजै छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता अनियमितता, हिंसा र मतको व्यापारले केही स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेको थिएन ।

निर्वाचनमा धाँधलीका धेरै रणनीतिको अवलम्बन हुने गरेको छ । उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने, निगरानी गर्ने निकायहरूलाई कमजोर पार्ने, आफूअनुकूल क्षेत्र विभाजन गर्ने गलत अभ्यास निर्वाचनअघि हुने गर्छ । निर्वाचनको दिन मत किन्ने, मतदातालाई धम्क्याउने, गलत सूचना फैलाउने, बुथ क्याप्चर गर्ने, मतगणनामा हेराफेरी र गलत विजेता घोषणा गर्ने आदिजस्ता धाँधली हुने गर्छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्न लागू गरेको मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था लगायतका केही सराहनीय कदमले गर्दा धाँधली रोक्न निकै मद्दत पुगेको भने मान्नुपर्छ । अब नक्कली मतदाताहरूले मतदान गर्ने सम्भावना निकै घटेको छ । तर, अझ पनि निर्वाचनमा हुने अन्धाधुन्ध पैसाको प्रयोग र मतदाताको तथा उम्मेदवारहरूको सुरक्षामा सुधार हुन सकेको छैन । यसबाट क्रमशः नेतृत्व व्यापारी, ठेकेदार र ‘डन’ हरूमा जाने खतरा बढेको छ । विगतका निर्वाचनहरूमा दलहरू यस्तै उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिन विवश हुनु र केही सिटमा यस्तै व्यक्ति विजयीसमेत हुनुले अशुभ संकेत गरेको छ ।

निर्वाचनमा धाँधली बढी मात्रामा अफ्रिकी–एसियाली र तिनमा पनि विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूमा भएको देखिन्छ । यसबाट सिकेर पूर्वसावधानी अपनाउन सकेमा निर्वाचन निष्पक्ष र परिणाममुखी हुन सक्दछ । चुनावमा धाँधली गर्नेहरूमा फिलिपिन्सका मार्कोसको नाम माथि आउँदछ । उनले आफ्ना विपक्षीको हत्या गरे र सन् १९८६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खुलेआम धाँधली गरे । उनले आफूलाई विजयी घोषणा गरेपछि षड्यन्त्रको पर्दाफास भयो । जनता सडकमा आएपछि मार्कोस दम्पती अमेरिका भागे । सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली क्वान युले संस्मरणा पुस्तकमा केही देशका निर्वाचनहरूबारे चर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार, मलेसियाको सन् १९९३ को चुनावमा नेगारा बैंकमा एक हजार र पाँच हजार दरका नोट सकिएको समाचारपत्रहरूले लेखेका थिए । सन् १९९६ को निर्वाचनमा थाइल्यान्डका एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उम्मेदवार र मतदातालाई जति माग्यो उति पैसा दिएकाले मानिसहरूले उनको नामै ‘एटीएम’ राखिदिएका थिए । लीले लेखेका छन्, ‘सिंगापुरमा पैसा खर्च गरेर चुनाव जितौंला भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । हाम्रा शक्तिशाली कम्युनिस्टहरूले भोटका लागि पैसा खर्च गरेनन्, हामीले निर्वाचन ऐनले तोकेको भन्दा कम खर्च गर्‍यौं । चुनावपछि राजनीतिक पार्टीले पैसा थुपार्नु जरुरी छैन ।’ अफ्रिकी मुलुक चाडमा सन् २०२१ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सेनाको बलमा राष्ट्रपति इद्रिस देबी धाँधली गरेर विजयी भएको आरोप विपक्षीहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको छ । बुरुन्डीको सन् २०२० को निर्वाचन फर्जी मतको व्यापक प्रयोग भएको भनी आलोचित भयो । युगान्डामा सन् २०२० को राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ४०९ मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मत खसेको देखाएर धाँधली भएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका थिए । यी केही उदाहरणले पनि हाम्रो अबको निर्वाचनमा अपनाउनुपर्ने सचेतताका लागि शिक्षा दिन्छन् ।

विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अबको निर्वाचनले नागरिकहरू निर्णायक भएको सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा मतदाताबाहेक अन्यको प्रभाव हुनु हुन्न । राजनीतिका सम्पूर्ण खेलाडीहरू, नागरिकहरू र बाह्य पर्यवेक्षकहरूलाई स्वीकार्य हुने गरी निर्वाचन हुन आवश्यक छ । यस्तो चुनाव होस् कि सकेसम्म सबैलाई समावेश गराउन सकियोस् । यसका लागि मतदाता शिक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मतदाता सचेत भएमा जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्न सक्दछन् । तर, विगतको अनुभव निराशाजनक छ । सामान्य भोजमा रमाउने मतदाताहरू रहेसम्म र पैसामा बलमा निर्वाचन लड्ने नेताहरू भएसम्म सही प्रतिनिधि चुनिन सक्दैनन् । दलहरूले ‘पार्टी फाइनान्स’ गर्नेलाई टिकट दिने र उम्मेदवारले मतदाताको विवेक खरिद गरेर जित्ने वातावरण रहेसम्म ‘ब्यालट’ ले ‘बुलेट’ लाई निस्तेज गर्न सक्दैन । मतदाताहरूले भ्रष्ट, अयोग्य, षड्यन्त्रकारी

र अनावश्यक प्रियतावादी कुरा गर्ने तथा अस्थिर विचारको व्यक्तिलाई मत दिनुहुन्न । यस्तो व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ जसले आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा निःस्वार्थ सेवाको उदाहरण प्रदर्शित गरेको होस् । निर्वाचन आयोगको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । निष्पक्ष निर्वाचनमा खरो उत्रिएर आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । इतिहासमा यस्तो अवसर पनि आउँदछ कि संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो नाम लेखाउन सक्दछन् । भारतमा टीएन शेषनले टेलिभिजनमा हेरेर मतदान स्थगित वा रद्द गर्ने र सुरक्षा निकायलाई आफ्नो आदेशमा परिचालन गरेर संस्थाको गरिमा बचाएका थिए । हाम्रो निर्वाचन आयोगले यस्तै साहसिक काम गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा छ ।

स्थानीय तहको यस निर्वाचनमा झन्डै छत्तीस हजार जनप्रतिनिधि चुनिएर आउँदै छन् । यिनीहरूले नै हाम्रा स्थानीय सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सक्दछन् । त्यसैले यस निर्वाचनलाई नेपाली नागरिकहरूले महत्त्वका साथ हेरेका छन् । दुःखको कुरा, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने अधिकारै दिइएको छैन । स्थानीय सरकार जनतासँग दैनिक रूपमा सम्पर्कमा रहने भएकाले वैकल्पिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न कठिन छ । किनकि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनु उपयुक्त मानिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेह हुनुपर्छ र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा स्थानीय जनताको नियन्त्रण हुन आवश्यक छ । आफ्नो नजिकको स्थानीय सरकारमा सही प्रतिनिधि छान्ने अवसर नेपाली जनताले फेरि पाउन लागेका छन् । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारमा दलीय मुद्दाभन्दा स्थानीय आवश्यकता र सरोकार सम्बोधन गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ । राष्ट्रिय सरोकारहरू हेर्ने संघीय संसद्ले हो । निर्वाचनमा मत खरिद गर्नलाई कसरी रोक्ने भन्ने नै सबैभन्दा चुनैतीपूर्ण छ । यसमा निर्वाचन आचारसंहिताको कठोर पालना हुनुपर्छ र यसको अवज्ञा भएमा निर्वाचन आयोगले जुनसुकै कदम लिन सक्ने आँट गर्नुपर्छ ।

जर्ज अर्वेलले ‘एनिमल फार्म’ मा व्यंग्यात्मक हिसाबले लेखेका छन्, ‘स्नोबललाई भोट दिए तीन दिनको हप्ता, नेपोलियनलाई भोट दिए पूर्ण व्यवस्थापक ।’ मतदाता यस्ता सस्ता नाराबाट सचेत हुन जरुरी छ । उम्मेदवारहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ— लोकतन्त्रमा हार्नेले अर्को पटक जित्न सक्छ, जित अस्थायी मात्र हो । प्रभावकारी सहभागिता, मतदानको समानता, सुशिक्षित समझदारी र कार्यसूचीउपर नियन्त्रण गर्ने क्षमता नागरिकहरूमा भएमा निर्वाचन अर्थपूर्ण हुन सक्दछ । चिचीपापा बाँड्ने, तत्काल देखिने काम गर्ने अदूरदर्शीहरूलाई मत नदिएर भविष्य बुन्ने सोच भएकाहरूलाई जिताएमा निर्वाचनको महत्त्व हुन्छ । निर्वाचन अति प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएकाले उम्मेदवारहरू असम्भव वाचा र प्रतिबद्धता गर्न प्रेरित हुन्छन्, जुन पछि जनविश्वास गुम्ने आधार हुन पुग्दछ । मतदाताहरू जनप्रतिनिधिबाट गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भएको हेर्न चाहन्छन्, तर निर्वाचित भएपछि उनीहरू अन्य स्वार्थप्रेरित काम गर्न थाल्दछन् । यसबाट जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्न जान्छ । लोकतन्त्रमा नियमित निर्वाचन नै जवाफदेही परीक्षण गर्ने मुख्य संयन्त्र मानिन्छ । यसमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूका एकएक निर्णय र व्यवहारको मूल्यांकन गरेर जनादेशको नवीकरण गर्ने वा फिर्ता लिने अधिकार राख्दछन् । स्थानीय सरकारहरू लोकतन्त्रका प्रयोगशाला हुन् र यिनीहरूमा गरिने लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर वा सुदृढ हुन सक्दछ । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारहरू स्थानीयवाद र स्वायत्ततामा बढी ध्यान दिने भएकाले यसको नेतृत्व पनि स्थानीय लोकप्रियतामा आधारित हुन आवश्यक छ । दलीय नारा र अनुशासनमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सेवा निष्पक्ष प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति पनि बन्न सक्दछ । हाम्रो स्थानीय सरकार दलीय आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था नमिल्दो छ । तर, अन्य व्यवस्था नभएसम्म निर्वाचितहरूले सबै मतदाताको नेतृत्व गरेर काम गर्ने संस्कार बसाउन सकेमा राम्रो हुन्छ ।

अहिले अनुभूति गरिएको मुख्य चुनौती भनेको निर्वाचनमा हुने पैसाको खेल कसरी रोक्ने र निर्वाचन कम खर्चिलो कसरी बनाउने भन्ने नै हो । निर्वाचनका वैकल्पिक प्रणालीहरू पनि लागू गर्ने दीर्घकालीन सोच बनाउन सकिन्छ । सिंगापुरले संसदीय निर्वाचनमा सीमित रूपमा लागू गरेको ‘पार्टी ब्लक सिस्टम’ पनि राम्रो हुन सक्दछ । यसमा व्यक्तिविशेषले नभई समूहका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिन्छ र समूह नै विजयी हुन्छ । व्यक्तिगत खर्चमा चुनाव लड्नुभन्दा समूहमा लड्दा चुनाव खर्चको बोझ कम हुन्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म चुनावमा मतदाताको विवेकलाई पैसामा किन्ने गलत अभ्यास कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्छ । विगतमा मौन अवधिमा पैसा बाँडेको भन्दै निर्वाचनको सुरक्षामै जटिलता थपिने गरी झडपहरू हुने गरेको देखिएकै हो । निर्वाचन महँगो भएपछि ‘डोजरे नेता’ हरू चुनिने र उसले ठेकेदारको भूमिकासमेत खेलेर चुनाव खर्च उठाउने भ्रष्ट क्रियाकलाप थाल्नु अस्वाभाविक होइन ।

केही स्थानीय तहमा यस्तो गुनासो सुनिने पनि गरेको छ । नागरिकहरू सचेत र विवेकशील भएर लोकतन्त्रको मूल्यलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । हामीले आफ्नो अन्तरात्माप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेनौं भने गलत व्यक्तिहरूको शासन बेहोर्नुपर्छ, नेपालीमा आफ्नो शासन आफैं गर्ने सक्षमता नभएको मानिनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुशासनको पाठ

उमेशप्रसाद मैनाली

सरकार र नागरिकहरूबीचको असल सम्बन्धको राजनीतिक परिवेश हो— सुशासन । यसका लागि राष्ट्रको कार्यसम्पादनमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया, प्रणाली र परम्पराद्वारा नागरिकहरूसँग सकारात्मक हिसाबको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध विकास गरेर सरकारले आफ्नो वैधानिकता सिद्ध गर्ने प्रयास गर्छ ।

यदि सरकारले राज्यका कामकारबाहीको व्यवस्थापन उच्चतम विन्दुमा पुर्‍याउँछ र नागरिकहरूले खुसी तथा भलाइको अनुभूति गर्छन् भने त्यहाँ सुशासन रहेको मानिन्छ । यसविपरीत स्थिति भनेको कुशासन हो जहाँ नागरिकहरूलाई प्रजा वा शासितका रूपमा व्यवहार गरेर, उनीहरूका खुसी, सम्मान, आवाज र अधिकार खोसेर बलद्वारा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शासनसत्ताको दुरुपयोग गरिन्छ । यस्ता तानाशाह र सर्वसत्तावादीहरूको सूची लामो छ‚ जसले मानव समाजको विकासक्रमलाई नै उल्टो दिशामा लाने प्रयास गरे । राजनेताका कोटिमा पर्ने केही नेता आफ्नो देशलाई रामराज्यको रूप दिन खोजेर सधैं स्मरणीय बनेका छन् । यस्तो रूपान्तरणकारी नेतृत्व आफ्नो सोच, संयम, साहस र सम्बोधद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति दिएर सदैव आदरणीय बनेको छ । शासनको लगाम समाउनेहरूमै सुशासन वा कुशासन निर्भर हुन्छ ।

लुई चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेर, लुई पन्धौंले ‘म मरेपछि प्रलय होस्’ भनेर, रुसका जार निकोलास द्वितीयले ‘मेरा चिरस्मरणीय बाबुले जस्तै निरंकुशताको सिद्धान्तको पालना गर्नेछु’ भनेर निरंकुशताको तरबार चलाए । मार्कोस, सुहार्तो, मोबुतु, डुभ्यालियरजस्ता ‘क्लेप्टोक्रेट्स’ हरूले राष्ट्रको ढुकुटी नै डकैती गरेर देशकलाई कंगाल बनाए । लोकतन्त्रको नाम जपेर कुशासन ल्याउने नेताहरू असंख्य छन् ।

सुशासन बहुपात्रहरूको साझेदारी भएकाले राज्यप्रमुख यसको खेलाडी हुने गर्छ । राज्य, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मको अहम् भूमिकाले देशको सुशासन निर्धारण हुन्छ । यीबाहेक अनौपचारिक सल्लाहकार, किचेन क्याबिनेट, स्वार्थ समूहहरूले सुशासनलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । संगठित आपराधिक सिन्डिकेट र शक्तिशाली व्यापारिक घरानाहरूले यसलाई कमजोर त पार्ने गर्छन् तर दूरदर्शी नेताहरू रूपान्तरणकारी नेतृत्व दिएर परिवर्तनका सहयोगी मात्र बन्दैनन्, सफल रूपमा राज्यका सबै संस्थालाई पुनः आकार दिन र पुनः आविष्कार गर्न सक्षम हुन्छन् । यिनीहरू इतिहासका पात्र मात्र हुँदैनन्, इतिहास नै निर्माण गर्छन् ।

सफल नेताहरूको चर्चाका सन्दर्भमा सबभन्दा अगाडि आउने नाम हो— ली क्वान यु, जसले सिंगापुरलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याए । एसिया महादेशको सुदूर पूर्वमा अवस्थित, ब्रिटिस साम्राज्यको सामुद्रिक भूमिका रूपमा रहेको सिंगापुर मलेसियाली महासंघबाट सन् १९६५ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो । नयाँ देश बन्न आवश्यक पर्ने कुनै पूर्वाधार थिएन । न सेना थियो न त प्राकृतिक स्रोतसाधन । ली क्वान युले ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट वर्ल्ड’ शीर्षक पुस्तकमा सुरुआती दिनका संकटबारे लेखेका छन्, ‘स्वतन्त्रतापछि स्वाधीन भएर बाँच्न निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । सिंगापुर वास्तवमा पुरानो देश थिएन, यो त तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यले निर्माण गरेको एउटा सामुद्रिक व्यापारिक केन्द्र र मानवनिर्मित देश थियो । हामीले बन्दरगाहबिनाको टापु हात पार्‍यौं जसलाई शरीरबिनाको मुटु भन्दा फरक पर्दैन ।’ मलेसियाबाट छुट्टिँदा प्रतिव्यक्ति आय १,००० डलर भएको सिंगापुरको अहिले प्रतिव्यक्ति आय ८०,००० डलर पुगेको छ जुन आफैंमा ठूलो चमत्कार हो । असाधारण प्रतिभा भएका नेताहरूले जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि चामत्कारिक विकास गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण ली क्वान युले दिएका छन् ।

आखिर के रहस्य थियो त ली क्वान युको सफलताको ? यसको उत्तर उनले आफैं दिएका छन्, ‘सिंगापुर कसरी सफल मुलुक बन्यो भनेर कसैले सोधे मेरो एउटै शब्दमा उत्तर हुन्छ— दृढ विश्वास । सिंगापुर वित्तीय केन्द्र बन्ने आधार नै कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थिर, सक्षम र इमानदार सरकार अनि नीतिगत स्थायित्व नै हुन् ।’ सुरुका दिनमा लिइएका केही कठोर र अप्रिय नीतिका कारण उनको निकै आलोचना पनि भयो । इजरायलसँग सैनिक तालिमका लागि गरिएको गोप्य सम्झौताले छिमेकका मुस्लिम देशहरू मलेसिया र इन्डोनेसिया सिंगापुरको आलोचक हुन पुगे ।

ली क्वान युका स्विडिस सल्लाहकार विन्सेमियसले सिंगापुर विकास गर्न दुई सूत्र दिएका थिए— पहिलो, कम्युनिस्टबाट छुटकारा पाउने, र दोस्रो, स्टाम्फोर्ड राफेल (सिंगापुरका संस्थापक) को मूर्ति नहटाउने । लीले यिनै नीति अवलम्बन गर्दा कम्युनिस्टहरूको कडा विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । यस्ता विरोध र नरम सर्वसत्तावादी भएको आरोपबीच उनको दल पिपल्स एक्सन पार्टी लगातार सत्तामा पुग्नुमा देशको आमूल परिवर्तन र विकासमा उनको सफलता नै कारक रहेको मान्न सकिन्छ । देशमा सुशासनका लागि उनको अभियान विश्वकै लागि अनुकरणीय भएको छ । सुशासनका सबै सूचकमा सिंगापुरको उपलब्धि निकै ईर्ष्यालाग्दो छ । एउटा सूचक सरकारको प्रभावकारितामा सिंगापुरले सन् १९९६ देखि २०१६ सम्म १०० प्रतिशत प्राप्तांक हासिल गरिरहनु चानचुने उपलब्धि होइन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र प्रभावकारी सरकार दिन सुरुका दिनदेखि इमानदार प्रयास भएको उनले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘१९५९ को जुनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा हामीले निजी तथा सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता र इमानदारिताको प्रतीकस्वरूप सेतो सर्ट र सेतो पाइजामा लगायौं । जनताको अपेक्षा पनि त्यही थियो । त्यो पूरा गर्न हामी संकल्पित थियौं । सत्ता सम्हालेपछि नै हामी के कुरामा ढुक्क थियौं भने, राजस्वमार्फत संकलित एकएक डलरको हिसाब राखिनेछ र तल्लो तहको हकदारसम्म एक डलर पनि हिनामिना नगरी पुर्‍याइनेछ ।’

अख्तियारको दुरुपयोग र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग हुने क्षेत्रमा विशेष निगरानी राख्दै अनियमितता रोक्न सबै संयन्त्र परिचालन गरेर सिंगापुरले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अतुलनीय सफलता हासिल गर्न सकेको छ । सन् २०२० को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा सिंगापुर ८५ अंक प्राप्त गरेर तेस्रो सबभन्दा कम भ्रष्ट राष्ट्र बनेको छ । कम भ्रष्टको सूचीमा १० भित्र पर्ने एसियाली देश यो मात्र हो । ली क्वान युको विश्वास थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई निजी क्षेत्रको सरह तलब दिनुपर्छ र चुनावमा पैसाको प्रभाव पर्नु हुन्न ।

ली क्वान युको विश्वास थियो, कुनै पनि चीज सित्तैं पाइँदैन र कल्याणकारी राज्यको परिणति टाट पल्टिनु हो । यसबाहेक राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, निजी व्यवसाय र विद्यालयहरूमा योग्यतातन्त्रको अवलम्बन सिंगापुरको सफलताको आधार मानिन्छ । उनका धेरै नीतिमा असहमत हुन सकिन्छ, तर सिंगापुरको निर्माण र यसलाई ‘एसियन बाघ’ बनाउन सफल ली क्वान यु सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत भएका छन् । उनको यो भनाइ प्रेरणादायी छ, ‘सिंगापुरमा स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पैसाबिनाको चुनावले सरकारलाई इमानदार रहन सहयोग गरेको छ । तर सिंगापुर त्यति बेलासम्म इमानदार र स्वच्छ रहनेछ जति बेलासम्म सक्षम र इमानदार व्यक्ति नै निर्वाचित हुन्छन् र सरकारमा जान्छन् ।’

एसियाको अर्को बाघ भनिने हङकङको पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत सुशासनका अन्य सूचक लोभलाग्दा देखिन्छन् । सन् १९४९ सम्म हङकङको आर्थिक र राजनीतिक वातावरण निराशाजनक थियो । अनिश्चितता र अन्धकारको त्रास छिचोल्दै हङकङ समृद्ध राष्ट्र बन्न सफल भएको छ । सन् १९६० सम्म यो टापु अति भ्रष्टमा पर्थ्यो । त्यस बेला यहाँका जनतामा एउटा कहावत प्रचलित थियो, ‘बसमा चढ्ने वा यसको छेउमा कुद्ने, तर बसको अगाडि नउभिने ।’ भ्रष्टाचारसँगै जिउन सिक्नुपर्छ भन्ने यसको निहितार्थ थियो ।

सन् १९७० को संकटमा हङकङवासीले निकै दुःख पाएका थिए । तर, यसको निर्माणमा ब्रिटिस गभर्नरहरूको ठूलो योगदान छ । बेलायती गभर्नर मुर्रे म्याक्लेहोसले भ्रष्टाचारमुक्त हङकङका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको मानिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएको ‘आईसीएसी’ ले लिएको रणनीति दण्ड, निरोध र शिक्षाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेकाले हङकङ कम भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीमा पर्न सफल भएको छ । सन् २०२० को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा हङकङ ७७ अंकसहित कम भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीको ११ मा परेको छ । सिंगापुरपछिको कम भ्रष्ट हङकङ भएको छ ।

भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारबाट जर्जर बनेको फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रुड्रिगो दुटेर्टोको फरक शैलीको रणनीति निकै चर्चित छ । भ्रष्टाचारीलाई हेलिकप्टरमा उडाएर हावामा फालिदिने भन्ने उनको उग्र भनाई समाचार बनेको थियो । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ विवादास्पद भयो । व्यवस्थित नीति, रणनीति नबनाई यस्ता बेतुकको कुरा गर्नु भनेको चर्चित हुने काम मात्र हो । सरकारमा रहनेहरूले उत्तेजक कुरा गर्नु फलदायी हुँदैन ।

जहाँ ली क्वान युले सुशासनको सफल अभ्यास गर्दै थिए, त्यहीँ छिमेकीसहित केही देशमा लुटेरा शासकहरू (क्लेप्टोक्रेट्स) राष्ट्रको ढुकुटी निजी पारिवारिक लाभका लागि लुट्दै थिए । यस्ता शासकहरूमा पहिलो नाम आउँछ— इन्डोनेसियाका पूर्वराष्ट्रपति जनरल सुहार्तोको । ठेक्कापट्टा, उद्योग, व्यापार र अन्य आर्थिक कारोबारमा उनको परिवारका सदस्यहरूको एकाधिकार नै थियो । छोरा टोमीको कार व्यवसायमा एकाधिकार, जलविद्युत्मा छोरी तुतुतको एकाधिकार, बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य छोराहरूको साम्राज्य नै कायम थियो । यसको फाइदा उठाउंदै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त थिए । मन्त्रिमण्डल पनि आफन्त र परिवारका सदस्यहरूको बनाए । सुहार्तोले छोरी तुतुतलाई समाजकल्याणमन्त्री, छोरीज्वाइँलाई सेनाको जनरलमा नियुक्त गरेका थिए । फोर्ब्स पत्रिकाले सन् १९९८ मा सुहार्तोको सम्पत्ति ४२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

फिलिपिन्सका मार्कोस अर्का ‘क्लेप्टोक्रेट’ थिए । उनले चुनावमा धाँधली गर्न पैसाको खोलो बगाए । भ्रष्टाचारबाट अकूत कमाए, विपक्षी नेताको हत्या गरे । जनता सडकमा आएपछि फिल्मी शैलीमा अमेरिका भागे । दक्षिण कोरियाका चुन दु हान र रो ते वु पनि भ्रष्ट नेता थिए । घूसको आरोपमा यी दुई पूर्वराष्ट्रपतिलाई जेल सजाय गरियो । चुनलाई आजीवन कारावास र रोलाई सत्र वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो । यस्तै ‘क्लेप्टोक्रेट’ मा अफ्रिकी देश जायरका मोबुतु, क्यारेबियन मुलुक हैटीका डुभालियर, दक्षिण अमेरिकी देश पारागुएका सट्रोसनरजस्ता कुख्यात शासकहरू पर्छन् । यिनीहरूले सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभका लागि देशलाई लुटेर कंगाल बनाए । यस्ता भ्रष्ट नेताहरूको सूची लामो छ, यहाँ केहीको मात्र चर्चा गरिएको हो ।

सन् १९६५ पछि राज्य बनेको सिंगापुर र हामीभन्दा पछि विकासयात्रा सुरु गरेका ताइवान, दक्षिण कोरिया, हङकङ कहाँ पुगिसके, नेपाल भने अझै अविकसित नै छ । सुशासनका सूचकहरू निराशाजनक छन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा ११७ औं मा परेको छ । अझ दुःखलाग्दो कुरा त, गत वर्षको भन्दा नेपालको स्तर झन् गिरेको छ । विश्व बैंकको सन् २०२० को ‘गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ का सबै सूचकको ‘पर्सेन्टाइल र्‍याङ्किङ’ मा नेपालको स्थिति दयनीय छ । आवाज र उत्तरदायित्वमा ३५.०७, राजनीतिक स्थायित्वमा ४१.५१, सरकारी प्रभावकारितामा १५.८७, नियमन गुणमा २४.५२, विधिको शासनमा ३४.१३ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ३७.९८ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २००९ सालमा बुच कमिसनको सिफारिस र राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०१३ जारी भएदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था गर्न विशेष प्रहरी विभाग गठनदेखि अहिलेको संवैधानिक हैसियतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गठन भएका छन् ।

अहिले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सार्क क्षेत्रकै लागि अनुकरणीय मानिन्छ । यस्तो व्यवस्था हुादा पनि देश कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा झन् फस्दै गएको छ । नेपाल कहाँ चुक्यो र सफलता हात लाग्न सकेन, आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ । शासकीय सफलता र सुशासनका लागि पाँच तत्त्व आवश्यक पर्ने रहेछन्— प्रतिबद्ध नेतृत्व, स्पष्ट उद्देश्य र प्राथमिकता, परिवर्तन गर्ने क्षमता, प्रभावकारी सञ्चार र दृढनिश्चय । यी सफलताका सूत्रहरूद्वारा एउटा बलियो प्रणाली स्थापना नगरी सुधारको नारा दिनु जनतालाई झुक्याउनु मात्र हो ।

अहिलेसम्मका सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध उल्लेख्य अभियान छेड्न सकेकै देखिँदैन । केआई सिंहले २०१४ सालमा ११० दिन सरकार चलाउँदा अलि चर्कै कुरा गरेका थिए । भवेश्वर पंगेनीको ‘डा. केआई सिंह र नेपालको राजनीति’ शीर्षक किताब र हेमनारायण अग्रवालको ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम अफ नेपाल’ मा उल्लेख भए अनुसार, केआई सिंहले ३ करोड ८० लाख नेपाली रुपैयाँ र ५ करोड ७० लाख भारतीय रुपैयाँ हिनामिना गर्ने पहिलेका मन्त्री र सचिवहरूबाट असुल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भ्रष्टाचारमा संलग्न दरबारका प्रमुख सचिवलाई कारबाही गर्न राजालाई सिफारिस गरेका थिए । ११७ जना निजामती कर्मचारीहरू उनको खोसुवाको सूचीमा परेका थिए र सेनामा समेत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनको डरले मुख्य सचिवदेखि सचिवहरूसम्म बिदामा बसेका थिए रे । तर, उनलाई नाटकीय ढंगबाट हटाइयो । उनको कदम नीति बसाल्नेभन्दा चर्चित बन्ने उत्ताउलो काम थियो र उनी असफल भए ।

जनताका विश्वासका मुख्य वाहक भनेका राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् भने त्यसपछि सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र सुशासनका अन्य पात्र । यी सबै पात्रले जनताको ‘ट्रस्टी’ का रूपमा इमान्दार प्रयास गरेमा देशमा सुशासन कायम गर्न लामो समय लाग्दैन । माथिका उदाहरणहरूबाट हामीले राम्रा पाठहरू सिक्न र नराम्रा अभ्यासहरू छाड्ने शिक्षा लिन सक्छौं । हामीले स्थापना गरेका संरचनाहरूको कुशल व्यवस्थापन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गरेर सरकारको वैधानिकता बढाउन सक्छौं । सरकारले नीतिगत प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न अविचलित प्रयास गरेर, जनतासामु गरिएका वाचाहरूलाई अनुभूति हुने गरी पूरा गरेर जनविश्वास जित्न सक्नुपर्छ । भविष्य त्यसको हुन्छ जसले आमूल परिवर्तन गर्छ न कि तिनीहरूको जसले टालटुले सुधार गर्छन् । प्रियतावादी उत्ताउलो काम गर्नुभन्दा प्रणाली बसाउन सकेमा सुशासनले जरा गाड्न सक्छ । हितोपदेशमा वर्णित यो भनाइ मननयोग्य छ, ‘जहाँ जीविका, अभय, लज्जा, सज्जनता एवं उदारता हुँदैन त्यहाँ बस्नु हुँदैन ।’ सुशासनको लगाम समाउने नेताहरूले जनतामा यस्तो नैराश्य उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×