निर्वाचनको नैतिक पक्ष

नेपालको संविधान जारी हुनुअघि निकै लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कर्मचारीहरूले स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको नमीठो उदाहरण दोहोरिने हो कि भन्ने नागरिक–आशंका निवारण गर्न सरकार एक हदसम्म सफल भएको छ ।

निर्वाचनलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । आम सहभागिता र प्रत्यक्ष नागरिकहरू संलग्न हुने प्राचीन ग्रीस, रोम र इटालीको जस्तो लोकतन्त्र अहिलेको बृहत् भौगोलिक, जनसांख्यिक स्थिति र जटिल सामाजिक परिवेशमा सम्भव नभएरै प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अवलम्बन गरेका छन् । प्राचीन एथेन्सको लोकतन्त्र नागरिक सहभागिताका लागि विशिष्ट खालको थियो । सबै नागरिक सहभागी हुने परिषद्ले सेनापति लगायत केही महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित गर्दथ्यो भने अन्य सार्वजनिक पदहरूमा चिह्नद्वारा चयन गरिन्थ्यो । रोम सहर र उत्तरी इटालीमा करिब यस्तै प्रणाली लामै समय चल्यो । आधुनिक लोकतन्त्र भनिने प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा भने आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने, उनीहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गर्ने र जनादेशको नवीकरण गर्ने वा फिर्ता लिने मुख्य विधि आवधिक निर्वाचन हो ।

राजनीतिक समानता वा सबै सहभागी हुन पाउने नागरिकता, सबै बालिगलाई मतदानको अधिकार र सबै मतको बराबर गणना यस प्रणालीका मान्यताहरू हुन् । त्यसैले बेन्थमले भनेका थिए, ‘हरेक व्यक्तिको मूल्य एक एकाइ हो, कसैको पनि एकभन्दा बढी हुँदैन ।’ आवधिक चुनाव कति अवधिमा गरिनुपर्छ भन्नेमा अमेरिकी संविधानका मसौदाकारहरूले महत्त्वपूर्ण तर्क दिएका थिए । अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले ‘फेडरालिस्ट पेपर’ मा लेखेका थिए, ‘मानिसले प्रायः स्वच्छ खेल खेल्दैन, बरु अवाञ्छित आग्रहमा लागेर आफ्नै व्यवहारलाई द्विविधामा पार्छ ।’ पछि अब्राहम लिंकन अझ स्पष्ट पार्दै बोलेका थिए, ‘हामी जुन सरकार मातहत छौं, त्यहाँ जनताले आफ्ना सेवकहरूलाई उत्ताउलो काम गर्ने कम अधिकार दिएका छन् र बुद्धिमानीपूर्वक छोटो अन्तरालमा त्यो अधिकार आफ्नै हातमा लिने व्यवस्था पनि गरेका छन् ।’ यदि लामो अवधिसम्म पनि निर्वाचन नहुने हो भने नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधि र तिनीहरूको ‘एजेन्डा’ माथि नियन्त्रण गुमाउन थाल्दछन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचन समयमै गराएर प्रतिनिधिहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गर्ने अवसर नागरिकलाई दिइए मात्र लोकतन्त्र जीवन्त रहन्छ । अझ स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व नागरिकहरूका लागि अन्य निर्वाचनभन्दा बढी हुन्छ किनकि नागरिकहरूको दैनन्दिनको काम र स्थानीय आवश्यकता केन्द्र सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले पूरा गर्छ भन्ने मान्यता छ । स्थानीय तहमा नागरिकहरू निर्णयप्रक्रियामा सहज रूपमा सरिक हुन र निर्णयमा प्रभाव पार्न सफल हुन्छन् । यति महत्त्वपूर्ण स्थानीय सरकार निर्वाचित पदाधिकारीविहीन नहुने वातावरण बन्नुले हाम्रो नयाँ लोकतन्त्रका लागि निकै महत्त्व राख्दछ ।

देशमा निर्वाचनको माहोल बिस्तारै बन्दै छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेका छन् । क्रमशः राजनीतिक दलहरू पनि चाँडै आफ्नो तयारीमा लाग्ने नै छन् । तर निर्वाचन हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसले जनताको अभिमतको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । यो स्वच्छ र निष्पक्ष भएन भने देश राजनीतिक द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने डर हुन्छ । कतिपय देशलाइ निर्वाचनले अशान्ति, असुरक्षा र अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङभित्र धकेलेको छ । हाम्रै नेपालको विगतका निर्वाचनहरूमा पनि केही अनियमितता र मतदाताको असुरक्षा महसुस गरिएकै हो । त्यसैले यस खेलका खेलाडीहरूले स्विकार्ने र आम नागरिकले समेत विश्वास गर्ने निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता हो । ‘सोसल च्वाइस थ्यौरी’ का वकालतकर्तामध्ये केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ मा लेखेका छन्, ‘हरेक निर्वाचनले अस्वच्छ विजेता जन्माउँछ ।’ निर्वाचनले एक जनाले अरूभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको बाहेक केही भन्दैन ।

नागरिकहरूमा व्यापक सूचना प्रवाह नभएसम्म यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो । पार्किन्सन्स लले ‘बहुमतको मतदानमा निर्णय तिनीहरूमा निर्भर हुन्छ जसलाई संसारमा के भइरहेछ भन्ने कम थाहा छ’ भनेको छ । लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हुनु हुँदैन, खरिद गरिएको जनादेश हुनु हुँदैन । विगतको निर्वाचनले हामीलाई भयभीत बनाएको छ । निर्वाचनमा ‘धनतन्त्र’ र ‘डनतन्त्र’ निर्णायक बन्दै गएको छ र यसलाई नरोक्ने हो भने अब त्यागी नेताहरूले निर्वाचन नै नलडे हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानु लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो । निर्वाचन अनिवार्य भए पनि लोकतन्त्रका लागि यति मात्र पर्याप्त भने होइन । निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय, व्यापक सहभागितापूर्ण र समावेशी पनि हुनुपर्छ । नागरिकहरूको एकएक मतको सही गणना हुनुपर्छ ।

२०७४ र त्यसअघिका स्थानीय तहका निर्वाचनबाट निकै शिक्षा लिन सकिन्छ, जसमा केही अस्वस्थ र धाँधलीपूर्ण नतिजा आएका थिए । २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी गुण्डाहरूले मतदातालाई आतंकित पार्न थालेपछि प्रहरी–प्रशासनले तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीले खुकुरी राष्ट्रिय हतियार भएकाले भिरेर हिँड्न किन नपाउने भन्दै हकारेका थिए, जुन त्यस बेला चर्चित थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको नाटक धेरैले नबिर्सेको हुनुपर्छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेको उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत खोज्नुपरेको थियो । निकट विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना हुँदा मतपत्र च्यातेर गलत परिणाम घोषणा गरिएको दृष्टान्त ताजै छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता अनियमितता, हिंसा र मतको व्यापारले केही स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेको थिएन ।

निर्वाचनमा धाँधलीका धेरै रणनीतिको अवलम्बन हुने गरेको छ । उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने, निगरानी गर्ने निकायहरूलाई कमजोर पार्ने, आफूअनुकूल क्षेत्र विभाजन गर्ने गलत अभ्यास निर्वाचनअघि हुने गर्छ । निर्वाचनको दिन मत किन्ने, मतदातालाई धम्क्याउने, गलत सूचना फैलाउने, बुथ क्याप्चर गर्ने, मतगणनामा हेराफेरी र गलत विजेता घोषणा गर्ने आदिजस्ता धाँधली हुने गर्छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्न लागू गरेको मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था लगायतका केही सराहनीय कदमले गर्दा धाँधली रोक्न निकै मद्दत पुगेको भने मान्नुपर्छ । अब नक्कली मतदाताहरूले मतदान गर्ने सम्भावना निकै घटेको छ । तर, अझ पनि निर्वाचनमा हुने अन्धाधुन्ध पैसाको प्रयोग र मतदाताको तथा उम्मेदवारहरूको सुरक्षामा सुधार हुन सकेको छैन । यसबाट क्रमशः नेतृत्व व्यापारी, ठेकेदार र ‘डन’ हरूमा जाने खतरा बढेको छ । विगतका निर्वाचनहरूमा दलहरू यस्तै उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिन विवश हुनु र केही सिटमा यस्तै व्यक्ति विजयीसमेत हुनुले अशुभ संकेत गरेको छ ।

निर्वाचनमा धाँधली बढी मात्रामा अफ्रिकी–एसियाली र तिनमा पनि विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूमा भएको देखिन्छ । यसबाट सिकेर पूर्वसावधानी अपनाउन सकेमा निर्वाचन निष्पक्ष र परिणाममुखी हुन सक्दछ । चुनावमा धाँधली गर्नेहरूमा फिलिपिन्सका मार्कोसको नाम माथि आउँदछ । उनले आफ्ना विपक्षीको हत्या गरे र सन् १९८६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खुलेआम धाँधली गरे । उनले आफूलाई विजयी घोषणा गरेपछि षड्यन्त्रको पर्दाफास भयो । जनता सडकमा आएपछि मार्कोस दम्पती अमेरिका भागे । सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली क्वान युले संस्मरणा पुस्तकमा केही देशका निर्वाचनहरूबारे चर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार, मलेसियाको सन् १९९३ को चुनावमा नेगारा बैंकमा एक हजार र पाँच हजार दरका नोट सकिएको समाचारपत्रहरूले लेखेका थिए । सन् १९९६ को निर्वाचनमा थाइल्यान्डका एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उम्मेदवार र मतदातालाई जति माग्यो उति पैसा दिएकाले मानिसहरूले उनको नामै ‘एटीएम’ राखिदिएका थिए । लीले लेखेका छन्, ‘सिंगापुरमा पैसा खर्च गरेर चुनाव जितौंला भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । हाम्रा शक्तिशाली कम्युनिस्टहरूले भोटका लागि पैसा खर्च गरेनन्, हामीले निर्वाचन ऐनले तोकेको भन्दा कम खर्च गर्‍यौं । चुनावपछि राजनीतिक पार्टीले पैसा थुपार्नु जरुरी छैन ।’ अफ्रिकी मुलुक चाडमा सन् २०२१ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सेनाको बलमा राष्ट्रपति इद्रिस देबी धाँधली गरेर विजयी भएको आरोप विपक्षीहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको छ । बुरुन्डीको सन् २०२० को निर्वाचन फर्जी मतको व्यापक प्रयोग भएको भनी आलोचित भयो । युगान्डामा सन् २०२० को राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ४०९ मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मत खसेको देखाएर धाँधली भएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका थिए । यी केही उदाहरणले पनि हाम्रो अबको निर्वाचनमा अपनाउनुपर्ने सचेतताका लागि शिक्षा दिन्छन् ।

विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अबको निर्वाचनले नागरिकहरू निर्णायक भएको सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा मतदाताबाहेक अन्यको प्रभाव हुनु हुन्न । राजनीतिका सम्पूर्ण खेलाडीहरू, नागरिकहरू र बाह्य पर्यवेक्षकहरूलाई स्वीकार्य हुने गरी निर्वाचन हुन आवश्यक छ । यस्तो चुनाव होस् कि सकेसम्म सबैलाई समावेश गराउन सकियोस् । यसका लागि मतदाता शिक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मतदाता सचेत भएमा जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्न सक्दछन् । तर, विगतको अनुभव निराशाजनक छ । सामान्य भोजमा रमाउने मतदाताहरू रहेसम्म र पैसामा बलमा निर्वाचन लड्ने नेताहरू भएसम्म सही प्रतिनिधि चुनिन सक्दैनन् । दलहरूले ‘पार्टी फाइनान्स’ गर्नेलाई टिकट दिने र उम्मेदवारले मतदाताको विवेक खरिद गरेर जित्ने वातावरण रहेसम्म ‘ब्यालट’ ले ‘बुलेट’ लाई निस्तेज गर्न सक्दैन । मतदाताहरूले भ्रष्ट, अयोग्य, षड्यन्त्रकारी

र अनावश्यक प्रियतावादी कुरा गर्ने तथा अस्थिर विचारको व्यक्तिलाई मत दिनुहुन्न । यस्तो व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ जसले आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा निःस्वार्थ सेवाको उदाहरण प्रदर्शित गरेको होस् । निर्वाचन आयोगको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । निष्पक्ष निर्वाचनमा खरो उत्रिएर आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । इतिहासमा यस्तो अवसर पनि आउँदछ कि संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो नाम लेखाउन सक्दछन् । भारतमा टीएन शेषनले टेलिभिजनमा हेरेर मतदान स्थगित वा रद्द गर्ने र सुरक्षा निकायलाई आफ्नो आदेशमा परिचालन गरेर संस्थाको गरिमा बचाएका थिए । हाम्रो निर्वाचन आयोगले यस्तै साहसिक काम गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा छ ।

स्थानीय तहको यस निर्वाचनमा झन्डै छत्तीस हजार जनप्रतिनिधि चुनिएर आउँदै छन् । यिनीहरूले नै हाम्रा स्थानीय सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सक्दछन् । त्यसैले यस निर्वाचनलाई नेपाली नागरिकहरूले महत्त्वका साथ हेरेका छन् । दुःखको कुरा, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने अधिकारै दिइएको छैन । स्थानीय सरकार जनतासँग दैनिक रूपमा सम्पर्कमा रहने भएकाले वैकल्पिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न कठिन छ । किनकि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनु उपयुक्त मानिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेह हुनुपर्छ र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा स्थानीय जनताको नियन्त्रण हुन आवश्यक छ । आफ्नो नजिकको स्थानीय सरकारमा सही प्रतिनिधि छान्ने अवसर नेपाली जनताले फेरि पाउन लागेका छन् । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारमा दलीय मुद्दाभन्दा स्थानीय आवश्यकता र सरोकार सम्बोधन गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ । राष्ट्रिय सरोकारहरू हेर्ने संघीय संसद्ले हो । निर्वाचनमा मत खरिद गर्नलाई कसरी रोक्ने भन्ने नै सबैभन्दा चुनैतीपूर्ण छ । यसमा निर्वाचन आचारसंहिताको कठोर पालना हुनुपर्छ र यसको अवज्ञा भएमा निर्वाचन आयोगले जुनसुकै कदम लिन सक्ने आँट गर्नुपर्छ ।

जर्ज अर्वेलले ‘एनिमल फार्म’ मा व्यंग्यात्मक हिसाबले लेखेका छन्, ‘स्नोबललाई भोट दिए तीन दिनको हप्ता, नेपोलियनलाई भोट दिए पूर्ण व्यवस्थापक ।’ मतदाता यस्ता सस्ता नाराबाट सचेत हुन जरुरी छ । उम्मेदवारहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ— लोकतन्त्रमा हार्नेले अर्को पटक जित्न सक्छ, जित अस्थायी मात्र हो । प्रभावकारी सहभागिता, मतदानको समानता, सुशिक्षित समझदारी र कार्यसूचीउपर नियन्त्रण गर्ने क्षमता नागरिकहरूमा भएमा निर्वाचन अर्थपूर्ण हुन सक्दछ । चिचीपापा बाँड्ने, तत्काल देखिने काम गर्ने अदूरदर्शीहरूलाई मत नदिएर भविष्य बुन्ने सोच भएकाहरूलाई जिताएमा निर्वाचनको महत्त्व हुन्छ । निर्वाचन अति प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएकाले उम्मेदवारहरू असम्भव वाचा र प्रतिबद्धता गर्न प्रेरित हुन्छन्, जुन पछि जनविश्वास गुम्ने आधार हुन पुग्दछ । मतदाताहरू जनप्रतिनिधिबाट गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भएको हेर्न चाहन्छन्, तर निर्वाचित भएपछि उनीहरू अन्य स्वार्थप्रेरित काम गर्न थाल्दछन् । यसबाट जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्न जान्छ । लोकतन्त्रमा नियमित निर्वाचन नै जवाफदेही परीक्षण गर्ने मुख्य संयन्त्र मानिन्छ । यसमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूका एकएक निर्णय र व्यवहारको मूल्यांकन गरेर जनादेशको नवीकरण गर्ने वा फिर्ता लिने अधिकार राख्दछन् । स्थानीय सरकारहरू लोकतन्त्रका प्रयोगशाला हुन् र यिनीहरूमा गरिने लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर वा सुदृढ हुन सक्दछ । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारहरू स्थानीयवाद र स्वायत्ततामा बढी ध्यान दिने भएकाले यसको नेतृत्व पनि स्थानीय लोकप्रियतामा आधारित हुन आवश्यक छ । दलीय नारा र अनुशासनमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सेवा निष्पक्ष प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति पनि बन्न सक्दछ । हाम्रो स्थानीय सरकार दलीय आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था नमिल्दो छ । तर, अन्य व्यवस्था नभएसम्म निर्वाचितहरूले सबै मतदाताको नेतृत्व गरेर काम गर्ने संस्कार बसाउन सकेमा राम्रो हुन्छ ।

अहिले अनुभूति गरिएको मुख्य चुनौती भनेको निर्वाचनमा हुने पैसाको खेल कसरी रोक्ने र निर्वाचन कम खर्चिलो कसरी बनाउने भन्ने नै हो । निर्वाचनका वैकल्पिक प्रणालीहरू पनि लागू गर्ने दीर्घकालीन सोच बनाउन सकिन्छ । सिंगापुरले संसदीय निर्वाचनमा सीमित रूपमा लागू गरेको ‘पार्टी ब्लक सिस्टम’ पनि राम्रो हुन सक्दछ । यसमा व्यक्तिविशेषले नभई समूहका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिन्छ र समूह नै विजयी हुन्छ । व्यक्तिगत खर्चमा चुनाव लड्नुभन्दा समूहमा लड्दा चुनाव खर्चको बोझ कम हुन्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म चुनावमा मतदाताको विवेकलाई पैसामा किन्ने गलत अभ्यास कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्छ । विगतमा मौन अवधिमा पैसा बाँडेको भन्दै निर्वाचनको सुरक्षामै जटिलता थपिने गरी झडपहरू हुने गरेको देखिएकै हो । निर्वाचन महँगो भएपछि ‘डोजरे नेता’ हरू चुनिने र उसले ठेकेदारको भूमिकासमेत खेलेर चुनाव खर्च उठाउने भ्रष्ट क्रियाकलाप थाल्नु अस्वाभाविक होइन ।

केही स्थानीय तहमा यस्तो गुनासो सुनिने पनि गरेको छ । नागरिकहरू सचेत र विवेकशील भएर लोकतन्त्रको मूल्यलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । हामीले आफ्नो अन्तरात्माप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेनौं भने गलत व्यक्तिहरूको शासन बेहोर्नुपर्छ, नेपालीमा आफ्नो शासन आफैं गर्ने सक्षमता नभएको मानिनेछ ।