निर्वाचनको नैतिक पक्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचनको नैतिक पक्ष

निर्वाचन अनिवार्य भए पनि लोकतन्त्रका लागि यति मात्र पर्याप्त भने होइन । निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय, व्यापक सहभागितापूर्ण र समावेशी पनि हुनुपर्छ । नागरिकहरूको एकएक मतको सही गणना हुनुपर्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

नेपाल सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको यस निर्णयले बुद्धिजीवीदेखि प्रतिपक्षीहरू, नागरिक समाज, राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्सम्म सबैको प्रशंसा पाएको छ ।

नेपालको संविधान जारी हुनुअघि निकै लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कर्मचारीहरूले स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको नमीठो उदाहरण दोहोरिने हो कि भन्ने नागरिक–आशंका निवारण गर्न सरकार एक हदसम्म सफल भएको छ ।

निर्वाचनलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । आम सहभागिता र प्रत्यक्ष नागरिकहरू संलग्न हुने प्राचीन ग्रीस, रोम र इटालीको जस्तो लोकतन्त्र अहिलेको बृहत् भौगोलिक, जनसांख्यिक स्थिति र जटिल सामाजिक परिवेशमा सम्भव नभएरै प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अवलम्बन गरेका छन् । प्राचीन एथेन्सको लोकतन्त्र नागरिक सहभागिताका लागि विशिष्ट खालको थियो । सबै नागरिक सहभागी हुने परिषद्ले सेनापति लगायत केही महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित गर्दथ्यो भने अन्य सार्वजनिक पदहरूमा चिह्नद्वारा चयन गरिन्थ्यो । रोम सहर र उत्तरी इटालीमा करिब यस्तै प्रणाली लामै समय चल्यो । आधुनिक लोकतन्त्र भनिने प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा भने आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने, उनीहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गर्ने र जनादेशको नवीकरण गर्ने वा फिर्ता लिने मुख्य विधि आवधिक निर्वाचन हो ।

राजनीतिक समानता वा सबै सहभागी हुन पाउने नागरिकता, सबै बालिगलाई मतदानको अधिकार र सबै मतको बराबर गणना यस प्रणालीका मान्यताहरू हुन् । त्यसैले बेन्थमले भनेका थिए, ‘हरेक व्यक्तिको मूल्य एक एकाइ हो, कसैको पनि एकभन्दा बढी हुँदैन ।’ आवधिक चुनाव कति अवधिमा गरिनुपर्छ भन्नेमा अमेरिकी संविधानका मसौदाकारहरूले महत्त्वपूर्ण तर्क दिएका थिए । अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले ‘फेडरालिस्ट पेपर’ मा लेखेका थिए, ‘मानिसले प्रायः स्वच्छ खेल खेल्दैन, बरु अवाञ्छित आग्रहमा लागेर आफ्नै व्यवहारलाई द्विविधामा पार्छ ।’ पछि अब्राहम लिंकन अझ स्पष्ट पार्दै बोलेका थिए, ‘हामी जुन सरकार मातहत छौं, त्यहाँ जनताले आफ्ना सेवकहरूलाई उत्ताउलो काम गर्ने कम अधिकार दिएका छन् र बुद्धिमानीपूर्वक छोटो अन्तरालमा त्यो अधिकार आफ्नै हातमा लिने व्यवस्था पनि गरेका छन् ।’ यदि लामो अवधिसम्म पनि निर्वाचन नहुने हो भने नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधि र तिनीहरूको ‘एजेन्डा’ माथि नियन्त्रण गुमाउन थाल्दछन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचन समयमै गराएर प्रतिनिधिहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गर्ने अवसर नागरिकलाई दिइए मात्र लोकतन्त्र जीवन्त रहन्छ । अझ स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व नागरिकहरूका लागि अन्य निर्वाचनभन्दा बढी हुन्छ किनकि नागरिकहरूको दैनन्दिनको काम र स्थानीय आवश्यकता केन्द्र सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले पूरा गर्छ भन्ने मान्यता छ । स्थानीय तहमा नागरिकहरू निर्णयप्रक्रियामा सहज रूपमा सरिक हुन र निर्णयमा प्रभाव पार्न सफल हुन्छन् । यति महत्त्वपूर्ण स्थानीय सरकार निर्वाचित पदाधिकारीविहीन नहुने वातावरण बन्नुले हाम्रो नयाँ लोकतन्त्रका लागि निकै महत्त्व राख्दछ ।

देशमा निर्वाचनको माहोल बिस्तारै बन्दै छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेका छन् । क्रमशः राजनीतिक दलहरू पनि चाँडै आफ्नो तयारीमा लाग्ने नै छन् । तर निर्वाचन हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसले जनताको अभिमतको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । यो स्वच्छ र निष्पक्ष भएन भने देश राजनीतिक द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने डर हुन्छ । कतिपय देशलाइ निर्वाचनले अशान्ति, असुरक्षा र अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङभित्र धकेलेको छ । हाम्रै नेपालको विगतका निर्वाचनहरूमा पनि केही अनियमितता र मतदाताको असुरक्षा महसुस गरिएकै हो । त्यसैले यस खेलका खेलाडीहरूले स्विकार्ने र आम नागरिकले समेत विश्वास गर्ने निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता हो । ‘सोसल च्वाइस थ्यौरी’ का वकालतकर्तामध्ये केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ मा लेखेका छन्, ‘हरेक निर्वाचनले अस्वच्छ विजेता जन्माउँछ ।’ निर्वाचनले एक जनाले अरूभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको बाहेक केही भन्दैन ।

नागरिकहरूमा व्यापक सूचना प्रवाह नभएसम्म यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो । पार्किन्सन्स लले ‘बहुमतको मतदानमा निर्णय तिनीहरूमा निर्भर हुन्छ जसलाई संसारमा के भइरहेछ भन्ने कम थाहा छ’ भनेको छ । लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हुनु हुँदैन, खरिद गरिएको जनादेश हुनु हुँदैन । विगतको निर्वाचनले हामीलाई भयभीत बनाएको छ । निर्वाचनमा ‘धनतन्त्र’ र ‘डनतन्त्र’ निर्णायक बन्दै गएको छ र यसलाई नरोक्ने हो भने अब त्यागी नेताहरूले निर्वाचन नै नलडे हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानु लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो । निर्वाचन अनिवार्य भए पनि लोकतन्त्रका लागि यति मात्र पर्याप्त भने होइन । निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय, व्यापक सहभागितापूर्ण र समावेशी पनि हुनुपर्छ । नागरिकहरूको एकएक मतको सही गणना हुनुपर्छ ।

२०७४ र त्यसअघिका स्थानीय तहका निर्वाचनबाट निकै शिक्षा लिन सकिन्छ, जसमा केही अस्वस्थ र धाँधलीपूर्ण नतिजा आएका थिए । २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी गुण्डाहरूले मतदातालाई आतंकित पार्न थालेपछि प्रहरी–प्रशासनले तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीले खुकुरी राष्ट्रिय हतियार भएकाले भिरेर हिँड्न किन नपाउने भन्दै हकारेका थिए, जुन त्यस बेला चर्चित थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको नाटक धेरैले नबिर्सेको हुनुपर्छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेको उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत खोज्नुपरेको थियो । निकट विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना हुँदा मतपत्र च्यातेर गलत परिणाम घोषणा गरिएको दृष्टान्त ताजै छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता अनियमितता, हिंसा र मतको व्यापारले केही स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेको थिएन ।

निर्वाचनमा धाँधलीका धेरै रणनीतिको अवलम्बन हुने गरेको छ । उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने, निगरानी गर्ने निकायहरूलाई कमजोर पार्ने, आफूअनुकूल क्षेत्र विभाजन गर्ने गलत अभ्यास निर्वाचनअघि हुने गर्छ । निर्वाचनको दिन मत किन्ने, मतदातालाई धम्क्याउने, गलत सूचना फैलाउने, बुथ क्याप्चर गर्ने, मतगणनामा हेराफेरी र गलत विजेता घोषणा गर्ने आदिजस्ता धाँधली हुने गर्छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्न लागू गरेको मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था लगायतका केही सराहनीय कदमले गर्दा धाँधली रोक्न निकै मद्दत पुगेको भने मान्नुपर्छ । अब नक्कली मतदाताहरूले मतदान गर्ने सम्भावना निकै घटेको छ । तर, अझ पनि निर्वाचनमा हुने अन्धाधुन्ध पैसाको प्रयोग र मतदाताको तथा उम्मेदवारहरूको सुरक्षामा सुधार हुन सकेको छैन । यसबाट क्रमशः नेतृत्व व्यापारी, ठेकेदार र ‘डन’ हरूमा जाने खतरा बढेको छ । विगतका निर्वाचनहरूमा दलहरू यस्तै उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिन विवश हुनु र केही सिटमा यस्तै व्यक्ति विजयीसमेत हुनुले अशुभ संकेत गरेको छ ।

निर्वाचनमा धाँधली बढी मात्रामा अफ्रिकी–एसियाली र तिनमा पनि विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूमा भएको देखिन्छ । यसबाट सिकेर पूर्वसावधानी अपनाउन सकेमा निर्वाचन निष्पक्ष र परिणाममुखी हुन सक्दछ । चुनावमा धाँधली गर्नेहरूमा फिलिपिन्सका मार्कोसको नाम माथि आउँदछ । उनले आफ्ना विपक्षीको हत्या गरे र सन् १९८६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खुलेआम धाँधली गरे । उनले आफूलाई विजयी घोषणा गरेपछि षड्यन्त्रको पर्दाफास भयो । जनता सडकमा आएपछि मार्कोस दम्पती अमेरिका भागे । सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली क्वान युले संस्मरणा पुस्तकमा केही देशका निर्वाचनहरूबारे चर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार, मलेसियाको सन् १९९३ को चुनावमा नेगारा बैंकमा एक हजार र पाँच हजार दरका नोट सकिएको समाचारपत्रहरूले लेखेका थिए । सन् १९९६ को निर्वाचनमा थाइल्यान्डका एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उम्मेदवार र मतदातालाई जति माग्यो उति पैसा दिएकाले मानिसहरूले उनको नामै ‘एटीएम’ राखिदिएका थिए । लीले लेखेका छन्, ‘सिंगापुरमा पैसा खर्च गरेर चुनाव जितौंला भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । हाम्रा शक्तिशाली कम्युनिस्टहरूले भोटका लागि पैसा खर्च गरेनन्, हामीले निर्वाचन ऐनले तोकेको भन्दा कम खर्च गर्‍यौं । चुनावपछि राजनीतिक पार्टीले पैसा थुपार्नु जरुरी छैन ।’ अफ्रिकी मुलुक चाडमा सन् २०२१ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सेनाको बलमा राष्ट्रपति इद्रिस देबी धाँधली गरेर विजयी भएको आरोप विपक्षीहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको छ । बुरुन्डीको सन् २०२० को निर्वाचन फर्जी मतको व्यापक प्रयोग भएको भनी आलोचित भयो । युगान्डामा सन् २०२० को राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ४०९ मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मत खसेको देखाएर धाँधली भएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका थिए । यी केही उदाहरणले पनि हाम्रो अबको निर्वाचनमा अपनाउनुपर्ने सचेतताका लागि शिक्षा दिन्छन् ।

विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अबको निर्वाचनले नागरिकहरू निर्णायक भएको सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा मतदाताबाहेक अन्यको प्रभाव हुनु हुन्न । राजनीतिका सम्पूर्ण खेलाडीहरू, नागरिकहरू र बाह्य पर्यवेक्षकहरूलाई स्वीकार्य हुने गरी निर्वाचन हुन आवश्यक छ । यस्तो चुनाव होस् कि सकेसम्म सबैलाई समावेश गराउन सकियोस् । यसका लागि मतदाता शिक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मतदाता सचेत भएमा जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्न सक्दछन् । तर, विगतको अनुभव निराशाजनक छ । सामान्य भोजमा रमाउने मतदाताहरू रहेसम्म र पैसामा बलमा निर्वाचन लड्ने नेताहरू भएसम्म सही प्रतिनिधि चुनिन सक्दैनन् । दलहरूले ‘पार्टी फाइनान्स’ गर्नेलाई टिकट दिने र उम्मेदवारले मतदाताको विवेक खरिद गरेर जित्ने वातावरण रहेसम्म ‘ब्यालट’ ले ‘बुलेट’ लाई निस्तेज गर्न सक्दैन । मतदाताहरूले भ्रष्ट, अयोग्य, षड्यन्त्रकारी

र अनावश्यक प्रियतावादी कुरा गर्ने तथा अस्थिर विचारको व्यक्तिलाई मत दिनुहुन्न । यस्तो व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ जसले आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा निःस्वार्थ सेवाको उदाहरण प्रदर्शित गरेको होस् । निर्वाचन आयोगको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । निष्पक्ष निर्वाचनमा खरो उत्रिएर आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । इतिहासमा यस्तो अवसर पनि आउँदछ कि संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो नाम लेखाउन सक्दछन् । भारतमा टीएन शेषनले टेलिभिजनमा हेरेर मतदान स्थगित वा रद्द गर्ने र सुरक्षा निकायलाई आफ्नो आदेशमा परिचालन गरेर संस्थाको गरिमा बचाएका थिए । हाम्रो निर्वाचन आयोगले यस्तै साहसिक काम गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा छ ।

स्थानीय तहको यस निर्वाचनमा झन्डै छत्तीस हजार जनप्रतिनिधि चुनिएर आउँदै छन् । यिनीहरूले नै हाम्रा स्थानीय सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सक्दछन् । त्यसैले यस निर्वाचनलाई नेपाली नागरिकहरूले महत्त्वका साथ हेरेका छन् । दुःखको कुरा, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने अधिकारै दिइएको छैन । स्थानीय सरकार जनतासँग दैनिक रूपमा सम्पर्कमा रहने भएकाले वैकल्पिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न कठिन छ । किनकि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनु उपयुक्त मानिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेह हुनुपर्छ र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा स्थानीय जनताको नियन्त्रण हुन आवश्यक छ । आफ्नो नजिकको स्थानीय सरकारमा सही प्रतिनिधि छान्ने अवसर नेपाली जनताले फेरि पाउन लागेका छन् । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारमा दलीय मुद्दाभन्दा स्थानीय आवश्यकता र सरोकार सम्बोधन गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ । राष्ट्रिय सरोकारहरू हेर्ने संघीय संसद्ले हो । निर्वाचनमा मत खरिद गर्नलाई कसरी रोक्ने भन्ने नै सबैभन्दा चुनैतीपूर्ण छ । यसमा निर्वाचन आचारसंहिताको कठोर पालना हुनुपर्छ र यसको अवज्ञा भएमा निर्वाचन आयोगले जुनसुकै कदम लिन सक्ने आँट गर्नुपर्छ ।

जर्ज अर्वेलले ‘एनिमल फार्म’ मा व्यंग्यात्मक हिसाबले लेखेका छन्, ‘स्नोबललाई भोट दिए तीन दिनको हप्ता, नेपोलियनलाई भोट दिए पूर्ण व्यवस्थापक ।’ मतदाता यस्ता सस्ता नाराबाट सचेत हुन जरुरी छ । उम्मेदवारहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ— लोकतन्त्रमा हार्नेले अर्को पटक जित्न सक्छ, जित अस्थायी मात्र हो । प्रभावकारी सहभागिता, मतदानको समानता, सुशिक्षित समझदारी र कार्यसूचीउपर नियन्त्रण गर्ने क्षमता नागरिकहरूमा भएमा निर्वाचन अर्थपूर्ण हुन सक्दछ । चिचीपापा बाँड्ने, तत्काल देखिने काम गर्ने अदूरदर्शीहरूलाई मत नदिएर भविष्य बुन्ने सोच भएकाहरूलाई जिताएमा निर्वाचनको महत्त्व हुन्छ । निर्वाचन अति प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएकाले उम्मेदवारहरू असम्भव वाचा र प्रतिबद्धता गर्न प्रेरित हुन्छन्, जुन पछि जनविश्वास गुम्ने आधार हुन पुग्दछ । मतदाताहरू जनप्रतिनिधिबाट गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भएको हेर्न चाहन्छन्, तर निर्वाचित भएपछि उनीहरू अन्य स्वार्थप्रेरित काम गर्न थाल्दछन् । यसबाट जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्न जान्छ । लोकतन्त्रमा नियमित निर्वाचन नै जवाफदेही परीक्षण गर्ने मुख्य संयन्त्र मानिन्छ । यसमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूका एकएक निर्णय र व्यवहारको मूल्यांकन गरेर जनादेशको नवीकरण गर्ने वा फिर्ता लिने अधिकार राख्दछन् । स्थानीय सरकारहरू लोकतन्त्रका प्रयोगशाला हुन् र यिनीहरूमा गरिने लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर वा सुदृढ हुन सक्दछ । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारहरू स्थानीयवाद र स्वायत्ततामा बढी ध्यान दिने भएकाले यसको नेतृत्व पनि स्थानीय लोकप्रियतामा आधारित हुन आवश्यक छ । दलीय नारा र अनुशासनमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सेवा निष्पक्ष प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति पनि बन्न सक्दछ । हाम्रो स्थानीय सरकार दलीय आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था नमिल्दो छ । तर, अन्य व्यवस्था नभएसम्म निर्वाचितहरूले सबै मतदाताको नेतृत्व गरेर काम गर्ने संस्कार बसाउन सकेमा राम्रो हुन्छ ।

अहिले अनुभूति गरिएको मुख्य चुनौती भनेको निर्वाचनमा हुने पैसाको खेल कसरी रोक्ने र निर्वाचन कम खर्चिलो कसरी बनाउने भन्ने नै हो । निर्वाचनका वैकल्पिक प्रणालीहरू पनि लागू गर्ने दीर्घकालीन सोच बनाउन सकिन्छ । सिंगापुरले संसदीय निर्वाचनमा सीमित रूपमा लागू गरेको ‘पार्टी ब्लक सिस्टम’ पनि राम्रो हुन सक्दछ । यसमा व्यक्तिविशेषले नभई समूहका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिन्छ र समूह नै विजयी हुन्छ । व्यक्तिगत खर्चमा चुनाव लड्नुभन्दा समूहमा लड्दा चुनाव खर्चको बोझ कम हुन्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म चुनावमा मतदाताको विवेकलाई पैसामा किन्ने गलत अभ्यास कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्छ । विगतमा मौन अवधिमा पैसा बाँडेको भन्दै निर्वाचनको सुरक्षामै जटिलता थपिने गरी झडपहरू हुने गरेको देखिएकै हो । निर्वाचन महँगो भएपछि ‘डोजरे नेता’ हरू चुनिने र उसले ठेकेदारको भूमिकासमेत खेलेर चुनाव खर्च उठाउने भ्रष्ट क्रियाकलाप थाल्नु अस्वाभाविक होइन ।

केही स्थानीय तहमा यस्तो गुनासो सुनिने पनि गरेको छ । नागरिकहरू सचेत र विवेकशील भएर लोकतन्त्रको मूल्यलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । हामीले आफ्नो अन्तरात्माप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेनौं भने गलत व्यक्तिहरूको शासन बेहोर्नुपर्छ, नेपालीमा आफ्नो शासन आफैं गर्ने सक्षमता नभएको मानिनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कच्चा कूटनीतिक खेल

विश्वको अर्थ–राजनीतिमा फेरबदलसँगै भूराजनीतिमा आएको परिवर्तन तथा सबै खाले छिमेकीका चासो र चिन्तालाई ख्याल गर्न सकिएन भने नेपाल र नेपाली नै कमजोर हुने रहेछन् ।
राजेन्द्र महर्जन

भनाइ १ : ‘पुँजी, साम्राज्य र सामन्त आदि वादहरूलाई निल्नका निम्ति दिन–प्रतिदिन डेनमार्कदेखि लिएर हिमाचल प्रदेशसम्म एउटा लामो अभेद्य अजेय रक्षापंक्ति बनाउने अमेरिका र पश्चिमी युरोपीय राष्ट्रसंघहरूको योजनाबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि आफ्नो योजनालाई कार्यक्षेत्रमा परिणत गर्नलाई नेपालमाथि गिद्धेदृष्टि यिनीहरूले लगाएका छन् ।’ 

भनाइ २ : ‘वास्तवमा, राणाहरूको तरिका अमेरिकी युद्धखोरहरूको सेवामा नेपाललाई युद्ध–अखडा बनाउन दिने तरिका हो... महा–राणासित सन्धि गरेर केही अमेरिकी व्यापारिक संस्थाहरूले आगामी तीस वर्षका लागि पश्चिम नेपालका केही भूभागहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेका नै छन् । काठमाडौंस्थित अमेरिकी मिसनले हाम्रो मुलुकलाई आफ्नो उपनिवेशमा परिणत गर्न जोडतोडले काम गर्दै छ ।’

उपर्युक्त भनाइमध्ये कुन पुँजीवादीले भनेका हुन् र कुनचाहिँ साम्यवादीले, कुन प्रजातान्त्रिक दलका नेताले बोलेका हुन् र कुनचाहिँ वामपन्थी पार्टीका नेताले लेखेका हुन्, छुट्याउनै सकिँदैन । सात दशकअघिका यी भनाइमाथि मात्रै टेकेर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अमेरिका र पश्चिमेली पुँजीवादी देशप्रतिको दृष्टिकोणमा भिन्नता खुट्याउन मुस्किल छ ।

चाहे प्रजातान्त्रिक दल होस् या वामपन्थी पार्टी, दुवैले आफूलाई खाँटी समाजवादी भन्ने जमानामा यी भनाइ आएका थिए, जसमध्ये पहिलो हो— नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमानसिंह श्रेष्ठको । दोस्रो मत हो— नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको । २००६ भदौ ३० मा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र’ मा पुष्पलालले ‘अमेरिकी र ब्रिटिस एकाधिकारी पुँजीद्वारा नेतृत्व गरिएको साम्राज्यवाद’ को तीखो आलोचना गर्ने क्रममा लेखेका थिए, ‘वाल स्ट्रिटका एजेन्टहरूले नेपालमा प्रभुत्व जमाएका छन् र उनीहरू हाम्रो पवित्र भूमिमा सोभियतविरोधी सैनिक अड्डाहरू बनाउने योजनामा व्यस्त छन् ।... जो शासक अंग्रेज–अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय पिछलग्गुहरूको दलाल मात्र बनेको छ, उसले भोको जनताको एउटा पनि समस्या हल गर्न सक्दैन ।’

अमेरिकाको प्रेम

वामपन्थीहरूले सामान्यतः प्रयोग गर्ने जार्गनयुक्त पुष्पलालको विचार पढ्दा धेरैलाई अनौठो नलाग्न सक्छ । तर, ‘हाम्रो पवित्र भूमि’ मा हिजो कथित सोभियत समाजवादको पक्ष लिएकै शैली र भाषामा आज ‘चिनियाँ समाजवाद’ को राष्ट्रवादी–अन्तर्राष्ट्रवादी चिन्ता पोखिएको देखेर भने जोकोही पनि छक्क पर्न सक्छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका नेता गणेशमानले ‘युगवाणी’ पत्रिकामा २००५ सालमा ‘नेपालमाथि अमेरिका र अंग्रेजको गिद्धेदृष्टि’ शीर्षकमा लेखेको धारावाहिक लेख पढ्दा कोही–कोही त स्तब्धै हुन सक्छन् ।

अंग्रेज र अमेरिकीहरूलाई राणा शासकहरूका पुराना–नयाँ मामा भन्दै गणेशमानले ‘नेपालको केही हिस्सा अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी तथा अर्धसाम्राज्यवादी देशको हातमा बन्धक राखी नयाँ गुलामीको सिक्रीले बाँध्न आँटेको’ विश्लेषण गरेका थिए । उनले ‘प्रजातन्त्रको लुगा लगाई बस्ने पक्का बनिया’ को संज्ञा दिँदै खरो शब्दमा भनेका थिए, ‘अमेरिकाले कहीँ कुनै देशमा, कुनै जातिमाथि स्वार्थरहित प्रेम देखाएको उदाहरण मुस्किलैले पाइनेछ । यो सबै प्रेम आन्द्राभुँडी निकाल्नुपहिलेको, ब्वाँसोको आनन्ददायी सुमसुम्याइ मात्र हो ।’

गणेशमानदेखि पुष्पलालसम्मले गरेको अमेरिकी साम्राज्यको भर्त्सनाको नेपथ्यमा थियो— राणा शासकहरूले २००२ सालमा ब्रिटेन र स्वतन्त्र भारतपछि २००४ फागुनमा अमेरिकासँग विस्तार गरेको कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपाल–अमेरिकाबीच सम्पन्न मैत्री तथा व्यापार सम्झौता । कुनै देशलाई पहिलो पटक ‘मोस्ट फेभर्ड नेसन ट्रिटमेन्ट’ दिने मन्जुरीका साथ २००४ वैशाखमै अमेरिकासँग वाणिज्य सन्धि गरिएको थियो । अमेरिका २००२ भदौमा समिएको दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व–राजनीतिक मञ्चमा ब्रिटेनभन्दा बलियो महाशक्तिका रूपमा उदाएको थियो, सोभियत संघसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै । त्यस्तो महाशक्तिसँग कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धको विकासलाई तत्कालीन विपक्षी दल वा प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी नेताहरूले कसरी हेर्थे, गणेशमान र पुष्पलालका टिप्पणीमा देख्न पाइन्छ ।

राणा शासनदेखि पञ्चायती शासनसम्म प्रशासक रहेका सरदार भीमबहादुर पाँडेले भारतबाहेक पनि अरू देशसँग कूटनीतिक सम्बन्धको पक्ष लिँदै नेपाली कांग्रेस र राणा सरकारको रबैयाको आलोचना गरेका थिए । पाँडेका अनुसार, “नेपालले बाहिर हेरेकोमा भारतमा डेराडन्डा गरी बसेका केही ‘अराष्ट्रिय’ नेपाली राजनीतिज्ञहरू निकै सन्केका थिए ।... नेपालले भारतबाहेक अरू राष्ट्रसँग कुनै खास सम्बन्ध जोड्नपर्ने प्रयोजन छैन भन्ने भारतवासी नेपाली र नेपालभित्र कुनै ठोस विकासको काम नगरी बाहिरका राष्ट्रसँग खरखुसामत गर्ने राणा सरकार दुवै वास्तविकता (भन्दा) अवश्य नै निकै पर थिए । दुवैको सोचाइ संकुचित, र अराष्ट्रिय थियो, नेपालको वास्तविकताको ख्याल गर्ने र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ।”

देश र राष्ट्रको नाममा दोहन

‘राष्ट्रिय दृष्टिकोण’ को आग्रह वा ‘अराष्ट्रिय सोचाइ’ प्रतिको आक्रोश, कार्ल मार्क्सका शब्दमा, ‘देशभक्ति भावनाको अफिम’ खाएपछि बढी उत्पन्न हुन्छ । देश र राष्ट्रका नाममा खुवाइने यस्तो अफिम शासकहरूको वर्ग–जात–लिंग हितरक्षाका लागि सर्वाधिक प्रभावशाली रहेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास पल्टाइयो भने देखिन्छ, जुनसुकै शासकले आफूलाई अब्बल दर्जाका देशनिर्माता र राष्ट्रवादी ठान्छन् भने विपक्षीलाई देशद्रोही, राजद्रोही र अराष्ट्रिय तत्त्व ! त्यसैले श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरदेखि श्री ५ महाराजा महेन्द्रहरू नागरिक अधिकारका अभियन्ता शुक्रराज शास्त्रीदेखि दुर्गानन्द झासम्मलाई देशद्रोही घोषणा गर्दै फाँसीको फन्दामा चढाउँछन् । र, आफूलाई राष्ट्रपिता ठान्ने राजा त्रिभुवनलाई पनि दरबार त्यागेर भारत–प्रवासमा जाँदा मोहनशमशेरहरूले ‘राष्ट्रको बेइज्जत गर्ने देशद्रोही’ मानेर गद्दीच्युत गरेकै थिए ।

अर्कातिर, प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी दलका दृष्टिमा ती शासकहरू नै देशद्रोही थिए । गणेशमानले राणा शासकहरूलाई देश बन्धकमा राख्ने र देशघातक नीति अँगाल्ने देशद्रोहीका रूपमा चित्रण गरेका थिए भने पुष्पलालले त राणा, शाह र कांग्रेसलाई समेत देशद्रोही करार गरेका थिए । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन र त्यसलाई जनताको नजरमा न्यायोचित ठहर्‍याउन प्रयोग गरिने ‘देशद्रोहको नापो’ विदेशनीतिमा झनै उपयोग–दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

नेपालमा आन्तरिक राजनीति र बाह्य कूटनीतिको प्रयोग र मापनमा पनि यही बुझाइ प्रभावशाली छ, जबकि उनीहरूले कमै मात्र राष्ट्र, राज्य र जनता भनेका साँच्चै को हुन्Ù उनीहरूका हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने, देख्ने, बुझ्ने भनेको के हो भनेर व्याख्या र बहस गरेका छन् । बरु राष्ट्रवादी व्यूहरचनाका क्रममा राष्ट्रिय हित र स्वार्थÙ राष्ट्रिय विकास–निर्माणÙ राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डताजस्ता लोकप्रिय नाराको प्रचारबाजी गरिन्छ अनि जनमानसलाई ‘राष्ट्रवादी एनेस्थेसिया’ दिएर लट्ठ पारिन्छ । र, आआफ्नो ‘राष्ट्र’ अर्थात् आफ्नो जाति, आफ्नो वर्ग–वर्ण–जात–लिंग, आफ्नै भाषा, आफ्नै धर्म–संस्कृति, आफ्नै क्षेत्रका हित–स्वार्थ रक्षा र विस्तारका लागि सबैजसो जनताको सहमति निर्माण गरिन्छÙ जनतालाई नै एक–अर्कासँग लडाइन्छ–भिडाइन्छ ।

भारतको नीति अनुसार विदेशनीति

विडम्बना, नीतिमध्येको नीति राजनीति हाँक्ने नेपालका नेतामध्येका पनि नेता — महामानव, महानायक, लौहपुरुष, जननेता — हरूले न देशको ठोस विकासबारे गम्भीर चिन्तन गरेका छन्, न त विदेशनीतिबारे नै देशव्यापी बहस थालेका छन् । आरोप–प्रत्यारोप वा घुर्की वा खुसामदका आधारमा न स्वदेशनीति बन्छ, न त विदेशनीति नै । चाहे गणेशमानबाट होस् या पुष्पलालबाट, चाहे कांग्रेसबाट होस् या कम्युनिस्टबाट, दुवै नेता र संस्थाको भर्त्सनाको केन्द्रमा अमेरिकाले बनाउन खोजेको ‘अभेद्य रक्षापंक्ति’ वा ‘युद्ध अखडा’ थियो, जसको नेपथ्यमा ‘उपनिवेश’ को चिन्ता थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको उत्तर–उपनिवेशकालमा ‘अभेद्य रक्षापंक्ति’ वा ‘युद्ध अखडा’ को जमाना समाप्त हुँदै थियो भने आर्थिक उपनिवेशको कालखण्ड सुरु भइसकेको थियो । अतः तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामाका समर्थकहरूको खम्पा विद्रोहमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने अमेरिकी नीतिमा बाहेक आम रूपमा उपनिवेश र सैनिक अखडा बनाउने हदसम्मको तत्कालीन चिन्ता, चासो र भर्त्सना समयक्रममा वस्तुगत साबित भएन । समाजवादी राग अलाप्नेमध्ये विशेषतः कम्युनिस्ट जनमानस समयक्रममा ‘राष्ट्रवादी त्रास’ मा खुम्चियो, जुन राजा महेन्द्रले थालेको शाही राष्ट्रवादका लागि उपयोगी भयो । अर्कातिर, कांग्रेसजनको मन भने बत्तिएर भारत–अमेरिकाबीच बनेको नवउदारवादी झुलामा झुलिरह्यो, जुन विश्व–पुँजीवादका लागि लाभकारी भयो ।

गणेशमानको अगुवाइमा रहेको कांग्रेसका लागि राष्ट्रिय सरकारका गुणमध्ये एउटा थियो— ‘आफ्नो वैदेशिक नीतिमा अरू मुलुकको कुनै पनि किसिमको दबाब नभई स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै, स्वतन्त्र देशको सर्त थियो— स्वतन्त्र विदेशनीति । उनको मतमा, ‘अंग्रेजले हिन्दुस्तान छाड्ने एक दिनपहिलेसम्म नेपालको वैदेशिक नीति अरू हिन्दुस्तानका देशी–राज्यहरूसरह अंग्रेजकै हातमा रहेको हुनाले नेपाललाई कदापि स्वतन्त्र भन्न सकिँदैन ।’ स्वतन्त्र देश र राष्ट्रिय सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण अभिमत राख्ने उनकै पार्टीले २००६ सालमा जारी घोषणापत्रमा अन्तरविरोधी अडान राखेको थियो, ‘अरू देशभन्दा नेपालको विशेष घनिष्ठता भारतसितै बढ्ता भएकाले प्रजातन्त्र नेपालको अरू देशसित हुने सम्बन्ध भारतकै नीति अनुसार हुनेछ ।’

राणाहरूले ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गत राखेर परतन्त्र मुलुक र अराष्ट्रिय सरकार चलाएझैं कांग्रेसले समेत ‘भारतकै नीति अनुसार विदेशनीति सञ्चालन गर्ने’ उद्घोष गरेको थियो । त्यही कारणले पनि होला, पुष्पलालले तत्कालै तीव्र आलोचना गरेका थिए, ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (रेग्मी गुट र कोइराला गुट) र तथाकथित प्रजातन्त्र कांग्रेसले नेपाली जनताका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय हितहरूप्रति विश्वासघात मात्र गरेका होइनन् कि नेपालको सामन्ती निरंकुशतासित, भारतका प्रतिक्रियावादी पुँजीवादी नेहरू सरकारसित र अंग्रेज–अमेरिकी युद्धखोरहरूसित सहयोग गर्ने निर्लज्ज नीतिको अनवरत रूपले अनुसरणसमेत गरिरहेका छन् ।’

राष्ट्रवादभित्र परराष्ट्रवाद

हुन त सात दशकभित्र शीतयुद्ध र सामरिक प्रतिस्पर्धासमेत बेहोरेका नेपाली राजनीति र दलहरूको संरचना र चरित्रमा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन । स्विकार्नु नै पर्छ, सत्ता–शक्तिको संरचनामा रूपान्तरण नभए पनि राजनीतिक व्यवस्था र सरकारमा बोक्रे फेरबदल भने आएको छ । वैचारिक रूपमा चाहे राष्ट्रवादी होऊन् या अन्तर्राष्ट्रवादी, नेपाली राजनीतिको कमान्ड सम्हाल्ने शासक र दलहरूका आन्तरिक र वैदेशिक नीति आम रूपमा परदेशमुखी छन् । स्वदेशमुखी नीति र राष्ट्रिय स्वार्थको भाषण छाँट्नेहरूलाई सोध्नुपर्छ— स्वदेशभित्र आम जनता, आम जनताभित्र सबैभन्दा पीँधमा पारिएका वर्ग–वर्ण–जात–जाति–लिंगका नागरिककेन्द्रित कहिले हुने हो नि ?

विदेशनीति भनेकै स्वदेशी हित र स्वार्थको विस्तार हो । तर, मुख्य प्रश्न हो— स्वदेशी हित र राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको कसको हो ? वर्ग–वर्ण–जात–जाति–लिंग–धर्म–क्षेत्रमा विभाजित समाज र राज्यमा सबैको एउटै हित र स्वार्थ हुन्छ ? स्वदेशी हित र राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा देशभित्रै वर्ग–वर्गका ‘स्वदेश’ बनाउने अर्थात् धनी र गरिबका भिन्नाभिन्नै देश बनाउने तथा तिनै ‘स्वदेशी’ लाई मात्रै पोस्ने नीति, नियम र नियतको अर्को नाम हो— राष्ट्रवाद । ती नीति, नियम र नियत नदेख्ने गरी आम जनताका आँखा छोप्न राष्ट्रवाद नै सबैभन्दा उपयोगी कालोपट्टी साबित हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रवादभित्र परराष्ट्रवाद र असंलग्नताको नीतिभित्र संलग्नताका रूपमा देखिने द्वैतवादले स्वदेशनीति र विदेशनीतिलाई उभयचर प्रवृत्तिको सिकार बनाउँछ, देशभित्र र बाहिर पनि अविश्वसनीय दोगलापन्थी ! जसरी भारतको काखमा बसेर चीनलाई बेवास्ता गर्नु उचित थिएन, त्यसरी नै चीनको बुई चढ्दै भारतसँग निहुँ खोज्नु पनि हानिकारक छ । त्यस्तै, आकाशे छिमेकी अमेरिकासँग मात्रै हात मिलाउँदा पनि भूमि जोडिएका दुवै ठूला शक्ति चिढिने खतरा बढ्दो छ ।

शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्वबीच सार्वभौम नागरिक निर्माण

विश्वको अर्थ–राजनीतिमा फेरबदलसँगै भूराजनीतिमा आएको परिवर्तन तथा सबै खाले छिमेकीका चासो र चिन्तालाई ख्याल गर्न सकिएन भने नेपाल र नेपाली नै कमजोर हुने रहेछन् । आफ्ना हित र स्वार्थअनुकूल सहयोग, लगानी र ऋण लिने विवेक र ह्याउ देखाउन नसक्दा ठूलठूला हात्तीहरूबीच सुरु भएको नयाँ शीतयुद्धको सिकार हुने अवस्था उब्जेको छ, एमसीसी वा बीआरआई वा अरू कुनै नाममा । वैदेशिक आर्थिक सहयोगसमेत स्वदेशी हित–स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर, आम जनतालाई विश्वासमा लिएर, छिमेकीलाई समेत भरोसा दिलाएर लिन नसक्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी लगानी र ऋण कसरी कुन सर्तसहित लिइरहेको छ ?

निःसन्देह, चाहे अमेरिका होस् या भारत वा चीन, सबै शक्तिशाली देशका सहयोग, लगानी र ऋणका आ–आफ्नै स्वार्थ र रणनीतिक लक्ष्य हुन्छन् अनि उनीहरू र उनीहरूको मुट्ठीमा रहेका वैश्विक आर्थिक संस्थासँग सहकार्यबिना राष्ट्रवादी राग मात्रै गाएर विपन्न देश एक्लै चल्ने अवस्था पनि छैन । गोर्खा साम्राज्य हुँदा नेपालका शासकले पनि भोट–तिब्बतमा व्यापार र मुद्रामा एकाधिकार कायम गरेकै थिए भने इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग हार्दा उसका सर्त सकार्नुपरेको इतिहास छँदै छ ।

अब आर्थिक–राजनीतिक रूपमा शक्तिहीन भएका बेला आफ्ना देशको प्राथमिकता तय गर्दै विदेशनीति, लगानीनीति बनाउने खुबी सरकार र दलको नेतृत्वमा हुनु जरुरी हुन्छ । भन्न त भनिन्छ, मगन्तेलाई तातो भाग माग्ने हक हुँदैन, तर जस्तोसुकै व्यक्ति वा राज्य वा देशको पनि आत्मसम्मान, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता स्थापित हुनुपर्छ । यसका लागि त सबैभन्दा पहिले देशभित्रका पनि सीमान्तका हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यहाँको शक्ति–संरचना र सम्बन्धमा फेरबदल अत्यावश्यक हुन्छ, जसले सर्वप्रथमतः शक्तिहीन जनतालाई सार्वभौम नागरिक बनाउन थाल्छ । सार्वभौम नागरिक निर्माण नभए न देश सार्वभौम र स्वाधीन हुन्छ, न परदेशमुखी विदेशनीतिमै फेरबदल हुन्छ, न त एऊटा शक्तिशाली देशलाई अर्को महाशक्तिलाई बेवास्ता गर्ने कच्चा कूटनीतिक खेल नै रोकिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×