भाषाहरू जोगाऔं, विविधता बचाऔं

विश्वभरै एकतिहाइजति भाषाका वक्ता हजारभन्दा कम छन्, र तीमध्ये हरेक दुई सातामा एउटा भाषा मर्दै गैरहेको छ । यही रीतले मृत भाषाहरूको सूचीमा नेपालका यी प्राचीन भाषाहरू पनि नचढून् भनेर हाम्रा नीतिनिर्माताहरू चिन्तित हुनैपर्छ । आजसम्म अस्तित्वमा रहेका भाषाहरू भोलिका दिनमा लोप हुँदै गए भने त्यो वर्तमान पुस्ताको एउटा ठूलो अपराध ठहरिनेछ । त्यसमा सम्बन्धित समुदायभन्दा बढी सिंगै राज्य तथा सरकार दोषी हुनेछ । तसर्थ, सम्बद्ध सरकारी संयन्त्र लगायत सरोकारवाला सबैले जोखिममा रहेका भाषा बचाउने यथोचित उपाय अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

संकटापन्न भाषा संरक्षणका लागि सरकारले पर्याप्त इच्छाशक्ति देखाएर उचित रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ । मातृभाषा संरक्षणका निम्ति संविधानले पर्याप्त प्रकाश पारेकै छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको संविधानले भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । यसले प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक मात्र दिएको छैन, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा र लिपिको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक पनि प्रदान गरेको छ । यस्तै, संविधानले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५’ ले तीनै तहले सञ्चालन गरेका वा अनुदान दिएका शिक्षण संस्थामा नेपाली नागरिकलाई निजको माग बमोजिमको मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यी संवैधानिक व्यवस्थाको यथोचित कार्यान्वयनमा जोड दिने हो भने संकटापन्न भाषा संरक्षणमा निकै टेवा पुग्छ । यसका निम्ति विज्ञहरूको मत तथा विश्वअभ्यासको सिकाइ बमोजिम सरकारले यी भाषालाई पाठ्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ ।

संकटापन्न भाषा जोगाउन राज्यको एकल प्रयासले मात्र अवश्य पुग्दैन, सम्बन्धित समुदाय लगायतका सरोकारवालाको जोडबल पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ । सबै मिलेर मातृभाषा शिक्षा र मातृभाषामा शिक्षा दुवैका अड्चनहरू पन्छाउनुपर्छ । शिक्षक, तालिम, शिक्षण सामग्री लगायतका सबै पक्षको उत्पादन र सुधारमा जोड दिनुपर्छ । यसअतिरिक्त सम्बन्धित भाषाको शब्दकोश, लिपि लगायतको खोजी, प्रकाशन र वितरणमा संगठित प्रयास हुनुपर्छ, जसमा सरकारले अग्रसक्रियता देखाउनुपर्छ । खासगरी मौखिक परम्परा मात्र रहेका भाषाहरू बढी लोपोन्मुख रहेकाले तिनलाई लेख्य परम्परामा ल्याउन सरकार लगायतका सरोकारवाला घोत्लिनुपर्छ । र, छरिएर रहेका सीमित संख्याका मातृभाषीहरूलाई प्रविधिमार्फत जोड्ने प्रबन्ध मिलाएर सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो भाषा प्रयोगमा ल्याउन पाइरहने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

निश्चय पनि बजारमा अवसरका लागि राष्ट्रिय तथा विश्व भाषाहरू सिक्न, अध्ययन गर्न तथा तिनमा पारंगत बन्न जरुरी हुन्छ होला, तर मातृभाषालाई बजारिया दृष्टिकोणबाट मात्र कदापि हेर्नु हुन्न । बजार छ/छैन भनेर यसलाई पठनपाठनमा ल्याउने/नल्याउने अनि संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने/नगर्ने भन्ने हुँदैन । हाम्रा मातृभाषाहरू देशको विविधतायुक्त पहिचान झल्काउने अमूल्य निधि हुन्, राज्यले अनिवार्य रूपमा ती सबैको संवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नुपर्छ । यसका निम्ति कम्तीमा आधारभूत विद्यालयसम्म भए पनि हरेक बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषा र मातृभाषामा सिक्न पाउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित पालिका र समुदायले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । हरेक बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा व्यवहार गर्न तथा सीप सिक्न पाउने प्रकृतिप्रदत्त अधिकारलाई सरकारी उदासीनता तथा राज्यको संरचनात्मक व्यवस्थाले छिन्नु हुँदैन । जिम्मेवार सबैले यो संवेदनशीलता बुझ्न सकेमा हरेक मातृभाषा जोगिन सक्छ ।

आधाभन्दा बढी नेपाली नेपालीबाहेकका मातृभाषा बोल्छन् । ती बालबालिकाको संज्ञानात्मक विकासका लागि तल्ला कक्षामा मातृभाषा शिक्षा जरुरी छ । परिवारको भाषाबाट जति सजिलै उनीहरू ज्ञानको संसारमा अरू भाषाबाट पस्न सक्दैनन् । अध्येताहरूका अनुसार पहिलो भाषामा पकड भएको व्यक्तिले दोस्रो भाषा राम्ररी सिक्न सक्छ । त्यसैले विद्यालय र अभिभावक दुवैले दोस्रो–तेस्रो भाषाको अनावश्यक चिन्ता गरिरहनुपर्दैन । विद्यालयमा छोराछोरीलाई कठिन होला भनेर घरमा मातृभाषा नबोल्ने चलन पनि छ, यसले लोपोन्मुख भाषालाई झनै जोखिमतिर धकेल्छ । विद्यालयमा मातृभाषा तथा बहुभाषा शिक्षण हुने हो भने यो समस्या त्यसै हट्दै जान्छ ।

डेढ दशकयता केही विद्यालयले मातृभाषामा शिक्षा सुरु गरेका छन् । सरकारले २०६६ सालमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको पनि छ । त्यसमा एकल मातृभाषी विद्यालय, द्विभाषी विद्यालय र बहुभाषी विद्यालयजस्ता अवधारणा छन् । देखावटी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी यसको यथोचित कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका निम्ति सबै तहका सरकारले यथेष्ट इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । मातृभाषाले बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढ्छ, कक्षा दोहोर्‍याउने दर घट्छ, विद्यार्थीले विद्यालय छाड्दैनन्, र भाषिक–सामाजिक न्याय पनि स्थापित हुन्छ । विद्यालय र घरका माध्यमबाट निरन्तर प्रयोगमा रहिरहे भने मात्र यी भाषाहरूको पुस्ता हस्तान्तरण सम्भव हुन्छ । नत्र विश्व तथ्यांकझैं हाम्रा यी भाषाहरू पनि शनैःशनैः मर्दै जानेछन् । कामना गरौं, सबैको सत्प्रयासबाट त्यस्ता दिन नआऊन् ।