नेपाल-भारत-चीन सिमानाको मूल्य र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको महत्त्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल-भारत-चीन सिमानाको मूल्य र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको महत्त्व

नेपालको सहमतिबिना नै भारत र चीन सन् २०१५ मा चियाङ्ला-लिपुलेक पास र सिप्किलामा सीमा व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए । शक्तिराष्ट्रहरु साना राष्ट्रहरुप्रति संवेदनशील छन् वा छैनन् भनी देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो यो ।
कटक मल्ल

आन्तरिक प्रशासन र बाह्य सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नका लागि मुलुकहरूबीच राजनीतिक सीमारेखा कोरिएका हुन्छन् । त्यस्ता सीमाहरू सम्बन्धित मुलुकहरूले अनुमोदन गरेका हुन्छन् । सीमारेखाहरू स्वीकार नगरिएको अवस्थामा मुलुकहरूबीच सीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ ।

सन् १९१३-१४ को शिमला सम्मेलनमा हेनरी म्याकमोहनबाट प्रस्तावित ‘म्याकमोहन रेखा’ मा भारत र चीनले सहमति नगरेका कारण यी दुई मुलुकहरूबीच लद्दाख, अक्साई चीन र अरुणाचलमा सीमा विवाद जारी छ । भारत-चीन सीमा विवादको मूल कारण ३,४४० किलोमिटर लामो सिमाना राम्रोसँग परिभाषित नहुनु हो भनिन्छ । हरेक वर्षजसो यी दुई देशबीच सीमा द्वन्द्व हुने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका जनता निरन्तर युद्ध, अशान्ति र विनाशको डरले बाँचिरहेका छन् । चीन-भारत सन् १९६२ को युद्धदेखि भारतले नेपालको भूभाग कालापानीमा सैन्य शिविर स्थापना गरेको छ । नेपाल-इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीलाई भारत-नेपालको (तत्कालीन र वर्तमान) सिमाना निर्धारण गरेको छ । भौतिक भूगोलका आधारमा काली नदीको स्रोत निर्धारण गर्न गाह्रो छैन तर भारतले निहित स्वार्थका कारण काली नदीको मुहानलाई अप्ठ्यारो विषय बनाएको छ । नेपाललाई उसको सुदूर उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा भारत-चीन विवादमा धकेलिएको छ । चीन-भारत द्विपक्षीय तनाव क्षेत्रीय समस्या मात्र होइन, विश्वशान्तिका लागि पनि खतरा हो । चीनको वार्षिक सैन्य बजेट २६१ अर्ब डलर र भारतको ७१.१ अर्ब डलर भएको सन् २०१९ को तथ्यांकबाट यी दुई देश सैन्य खर्च गर्नमा विश्वमै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । अमेरिका अझै पनि नम्बर एक छ । विश्वको विडम्बनापूर्ण अवस्था यस्तो छ जहाँ राजनीतिक नेतृत्वहरूले सीमा युद्धको मूल्य (प्राइस) गणना गर्ने गर्छन् तर शान्ति र सहअस्तित्वको महत्त्व (भ्यालु) बुझ्दैनन् ।

प्रस्तुत लेखमा सिमानासँग सम्बन्धित शान्ति र सहअस्तित्वका दुई विकल्पबारे व्याख्या गरिएको छ । पहिलो, नेपालले आफ्नो उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा भारत र चीनसँग जुन समस्या सामना गरिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा अन्य देशले कसरी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कूटनीतिक समाधान खोजेका छन् ? यस सन्दर्भमा विशेष गरी फिनल्यान्ड र स्विडेनबीचको ‘ओलन्ड आइल्यान्ड’ को उदाहरण र व्याख्या प्रस्तुत छ । विगतको भू-राजनीति अबको भू-अर्थशास्त्रमा रूपान्तरण भैरहेको वर्तमान समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित कूटनीतिका उपायहरू प्रयोग गरेर भारत र चीनले गलवान, लद्दाख र डोकलाम हिमाली सिमानाको द्वन्द्वका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा ओलन्ड मोडलको खोजी र छलफल गर्न सक्छन् । अर्को विकल्प हो, आफ्नो उत्तरपश्चिमी भूभागबारे नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको कानुनी मामिला कार्यालय (अफिस अफ लिगल अफेयर्स- ओएलए) सँग सल्लाहका लागि पहल गर्नु । यस सम्बन्धमा छोटो टिप्पणी प्रस्तुत गरिएको छ । अन्तमा, सीमा विवादसम्बन्धी केही सान्दर्भिक मुद्दा समेटिएका छन् ।

सीमा विवाद, कूटनीतिक र अदालती समाधानमा देखिएका समस्याहरू
उपर्युक्त दुई विकल्पलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिले सीमा विवाद, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अदालती समाधानमा भएका अक्षमताहरूबारे छोटो टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । अधिकांश सीमा विवाद सन्धि, भूगोल, अर्थतन्त्र, संस्कृति, प्रभावकारी नियन्त्रण, इतिहास, आदिबारे उत्पन्न भएका हुन्छन् । परिभाषात्मक सीमा विवादहरू सन्धिको भाषाबाट उत्पन्न हुन्छन् । स्थान सम्बन्धी विवादहरू भौतिक तथ्यसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, जस्तै- पर्वत शृंखला, नदी, ताल, महासागर र अन्य भौतिक संरचनाहरू ।

भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको उत्तरपश्चिमी भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा देखाएको थियो । प्रचलित नक्साको सट्टा भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनामा ‘गुड फेथ’ को अभाव हो । यसको जवाफमा नेपालले जुन २०२० मा संविधान संशोधन गरी आफ्ना क्षेत्रहरूलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा समावेश गर्‍यो । भारतले मे २०२० मा लिपुलेक पास हुँदै सडक लिंक खोल्ने घोषणा गर्‍यो । कालापानी-लिपुलेक मार्ग पुरातन तीर्थस्थल कैलाश-मानसरोवर जाने परम्परागत व्यापारिक मार्ग पनि हो । नेपालको भूभाग सम्बन्धमा, नेपालको सहमतिबिना नै भारत र चीन सन् २०१५ को संयुक्त वक्तव्यमार्फत चियाङ्ला-लिपुलेक पास र सिप्किलामा सीमा व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए । शक्तिराष्ट्रहरू साना राष्ट्रहरूप्रति संवेदनशील छन् वा छैनन् भनी देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो यो । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, ‘अतिक्रमित’ भूमिलाई ‘विवादित’ भन्ने पत्रकार, वकिलहरू र राजनीतिक वर्ग झुट बोलिरहेका हुन्छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई अवैध भारतीय कब्जाबाट मुक्त गर्नका लागि कूटनीति निःसन्देह एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो तर अहिलेसम्म कुनै ठोस कूटनीतिक छलफल भएको छैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बहुपक्षीय कूटनीति प्रयोग गर्न सक्थ्यो । उदाहरणका लागि, राष्ट्रसंघीय महासभामा यो मुद्दा उठाउन सक्थ्यो । तर नेपाल सरकार बहुपक्षीय कूटनीति प्रयोग गर्न हिचकिचाइरहेको छ । नेपाल-भारत कूटनीतिक स्थिति केही हदसम्म प्रतिष्ठित आयरिस कूटनीतिज्ञ सिन ओ हुइगिनले आयरल्यान्ड र बेलायतको द्विपक्षीय समस्याबारे भनेजस्तै छ । हुइगिन भन्छन्, ‘ब्रिटिसहरू आयरल्यान्डसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक समस्या समाधान गर्न स्वेच्छाले संलग्न हुँदैनन्’ (द आयरिस टाइम, १० अगस्ट २०१९) । भारतीय शासक वर्गले आफ्नो छिमेकीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर बेलायतीहरूबाट सिकेजस्तो देखिन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्धमा अधिकांश भारतीय लेखमा प्रायः संरक्षक मनोवृत्ति (प्याटर्नलिस्टिक), विवेकको संकट, विचारको असंगति देख्न सकिन्छ । यद्यपि आनन्दस्वरूप बर्माजस्ता लेखकहरू पनि छन् जो सम्मानजनक रूपमा माथि उल्लिखित वर्गभन्दा बाहिर छन् । भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरण लेख्छन्, ‘भारतले नेपाली राज्यको अकल्पनीय क्षेत्रीय दाबीलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ तर नेपाली जनताको सद्भावनालाई कायम गर्न सबै गर्नुपर्छ’ (द हिन्दु, २४ अगस्ट २०२०) । शिशिर गुप्ताको विचारमा, ‘कालापानी नक्सा विवाद नेपालको आफ्नै घरेलु राजनीतिको उपज हो’ (हिन्दुस्तान टाइम्स, १ नोभेम्बर २०२०) । एसडी मुनिले ‘भारतले चीनसँग सन्तुलन खोज्दै, दलाई लामा र तिब्बती राजनीतिक प्रशासन भारत धर्मशालाबाट युरोप, अस्ट्रेलिया/न्युजिल्यान्ड वा अमेरिकामा सार्न सुझाव दिएका छन्’ (द इन्डियन एक्सप्रेस, २५ अगस्ट २०२०) । तर उनी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न सुझाव दिँदैनन् । कतिपय भारतीय लेखकहरू ज्ञानविरोधी तर्क पनि गर्छन् । उदाहरणका लागि, एकातिर ‘नेपाललाई चीनले भारतविरुद्ध प्रयोग गरेको’ आरोप लगाउँछन्, अर्कातर्फ ‘नेपालले भारतविरुद्ध चीन कार्ड प्रयोग’ गरेको आक्षेप लगाउँछन् । चीनले पनि नेपालको अन्तर्निहित दाबीलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा ‘कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्दा हो’ भनी अवैध भारतीय कब्जालाई सघाउनेजस्तो सार्वजनिक बयान दिएको छ (चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियान, १९ मे २०२०) ।

त्रिपक्षीय कूटनीति र ओलन्ड आइल्यान्ड मोडल
अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको अर्को माध्यम अदालत भए पनि राष्ट्रिय अदालतमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्न सरल छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि प्रतिपक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ, जसमा भारत इच्छुक देखिँदैन । विवाद समाधानको अर्को माध्यम मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) हो (जस्तै- भारत-पाकिस्तान सिमाना सम्बन्धी द रन अफ कुच आर्बिट्रेसन, १९६८) । यसबारे नेपाल-भारत कूटनीतिक चर्चा भएको देखिँदैन, यसमा पनि भारत इच्छुक देखिँदैन । ढिलाइ गर्नु समाधान हो भन्नेमा भारत विश्वस्त देखिन्छ ।

नेपालले त्रिपक्षीय कूटनीति समाधानका लागि चीन र भारतसँग आफ्नो राजनीतिक इच्छा व्यक्त गर्ने साहस गर्नुपर्छ । नेपालले त्रिपक्षीय कूटनीतिमा चीन र भारतलाई ‘ओलन्ड आइल्यान्ड’ मोडल प्रस्ताव गर्न सक्छ । तर, ओलन्ड मोडल र नेपालको सम्भावित प्रस्तावबीचको एउटा आधारभूत भिन्नता सुरुमै स्पष्ट गरिनुपर्छ । ओलन्ड (६,७०० टापुहरू) मा फिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता कायम छ जहाँ लगभग ३०,००० स्विडेनीहरूले पूर्ण स्वायत्तता पाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा सार्वभौम नेपाली भूमिमा भारत र चीनलाई व्यापार र पारवहन सुविधा दिइने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा, ओलन्ड मोडलका दुई महत्त्वपूर्ण विशेषता असैनिकीकरण र तटस्थताका साथै स्वायत्त ओलन्डको संसद् (प्रेसिडियम) हुन् । ओलन्डका सम्बन्धमा सम्पन्न सन्धिहरूको सूचीले पक्षराष्ट्रहरू कसरी मैत्रीपूर्ण समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छन् भन्ने देखाउँछ । ती सन्धि हुन्- ओलन्ड टापुहरूको असैनिकीकरण सन्धि-१८५६, राष्ट्रसंघ काउन्सिलको ओलन्ड टापुहरूबारे निर्णय-१९२१, राष्ट्रसंघको परिषद्‌मा ओलन्ड सम्झौता-१९२१, सुरक्षा र तटस्थता सम्बन्धी सन्धि-१९२१, फिनल्यान्ड र सोभियत संघबीच सन्धि-१९४०, पेरिसमा शान्ति सन्धि-१९४७, सोभियत संघ-फिनल्यान्डका सन्धिहरूको पुनःस्थापना-१९४८, रुसी संघ र फिनल्यान्डबीचको प्रोटोकल-१९९२, युरोपेली संघसँग फिनल्यान्ड सन्धिहरू-१९९४ ।

कूटनीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चार विषय

नेपालले भारतसँग द्विपक्षीय कूटनीतिमा वा चीनसहित त्रिपक्षीय कूटनीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चार विषय निम्नानुसार छन्-

क) कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागलाई नेपालको अभिन्न अंग स्वीकार गर्दै भारतले उक्त क्षेत्रबाट आफ्नो सैन्य शिविर फिर्ता गर्नुपर्छ । सैन्य विमान वा सैन्य हेलिकप्टरका लागि उडान निषेध क्षेत्र स्वीकार गर्दै चीनले पनि यस क्षेत्रमा सैन्य तनाव कम गर्नुपर्छ ।

ख) कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारत वा चीनको सैन्य आक्रमण नेपालविरुद्धको आक्रमण मान्नुपर्छ ।

ग) तीर्थयात्रा, सीमा क्षेत्रको अभिवृद्धि, आपसी विश्वास प्रवर्द्धन र सहयोगका साथै चियाङ्ला- लिपुलेक सीमा व्यापार विस्तारमा नेपालको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

घ) नेपाली सार्वभौमसत्ताभित्रका उत्तरपश्चिमी क्षेत्र कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरु, तिंकर लगायत व्यासमा बस्ने नागरिकहरूको स्थानीय स्वशासन नेपालले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

नेपालको सुदूर उत्तरपश्चिम महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र हो । त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक स्वार्थहरू छन् । सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धदेखि नै भारतले कालापानीमा सैन्य शिविर स्थापना गरेको छ । यस क्षेत्रमा चीन र भारतको प्रत्यक्ष भूराजनीतिक स्वार्थ छ । आ-आफ्नो लागत लाभको विश्लेषण गरी सैन्य, स्वायत्त र स्वशासित क्षेत्रहरू बनाएमा, ओलन्ड मोडलमा झैं, भारत, चीन र नेपालको सुरक्षाहितका साथै क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षामा मद्दत गर्न सक्छ । भारत र चीन दुवैले यस क्षेत्रमा सैन्य असंलग्नताबाट फाइदा लिन सक्छन् । भारत र चीनले गलवान, लद्दाख र डोकलाम हिमाली सिमानाको द्वन्द्वका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा ओलन्ड मोडलको खोजी र छलफल गर्न सक्छन् । ओलन्ड आइल्यान्ड मोडल हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, अल्पसंख्यक स्वायत्तता, असैनिकीकरण र तटस्थीकरण, स्वशासन, पहिचानको उत्तम उदाहरण हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ओलन्ड मोडल दुई वा बढी मुलुकका जनसंख्याबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा स्थापित छ ।

भारत-चीन संयुक्त वक्तव्य २०१५ को बुँदा २८ बारेमा ओएलएसँग सल्लाह
भारतसँगको द्विपक्षीय कूटनीतिक परिणाम असम्भव नभए पनि गाह्रो छ । त्यसैले नेपालले कम्तीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट मुद्दा उठाउन प्रयास गर्नुपर्छ । महासभामार्फत नेपालले ओएलएमा सल्लाहका लागि पहल गर्नु पनि गाह्रो तर सही विकल्प हो । ओएलए व्यक्तिगत राज्यहरूलाई औपचारिक कानुनी सल्लाह दिइँदैन, किनकि यो उपयुक्त हुँदैन भानिन्छ । तैपनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत नेपालले ओएलएसँग सल्लाहका लागि पहल गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व कानुनी सल्लाहकार हन्स कोरेलले ‘पश्चिमी सहारामा प्राकृतिक स्रोतहरूको अन्वेषण र शोषण’ सम्बन्धी दिएको कानुनी राय-२००२ ऐतिहासिक छ । कोरेल भन्छन्, ‘शक्तिशाली मुलुकहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले बहुपक्षीयताको पालना गर्नुपर्छ ।’ कोरेललाई सुरक्षा परिषद्ले यस विषयमा कानुनी राय दिन आग्रह गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय सचिवालयमा कानुनी विभागका रूपमा ओएलए सन् १९४६ मा स्थापित भएको थियो । राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई कानुनी सल्लाह दिन र कानुनी मामिलामा महासचिवका तर्फबाट कार्य गर्ने ओएलए १९५४, १९६२ र १९९२ मा पुनर्गठित गरियो । सन् १९९६ मा ओएलए छुट्टै कार्यकारी कार्यालयका रूपमा स्थापना भयो । सन् १९८९ मा क्यानडा, भारत, मेक्सिको, पोल्यान्ड र स्विडेनका विदेश मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकारहरूको न्युयोर्क छलफलबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका कानुनी सल्लाहकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मामिलाहरूबारे सल्लाह दिने जिम्मेवार व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला । उपमहासचिवको नेतृत्वमा ओएलएका हाल छ एकाइ छन् । तीमध्ये नेपालले कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयसँग पहल गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ, विशेष गरी कानुनी मामिलाहरूको प्राविधिक सहयोग, मध्यस्थता नियमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे । ओएलएबाट कानुनी सल्लाह माग्न सुगौली सन्धि-१८१६, भारत र चीनको संयुक्त वक्तव्य-२०१५, नेपालले सम्झौता तत्काल सच्याउन दुवै देशलाई गरेको आग्रह-२०१५ र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानको मिडियामार्फत प्रतिक्रिया-२०२० समावेश गरी अनुरोध दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर २०२० मा उत्तरपश्चिमी भूभागसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाण संकलन गरी विज्ञहरूको कार्यदलले सरकारलाई अक्टोबर २०२० मा प्रतिवेदन बुझाएको भनिएको छ, तर सार्वजनिक गरिएको छैन । सुगौली सन्धि-१८१६ र नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि-१९५० का मौलिक प्रतिलिपिहरू नेपालसँग छैनन् भन्ने विषय वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संसद्‍मा उठाएका थिए । मूल प्रतिलिपि बेलायती र भारतीय सरकारी अभिलेखमा उपलब्ध हुनुपर्छ । सुगौली सन्धिबारे किन नेपाल सरकारले बेलायती सरकारलाई सोध्न सकेन ? त्यस्तै, नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे किन नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सोध्न सकेन ? एक पक्षले मूल प्रति हराइरहेको खुलासा गर्छ भने, मूल प्रति कहाँ फेला पर्छ भनि खोजी गर्नुपर्छ । सान्दर्भिक कागजातबारे कसलाई थाहा छ, कसको नियन्त्रणमा छ भनेर नेपाल सरकारले खुलासा गर्नुपर्छ, यस्तो दायित्व बेलायत र भारत सरकारको पनि हुन्छ । नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्रसंघमा सामेल हुँदा यी सन्धिहरू त्यहाँ छुट्टाछुट्टै रूपमा जम्मा गरिएको हुनुपर्छ । सन्धिहरूको अनुपस्थिति वा उपस्थितिमा परम्परागत सिद्धान्त र ऐतिहासिक तथ्यहरूद्वारा प्रयोग गरिने नियमित सिमाना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कारक मानिन्छ ।

सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्ध भएदेखि भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा कब्जा गरिरहेको अवस्थामा आश्चर्यजनक रूपमा १५ मे २०१५ मा नेपालको सहमतिबिना नेपालको उत्तरपश्चिमी भूभागबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले बेइजिङमा अवैध द्विपक्षीय सम्झौता गरे । त्यस सम्बन्धी भारत-चीन संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २८ अनुसार, ‘सीमा व्यापार, दुई देशका जनताको तीर्थयात्रा र अन्य आदानप्रदानबाट सीमा क्षेत्रको सहयोग अभिवृद्धि गर्नाले आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् र सीमालाई सहयोगको पुलमा परिणत गर्न यो सहयोगलाई थप फराकिलो बनाउन सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, चियाङ्ल-लिपुलेक पास र सिप्किलामा सीमा व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए ।’

उल्लिखित अवैध द्विपक्षीय सम्झौता सच्याउन नेपालले दुवै देशलाई समयमै आग्रह गरेको छ । नेपालको संसद्ले सन् २०१५ मै विशेष गरी चियाङ्ला-लिपुलेक नाकामा सीमा व्यापार बढाउने सम्झौताप्रति आपत्ति जनायो । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले मिडियामार्फत सन् २०२० मा प्रतिक्रिया दिए, ‘कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्दा हो र हामी आशा गर्छौं, दुई देशले मैत्रीपूर्ण परामर्शमार्फत आफ्नो विवादको उचित समाधान गर्नेछन् ।’ चीनको यो भनाइ कानुनीभन्दा कूटनीतिक छ । यस प्रतिक्रियामा ‘चियाङ्ला-लिपुलेक नाका’ उल्लेख गरिएको छैन, ‘कालापानी’ मात्र उल्लेख छ, जहाँ सन् १९६२ देखि चीनविरुद्ध भारतले सैन्य पोस्ट राखिरहेको छ । त्यसैले यो गैरजिम्मेवार बयान हो । चीनको भनाइले नेपालको अन्तर्निहित दाबीलाई स्वीकार गर्नुको साटो भारतीय अडानलाई सहयोग गर्छ । यो बयानले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन र भारतलाई समर्थन गर्दै छ । चीन र भारतलाई थाहा हुनुपर्छ, सन् २०१५ को सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्त, विशेष गरी एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार गैरकानुनी छ । सन्धि कानुन सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन-१९६९ अनुमोदन गरेको चीनले सो कन्भेन्सनको धारा ३५ ध्यानमा राख्नुपर्ने थियो जसले ‘तेस्रो पक्षको सहमतिबिना सन्धिको हिस्सा हुन सक्दैन’ भनी स्पष्ट पारेको छ । भारत र चीन दुवैले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको ‘सर्वमान्यता’ सिद्धान्तको कूटनीतिक उल्लंघन गरेका छन् । बडापत्रको ‘सर्वमान्यता’ को सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘एर्गा ओम्नेस’ (अर्थात्, सबैप्रति दायित्व) का रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

चीन र भारतले तेस्रो-पक्ष-नियम पालना गरेका छैनन्
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरू कानुनका स्रोत हुन्छन् । तलको छलफल सान्दर्भिक निर्णयहरूसँग सम्बन्धित छ जुन कानुनी व्याख्याका लागि उपयोगी हुन सक्छ । ‘पोलिस अपर सिलेसिया’ मामिला (सन् १९२५) मा तत्कालीन स्थायी भनिने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘सन्धिका पक्षहरू भएका मुलुकहरूबीच मात्र कानुनी दायित्व सृजना हुन्छ, तेस्रो पक्षलाई उसको अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन’ भन्ने निर्णय गरेको थियो । सन्धिहरूको कानुन भियना सन्धि-१९६९ को धारा ३६(१) अनुसार, ‘तेस्रो पक्ष’ सन्धिको पक्ष हुँदैन । अर्थात्, सन्धिको पक्ष भनेको ‘सन्धिमा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्ने मुलुक (वा, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन) हो, जसका लागि सन्धि लागू छ ।’ अर्थात्, तेस्रो पक्ष र सन्धिका मुख्य पक्षहरूबीचको सहमतिले आपसी अधिकार र दायित्वहरू सृजना गर्न सक्छ । तेस्रो पक्ष कसरी संलग्न हुन सक्छ भन्नेबारे ओलन्ड मोडल राम्रो उदाहरण हो । ओलन्ड मामिलामा सन् १८५६ मा सन्धि गरी अलग-अलग समयमा स्विडेनी, रुसी र फिनिस सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत रहेका ओलन्ड टापुहरूलाई असैनिकीकरण गरियो । सन् १९१८ मा भएको जनमत संग्रहमा ओलन्ड टापुका बहुसंख्यक बासिन्दाले रूसबाट स्वतन्त्र फिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत रहनुको सट्टा स्विडेनसँग पुनर्मिलन रोजे । फिनल्यान्ड र स्विडेनबीचको विवादलाई स्विडेनले राष्ट्रसंघमा पेस गरेको थियो । न्यायिक समिति गठन गरियो । समिति स्विडेनी तर्कसँग सहमत भएन, सन्धिद्वारा स्थापित ओलन्ड टापुहरू फिनल्यान्डसँग जोडिएका थिए ।

कालापानीमाथि सैन्य नियन्त्रणले भारतलाई स्वामित्वको अधिकार दिँदैन ः नर्वेविरुद्ध डेनमार्क मुद्दा (सन् १९३३) मा तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘कब्जाले स्वामित्वको अधिकार दिँदैन’ भन्ने निर्णय गरेको छ । नर्वेले ग्रिनल्यान्डको पूर्वी भागलाई सन् १९१२ मा कब्जा गरेको थियो, यसको जवाफमा डेनमार्कले आफ्नो सार्वभौमसत्ता सम्पूर्ण ग्रिनल्यान्डमा रहेकामा जोड दियो । अदालतले डेनमार्कको दाबीलाई मान्यता दियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले पनि कब्जा निषेध गरेको छ, भारतीय सेनाद्वारा कालापानीको कब्जा बडापत्रको उल्लंघन हो ।

नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि-१९५० मा जेसुकै उल्लेख भए पनि सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित नक्साहरू सन्धिका अभिन्न अंग हुन् ः कम्बोडियाविरुद्ध थाइल्यान्ड ‘प्रीह विहेर मन्दिर मुद्दा’ (सन् १९६२) मा वर्तमानको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सन्धिसँग सम्बन्धित नक्साहरू सन्धिका अभिन्न अंग हुन् भनी मान्यता दिएको छ । कम्बोडिया फ्रान्सेली उपनिवेशबाट सन् १९५३ मा स्वतन्त्र भयो । सन् १९५४ मा थाइल्यान्डले ९०० वर्ष पुरानो हिन्दु मन्दिर कब्जा गरेको थियो । कम्बोडियाले सन् १९०७ को नक्साका आधारमा मन्दिरको अधिकार दाबी गर्‍यो । अदालतले भन्यो- मन्दिर थाइल्यान्डको होइन, कम्बोडियाको हो । युनेस्कोले प्रीह विहेर मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेपछि यो विवाद सन् २००८ मा चर्कियो । कम्बोडियाले आफ्नो सन् १९६२ को फैसलाको व्याख्याका लागि अदालतमा सन् २०११ मा अनुरोध गर्‍यो । अदालतले सन् २०१३ मा फैसला सुनायो । नक्सा सन्धिको अभिन्न अंग हो ।

खगोलीय प्रयोग, अक्षांश र उचाइका आधारमा रेखा निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ ः बुर्किना फासोविरुद्ध नाइजर मुद्दा (सन् २०१३) मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले खगोलीय प्रयोग (अक्षांश र उचाइ) का आधारमा सिमाना मिलाउन सहयोग गर्‍यो । सन् १९६० सम्म बुर्किना फासो र नाइजर दुवै फ्रान्सेली उपनिवेश थिए । स्वतन्त्रतापछि दुवै मुलुकले आफ्नो साझा सीमा चित्रण गरे । सन् २०१० मा १९८७ र १९२७ का सम्झौतासँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएको थियो ।

सन्धिद्वारा व्यवस्थापन भएकामा बाहेक युद्धको अन्त्यमा जसको नियन्त्रणमा भौगोलिक क्षेत्र छ, स्वामित्व उसैको हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिद्धान्त (युटी पोसेडेटिस) छ । अर्थात्, उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूले ‘औपनिवेशिक शक्तिहरूद्वारा सम्पन्न सन्धिहरू पालना गर्नेछन्’ भन्ने सिद्धान्त छ । औपनिवेशिक सीमाहरू नैतिक वा कानुनी रूपले अनुपयुक्त सीमांक हुन् भन्ने साम्राज्यवादविरोधी दाबी पनि देखिएको छ । यद्यपि औपनिवेशिक सीमा सन्धि स्थिरताका लागि पालना गर्नुपर्ने विषय हो । नेपाल-भारत सन्धि-१९५० को धारा ८ मा उल्लेख छ, ‘जहाँसम्म यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरू छन्, यो सन्धिले बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच भारतका तर्फबाट भएका सबै अघिल्ला सन्धि, सम्झौता र संलग्नताहरू रद्द गर्छ ।’ यसको अर्थ सुगौली सन्धि-१८१६ ले तोकेको सिमाना बदर भएको होइन । भारतले सन्धि कानुनको भियना महासन्धि-१९६९ लाई अनुमोदन नगरे पनि परम्परागत जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन । अरूको भूभागको अवैध कब्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुनै पनि नियम र सिद्धान्तले न्यायोचित ठहर्‍याउन सक्दैन, लामो समयसम्म विदेशी सेनाले अर्काको भूभागमा गरेको कब्जालाई वैधानिकता दिँदैन । उपनिवेशवादको निर्लज्ज निरन्तरता हो यो । चीन पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालको भूभागबारे भारतसँगको सम्झौता सच्याउन जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

अन्तिम टिप्पणी
माथि छलफल गरिएका दुई विकल्प एकअर्काका पूरक हुन् । ओलन्ड मोडल नेपाल-भारत द्विपक्षीय र नेपाल-चीन-भारतबीच त्रिपक्षीय छलफलको एजेन्डा पनि हुन सक्छ । स्थानीय परिस्थिति अनुसार यो मोडललाई उपयोगी बनाउन सकिन्छ । चीन र भारतले ओलन्ड मोडल लागू गरेर बढ्दो

सैन्य खर्च घटाउन सक्नेछन् । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न ओलन्ड मोडल सहयोगी हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपालको सुदूर उत्तरपश्चिमी क्षेत्रबाट भारतीय सैन्य शिविर फिर्ता गर्ने, सैन्य विमान वा सैन्य हेलिकप्टरका लागि उडान निषेध क्षेत्र स्वीकार गर्ने, र चीनले पनि यस क्षेत्रमा सैन्य तनाव कम गर्न सैन्य आक्रमण निषेधित क्षेत्र स्वीकार गर्ने भएमा ओलन्ड मोडल उपयोगी हुन सक्छ । तीन देश सहमत भएमा ओएलए उपयोगी हुन सक्छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व बेवास्ता गर्ने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिज्ञ वर्गबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन । कुनै दिन शान्तिपूर्ण समाधानका लागि काम गर्ने नेतृत्व वा कूटनीतिज्ञ आउलान्, अपेक्षा गरौं ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो ऐनमा र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । किनभने साना राष्ट्रहरूका लागि कानुनी सुरक्षा एक मात्र सुरक्षा हो ।
कटक मल्ल

असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे समयानुकूल छलफल हुनुको सट्टा नेपालको सार्वजनिक छलफल अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा केन्द्रित छ । एमसीसी नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेको छ । भारत असंलग्नताबाट बहुराष्ट्रिय संलग्नताको विदेशनीतितिर उन्मुख भएको छ । यो भारतको रोजाइ हुन सक्छ ।

अर्को छिमेकी चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अभूतपूर्व रणनीति लिएर आएको छ । अमेरिकी विदेशनीतिमा आधारित एमसीसी एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ रणनीतिक नमुना सहायता हो । यी सहायता (परियोजना) हरू चीन र अमेरिकाको राष्ट्रिय हितप्राप्तिका नरम रणनीतिक माध्यम हुन् । प्रस्तुत लेखमा नेपालको संसद्ले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्न संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्तमा आधारित एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, एमसीसीका समर्थक र विरोधीहरूलाई यो प्रस्तावबारे सोच्न अनुरोध गरिएको छ । साथै प्रस्तावले एमसीसीका समर्थक र विरोधीबीचको मतभेदलाई कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति स्थायी यथार्थ हो । यसमा एमसीसी र बीआरआईका समर्थक र विरोधीहरू सहमत हुन सक्छन् । नेपालले कुनै पनि विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने एक मात्र सर्त आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित असंलग्नताको नीति हो र हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निर्देशक नीतिका रूपमा लेखिएको छ । रणनीतिक स्थानमा रहेको नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशी शक्तिबाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले आफ्नो क्षमता देखाएको छैन । र, त्यसैले नयाँ सुरक्षा संकल्प प्रस्ताव उचित समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशनात्मक नीतिहरू सरकारले लागू गर्ने हो, अदालतले होइन । कार्यपालिका राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न असफल भएमा न्यायपालिकालाई जाँच गर्ने शक्ति हुन सक्छ । न्यायपालिका पनि अक्षम भए जनचेतना नै अन्तिम सुरक्षा हो ।

एमसीसी र बीआरआई के हुन् ? किन नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव आवश्यक छ ?

एमसीसी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कानुन (एक्ट)–२००३ मा आधारित छ । यो कानुन अमेरिकी विदेशनीतिको लक्ष्य हासिल गर्ने सहायताको नयाँ रूपरेखा हो । एमसीसी एक्ट २००४ र २०१८ मा संशोधित–परिमार्जित गरिएको थियो, जस अनुसार अमेरिकाले साझेदार मुलुकहरूसँग अलग–अलग कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्ता सबै कम्प्याक्टको कानुनी स्रोत एमसीसी एक्ट–२००३ हो । अर्थात्, कम्प्याक्टमा लेखिएको कुनै पनि विषय एमसीसी एक्ट–२००३ द्वारा नियन्त्रित हुन्छ । अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो कंग्रेसको हिस्सा बनाएको छ । नेपालमा एमसीसीका समर्थक वा विरोधीबीच यी विषयमा छलफल भएको देखिँदैन तर एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्ने छलफल जारी छ । इन्डो–प्यासिफिक हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरका केही हिस्सामा फैलिएको भौगोलिक अवधारणा हो । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नेतृत्व गरिरहेको छ । इन्डो–प्यासिफिकको रणनीतिक उद्देश्य चीनको उदयलाई सन्तुलन र यो क्षेत्रमा अमेरिकी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो । एमसीसी कम्प्याक्टले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग स्पष्ट सम्बन्ध रहेको स्वीकार गर्दैन तर यी दुईबीच अलिखित सम्बन्ध छ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्न ।

बीआरआई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा प्रस्ताव गरेको विकासको रणनीतिक अवधारणा हो । चीनले पनि बीआरआईलाई सन् २०१७ मा आफ्नो संविधानमा समावेश गरेको छ । साझेदार देशहरूले चीनसँग गरेको कुनै पनि बीआरआई सम्झौता चिनियाँ संविधानद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । बीआरआईले चीन र मध्य एसियाली, युरोपेली र इन्डो–प्यासिफिक तटवर्ती देशहरूबीच व्यापारमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, अनि युरेसियन देशहरू र अफ्रिकाबीचको कनेक्टिभिटीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टले चीनलाई मध्य एसिया र रुस हुँदै युरोप अनि मध्य एसिया हुँदै मध्यपूर्वलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । साउथ चाइना सी र हिन्द महासागर हुँदै चीनलाई युरोपसँग जोड्ने समुद्री मार्ग सिल्क रोडको लक्ष्य छ । बीआरआईको लक्ष्य अहिलेकै अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल तथा प्रमुख सहर र बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नु अनि छवटा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्नु हो ।

नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो ऐनमा र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने साना राष्ट्रहरूका लागि कानुनी सुरक्षा एक मात्र सुरक्षा हो । संक्षेपमा, संकल्प प्रस्ताव यस्तो हुन सक्छ— ‘नेपाल कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनबाट स्थायी रूपमा असंलग्न रहिरहनेछ । नेपालले आफ्नो भूमि छिमेकीहरू वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन । नेपालले छिमेकीहरू र अन्य देशबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता र कार्यको अपेक्षा गर्छ । नेपाल सरकारले असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत कुनै पनि वैदेशिक सहायता माग्ने वा प्राप्त गर्ने कुनै सन्धि गर्नेछैन । यस संकल्प प्रस्तावका शब्द र भावनाविपरीत नेपालले गरेको वा भविष्यमा गरिने कुनै पनि सम्झौता वा सम्झौताको अंश अमान्य हुनेछ । यो संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधानको बाध्यकारी अंग हुनेछ ।’

नेपालको संसद्ले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेमा, एमसीसीसहित सबै वैदेशिक सहायता यस प्रस्तावको दायराभित्र हुनेछन् । नेपाल सरकार सधैं संकल्प प्रस्तावका शब्द र भावना पालना गर्न स्थायी रूपमा बाध्य हुनेछ । साथै, कानुन मन्त्रालयले एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्न भनी गरेको सिफारिसको उद्देश्य हासिल हुन सक्छ ।

वैदेशिक सहायताका कानुनी, राजनीतिक र कूटनीतिक व्याख्या

एमसीसीका समर्थक र विरोधीहरूले एकअर्कालाई कानुनी कागजात नपढेको भन्दै दोषारोपण गरिरहेका छन्, तर सम्झौता (कम्प्याक्ट) का कागजातहरू कसरी पढ्ने भनेर कसैले बताएका छैनन् । केही तर्क गर्छन्— कम्प्याक्ट सन्धि होÙ अरू भन्छन्— होइन । ‘कम्प्याक्ट’ भनेको प्रायः निजी अन्तर्राष्ट्रिय वा ‘करार कानुन’ अन्तर्गत पर्छ । तर एमसीसी कम्प्याक्ट सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नियमन गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा, दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकद्वारा स्वीकार गरिएको कुनै पनि लिखित दस्तावेज सन्धि हो जसमा बाध्यकारी वा स्वैच्छिक दायित्वहरू हुन सक्छन् । प्रायः सन्धिमा समान पक्षहरू भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ तापनि सन्धि–सम्झौता र करारहरूको व्याख्याका विभिन्न नियम छन्, जसलाई पालना गर्नुपर्छ ।

कानुनी व्याख्याको प्रथम उद्देश्य सहमति गर्ने पक्षहरूको मनसाय पहिचान गर्नु हो, अर्थात् कम्प्याक्टको नियत के हो ? व्याख्याको दूरदर्शी दृष्टिकोण (टेलोलोजिकल) व्याख्याअन्तर्गत सन्धिको आत्मा खोजी गर्नु हो, अर्थात् कम्प्याक्टको उद्देश्य के हो ? त्यसका लागि कानुनी कागजातको ‘भाषा’ बुझ्नुपर्छÙ शाब्दिक व्याख्या, भावार्थ वा तार्किक व्याख्या गर्नुपर्छ; अर्थात् कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुन सिद्धान्त अनुसारको सम्झौता हो ? कानुनी व्याख्याका तीन नियममध्ये सुनौलो नियमले शाब्दिक व्याख्याबाट उत्पन्न हुने विसंगत परिणामहरूबाट बच्न प्रयास गर्छ । विपरीत व्याख्या (ई कन्टारियो व्याख्या) गर्दा प्रतिबन्धित नभएको विषय अनुमतिका रूपमा रहेको मानिनुपर्छ । अर्थात्, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्ने व्याख्या ।

समग्रमा कुनै पनि सन्धि वा सम्झौतालाई कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिनुपर्छ । वकिलहरूले कानुनी विचार, सिद्धान्त, कानुनी तथ्यहरू प्रयोग गर्छन् र संगठित तर्कहरू गर्छन् । राजनीतिज्ञहरूले भौतिक तथ्य, विचारधारा र भविष्यको प्रयोग गर्छन् र सपनाको कुरा गर्छन् । अदालतमा कानुनी तर्क आवश्यक छ, तर जनमत सृजना गर्न राजनीतिक तर्कहरू आवश्यक हुन्छन् । कानुनी व्याख्याले अदालतमा मुद्दा जित्न मद्दत गर्छ भने राजनीतिक तर्कले अदालतबाहिर सार्वजनिक जनमतको अदालतमा मुद्दा जित्न (वा, हार्न) मद्दत गर्छ ।

कम्प्याक्टमा नेपालका अर्थमन्त्री र एमसीसीका उपनिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका छन् । यदि अमेरिका र नेपाल सरकारले ती दुई हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई अधिकार दिएको स्वीकार गरेमा उनीहरूलाई जुनसुकै अदालतले वैध हस्ताक्षरकर्ताहरूका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । एमसीसी आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, आयोजना सम्पन्न भएपछि दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ— विशेष गरी विद्युत्, यातायात र सञ्चार सम्बन्धी केबलहरू । एमसीसीलाई विदेशी ‘लगानी अनुदान’ भनिएको छ । कम्प्याक्ट ‘विदेशी लगानी कानुन’ अन्तर्गत छ कि छैन, स्पष्ट छैन । कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तभित्र भएको ‘सम्झौता’ भनिएको छ । तर अमेरिकाले सन्धिको कानुन सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन–१९६९ लाई अनुमोदन गरेको छैन । चीनले भियना कन्भेन्सन अनुमोदन गरेको छ । भारतले भियना कन्भेन्सनमा न हस्ताक्षर गरेको छ, न अनुमोदन गरेको छ । नेपालले भियना कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरी यससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुन पनि बनाएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नुअघि नेपालले सन् २०१८ मा कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । कम्प्याक्ट सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुसार समाधान हुने भनिए पनि यो बुझ्नुपर्छ— अमेरिकाले सन्धि कानुनलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छ ।

आर्थिक विचारधारा र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक दृश्य

विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सहायता लिनु–दिनु मुलुकहरूबीचको आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक खेल भएको छ । यो धनी र गरिब खेलाडीबीचको खेलजस्तो हो । खेलाडीहरू स्वाभाविक रूपमा असमान भएकाले कमजोर खेलाडीले बढी होसियार हुन आवश्यक छ । सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरू राम्रा खेलाडी छन् भने खेल खेल्नुपर्छ, छैनन् भने खेलबाट बाहिरिनु राम्रो हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ खेलबाहिर हुनुको नोक्सानी खेलमा हुनुभन्दा बढी हुन सक्छ । त्यसैले कमजोर खेलाडीले ‘लागत–लाभ–घाटा विश्लेषण’ गर्नु जरुरी हुन्छ ।

विदेशी सहायता सम्बन्धी कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन, यद्यपि आधुनिक समयमा सहायता एउटा आर्थिक विचारधारा बनेको छ । प्रसिद्ध परिभाषा अनुसार, ‘एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा नगद, वस्तु तथा सेवाको स्थानान्तरणलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ ।’ सर्वप्रथम, कस्तो प्रकारको सहायता दिने भन्ने निर्णय दाता मुलुकको राजनीतिक कार्य हो । कस्तो प्रकारको सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको राजनीतिक कार्य हो । वैदेशिक सहायताबाट हुने विकासको सफलता वा असफलता राजनीतिक वर्गमा भर पर्छ । दोस्रो, सहायता दाता र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका अर्थशास्त्रीका लागि विदेशी सहायता महत्त्वपूर्ण विषय हो । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत अर्थशास्त्रीहरूले तथ्यहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ र योजना कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ । समग्रमा, विदेशी सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकहरूका राजनीतिक इच्छा र आर्थिक आकांक्षाका लिखित रूप हुन् ।

परम्परागत विदेशी सहायताहरू

प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विशेषज्ञ हान्स जे मोर्गेन्थाउले जम्मा छ प्रकारका विदेशी सहायताहरू उल्लेख गरेका छन्— मानवीय सहायता, निर्वाह सहायता, सैन्य सहायता, घूस, प्रतिष्ठा सहायता र आर्थिक विकास सहायता । यस्ता सहायताहरू हामी व्यावहारिक उदाहरणहरू मार्फत देख्न सक्छौं । जस्तै, कहिलेकाहीँ अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई दिएको सहयोगलाई मानवीय सहायता भन्न सकिन्छ । जोर्डनलाई दिइने अमेरिकी सहयोग निर्वाह सहायताको उदाहरण हो । इजरायललाई दिइने अमेरिकी सहयोग सैन्य सहायता हो । इजिप्टलाई दिइने अमेरिकी सहयोग घूस वा प्रतिष्ठा सहायता हो । शीतयुद्धको समयमा युगोस्लाभियालाई दिइएको अमेरिकी सहयोग प्रतिष्ठाको सहायता थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी ‘मार्सल प्लान’ पश्चिमी युरोपका लागि आर्थिक विकास सहायता थियो । मोर्गेन्थाउका अनुसार, मार्सल प्लान सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरू पहिले नै औद्योगिक भइसकेकाले मार्सल उद्देश्यहरू सफल भएका थिए । मोर्गेन्थाउले म्यानमारजस्ता मुलुकहरूले वैदेशिक सहायताबाट कहिल्यै आर्थिक विकास गर्न नसक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । किनभने, धनी मुलुकले गरिब मुलुकलाई दिने सहयोग भनेको धनी मुलुकको आफ्नो पक्षमा यथास्थितिलाई राख्न दिइने दान वा एक प्रकारको घूस हो । यसलाई प्रतिष्ठा सहायता पनि भन्न सकिन्छ । एमसीसी माथि उल्लिखित छ प्रकारका सहायताभन्दा फरक छ । त्यसैले यसलाई सातौं प्रकारको सहायता भन्न सकिन्छ । किनभने, एमसीसीको सृजना परम्परागत सहायताले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका कारण भएको मानिन्छ । उचित कार्यान्वयनको कमी वा भ्रष्टाचारका कारण परम्परागत सहायताले अवस्था परिवर्तन गर्न मद्दत गरेन भनिएको छ ।

सातौं प्रकारको सहायता संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासबाहिर किन ?

अमेरिकाले एमसीसीलाई किन संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यभन्दा बाहिर प्रयोग गर्न रोज्यो ? यसका लागि छोटो इतिहासमा फर्किनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका धनी सदस्यराष्ट्रहरूले सन् १९६० को दशकदेखि प्रतिवर्ष आफ्नो राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को ०.७ प्रतिशत विकास सहायता रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तिनले सन् १९७० मा राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावमा समावेश गरिएको लक्ष्यमा सहमति जनाएका थिए । अमेरिकाले ०.७ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्धता र समयतालिका तय गरेन । राष्ट्रसंघीय महासभाको लक्ष्य पाँच मुलुकले मात्रै पूरा गरेका छन्— डेनमार्क (०.८५ प्रतिशत), नेदरल्यान्ड्स (०.७५ प्रतिशत), नर्वे (१.०५ प्रतिशत), लक्जमबर्ग (०.९५ प्रतिशत) र स्विडेन (१.४ प्रतिशत ) । चीन ०.७ प्रतिशत जीएनआई विकास सहायतामा समावेश छैन, तर संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमित बजेटमा अहिले दोस्रो ठूलो दानकर्ता बनेको छ । अमेरिका अझै पनि एक नम्बरमा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत दिइएको सहायताले दातृ राष्ट्रहरूको व्यक्तिगत रणनीतिक स्वार्थ प्रत्यक्ष पूरा गर्दैन । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसीलाई स्वतन्त्र रूपमा चलाउने निर्णय लिएको छ । एमसीसी अमेरिकी सहायता एजेन्सीको दायराबाहिर छ । एमसीसी साझेदार मुलुकहरूमा निर्धारित मापदण्डका आधारमा कुन देशलाई कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा कर्पोरेसनले तय गर्छ । एमसीसी एउटा सरकारी कर्पोरेसन हो जसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको संहिता खण्ड १०३ शीर्षक ५ मा परिभाषित गरिएको छ । यसमा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू, संघीय सरकारका अधिकारीहरू हुन्छन्; यसले कर्पोरेसनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्फत ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ का आधारमा काम गर्छ । एमसीसीको मुख्य कार्यकारी अधिकारीले अमेरिकी कंग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र विनियोजन समिति अनि सिनेटको विदेश सम्बन्ध समिति र विनियोजन समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

नेपालका लागि संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा रणनीतिक प्रस्ताव किन ?

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने, राजा वीरेन्द्रको ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’ लाई सयभन्दा बढी देशले अनुमोदन गरेका आधारमा सो प्रस्ताव आज पनि महत्त्वपूर्ण छ । प्रस्तुत लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएझैं, संवैधानिक महत्त्वको बाध्यकारी संसदीय प्रस्तावबाट ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’ लाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ ।

विगतमा केही साना राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सफलतापूर्वक प्राथमिकताहरू तय गरेका छन् । यी अनुभवहरू समीक्षा गर्नलायक हुन सक्छन्, यद्यपि ती सबै ठाउँमा लागू नहुन सक्छन् । अस्ट्रिया, साइप्रस, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्विडेन फरक भूराजनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित भए पनि तिनले नेपालले जस्तै कठिन भूराजनीतिक परिस्थितिहरूको सामना गरेका छन्, सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरेका छन् । यस सन्दर्भमा मननीय एउटा कुरा हो— किन नर्वे र डेनमार्क उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) मा सामेल भए, तर अस्ट्रिया, साइप्रस, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्विडेन भएनन् ? नर्डिक राष्ट्रहरूबीच नर्वे र डेनमार्कले आ–आफ्ना घरेलु आवश्यकताका कारण नाटोको हिस्सा बन्ने निर्णय गरे ।

स्विडेनको संसद्ले सन् २००९ मा एउटा ‘सुरक्षा सिद्धान्त’ प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा लेखिएको छ— ‘स्विडेन कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको सदस्य होइन । शान्ति र सुरक्षा अन्य देशसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ । युरोपेली संघको सदस्यराष्ट्र वा नर्डिक देशले प्रकोप वा आक्रमणको सामना गरेमा स्विडेन निष्क्रिय रहनेछैन । यदि स्विडेन प्रभावित भएमा यी देशहरूले यस्तै कारबाही गर्ने अपेक्षा गर्छौं ।’ स्विडेन तटस्थ भएर पनि कसरी सन् १९९४ मा ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ का नाममा नाटोमा सामेल भयो भन्ने सन्दर्भ रोचक छ । उक्त साझेदारी एउटा युरो–एटलान्टिक साझेदारी हो जसले मतदान अधिकारबिना व्यक्तिगत सदस्यराष्ट्रहरूलाई पर्यवेक्षकका रूपमा नाटोको हिस्सा बन्न अनुमति दिन्छ । ‘स्विडिस सुरक्षा सिद्धान्त’ र ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ अनुसार, स्विडेनले संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको नाटोको सैन्य कारबाहीमा मात्र भाग लिन सक्छ । युरोपेली साना राष्ट्रहरूले कसरी कूटनीतिक चालबाजी गर्छन् भन्ने स्विडिस उदाहरण नेपालका लागि समीक्षा गर्नलायक हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

बीआरआई र एमसीसी दुवै आर्थिक विकासका परियोजनाका कार्यक्रमहरूमा हस्ताक्षर भइसकेकाले यथार्थवादमा आधारित नीति नै नेपालका लागि वर्तमान परिस्थितिसँग जुध्न एक मात्र व्यावहारिक रणनीति हो । समर्थकहरूले एमसीसीका पछाडि कुनै रणनीतिक स्वार्थ छैन भनी सोच्छन् भने उनीहरूले धनी मुलुकहरूले गरिब मुलुकलाई किन सहायता गर्छन् भन्नेबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । एमसीसीका विरोधीहरूले ‘रणनीतिक सहायता’ र ‘वास्तविक सहायता’ बीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सकिन्छ भनी सोच्छन् भने उनीहरूले विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने सुनौलो नियम के हो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कुनै–कुनै परियोजनामा दाताहरूको निहित स्वार्थ लुकाएर वास्तविक सहायता भनिन्छ तर सबै वैदेशिक सहायता दाताहरूको रणनीतिक स्वार्थमा आधारित हुन्छन् । एमसीसी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दा लाभभन्दा बढी हानि हुन सक्छ । नेपालले असंलग्न रहने लक्ष्य हासिल गर्न यथार्थवादमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्बाट आएको प्रस्तावले कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा नेपालको असंलग्नतालाई परिभाषित गर्दै एमसीसी र बीआरआई दुवैसँग शान्तिका लागि साझेदारी स्थापना गर्नेछ । परराष्ट्र नीतिबारे गम्भीर अनुसन्धान, बहस र समयसापेक्ष समीक्षा नितान्त आवश्यक हुन्छ । बाह्य वा आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्यमा भएको परिवर्तनउपर समयानुकूल छलफलबाट प्राप्त ज्ञानले मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको क्षमता बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेपालले संवैधानिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×