लोकतन्त्रको सफलताको सर्त सुदृढ संस्थाहरू

न्यायपालिकासहित समग्र कर्मचारीतन्त्र, कार्यपालिकाभित्रका निकायहरू, विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू, विधायिका, संवैधानिक तथा नियमनकारी निकायहरू आफ्नो भूमिकामा चुकेका अथवा यी निकायहरूभित्र जिम्मेवारीप्राप्त पदाधिकारीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका कारण समग्र राज्य संयन्त्रमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको विवादलाई न्यायालयभित्र मात्रै सीमित गर्नु समस्याको अधुरो बुझाइ हो ।

राज्यका सबैजसो संस्था आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन नसक्नु, संविधान र यस अन्तर्गतका सहयोगी कानुनहरूको मूल मर्म अनुसार लोकतान्त्रिक संस्थाहरू चल्न नसक्नु तथा कानुनका कतिपय प्रावधान संविधानले निर्दिष्ट गरेको समतामूलक समाजको समाजवादी लोकतन्त्रका निम्ति सहयोगी हुन नसक्नुले सर्वोच्च अदालतको विवाद अपरिपक्व, कमजोर तथा सत्तामुखी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चरित्रका कारण सृजित नयाँ संस्करण मात्रै हो भनेर बुझ्नु सही हुन्छ । सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक र नियमनकारी निकायहरूले सरकार र समाजका अन्य शक्तिकेन्द्रसितको सम्बन्धका कारण विश्वसनीयताको संकट सामना गरिरहेकाले र पालिकादेख संघसम्म राज्यका प्राय: संस्था असमर्थता, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण आलोच्य बनिरहेकाले हाम्रो लोकतन्त्रभित्र राज्यका संस्थाहरूको बनोट, कार्यशैली, इमान र क्षेत्राधिकारमाथि नै बहस हुनु जरुरी छ । संक्रमणकालीन राज्यहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्थावाद ‘डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युसनालिज्म’ को यस्तो बहसका निम्ति यो आलेखले अवधारणागत पृष्ठभूमि निर्माण गर्नेछ ।

राज्यका संस्थाहरूको स्तर सुधार गरी पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न जनस्तरबाट आन्तरिक र दातृ संस्थाहरूबाट बाह्य दबाब हँुदाहँुदै पनि राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनमा लिप्त भएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । भर्खरै प्रकाशित एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा तेत्तीस अंकसहित नेपाल संसारभरि ११७ औं स्थानमा अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्‍यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सबैभन्दा अगाडि रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीयदेखि संघीय स्तरसम्म सरकारी संस्थाहरूको स्वास्थ्य आर्थिक अनियमितताका कारण रुग्ण रहेको बतायो । अख्तियारदेखि लोकसेवा आयोगसम्म पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र नियुक्त पदाधिकारीहरूको आचरण सन्दिग्ध भएका समाचारहरू बाहिरिए । न्यायको अन्तिम आशा बिसाउने सर्वोच्च अदालत र सिंगो न्यायपालिकाभित्र अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको बिगबिगी रहेको प्रतिवेदन सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले सार्वजनिक गर्‍यो । तर यस्ता प्रतिवेदनहरूलाई गम्भीरतासाथ लिने माहोल नै छैन ।

भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अप्रत्याशित नभई नियतिकै रूपमा स्विकारिएको छ । न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनमाथि प्रतिक्रिया दिँदै एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशले ‘न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुनचाहिँ नौलो कुरा हो’ भनेर प्रतिक्रिया दिए, सिंगो राज्य संयन्त्रबारे जनस्तरमा बनेको धारणा यही हो । संसद्मा

वर्चस्व राख्ने राजनीतिक दलहरू र नीतिनिर्माताहरू भने दोहोरो ठगी गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, एकातिर जनतालाई ‘बिस्तारै सबै ठीक हुन्छ’ भनेर सम्झाउनुपरेको छ भने अर्कातिर दातृ निकायलाई ‘हामी ठीक गर्दै छौं’ भन्दै गुहार्नुपरेको छ । व्यवस्था परिवर्तनसँगै संस्थाहरूको कार्यव्यवहार र राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका संस्थाहरूसित गर्ने व्यवहार परिवर्तन नहुनुको परिणति नै जनतामा बढ्दो अविश्वास, निराशा र राज्य संयन्त्रहरूको घट्दो वैधानिकता हो ।

राज्यका सबैजसो संस्था सन्दिग्धताको घेरामा रहेका बेला अदालत, संवैधानिक तथा नियमनकारी निकायहरूमाथि पनि जनविश्वास गुम्दै जानु विकास, लोकतन्त्र र देशकै स्वाधीनताका निम्ति खतराको संकेत हो । यस्तो बेला संस्थाहरूको शुद्धीकरण गर्दै संस्थागत नियतिवाद ‘इन्स्टिच्युसनल डिटरमिनिजम’ भित्र नेता–कार्यकर्ता तथा नीतिनिर्माता–कर्मचारी–पदाधिकारी सबै समान रूपले बाँधिए मात्रै व्यवस्थाबारे आशावादी हुने वातावरण बन्न सक्छ । यसरी बाँध्ने काम पनि संस्थाहरूकै हो । संस्थाहरूकै माध्यमबाट निजी र सार्वजनिकबीच भिन्नता तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विधिको प्रधानता स्थापित गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरू मोटाएर मात्रै लोकतन्त्र बच्दैन, जनताले देख्ने गरी सबै विधिमा बाँधिनुपर्छ । उच्च पदाधिकारीहरूले संस्थागत विधिसित छेडछाड गरुन्जेल, राज्यका संस्थाहरूले उनीहरूको भाग्य र भविष्य तय गर्ने गरी संस्थाहरूको पुनर्निर्माण नगरुन्जेल व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहनेछ । तसर्थ, यो नेपाली राजनीतिमा संस्था निर्माण, संरक्षण र प्रवद्र्धनको समय हो ।

लोकतन्त्रका संस्थाहरू : अवधारणा र परिवेश

कुनै पनि संस्था बाहिर देखिने भौतिक संरचना मात्रै होइन; यो केही परिभाषित मूल्यमान्यतामा बाँधिएका प्रक्रियाहरूको संगठित रूप हो, जसले समाजमा मानव व्यवहारको स्वरूप निर्धारण गर्ने गर्छ । त्यसैले, संस्थाहरूलाई केही नियम भएका औपचारिक संरचनामा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन । संस्थाहरूले समाज चलाउने सिलसिलामा राज्यले सामना गर्ने सामाजिक–आर्थिक समस्याहरूको समाधान गर्न शासन व्यवस्थाले अंगीकार गर्नुपर्ने नैतिक मूल्य, सामाजिक आदर्श तथा आचारसंहिताहरूलाई समेत समेट्छन् । मानवीय कार्यहरूलाई दिशानिर्देश गर्न विकसित गरिएका औपचारिक, अनौपचारिक तथा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरिएका अलिखित प्रतिबन्धात्मक प्रावधानहरू पनि संस्था हुन् । अनियन्त्रित मानवीय इच्छाहरूमा अंकुश लगाएर समतामूलक समाज निर्माण गर्न स्थापित यस्ता प्रतिबन्धात्मक अवयवहरूले स्थापित कानुन, आचार–विचार, रीतिथिति, परम्परा, अभ्यास तथा व्यवहार–संहिताहरूलाई पनि जनाउँछन् । यस्ता संरचना, मूल्यमान्यता र आचारसंहिताहरूले सम्बन्धित राजनीतिक समुदायभित्र विभिन्न एकाइमा व्यक्ति र संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध तय गर्ने गर्छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रमा संस्था सुदृढ गर्न राज्यको औपचारिक निकायहरूका साथसाथै विधि, पद्धति, नीतिनियम र अनौपचारिक अपेक्षित मूल्यहरू तथा मानवीय व्यवहारको मानक संरचनासमेत जगेर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माथि संकेत गरिएजस्तै एउटा राज्यभित्र दुई प्रकृतिका संस्थाहरू हुन्छन् । एक, राज्यका औपचारिक संस्थाहरू जसको निश्चित संरचना हुन्छ, ती लिखित कानुनका आधारमा परिभाषित हुन्छन् र आफ्नै नियमावलीद्वारा सञ्चालित हुन्छन् । यस्तो औपचारिक संरचनाभित्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अन्तर्गत पर्ने सबै निकाय तथा शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकारी निकायहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउँदै स्वस्थ शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका नियामक र संवैधानिक निकायहरू पर्छन् । नेपालमा सुधार हुन नसकेको भनेकै राज्यको यही औपचारिक संरचना हो जस अन्तर्गत अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्मका सरकारी संरचना पर्छन् । यही संरचनाले राज्य प्रशासनलाई आकार दिन्छ र कुनै पनि शासन व्यवस्था तथा सरकार जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम रहे–नरहेको निर्धारण गर्छ ।

जनादेशबाट स्थापित प्रतिनिधि संस्थाहरूको निर्णयबाट स्थापना गरिएका, आवधिक जनादेशबाट प्राप्त हुने, जननियन्त्रणमा काम गर्ने र जनताको बृहत्तर हितका लागि वैधानिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले राज्यका यस्ता संस्थाहरूलाई लोकतन्त्रका औपचारिक संस्था भनिन्छ । जनताको विश्वास जित्दै वैधता हासिल गर्न यस्तो संरचना कानुनसम्मत रूपमा त चल्नुपर्ने हुन्छ नै, साथसाथै बाहिरी दबाब समूहबाट स्वायत्त रहेको र संस्थाहरूभित्रैबाट इमानदारी र पारदर्शिता प्रदर्शित गरेको पनि हुनुपर्छ । यसरी आन्तरिक इमान र पारदर्शिता तथा बाह्य दबाबहरूबाट स्वायत्त रहेका संस्थाहरूले मात्रै समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वजस्ता उदारवादी लोकतन्त्रका विश्वव्यापी आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन् ।

अर्को, अनौपचारिक, लिखित नीतिनियम र निश्चित संरचना नभएका सामाजिक रीतिथिति, परम्परा, मूल्यमान्यता र आचारसंहिताद्वारा सञ्चालित निर्देशक र नियन्त्रक तत्त्वहरू हुन्छन्, जसले प्रत्यक्ष शासन त गर्दैनन् तर शासन गर्ने संस्थाहरूको बनोट र शासनशैली भने प्रभावित गरिदिन्छन् । लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि राज्यका औपचारिक संस्थाहरूलाई आफ्नो कर्तव्य र क्षेत्राधिकार बोध गराउन, राजनीतिमा उदय हँुदै गरेका नयाँ दर्शनहरू अनुरूप राज्यप्रणाली सुधार गराउन तथा क्षेत्रीय, वर्गीय, लैंगिक, जाति–जनजातिजन्य स्वार्थसमूहहरूबीचको समतामूलक सम्बन्ध स्थापित गराउन अनौपचारिक संस्थाहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । राज्यप्रशासनको संरचनाभित्र नपर्ने, तर आवश्यक पर्दा सरकार र राज्यको चरित्र नै फेरबदल गर्न सक्ने सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरू नै लोकतन्त्रका अनौपचारिक संस्थाहरू हुन् । गुठी सम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा विघटन होस् या सर्वोच्च अदालतको विवादमा मिडिया, नागरिक समाज र सांस्कृतिक संस्थाहरूले खेलेको भूमिकाले सरकारलाई आफ्नो सीमाभित्र बस्न बाध्य पारेको दृष्टान्त यहाँ स्मरणीय हुन्छ ।

राज्यका औपचारिक संस्थाहरू र राजनीतिमा अनौपचारिक संस्थाहरूबीच परिपूरक सम्बन्ध हुने गर्छ । राज्यका औपचारिक संस्थाहरूले मिडिया, नागरिक समाज र लोकसांस्कृतिक संस्थाहरूको अधिकार र दायरा निर्धारण गर्छन् भने अनौपचारिक संस्थाहरूले औपचारिक संस्थाहरूको प्रकृति, संरचना तथा कार्यव्यवहारलाई दैनन्दिन प्रभावित गर्ने गर्छन् । अनौपचारिक संस्थाहरू जति धेरै आदर्शवान् हुन्छन्, राज्यप्रशासन पनि त्यति नै जनमुखी र कर्तव्यनिष्ठ हुने गर्छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो राज्यका औपचारिक संस्थाहरूले विश्वसनीयता र वैधताको संकट सामना गरिरहेका छन् भने अनौपचारिक संस्थाहरू अझै पनि शक्ति संरचनाको बन्धनबाट मुक्त भएर सुशासनका निम्ति निर्भीक लडिरहने परिवेश बनिसकेको छैन । त्यसैले, स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि सरकारी संरचनाभित्र पर्ने कार्यालयहरू मात्रै सुधार गरेर पुग्दैन, समाजको चेतना र ढाँचासमेत बदल्नुपर्ने हुन्छ । समाजको ढाँचा पुरातन मूल्यमान्यताहरू तथा सत्ता परिवर्तनसँगै विकसित शक्तिसमूहहरू र वर्गीय स्वार्थले निर्धारण गर्ने गर्छन् । त्यसैले, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न राज्यका औपचारिक संस्थाहरूको स्वायत्तता, इमान र पारदर्शितासँगसँगै अनौपचारिक संस्थाहरू, अप्रत्यक्ष स्विकारिएका नैतिक मूल्य, विधि–प्रक्रिया, आचारसंहिता र मानक भूमिकाहरूको पनि परिमार्जन र प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भूमिका

समाज चलाउने सिलसिलामा देखा पर्ने चुनौतीहरूको प्रतिक्रियास्वरूप नै संस्थाहरूको निर्माण गरिने हुँदा राज्य संयन्त्रले सामना गर्नुपर्ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रकृतिका समस्याहरू समाधान गर्न कति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर राज्यका संस्थाहरूले निर्धारण गर्छन् । समाजमा उत्पन्न भइरहने वर्गीय, क्षेत्रीय तथा जाति–जनजातिजन्य अन्तद्र्वन्द्वहरूको समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, राज्यका संस्थाहरूले नै निर्धारण गर्छन् । राज्यका संस्थाहरूले विकासको स्तर, जनताको जीवनस्तर, जनताबीच समुन्नति वितरणको प्रकृति तथा आर्थिक विषमता मात्रै नभएर राजनीतिक द्वन्द्व र सशस्त्र क्रान्तिको गोरेटोसमेत तय गरेका हुन्छन् । नेताका भाषणमा भेटिने आश्वासनहरू, दलका चुनावी घोषणापत्रहरूले दोहोर्‍याउने प्रतिबद्धताहरू, कानुनहरूमा प्रत्याभूति गरिएका अधिकारहरू धरातलमा उतार्न सकिन्छन् कि सकिन्नन्, राज्यका संस्थाहरूको बनोटले नै बताउँछ ।

राज्य प्रशासनको बनोट र कामकारबाहीले जनताले एउटै संविधान र प्रशासनभित्र बसेर सम्मानित जीवन निर्वाह गर्न जरुरी आफ्ना निजी आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने स्थिति स्पष्ट पार्छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासका सबै आन्दोलन राज्यसंरचनाकै परिणाम हुन् । समग्रमा राज्य भनेकै संस्थाहरूको संगठित रूप हो र यस्तो राज्य समावेशी, जनमुखी र रक्षक छ या विभेदकारी, भक्षक र जनविरोधी छ भन्ने पनि सो राज्यका संस्थाहरूको स्थितिले स्पष्ट पार्छ ।

सरकारले आफ्ना निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन र आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन, राज्यका संस्थाहरूले निर्धारण गर्ने गर्छन् । राज्यका संस्थाहरूको यस्तो क्षमता बाह्य शक्तिहरू र स्वार्थसमूहबाट स्वायत्त रहन सक्ने तिनको हैसियत तथा संस्थाहरूभित्रै विभिन्न पदाधिकार अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिगत/सामूहिक इमान, जनता र कानुनप्रतिको निष्ठाले तय गर्ने गर्छन् । नेपाली लोकतन्त्रका औपचारिक संस्थाहरूको समस्या नै ‘आन्तरिक इमान’ र स्वायत्तता हो ।

राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेता, कर्मचारी, निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूका निजी स्वार्थहरूलाई सामूहिक स्वार्थमा बदल्न सक्ने गरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । तार्किक चयन सिद्धान्त अनुसार संस्था निर्माण गर्ने र तिनलाई चलाउने दुवै थरीका हस्तीहरू स्वार्थी हुन्छन् र आफ्नो निहित हित साध्न हरसम्भव प्रयत्नशील रहन्छन्, जसका कारण राज्यभित्र संस्थागत सन्तुलन खलबलिन सक्छ र राज्य नै आफ्नो लक्ष्यबाट विमुख हुन सक्छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्दा सही मानेमा राजनीतिक संस्थाहरूमार्फत आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने वर्ग/समूहमाथि अंकुश लाग्यो या सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको अर्को समूहले उस्तै प्रकृतिको शोषण दोहोर्‍याइरह्यो भन्ने तथ्यले नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निजी स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थमा परिवर्तन गर्न सक्षम रहे–नरहेको उजागर गर्छ ।

शक्तिको विविधीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त, संवैधानिक तथा नियमनकारी निकायहरूको स्थापना, राज्यको स्रोत सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रण, राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा कर्मचारीको सञ्चालन, राजनीतिक नेतृत्वको मतदाताहरूप्रतिको जवाफदेहीजस्ता प्रावधानहरू राज्यका संस्थाहरूमार्फत कुनै व्यक्ति या स्वार्थसमूहले निजी लाभ साध्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले नै ल्याइएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सहयोगीहरूलाई मात्रै खुसी पार्ने गरी वित्तीय नीति बनाउन नसकून् भनेर मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयबाट सारेर केन्द्रीय बैंकलाई दिने गरिएको हो । सत्ताको अनधिकृत प्रयोग गरेर निर्वाचनहरू प्राभावित गर्ने काम नहोस् भनेर निर्वाचन आयोग बनाइयो । अधिकारको दुरुपयोग गरेर अवाञ्छित लाभ कसैले लिन नसकोस् भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइयो । शक्ति र सत्ताको प्रभावबाट मुक्त हुँदै सबैले समान रूपमा न्याय पाऊन् भनेर न्यायपालिका बनाइयो । यसरी राज्यका स्वामित्व रहेका तर अन्तरसम्बन्धित संस्थाहरूबीचको सन्तुलन र अन्तरक्रियाले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको अनियन्त्रित अभिलाषामा अंकुश लगाउने गर्छ । तर राज्य सञ्चालनमा फरक–फरक दायित्व लिएर बसेका पदाधिकारीहरूले मिलेमतोमा आफ्नो निजी स्वार्थ साध्ने गरी नीति बनाउने, निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने र अधिकारक्षेत्रको अपव्याख्या गर्ने गर्‍यो भने हजारौंको बलिदानले स्थापित यो राज्यव्यवस्था संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले राजनीतिक लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुका साथै राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक विकासमा परिणत गर्दै समाजको आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचालाई नै प्रभावित गर्ने गर्छन् । यस्ता संस्थाहरू समावेशी छन् या शोषण बढाउने प्रकृतिका, शासक समूहको निजी स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थमा बदल्ने गरी निर्माण गरिएका छन् या शासकहरूको निजी अभिलाषालाई सघाउने खालका छन्, समाजका अन्तद्र्वन्द्वहरूको सन्तुलन मिलाउन सक्ने हैसियत राख्छन् या द्वन्द्व बढाउने किसिमका छन्, संस्थाहरूको क्षमता, स्वायत्तता र इमान कतिको छ भन्ने पक्षले नै मुलुक कालान्तरमा कंगो बन्ने या बोत्सवाना, उत्तर कोरिया बन्ने या दक्षिण कोरिया, केरला बन्ने या बिहार, तय गर्ने गर्छ । विकासमा भारतीय राज्यहरू केरला र बिहारबीचको विषमता पनि संस्थाहरूकै उपज हो । जनताको समृद्धिको मूल्यमा आफ्ना आसेपासे मात्रै मजबुत पारेका नेपाली शासकहरूकै कारण हामीले दु:ख पाउनुपरेको हो ।

संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका नेपाली लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई स्वायत्त बनाउनु र इमानको संकटबाट बचाउनु जरुरी छ । ‘शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए पार्टी सिस्टम नै धरापमा पर्छ’ भन्ने दलहरूको मानसिकताका कारण राज्यको हरेक क्षेत्रमा भएको दलीय विभाजन, अनेक तिकडम अपनाएर आजीवन पद पाइराख्नुपर्ने मानसिकता, पद पाएपछि सके अकुत कमाउन मोलमोलाइ गर्ने नसके कर्मकाण्डी पाराले काम टार्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिले नै हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको ‘अटोनमी’ र ‘इन्टिग्रिटी’ संकटमा परेको छ ।

हिन्दु समाजको जाति व्यवस्था र नेपाली राज्यको उदयदेखि नै थोपिएका शोषणकारी सत्ताहरूका कारण उत्पन्न आर्थिक–सामाजिक विषमतालाई हल गर्ने सामथ्र्य मौजुदा संस्थाहरूमा नभए पनि अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मात्रै निर्दिष्ट भूमिका निर्वाह गरिदिए संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र संस्थागत हुने वातावरण बन्थ्यो । संरक्षक भूमिकामा लिप्त राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्रबाट अहिलेकै अवस्थामा संस्था शुद्धीकरणको आशा गर्न नसकिने हँुदा मिडिया, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्यायपालिकामाथि जनविश्वास गुमेको अवस्थामा कुनै दल, नेता वा सुरक्षा निकायले न व्यवस्था बचाउन सक्छ, न राज्यका अरू संस्थाको शुद्धीकरण गर्न सक्छ । त्यसैले, सर्वोच्च विवादको संवैधानिक समाधान र समग्र न्यायपालिकाको शुद्धीकरण लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बचाउने प्रस्थानविन्दु हो ।

जोशी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका शोधार्थी हुन् ।